निर्णय नं. ११०११ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

आदेश मिति : २०७९।८।६

०७७-WO-०५७१

 

मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : दिलीप सहनी र निना सहनीको छोरी, साबिक झापा जिल्ला, अनारमनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई हाल परिवर्तित बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने सोनिया सहनी

विरूद्ध

विपक्षी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

बाबु वा आमामध्ये कसैको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधान तथा ऐनमा भएपछि बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भए पनि आमाको नागरिकता राखी निवेदन दिन सक्ने । निवेदकले बाबुको नागरिकता पेस गर्न नसकेको भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र  प्रदान गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

बाबु सम्पर्कविहीन रहेको र निवेदकको आमाले वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई आमाको नामबाट कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने । 

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री चुडामणि पोखरेल र श्री विनोद शर्मा 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइटेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री भिष्मप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६८, अङ्क २, नि.नं.८५५७, पृ.१५५

ने.का.प.२०७३, अङ्क ९, नि.नं.९६८७

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

झापा जिल्ला साबिक अनारमनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई हाल परिवर्तित बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४ मा बसोबास गर्ने आमा निना सहनी र बुबा दिलीप सहनीबाट मिति २०५७।०८।०१ गते म निवेदकको जन्म भई सोही बिर्तामोड नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्दै आएका छौं । मेरो बुबा दिलीप सहनी धेरै वर्ष पहिला नै हामीलाई छाडेर कहाँ जानुभयो हालसम्म अत्तोपत्तो छैन । मेरो आमाले मलाई पालन पोषण गर्नुभएको र मावली हजुर बुबा शंकर सहनीले बिर्तामोड नगरपालिकामा मेरो जन्म दर्ता गराइदिनुभएकोले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय बिर्तामोड नगरपालिका झापामा मेरो जन्म दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरी मिसिल सामेल गरेको छु ।

मैले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरी Kanchanjunga English Secondary School अनारमनी २ बिर्तामोड झापाबाट २०७६ सालमा +२ उत्तीर्ण गरी मिति २०७६।४।२९ गते माइग्रेसन सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छु । हाल Imperial Business College  कमलादी काठमाडौंमा BBA दोस्रो सेमिष्टरमा अध्ययनरत छु । मेरो शैक्षिक योग्यताअनुसार नेपाल सरकारको निजामती सेवा प्रवेशलगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवा प्रवेश गर्न र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान नागरिकता र पासपोर्ट आवश्यक पर्ने भएकोले नागरिकता प्रमाणपत्र लिनका लागि आमा निना सहनीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी १ नं. अनुसूची फाराम भरी वडा कार्यालयको सिफारिसका लागि बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४ को कार्यालयमा पेस गर्दा वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएको र बिर्तामोड नगरपालिकामा सम्पर्क गरी १ नं. अनुसूची फारामसमेत विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पेस गरेको थिएँ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुबाको नागरिकता नभएको, बुबा कार्यालयमा उपस्थित नभएको र नगरपालिकाको सिफारिससमेत नभएको भनी स्थानीय तहको सिफारिससहित बुबालाई लिई आउनु भन्ने जवाफ दिएको र सिफारिस लिन नगरपालिका जाँदा नगरपालिकाले बुबाको नागरिकतासहित बुबा लिई आउनु आमाको नागरिकताका आधारमा मात्र सिफारिस दिन मिल्दैन भनी नागरिकता दिन पटकपटक जाँदा इन्कार गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारले नेपालको नागरिक ठहर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. धाराको उपधारा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बुबा वा आमा नेपालको नगरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ भन्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा विपक्षीहरूले मलाई नागरिकता प्राप्त नगराउने कार्य संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाविपरीत छ ।

मेरो आमा निना सहनीले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट मिति २०५३।४।१३ गते ना.प्र.नं. ११८०३२६७ को नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा मलाई विपक्षीहरूले कुनै पनि बहानामा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । यस्तै विषयका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७३, अङ्क ९, नि.नं. ९६८७, पृष्ठ १८३३ मा “आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदनको माग भएबाट बुबा कहाँ गयो र के भयो भन्ने कुरा प्रासङ्गिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु 

हुँदैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगर्नु समानता विरूद्ध मात्र होइन समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ” ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिसमेतले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानको अधिकार हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरिएका उल्लिखित सबै महासन्धिहरूबाट सिर्जना भएको दायित्वलाई नेपालले विना सर्त स्वीकार गरिसकेकोले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि नेपालको राष्ट्रिय कानूनसरह लागु हुनेमा नागरिकता प्राप्त गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकता प्रदान गर्ने विपक्षीहरूको पुरातन सोच तथा व्यवहारले गर्दा म निवदेकले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी राज्यविहीन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भई मेरो संवैधानिक हक, पहिचानको हक, उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, रोजगारीको हक, व्यवसाय गर्न पाउने हक, स्वतन्त्रतापूर्वक विचार गर्न पाउने हक, बासस्थानको छनौट गर्न पाउने हक, समानताको हक र राष्ट्रियताको हकलगायत नेपाली नागरिकले मात्र प्रयोग गर्न पाउने राज्यद्वारा प्रदान हुने कुनै पनि हकबाट वञ्चित भएकोले म निवेदकलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने भनी भए गरेका निर्णय तथा कामकारबाहीबाट म निवेदकको संवैधानिक हक एवम् नेपाल नगरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ का साथै नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ समेतबाट प्राप्त कानूनी हक हनन भएकोले नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३(२) र (३) बमोजिम विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय, पत्राचार एवम् काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायतका अन्य आदेश जारी गर्नुको साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मलाई अपूरणीय क्षति (Irreparable Damage) हुन जाने भएकोले सुविधा र सन्तुलन (Balance and Convenience) को सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अध्ययन गर्न, बैंक खाता खोल्न, सरकारी वा निजी सेवामा प्रवेश गरी जागिर खान नरोक्नु तुरून्त आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सोनिया सहनीको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस 

गर्नू । अन्तरिम आदेश माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकलाई अध्ययन गर्ने प्रयोजनको निरन्तरताको लागि निजको बिर्तामोड नगरपालिकाको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाण-पत्रको आधारमा बैंक खाता खोल्न नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।०९।२२ को यस अदालतको आदेश ।

नेपालको संविधान एवम् कानूनले सिर्जना गरेको नागरिकका मौलिक हक एवम् अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । कुनै पनि नागरिकले संविधान तथा प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस मन्त्रालयबाट निवेदकको मागदाबीबमोजिम संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुने गरी नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिनु भनी मातहतका निकायलाई कुनै पनि आदेश, निर्देशन वा परिपत्र गरेको अवस्था छैन । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा छलफलको क्रममा रहेको हुँदा उक्त सङ्घीय कानून जारी भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस मन्त्रालयको के, कस्तो निर्णय / निर्देशनले विपक्षीलाई नागरिकता दिन इन्कार गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै ठोस कारण र आधारसमेत खुलाउन नसकेकाले रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले आजका मितिसम्म नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्राप्तिका लागि रीतपूर्वकको आवेदन पेस गरेको बेहोरा यस कार्यालयको अभिलेखमा नदेखिएको र विद्यमान कानूनअनुसार नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहबाट सिफारिससहितको अनुसूची फाराममा  बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र,  सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकता, जन्म दर्तालगायतका कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ । उक्त कार्यविधिबमोजिम निवेदकले नागरिकता प्रदान गर्नका लागि अनुसूची फाराममा स्थानीय तहको सिफारिससमेत नरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहको सिफारिससहित उल्लिखित कागजात पेस भई रीतपूर्वक अनुसूची फारामसहित नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि पेस हुन आएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ एवम् नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ बमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । उक्त नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी आएका बखत नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने नै हुँदा विपक्षीले ऐनअनुरूपको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र माग नगरी कपोलकल्पित कुरा उल्लेख गरी दिनुभएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको लिखित जवाफ ।

