निर्णय नं. ११०३३ - बाटो कायम

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

फैसला मिति : २०७९।७।२०

०७३-CI-०१३७

 

मुद्दाः बाटो कायम

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३४ शान्तिनगर, ओमकारेश्वर मार्ग बस्ने वर्ष ५२ की प्रमिला खरेल, ऐ. ऐ. बस्ने वर्ष ४० की सुशीला अधिकारी, ऐ. ऐ. बस्ने वर्ष ४२ का युद्ध शम्शेर मल्ल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : ऐ. ऐ. जागृती मार्ग बस्ने अमरबहादुर कटुवाल

 

कुनै जग्गा आफू वा आफ्ना परिवारका व्यक्ति वा निश्चित व्यक्तिहरूको समूहले मात्र प्रयोग गर्ने भनी सो अभिप्राय प्रस्ट हुने गरी लिखित रूपमा उद्‌घोष गरिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अर्थात् तेस्रो व्यक्तिले समेत प्रयोग गरेको अवस्थामा बाटोको रूपमा प्रयोग हुने गरेको जग्गालाई सार्वजनिक सम्पत्ति नै मान्नुपर्ने । निजी तवरबाट वा निश्चित व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनी किटानी रूपमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कसैको नाममा दर्ता रहेको कुनै जग्गा बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी छुट्याएपछि त्यसलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि समर्पण गरेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकारण नं. ५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, श्री ईन्द्रबहादुर अधिकारी र श्री योगराज वराल

प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मलपोत ऐन, २०३४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री सिताप्रसाद पोखरेल

काठमाडौं जिल्ला अदालत

 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:

माननीय न्यायाधीश श्री उदयप्रकाश चापागाई

माननीय न्यायाधीश श्री चण्डिराज ढकाल

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा

साबिक का.जि. भिमसेनगोला १क. कि.नं. ४३ बदर भई हाल कायम कि.नं. २८७ क्षे.फ. ०-७-३-० नयाँ नापीमा का.म.न.पा. १० सिट नं. १०२.११४७.०९ कि.नं. १० को क्षेत्रफल ०-८-०-० जग्गा मिति २०४४।०९।१६ मा खरिद गरी लिएको, २०४७।०६।३० मा नक्सा पास गराई मिति २०४९।०८।०९ म्याद थप गरी घर बनाएको, जितलाल महर्जनले काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजनामा २० फुटे बाटो छाड्न मन्जुर गरी मिति २०४७।०४।३२ मा निवेदन दिएको, जितलालले बाटोको लागि स्वीकृति दिएको भए तापनि साबिकदेखि नै १० फिटे बाटो कायम भएको, २०६४ सालमा ढुङ्गा छापी चलन गरेको उक्त बाटोमा साबिक कि.नं. ४४ र कि.नं. ४५ को जग्गामध्येबाट विपक्षीहरूको कि.नं. २५८, २५९ र २६० को जग्गा कायम रहेको छ । मैले घर निर्माण गर्दा खुलेको सार्वजनिक बाटो निजका दाता परदाताबाट खरिद गरिलिनुभएछ । सो आधारमा विपक्षीहरूको जग्गा हकभोगभन्दा स्रेस्तापुर्जामा बढी जग्गा रहेकोले सो जग्गा स्रेस्ता पुर्जाबाट कट्टा गरी बाटो कायम गरी पाउन मैले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा बाटो कायम गर्ने सर्तनामाको पालना गराउने कार्य यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी मिति २०७०।१२।३० मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गरियो । यसरी भएको निर्णय बदर गरी मिति २०५०।०२।२९ को सर्तनामाअनुसारको बाटो नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको फिरादपत्र । 

