निर्णय नं. ११०४१ - परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

आदेश मिति : २०७८।११।८

०७५-WO-०७४१

 

मुद्दा : परमादेशसमेत

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १०, थापागाउँ, नयाँ बानेश्वर कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिकारप्राप्त सचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता कुमारी खरेल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

कानूनमा प्रयुक्त कुनै शब्दावलीको व्याख्या कुनै एक दुई शब्दलाई मात्र टपक्क टिपी निरपेक्ष रूपमा नगरी तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य, गर्नुपर्ने कर्तव्यको प्रकृति तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलगायतका समग्रतामा गरिनुपर्ने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१) मा प्रयुक्त “गर्न सक्ने छ” भन्नुको अर्थ गर्नुपर्ने कार्यको आवश्यकता र औचित्य हेरी उपयुक्त र मनासिब समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने हुन आउने । “गर्न सक्ने छ” भन्नुको अर्थ “गर्न नपर्ने” भनी किमार्थ मान्न नमिल्ने । स्वविवेकीय अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कुनै काम कारबाही वा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य स्थापित भएको अवस्थामा समेत त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही नगरिएमा त्यसलाई स्वविवेकीय अधिकारको समुचित प्रयोग भनी मान्न नमिल्ने । ऐनको दफा ४१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले पाउने अधिकतम सुविधा भनेको आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने हो । उक्त ऐनले उपभोक्ता अदालत नै गठन नगर्ने छुट नेपाल सरकारलाई दिएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३६) 

ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतले हेर्ने मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने भनी तदर्थ प्रकृतिको व्यवस्था भएकै आधारमा मुद्दा हेर्ने वैकल्पिक व्यवस्था भएको भनी उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु नपर्ने भन्ने तर्क उचित र कानूनसम्मत नदेखिने ।

ऐनको मूल संरचना दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले त्यस्तो अदालत गठन गर्नेतर्फ उन्मुख नभई तदर्थ रूपमा गरिएको दफा ४८ को व्यवस्थाबाट समेत मुद्दा हेर्न नरोकिने भन्ने आधारमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने दायित्वबाट विपक्षी नेपाल सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३७) 

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बानियाँ, श्री विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, श्री हरिप्रसाद मैनाली, श्री श्रृंगऋषि काफ्ले, श्री जयप्रसाद पौडेल र श्री टीकाराम रिजाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प २०१७, अङ्क २, नि. नं. ९२

ने.का.प २०५८, अङ्क ११/१२, नि. नं. ७०४६

ने.का.प २०६६, अङ्क ११, नि. नं. ८२६२

ने.का.प २०७४, अङ्क ५, नि. नं. ९८१४

ने.का.प २०७५, अङ्क १०, नि. नं. १०१२५

ने.का.प २०७५, अङ्क २, नि. नं. ९९५७

ने.का.प २०७५, अङ्क ७, नि. नं. १००६१

ने.का.प २०७५, अङ्क १, नि. नं. ९९२६

ने.का.प २०७४, अङ्क १२, नि. नं. ९९२०

ने.का.प २०७५, अङ्क ४, नि. नं. ९९८९

ने.का.प २०७५, अङ्क ११, नि. नं. १०१२९

ने.का.प २०६२ अङ्क ८, नि. नं. ७५७८

ने.का.प २०६७, अङ्क ३, नि. नं. ८३२४

सम्बद्ध कानून :  

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८

 

आदेश

न्या. नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको बेहोराः उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल २०५१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भई सो समयदेखि हालसम्म अविच्छिन्न रूपमा उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था हो । म रिट निवेदक कुमारी खरेल उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशील भई मञ्चको सचिव पदमा जिम्मेवारीप्राप्त एक कानून व्यवसायी, नेपाली नागरिक हुँ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको 

छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ५० ले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । वस्तु र सेवा बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अति आवश्यक छ । तर कानूनले उपभोक्ता अदालतको गठनको व्यवस्था गरे तापनि अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन । संविधान र ऐन लागु भएको यत्ति लामो समय व्यतीत भइसक्दासमेत विपक्षीहरूद्वारा उपभोक्ता अदालत गठनको लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई खारेज गर्यो । तर जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा चलिरहेका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा उक्त ऐनमा केही व्यवस्था 

