निर्णय नं. ११०३८ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७९।१०।१२

०७७-WO-०५१३

 

विषय:– उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 

निवेदक : जिल्ला गुल्मी, साबिक इस्मा रजस्थल गा.वि.स., ७ हाल परिवर्तित इस्मा गाउँपालिका वडा नं.५ बस्ने भई ऐ.गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक पदमा कार्यरत रहेकोमा हाल ऐ.इस्मा रजस्थल स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्ज भई काम गर्न खटाइएका पदमलाल अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षी : इस्मा गाउँपालिका, गुल्मीसमेत

 

कर्मचारीतन्त्रको विशेषतामध्ये कर्मचारीहरू एउटा कानूनी ढाँचामा बाँधिनु पनि हो । यसमा कर्मचारीहरूमा अनुशासन कायम गर्ने र कर्मचारीहरू राजनीतिलगायत अन्य कुनै पनि क्रियाकलापबाट प्रभावित नभई तटस्थ र निष्पक्ष रही प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र कर्मचारी प्रशासनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप नहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्य सन्निहित रहेको छ । त्यसैले कर्मचारीहरूको नियुक्ति, काज, सरूवा, बढुवा, पदस्थापनलगायतका अन्य व्यवस्थाहरू सेवासम्बन्धी ऐन र नियमावलीद्वारा निर्दिष्ट गरिएको 

हुन्छ । यसको अर्को उद्देश्य भनेको कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी र स्थिर होस् भन्ने पनि हो । त्यसैले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित सेवासम्बन्धी ऐन र नियममा आधारित भई सञ्चालन गर्न अनिवार्य हुने ।

(प्रकारण नं. ३)

स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षलाई हुने भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निजको स्वेच्छा वा स्वविवेकमा आधारित नभई सेवासम्बन्धी कानून, संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज र संगठनका आधारभूत सिद्धान्तसमेतको अधीनमा रही प्रयोग गर्न अनिवार्य हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री पुनदेवी महर्जन र चन्द्रप्रसाद भुषाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रवल शर्मा

अवलम्बिन नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५

 

आदेश

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ: 

तथ्य खण्ड

म निवेदक २०५६ सालमा नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतको अ.हे.व.पदमा नियुक्ति पाई २०७२ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पौदी अमराई स्वास्थ्य चौकी गुल्मीको सि.अ.हे.व.छैठौँ तहमा पदस्थापन गरेको थियो । यसैबिच कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।४।२३ को समायोजन पत्रबमोजिम म इस्मा गाउँपालिकामा समायोजन भएको हुँ । सो गाउँपालिकामा स्वास्थ्यका बिस कर्मचारीमध्ये वरिष्ठ कर्मचारी भएको हैसियतले म इस्मा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक सि.अ.हे.व. पदमा पदस्थापन भएकोमा सो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छु । आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दै आएकोमा म अधिकृत छैठौँ तहको कर्मचारीलाई “अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तपाइँलाई इस्मा राजस्थल स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्ज भई कामकाज गर्न खटाइएको छ, नियमानुसार खटाइएको कार्यालयमा हाजिर भई कार्य सम्पादन गर्नुहुन र हाजिर भएको जानकारी यस कार्यालयलाई दिनू” भनी विपक्षी गाउँपालिकाको कार्यालयले विवादास्पद प.सं.०७७।०७८ च.नं.६९५ मिति २०७७।८।९ को पत्र थमाएको छ र सो गाउँपालिकाको च.नं.६९७ मिति २०७७।८।९ को पत्रबाट प्रत्यर्थी हुमलाल खत्रीलाई सो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक भई कामकाज गर्न खटाइएको छ । दुवै पत्र कानूनविपरीत अन्यायपूर्ण भई बदरभागी रहेकोले प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।

उक्त कार्यालयको मिति २०७७।८।९ को निर्णयले म अधिकृत दर्जाको कर्मचारीलाई सुब्बा दर्जाका कर्मचारी हुमलाल खत्रीको मातहत रहने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अब उप्रान्त विपक्षी हुमलाल खत्रीले म निवेदक अधिकृत कर्मचारीको कामको सुपरीपेक्षण तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था कायम भएको छ । गाउँपालिकाको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दीबमोजिम स्वास्थ्य संयोजकको पदमा वरिष्ठतम स्वास्थ्यकर्मी अधिकृतलाई मात्र खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यर्थीले दिएको विवादित पत्रमा सरूवा नभई कामकाजमा खटाइएको शब्द प्रयोग गरिएको छ । खटाइएको भन्ने बहानामा मलाई घटुवा गरिएको छ । कानूनमा नभएको कारबाही गरेकोले मेरो हक खोसिएको प्रस्ट छ । यसले अन्ततः कर्मचारी प्रणालीलाई ध्वस्त समाप्त पार्ने देखिएको 