फिरादीको हाल कायमी कि.नं. १० को पश्चिमतर्फ म खेमराजको कि.नं. २५८ र प्रमिला खरेलको कि.नं. २५८ तथा सुसिला अधिकारीसमेतको कि.नं. २६० को जग्गा भएकोमा विवाद छैन । निजको जग्गा उत्तर मोहडा गरी पिचबाटोमा सटर बनाई पसलसमेत गरेका छन् । निजको जग्गामा जान हाम्रो जग्गाबाट हिँड्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता छैन । हामीहरूले २० फुटको बाटो कायम गरी निर्माण गर्न लागेकोमा एकातर्फ अन्तरिम आदेशको माग गर्ने अर्कातर्फ अर्काका नाउँको निजी जग्गा सार्वजनिक कायम नगरेको भनी यस अदालतमा आउने दोहोरो चरित्र देखाएको छ । फिरादीले पुनरावदेन अदालत पाटनमा दिएको निवेदनअनुसार २० फिटको बाटो कायम गर्न आधा १० फुट जग्गा हामीहरूको तर्फबाट जग्गा काटी उक्त जग्गा सार्वजनिक गरिपाउँ र अन्यथा वादीले आफ्नो जग्गा मात्र सार्वजनिक हुने होइन भन्न सक्ने कानूनी अधिकार निजलाई नहुँदा फिराद दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू खेमराज कोइराला र प्रमिला खरेलसमेतको सयुंक्त प्रतिउत्तरपत्र । 

फिरादीको हाल कायमी कि.नं.१०, वेदराजको कि.नं. २५८ र प्रमिला खरेलको कि.नं. २५९, सुशिला अधिकारीसमेतको कि.नं. २६० तथा कि.नं. ३५० को प्रेमलाल श्रेष्ठको जग्गामा जानको लागि सर्तनामा गरेकोमा विवाद छैन । निज वादी अमरबहादुरले आफ्नो जग्गामा उत्तर मोहडा गरी पिचबाटोमा सटर बनाई पसलसमेत गरेका 

छन् । साबिक कि.नं. २८७ बाट २ फुट बाटो दिने सर्त गरी कागज गरेको भन्ने निजले पेस गरेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाबाट देखिन्छ । निजको जग्गामा जान हाम्रो जग्गाबाट हिँड्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता छैन । खेमराज कोइराला, प्रमिला खरेल, मन्दिरा निरौला र प्रेमलालका बिचमा भएको सर्तनामाअनुसार गरिपाउँ भन्ने अधिकार नै नभएको व्यक्तिबाट दायर भएको तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई विपक्षीसमेत नबनाएको, क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको फिरादपत्र खारेज गरी इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादीहरू युद्धशम्शेर मल्ल र सुशिला अधिकारी मल्लसमेतको सयुंक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

पारित सर्तनामाबमोजिम फिल्डमा कायम रहेको १० फिटे सार्वजनिक बाटो विपक्षीहरूको कि.नं. २५८, २५९ र कि.नं. २६० को पूर्वतर्फबाट कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादीको फिराद दाबी पुग्न सक्तैन भन्ने बेहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।६।२८ को फैसला । 

प्रतिवादीहरू र निजहरूका दाताबिचमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०५०।२।२९ मा र.नं. १५१९७ मा पारित सर्तनामा कागजबमोजिम फिल्डमा कायम रहेको १० फिटे बाटो सार्वजनिक बाटो कायम भएको न.नं. ६, १३ र १४ सर्भे नक्साअनुसार कि.नं. २५८, २५९ र २६० मा नै परेको, उक्त बाटोमा विद्युत् टेलिफोनको तारसमेत राखिएको पोल, खानेपानी तथा ढलका पाइपसमेत जडान भई चालु रहेका भन्ने अदालतबाट स्थलगत नक्सा गर्ने अमिनले नक्सा विवरण कैफियतको द्रष्टव्यमा खुलाइदिएका 

छन् । सार्वजनिक बाटोमा उपयोग भइरहेको अवस्था भए पनि उक्त बाटोको जग्गा विपक्षीहरूको पुर्जा र नक्सामा रहिरहने हो र कित्ताकाट भई सार्वजनिक कायम नगर्ने हो भने विपक्षीहरूले आफ्नो नाउँको घरजग्गाहरू हक हस्तान्तरण गर्दा सार्वजनिक बाटो र सम्पत्तिसमेत व्यक्तिको नाउँमा जाने अवस्था हुने र राज्यको समेत लगानी परेको निर्माणमा व्यक्तिको स्वामित्व सिर्जना हुने हुँदा सुरू अदालतको फैसला बदर गरी फिराद मागदाबीबमोजिम बाटो कित्ताकाट हुने गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

