निर्णय नं. ११०३६ - सुनसमेत चोरी पैठारी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

फैसला मिति : २०७८।३।३०

०७५-CR-२६८१

 

मुद्दा : सुनसमेत चोरी पैठारी

 

पुनरावेदक / वादी : स.प्र.ना.उ. भरत कार्कीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने शंकर लाल दारूकाको छोरा अमित दारूकासमेत

 

ऐनमा जनही जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा ठहरेको बिगोअनुसार धेरैजना प्रतिवादीहरू भएकोमा सो बिगो दामासाही भई सो दामासाहीले हुने हदसम्मको रकम बराबर जनही जरिवाना गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय हुने । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ मा बिगोबमोजिम जनही भन्ने शब्दावली छैन । बिगोबमोजिम जरिवाना हुने भन्ने रहेको छ । कसुर ठहरेको दशीको बिगोअनुसार जरिवाना हुने भन्नुको अर्थ सो बिगोको हदसम्म मात्र कसुरदार वा कसुरदारहरूबाट राज्यले लिने वा लिन पाउने भन्ने हो । धेरैजना प्रतिवादीहरू रहेकोमा बिगोबमोजिम सबैबाट लिने भन्ने होइन । त्यसो गर्दा तीनजना कसुरदार ठरहेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको प्रकृति र अवस्थामा तीनजनाबाटै सोबमोजिम रकम जरिवानाका रूपमा असुल गर्दा बिगोभन्दा तीन गुणा बढी रकम जरिवाना असुल हुने अवस्था आउने भई त्यसबाट राज्य पक्षलाई अन्यायिक समृद्धि हुने ।

(प्रकारण नं. ६) 

 

पुनरावेदक वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुशिल देवकोटा

प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून:

भन्सार ऐन, २०६४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. न्या. श्री महम्मद जुनैद आजाद

पर्सा जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा. न्या. श्री डिल्लीराज आचार्य

मा. न्या. श्री मदन पोखरेल

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्ज

 

फैसला

न्या. अनिलकुमार सिन्हा: उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७५/१०/२९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) अन्तर्गत यस अदालतमा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

जिल्ला पर्सा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा न.१९ स्थित पूर्वमा इनर्वा गाउँ, पश्चिममा भारतको रक्सौलदेखि वीरगन्जको बजारसम्म आवतजावत गर्ने पक्की सडक, उत्तरमा छपकैया नजिकको वाइपास सडक, दक्षिणमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको एरिया यति चार किल्लाभित्रमा भारतको रक्सौलबाट नेपाल आउँदै गरेको हुण्डाई कारलाई रोकी गाडी चेकजाँच गर्दा बा.७ च.६३४४ नं. को हुण्डाई कारमा सुनको बिस्कुट चार थान, सुनको गहना ३७२ ग्राम, मेमोरी कार्ड १९ गोडासहित अरविन्द सिहलाई पक्राउ गरेको भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्का ।

जिल्ला पर्सा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा न.१९ स्थित पूर्वमा इनर्वा गाउँ, पश्चिममा भारतको रक्सौलदेखि वीरगन्जको बजारसम्म आवतजावत गर्ने पक्की सडक, उत्तरमा छपकैया नजिकको वाइपास सडक, दक्षिणमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको एरिया यति चार किल्लाभित्रमा भारतको रक्सौलबाट वीरगन्ज आउँदै गरेको बा.७ च.६३४४ नं. को हुण्डाई कारमा चेकजाँच गर्दा सो कारमा सुनको विस्कुट चार थान सुनको गहना ३७२ ग्राम मेमोरी कार्ड १९ गोडासहित अरविन्द सिहलाई पक्राउ गरेको गरी आवश्यक कारबाहीको दाखिला गरेको छु भन्ने बेहोराको स.प्र.ना.उ.भरत कार्कीसमेतको प्रतिवेदन ।