छ । प्रत्यर्थीबाट भएको कानूनी अख्तियारीविपरीतको सो कार्य अनधिकृत र स्वेच्छाचारी छ । प्रत्यर्थीको उक्त निर्णयअनुसार म अधिकृत स्तरको स्वास्थ्य संयोजकलाई एकवर्ष नपुग्दै सुब्बासरहको कर्मचारी कार्यरत रहेको चौकीमा काम गर्न खटाइएको छ । सो कानूनविपरीत छ । यस गाउँपालिकाले स्थानीय सेवाको गठन गरेको छैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २१(३) ले दुईवर्ष पूरा नभई सरूवा गर्न पाइँदैन भनेको छ । ऐ.दफा २२ ले विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा दरबन्दी कटौती भई फाजिलमा परेको अवस्थामा मात्र सो अवधि अगाडि सरूवा गर्न पाइने भनेको छ । त्यस्तै दफा २१(४) ले ३० दिनभन्दा बढी काजमा खटाउन नपाइने भनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६(१) ले कर्मचारी सेवाका सर्तसम्बन्धी सिद्धान्त वा मापदण्ड स्थानीय सेवाको हकमा समेत अवलम्बन गरिनुपर्ने कुरा निर्देश गरेको 

छ । यसप्रकार प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाही उल्लिखित कानूनविपरीत छन् । विपक्षीहरूले सो काम कारबाही गर्दा मलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन गरिएको छ । साथै, प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट मेरो नेपालको संविधान प्रदत्त धारा १६(१), धारा १७(१), (२) र (३) (च) बमोजिमको सम्मानपूर्वक आफ्नो पेसा र रोजगारी गरी बाँच्न पाउने हक, धारा १८(१) को समानताको हकसमेतको उल्लङ्घन भएकोले उक्त काम कारबाही बदरभागी हुँदा प्रत्यर्थी इस्मा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प.सं.०७७/०७८ च.नं.६९५ मिति २०७७।०८।०९, ०७७/०७८ च.नं.६९७ मिति २०७७।०८।०९ को पत्रहरू तथा सो पत्रमा उल्लिखित सो कार्यालयको मिति २०७७।०८।०९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ र सो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक पदमा म निवेदकलाई यथावत् रूपमा कामकाज गर्न दिनु, दिलाउनु, उक्त पदमा काम गर्दा अनधिकृत रूपमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान नगर्नु, नगराउनु र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक पदमा वरिष्ठतम कर्मचारीबाहेक अन्य कसैलाई स्वास्थ्य संयोजक पदमा काममा नलगाउनु तथा प्रत्यर्थी हुमलाल खत्रीलाई दिइएको अनधिकृत जिम्मेवारीबाट निजलाई मुक्त गर्नु, गराउनु भनी परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्क्षासहितको उपयुक्त आदेश जारी 

गरिपाऊँ । साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उल्लिखित निर्णय तथा पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र निवेदकलाई स्वास्थ्य संयोजक पदमा काम गर्न नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, इस्मा गाउँपालिकाको दोहली स्वास्थ्य चौकीमा नायव सुब्बा वा सोसरहको कार्यालय प्रमुखअन्तर्गतको इस्मा रजस्थल गुल्मीको स्वास्थ्य चौकीमा निवेदक अधिकृतस्तरलाई खटाउने गरेको कार्यको विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदशीलतालाई हेर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा हाल निवेदकलाई उक्त स्वास्थ्य चौकीको पदमा खटाउने गरेको मिति २०७७।०८।०९ को निर्णय र सो आधारमा प्रेषित प.सं.०७७।०७८ च.नं.६९५ र ६९७ मिति २०७७।८।९ को पत्रसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी छलफलको निमित्त मिति २०७७।९।१६ गतेका दिन आउनु भनी प्रत्यर्थी/विपक्षीहरूलाई इमेलमार्फत म्याद सूचना जारी गरी निवेदक र प्रत्यर्थीमध्ये हुमलाल खत्रीको व्यक्तिगत फाइलसमेत प्रत्यर्थीबाट छलफलको दिन लिई आउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७७।९।५ को आदेश ।

