निर्णय नं. ११०१८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०७८।१०।३
०७७-WO-१२७३
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : रामचन्द्र प्रसाद देवको नाति निरन प्रसाद देवको छोरा सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.७ को परिवर्तित ऐ. वडा नं.६ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर मातहत प्रहरी चौकी वेलस्रोत दरबन्दी भई हाल महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुमा प्रहरी जवान पदमा कार्यरत, संकेत नं.C-००१२४२१ को दयानन्द कुमार देव
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गाइघाट, उदयपुरसमेत
कोभिड १९ को महामारीको कारण विषम परिस्थिति सिर्जना भई देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा गई जनजीवन नै ठप्प रहेको अवस्थामा बिरामी भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको व्यक्ति बन्दाबन्दीको कारण त्यो पनि कर्फ्युको समयमा ७ (सात) दिन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा कारबाही नै गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखिँदैन । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा खराब आचरणमा विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । कोभिड महामारीको कारण देशमा उत्पन्न असहज र प्रतिकूल अवस्थामा व्यक्ति एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई कारबाहीको निमित्त उचित र पर्याप्त कारण मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण झा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सविता शर्मा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:
तथ्य खण्ड
म निवेदक नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा मिति २०६९।०३।०१ मा भर्ना भई इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारीका साथ आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै आएकोमा मिति २०७७।०४।१५ गते स्वास्थ्य उपचारको लागि काठमाडौं स्थित वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार गराउँदा २१ दिन आराम गर्ने भनी उक्त अस्पतालबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरलाई च.नं.२२२ को पत्रद्वारा जानकारी गराएकोमा मिति २०७७।०५।१० गते प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा हाजिर हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य उपचार गराई निको भएपछि काठमाडौंबाट उदयपुर गाइघाट जान काठमाडौंमा लागु रहेको निषेधाज्ञाको कारण सवारी साधन पाउन नसकी काठमाडौंमा अलपत्र परेको बेहोरा प्रहरी निरीक्षक छिरिङ शेर्पालाई जानकारी गराएको र खोजतलासको जानकारी पाएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शुशिल यादवज्यूलाई भेट गरी आफ्नो समस्या जाहेर गरेको थिएँ । सो सम्बन्धमा सुरू निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै जाँचबुझ नै नगरी मेरो स्पष्टीकरण जवाफ झुठो रहेको भनी मलाई नसिहत दिने गरी मिति २०७६।०६।०६ मा कारबाही गर्दा मुख्य रूपमा प्रहरी चौकी बेलस्रोत, उदयपुर दरबन्दी भई यस कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान दयानन्द कुमार देव तालुक नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज काठमाडौंको चलानी नं.२२२ मिति २०७७।०४।१५ गतेको पत्रसाथ दिन २१ (एक्काइस) को घर बिदासहित यस कार्यालयमा रवाना गरी पठाएकोमा निज प्रहरी जवान उक्त घर बिदा भुक्तान गरी मिति २०७७।०५।१० गते हाजिर हुनुपर्नेमा निज प्र.ज.आफूखुसी कोही कसैलाई कुनै सम्पर्क तथा जानकारीसमेत नगराई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी प्रति उदासिनता देखाई यस कार्यालयको चलानी नं.२०३ मिति २०७७।०५।१५ गते निज प्रहरी जवानलाई खोज तलाससम्बन्धी लेखापढी गर्दा मात्र दिन ७ गैह्र हाजिर रही मिति २०७७।०५।१७ गते मात्र यस कार्यालयमा हाजिर भई अनुशासनहीन क्रियाकलाप एवं गम्भीर लापरबाही गरी सिङ्गो प्रहरी संगठनमाथि नै आँच आउने किसिमको कार्य गरेको, विभागीय नीति निर्देशनलाई बर्खिलाप गरेको स्पष्ट देखिएको, झुठा बेहोराको जवाफ लेखी पेस गरेको पाइएको तथा निज प्रहरी जवानको आचरण व्यवहार, अनुशासन एवं कार्य सम्पादन सन्तोषजनक रहेको नपाइएकोले निज प्रहरी जवानलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११० को देहाय (क) र (ङ) को कसुरमा नसिहत दिने निर्णय गरियो भनी मिति २०७७।०६।