निर्णय नं. ११०१४ - फैसला बदर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
फैसला मिति : २०७९।८।१
०७१-CI-१६५९
मुद्दा : फैसला बदर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : ओरीलाल कुर्मीको छोरा जिल्ला बाँके, केलहरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने रामसागर कुर्मी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : दरगाही दर्जीको श्रीमती जिल्ला बाँके मानिकापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ बस्ने सायरा दर्जी
राजमार्ग जस्तो संवेदनशील र राज्यलाई अत्यावश्यक पर्ने स्थलसँग जोडिएका जग्गाहरू कसैले अनधिकृत बसोबास गरेका आधारमा सुकुम्बासीहरूलाई बाँड्ने कार्य राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री राकेशकुमार शर्मा
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मालपोत ऐन, २०३४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री कविप्रसाद न्यौपाने
बाँके जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री यमुना भट्टराई
पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज
फैसला
न्या.डा.कुमार चुडाल : पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७१।८।१६ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
तथ्यगत बेहोरा
राजेशकुमार बर्माले जिल्ला बाँके, मनिकापुर गाउँ विकास समिति वडा नं.२ साबिक कि.नं.१०४ र १०५ समेत कित्ता काट गरी कायम कि.नं.३८५, ३८६, ३८७, ३८८ समेतका प्लटहरू बनाई सो जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको कि.नं.१०३ को सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गामा बसोबास गरिरहेको म फिरादी जस्ता भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको बासस्थानसम्म नरहने गरी बुद्धि लोनियासमेतका मानिसहरूउपर श्यामलाल कुर्मीले आफ्नातर्फबाट सरकारी जग्गामा बनाएका घर हटाई निकास खुलाई पाउँ भनी संवत् २०६५ सालको दे.नं.७४-०६५-००७०५।१२२२ को मुद्दा र मेरा पतिले दरगाही दर्जीउपर २०५८ सालको दे.नं.१५२७ को सरकारी जग्गामा बनेको फुसको टहरो हटाई निकास खुलाइपाउँ भनी मुद्दा दायर गरी मुद्दा अन्त्य भई पुनः चलनमा दरखास्त दिई सोबमोजिम सुरू अदालतबाट मिति २०६८।१२।११ मा गाउँ सरजमिन हुँदाको अवस्थामा मेरो भोग चलनमा रहेको घर टहरोसमेत विपक्षी प्रतिवादीमध्येका मेरा पति प्रतिवादी दरगाही दर्जीको भोग चलनमा रहेको भनी सर्जमिनसमेत गरे गराएबाट विपक्षीहरूको मिलोमतोमा मेरो हक भोग चलनमा रहेको कि.नं.१०३ मध्येकै घर टहरामा मेरो भोगाधिकार नै नरहने गरी विपक्षी प्रतिवादीको मिलोमतोबाट म वादीको हक जाने मेटाउने काम भएकोले अन्यायमा परी फिराद गर्न आएकी छु । अतः प्रतिवादीलाई तलब गरी २०५८ सालको दे.नं. १५२७ को मिति २०६८।३।३१ को फैसला अ.बं.८६ नं. बमोजिम बदर गरी न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद पत्र ।
वादीको फिराद लेखअनुसार नै कि.नं.१०३ को जग्गा फिल्डबुकमा नै नेपाल सरकारको ऐलानी प्रति जग्गा भएको र सो जग्गाको सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषले कुनै किसिमको हकदैया देखाई नालेस गर्न पाउने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा समेत वादीको अ.बं.८२ नं. बमोजिम हकदैया नै नपुगेको र हकदैयाको प्रमाण नै नभएको अवस्थामा प्रस्तुत दाबी खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रामसागर कुर्मीको प्रतिउत्तर पत्र ।
विपक्षी रामसागर कुर्मीले मेरा पति दरगाही दर्जीउपर संवत् २०५८ सालको दे.नं. १५२७ को सरकारी जग्गामा बनेको टहरो हटाई निकास बाटो खुलाइपाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरेकाले उक्त मुद्दामा मिति २०६५।३।३१ मा भएको फैसलाले मेरो हकमा आघात परेको भन्ने उल्लेख गरेकी छन् । वादी मेरी एकासगोलकी पत्नी हुन् । वादीले उक्त जग्गामा घर बनाई बसोबास गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन र निजले सुकुम्बासीको हैसियतले बसोबास गरेको सो सम्बन्धमा जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा आफ्नो नाउँमा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दर्ता गराएको बेहोरा निजले नै जानुन् सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी दरगाही दर्जीको प्रतिउत्तर पत्र ।
