निर्णय नं. ११०२८ - घर भत्काई टण्टा छोडाई बाटोसमेत खुलाइपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति: २०७९।५।७

०७४-CI-०४८८

 

मुद्दाः घर भत्काई टण्टा छोडाई बाटोसमेत खुलाइपाऊँ ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : लालबहादुर साहको छोरा बारा जिल्ला बसतपुर गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने पुनित साह तेली

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : स्व.झगरू मियाको नाति, स्व.पिर महम्मद मियाको छोरा बारा जिल्ला बसतपुर गा.वि.स. वडा नं. २ हाल कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं.२० बस्ने सहिद मिया अन्सारी

 

व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणमा जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा यही नै व्यक्ति मात्र सरोकारवाला हुने भनी यकिन गर्न नसकिने । त्यस्तै व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणमा जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कुनै व्यक्तिले निश्चित समयभित्र जागरूकता देखाइहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न पनि नसकिने । कुनै व्यक्तिविशेषले सोबमोजिमको जागरूकता नदेखाइदिएको भन्ने मात्र कारणले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दुरूपयोग वा अनधिकृत कब्जाले वैधता नपाउने । सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हकमा निश्चित अवधिभित्र नालिस दिए मात्र लाग्ने अन्यथा नलाग्ने गरी कुनै हदम्याद तोकिनु मनासिब नहुने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता श्री जग्गनाथ महतो ‘सिंह’

प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र अधिवक्ता श्री रामविलास राउत

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प २०६७ नि.नं. ८४८४ पृ. १०६९

ने.का.प २०५७ नि.नं. ६५९१ पृ. ७६९

ने.का.प २०४६ नि.नं. ३९५७ पृ. १०१६

सम्बद्ध कानून : 

मालपोत ऐन, २०३४

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

 

सुरू तहको फैसला गर्ने : 

मा. न्या. श्री भरतमणी खनाल

बारा जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा. न्या. श्री डिल्लीराज आचार्य

मा. न्या. श्री विनोदप्रसाद शर्मा

पुनरावेदन अदालत हेटौंडा

 

फैसला

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२/०३/१४ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ तथा दफा ३३ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन यस अदालतमा दायर भएकोमा मिति २०७४/०९/०५ मा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई सुनुवाइको लागि आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः 

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

बारा जिल्ला बसतपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ४ को कि.नं.२३४ को ज.वि. २-२-० जग्गा सडकको जग्गा भई फिल्डबुक र नक्सासमेतमा उक्त कि.नं.२३४ को जग्गा सडकको जग्गा भनी प्रमाणित भइरहेको र सो सडकको जग्गादेखि पूर्वतर्फ साँध जोडिएकै साबिक कि.नं. २८ को जग्गाबाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ८४३ मा ज.वि. ०-२-० र कि.नं. ८७० मा ज.वि. ०-२-० गरी जम्मा ज.वि. ०-४-० जग्गा विपक्षीको रहेको, विपक्षीले आफ्नो जग्गासम्ममा सीमित रही भोगचलन निर्माण कार्य आदि गर्नुपर्नेमा आफ्नो उक्त जग्गाका साथै सार्वजनिक सडकको पूर्वतर्फबाट सडकको करिब ज.वि. ०-०-१० जग्गा आफ्नो कि.नं.८४३ र कि.नं.८७० को जग्गाको पश्चिमतर्फमा च्यापी मिसाई घुसाई सडकको जग्गासमेतमा पर्नेगरी पक्की घर कोठा, सिँढी, ढोका राखी बनाई सडकको जग्गा जबरजस्ती गरी च्यापी मिची आफ्नो जग्गामा घुसाई घर बनाएकोले उल्लिखित सार्वजनिक सडकको कि.नं. २३४ को जग्गाको पूर्वतर्फबाट ज.वि.०-०-१० जग्गामा विपक्षीले निर्माण गरेको सडकमा पर्ने पक्की घर, कोठा, सिँढी तथा ढोकासमेत उखेल्न भत्काउन लगाई सडकको जग्गा सुरक्षित रहने गरी अड्डैबाट चलन चलाई मुद्दा गर्दा लागेको कोर्ट फीसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी सहिद मिया अन्सारीको फिराद दाबी ।

