निर्णय नं. ११०१२ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

 फैसला मिति : २०७८।४।३०

०७२-CI-१६३८

 

मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

 

पुनरावेदक / निवेदक : जिल्ला नवलपरासी, देवचुली नगरपालिका, वडा नं.१३ स्थायी घर भई हाल धुलिखेल नगरपालिका, वडा नं.७ अवस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट निष्काशित गरिएको डा. दिपकराज अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : काभ्रे जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका, वडा नं. ७ मा रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेत

 

विश्वविद्यालय परिवारको मर्यादित पदमा रहेको सदस्यबाट आफूउपरको छानबिनमा आपत्ति जनाउनु, धम्कीपूर्ण भाषामा पत्रहरू लेख्नु र आफूभन्दा वरिष्ठ सोही सङ्कायको डिनउपर विद्यार्थीहरूलगायत अन्य व्यक्तिहरूका सामुन्ने कुटपिट, हातपात, गाली गलौजमा उत्रनुलाई अनुशासनहीन कार्य नै मान्नुपर्ने । यस स्थितिमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्दा लगाइएको आरोप कानून प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री टिकाराम भट्टराई र श्री अम्बरबहादुर राउत

विपक्षी / वादीका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निरन्जन आचार्य 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री डिल्लीराज आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री हेमराज पन्त

पुनरावेदन अदालत, पाटन

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ:-

तथ्य खण्ड

म रिट निवेदक डा. दिपकराज अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ साइन्सको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ११ वर्षअगाडि Teaching Assistant पदमा शिक्षण सेवामा प्रवेश गरी क्रमशः Lecturer, Assistant Professor हुँदै हाल Associate Professor पदमा कार्यरत रही हालसम्म कुनै पनि ऐन, नियमको उल्लङ्घन तथा अनुशासनविपरीतको काम गरेको छैन । २०७१ सालको दशैंअगाडि विद्यार्थीहरूबाट मेरो विरूद्धमा उजुरी परेको भनी मौखिक रूपमा जानकारी गराइएको थियो । सो उजुरीपछि गठन भएको छानबिन समितिले गरेको निर्णयसमेतका सूचना दिन कार्यालयसँग माग गर्दा उपलब्ध नगराएपछि सूचना प्राप्तिका लागि म सूचना आयोग गएको थिएँ । सूचना आयोगबाट जारी भएको आदेशबमोजिम सूचना दिने अनुरोधलाई विपक्षीहरू ४, ५ र ६ नं. बाट पूर्णत: बेवास्ता गरिएबाट उत्पन्न वादविवादको सामान्य घटनालाई आधार मानी मलाई मिति २०७१।९।२३ का दिन विपक्षी नं. ५ माथि गालीगलौज हातपातसमेत गरेको र सो कार्य प्राज्ञिक आचारणविपरीत पाइएको भनी काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्त नियम, २०५० को नियम ९,३(४) को (क), (ख) र (छ) को समेत प्रतिकूल देखिएकोले तपाइँलाई सेवाबाट बर्खास्त किन 

नगर्ने ? भनी ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेपछि मैले आत्मालोचित हुँदै विपक्षी कार्यकारी परिषद्समक्ष मिति २०७१।९।२९ मा स्पष्टीकरण पेस गरेको थिएँ । मैले दिएको स्पष्टीकरणलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै विद्यमान नियम तथा कानूनको गलत व्याख्या गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद्को मिति २०७१।१०।८ को बैठकबाट मलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गरियो । सो निर्णयउपर मैले पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा सो समितिबाट समेत परिषद्को निर्णय सदर गरी मिति २०७२।१।२८ मा निर्णय गरियो ।

यसरी मलाई सेवाबाट हटाउने भनी मिति २०७१।१०।८ मा भएको विपक्षी कार्यकारी परिषद्को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७२।१।२८ मा विपक्षी पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णय र सोअनुसार भएका सबै काम कारबाही र पत्राचारहरू कानून, तथ्य र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले सो निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई यथावत् रूपमा एसोसियट प्रोफेसर पदमा रही काम गर्न दिनु र बिचमा मैले खाइपाइ आएको सुविधा र तलबसमेत निकासा नगरेकोले निकासा नभएको मितिदेखिको तलब भत्ता र सुविधासमेत दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०७१।१०।८ को कार्यकारी परिषद्को निर्णय र मिति २०७२।१।२८ को पुनरावेदन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दिपकराज अधिकारीको निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखिँदा अन्तरिम आदेशको लागि दुवै पक्ष राखी छलफल गराउन उपयुक्त देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७२।३।९ गतेको पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूसमेतलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।३।२ को आदेश । 