२०६० सालमा भएको फैसलाले आफ्नो भोगको जग्गा अर्काको भनी सर्जमिन भएको त्यस्तो फैसलाबाट आफ्नो भोग हक गएकोले ८६ नं. को आधारमा उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी रहेकोमा ऐलानी भनी स्वीकार गरी फिराद गरेको, आफ्नो दर्ता स्रेस्ता देखाउन नसकेको र कि.नं.१०३ सार्वजनिक जग्गा कायम गरी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको देखिएबाट वादीको हकदैया एवं हदम्यादको अभावमा पर्न आएको प्रस्तुत फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०८।१० मा भएको फैसला ।
सुरू अदालतले फिराद दाबी हदम्यादभित्रको नभएको र मेरो हकदैयासमेत नहुने भनी सतही र आत्मपरक किसिमले गरेको सुरू फैसलाका सिद्धान्त र न्यायको रोहमा त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम हुने गरी न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी सायरा दर्जीले पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यी पुनरावेदक वादीका नाममा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा नाप जाँच गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको, घर धुरी कर तिर्दै आएको, यी वादीलाई प्रतिवादी नै कायम नगरिएको मुद्दाको हवाला दिई हकदैया र हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरेको सुरू बाँके जिल्ला अदालतको फैसला विचारणीय देखिँदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७०।०९।०८ मा भएको आदेश ।
वादीले विवादित जग्गा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त गरी सोको जग्गाधनी स्रेस्ता प्राप्त गरेको, सुकुम्बासी परिचयपत्र तथा जग्गाधनी स्रेस्ता र पुर्जाको विवरणमा वादीसमेतको नाम उल्लेख भएको, २०६०।०३।३१ मा फैसला भएपछि वादीले जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने देखिन आए पनि फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्पन्न भई नसकेको, फैसला सारेको मितिबाट ३५ दिनभित्रै वादीको फिराद दायर भएको र अदालतबाटै मिति २०५९।१२।०८ मा भएर आएको मिसिलमा प्रेषित नक्साको प्रतिलिपिबाट कि.नं.१०३ मध्ये नक्सा नं.३३, ३३(क) र ३३ (ख) मा बाटो र कल्भर्ट रहेको भन्ने देखिन आई पछाडिको जग्गाको निकासमा अवरोध भएको भन्नेसमेत नहुँदा बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०८।१० मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीले दाबी गरेबमोजिम मिति २०६०।०३।३१ मा भएको फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७१।८।१६ को फैसला ।
विपक्षी वादीले जुन जग्गा आफ्नो हो र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट पुर्जा प्राप्त गरेको भनी दाबी गर्नुभएको छ, सो स्रेस्ता वैधानिक छैन । सो स्रेस्ता मालपोत कार्यालयलगायत कहीँ आधिकारिक निकायमा दर्तासमेत भएको
देखिँदैन । यसरी कुनै सरकारी कार्यालयमा रेकर्ड नै नभएको जग्गामा मेरो हक रहेको भनी विपक्षीले दाबी गर्दैमा सो दर्ता समाधानमा आवश्यक प्रमाणको जाँचबुझ नै नगरी सुरू अदालतबाट दाबी नपुग्ने गरी भएको कानूनबमोजिमको फैसलालाई उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको फैसला न्याय तथा कानूनसम्मत नभएकाले पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी रामसागर कुर्मीले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा २०६०।३।३१ को फैसलाले विवादित कि.नं. १०३ को जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहरी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको
देखियो । यस अवस्थाको जग्गा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट २०६७।१२।१६ को निर्णयको आधारमा जग्गा दर्ता गरिएको कारणबाट फैसला बदर हुने ठहर गरेको पाइयो । अदालतको अन्तिम भई बसेको फैसलाले सार्वजनिक ठहर गरेको कुरा प्रभावित हुने गरी पछि गरिएको निर्णयका आधारमा वादी दाबी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक जग्गालाई निजी कायम गर्न नहुने मान्यतासमेतको दृष्टिले फरक पर्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाइ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।८।१४ को आदेश ।