विपक्षीले फिरादमा उल्लेख गरेको घर मैले २०७० सालमा बनाएको नभई सो घर २०५५ सालअघिकै हो । सो घर २०५५ सालअघिकै हो भन्ने कुरा म प्रतिवादीसमेतले गा.वि.स. कार्यालय वसतपुर र ऐ. का अध्यक्षसमेत उपर २०५५ सालमा नै पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दायर गरेको नि.द.नं. १९ को निषेधाज्ञायुक्त परमादेशसमेतको मुद्दामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । सम्पत्तिको उपभोगअन्तर्गत विना अवरोध आफ्नो जग्गामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले समेत सुनिश्चित गरेको अवस्थामा मैले आफ्नो उक्त घरहरूको रोख भएको सार्वजनिक सडकको जग्गा च्याप्ने टण्टा गर्ने अवस्था हुन्न । मेरो घर अगाडि ९२ फिट चौडा भएकोमा मेरो उक्त घर जग्गाको निकास बाटोमा आउन जान बाधा अवरोध गर्ने गा.वि.स. कार्यालय बसन्तपुरसमेतबाट आशङ्का भएकोले मैले २०७० साल आषाढ महिनामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निषेधाज्ञाको रिट निवेदन दिएको थिएँ । सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेत भई उक्त मुद्दामा गा.वि.स. कार्यालयसमेतले लिखित जवाफ दिँदा मैले सडकको जग्गा च्यापेको भन्ने उल्लेख छैन । वादीको झुट्टा बनावटी उजुरीबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पुनित साह तेलीको प्रतिउत्तर जिकिर ।

सुरू अदालतको मिति २०७०/०९/२५ का आदेशानुसार मिति २०७१।०१।१३ गते भएको नापनक्सा मुचुल्का सुरू मिसिल सामेल रहेको ।

वादीले दाबी लिएको प्रतिवादीको जग्गाको पश्चिम बाटोमा उतरतर्फ ५ फिट चौडाइमा र सोदेखि दक्षिणतर्फ जहाँ नक्साबाट ८९ फिट देखिएको छ सो ठाउँमा ७ फिट चौडाइमा सार्वजनिक बाटोका जग्गा यी प्रतिवादीले खिचोला गरी घरसमेत निर्माण गरेको देखिँदा सो हदसम्मको खिचोला मेटाई चलन चलाई दिनेसमेत ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०३।२९ को फैसला ।

सार्वजनिक सडकको कि.नं.२३४ को न.नं.१ तथा प्रतिवादीको कि.नं.८४३ न.नं.८, ९ र कि.नं.८७० न.नं. १०, ११, १२, १३, १४, १५ बिचमा झगडा जनिएको न.नं. ७ र १६ को सम्पूर्ण जग्गा बाटो कायम गर्नुपर्नेमा बाटो कायम नगरी प्रतिवादीको जिकिरतर्फ भावुकता देखाई मनगढन्ते कुरा उल्लेख गरी कि.नं. २३४ को सार्वजनिक सडकको जग्गाको चौडाइ टायल चेकबाट ९६ फिट उल्लेख भएको कुरालाई मुख्य आधार बनाई प्रतिवादीको जग्गाको चौडाइ झगडा जनिएको न.नं. ७ र १६ लाई बाहेक गरे पनि टायल चेकबाट प्रतिवादीको जग्गाको चौडाइ पुगिरहेकोतर्फ ध्यान नदिई सोतर्फ केही नबोली सुरू अदालतबाट भएको फैसला कानूनविपरीत भएकोले बदरभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक वादी सहिद मियाँ अन्सारीको पुनरावेदन पत्र ।

मेरो उल्लिखित जग्गामा २०५५ सालभन्दा पूर्व पक्की घर बनाएको तथ्य मैले गा.वि.स. कार्यालय बसन्तपुरसमेत उपर २०५५ सालमा नि.द.नं. १९ को निषेधाज्ञायुक्त परमादेशसमेतको मुद्दा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दर्ता गराएकोमा सोमा गा.वि.स. समेतले प्रतिवाद गर्दा मेरो पक्की घर बनिसकेको तथ्य मेरो निवेदन तथा लिखित प्रतिवादबाट प्रमाणित भइरहेको छ । त्यस्तै गा.वि.स. कार्यालयसमेतले मेरो उल्लिखित घर जग्गाको रोख निकास बन्द गर्न खोजेकोमा मिति २०७०।०३।१३ गतेमा २०६९ सालको नि.द.नं. ०३०७ को निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गराएकोमा सोमा अन्तरिम आदेश भई लिखित जवाफ दिँदा मैले सार्वजनिक बाटोको जग्गा च्यापी पक्की घर बनाएको हो भनी जिकिर लिन नसकेकोबाट मैले सार्वजनिक बाटोको जग्गा च्यापी पक्की घर बनाएको होइन भनी प्रमाणित भएकोले विपक्षीको फिरादपत्र घर बनाउनेको ११ नं. को विपरीत रहेको हुँदा खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्ने गरी भएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी पुनित साहको पुनरावेदन पत्र ।