यसमा निवेदकबाट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै भएको हुँदा हाललाई निवेदकको निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने देखिन आएन । निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत निवेदनको चाँडो सुनुवाइ हुनु उपयुक्त भएको देखिँदा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।३।९ को आदेश ।

स्कुल अफ साइन्सका डिनलाई विपक्षीले गाली गलौज, अपशब्द, हातपात तथा कुटपिट गरेका छन् । विपक्षी निवेदकले आफ्नै स्कुलका डिनमाथि गरेको त्यस्तो अमर्यादित र आचारणविपरीत कार्यलाई लिएर विपक्षीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको हो । विपक्षीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा विपक्षीले “...डिनको कार्यालयमा डिन प्रोफेसर डा. मोहनविक्रम ज्ञवालीप्रति मबाट गरिएको क्रियाकलापप्रति अफसोच व्यक्त गर्दै आत्मालोचित हुँदै घटेको घटनाप्रति क्षमायाचना गर्दछु” भन्नेसमेतका कुरा उल्लेख छ । हातपात कुटपिटसम्बन्धी त्यस घटनाबारेको घटनास्थल मुचुल्का तथा त्यस घटना सम्बन्धमा सिसिटिभी फुटेजको प्रमाण तथा विपक्षी स्वयम्‌ले कुटपिट हातपात गरेको घटनालाई स्वीकार गरेकोसमेतको परिस्थितिमाथि विचार गरीकन निवेदकलाई विश्वविद्यालय सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यकारी परिषद्ले गरेको र सो निर्णयलाई पुनरावेदन समितिले समेत सदर गरेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेलसमेतको लिखित जवाफ ।  

यसमा यस अदालतबाट मिति २०७२।४।२० मा भएको आदेशानुसार निवेदक दीपकराज अधिकारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्‌बाट भएको निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन समितिबाट भएको निर्णय प्राप्त भएको देखिन नआएको हुँदा उक्त कार्यकारी परिषद्‌बाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र कार्यकारी परिषद्को निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन समितिबाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।६।६ को आदेश ।

उचित र पर्याप्त कारणको विद्यमानतामा अधिकारप्राप्त निकाय (कार्यकारी परिषद्) ले लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्ने समुचित मौका प्रदान गर्नेसमेतका सम्बद्ध कानूनको उचित र न्यायसङ्गत प्रयोग गरी निवेदकलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको सेवाका लागि भविष्यमा नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी एसोसियट प्रोफेसर पदबाट अवकाश दिने भनी गरेको कार्यकारी परिषद्को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन समितिको निर्णयसमेत कानून एवम् न्यायसङ्गत देखिन आएकोले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसहितको परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।०८।२३ को आदेश (फैसला) । 

म निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा “काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्त नियम, २०५० को नियम ९.३. (४) को (क) (ख) र (छ) समेतको प्रतिकूल देखिएको” भनी मलाई सोही नियमको ९.१(४) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भन्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान (क) अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गर्दा अयोग्यता वा कार्यक्षमताको अभावको कारण आफ्नो पदको काम गर्न नसकेमा र आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी वा पदीय दायित्व वहन गर्न नसकेमा वा नगरेमा, (ख) अनुसार बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा र (छ) अनुसार विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, नीति र कार्यक्रम प्रतिकूल हुने काम गरेमा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । मेरो ११ वर्षको सेवा अवधिसम्म विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको अयोग्यता र कार्यक्षमताको अभाव नरहेको भन्ने कुरालाई मलाई विश्वविद्यालयले एसोसियट प्रोफेसरमा नियुक्त गरेको कुराले पनि प्रमाणित गरेको छ । मैले आजसम्म कुनै पनि ऐन, नियम, नीतिविपरीत कार्य नगरेको भन्ने कुरालाई विश्वविद्यालय प्रशासनले सजग वा सचेत गराएको अवस्था नरहेबाट पुष्टि 