अदालतबाट भई भएको मिति २०७१।५।१० को नक्सा कुण्डली एवं मुचुल्काबाट न.नं. ६, १३ र १४ मा बाटो देखिई सो बाटो पश्चिम न.नं. ४ मा वादीको जग्गा देखिएको र सो बाटो चलन चल्तीमा रहेको भन्ने देखिई रहेको परिप्रेक्ष्य्यमा सुरू फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका लागि अ.बं.२०२ नं. एवं पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश । 

वादीको पुनरावेदन जिकिर विद्यमान कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसमेतको प्रतिकूल रहेकाले खारेज गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थीहरू प्रमिला खरेल, सुशीला अधिकारी र खेमराज कोइरालाको संयुक्त लिखित प्रतिवाद ।

मालपोत कार्यालयबाट पारित र.नं. १५१९७ मिति २०५०।२।२९ को सर्तनामा लिखतबाट १० फिट बाटो कायम गरी भएको तथ्यमा विवाद नहुँदा उक्त बाटोमा वादीको सरोकार नरहेको भनी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।६।२८ को फैसला केही उल्टी भई मिति २०७१।५।१०।३ को नाप नक्सा मुचुल्कामा निर्दिष्ट न.नं. ६, १३, १४ का कि.नं. २५८, २५९, २६० को पूर्वतर्फबाट कित्ताकाट गरी सार्वजनिक बाटो कायम गरिदिने ठहर्छ । उक्त न.नं. ६, १३, १४ को पूर्वतर्फ रहेको न.नं. ५ को कि.नं. १० भित्रको जग्गासमेत बाटोमा परेको देखिँदा उक्त जग्गासमेतको कित्ताकाट गरी सार्वजनिक बाटो कायम हुने ठहर्छ । सोबाहेक सार्वजनिक बाटो नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्नलाई उक्त जग्गाको जग्गाधनीहरूले माग गरेका बखत कारबाही हुन सक्ने नै हुँदा उक्त बाटोको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने दाबी पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।  

निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम (GLD) को बाटो विस्तारको क्रममा कि.नं. ८, ९, १० बाट १० फिट बाटो चौडा पार्ने सूचना प्रकाशित भएपछि प्रस्तुत मुद्दाको सुरूवात भएको छ । वादीलाई अर्धचन्द्र मार्ग र कारेश्वर मार्गमा रहेको १० फिटे बाटो पर्याप्त 