कि.नं. ८४३ र ८७० का जग्गाहरू प्रतिवादीको भोगमा रहेको देखिएको, सो जग्गाहरूको पश्चिम मुखमा उत्तर दक्षिण निकास भएको सार्वजनिक बाटो रहेको भन्ने नापी कार्यालयबाट प्राप्त ट्रायल चेक र अदालतबाट भएको नाप नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको, ट्रायल चेकमा उक्त कित्ता जग्गाहरूको पश्चिम मुखमा रहेको बाटोको चौडाइ ९६ फिट रहेको देखिएकोमा अदालतबाट भई आएको नाप नक्सा मुचुल्काबाट बाटोको उत्तरतर्फ ९१ फिट र दक्षिणतर्फ ८९ फिट चौडाइ रहेको देखिएबाट ट्रायल चेकमा उल्लिखित बाटोको चौडाइ नपुगेको देखिएकाले प्रतिवादीको जग्गाको पश्चिमतर्फको सिमानामा रहेको बाटोमा उत्तरतर्फ ५ फिट चौडाइ र दक्षिणतर्फ जहाँ नक्साबाट ८९ फिट देखिएको छ सो ठाउँमा ७ फिट चौडाइ सार्वजनिक बाटोको जग्गा यी प्रतिवादीले खिचोला गरी घर निर्माण गरेको देखिएकोले सो हदसम्मको खिचोला मेटाई चलन चलाइदिने ठहर गरेको सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/०३/२९ मा भएको फैसला मिलेको देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी र नक्सा नं. ७ र १६ को सम्पूर्ण जग्गालाई बाटो कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७२/०३/१४ को फैसला ।

पुनरावेदनको फैसला चित्त बुझेन । विवादित कि.नं.२३४ को क्षे.फ. २-२-० जग्गा सर्भे नापीमै सार्वजनिक सडक जनिएको जग्गा हो । सो बाटोको पूर्वतर्फ साँध जोडिएको कि.नं. ८४३ को क्षे.फ. ०-२-० र कि.नं. ८७० को क्षे.फ. ०-२-० गरी जम्मा ०-४-० जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता रही २०५५ सालभन्दा अघि नै घर निर्माण गरी म पुनरावेदकले भोगचलन गरी आएको छु । उक्त जग्गामा २०५५ सालअघि नै घर रहेको कुरा मैले वसतपुर गा.वि.स.लाई विपक्षी बनाई दिएको २०५५ सालको नि.द.नं. १९ र २०६९ सालको नि.द.नं. ०३०७ का परमादेश र निषेधाज्ञा मुद्दाहरूमा बसतपुर गा.वि.स.को लिखित जवाफबाटै पुष्टि भएको छ । २०७० सालमा बाटो मिची घर बनाएको भनी विपक्षीले लिएको फिराद दाबीलाई पुष्टि हुने कुनै आधार प्रमाण छैन । केवल हदम्याद कायम गराउनको लागि बनावटी मिति उल्लेख गरी दायर भएको फिराद घर बनाउनेको महलको ११ नं. विपरीत भई हदम्यादको अभावमा खारेज गर्नुपर्नेमा हदम्यादतर्फ विवेचना नगरी खिचोला ठहर गर्ने गरी भएको फैसला बदरभागी छ । अदालतको आदेशानुसार मिति २०७१/०१/१३ मा भएको नाप नक्सा मुचुल्कामा कि.नं. ८४३ को न.नं. ८ र ९ तथा विवाद देखाइएको न.नं. ७ भनी देखाइएको, उक्त नक्सा नं. हरूको क्षेत्रफल जोड्दा ०-२-११-९३/४ हुने देखिएको र उक्त जग्गा ट्रायल चेकमा उल्लिखित ०-२-१३-८ भन्दा ०-०-१-१४३/४ कम देखिएको 

छ । यसैगरी कि.नं. ८७० को न.नं. १०, ११, १३, १४ र १५ तथा विवाद जनिएको न.नं. १६ को क्षेत्रफल जोड्दा ०-१-९-९‑१/४ हुने देखिएकोमा सो क्षेत्रफल ट्रायल चेकमा उल्लिखित ०-१-१६ भन्दा ०-०-६-६३/४ घटी देखिएको छ । यसरी सर्भे नक्सा र डोर नक्सामा देखिएको क्षेत्रफल फरक परिरहेको अवस्थामा सो क्षेत्रफलको बारेमा कुनै विवेचना नै नगरी कम देखिएको जग्गामा खिचोला ठहर गरेको फैसला त्रूटिपूर्ण रहेको छ । यसैगरी म प्रतिवादीले गोविन साहसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको ०७१-CP-०३६३ को खिचोला मुद्दामा डोरबाट नाप नक्सा हुँदा उक्त बाटोको चौडाइ उत्तरतर्फ ९४ फीट र दक्षिणतर्फ ९४.९ फिट देखिएको छ । यसरी दुईवटा नाप नक्सामा फरक फरक चौडाइ उल्लेख भइरहेको अवस्थामा पुनः नाप नक्सा गरी सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा एकतर्फी रूपमा गरिएको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क र १८५ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा ने.का.प. २०४६, अङ्क ६, पृ.६६९ नि.नं. ३८५९ विपरीत रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दालाई दोहोर्‍याई हेरी सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसलालाई बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम इन्साफ गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी पुनित साह तेलीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन । 