हुन्छ । यसरी पहिलोपटक मबाट डिनमाथि भएको सामान्य घटनालाई गम्भीर अपराधको दर्जामा राखी मलाई सेवाबाट हटाउने जस्तो जघन्य प्रकृतिको सजाय गरिनु न्यायको सामान्य सिद्धान्तसमेतको बर्खिलाप भएकोले कार्यकारी परिषद्को मिति २०७१।१०।०८ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७२।१।२८ मा भएको पुनरावेदन समितिको निर्णयलाई कानूनसम्मत ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०८।२३ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी मलाई सेवामा निरन्तर रूपमा काम गर्न दिनु र मैले खाइपाइ आएको सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको दिपकराज अधिकारीले यस अदालतमा दायर गरेको 

पुनरावेदन । 

यसमा यी पुनरावेदकसँग बयान लिने, सजायको प्रस्ताव गर्ने तथा सेवाबाट हटाउने गरी प्रत्यर्थी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट भएका कारबाही र निर्णयमा एकरूपता नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनका निमित्त प्रत्यर्थीलाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।०९।१८ को आदेश ।

यसमा निवेदक दिपकराज अधिकारीलाई भविष्यमा विश्वविद्यालय सेवाको पदमा अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने भनी मिति २०७१।१०।८ मा भएको विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णयसहितको फायल झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।०७।०३ को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक / निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री टिकाराम भट्टराई र श्री अम्बरबहादुर राउतले हाम्रो पक्षलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र सेवाबाट हटाउँदा लिएको कानूनी आधारबिच तादात्म्यता मिलेको छैन । हाम्रो पक्षबाट डिनउपर गाली गलौज तथा कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको छ, यस आरोपको विरूद्धमा मुद्धाको रूपमा अदालती कारबाहीमा जानुपर्नेमा विभागीय कारबाही गरेको मिलेको छैन । त्यसमा पनि हाम्रो पक्षले पहिलो पटक आवेशमा आई सामान्य मानवीय गल्ती गरेको र आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी माफीसमेत मागिसकेको अवस्थामा सोहीअनुसारको सजाय गरिनुपर्नेमा सेवाबाट हटाइएको छ । यसरी सेवाबाट हटाउने काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को गलत निर्णयलाई सदर गरेको सो विद्यालयको पुनरावेदन समितिको निर्णय एवम् सो निर्णयलाई कानूनसम्मत ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश (फैसला) त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी हाम्रो पक्षलाई सेवामा निरन्तर रूपमा काम गर्न दिनु र खाइपाइ आएको सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

त्यसैगरी प्रत्यर्थी / विपक्षी काठमाडौं विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निरन्जन आचार्यले विपक्षी निवेदकले आफ्नै स्कुलका डिनमाथि अमर्यादित र आचारणविपरीत हातपातसमेत गरेको छ । सो घटनालाई निजले समेत स्वीकार गरेको छ । यस अवस्थामा कार्यकारी परिषद्ले विश्वविद्यालय सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन समितिले सदर गरेको छ । निजलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कानूनसम्मत ढंगबाट सेवाबाट हटाएको हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले खारेज हुने ठहर गरेको आदेश सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्त तथ्य एवम् बहस जिकिर समावेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको आदेश फैसला मिलेको छ वा छैन । निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत पुनरावेदन काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सको एसोसियट प्रोफेसर पदमा कार्यरत यी डा. दिपकराज अधिकारीलाई सो विश्वविद्यालयको सेवाबाट हटाएको विषयसँग सम्बन्धित देखियो । निज दिपकराज अधिकारी विरूद्ध छानबिन समितिले गरेको निर्णयसमेतका सूचना माग गर्ने सम्बन्धमा वादविवाद हुँदा भएको सामान्य घटनालाई लिएर सोधिएको लिखित स्पष्टीकरणको जवाफ आत्मालोचित हुँदै पेस गरे पनि सो कुराको बेवास्ता गरी काठमाडौं विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद्को बैठकले सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको, सो निर्णयलाई पुनरावेदन समितिले समेत सदर गरेपछि सो निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् रूपमा बहालीको माग गर्दै यी पुनरावेदकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा उत्प्रेषण, परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएको रहेछ । सो अदालतले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेपछि सो आदेशमा समेत चित्त नबुझाई निजले यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत पुनरावेदन गरेको देखियो ।