यसमा वादी राजेशकुमार वर्मासमेत र प्रतिवादी जाकिर दर्जीसमेत भएको संवत् २०५८ सालको द.नं. १५२६ को मुद्दामा मिति २०५९।१२।८ मा भएको नाप नक्सा मुचुल्कासमेतलाई दृष्टिगत गरी वादी प्रतिवादीको जग्गाहरू एवम् साबिक कि.नं. १०३ समेतका जग्गाहरू त्यहाँको भौतिक र निकासको स्थितिसमेत खुल्ने गरी प्रस्तुत मुद्दा पुरानो भएकोले ३ (तिन) महिना भित्र बाँके जिल्ला अदालतमार्फत् नाप नक्सा कार्य सम्पन्न गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।१।८ को आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राकेशकुमार शर्माले प्रत्यर्थीले जुन जग्गामा आफ्नो हक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयको आधारमा आफ्नो हक हुन आएको भन्नुभएको छ, सो जग्गाको सम्बन्धमा बाँके जिल्ला अदालतबाट यसपूर्व नै सरकारी ठहर हुने गरी फैसला भइसकेको अवस्था भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा वादीको अ.बं.८२ न.बमोजिमको हकदैया नपुगेको तथा सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी बसेकोसमेत हुँदा सुरू फैसला उल्टी हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी सुरू अदालतको फैसलाबमोजिम गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो भने प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले मेरो पक्षले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त गरेको जग्गामा हक मेटाई पुन: सुकुम्बासी बनाउनु न्यायोचित नहुने भएकाले पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवै पक्षको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
यसमा मैले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त गरेको जग्गामा विपक्षीहरूको मिलोमतोमा मेरो हक मेटाउने काम भएकोले मिति २०६०।०३।३१ मा भएको फैसला अ.बं.८६ नं. बमोजिम बदर गरिपाउँ भन्ने उल्लेख गरी सायरा दर्जीले सुरू बाँके जिल्ला अदालतमा फिराद दाबी भएकोमा वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम हुने गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट भएको फैसला चित्त नबुझाई प्रतिवादी सामसागर कुर्मीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखियो ।
२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट दे.नं. १५२७ को मुद्दामा मिति २०६०।०३।३१ मा भएको फैसलाको रितपूर्वकको नक्कल निकाली हेर्दा थाहा पाएँ । सो फैसलाले मेरो हकमा असर पार्ने भन्दै फिराद दायर भएको र मिति २०६०।०३।३१ मा भएको फैसलाको नक्कल वादी सायरा दर्जीले मिति २०६९।०१।०७ मा लिई २०६९।०१।२८ मा निजले फिराद दायर गरेको भन्ने मिसिल समावेश फैसलाको नक्कलमा उल्लेख भएको नक्कल लिँदा लेखिने बेहोराबाट देखिन आएको पाइन्छ ।
३. बाँके जिल्ला अदालत २०५८ साल दे.नं. १५२७ को सरकारी जग्गामा बनेको फुसको टहरा हटाई निकास बाटो खुलाइपाउँ भनी रामसागर कुर्मी वादी र यिनै वादीका पति दरगाही दर्जी प्रतिवादी भएको मुद्दामा कि.नं. १०३ कै विवादको जग्गामा भएको न.नं. ३५, ३६ को सार्वजनिक जग्गामा फुसको घरसमेत बनी खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउने ठहर्छ भनी मिति २०६०।०३।३१ मा भएको फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ ।
४. वादीले स्वयम्ले फिरादमै उक्त कि.नं. १०३ को जग्गा सार्वजनिक ऐलानी भएको स्वीकारेको अवस्था फिराद लेखबाट देखिन्छ । एकाघर सगोलको पति दरगाही दर्जीउपर खिचोला मेटाई पाउन परेको मुद्दामा फैसला भएको मुद्दा परेको थाहा नभएको वादीको जिकिर रहेको छ । सो मुद्दामा २०६० सालमा भएको फैसला तथा चलन चलाउने सम्बन्धमा गाउँ सर्जमिन हुँदा वादीको भोग तिरो रहेकोमा प्रतिवादी दरगाही दर्जीको भोगमा रहेको भनी भएको सर्जमिनबाट आफ्नो भोग हक अधिकार अन्यथा हुन पुगेकोले सो फैसला अ.बं.८६ नं. बमोजिम बदर गरी पाउन भनी ८ वर्षपछि वादी सायरा दर्जीले सुरू बाँके जिल्ला अदालतमा फैसला बदर मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी / वादी सायरा दर्जी र दरगाही दर्जी एकासगोलको श्रीमती भएको कुरा निजको फिराद लेख तथा प्रतिवादीमध्येको दरगाही दर्जीको प्रतिउत्तरपत्रबाट देखिन्छ । सो जग्गामा लामो समयदेखि आफ्नो हकभोग भएको कुरा वादी दाबी रहेको छ । लामो समयदेखि हकभोग रहेको अवस्थामा सो जग्गामा अदालतबाट चलन चलाउँदाका अवस्थामा गाउँ सर्जमिन हुँदासमेत वादीलाई थाहा जानकारी नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यसरी एक पटक सक्षम अदालतमा मुद्दा चली कानूनबमोजिम सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन भई वादीले दाबी गरेको जग्गा सरकारी पर्ती जग्गा ठहर्ने गरी फैसला भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गामा आफ्नो हकभोग रहेको तथा अदालतबाट भएको फैसला तथा चलन सम्बन्धमा आफूलाई थाहा जानकारी नै थिएन भन्ने प्रत्यर्थी / वादीको कथन तथ्यमा आधारित रहेको मान्न सकिएन ।