म मिति २०६७।५।१६ गते बिहान काम विशेषले रक्सौलसम्म गएको थिएँ । फर्कने बेलामा रिक्सा खोज्दै थिएँ, यतिकैमा चिनेको अरविन्द दाइ खाली गाडी लिएर आउनुभएकोले उहाँ पनि वीरगन्ज जाँदै हुनुहुँदोरहेछ र मैले लिफ्ट मागेर आएको मात्र हो, अरू मलाई केही थाहा छैन । सो सुन मेरो होइन, सवारी चालकलाई नै थाहा होला, म कम्प्युटर पार्टको व्यापार गर्ने मानिस हुँ, सुनको कारोबार गर्दिन । म गाडीमा चढेपछि कसैले पनि सो गाडीमा केही लोड गरेको छैन । रेल्वेस्टेसनको रेलको लिगमा केहीबेर जामसम्म भएको थियो, अन्यत्र कतै पनि रोकेको अथवा ढिलो गरेको पनि छैन । सो सुन चोरी पैठारी कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता नभएकोले छुटकारा पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अमित दारूकाले गरेको बयान ।

म मिति २०६७।५।१६ गते बिहान करिब ९ बजेतिर स्टेसन (रक्सौल) सम्म एकजना मानिस पुर्‍याउन गाडी लिएर गएको थिएँ । स्टेशनमा पुगेपछि गाडीबाट सामान ओरालेर स्टेशनमा छोड्न केही समय लागेकोले सो समयमा गाडी खुलै छोडेर स्टेशनमा बसेको थिएँ । ट्रेन केही ढिलो भयो र करिब २ बजेतिर फर्कने लागेको फेरि रोड जाम भएकोले केही ढिलो भयो, यतिकैमा आदर्श नगरसम्म एउटा रातो पोका पुर्‍याइदिन एकजना मानिसले भनेकोले मैले सो पोको गाडीमा हालेँ । आदर्शनगर पुगेपछि ५/६ सय दिन्छु भनेको थियो । त्यो मानिस देख्दा चिन्दछु तर नाम ठेगाना थाहा छैन, त्यसमा सुन छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । मैले स्टेशनमा गाडी केहीबेर खुला छाडेको 

थिए । सम्भवतः त्यही बेलामा मलाई झोला दिने व्यक्तिले नै फिट गरेको हुनसक्छ तर मैले सो सुन फिट गरेको थाहा भएन । उहाँ वीरगन्जकै मान्छे र सधै बजारमा देखेको मान्छे हुँदा चिनेको हुँ, नाम थाहा 

छैन । म स्टेसनबाट फर्किएपछि बजारमा आइपुग्दा उहाँलाई भेटेर चढाएको हुँ । उहाँलाई भेटेपछि उहाँ एक्लै भएको र केही सामान नभएकोले चढाएको हुँ । यो सामान उहाँको होइन । यो गाडी बैंक अफ काठमाडौंको नाममा रही अटोहिल्स ऋणी रहेको छ । मेरो नाममा छैन । मैले यो गाडी चलाएको दुई दिन मात्र भयो । यस्तो काम मैले जानी बुझी कहिल्यै पनि गरेको छैन र गर्ने पनि छैन । मैले जानी जानी कुनै गल्ती नगरेको र अन्जानमा गल्ती हुन गएकोले एकपटकलाई माफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सवारी चालक प्रतिवादी अरविन्द सिहले गरेको बयान ।

बरामद भौतिक सबुदमा सुन पाइएको छ भन्ने बेहोराको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको परीक्षण प्रतिवेदन ।

मैले उक्त गाडी बैंक अफ काठमाडौंको नाममा ऋणी अटोहिल्स रही मेरो नाममा बिक्रीनामाको कागज बनाई मिति २०६७।४।१५ देखि चलाउँदै आएकोमा आफैँ चलाउन नभ्याएकोले मिति २०६७।५।१४ देखि करारनामा बनाई वीरगन्ज १३ अशोक बाटिकाका ४७ वर्षीय चालक अरिवन्द सिहलाई चलाउन दिएको र महिनाको तलब रू.८,५००।- दिने गरी सर्तनामामै उल्लेख गरी अवैध काम नगर्ने कागज गरेको थिएँ । मिति २०६७।५।१६ मा निज रक्सौलतर्फ गएका र एकैचोटि १७ गते बेलुका मात्र घर आई गाडी भन्सारमा छ केही दिनमा आउँछ भनेको हुँदा वास्तविकता के हो, केही थाहा भएन । निजलाई पटकपटक गाडी लिएर आउभन्दा पनि अरू केही दिन लाग्छ भन्दै झुलाउँदै गरेको हुँदा आफैँ आएर बुझ्दा मात्र निजले गाडीमा सुन फिट गरी ल्याएको कुरा थाहा पाएँ । मलाई उक्त सुनको बारेमा केही थाहा छैन । अमित दारूकालाई चिनेको छैन । मेरो १ जना मानिस रेलबाट भारत जाँदै 

हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले रेल्वेस्टेसनसम्म उहाँलाई छोड्न गएको थियो । त्यहाँसम्म मैले नै पठाएको थिएँ । आउँदा कुनै सामान वा मानिस ल्याउन मैले अह्राएको 

थिएन । मैले सवारी चालकसँग सर्त करारनाममा अवैध मालसामान नबोक्नु भनी कागज गराएको थिएँ । मैले कुनै गल्ती नगरकोले मेरो गाडी फिर्ता पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कैलासकुमार साह कानुले गरेको बयान ।

खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का प्रहरी प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूको बयानसमेतबाट बा ७ च.६३४४ नं. को हुण्डाई कारमा सुनको विस्कुट चार थान सुनको गहना ३७२ ग्राम मेमोरी कार्ड १९ गोडासहित पक्राउ परेको वारदात पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरू अमित द्वारिका, अरविन्द सिंह र कैलासकुमार साह कानुले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ (च) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकारको अभियोग पत्र ।

प्रतिवादी अमित द्वारिका र अरविन्द सिहले धरौटी रू.१,४१,१४,८०८।६४ (एक करोड एकचालिस लाख चौध हजार आठ सय आठ रूपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) बराबर धरौटी राखी तारेखमा रहेको तथा कैलासकुमार साह कानु साधारण तारेखमा रहेकोमा प्रतिवादी अमित दारूका र कैलासकुमार साहले मिति २०६९।४।२१ गतेको तारेख र अरविन्द सिहले मिति २०६९।६।२४ गतेको तारेख गुजारी बसेको ।

मिति २०६७।०५।१७ गते बरामद भई कारबाही सुरू भएको तथ्यसम्म बरामदी मुचुल्काले देखाउँछ भने साबिकको व्यवस्थाअन्तर्गत कारबाहीका क्रममा चालक प्रतिवादी अरविन्द सिंहले बयान गरेको र वीरगन्ज भन्सार कार्यालका प्रमुखले रू.१,४१,१४,८०८।६४ (एक करोड एकचालिस लाख चौध हजार आठ सय आठ रूपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) सबै प्रतिवादीहरूबाट धरौट लिएको देखिन आएको 

छ । अब तारेख गुजारी आरोपित कसुरमा मुख साबित भई बसेको प्रतिवादीहरूको अवस्था देखिएकाले अन्य थप प्रमाणहरू बुझिरहनुपर्ने हुन आएन । तसर्थ, यी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम तथा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोजिम बरामद धनमाल गाडी जफत गरी उक्त धनमालको बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भन्ने सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०८।१२ को फैसला ।

मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १२४ नं. बमोजिम न्याय सम्पादनको रोहमा धरौट रकम सम्बन्धमा अड्डाबाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति तोकिएबमोजिम उपस्थित नभएमा तत्सम्बन्धमा राखेको धरौटी जफत हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोबमोजिम पनि धरौट रकम स्वत: जफत भई लगत कसिन जाने भएकोले सो जफत हुने रकमलाई नै फैसलामा जरिवानाको रूपमा व्याख्या गरी फैसलाको कसुर सजायबमोजिम जरिवाना नै नलिने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दायर पुनरावेदन । 

यसमा प्रतिवादीहरूलाई लागेको जरिवानाको हकमा प्रतिवादीले साबिकमा धरौटी राखेको देखिँदा अरू बोलिरहनु परेन भनी सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं.१२४ नं.को व्याख्याको रोहबाट फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफल निम्ति अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४ बमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी झिकाई हाजिर भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको आदेश । 