सो सन्दर्भमा हेर्दा, यी पुनरावेदक डा. दिपकराज अधिकारीले अध्यापन गराएको विषयसँग असन्तुष्टि जाहेर गर्दै Applied Physics (3rd year, 1st semester) का १६ जना विद्यार्थीहरूले Solid state Physics विषयको प्राध्यापक फेरबदल गरिपाउनको लागि मिति २०७०/५/२७ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेलका स्कुल अफ साइन्सको डिनलाई सम्बोधन गरी निवेदन पेस गरेको

देखिन्छ । तत्पश्चात् आफूहरूको माग पूरा नभएको अवस्थामा कक्षामा उपस्थित नहुने भनी मिति २०७१/६/२ मा र आफूहरूको निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै भोलिका मितिदेखि नै सम्पूर्ण विषयका कक्षाहरू बहिस्कार गर्ने भनी २०७१/६/६ मा डिनमार्फत काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेलका विभागीय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएकोसमेत पाइन्छ । तत्पश्चात् सो विषयमा छानबिनका लागि डिन मोहनविक्रम ज्ञवालीले प्राध्यापक डा. ज्योति उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरेको, सो समितिले डा. दिपकराज अधिकारीले निजको शिक्षण विधिलाई सुधार गरी विद्यार्थीलाई सन्तुष्टि नगरेको खण्डमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षक र कर्मचारी सेवा सर्त नियम, २०५० बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने भन्ने बेहोराको प्रतिवेदन दिएको भन्ने पनि मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । त्यसपछि यी पुनरावेदकले मिति २०७१।९।२२ गतेका दिन दिउँसो करिब १ बजेको समयमा डिन प्रा. डा. मोहनविक्रम ज्ञवालीमाथि गालीगलौज तथा हातपातसमेत गरेको भन्ने बेहोराको मुचुल्का एवम् सोही बेहोराको विद्यार्थीहरूको विज्ञप्ति पेस भएको देखिन्छ । उक्त घटना घटाएपछि निजसँग मिति २०७०/९/२३ मा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजले आफूउपर विद्यार्थीहरूले गरेका उजुरी, उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझाव र निर्णयहरू माग गर्दा डिनको कार्यालयबाट उपलब्ध नगराई आफ्नो बौद्धिक Career माथि गम्भीर दाग लगाउने मनसायले आफूमाथि अन्याय गरिरहेको आभाष भएकोले अचानक सम्मानित व्यक्तित्वमाथि आफूबाट हुन गएको क्रियाकलापप्रति पूर्ण आत्मालोचना गर्दै पुग्न गएको क्षतिप्रति क्षमायाचना गर्दै जवाफ पेस भइसकेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेलको कार्यकारी परिषद्को मिति २०७१/१०/८ को निर्णयले निजलाई भविष्यमा विश्वविद्यालय सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी २०७१/१०/१२ बाट लागु हुने गरी हटाउने निर्णय गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले मिति २०७१/१०/९ मा सोको जानकारी गराएको देखिन्छ । उक्त निर्णय विरूद्ध निज निवेदकले पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा सो पुनरावेदन समितिले कार्यकारी परिषद्को निर्णयलाई नै सदर गरी मिति २०७२/१/२८ मा निर्णय गरेको देखियो । 

यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नुभन्दा अघि काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सर्त नियम, २०५० को नियम ९.३ (४) को देहाय (क) (ख) र (छ) समेतको प्रतिकूल क्रियाकलाप गरेको भन्ने आरोप लगाई ७ दिनभित्र सफाइ पेस गर्ने समय दिई लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको देखियो । उक्त नियम ९.३ (४) मा निम्नलिखित कुरा उल्लेख भएको देखिन्छः-  

क. अयोग्यता वा कार्यक्षमताको अभावको कारण आफ्नो पदको काम गर्न नसकेमा र आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी वा पदीय दायित्व वहन गर्न नसकेमा वा नगरेमा

ख. बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा ।

ग. विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, नीति र कार्यक्रम प्रतिकूल हुने काम गरेमा भन्ने देखिन्छ ।

 

२. यी पुनरावेदक / निवेदकले माथि उल्लिखित कार्यहरू गरेको हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, निज काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेलमा एउटा शिक्षकको रूपमा नियुक्ति भएको कुरामा विवाद 