निवेदिकाले यस नगरपालिकाको वडा नं. ४ को वडा कार्यालयमा के कुन मितिमा १ नं. अनुसूची फर्म भरी कोसँग सिफारिस माग गर्नुभयो र कस्ले के कारण देखाई सिफारिस नदिएको भन्ने प्रस्ट पार्नसकेको अवस्था छैन । यसरी नगरपालिका र वडा कार्यालयलाई समेत बिनाकारण विपक्षी बनाई दिनुभएको निवेदन तथ्यहीन, आधारहीन रहेको छ । उल्लिखित तथ्यबाट बिर्तामोड नगरपालिका र वडा नं. ४ को वडा कार्यालयसमेतले स्थानीय सरकारको हैसियतले जनतालाई कानूनले तोकेको परिधिभित्र रही सेवा प्रदान गर्नेलगायत विभिन्न सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको र निवेदकसमेत यस नगरपालिका र वडा कार्यालयमा औपचारिक रूपमा उपस्थित भएको भए कानूनले सिफारिस गर्न मिल्ने अवस्थामा निवेदकले नागरिकताको सिफारिस पाउने नै हो । निवेदकलाई मात्र यस कार्यालयले विभेद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तसर्थ, निवेदिका आफू स्वयम् कार्यालयमा नआएको र कुनै प्रकारले सम्पर्कसमेत नगरी केवल हचुवाको भरमा सिफारिस नगरेको भनी झुठ्ठा तथ्य उल्लेख गरी अदालतलाई गुमराहमा पार्ने नियतले पेस भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बिर्तामोड नगरपालिका र ऐ. नगरपालिका वडा नं. ४ को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्ति कुलप्रसाद संग्रौलाको लिखित जवाफ ।

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री चुडामणि पोखरेल र श्री विनोद शर्माले निवेदक सोनिया सहनी नेपाली नागरिकको छोरी भई नेपालमा नै जन्मिए हुर्किएको व्यक्ति हुँदा नेपालको संविधान, ऐन, कानून र नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धिबमोजिम निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकाधिकार हुँदा निजलाई नेपाली नगरिकको हैसियतले नेपाली नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल तथा बिर्तामोड नगरपालिकासमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री भिष्मप्रसाद पौडेलसमेतले रिट निवेदकले नागरिकताको सिफारिस माग गर्दा आफ्नो पिताको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको भनी निवेदकको मागबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न कानूनी व्यवधान भएकाले नागरिकता दिन नमिल्ने हुँदा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतले कानूनअनुकूल गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नभएकाले खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजात अध्ययन गरी निवेदक र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नूपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदक सोनिया सहनीलाई विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेरो आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न इन्कार गरेको हुँदा संविधान तथा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने प्रावधानविपरीत मलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने हकमा रोक लगाई, मेरो पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित गरी राज्यविहीन हुने स्थितिसम्म पुर्‍याएको हुनाले म निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकोमा निवेदकले आफ्नो पिताको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न नराखेको, नगरपालिकाको सिफारिस नभएको र अनुसूची फारामसमेत पेस नगरेकाले त्यस्तो निवेदकको हकमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न कठिनाई हुने हुनाले सोही आधारलाई कारण बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट निवेदकको आमा निना सहनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०५३।०४।१३ मा वंशजको आधारमा ना. प्र. प. नं. ११८०३२६७ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रबाट निवेदकको जन्म झापा जिल्ला, अनारमनी गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बाबु दिलीप सहनी र आमा निना सहनीबाट मिति २०५७।०८।०१ गते जन्म भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न गरेको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र तथा Kanchanjunga English School को १०+२ को Character Certificate समेतबाट देखिन्छ ।

४. नेपालको संविधानको भाग २ मा विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) मा नेपालको संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । धारा ११ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरिने भन्ने व्यवस्था रहेको, ऐ. उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ भन्ने व्यवस्थाका साथै धारा १२ मा संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै पनि नेपाली नागरिक आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने आधारभूत हकबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिनुका अतिरिक्त आमाको नामबाट समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरालाई प्रस्ट पारिदिएको देखिन्छ ।

५. नागरिकताका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा “कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधान र कानूनबमोजिम नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ मा तोकिएको देखिन्छ । दफा ८ को व्यवस्थाअनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशजतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने, जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

६. यसरी नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनले नेपालको नागरिक हुन योग्यता तोकेको देखिन्छ भने नियमावलीले नेपाली नागरिक भनी चिनाउने नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि तोकेको पाइन्छ । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरेको छ । सोअनुसार नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्ने निवेदनको ढाँचा नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिएको पाइन्छ ।

७. यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट सविना दमाईसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (ने.का.प.२०६८ अङ्क २ जेठ, नि. नं. ८५५७, पृ. १५५) भएको रिट निवेदनमा “बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