विपक्षी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अन्तर्गत यस इस्मा गाउँपालिकामा समायोजन भई इस्मा गाउँपालिकाको सि.अ.हे.व. अधिकृत पदमा पदस्थापन हुनुभएको हो । निजलाई मिति २०७६।८।८ को निर्णयअनुसार मिति २०७६।८।११ बाट स्वास्थ्य संयोजक पदमा पदस्थापन गरिएको हो । विपक्षीले भनेअनुसार गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजकको पदमा वरिष्ठतम स्वास्थ्य कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गरिने होइन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अस्पतालसमेतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५ को अनुसूची २.१ मा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको दरबन्दी तेरिजअनुसार स्वास्थ्य चौकीमा अधिकृत छैठौँ तह रहने व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध भएसम्म सोअनुसार कर्मचारी खटाउने कार्य भइरहेको छ । सोहीअनुसार विपक्षीलाई मिति २०७७।७।२१ को निर्णय अनुसार मिति २०७७।८।९ गतेबाट स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज भई कार्य गर्न खटाइएको हो । निवेदक गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार नै स्वास्थ्य संयोजक जिम्मेवारी पाई खटिनुभएकोले गाउँपालिकाले निर्णय गरी खटाउन सक्ने सम्बन्धमा अन्यथा भन्नुसक्नु हुने छैन । एउटै निकायले आफू अनुकूलको निर्णय गर्दा वैध हुने र अनुकूलको निर्णय नहुँदा अवैध हुने जिकिर विवन्धनको सिद्धान्तविपरीत छ । साथै विपक्षीले आफूलाई दिएको पत्र मात्र नभई हुमलाल खत्रीलाई दिएको पत्र पनि बदर माग गरेको देखिँदा हुमलाल खत्रीलाई दिएको पत्र बदर गर्न माग गर्ने कार्य हकदैयाविहीन तथा अनधिकृत छ । विपक्षीलाई स्वीकृत दरबन्दी भएको स्थानमा खटाइएको छ । सो तथ्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । विपक्षीले गाउँपालिकाको वरिष्ठतम अधिकृत कर्मचारीलाई मात्र स्वास्थ्य संयोजकको पदमा खटाउन सकिने भने पनि त्यस्को कानूनी आधार देखाउन सक्नुभएको छैन । स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई रहने हुन्छ । त्यसको पुष्टि विपक्षीले आफूलाई स्वास्थ्य संयोजक तोकिएको भनी रिटमा उल्लेख गरेबाट पुष्टि भएको छ । निवेदकले अधिकृत स्तरको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सुब्बासरहको कर्मचारीबाट हुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७१ मा सम्बन्धित कर्मचारीभन्दा एक तहभन्दा माथिको सुरपरिवेक्षक हुने र सुपरिवेक्षकभन्दा एक तहमाथि पुनरावलोककर्ता हुने र अधिकृत कर्मचारीको हकमा सहायक कर्मचारी सुपरिवेक्षक नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै मेरो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पाँचौं तहको कर्मचारीबाट हुने भो भनी विपक्षीले अदालतलाई गुमराहमा राख्न खोज्नुभएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को परिच्छेद-४ मा सरूवा, काज र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनको दफा २१ मा सरूवा गर्दा वा काज गर्दा वा काजमा खटाउँदा लिइने आधार भनी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा २१क. मा पद र दरबन्दीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको 

छ । दफा २१ख.मा विशेष कार्य गर्न कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा २२ मा अवधि पूरा नहुँदै सरूवा गर्न सकिने भनी कुनै कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा भन्ने व्यवस्था रहे भएबाटै कुनै कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा मैले पाउनुपर्छ अरू कर्मचारीले पाउनु हुँदैन भन्ने विपक्षीको माग उल्लिखित ऐन प्रतिकूल रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा सरूवा भएको कार्यालयमा तोकिएको म्यादभित्र हाजिर हुन जानुपर्नेलगायतको व्यवस्था रहेको देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन सो कानूनी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल 

छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य चौकीहरू गठन गरी सेवा दिँदै आइरहेकोमा उल्लिखित स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा गम्भीर असर पर्न गएकोले विपक्षीलाई स्वास्थ्य चौकीमा कामकाज गर्न खटाइएकोमा जनताको सेवा गर्ने दायित्व भएको कर्मचारी सो गर्नुको सट्टा अदालतमा गलत तथ्य तथा काल्पनिक बेहोरा उल्लेख गरी निवेदन दिन जानुभएकोले कारण जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवामा अवरोध भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीले रिट निवेदनमा आफूलाई कामकाज गर्न खटाइएको कार्य निजामती सेवा ऐनविपरीत रहेको भन्नुभएको छ भने आफैँले आफू स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी रहेको भन्नुभएको हुँदा निजको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०५० आकर्षित हुने अवस्था छैन । त्यस्तै संविधान प्रदत्त समानताको हकमा असर पर्न गएको र कानूनको समान संरक्षणको हकमा आघात पुग्न गयो भन्नुभएको छ । इस्मा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयको मिति २०७७।०७।२१ गतेको निर्णयबमोजिम मिति २०७७।०८।९ को टिप्पणी आदेशमा विपक्षी निवेदक पदमलाल अधिकारी, हुमलाल खत्री र रेशम कार्कीलाई समेत कामकाज गर्न विभिन्न स्थानमा खटाइएको अवस्था हुँदा रिट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो मौलिक हक तथा कानूनी हक हनन गर्ने कार्य नभएको र गाउँकार्यापालिकाको मिति २०७७।७।२१ गतेको मूल निर्णयमा नै रिट निवेदकले चुनौती दिएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको इस्मा गाउँपालिका गुल्मीसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