छैन । एउटा सफल शिक्षकमा आफूले अध्यापन गराउने विषयमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सन्तुष्टि गराउनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व दुवै हुने गर्दछ । आफ्नो विषयगत शिक्षकको अध्यापनप्रति असन्तुष्टि भएमा त्यसविरूद्ध आवाज उठाउन पउने, व्यवस्थापनसमक्ष उजुरी वा निवेदन दिन पाउने विद्यार्थीहरूको अधिकार नै 

हुन्छ । सत्रको अन्त्यमा विद्यार्थीद्वारा शिक्षकको कामको मूल्याङ्कनलाई विकसित मुलुकमा एउटा नियमित प्रक्रियाकै रूपमा हेरिने गरिन्छ । प्राज्ञिक गतिविधिमा विद्यार्थीको सन्तुष्टि एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम 

रहन्छ । यहाँ Applied Physics (3rd year, 1st semester) का १६ जना विद्यार्थीहरूले Solid state Physics विषयका शिक्षक यी पुनरावेदक/निवेदकको अध्यापनसँग असन्तुष्ट रही प्राध्यापक फेरबदल गरी पाउनको लागि सम्पूर्ण कक्षा बहिस्कार गर्नेसम्मको आन्दोलन नै घोषणा गरेपछि त्यसउपर आवश्यक छानबिन गर्न मिति २०७१/६/१० मा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको देखिन्छ । छानबिनको क्रममा यी पुनरावेदक/निवेदकले छानबिन समितिले गरेको काममा आपत्ति जनाएको, २३ नोभेम्बर २०१४ मा आफूउपर विद्यार्थीहरूले दिएको उजुरीको कागजपत्र माग गर्ने सन्दर्भमा ३-४ दिनभित्रमा उपलब्ध नभएमा अर्कै प्रक्रियामार्फत लिने र सो प्रक्रिया अपनाउँदा विश्वविद्यालयको कुनै ख्यातिमा आँच आएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार Dean र Associate Dean हुने भन्दै अर्को बाटोमा जान बाध्य नबनाउनको लागि डिन र रजिस्ट्रारलाई सम्बोधन गरी धम्कीपूर्ण भाषामा निवेदन दिएको देखिन्छ । यही क्रममा आफ्नो पदीय मर्यादासमेत बिर्सिएर डिनलाई जाथाभावी गालीगलौज गर्नुका साथै कुटपिटसमेत गर्न पुगेको अवस्था देखियो ।

३. छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेर्दा, डा. दिपकराज अधिकारीले अध्यापनको विषयले माग गरेकोभन्दा अन्य गफ गर्नमा समय बिताउने, नैतिक ज्ञानका कुरा गर्ने, अधिकांश समय लेखाउनमा नै खर्च गर्ने र अर्थ बुझाउन प्रयास नगर्ने, विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएर प्रसङ्ग बाहिरका कुराहरू जोडेर टार्ने हुँदा आफूहरूले विषयसँग सम्बन्धित राम्रो ज्ञान लिन नपाएको, उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा राम्रो सम्बन्ध भए पनि उहाँले Solid state Physics पढाउनु हुन्न भनी यी निवेदकउपर उजुरी गर्ने विद्यार्थीहरूले बयान गरेको, तर यी पुनरावेदक डा. दिपकराज अधिकारीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगरी समितिको कामप्रति नै आपत्ति जनाएको भन्ने छानबिन समितिको ३० नोभेम्बर २०१४ को  प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

४. यसरी आफूउपर परेको विद्यार्थीहरूको उजुरी, छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेतबाट आक्रोशित भई डिन प्रा. डा. मोहनविक्रम ज्ञवालीलाई आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत जथाभावी रूपमा गालीगलौज अपशब्द प्रयोग गर्नुका साथै कुटपिटसमेत गरेको भन्ने कुरालाई “विद्यार्थीहरूको बिचमा ज्ञवालीलाई हातपात गरी टाउकोमा मुक्का हानेको र विद्यार्थीहरूले छुट्याएको” भन्ने प्रा. मोहनविक्रम ज्ञवाली, तीर्थराज अधिकारी, मित्र ओली, विष्णु पाण्डे, योगेन्द्र बस्नेत र प्रशोधन निरौलाले तयार गरेको मुचुल्का, स्कुल अफ साइन्सका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले उक्त घटनाप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै निकालेको विज्ञप्ति एवम् मिसिल संलग्न पेस भएका DVD मा रहेको फुटेजसमेतले पुष्टि भएको अवस्था छ । हातपात र कुटपिटको कुरालाई यी निवेदक / पुनरावेदकले समेत आफ्नो स्पष्टीकरण, निवेदन एवम् पुनरावेदनपत्रको अतिरिक्त निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी दिएको निवेदनमा स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