यसमा यिनै पुनरावेदक पुनित साह तेली वादी र गोविन साह तेलीसमेत प्रतिवादी भएको ०७१-CP-०३६३ को मुद्दा र यिनै निवेदक प्रतिवादी र सहिद मिया अन्सारी वादी भएको ०७०-CP-०२६४ को मुद्दामा छुट्टाछुट्टै नक्सा मुचुल्का भएको देखिन्छ । बारा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७१/१२/०२ गतेको नक्सा मुचुल्कामा विवादित घर जग्गाको सिमानादेखि पश्चिमतर्फ देखाएको सार्वजनिक सडकको कि.नं.२३४ को चौडाइको नाप र मिति २०७१/०१/१३ गतेको मुचुल्कामा कि.नं. २३४ को सार्वजनिक सडकको पूर्व पश्चिम चौडाइको नाप फरक भई वादीको घर भएको स्थानको नक्सा नं. ७ मा फरक देखिएको छ । साथै लगाउको मुद्दामा भएको न.नं. ४२ को वादीको घरदेखि उत्तरतर्फ सिधा रेखामा रहेको देखिन्छ । कि.नं.२३४ को जग्गा सार्वजनिक बाटोमा पर्ने भएकोले दर्ता नगर्ने निर्णय भएको बेहोरा २०५५ सालको निर्णयमा उल्लेख भएको भनी ०६९-WO-०३०७ को निषेधाज्ञा मुद्दामा मिति २०७०/०३/१६ गते पुनरावेदन अदालतबाट बोलिएको सन्दर्भमा समेत पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२/०३/१४ गते भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को त्रूटि देखिएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमानता रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०७४/०९/०५ को यस अदालतको आदेश । 

मिति २०७१/०१/१३ को नक्सा मुचुल्काबाट प्रतिवादीले कि.नं. २३४ को सार्वजनिक सडकखण्डको जग्गामा खिचोला गरी घर बनाएको भन्ने प्रस्ट देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीले दाबीको सार्वजनिक सडकमा खिचोला गरेको ठहर गरी सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला त्रूटिपूर्ण नहुँदा सोही फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी सहिद मिया अन्सारीको लिखित प्रतिवाद । 

अदालतको ठहर

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनवाइका लागि आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मूल विषयलाई हेर्दा बारा जिल्ला बसतपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ४ को कि.नं.२३४ को ज.वि. २-२-० जग्गा सार्वजनिक सडकको जग्गा रहेको, सो सडकको पूर्वतर्फ साँध जोडिएको कि.नं. ८४३ मा ज.वि. ०-२-० र कि.नं. ८७० मा ज.वि. ०-२-० गरी जम्मा ज.वि. ०-४-० जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी पुनित साह तेलीको रहेकोमा निजले उक्त कि.नं. २३४ को सडकको पूर्वतर्फ करिब ज.वि. ०-०-१० जग्गा आफ्नो कि.नं. ८४३ र कि.नं. ८७० को जग्गामा घुसाई पक्की घर बनाएको भनी उक्त कि.नं. २३४ को सडकको पूर्वतर्फबाट ज.वि. ०-०-१० जग्गामा विपक्षीले निर्माण गरेको सडकमा पर्ने पक्की घर, कोठा, सिँढी तथा ढोकासमेत उखेल्न भत्काउन लगाई सडकको जग्गा सुरक्षित रहने गरी अड्डैबाट चलन चलाइपाउँ भनी वादी सहिद मिया अन्सारीको फिराद परेको रहेछ । सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीले आफ्नो जग्गाको उत्तरतर्फबाट ५ फिट र दक्षिणतर्फबाट ७ फिट जग्गा खिचोला गरी घर बनाएको देखिँदा सो हदसम्मको खिचोला मेटाई चलन चलाइदिने ठहर्‍याई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट पनि सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर हुने ठहर्‍याई फैसला भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भनी प्रतिवादी पुनित साह तेलीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउन यस अदालतमा निवेदन गरेकोमा यस अदालतको मिति २०७४/०९/०५ को आदेशले प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइको लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । 

पुनरावेदकका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन हेर्दा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाउपर चित्त नबुझेका बुँदाहरूलाई देहायअनुसार उल्लेख गरेको देखिन्छ:

(क) मेरो नाउँ दर्ताको कि.नं. ८४३ र ८७० मा २०५५ सालअघि नै घर बनाई मैले भोगचलन गरी आएकोमा मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिम हदम्यादको अभावमा प्रस्तुत फिराद खारेज हुनुपर्ने देखिएको, 

(ख) ट्रायल चेकमा उल्लिखित मेरो जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित मेरो जग्गाको क्षेत्रफल कम देखिइरहेको अवस्थामा पनि खिचोला ठहराएको नमिलेको,

(ग) प्रस्तुत मुद्दामा भएको नाप नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित बाटोको क्षेत्रफल र मैले गोविन साहसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको ०७१-CP-०३६३ को खिचोला मुद्दामा भएको नाप नक्सा मुचुल्काको क्षेत्रफल फरक फरक उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः नाप नक्सा गराई मुद्दा फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी एकतर्फी रूपमा भएको फैसला बदरयोग्य रहेको, 

उपर्युक्तानुसारको पुनरावेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट आज बहसको लागि इजलाससमक्ष उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता श्री जग्गनाथ महतो ‘सिंह’ ले प्रस्तुत मुद्दामा विवादित घर २०५५ सालमै निर्माण भएको, सो कुरा २०५५ सालमै यी प्रतिवादीले वसतपुर गा.वि.स. समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निषेधाज्ञाको निवेदनमा गा.वि.स.को कार्यालयले पेस गरेको लिखित जवाफबाट पुष्टि भएको तथा सो मितिबाट प्रस्तुत फिराद मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र परेको नहुँदा खारेजभागी रहेको छ । साथै यही बाटोसँग सम्बन्धित ०७१-CP-०३६३ को खिचोला मुद्दामा भएको नाप नक्सा र प्रस्तुत मुद्दामा भएको नाप नक्सामा बाटोको चौडाइ फरक फरक देखिएकोमा त्यसतर्फ पनि ध्यान नदिई फैसला भएको छ, यसै मुद्दामा प्राप्त नक्सा र ट्रायल चेकलाई आधार मान्दा पनि बाटोको सिमानाभन्दा पनि भित्र जानेगरी प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराइएको छ, तसर्थ, सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला त्रूटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी वादी दाबी नपुग्ने गरी फैसला गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

यसैगरी प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र अधिवक्ता श्री रामविलास राउतले पुनरावेदकले दिएको २०५५ तथा २०७० सालका निषेधाज्ञा मुद्दाहरू खारेज भएको अवस्था रहेको, पुनरावेदकले गोविन साहसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको उक्त ०७१-CP-०३६३ को मुद्दामा यो मुद्दाका वादीलाई विपक्षी नै नबनाएको हुँदा सो मुद्दामा भएको नाप नक्सा प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणमा लिन मिल्ने अवस्था नरहेको, अदालतबाट भएको नाप नक्सा र ट्रायल चेक भिडाई हेर्दा प्रस्ट रूपमा प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिइरहेको अवस्थामा खिचोला ठहराई सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेकै हुँदा सोही फैसलालाई सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

माथि उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदकका तर्फबाट पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू र मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यत: देहायका प्रश्न हरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो : 

१. प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिमको हदम्याद आकर्षित हुने देखिन्छ वा देखिँदैन ? र उक्त महलको ११ नं. को हदम्याद आकर्षित हुने हो भने सोमा उल्लिखित हदम्यादभित्र प्रस्तुत फिराद परेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

२. मिसिल सामेल रहेका नाप नक्सा मुचुल्का र ट्रायल चेकबाट प्रतिवादीले वादीको दाबीबमोजिमको सार्वजनिक सडकको जग्गा खिचोला गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? र,

३. प्रतिवादीले दाबीको कि.नं.२३४ को सार्वजनिक सडकमा खिचोला गरेको ठहर्‍याएको सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

 

२. उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिमको हदम्यादको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ वा देखिँदैन ? र उक्त महलको ११ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने हो भने सोमा उल्लिखित हदम्यादभित्र प्रस्तुत फिराद परेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नमा विचार गरौं । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्कालीन मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. मा “जग्गा मिची घर बनाएकोमा घर तैयार भएको मितिले एक वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले कुनै व्यक्तिले घर बनाउने क्रममा घरधनीबाहेकको अर्को पक्षलाई मर्का परेमा मर्का पर्ने पक्षले घर निर्माण समाप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र सम्बन्धित निकायमा नालिस गर्नुपर्ने अन्यथा सो विषयमा नालिस नलाग्ने भन्ने अर्थ दिन्छ । यो व्यवस्थाबाट प्रतिवादीले जिकिर लिए जस्तो प्रस्तुत विवादमा पनि मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को हदम्यादको व्यवस्था आकर्षित हुने हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर घर बनाउनेको महलको १ नं. मा भएको व्यवस्था र २ नं. मा भएको व्यवस्थालाई समग्रतामा हेर्नु जरूरी छ । उक्त महलको १ नं. मा आफ्नो हक नपुग्ने जग्गा मिची घर बनाउन नहुने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने सोही महलको २ नं. मा घर बनाउँदा सडक ढल मिची बनाउन नहुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । 