छ । बाटो विस्तार गर्दा हामीलाई क्षतिपूर्ति नदिएकोले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी वादीको कि.नं. १० को उत्तरतर्फको बाटो देखाई पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । सोपश्चात् यो मुद्दाको विवादित बाटो सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भनी मुद्दा दिने अधिकार वादीलाई छैन । वादी अम्बरबहादुर कटुवालको कि.नं. १० को जग्गाको पूर्वतर्फबाट मिति २०४४।११।१८ को सर्तनामाअनुसार कि.नं. ३०२, ३०३, ३०४ समेतमा जानको लागि दुई फिट बाटो कायम भएको भन्ने निजको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाबाट देखिन्छ । उक्त कित्ता जग्गाको उत्तरतर्फ बाटो रहेकोमा पनि विवाद छैन । निजले आफ्नो सर्तनामाअनुसार बाटो सार्वजनिक कायम गर्नको लागि निवेदन नदिई प्रेमलालसमेतले गरेको सर्तनामा पालन गरिपाउँ भनी मुद्दा गर्नलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. १० नं. को व्यवस्थाले मिल्ने होइन । निवेदकको नियत सफा नरहेको स्पष्ट छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सर्तनामामा आफ्नो पनि सरोकार रहेको भनी वादीले पुष्टि गर्न सकेको देखिएन भनी वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसलामा कुनै कानूनी त्रूटि नभएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले पक्षहरूबिच भएको सर्तनामामा वादीको सरोकार रहेको भनी गरिएको फैसला मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३, ८, ३१, ३२ समेतको विरूद्ध छ । कुनै पनि जग्गाको स्वामित्व भनेको दर्ता स्रेस्ता भोग हो । हामीहरूबिचमा भएको सम्झौताअनुसार प्रेमलाल र सुशीलाले आवतजावत गर्नको लागि सर्तअनुसार जग्गा छाडेको भनेका हौं । नेपाल सरकारको निर्णयलाई आधार मानेर वादीले हाम्रो जग्गा सरकारी बनाउने भन्नुभएको छ । उक्त निर्णयमा २०६२।१०।१० भन्दा अगाडि नक्सामा बाटो नदेखाई सर्तनामाको आधारमा जग्गामा बाटो खोली प्रयोग गरी आएको वा नक्सामा बाटोको कित्ताकाट गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजी बाटोलाई हाल सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको कारण सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यर्थाथ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतको आधारमा व्यक्तिको नाउँमा रहेको बाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वादीले दिएको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले आफ्नो काम नगरेको भए मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था छ । वादीले सो कानूनी बाटो अवलम्बन गरेको अवस्था छैन । अतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ अनुसार लगत कट्टाको माग राखी परेको निवेदनमा लगत कट्टा गर्न नमिल्ने गरी भएको निर्णयउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन नपरी गलत बाटोबाट अपनाएको अवस्थामा फैसला भएको छ । सुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क), नं., मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ र ३१, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा दायर गरिएको पुनरावेदनपत्र ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, श्री ईन्द्रबहादुर अधिकारी र श्री योगराज बरालले पुनरावेदकहरूको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. २५८, २५९, २६० का जग्गाअन्तर्गत रहेको न.नं. ६, १३, १४ को जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी बाटो हो; यो बाटो प्रेमलालले गरेको सर्तनामाको आधारमा कायम भएको हो; सो सर्तनामाअनुसारको बाटो सार्वजनिक कायम गरी पाउन मालपोत कार्यालयमा वादीले निवेदन दिएकोमा क्षेत्राधिकारको अभाव देखाई लगत कट्टा नहुने गरी निर्णय भएको थियो; सो निर्णयउपर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेको छैन; पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबाट विवादित कि.नं. २५८, २५९, २६० को जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको न.नं. ६, १३, १४ को जग्गा जति कित्ताकाट गरी सार्वजनिक बाटो कायम गरिदिने भनी भएको फैसला कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ; उक्त फैसला बदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो । प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट बहस जिकिरका लागि कोही पनि उपस्थित हुन आएको पाइएन ।  

अब यसमा विवादित बाटोलाई सार्वजनिक कायम गर्नेगरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने वा नपुग्ने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सुरू जिल्ला अदालतबाट भई आएको नापनक्सा मुचुल्काको न.नं. ५ को जग्गा वादीको कि.नं. १० भित्रको देखिएको र सो जग्गासमेत सार्वजनिक बाटो कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परेको नदेखिएको हुँदा उक्त न.नं. ५ को जग्गा सम्बन्धमा थप उल्लेख गरिरहन परेन । 

३. सुरू जिल्ला अदालतबाट भई आएको नापनक्सा मुचुल्काको न.नं. ६, १३ र १४ का जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम हुने वा नहुने भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दामा मूल विवादित प्रश्नको रूपमा रहेको देखियो । उल्लिखित जग्गा प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. २५८, २५९ तथा २६० भित्रको जग्गा हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त जग्गाको भौतिक स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा न.नं. ६, १३ र १४ का जग्गा बाटोको रूपमा प्रयोगमा रहेको देखिन्छ । सो बाटोमा ढुङ्गा छापी बाटोको रूपमा सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइएको र बाटोमा बिजुली र टेलिफोनको पोल, तार, खानेपानीको पाइप तथा ढलसमेत रहेको कुरा अदालतबाट खटिएको डोरले गरेको नाप नक्साको कैफियतमा उल्लेख गरिएको विवरणबाट देखियो । तत्कालीन जग्गाधनीले बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी निजी दर्ताको जग्गाबाट केही जग्गा स्वेच्छाले छाडेपछि सो स्थानमा बाटो निर्माण गरिएको 