विपक्षीको रिट निवेदन कपोलकल्पित र बनावटी रहेको छ । म निवेदक कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भई इस्मा गाउँपालिकाको मिति २०७६।४।२३ को निर्णयअनुसार दोलही स्वास्थ्य चौकीमा पदस्थापन भई कामकाज गरी आएको थिएँ । विपक्षी पनि सोही ऐनअनुसार समायोजन भएको हो । विपक्षी गाउँपालिकाको मिति २०७६।८।८ को निर्णयअनुसार मिति २०७६।८।११ बाट स्वास्थ्य संयोजक पदमा पदस्थापन गरिएको हो । विपक्षीले भनेअनुसार गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजकको पदमा वरिष्ठतम स्वास्थ्य कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गरिने होइन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अस्पतालसमेतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५ को अनुसूची २.१ मा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको दरबन्दी तेरिजअनुसार स्वास्थ्य चौकीमा अधिकृत छैठौँ तह रहने व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध भएसम्म सोअनुसार कर्मचारी खटाउने कार्य भइरहेको छ । सोहीअनुसार विपक्षीलाई मिति २०७७।७।२१ को निर्णयअनुसार मिति २०७७।८।९ गतेबाट स्वास्थ चौकी इन्चार्ज भई कार्य गर्न खटाइएको हो । निवेदक गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार नै स्वास्थ्य संयोजक जिम्मेवारी पाई खटिनुभएकोले गाउँपालिकाले निर्णय गरी खटाउन सक्ने सम्बन्धमा अन्यथा भन्न सक्नुहुने छैन । एउटै निकायले आफू अनुकूलको निर्णय गर्दा वैध हुने र अनुकूलको निर्णय नहुँदा अवैध हुने जिकिर विवन्धनको सिद्धान्तविपरीत छ । साथै विपक्षीले आफूलाई दिएको पत्र मात्र नभई म हुमलाल खत्रीलाई दिएको पत्र पनि बदर माग गरेको देखिँदा म हुमलाल खत्रीलाई दिएको पत्र बदर गर्न माग गर्ने कार्य हकदैयाविहीन तथा अनधिकृत छ । किनकि विपक्षीलाई निजको स्वीकृत दरबन्दी भएको इस्मा राजस्थल स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा खटाइएको अवस्था हो । सो तथ्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । विपक्षीले गाउँपालिकाको वरिष्ठतम अधिकृत कर्मचारीलाई मात्र स्वास्थ्य संयोजकको पदमा खटाउन सकिने भने पनि त्यसको कानूनी आधार देखाउन सक्नुभएको छैन । स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई रहने हुन्छ ।  निवेदकले अधिकृत स्तरको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सुब्बासरहको कर्मचारीबाट हुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७१ मा सम्बन्धित कर्मचारीभन्दा एक तहभन्दा माथिको सुरपरिवेक्षक हुने र सुपरिवेक्षकभन्दा एक तहमाथि पुनरावलोककर्ता हुने र अधिकृत कर्मचारीको हकमा सहायक कर्मचारी सुपरिवेक्षक नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै मेरो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पाँचौं तहको कर्मचारीबाट हुने भो भनी विपक्षीले अदालतलाई गुमराहमा राख्न खोज्नुभएको छ ।

मलाई गाउँपालिकको स्वास्थ्य संयोजकको पदमा र विपक्षीलाई स्वास्थ्य चौकीमा कामकाज गर्ने गरी खटाइएको कार्यले विपक्षीको संवैधानिक र कानूनी हकमा कुनै असर पारेको मान्न मिल्दैन । विपक्षीले रिट निवेदनमा आफूलाई कामकाज गर्न खटाइएको कार्य निजामती सेवा ऐनविपरीत रहेको भन्नुभएको छ भने आफैँले आफू स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी रहेको भन्नुभएको हुँदा निजको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०५० आकर्षित हुने अवस्था छैन । त्यस्तै संविधान प्रदत्त समानताको हकमा असर पर्न गएको र कानूनको समान संरक्षणको हकमा आघात पुग्न गयो भन्नुभएको छ । इस्मा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको 

कार्यालयको मिति २०७७।७।२१ गतेको निर्णयबमोजिम मिति २०७७।८।९ को टिप्पणी आदेशमा विपक्षी निवेदक म पदमलाल अधिकारी, हुमलाल खत्री र रेशम कार्कीलाई समेत कामकाज गर्न विभिन्न स्थानमा खटाइएको अवस्था हुँदा रेशम कार्की हाल खटाइएको स्थानमा कामकाज गरिरहनुभएको छ । मेरोतर्फबाट विपक्षीलाई कुनै ठाउँमा सरूवा गर्ने अधिकार नै नरहेको अवस्थामा मलाई प्रत्यर्थी कायम गरी रिट दायर गर्नुभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी हुमलाल खत्रीको लिखित जवाफ ।

निवेदक र विपक्षी हुमलाल खत्रीलाई कामकाज गर्न खटाइएको इस्मा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको पत्रसमेतका कागजात मिसिल संलग्न रहेको ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री पुनदेवी महर्जन र चन्द्रप्रसाद भुषालले हाम्रो पक्ष अधिकृत छैठौँ तहको कर्मचारीलाई स्वास्थ्य चौकीमा खटाउने र नायब सुब्बासरह पाँचौं तहका विपक्षीलाई गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक बनाइएको छ । तर स्वास्थ्य संयोजक पदमा अधिकृतको दरबन्दी रहेको हुँदा पाँचौं तहका विपक्षीलाई स्वास्थ्य संयोजक पदमा बस्ने अधिकार छैन । स्वास्थ्य संयोजकको पदमा पाँचौं तहको कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्न सकिने भनी विपक्षीले पुष्टि गर्न सकेको अवस्थासमेत छैन । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ कर्मचारीको अधीनमा राख्न मिल्दैन । यद्यपि, एउटै निर्णयबाट कामकाजमा खटाउने नाममा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई नायब सुब्बासरहको कर्मचारीको मातहतमा राख्ने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो पक्ष अहिले पनि गाउँपालिकामा कार्यरत रहेको अवस्था छ । तसर्थ कुनै कानूनी आधार र कार्यविधिको अभावमा हाम्रो पक्षलाई कामकाज गर्न खटाइएको भनी गरिएको निर्णय स्वेछाचारी हुँदा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रवल शर्माले छैठौँ अधिकृत तहको दरबन्दी कायम भएकोले छैठौँ तहको स्वास्थकर्मीलाई स्वास्थ्य चौकीमा खटाउन मिल्छ । निवेदक यसअघि स्वास्थ्य चौकीमा नै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । जनताको सेवा प्रत्यक्षरूपमा गरिने हुँदा स्वास्थ्य चौकी महत्त्वपूर्ण स्थान हो । स्वास्थ्य चौकीमा खटाउँदैमा निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकारमा आघात पर्ने 