यसमा प्रतिवादीहरू अमित दारूका, अरविन्द सिंह र कैलासकुमार साह कानुले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याई सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०८।२२ मा भएको कसुर ठहरसम्बन्धी फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । सजाय निर्धारणको सम्बन्धमा बिगोबमोजिमको जरिवाना गर्दा “साबिकमै धरौटी राखेको देखिँदा यहाँ अरू केही बोलिरहनुपर्ने भएन” भन्ने उल्लेख गरी प्रतिवादीहरूलाई जनही रूपमा लाग्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नगरेको हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिमको बिगोअनुसार कायम हुन आउने रू.१,३९,३४,८०८।६४ (एक करोड एकचालिस लाख चौध हजार आठ सय आठ रूपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) को दामासाहीले हुने रू.४६,४४,९३६।२२ (छयालीस लाख चौवालीस हजार नौ सय छत्तीस रूपैयाँ बाइस पैसा) जनही जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूले राखेको धरौटी रकम जफत गरी अभियोग दाबीबमोजिमको कैद सजायसमेत प्रतिवादीहरूलाई गरिपाउँ भन्नेतर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७५/१०/२९ को फैसला । 

न्याय सम्पादनको रोहमा धरौट रकम सम्बन्धमा अड्डाबाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १२४ नं. तथा हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम त्यस्तो धरौट रकम स्वत: जफत भई लगत कसिन जाने भएकोले सो जफत भइजाने धरौट रकमलाई नै फैसलाको जरिवानाको रूपमा व्याख्या गरी, फैसलाको कसुर सजायबमोजिम जरिवाना नै नलिने गरी “साबिकमै धरौटी राखेको देखिएकोले अरू बोलिरहनुपर्ने भएन” भनी भएको र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ मा उल्लिखित जरिवाना रकम प्रतिवादीको सङ्ख्याको आधारमा दामासाहीले भुक्तानी गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा मनोगत रूपमा उक्त जरिवाना रकम प्रतिवादीको सङ्ख्याको आधारमा दामासाही गर्ने गरी भएको उच्च अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको हुँदा अभियोग मागदाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा दायर पुनरावेदन ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुशिल देवकोटाले सुरूमा भन्सार कार्यालयले गरेको आदेशमा धरौटी राखी अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता साथ तारेखमा रहेकोमा पछि म्याद तारेखमा उपस्थित नभई अनुसन्धान तथा न्यायिक कार्यलाई नसघाएको अवस्थामा आवश्यक पर्दा अदालतसमक्ष उपस्थित हुने छु भनी दिलाउनका लागि दिइएको उक्त धरौट जमानत कानूनबमोजिम जफत हुने भएको सो धरौट रकम फैसलामा बोलिने दण्ड जरिवानाभन्दा नितान्त फरक रहेको कानूनी व्यवस्थालाई उक्त फैसलामा एउटै कुरा मानिएको देखिँदा फैसला कानूनी रूपमा त्रूटिपूर्ण देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई मुद्दाको पुर्पक्ष गराइपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. प्रस्तुत मुद्दामा स.प्र बल भन्सार एवं राजस्व सुरक्षा वेशको च.नं. १०० मिति २०६७।५।१७ को पत्र साथ चार किलो सुन र दुई सय पचासी ग्राम पत्थरसहितको सुनको गहनासमेतको बिगो रू.१,२३,५६,०५५।– (एक करोड तेइस लाख छपन्न हजार पचपन्न) र बा.७.च. ६३४४ नम्बरको हुण्डाई कम्पनीको आई टेन गाडी एकको मूल्य रू.७,००,०००।- (सात लाख) एवं मेमोरी कार्डको बिगो रू.९,५००।- (नौ हजार पाच सय) रू.१,३०,५६,०५५।- (एक करोड तिस लाख छपन्न हजार पचपन्न) बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरू अमितकुमार दारूकासमेत उपर भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(ङ) को कसुरमा ऐ दफा ५७(१)(च) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई अभियोग दायर गरिएकोमा प्रतिवादीहरू अमित दारूका र अरविन्द सिंहलाई चोरी पैठारीतर्फ कारबाहीको लागी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरिएकोमा प्रतिवादीहरू अरविन्द सिंह र अमित दारूकालाई वीरगन्ज भन्सार कार्यालले रू.१,४१,१४,८०८।६४ (एक करोड एकचालिस लाख चौध हजार आठ सय आठ रूपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) धरौट माग गरेको साथै भन्सार कार्यालयमा पछि उपस्थित भएका प्रतिवादी कैलासकुमार साह कानुलाई साधारण तारेखमा राख्ने गरी आदेश भएकोमा निज प्रतिवादीहरूले तारेख गुजारी बसेका र मुद्दा भन्सार कार्यालयबाट जिल्ला अदालत पर्सामा सरी उक्त अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोजिम बरामद धनमाल गाडी जफत गरी उक्त धनमालको बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत हुने ठहरी फैसला भई ठहर जरिवानाको हकमा साबिक नै धरौटी राखेको देखिँदा केही गरिरहनुपरेन भनी फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट सुरू अदालतका फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिमको बिगोअनुसार कायम हुन आउने रू.१,३९,३४,८०८।६४ (एक करोड उनान्चालिस लाख चौतिस हजार आठ सय आठ रूपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) को दामासाहीले हुने रू.४६,४४,९३६।२२ (छयालिस लाख चौवालिस हजार नौ सय छत्तिस रूपैयाँ बाइस पैसा) जनही जरिवाना हुने, प्रतिवादीहरूले राखेको धरौटी रकम जफत गरी अभियोग दाबीबमोजिमको कैद सजायसमेत प्रतिवादीहरूलाई गरिपाउँ भन्नेतर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको अवस्था छ ।