३. प्रतिवादीले जिकिर लिए जस्तो सोही घर बनाउनेको महलको ११ नं. मा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा जग्गा मिची घर बनाएकोमा घर तयार भएको मितिले १ वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यो ११ नं. मा उल्लेख भएको यसप्रकारको शब्दावलीबाट उक्त ११ नं. मा उल्लेख भएको हदम्याद कसैले घर बनाउनेको महलको १ नं. विपरीत अर्काको जग्गा मिची बनाएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ भने घर बनाउनेको महलको २ नं. विपरीत कसैले सडक मिची घर बनाएको अवस्थामा ११ नं. मा उल्लिखित हदम्याद लाग्न नसक्ने देखिन्छ । 

४. हुन पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति मिचेकोमा जस्तो सार्वजनिक सडक मिचेको जस्तो विषयमा कुनै व्यक्ति विशेष चनाखो रहने र कसैले सडक मिची घर बनाएमा १ वर्षभित्र नालिस दायर गरी हाल्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यही स्थितिलाई विचार गरेर मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को व्याख्याका सन्दर्भमा यस अदालतबाट यसअघि नै सार्वजनिक जग्गा मिचेको सम्बन्धमा यो ११ नं. को व्यवस्था आकर्षित नहुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पनि छ (ने.का.प.२०६७ नि.नं. ८४८४ पृ. १०६९; ने.का.प. २०५७ नि.नं. ६५९१ पृ. ७६९; ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३९५७ पृ. १०१६) । मुलुकी ऐनकै जग्गा आवाद गर्नेको महलको ४ नं. मा कसैले सडक मिची आवाद गर्न नहुने र त्यसरी सडक मिचेमा सोही महलको १४ नं.ले कुनै हदम्याद नहुने किसिमबाट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गर्दै कसैले त्यसरी दर्ता वा आवाद गरिसकेको भए पनि त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने व्यवस्था दफा २४(२) मा गरिएको पाइन्छ । अब घर बनाउनेको महलको ११ नं. मा उल्लिखित हदम्यादको व्यवस्था आकर्षित नहुने हो भने कुन व्यवस्था आकर्षित हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । यस सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ३६ नं. हेर्दा ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै नालिस दिए पनि लाग्छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणमा जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा यही नै व्यक्ति मात्र सरोकारवाला हुने भनी यकिन गर्न सकिने अवस्था नहुने भएको, व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणमा जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कुनै व्यक्तिले निश्चित समयभित्र जागरूकता देखाइहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था पनि नरहने भएको तथा कुनै व्यक्ति विशेषले सोबमोजिमको जागरूकता नदेखाइदिएको भन्ने मात्र कारणले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दुरूपयोग वा अनधिकृत कब्जाले वैधता पाउन हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हकमा निश्चित अवधिभित्र नालिस दिए मात्र लाग्ने अन्यथा नलाग्ने गरी कुनै हदम्याद तोकिनु मनासिब नहुने ठानिन्छ । हाल जारी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०७ को उपदफा (१) मा “कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै संरचना बनाउन नहुने” भनी उल्लेख गरी दफा ३१३ मा “यस परिच्छेदको दफा ३०५, ३०६ र ३०७ को हकमा जहिलेसुकै नालिस गर्न सकिने” गरी स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको पनि पाइन्छ ।

६. त्यसैले साबिकमा सार्वजनिक सडक वा जग्गा मिची घर बनाएको विषयलाई मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. मा उल्लिखित हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाले नसमेटेको र सोही ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको ३६ नं. मा ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही अदालती बन्दोबस्तको महलको ३६ नं. मा उल्लिखित हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन आयो । अदालती बन्दोबस्तको महलको ३६ नं. बमोजिम जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा प्रस्तुत फिराद हदम्यादभित्र दायर भएको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आएन ।

७. अब मिसिल सामेल रहेका नाप नक्सा मुचुल्का र ट्रायल चेकबाट प्रतिवादीले वादीको दाबीबमोजिम सार्वजनिक सडकको जग्गा खिचोला गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विवेचना गर्दा, नापी कार्यालय बाराको च.नं.१६२१ मिति २०७०/१०/१५ को पत्रसाथ प्राप्त ट्रायल चेकबाट कि.नं. ८४३ र ८७० को पश्चिमतर्फ कि.नं.२३४ को बाटो रहेको देखिई सो ट्रायल चेकबाट सो बाटोको चौडाइ ९६ फिट रहेको भन्ने देखिएको 

