निर्णय नं. १५५२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. १५५२    ने.का.प. २०३९ अङ्क ४

 

डिभिजनबेञ्च

ईजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १५९५

आदेश भएको मिति : २०३९।४।२४।१ मा

निवेदक      : जि.सुनसरी धरान न.पं.वडा नं.५ स्थित बंसिधर सिताराम फर्मको हिस्सेदार ऐ.बस्ने   केदार नाथ लोहिया

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार कर कार्यालय धरान, श्री राजश्व न्यायाधीकरण धरान

बिषय : उत्प्रेषण

(१)   जुन जुन कुरामा पुनरावेदन तहबाट निर्णय भई सकेको छ, त्यसलाई फेरि यो असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट दोहराई हेर्ने अवस्थाको स्थिति देखिन आउँदैन । त्यस कारण प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

न्या.हेरम्बराज

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएका प्रस्तुत रिट निवेदन यस प्रकारको रहेछ :

२.    कर कार्यालय धरानले आ.ब.०३४।०३५ को दिपावलीको आयकर निर्धारण आदेशमा कुनै आधार बुँदा नदेखाई हचुवा तवरले एकमुष्ठ खुद आय रु.२३०२१०।–कायम गरी कर रु.९०,५०७।१० र जरिवाना रु.३२।९० समेत लगाई मिति ०३६।२।२४ मा आयकर निर्धारण आदेश गर्नु भएकोमा चित्त नबुझी आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम सो आयकर निर्धारण आदेश उपर पुनरावेदन गरेकोमा राजश्व न्यायाधीकरण धरानले मिति ०३७।१२।२० मा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी हामीले उठाएका कानूनी प्रश्नको कानून अनुकूल खण्डन नगरी स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप गरी कर कार्यालय धरानको आयकर निर्धारण आदेश सदर हुन्छ भनी मिति ०३७।१२।२० मा राजश्व न्यायाधीकरण धरानले गरेको निर्णय कानूनसंगत नभई मलाई करको दायित्व बढ्न गएको प्रष्ट छ ।

३.    आय कसरी कायम गरिएको हो सो कुरा प्रष्ट खुलाई  करदातालाई दिनु पर्छ भनी नेपाल आयकर नियम, ०२० को नियम १२ (२) ले किटानी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र ने.का.प. २०२५ पृष्ठ ४४ नि.नं.११५० मा प्रकाशित सिद्वान्त र रि.नं.७२८ निर्णय मिति ०३६।११।९ मा प्रतिपादित सिद्वान्त प्रतिकूल हुँदा उक्त आयकर निर्धारण आदेश अनुकूल नभएको प्रष्ट छ ।

४.    न्यायोचित अनुमान गर्ने कर अधिकृतले कोरा कल्पीत अनुमान गर्न हुँदैन, आय निर्धारण आदेशमा एकमुष्ठ खुद आय रु.२३०,३१० टाईप आदेशको खाली ठाउँमा भएको देखिन्छ र आधारको हकमा फर्मको चलन चल्ती गत बिगत सालहरुमा कायम भएको आयका कारोबार व्यापारिक स्थिति प्राप्त भएसम्मको तथ्याङ्क एवं सूचना अनुसार भनी हचुवा किसिमले आयकर निर्धारण आदेश देखिएको प्रष्ट छ । तथ्यांक अंकलाई समेत नमानी बढी कारोबारको अंक कायम गरी बढी खुद आय कायम गर्नु भएको हुँदा लेखाई र कार्वाहीमा विरोधाभाष देखिएको प्रष्ट छ ।

५.    प्रस्तुत बर्षमा प्रज्ञापनपत्रको तथ्यांक आधार समेतबाट रु.२७,५१,३४०।५० को आयात व्यापार भएको क.नि.को प्रतिवेदन र क.अ.को पर्चामा समेत सो कुरा स्वीकार गरेको देखिए तापनि आफ्नो व्यक्तिगत धारणाले सो भन्दा बढी पैठारी अंक रु.२९,६०,०००।–लोकल खरीद अनुमानित रु.११,००,०००।–अंक उल्लेख गरी हचुवा तवरले जम्मा रु.१०,००,०००।–कुल जम्मा रु.५०,६०,०००।–को रु.अनुमानित अंक मध्ये रु.३९,६०,०००।–बाट बिक्री कर कायम गरी अनुमान गरेको भनी हचुवा तवरले कायम गरिएकोले क.नि.को तथ्यपूर्ण प्रतिवेदनलाई आधार बनाई प्रमाणमा लिनु नपर्नेलाई लिई उक्त खुद आयको अंक कायम गरी कर निर्धारण आदेश भएको कानूनसंगत देखिँदैन ।

६.    हाम्रो बयानमा उल्लिखित व्यापार कारोवारको अंक तथा आफ्नो मुद्दाको तथ्यांक विपरीत बढी पैठारी र कारोवारको अंक कायम गर्दा कर अधिकृतले न्यायोचित निर्णय ठहर गर्न खातिर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा आयकर ऐनको दफा ३३(५) बमोजिम मलाई लिखित सूचना गरी बयानमा समेत सो कुरा खण्डन गर्ने मौका दिई हाम्रो प्रतिक्रिया माथि विचार गरी आयकर निर्धारण भएको भए मात्र न्यायोचित हुने थियो । सो बमोजिम नभएको राजस्व न्यायाधीकरण धरानले आय सम्बन्धी आधार ठिक बेठिक के हो सो को विवेचना नै नगरी मनासिव ठहराएको कानूनसंगत नभएको प्रष्ट छ ।