३. सुरू पर्सा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरू अमित दारूका अरविन्द सिंह र कैलासकुमार साह कानूले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ को देहाय (च) अनुसारको कसुर गरेको ठहर्‍याई निजहरूलाई ऐनले हुन सक्ने बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी बरामद भएको सुन मोबाइल तथा सो सुन पैठारी गरेको सवारी साधनसमेत जफत हुने गरी मिति २०७३।८।१२ मा फैसला गरेको देखियो । प्रतिवादीहरूले सुरू अदालतमै तारेख गुजारी बसेको र सुरू फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको म्यादभित्र उच्च अदालतमानै पुनरावेदन नगरेको अवस्थामा निजहरूले कसुर र फैसला दुवै स्वीकार गरेको नै देखिँदा सो सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनुपरेन ।

४. अब सुरू अदालतमा तारेख गुजारेको अवस्थामा धरौट जफत हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, जफत भएको मालवस्तु र सवारी साधनको मूल्य बराबरको रकम जफत हुनुपर्ने हो कि भन्नलाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अ.बं. १२४ क अनुसार तारेख गुजारी बसेमा राखेको धरौटी जफत हुने भन्ने बेहोराको सर्त उल्लिखित कागज प्रतिवादीहरूलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । धरौट राख्ने प्रतिवादीहरूलाई सोअनुसारको कागज सम्बन्धित भन्सार अधिकारीले गराएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट समेत देखिँदैन । यो बाध्यात्मक कार्यविधिगत व्यवस्था हो । यस्तो कागज नगराइनुको कारण पनि कतै देखिँदैन । अर्कोतर्फ सामान्यतया मुद्दा दायर भएको एक वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्ने ऐ. को १४ नं. को कानूनी व्यवस्था (समयसिमा) भन्दा बढी प्रतिवादीहरू मिति २०६७।५।१७ देखि मिति २०६९।१।३१ सम्म निरन्तर तारेखमा रहेका देखिन्छ । अर्थात् प्रतिवादीहरू कानूनले फैसला गर्न तोकेको समयावधिसम्म तारेखमा नै रहेको 

देखिन्छ । यसरी एकातर्फ कानूनअनुसार गराउनुपर्ने सर्त बन्देजको कागज नगराउने र अर्कोतर्फ कानूनले तोकेको समय अवधिभित्र फैसला नगरेको अवस्थामा निजहरूले राखेको धरौटी रकम जफत गर्नु कानूनको मर्मअनुसार हुने देखिँदैन ।