छ । यसैगरी कि.नं. ८४३ र ८७० को साबिक क्षेत्रफल क्रमशः ०-३-० र ०-२-० रहेकोमा ट्रायल चेकबाट हालको क्षेत्रफल क्रमशः ०-२-१३१/२ र ०-१-१६ भएको भन्ने देखिएको छ । 

८. अदालतको आदेशानुसार भई आएको नक्सा हेर्दा नक्सा नं. १ ले कि.नं.२३४, नक्सा नं. ७, ८ र ९ ले कि.नं. ८४३ तथा नक्सा नं. १०, ११, १२, १३, १५ र १६ ले कि.नं. ८७० को जग्गालाई संकेत गरिएको पाइन्छ । नक्सा नं. ७ र १६ जनिएको जग्गालाई विवादित जग्गाको रूपमा देखाइएकोमा नक्सा नं. ७, ९, १५ र १६ ले पुनरावेदक प्रतिवादी पुनित साहको जग्गामा बनेको निजकै हकभोगमा रहेको पक्की घर भनी देखाइएको अवस्था छ । यसैगरी उक्त नक्साबाट नक्सा नं. ७ को क्षेत्रफल ०-०-२-१३/४, नक्सा नं. ८ र ९ को क्षेत्रफल ०-२-९-८, नक्सा नं. १० को क्षेत्रफल ०-०-२, नक्सा नं. ११ र १२ को क्षेत्रफल ०-०-१-०१/­४, नक्सा नं. १३, १४ र १५ को क्षेत्रफल ०-१-६-९१/२, र नक्सा नं. १६ को क्षेत्रफल ०-०-१-१३१/२ रहेको भन्ने देखिन आएको छ । 

९. सो नक्साको नक्सा कैफियत महलमा उल्लिखित बेहोरा हेर्दा नक्सा नं. १ कि.नं. २३४ को सार्वजनिक बाटो भई सो बाटोको चौडाइ दूरीअनुसार फरक फरक देखिई ८४ फिट, ९१ फिट, ८९ फिट र दक्षिणतर्फ ८० फिट रहेको, नक्सा नं. ६ कि.नं. ११५४ को जग्गा भई सो जग्गामा बनेको पक्की घर रही सो घरमा प्रतिवादी पुनित साहको भोग रहेको, नक्सा नं. ७, ९, १२, १५ र १६ पक्की घर भई सो घर प्रतिवादी पुनित साहको भोगमा रहेको, नक्सा नं. ८ कि.नं. ८४३ को जग्गा भई सो जग्गामा प्रतिवादी पुनित साहको भोग रहेको, नक्सा नं. १० कि.नं. ८७० मध्येको जग्गा भई महेश साहको भोगमा रहेको, नक्सा नं. ११ को जग्गा पनि कि.नं.८७० को जग्गामध्येको भई सो जग्गामा बनेको नक्सा नं. १२ को पक्की घर बाहेकमा गोविन्द साहको भोग भएको, नक्सा नं. १३ कि.नं. ८७० को जग्गा रही सो जग्गामा पनि प्रतिवादी पुनित साहकै भोग रहेको, नक्सा नं. १७ कि.नं. ८७१ को जग्गा भई सोमा नक्सा नं. १८ जनिएको पक्की घर रही सो जग्गामा गोविन्द साहको भोग भएको, नक्सा नं. ७ र १६ को जग्गा झगडा जनिएकोमा उक्त झगडा जनिएको जग्गामा समेत प्रतिवादी पुनित साहकै भोग रहेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । 

१०. ट्रायल चेकबाट उक्त कि.नं. २३४ को बाटोको चौडाइ ९६ फिट देखिएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा अदालतको आदेशानुसार भएको नक्सा मुचुल्काबाट सो बाटोको चौडाइ फरक फरक रहेको देखिन आएको छ । सो नक्सा मुचुल्काबाट नक्सा नं. ६ जनिएको कि.नं. ११५४ को अगाडि बाटोको चौडाइ ८४ फिट, प्रतिवादी पुनित साहको नाउँमा रहेको कि.नं. ८७० को जग्गाको उत्तरतर्फको सिमाना अगाडि ९१ फिट र सोही कित्ताको दक्षिणतर्फको सिमाना अगाडि बाटोको चौडाइ ८९ फिट तथा सोभन्दा दक्षिण नक्सा नं. १८ जनिएको कि.नं. ८७१ मा बनेको घरको अगाडिपट्टि बाटोको चौडाइ ८० फिट रहेको भन्ने देखिन आएको छ । यसरी ट्रायल चेकमा बाटोको समग्र चौडाइ ९६ फिट भनी उल्लेख भइरहेको र फिल्डमा तयार गरिएको नक्सा मुचुल्काबाट प्रतिवादीको जग्गा अगाडिपट्टि ट्रायल चेकमा उल्लेख गरेभन्दा बाटोको चौडाइ घटिरहेको र बाटोको मापन नै फरक फरक रहेको देखिँदा प्रतिवादीले बाटो खिचोला गरी घर बनाएको भन्ने वादी दाबी अन्यथा देखिन आएन । 