होइन । जहाँसम्म निवेदकको पाँचौं तहले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने जिकिर छ, निवेदकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन स्वास्थ्य संयोजकले गर्ने नभई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने हो । पाँचौं तहका हुमलाल खत्रीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने भनी निवेदकले गलत तथ्य उल्लेख गर्नुभएको हो । स्वास्थ्य संयोजकको कार्य गाउँपालिकाभरिका स्वास्थ्य चौकी र इकाइहरूको समन्वय गर्ने हो । स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिकाका अध्यक्षको भएको र अध्यक्षले नै हुमलाल खत्रीलाई स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने कार्य गरेको हुँदा निवेदकले प्रश्न उठाउन 

मिल्दैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा विपक्षी इस्मा गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७७।८।९ निर्णयअनुसार च.नं.६९७ मिति २०७७।८।९ को पत्रबाट नायब सुब्बासरहका प्रत्यर्थी हुमलाल खत्रीलाई सो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक भई काम गर्न खटाइएको र सोही निर्णयअनुसार प.सं.०७७।०७८ च.नं.६९५ मिति २०७७।८।९ को पत्रबाट म गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक पदमा कार्यरत अधिकृत छैठौँ तहको कर्मचारीलाई स्वास्थ्य चौकीमा कामकाज गर्न खटाई नायब सुब्बासरहको कर्मचारीको अधीनमा म अधिकृत छैठौँ तहको कर्मचारीलाई राख्ने प्रयास गरिएको पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय कानूनविपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक पदमा म निवेदकलाई यथावत् रूपमा कामकाज गर्न दिनु, उक्त पदमा काम गर्दा अनधिकृत रूपमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान नगर्नु, नगराउनु र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक पदमा वरिष्ठतम कर्मचारीबाहेक अन्य कसैलाई स्वास्थ्य संयोजक पदमा काममा नलगाउनु तथा प्रत्यर्थी हुमलाल खत्रीलाई दिइएको अनधिकृत जिम्मेवारीबाट निजलाई मुक्त गर्नु, गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्क्षासहितको उपयुक्त आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेकोमा स्वास्थ्य चौकीमा अधिकृत छैठौँ तहको दरबन्दी रहेकोले निवेदकलाई खटाइएको हो । वरिष्ठतम कर्मचारीलाई स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने नभई स्वास्थ्य संयोजक अध्यक्षले तोक्ने हुँदा निवेदकले सो विषयमा प्रश्न उठाउन पाउने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिई विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफूलाई गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक पदबाट रजस्थल स्वास्थ्य चौकी र विपक्षी हुमलाल खत्रीलाई गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजकमा कामकाजमा खटाउने कार्य कानूनविपरीत रहेको भन्ने जिकिर लिएको सम्बन्धमा हेर्दा गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको हकमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था लागु हुने हो भन्नेतर्फ प्रथमतः विचार गर्नुपर्ने 

देखियो । विपक्षी इस्मा गाउँपालिकामा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको गठनसम्बन्धी बेग्लै कार्यविधि तयार भएको तथ्य मिसिलबाट देखिँदैन । विपक्षी गाउँपालिकाले समेत स्वास्थ्य सेवा गठन सम्बन्धमा बेग्लै कार्यविधि तयार पारिएको वा रहेको भन्न सकेको अवस्थासमेत छैन । यस अवस्थामा सो गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले निर्देश गरेबमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विवाद देखिएन । तदनुरूप सो गाउँपालिकाले आफ्नो मातहत कार्यरत स्वास्थकर्मी कर्मचारीहरूको सरूवा, काज, बढुवा, पदस्थापनलगायतका कार्यहरू उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

३. अब निवेदक र विपक्षी हुमलाल खत्रीलाई कामकाज गर्न खटाइएको कार्य उल्लिखित ऐन र नियमअनुकूल छ छैन भनी हेर्दा, मिसिल संलग्न निवेदक र विपक्षी हुमलाल खत्रीलाई कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा इस्मा गाउँपालिकाको मिति २०७७।८।९ को निर्णयअनुसार पत्र दिइएको देखिन्छ । यद्यपि, सो निर्णय र निर्णयको आधारमा निजहरूलाई दिइएको क्रमशः च.नं.६९५ र च.नं.६९७ मिति २०७७।८।९ को उल्लिखित पत्रहरूमा कुनै कानूनी प्रावधानहरू उद्धृत भएको देखिँदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को परिच्छेद-४ मा सरूवा र काजसमेतका सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो परिच्छेदमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउन अति दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा सरूवा गरिने, सरूवा गरिँदा अति दुर्गम क्षेत्रमा १ वर्ष र दुर्गम क्षेत्रमा २ वर्षमा सरूवा गरिने तथा कुनै कर्मचारीलाई वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी समयको लागि काज खटाउन नसकिने एवम् महामारी तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण वा स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा १ वर्षको लागि कार्य गर्न खटाउन सकिने जस्ता प्रावधानहरू रहेको देखिए तापनि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाउन सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको 