५. कानूनबमोजिमको सर्त बन्देजको कागज गराइएको अवस्थामा तारेख गुजारी बसेकोमा मात्र धरौट जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नि:सर्त र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राखेको धरौट जफत हुन्छ र राज्यमा दाखिल भएको धरौट रकम फिर्ता हुनु वा गर्नु हुँदैन भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको पाइँदैन । धरौट भनेकै पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल राखिएको सर्तसहितको जमानत रकम हो । राज्यले कानूनी प्रक्रिया वा सर्त पालना नगरेको अवस्थामा अर्को पक्ष अर्थात् नागरिकको सम्पत्ति जफत हुनु वा जफत गर्नु सर्वथा अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । जुन सर्त कागज गराउनु अनिवार्य हो भनी सम्बन्धित कानून (साबिकमा प्रचलित अ.बं. १२४ ग) ले अनिवार्य गरेको छ, सोबमोजिमको सर्त कागज नगराएको स्थिति र तोकिएको अवधिसम्ममा फैसला गर्न नसकेको स्थितिमा न्यायका उपभोक्ताहरू (नागरिकहरू) ले पुर्पक्षको क्रममा राखेको धरौट रकम जफत गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन भने तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं.को कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा बढी रकम सम्बन्धित प्रतिवादीहरू (नागरिक) ले फिर्ता नपाउने पनि भन्न मिल्ने देखिएन । यसर्थ, उल्लिखित प्रतिवादीहरूले तारेख छाडेकाले राखेको धरौटी जफत भई प्रतिवादीहरूबाट बिगोबमोजिम अलग्गै जरिवाना असुल गर्नुपर्छ भन्ने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुने अवस्था देखिएन ।

६. अब जरिवाना कसरी कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा ऐनमा जनही जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा ठहरेको बिगोअनुसार धेरै जना प्रतिवादीहरू भएकोमा सो बिगो दामासाही भई सो दामासाहीले हुने हदसम्मको रकम बराबर जनही जरिवाना हुने विधायिकी मनसाय एवम् स्थापित न्यायिक मान्यता हो । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ मा बिगोबमोजिम जनही भन्ने शब्दावली छैन । बिगोबमोजिम जरिवाना हुने भन्ने रहेको छ । यस कसुर ठहरेको दशीको बिगोअनुसार जरिवाना हुने भन्नुको अर्थ र मान्यता भनेको सो बिगोको हदसम्म मात्र कसुरदार वा कसुरदारहरूबाट राज्यले लिने वा लिन पाउने भन्ने हो । धेरैजना प्रतिवादीहरू रहेकोमा बिगोबमोजिम सबैबाट लिने भन्ने होइन । त्यसोगर्दा तीनजना कसुरदार ठरहेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको प्रकृति र अवस्थामा तीनजनाबाटै सोबमोजिम रकम जरिवानाका रूपमा असुल गर्दा बिगोभन्दा तीन गुणा बढी रकम जरिवाना असुल हुने अवस्था आउने भई त्यसबाट राज्य पक्षलाई अन्यायिक समृद्धि हुन 

जान्छ । यस्तो कार्य फौजदारी विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत समेत हुन जान्छ । तसर्थ, जनही जरिवाना हुनुपर्ने भन्ने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिँदैन । 

७. अत: माथि विवेचित आधारमा प्रतिवादीहरू अमित दारूका, अरविन्द सिंह र कैलासकुमार साह कानुले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याई सुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०८।२२ मा भएको कसुर ठहरसम्बन्धी फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने र सजाय निर्धारणको सम्बन्धमा बिगोबमोजिमको जरिवाना गर्दा, प्रतिवादीहरूलाई जनही रूपमा लाग्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नगरेको हदसम्म सुरू अदालतको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिमको बिगोअनुसार कायम हुन आउने रू.१,३९,३४,८०८।६४ (एक करोड उनन्चालिस लाख चौतिस हजार आठ सय आठ रूपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) को दामासाहीले हुने रू.४६,४४,९३६।२२ (छयालिस लाख चौवालिस हजार नौ सय छत्तिस रूपैयाँ बाइस पैसा) जनही जरिवाना हुने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७५।१०।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल असार ३० गते रोज ४ शुभम् ।