११. जहाँसम्म पुनरावेदकले गोविन साह तेलीसमेतका उपरमा ०७१-CP-०३६३ को खिचोला मुद्दा बारा जिल्ला अदालतमा दिएकोमा सो मुद्दामा भएको नक्सा मुचुल्का र प्रस्तुत मुद्दाको नक्सा मुचुल्कामा बाटोको चौडाइ फरक परेको हुँदा पुनः नयाँ नक्सा मुचुल्का गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रस्तुत मुद्दामा भएको नक्सा मुचुल्काको आधारमा मात्र गरिएको फैसला त्रूटिपूर्ण रहेको भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण स्वरूप साथै रहेको उक्त ०७१-CP-०३६३ को मिसिल हेर्दा सो मुद्दामा पुनरावेदकले प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी एवं वादी सहिद मियाँलाई प्रतिवादी बनाएको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७१/०१/१३ मा नाप नक्सा मुचुल्का भई मिति २०७१/०३/२९ मा फैसला भएको देखिन्छ । नक्सा मुचुल्का गलत भएको भए सोही बखत कानूनबमोजिम बदरको दाबी लिई उजुरी गरी निकास लिनुपर्नेमा प्रतिवादीले सोबमोजिम कुनै उजुरी गरेकोसमेत देखिँदैन । बरू प्रस्तुत मुद्दा फैसला भइसकेपछि पुनरावेदकले मिति २०७१/०७/०४ मा उक्त ०७१-CP-०३६३ को मुद्दा दायर गरेको देखिएको छ । सो मुद्दामा अदालतको आदेशानुसार मिति २०७२/१२/१९ देखि मिति २०७२/१२/२४ सम्म नक्सा मुचुल्का भएको देखिएकोमा उक्त मुद्दामा भएको मुचुल्काबाट समेत उक्त कि.नं. २३४ को सार्वजनिक बाटोको चौडाइ ट्रायल चेकमा उल्लिखित ९६ फिटभन्दा कमी नै देखिन आएको छ । यसका अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दामा नाप नक्सा भई वादी दाबी पुग्ने ठहर भई फैसला भइसकेपछि मात्र पुनरावेदकले उक्त ०७१-CP-०३६३ को फिराद दायर गरेको देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा नाप नक्सा भएको मितिभन्दा करिब २० महिनापछि मात्र उक्त मुद्दामा नाप नक्सा भएको स्थिति रहेको, प्रस्तुत मुद्दामा भएको नक्सा बदर गराउनेतर्फ पुनरावेदकले उजुरी गरेको नदेखिएको र यो मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने ठहर भई फैसला भएपछि मात्र दायर गरिएको अर्को मुद्दामा भएको नाप नक्सा मुचुल्कामा बाटोको चौडाइ फरक परेको भनी प्रस्तुत मुद्दामा भएको नक्सा बदर गरी पुनः नाप नक्सा हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदकको जिकिर तथ्यसङ्गत देखिन 

आएन । 

१२. यसप्रकार माथि विवेचित आधारहरूबाट ट्रायल चेकमा उल्लिखित बाटोको चौडाइभन्दा नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित पुनरावेदक प्रतिवादीको जग्गा अगाडिको बाटोको चौडाइ कम देखिएकोले सो कम देखिएको चौडाइको हदसम्म उक्त बाटोमा प्रतिवादीले खिचोला गरी घर बनाएको देखिन आएकाले प्रतिवादी पुनित साहको नाउँमा रहेको कि.नं. ८४३ र ८७० को जग्गाको पश्चिम मुखको उत्तरतर्फ नक्सा मुचुल्कामा चौडाइ ९१ फिट उल्लेख भएको स्थानमा ५ फिट र दक्षिणतर्फ नक्सा मुचुल्कामा ८९ फिट उल्लेख भएको स्थानमा ७ फिट जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरी घरसमेत निर्माण गरेको देखिँदा सो हदसम्मको खिचोला मेटाई चलन चलाइदिने ठहर्‍याई सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२।०३।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन दाबी पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा पठाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत:- टिकाबहादुर थापा / ईश्वरीप्रसाद सुवेदी 

इति संवत् २०७९ साल भाद्र ७ गते रोज ३ शुभम् ।