देखिन्छ । प्रतिवादीहरूको घर र कम्पाउन्डवालसमेत बाटोको भाग छाडेर निर्माण गरिएको तथ्य नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको छ । यसरी हेर्दा विवादित जग्गा बाटोको रूपमा लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेको तथ्य स्थापित रहेको देखिन आयो ।

४. पुनरावेदकले न.नं. ६, १३ र १४ मा उल्लिखित बाटो सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुने बाटो नभएर निजी बाटो हो, उक्त बाटो सुशीला अधिकारीसमेतको कि.नं. २६० तथा कि.नं. ३५० को प्रेमलाल श्रेष्ठको जग्गामा जाने प्रयोजनका लागिसम्म सर्तनामा गरेको हो भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तर, उक्त बाटो कोही व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले निजी प्रयोजनका लागि मात्र छुट्याएको हो भन्ने तथ्य कुनै प्रमाणबाट समर्थित हुन आएको पाइएन । 

५. सामान्यतया: सार्वजनिक आवागमनका लागि बाटो निर्माण गरिएको हुन्छ । केही खास अपवाद अवस्थामा बाहेक बाटोलाई सामान्यतया: सार्वजनिक उपभोगको स्थान नै मानिन्छ । कुनै जग्गा आफू वा आफ्ना परिवारका व्यक्ति वा निश्चित व्यक्तिहरूको संगठित समूहले मात्र प्रयोग गर्ने भनी सो अभिप्राय प्रस्ट हुने गरी लिखित रूपमा उद्घोष गरिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अर्थात् तेस्रो व्यक्तिले समेत प्रयोग गर्ने गरेको अवस्थामा सो बाटोको रूपमा प्रयोग हुने गरेको जग्गालाई सार्वजनिक सम्पत्ति नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निजी तबरबाट वा निश्चित व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनी किटानी रूपमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कसैको नाममा दर्ता रहेको कुनै जग्गा बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी छुट्याएपछि त्यसलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि समर्पण गरेको भनी मान्नुपर्दछ । यसलाई समर्पणको सिद्धान्तको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यही समर्पणसम्बन्धी सिद्धान्त वा मान्यताअनुसार पुनरावेदकले स्वेच्छाले बाटोको लागि छाडेको न.नं. ६, १३ र १४ को बाटोको रूपमा प्रयोगमा रहेको जग्गालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा कायम गरिनु नै तर्कसङ्गत र मनासिब देखिन्छ । कुनै निजी सम्पत्ति एक पटक सार्वजनिक प्रयोजनका लागि समर्पण गरेपछि त्यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वरूप धारण गर्दछ । यस प्रकारको सम्पत्तिउपर व्यक्तिको निजी हकको निरन्तरता कायम रहँदैन । विवादित जग्गा सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोगमा रहेको हुँदा जग्गाको दर्ता स्रेस्ता प्रतिवादीहरूका नाममा कायम रहिरहनुपर्ने कुराको कुनै तार्किक औचित्य देखिँदैन ।

६. अत: वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको कि.नं. २५८, २५९, २६० को जग्गाको पूर्वतर्फबाट कित्ताकाट गरी सुरू अदालतबाट खटिएको डोरबाट भएको नापनक्सा मुचुल्काको न.नं. ६, १३, १४ मा उल्लेख भएअनुसारको जग्गालाई सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/१२/२८ को फैसला मनासिब देखिएको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रमिला खरेलसमेतका प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।

७. मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. नहकुल सुवेदी

 

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २० गते रोज १ शुभम् ।