पाइन्छ । उक्त सिद्धान्तसमेतको आधारमा यी रिट निवेदकको आमा नीना सहनी नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक भएको देखिँदा निवेदकले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । यसैगरी सिर्जना खरेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको (ने.का.प.२०७३ अङ्क ९ पौष, नि. नं. ९६८७) रिट निवेदनमा “आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने  निवेदकको माग भएबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासाङ्गिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै  निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित  गर्नु भनेको कानूनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

८. जहाँसम्म निवेदकको बाबु बेपत्ता भएको भन्ने प्रश्न छ बाबु बेपत्ता हुँदैमा निवेदकले नागरिकता नपाउने भन्ने हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा ११(५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वंशजको आधारमा नागरिकता लिएकोमा पछि बाबु विदेशी ठहरेमा आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यक्तिको वंशजको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने देखिन्छ । यहाँ निवेदकको बाबु आमा फेला नपरेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्था देखिँदैन । निवेदकले आफ्नो बाबु लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेको भनी निवेदनमा खुलाएको देखिन्छ । निवेदकको बाबु बेपत्ता भई सम्पर्कमा नभएको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको छ । यो कुरा होइन भनी विपक्षीले लिखित जवाफमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । यसबाट निवेदकको बाबुको परिचय वा निजसँगको सम्बन्ध खासै विवादास्पद रहेको पनि देखिँदैन । यहाँ विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट वंशजको आधारमा नागरिकता लिन बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरे मात्र नागरिकता दिने भनी मौखिक जवाफ दिएको भन्ने कुरा उठाइएको छ । मुख्य कुरा बाबु वा आमामध्ये कसैको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधान तथा ऐनमा भएपछि बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भए पनि आमाको नागरिकता राखी निवेदन दिन सक्ने नै हुन्छ । निवेदकले बाबुको नागरिकता पेस गर्न नसकेको भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र  प्रदान गर्न इन्कार गर्न मिल्ने हुँदैन ।

९. राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्ताबेज नागरिकता हो । यो राज्य र नागरिकबिचको सेतुको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था 

हो । नागरिकता प्रत्येक व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण 

हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति कुनै देशको नागरिक हो भन्ने कुरा नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै पहिचान गराउँदछ । कुनै व्यक्ति कुनै देशमा लामो समय बसोबास गर्दैमा नागरिक बन्न सक्दैन र नागरिक नबनीकन राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार उपभोग गर्न सक्दैन । राजनीतिक एवम् आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न र नागरिक भन्ने चिनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र संविधान र कानूनले नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ ।

१०. नेपालको संविधानको धारा ११(२) को खण्ड (ख) मा स्पष्ट शब्दमा “बाबु वा आमा” भनी उल्लेख गरेको हुँदा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिई संविधानको स्पष्ट प्रावधानको गलत अर्थ र गलत व्याख्या गरेको 

देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा बाबु सम्पर्कविहीन रहेको देखिएको र निवेदकको आमाले वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट पुष्टि भइरहेको देखिँदा निवेदकलाई आमाको नामबाट कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न कुनै अड्चन देखिँदैन । 

११. उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवम् सोको विवेचनासमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक सोनिया सहनीको आमा नीना सहनी नेपाली नागरिक भएको भन्ने कुरासमेत उल्लिखित तथ्यहरूबाट प्रमाणित भएको र निवेदक सोनिया सहनी नेपाली नागरिक निना सहनीको कोखबाट नेपालमा नै जन्मिएको देखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा कानूनबमोजिमको लिखत प्रमाणसाथ उपस्थित भएका निवेदकलाई नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निवेदन पेस गर्दा पनि बाबुको नागरिकता नभएको भनी वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

१२. तसर्थ, माथि विवेचित निवेदनको तथ्य एवम् लिखित जवाफको बेहोरा तथा कानूनी आधार र कारणहरूबाट समेत नेपालको संविधान र कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदिका योग्य देखिँदा निजको आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी आमाको नामबाट नागरिकताको लागि सिफारिस माग गर्न आएमा कानूनबमोजिम सिफारिस प्रदान गर्नु भनी बिर्तामोड नगरपालिका र ऐ. नगरपालिका वडा नं. ४ को नाममा एवम् सिफारिससहित निवेदन दिएमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई, फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी, निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई 

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव): निर्मलाकुमारी खड्का

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर ०६ गते रोज ३ शुभम् ।