०६ मा प्रहरी निरीक्षक विजय श्रेष्ठबाट निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन गरेकोमा प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालले सुरू कारबाही गर्ने अधिकारीबाट भएको निर्णय नियमसङ्गत नै भएको पाइएको हुँदा उक्त निर्णय सजाय पुनरावेदन तहबाट सदर गर्न उपयुक्त ठहर्छ भनी मिति २०७७।१२।१२ गते निर्णय भएकोले सुरू निर्णय गर्ने अधिकारीले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण नै नरहेको र कोभिडको कारण निषेधाज्ञा जारी भइरहेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन नै नगरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२३ को उपनियम २ को प्रत्यक्ष त्रुटि गरी प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०७७।१२।१२ मा निर्णय भएको छ । काठमाडौं जिल्लालगायत नेपालभरिका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको समयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले शून्य समय मानेको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।५।१० को निर्णयअनुसार सङ्क्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा (२) एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को (३) बमोजिम मिति २०७७।५।१० गतेदेखि मिति २०७७।५।१७ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट निषेधाज्ञा जारी भएको कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न निषेध गरिएकोले म निवेदकको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी कार्यरत रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन ७ दिन ढिलो भएकोमा, कार्यक्षमता, आफ्नो पेसाप्रतिको निष्ठालगायतको सम्पूर्ण वैयक्तिक आचरणमा असर पर्ने गरी यसअघि गैह्र हाजिर भएको तथा आचरण सम्बन्धमा लिखित चेतावनी दिएको भनी झुठो कुरा उल्लेख गरी पूर्वाग्रही भई कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गरी प्रहरी निरीक्षक विजय श्रेष्ठबाट मिति २०७७।०६।०६ मा भएको निर्णय र उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन हेर्ने प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालबाट मेरो पुनरावेदन जिकिरलाई विवेचना नै नगरी सदर ठहर गरेको मिति २०७७।१२।१२ को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ तथा १२३ को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण भएको उक्त निर्णयबाट म निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २(च) द्वारा प्रदत्त पेसा र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ को उपधारा (१) बमोजिम कानूनको समान संरक्षणको हक र उपधारा (२) र (३) बमोजिम भेदभाव विरूद्धको हक तथा धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हक आघातित भएकोले उक्त हकको प्रचलनको लागि धारा ४६ बमोजिम यो निवेदन गरेको छु । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ३ बमोजिम विपक्षीहरूले म निवेदकलाई नसिहत दिने गरी मिति २०७७।६।६ र मिति २०७७।१२।१२ को निर्णय तथा मिति २०७७।१२।१२ गतेको अभिलेखमा जनाइदिन हुन च.नं. १५५३ को जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त मितिको निर्णयबमोजिमको अभिलेख नराख्नु राख्न नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरको च.नं.१५५३ को पत्रद्वारा राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) लैनचौरलाई पत्राचार गरेकोले मेरो वैयक्तिक अभिलेखमा जनाउने प्रवल सम्भावना भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त पत्र यथास्थितिमा राख्नु अभिलेखमा जनाउने काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन-पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा यसमा यी निवेदकको वृत्तिविकासमा तत्कालै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखा गाईघाटको मिति २०७७।१२।१२ च.नं. १५५३ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ उपनियम (२) को देहाय (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।४।८ मा भएको आदेश ।