देखिँदैन । विपक्षीहरूले गरेको कामकाजमा खटाउने निर्णयलाई काज नै मान्ने हो भने पनि ३० दिनभन्दा बढी अवधि काजमा राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था नरहेको र विशेष परिस्थितिको विद्यमानतासमेत नदेखिएबाट सो कामकाजमा खटाउने कार्यलाई काज भनी परिभाषित गर्न सकिने अवस्थासमेत छैन । साथै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३४(क) मा “कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरूवा गर्ने अधिकारीले सरूवा गर्नु परेको कारण लिखित रूपमा खुलाई राख्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर इस्मा गाउँपालिकाको मिति २०७७।८।९ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा दिइएको पत्रहरूको वाक्यंशमा ‘सरूवा’ भन्ने शब्द नपरेको एवम् निवेदकलाई स्वास्थ्य संयोजकको पदबाट चौकी इन्चार्जमा खटाउनुपर्ने कारणसमेत खुलाइएको नपाइएबाट निवेदक र विपक्षी हुमलाललाई कामकाजमा खटाउने कार्यलाई सरूवा भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्थासमेत देखिन 

आउँदैन । यसरी उल्लिखित ऐन र नियममा सरूवा वा काज गर्न सकिने प्रावधानहरू रहे तापनि कामकाजमा खटाउन सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएको अवस्थामा पनि कुनै अवधि नतोकी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरी कामकाजमा खटाएको देखिन आउँछ । कर्मचारीतन्त्रको विशेषतामध्ये कर्मचारीहरू एउटा कानूनी ढाँचामा बाँधिनु पनि हो । यसमा कर्मचारीहरूमा अनुशासन कायम गर्ने र कर्मचारीहरू राजनीतिलगायत अन्य कुनै पनि विचारधाराबाट प्रभावित नभई तटस्थ र निष्पक्ष रही प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र कर्मचारी प्रशासनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप नहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्य सन्निहित रहेको छ । त्यसैले कर्मचारीहरूको नियुक्ति, काज, सरूवा, बढुवा, पदस्थापनलगायतका अन्य व्यवस्थाहरू सेवासम्बन्धी ऐन र नियमावलीद्वारा निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । यसको अर्को उद्देश्य भनेको कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी र स्थिर होस् भन्ने पनि हो । त्यसैले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित सेवासम्बन्धी ऐन र नियममा आधारित भई सञ्चालन गर्न अनिवार्य हुन्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा गाउँपालिकाले कुनै कानूनी आधार र कारण नखोली आत्मनिष्ठ तवरले निर्णय गरेको देखिएको एवम् सो निर्णयमा उल्लेख भएबमोजिम कामकाजमा खटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा रहेको नदेखिएको अवस्थामा इस्मा गाउँपालिकाको मिति २०७७।८।९ को निर्णयलाई उल्लिखित सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन र नियमअनुकूल रहेको मान्न मिल्ने देखिएन ।

४. मिसिल संलग्न रहेको पहाड र हिमाली जिल्ला एवम् गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको लागि स्वीकृत भएको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज हेर्दा, दुवै स्थानमा अधिकृत छैठौँ तहको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने देखिन्छ । सो संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजअनुसार दुवै स्थानमा निवेदक कार्यरत रहन सक्ने भए तापनि छैठौँ तहको अधिकृत रहने स्वास्थ्य संयोजकको पदमा पाँचौं तहको कर्मचारीलाई तोक्न मिल्ने देखिँदैन । तर मिति २०७७।८।९ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा दिइएको पत्रमा निजलाई स्वास्थ्य संयोजक भई कामकाज गर्न खटाइएको 

देखिन्छ । विपक्षी हुमलाल खत्रीको पदीय हैसियतअनुसार निजको स्वास्थ्य संयोजकको पदमा पदाधिकार कायम रहन सक्ने देखिँदैन । तथापि, निज हुमलाल खत्रीलाई स्वास्थ्य संयोजकको पदमा कामकाज गर्न खटाइएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको यस्तो कार्य स्पष्टतः अनाधिकार र स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजसमेतको विपरीत रहेको देखियो ।