५. यी पुनरावेदक/निवेदकको प्रमुख कार्य अध्यापन रहेको, निजको अध्यापन गर्ने क्षमता नभएको भनी विद्यार्थीहरूबाट कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाई उजुरी परेको, सो उजुरीउपर छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिसमक्ष आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा छानबिन समितिको कामप्रति नै आपत्ति जनाएको प्रतिवेदनबाट देखिँदा निजले आफ्नो जिम्मेवारी एवम् पदीय दायित्व वहन गर्न नसकेको अवस्था देखियो ।

६. जहाँसम्म कुटपिट गाली गलौजको प्रश्न छ, यसबारेमा त अदालती कारबाही हुन सक्छ, सो नगरिएको अवस्था हुँदा सो आधारमा कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने बहस पनि पुनरावेदकतर्फबाट आएको छ । यो सही हो कि कुटपिट, गाली गलौज अदालती कारबाहीका विषयमा बन्छन् । तर विश्वविद्यालय परिसरमा भएका यस्ता घटनाहरूमा विभागीय कारबाही हुन सक्दैन, सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण नै खलबलिने गरी एसोसियट प्राफेसर जस्तो पदको व्यक्तिबाट भएको यस्तो व्यवहारमा अदालती कारबाहीमा नै जानुपर्छ, अदालती कारबाहीबाहेक  विभागीय कारबाही हुनै सक्दैन भन्ने तर्क स्वीकारयोग्य हुँदैन । कानूनतः विभागीय र अदालती कारबाही अलग अलग विषय हुन् । अदालती कारबाहीमा जाने पीडितको अधिकार हो भने विश्वविद्यालयभित्र घटेको घटनाको बारेमा विभागीय कारबाही गर्ने अख्तियारी विश्वविद्यालयको हुने हुँदा अदालती कारबाही नगर्दासम्म विभागीय कारबाही हुन सक्दैन भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखिँदैन ।

७. विभागीय कारबाही गर्दा विश्वविद्यालयले जुन नियम प्रयोग गरेको छ, उक्त नियम ९.३(४)(क) मा “पदीय दायित्व वहन नगरेमा” भन्ने र खण्ड (ग) मा “विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, नीति र कार्यक्रम प्रतिकूल काम गरेमा” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको 

पाइन्छ । विश्वविद्यालय परिसरमा शान्ति, शिष्टता, मर्यादा कायम गर्नु विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकको दायित्वभित्र नै पर्दछ । शान्तिपूर्ण वातावरणमा कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको नीति रहने कुरा पनि स्पष्ट नै छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय परिवारको एउटा मर्यादित पदमा रहेको सदस्यबाट आफूउपरको छानबिनमा आपत्ति जनाउनु, धम्कीपूर्ण भाषामा पत्रहरू लेख्नु र आफूभन्दा वरिष्ठ सोही संकायको डिनउपर विद्यार्थीहरूलगायत अन्य व्यक्तिहरूको सामुन्ने कुटपिट, हातपात, गाली गलौजमा उत्रनुलाई अनुशासनहीन कार्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । सारांशमा न त यी कार्यहरू पदीय दायित्वअनुकूल हुन्छन् न त विश्वविद्यालयको नीतिअन्तर्गत नै समाहित हुन सक्छन् । यस स्थितिमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्दा लगाइएको आरोप कानून प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण भन्न सकिएन ।

८. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट यी पुनरावेदक डा. दिपकराज अधिकारीलाई कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी कानूनसम्मत ढङ्गले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सेवाका लागि भविष्यमा नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी एसोसियट प्रोफेसर पदबाट हटाउने भनी गरेको कार्यकारी परिषद्को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन समितिको निर्णयसमेत कानूनसम्मत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसहितको परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।०८।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत:- कर्णबहादुर राई

इति संवत् २०७८ साल साउन ३० गते रोज २ शुभम् ।