निवेदक प्रहरी दयानन्द कुमार देवलाई तालुक नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज काठमाडौंको चलानी नं.२२२ मिति २०७७।०४।१५ रवाना पत्रसाथ दिन २१ को घर बिदासहित यस कार्यालयमा हाजिर हुन रवाना गरी पठाएकोमा निज प्रहरी जवानले उक्त घर बिदासमेत भुक्तान गरी मिति २०७७।०५।१० गते हाजिर हुनुपर्नेमा निज प्रहरी जवानले आफूखुसी कोही कसैलाई कुनै किसिमको जानकारीसमेत नगराई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीप्रति उदासीनता देखाई हाजिर हुन नआएकोले यस कार्यालयको चलानी नं.२०३ मिति २०७७।०५।१५ गतेको पत्रद्वारा खोज तलास गरेपश्चात् मात्र दिन ७ (सात) गैह्रहाजिर रही मिति २०७७।०५।१७ गते कार्यालयमा हाजिर हुन आएको र निजलाई स्पष्टीकरणको जवाफ माग गरी सफाइ पाउने मौकासमेत दिँदा आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गरी स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गरेको पाइएको साथै सोभन्दा अगावै गैह्रहाजिर रहेको सन्दर्भमा आचरण व्यवहार सुधार गर्न चेतावनीसमेत दिइसकेको देखिँदा निज प्रहरी जवानले गैह्रजिम्मेवार एवं विभागीय नीति निर्देशनको पालना नगरी प्रहरी सङ्गठनमाथि नै आँच आउने किसिमको बर्खिलाप गरेकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १० को नियम ११० को देहाय (क) र (ङ) को कसुरमा ऐ.नियमावली, परिच्छेद १०९ को उपनियम (क) को देहाय (२) बमोजिम अभिलेखमा जनिने गरी नसिहत दिने निर्णय भएको देखिएको र कानूनबमोजिम गर्न कानूनी दायित्व प्रहरीलाई कानूनले प्रदान गरेको हुँदा विपक्षी निवेदकले प्रहरी नियमावलीविपरीत गरेको कार्यलाई ढाकछोप गरी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको रिट जारी गरी पाउन माग राखी सम्मानित अदालतमा दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरको लिखित जवाफ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यस किताबखानाको कार्य भनेको बहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरूको सुरू नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, विभागीय कारबाहीको अभिलेख राख्ने कामबाहेक अवकाश, विभागीय कारबाहीलगायतका कार्य यस किताबखानामा नहुने हुँदा निजले यस किताबखानालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ । मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा उपस्थित हुनु हुने सरकारी वकिलको बहस जिकिरसमेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) लैनचौर, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण झाले निवेदक स्वास्थ्य उपचारका लागि वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल काठमाडौं उपचार गराउँदा २१ दिन आराम गर्ने भनी मिति २०७७।०४।१५ देखि २१ दिनको घर बिदासहित मिति २०७७।०५।१० मा कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्नेमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड -१९ कारण काठमाडौं उपत्यकामा मिति २०७७।०५।१० देखि ऐ.१७ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी भई काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी कार्यरत रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन ७ दिन ढिलो भई मिति २०७७।०५।१७ मा हाजिर हुन जाँदा गैह्रहाजिर भएको तथा आचरण सम्बन्धमा लिखित चेतावनी दिएको भनी कुरा उल्लेख गरी कानूनको उचित प्रयोग नगरी प्रहरी निरीक्षक विजय श्रेष्ठबाट मिति २०७७।०६।०६ मा नसिहत दिने भनी गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन हेर्ने प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालबाट मिति २०७७।१२।१२ मा सदर गरेकाले सो निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ तथा १२३ को कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले उपर्युक्त निर्णयबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुन गएकाले विपक्षीहरूले निवेदकलाई नसिहत दिने गरी भएको निर्णय तथा अभिलेखमा जनाइदिनु हुन भन्ने विषयको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरको च.नं. १५५३ मिति २०७७।१२।१२ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सविता शर्माले रिट निवेदक प्रहरी जवान दयानन्द कुमार देवलाई नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज काठमाडौंको चलानी नं.२२२ मिति २०७७।०४।१५ मा रवाना पत्रसाथ दिन २१ को घर बिदासहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरमा हाजिर हुन रवाना गरी पठाएकोमा निज प्रहरी जवानले उक्त घर बिदासमेत भुक्तान गरेपछि मिति २०७७।०५।१० मा हाजिर हुनुपर्नेमा गैह्र हाजिर रही कोही कसैलाई कुनै जानकारीसमेत नगराई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन नगरेकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरको पत्रद्वारा खोज तलास गरेपछि मात्र दिन ७ (सात) दिन गैह्र हाजिर रही मिति २०७७।०५।१७ मा कार्यालयमा हाजिर हुन गएको र निजलाई स्पष्टीकरणको जवाफ माग गरी सफाइ पाउने मौकासमेत दिएकोमा प्रहरी जवानले विभागीय नीति निर्देशनको पालना नगरेकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १० को नियम ११० को देहाय (क) र (ङ) को कसुरमा ऐ.