५. यस अदालतको मिति २०७७।९।१६ को आदेशानुसार इस्मा गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी एकीकृत संगठनात्मक दरबन्दी विवरणबाट गाउँपालिकाको मातहतमा रहने स्वास्थ्य शाखामा स्वास्थ्य संयोजकले प्रमुख भई कामकाज गर्ने र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको मातहतमा रही स्वास्थ्य चौकी र त्यस्ता चौकीमा कार्यरत इन्चार्जहरूले कामकाज गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस दृष्टिले विपक्षीहरूले हुमलाल खत्रीलाई गाउँपालिकाको संयोजक बनाउने र निवेदकलाई स्वास्थ्य चौकीमा कामकाजमा खटाउने गरी भएको निर्णयको बचाउ गर्ने सन्दर्भमा विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा जे जस्ता तर्क र आधारहरू प्रस्तुत गरे पनि संगठनात्मक दरबन्दी विवरणबाट उजागर हुन आएको इस्मा गाउँपालिकाको स्थास्थ्य शाखाको संगठनात्मक संरचनाबाट निवेदकलाई विपक्षी हुमलाल खत्रीको मातहतमा राख्ने कार्य भएको देखिँदा विपक्षीहरूले प्रस्तुत गरेको तर्क र आधारहरू खण्डित भएको देखिन्छ । सो संगठनात्मक विवरणबाट अधिकृत छैठौँ तहका सि.अ.हे.व.पदमलाल अधिकारीले स्पष्टतः पाँचौं तहका हे.अ.हुमलाल खत्रीको मातहतमा रही कामकाज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको देखिन आउँछ । संगठन र संगठनका विभिन्न इकाइहरू संगठनको आधारभूत सिद्धान्तको अधीनमा रही निर्माण एवम् सञ्चालन हुने गर्दछ । संगठन निर्माण एवम् सञ्चालनमा आवश्यक पदसोपान, आदेशको एकात्मकता, नियन्त्रणको सीमा, समन्वय, अधिकार प्रत्यायोजन एवम् अनुशासन जस्ता आधारभूत सैद्धान्तिक पक्षको व्यावहारिक प्रयोगको अभावमा संगठन सञ्चालन असम्भव हुन्छ । त्यसैले संगठनलाई जीवन्त तुल्याई राख्न र संगठनको सफल सञ्चालनका लागि यस सैद्धान्तिक पक्षमा विशेष ध्यान पुर्‍याउने गरिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा, छैठौँ तहका अधिकृत पदमलाल अधिकारीलाई पाँचौं तहको कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा राख्ने कार्यले हामीले अँगालेको पिरामिडीय संरचनामा आधारित माथिल्लो हुँदै क्रमशः तल्लो तहमा आउने भन्ने पदीय श्रृङ्खला अर्थात् पदसोपानको अभ्यास नै बिथोलिने देखिन्छ । यस्तो स्थिति सिर्जना हुँदा माथिल्लो तहको कर्मचारीको मातहत वा सुपरिवेक्षणमा निश्चित सङ्ख्यामा कर्मचारी रहने भन्ने नियन्त्रणको दायरा, माथिल्लो हुँदै एकै बाटो (Channel) बाट आदेश आउने भन्ने आदेशको एकात्मकता जस्ता पद्धति र प्रक्रिया नै बाधित हुन पुग्छ । साथै, तल्लो तहको कर्मचारी मातहतमा माथिल्लो तहको कर्मचारी रहने अवस्थाले समन्वय जस्तो आवश्यक प्रक्रियासमेत सम्भव हुने अवस्था रहँदैन । माथिल्लो निकाय तथा पद वा तहबाट तल्लो निकाय तथा पद वा तहमा केही प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गरी माथिल्लो निकाय र पदाधिकारीहरूको कार्यबोझ कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने एवम् तल्लो पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तुल्याउने साधनको रूपमा प्रयोग गरिने अधिकार प्रत्यायोजनका कार्य हुने अवस्थासमेतको अन्त्य हुने देखिन्छ । संगठनमा यस्तो अवस्था सिर्जित हुनु भनेको संगठनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुनु हो ।

६. निवेदकको जिकिरबमोजिम पाँचौं तहका विपक्षी हुमलाल खत्रीले निवेदक छैठौँ तहको अधिकृतको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिए पनि निज विपक्षी हुमलाल खत्रीले स्वास्थ्य संयोजकको रूपमा कार्य गर्दा मातहत स्वास्थ्य चौकीको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमन जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस क्रममा पाँचौं तहका विपक्षी हुमलाल खत्रीले दिएको निर्देशनबमोजिम छैठौँ तहका अधिकृत निवेदक पदमलाल अधिकारीले कार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुन्छ । कुनै पनि संगठनमा उपल्लो तह र दर्जाको वरिष्ठ कर्मचारीलाई तल्लो तह र दर्जाको कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही कार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा गर्नु स्वाभाविक र न्यायोचित मान्न सकिन्न । जानाजान यस्तो परिस्थिति ल्याउँदा केही कर्मचारीको हकमा अवसर सिर्जित हुने भए पनि अधिकांश कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा संगठनको निर्बाध सञ्चालनसमेत कठिन हुन जान्छ । अझ स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील सेवामा वरिष्ठ र अनुभवी कर्मचारीको बेग्लै महत्त्व रहने हुँदा त्यस्ता कर्मचारीलाई उच्च मनोवलका साथ सेवाप्रति समर्पित बनाउन आवश्यक देखिनेमा वरिष्ठ र अनुभवी कर्मचारीलाई कनिष्ठको मातहत राखी मनोबलमा नै ह्रास आउने गरी कामकाजमा खटाउने निर्णयलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले मनासिब मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