७.    तथ्यपूर्ण प्रमाणको आधारमा न्यायिक मनको प्रयोग गरी आय निर्धारण आदेश हुनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा पर्चालाई हेरौं भने चार बर्षको एउटै पर्चा गरी हचुवा आधारमा खुद आय कायम गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छैन । यसरी धेरै बर्षको एउटै पर्चाबाट खुद आय कायम गरेकोमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन भनी राजस्व न्यायाधीकरणले फैसला समेत गरेको पाइन्छ ।

८.    आयकर भनेको जुन आर्थिक बर्षमा जति वास्तविक व्यापार हुन्छ सोही व्यापारमा खर्च कटाई आर्जन हुने खुद आयमा कर लाग्ने आयकर ऐनको दफा २ (ढ) र दफा ६ ले वास्तविक आर्जनमा कर लाग्ने भनी कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सूचना आदेश विपरीत खुद आय कायम गर्नु तथा सरकारी रेकर्ड विपरीत बढी पैठारी व्यापार मानी कर असूल गर्नु कानून विपरीत भएको प्रष्ट छ ।

९.    अतःएव कर कार्यालय धरानले कानून विपरीत आ.ब.०३४।०३५ को हचुवा आयकर निर्धारण आदेश अनुसार करको दायित्व बढाउनु भएकोलाई राजश्व न्यायाधीकरण धरानले मिति ०३७।१२।२० मा सदर गर्नु भएकोबाट कर कार्यालय धरानको कानून विपरीत आय निर्धारण आदेशबाट निवेदकले आर्जन नै नगरेको आयमा कर तिर्नु परेकोले नेपालको संविधानको धारा ५८ धारा १० (१) धारा ११ (२) (ङ) र १५ समेतको हक अधिकारमा आघात परेको हुँदा कर कार्यालयको मिति ०३६।२।२४ को आय निर्धारण आदेश र सो आदेशलाई मनासिव ठहराई राजश्व न्यायाधीकरण धरानको मिति ०३७।१२।२० को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून तथा स.अ.ले गरेको प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकूल तथ्यपूर्ण आधारमा न्यायिक मनले वास्तविक खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने भनी कर कार्यालय धरानको नाउँमा परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको जिकिर रहेछ ।

१०.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई नियम अनुसार पेश गर्नु भन्ने मिति ०३७।२।२८ गते सिंगलबेञ्चको आदेश अनुसार प्रस्तुत हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकारको रहेछ ।

११.    चुरोटको नोक्सानी तथा उठ्ती गर्ने मानिसले पैसा लिई मागेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुँदा त्यस तर्फ पनि विचार गर्न मिलेन । त्यसै गरी पैठारी स्थानीय खरीद अंकको हकमा पनि पुनरावेदकले कुनै हिसाब किताबको आधारमा मात्र लेखिएको हुँदा सोही अंकलाई सही हो भनी तथ्य प्रमाणको पुष्टि गर्न नसकेकोले पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । कर कार्यालय धरानको मिति ०२६।४।२४ को आयकर निर्धारण आदेश सदर हुने ठहर्छ भनी मिति ०३७।१२।२०।५ मा फैसला भएको देखिन्छ ।

१२.   यसरी राजश्व न्यायाधिकरणले प्रमाणको आधारमा गरेको फैसला कानूनी त्रुटि भई चित्त नबुझे क्षे.अ.नियमावली २०३६ को दफा २५ बमोजिम फैसला भएको मितिले वा थाहा पाएको मिति ३५ दिन भित्र पू.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा रिटबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्नु नियम कानून विपरीत भएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने राजश्व न्यायाधीकरण धरानको लिखितजवाफ ।

१३.   निवेदकले लिएको जिकिर सबै झुठ्ठा हुनुको साथै कानून अनुरुप अधिकार प्राप्त अधिकारी कर अधिकृतले गरेको खुद आयकर निर्धारण गरेको कानूनयुक्त नै भएको भन्ने राजश्व न्यायाधीकरण धरानको २०३७।१२।२० को फैसला कानून सम्मत हुँदा सो फैसला कायम भई विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कर कार्यालय धरानको लिखितजवाफ ।

१४.   यसमा निवेदक तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा तथा विपक्षीहरुको तर्फबाट खटि उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल समेतको बहस सुनियो । अब रिट निवेदकको माग जिकिर बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो त्यस तर्फ निर्णय दिनु परेको छ ।

१५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा राजश्व न्यायाधीकरण धरानबाट ०३७।१२।२० मा फैसला हुँदा निवेदक बंशिधर सिताराम फर्मका हिस्सेदार केदारनाथ लोहियाको जिकिर पुग्न सक्ने भनी कर कार्यालय धरानको मिति ०३६।२।२४ गतेको आयकर निर्धारण आदेश सदर भई फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मिसिलमा यस्तो गैरकानूनी भएको छ भनी प्रमाण सहित प्रस्तुत गरेको रिट निवेदनबाट देखिँदैन । जुन जुन कुरामा पुनरावेदन तहबाट निर्णय भई सकेको छ त्यसलाई फेरि यो असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट दोहार्‍याई हेर्ने अवस्थाको स्थिति देखिन आउँदैन । त्यस कारण प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इतिसम्वत् २०३९ साल श्रावण २४ गते रोज १ शुभम् ।