नियमावली, परिच्छेद १०९ को उपनियम (क) को देहाय (२) बमोजिम अभिलेखमा जनिने गरी नसिहत दिनेसम्मको निर्णय कानूनबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुने हो होइन, भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक स्वास्थ्य उपचारको लागि काठमाडौं स्थित वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार गराउँदा मिति २०७७।०४।१५ देखि २१ दिन आराम गर्ने भनी घर बिदासहित मिति २०७७।०५।१० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा हाजिर हुनुपर्नेमा काठमाडौंमा लागु रहेको निषेधाज्ञाको कारण अलपत्र परेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरले निज प्रहरी जवानलाई खोज तलाससम्बन्धी लेखापढी गरेपश्चात् दिन ७(सात) गैह्र हाजिर रही मिति २०७७।०५।१७ मा मात्र कार्यालयमा हाजिर भई अनुशासनहीन किसिमको कार्य गरेको, विभागीय नीति निर्देशनलाई बर्खिलाप गरेको स्पष्ट देखिएकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११० को देहाय (क) र (ङ) को कसुरमा नसिहत दिने गरी प्रहरी निरीक्षकबाट भएको निर्णयलाई पुनरावेदन हेर्ने प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०७७।१२।१२ मा सदर गरेको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ तथा १२३ को कानूनी त्रुटि भएकोले सो निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा, निवेदकले आफूखुसी कोही कसैलाई कुनै किसिमको जानकारीसमेत नगराई आफू कार्यरत कार्यालयमा हाजिर हुन नआएकोले खोज तलास गरेपश्चात् मात्र दिन ७ (सात) गैह्र हाजिर रही मिति २०७७।०५।१७ गते कार्यालयमा हाजिर हुन आएको र निज प्रहरी जवानले गैह्र जिम्मेवार एव विभागीय नीति निर्देशनको पालना नगरी प्रहरी संगठनमाथि नै आँच आउने किसिमको काम गरेकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १० को नियम ११० को देहाय (क) र (ङ) को कसुरमा ऐ.नियमावली, परिच्छेद १०९ को उपनियम (क) को देहाय (२) बमोजिम अभिलेखमा जनिने गरी नसिहत दिने निर्णय भएकोले रिट निवेदनलाई खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. यी रिट निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर मातहत प्रहरी चौकी वेलस्रोतमा दरबन्दी रही महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुमा कार्यरत रही मिति २०७७।०४।१५ मा वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल काठमाडौंमा स्वास्थ्य उपचार गराउँदा २१ दिन आराम गर्नका लागि निजलाई मिति २०७७।०४।१६ देखि लागु हुनेगरी २१ दिनको घर बिदा स्वीकृत गरी निजको दरबन्दी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुनका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगन्जको च.नं. २२२ मिति २०७७।०४।१५ को पत्रबाट रवाना गरी पठाएको देखिन्छ । उक्त घर बिदा भुक्तान भएपछि मिति २०७७।०५।१० मा आफ्नो दरबन्दी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरमा हाजिर हुन जानुपर्नेमा नगई सम्पर्कविहीन भएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरले च.नं. २०३ मिति २०७७।०५।१५ मा खोज तलाससम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि मिति २०७७।०५।१७ मा मात्र कार्यालयमा हाजिर हुन गएको भनी निवेदक प्रहरी जवानले गैह्र जिम्मेवार एवं विभागीय नीति निर्देशनको पालना नगरी प्रहरी संगठनमाथि नै आँच आउने किसिमको कार्य गरेकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १० को नियम ११० को देहाय (क) र (ङ) को कसुरमा ऐ.नियमावली, परिच्छेद १०९ को उपनियम (क) को देहाय (२) बमोजिम अभिलेखमा जनिने गरी नसिहत दिने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदरपुरका प्रहरी निरीक्षकबाट भएको निर्णयलाई पुनरावेदन हेर्ने सोही कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकबाट सदर गरेको देखियो ।
४. निवेदकले आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा तोकिएको मितिमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारणले काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी भई काबुबाहिरको परिस्थितिको कारणले हाजिर हुन ७ (सात) दिन ढिलो भएकोले सो परिस्थितिको मूल्याङ्कन नै नगरी मलाई नसिहत दिने गरी भएको निर्णय कानूनको प्रयोगमा भेदभावपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी लिएको निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा निजलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १० को नियम ११० को देहाय (क) र (ङ) को कसुरमा ऐ.