७. निवेदकलाई कामकाजमा खटाउने विषयमा गाउँकार्यपालिका बैठकबाट पहिले नै निर्णय भएको र गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षलाई रहेको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, कामकाजमा खटाउने कानूनी व्यवस्था नरहेकोले निवेदकलाई कामकाजमा खटाउने गरी भएको कार्य नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ अनुकूल नरहेको भनी माथि विवेचना गरिएकोले सो विषयमा थप विवेचना आवश्यक रहेन । स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षमा रहेको भनी अन्य केही गाउँपालिकाको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पत्राचार गरेको पत्रको प्रतिलिपि राखी विपक्षीहरूले सोही आधारमा स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिकाको अध्यक्षको अधिकार भनी उल्लेख गरेको देखिए पनि सो पत्रमा स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षको स्वविवेकीय अधिकार भएको वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई इच्छित तवरले तोक्न सक्ने भन्ने देखिँदैन । गाउँपालिका अध्यक्षले स्वास्थ्य संयोजक तोक्दा सम्बन्धित सेवासम्बन्धी ऐन र नियमबाहिर गई तोक्न सक्ने वा स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजको अधीनमा रही तोक्नु नपर्ने तथा गाउँपालिका अध्यक्षले तोक्न सक्ने भन्दैमा पदसोपानलगायतको संगठनको आधारभूत सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने वा कसैको पदीय मर्यादासमेतको ख्यालै नगरी तोक्न सक्ने भन्ने होइन । सबैले ऐन र नियमलगायत केही आधारभूत विषयवस्तुको परिपालना गर्नैपर्छ । सोविपरीत हुने गरी काम कारबाही गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । स्थानीय निकायका मुख्य एवम् जिम्मेवार व्यक्ति भएको नाताले गाउँपालिका अध्यक्षले ऐन र नियमसमेतमा उल्लिखित व्यवस्थालाई अझ सघन रूपमा परिपालना गर्ने र अरूलाई पनि गराउने दायित्व निजमा हुने देखिन्छ । यस अर्थमा स्वास्थ्य संयोजक तोक्ने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षलाई हुने भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निजको स्वेच्छा वा स्वविवेकमा आधारित नभई सेवासम्बन्धी कानून, संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज र संगठनका आधारभूत सिद्धान्तसमेतको अधीनमा रही प्रयोग गर्न अनिवार्य हुने देखियो ।

८. जहाँसम्म निवेदकले हुमलाल खत्रीलाई दिइएको पत्रसमेत बदर माग गरेको हकदैयाविहीन र अनधिकृत छ भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर छ त्यसतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले पत्र जारी हुने मूलस्रोतको रूपमा रहेको मिति २०७७।८।९ को निर्णय नै बदर हुनुपर्ने भनी माग गरेको परिप्रेक्ष्य्यमा सो पत्र बदर हुने वा नहुने भन्ने विषय पनि सोही निर्णय बदर हुने वा नहुनेमा नै निर्भर रहने देखिँदा सोही निर्णयको आधारमा जारी भएको पत्र बदर हुन माग गरेको विषयलाई अन्यथा भन्ने अवस्था देखिँदैन । यसबाहेक निवेदकले उठान गरेको विषय पाँचौं तहका विपक्षी हुमलाल अधिकारीको पदीय हैसियतअनुसार निजलाई छैठौं तहका अधिकृत रहने गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको स्वास्थ्य संयोजकमा तोक्न नमिल्ने भन्ने रही अधिकारपृच्छाको रिटसमेत जारी हुन माग गरेको देखिँदा विपक्षी हुमलाल खत्रीसमेतका नाममा जारी भएको पत्र बदर माग गरेको हकदैयाविहीन र अनधिकृत छ भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

९. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदक छैठौँ तहका अधिकृत सि.अ.हे.व. पदमलाल अधिकारीलाई इस्मा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको स्वास्थ्य संयोजक पदबाट रजस्थल स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जमा कामकाज गर्ने गरी खटाउने तथा पाँचौं तहका विपक्षी हुमलाल खत्रीलाई सो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजकमा तोक्ने गरी इस्मा गाउँपालिकाको मिति २०७७।८।९ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा निवेदक तथा विपक्षी हुमलाल खत्रीका नाममा जारी भएको क्रमशः च.नं.६९५ र च.नं.६९७ मिति २०७७।८।९ को पत्रहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज एवम् संगठनको आधारभूत सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । इस्मा गाउँपालिकाको मिति २०७७।८।९ को निर्णय र सो आधारमा जारी भएको उल्लिखित पत्रहरू बदर भएकाले निवेदकको मागबमोजिम परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०७७।९।५ मा इस्मा गाउँपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् निवेदक पदमलाल अधिकारीलाई पुनः सो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक पदमा बहाल गरेको तथ्य मिसिल संलग्न रहेको इस्मा गाउँपालिकाको मिति २०७९।६।३० को निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो निर्णयमा निवेदक २०७७ चैत्रदेखि निरन्तर सो गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक भई कार्य गर्दै आइरहेको बेहोरा उद्धृत गरेको देखिनुका अतिरिक्त सो विषयलाई इस्मा गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको च.नं.७३८ मिति २०७९।६।३ को पत्रबाट समेत प्रमाणित गरिएको देखिन्छ । साथै, बहसको क्रममा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरूसमेतले निवेदक स्वास्थ्य संयोजकको पदमा कार्यरत रहेको तथ्य इजलाससमक्ष अवगत गराएको देखिँदा निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेबमोजिम परमादेशलगायतका अन्य आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र निवेदनको दायरी लगत कट्टा गर्नुका साथै आदेशको विद्युतीयप्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिप्रसाद फुयाल 

 

इजलास अधिकृतः किरणकुमार सिंह

इति संवत् २०७९ साल माघ १२ गते रोज ५ शुभम् ।