५. वादी स्वयम्ले विवादित जग्गा ऐलानी भएको स्वीकारेको देखिन्छ । निजले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा निस्सा प्राप्त गरेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको वा मालपोत वा नापी कार्यालयलगायतका निकायमा सो कुराको अभिलेख रहेको भन्ने पनि कुनै ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था पनि रहेको छैन । निजको एकाघरको पति प्रतिवादी भई २०५८ सालमा नै सोही विषयमा बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको ८ वर्षपछि बाँके जिल्ला अदालतमा उक्त अदालतबाट भएको २०५८ साल दे.नं. १५२७ फैसला बदर गरिपाउँ मुद्दा दर्ता गर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ बमोजिम नालिस गर्ने हदम्याद देखिँदैन । साथै मिति २०६०।३।३१ मा भएको सोही जग्गाका सम्बन्धमा हालका वादी सायरा दर्जीका पति प्रतिवादी भई मुद्दा चलेको र सो मुद्दाबाट समेत प्रस्तुत कि.नं. १०३ को जग्गा सार्वजनिक भएर अन्तिम भई बसेको स्थितिमा मुद्दाको अन्तिमताका सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रस्तुत नालिस स्वीकार्य हुन सक्ने देखिँदैन ।
६. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने भनी सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गर्न प्रतिबद्धता लगाएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा २ बमोजिम “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ । त्यस्तोसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
७. प्रस्तुत जग्गा राजमार्ग सडकमा पर्ने सरकारी जग्गा देखिन आउँछ । सार्वजनिक राजमार्ग अत्यावश्यकीय यातायात सञ्चालनको क्षेत्र भएको, त्यस्ता सडकहरू पटकपटक विस्तार गर्नुपर्ने हुन आउने भएको, सरकारका अत्यावश्यकीय कतिपय कार्य सम्बन्धमा यस्ता राजमार्गका जग्गाहरू आवश्यक हुने भएकोसमेतका सन्दर्भबाट राजमार्ग जस्तो संवेदनशील र राज्यलाई अत्यावश्क पर्ने स्थलसँग जोडिएका जग्गाहरू कसैले अनधिकृत बसोबास गरेका आधारमा सुकुम्बासीलाई भन्दै बाँड्ने कार्य स्वयम्मा राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य मान्न पनि सकिन्न । सार्वजनिक एवम् सरकारी जग्गाको संरक्षण र सम्बर्द्धन जोसुकै नागरिकको कर्तव्य हुने र अझ सुकुम्बासीका नाममा सरकारी काम कर्तव्य भएका व्यक्ति वा अधिकारीले यो वा त्यो नाममा जग्गा बाँड्ने कार्यलाई स्वयंमा उचित भन्न सकिने अवस्था रहन आउँदैन ।
८. अतः उल्लिखित आधार र कारणबाट वादी दाबी खारेज हुने गरी भएको सुरू बाँके जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७१।८।१६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला उल्टी भई वादी दाबी खारेज हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
सार्वजनिक राजमार्ग सडकमा रहे भएको कि.नं. १०३ का जग्गामा भएको अनधिकृत निर्माण वा घर टहरा वा आवाद हटाई सो जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गरी यथोचित संरक्षण गर्न गराउनु भनी स्थानीय मालपोत कार्यालय एवम् सडक कार्यालयलाई लेखी पठाउनू ----------------------------------------------१
वादी दाबी खारेज हुने गरी फैसला भएकोले वादीले फिराद दायर गर्दा दाखेला गरेको कोर्ट फी जफत
गर्नू ---------------------------------------------------१
सरोकारवाला नक्कल माग्न आएमा कानूनबमोजिम गरी नक्कल दिनू -------------------------------------१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू -----------------------१
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई
इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर १ गते रोज ५ शुभम् ।