नियमावली, को नियम १०९ को उपनियम (क) को देहाय (२) बमोजिम अभिलेखमा जनिने गरी नसिहत दिएको देखिन्छ । उक्त नियामावलीको १०९ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा “उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको विभागीय सजाय गर्ने सकिने छ” । भनी सोही नियमावलीको नियम १०९ को उपनियम (क) को देहाय (२) ले नसिहत दिने कानूनी व्यवस्था गरेको देखियो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११० मा देहायको अवस्थामा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई यातना नहुने गरी शारीरिक परिश्रम गराउन वा नियन्त्रणमा राख्न वा नसिहत दिन वा चाल चलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्न सकिने छ ।
“(क) कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा ।
(ङ) सरूवा भएर वा अन्य सरकारी कामको सिलसिलामा खटिएका वखत मनासिब आधार र कारण बेगर बाटाका म्यादपछि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएमा”
५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई सोही नियमावलीको नियम ११० को (क) र (ङ) अनुसार स्वीकृत घर बिदापछि आफू कार्यरत कार्यालयमा ७ दिन ढिला गरी हाजिर हुन आएको भनी स्वास्थ्य एवं विषम परिस्थितिको मूल्याङ्कन नै नगरी उचित र पर्याप्त कारण विना कारबाही स्वरूप नसिहत दिएको देखियो । निवेदकले निवेदन जिकिरमा काठमाडौं उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको कारणले समयमा हाजिर हुन नसकेको भन्ने अवस्थालाई विश्लेषण गरी हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७७।०५।१० मा जारी भएको मिसिल संलग्न रहेको आदेशको प्रतिलिपिबाट विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड -१९ को दोस्रो महामारीको संक्रमण काठमाडौं उपत्यकाभित्र निरन्तर बढिरहेको र यस जिल्लामा सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरूरी देखिएकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०५।०१ को निर्णयले बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको, सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को उपदफा २ एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम मिति २०७७।०५।१० गते राति १२ बजेदेखि २०७७।०५।१७ गते राति १२ बजेसम्म काठमाडौं जिल्लाभर लागु हुने गरी बुँदा नं. ४ मा जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको भन्ने देखियो । कोभिड १९ को महामारीको कारण विषम परिस्थिति सिर्जना भई देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा गई जनजीवन नै ठप्प रहेको अवस्थामा एउटा बिरामी भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको व्यक्ति बन्दाबन्दीको कारण त्यो पनि कर्फ्युको समयमा ७ (सात) दिन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा कारबाही नै गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखिँदैन । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा खराब आचरणमा विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । कोभिड महामारीको कारण देशमा उत्पन्न असहज र प्रतिकूल अवस्थामा व्यक्ति एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्न नसक्ने अवस्थालाई कारबाहीको निमित्त उचित र पर्याप्त कारण मान्न सकिएन ।
६. तसर्थ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड -१९ को सङ्क्रमणका कारणबाट जारी गरिएको निषेधाज्ञा कारण यी रिट निवेदक आफ्नो स्वास्थ्य उपचारपश्चात काठमाडौंबाट तोकिएको समयमा नै रवाना गरिएको कार्यालयमा हाजिर हुन सकेको नदेखिएको र काठमाडौंमा लागु रहेको निषेधाज्ञाको कारण सवारी साधन पाउन नसकी काठमाडौंमा अलपत्र परेको बेहोरा आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको आफू कार्यरत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरका प्रहरी निरीक्षक छिरिङ शेर्पालाई जानकारी गराएको अवस्थामा निजलाई उक्त प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११० को देहाय (क) र (ङ) को कसुरमा नसिहत दिने गरी मिति २०७७।०६।०६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुरका प्रहरी निरीक्षकबाट भएको निर्णयलाई पुनरावेदन हेर्ने सोही कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालबाट मिति २०७७।१२।१२ मा सदर गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण र न्यायसम्मत नभएको देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
इजलास अधिकृतः- नारायण सापकोटा
इति संवत् २०७८ साल माघ ३ गते रोज २ शुभम् ।