गरिएन । स्वच्छ र सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार भएकोले कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन नगर्नु र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पीडित उपभोक्ताको उजुरीउपर सुनुवाइको आवश्यक व्यवस्था नगर्नुबाट आम उपभोक्ताले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले उपभोक्ताको न्याय प्राप्तिको विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको र उपचारको लागि अरू कुनै प्रभावकारी उपचारको माध्यमसमेत नभएकोले कानूनी उपचारका लागि प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१) बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने अधिकार र कर्तव्य नेपाल सरकारको रहन गएको 

छ । ऐनको दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष तोक्नुअघि विपक्षी न्याय परिषद्को र सदस्यहरू तोक्नुअघि विपक्षी न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षीहरूबाट परामर्श लिनुदिनु गर्ने काम कारबाही प्रति उदासीन रहे भएका कारणले उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन । कानूनबाट गठन गर्नुपर्ने उपभोक्ता अदालतका लागि आवश्यक पूर्वाधार, साधन, स्रोत र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत विनियोजन गर्नु गराउनु विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको दायित्व हो । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले समेत सोतर्फ ध्यान नदिई बेवास्ता गरिरहेको छ । जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा खारेज भइसकेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ र २४ बमोजिम परेका सयौं उपभोक्ताका दर्जनौं उजुरीको सम्बन्धमा कानूनी निकास प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरी यथाशक्य चाँडो पीडित उपभोक्ताको न्यायको चीत्कारलाई उचित सम्बोधन गर्न पहल गर्नुको साटो हालसम्म अनादेश गरी बेवास्ता गर्ने काम सरोकारवाला विपक्षी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट हुनु दुःखद र उपभोक्तामाथिको असंवेदनशीलताको पराकाष्टा हुँदै आएको छ । विपक्षीहरूको उपभोक्ता अदालत गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गराउने सम्बन्धमा आआफ्ना क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वको पालना नगरी नगराई भए गरेका काम कारबाही गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी, गैरन्यायिक हुनको साथै विपक्षीहरूबाट जानाजान उपभोक्ता हक अधिकारमाथिको बेवास्ता भए, गरे गराएबाट आम उपभोक्तालाई गम्भीर मर्का पर्न गएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ मा कानूनको समान संरक्षणको हक, धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हक र धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक तथा धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतको गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर हालसम्म कानूनले तोकेबमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानमा उल्लिखित मौलिक र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्थित कानूनको मकसद पूरा हुन सकेको छैन । उपभोक्ताले छिटो सुलभ रूपमा उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२, २४ बमोजिम दर्ता भई सुनुवाइको क्रममा रहेका दर्जनौं मुद्दाहरूको बारेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मौन छ । जसले गर्दा उपभोक्ताका दर्जनौ उजुरीहरू अनिर्णयको बन्दी भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थन्किएर रही उपभोक्ता छिटो न्याय पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । कसैलाई पनि न्यायबाट वञ्चित नगरिने भन्ने संविधानको मौलिक हक तथा ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिएको सरह हुने कानूनी सिद्धान्तसमेत रहँदै आएको छ । उक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूबाट उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्न आवश्यक यथाशक्य चाँडो उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्था गरी उपभोक्ताका मुद्दाहरू सुनुवाइ र किनारा गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी हुन आवश्यक छ ।

तसर्थ, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु गराउनु; उपभोक्ता अदालतमा आवश्यक पर्ने बजेट, स्रोत, साधन, जनशक्तिको उचित एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु गराउनु तथा दफा ६५(१) ले साबिक उपभोक्ता संरक्षण ऐन खारेज गरेको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ र २४ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा परेका उजुरीहरूलाई उपभोक्ता अदालतबाट सुनुवाइ गर्नु, उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाइ गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशलगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, तत्काल जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी परी हाल क्षेत्राधिकारका अभावले उक्त उजुरहरूमाथि कारबाही हुन नसकेको र विपक्षीहरूबाट कानूनी व्यवस्था गर्न प्रक्रियागत रूपमा लामो समय लाग्ने भई पीडित उजुरीकर्ताहरूलाई न्याय पाउन ढिलाई भई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएकोले उक्त उजुरीहरूको न्यायिक व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उक्त उजुरी सारी उक्त उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता कुमारी खरेलसमेतको तर्फबाट पेस हुन आएको रिट निवेदन ।

अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेशः यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नू । हाल निर्णय हुन बाँकी क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उजुरीहरूको सङ्ख्या महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संकलन गरी गराई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०७५।११।१३ को पेसी तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनू भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।२८ मा जारी भएको आदेश ।

अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशः नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकअन्तर्गत क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ खारेज गरेको र सो ऐनअन्तर्गत भए गरेको काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम हुने भनी खारेजी र बचाउ गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ ले उपभोक्ता अदालतको गठनको व्यवस्था गरेको र दफा ४८ ले दफा ४१ बमोजिमको अदालत गठन नभएसम्मको लागि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारासम्बन्धी कार्य जिल्ला अदालतले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा खारेज भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२, २३ र २४ अन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा दर्ता रहेको विचाराधीन उजुरी निवेदनहरूको सुनुवाइ कारबाही व्यवस्थापन अनिर्णित अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अन्यौलता यस निवेदनको अन्तिम निर्णयसम्म रहँदा उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति जस्तो अति आवश्यक मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा द्विविधा र ढिलासुस्ती भई न्यायको उपलब्धता र पहुँचमा समेत असर पर्न जाने हुँदा उपभोक्ताको हक हितमा अपूरणीय क्षति पुग्न जान्छ । वर्तमान अवस्थाको द्विविधा तथा अन्यौलतालाई हटाउन खारेज भएको ऐनअन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा रहेका विचाराधीन उजुरीहरूको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा तत्काल गरी सुविधा सन्तुलनको हिसाबले यस निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट नै क्षतिपूर्ति समितिमा बाँकी रहेका उजुरी तथा निवेदनहरूको कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा जारी भएको आदेश ।

नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफः उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागु भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि उपभोक्ता अदालतको गठन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण उपभोक्ताहरू मर्कामा परेको भन्ने सम्बन्धमा, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनको लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आएको हो । उक्त ऐनको दफा ५९ को उपदफा (१) मा यस ऐनबमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्ने छ र उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष पठाउनुपर्ने छ र सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्ने छ; साथै उपदफा ३ मा उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको हकमा विभागको महानिर्देशकसमक्ष र दफा ४० को उपदफा ३ बमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको हकमा अदालत गठन भएकामा अदालतसमक्ष र अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अदालत गठन नभएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको हुँदा उपभोक्ता अदालतको गठन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण उपभोक्ताहरू मर्कामा परी न्याय प्राप्त गर्न नसकेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अवगत गराउन 

चाहन्छु । नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्दै जाने नै हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफः उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेसमेतको उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा यस ऐनअन्तर्गतका दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिएबमोजिम हुने छ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ४७ मा उपभोक्ता अदालतको विघटन र मुद्दा सर्नेसम्बन्धी व्यवस्थासमेतको गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ खारेज गरिएको र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको ऐनअन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । मुलुकको संविधान तथा कानूनबमोजिम नागरिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार एवं यस मन्त्रालय संवेदनशील एवं क्रियाशील रही काम कारबाही गरिरहेको कुरालाई अनादेखा गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन जिकिर खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफः विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई के कुन कारण र आधारमा विपक्षी बनाउनुभएको हो र यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निजको हक अधिकारमा असर पर्न गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख गर्नुभएको नदेखिँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था नै नहुँदानहुँदै पनि विपक्षी बनाउनुभएको देखिएको तथा यस मन्त्रालयको कुनै काम कारबाही र निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन नभएको तथा नगरिएकोले निवेदन दाबी तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफः गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस ऐनले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो अदालत गठन नभएसम्मको लागि सो ऐनबमोजिमको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने छ भनी ऐनले नै विशेष व्यवस्था गरेकोले साबिकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२, २३ र २४ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा परेको उजुरीहरूलाई उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म ऐनको दफा ४८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने नै 

हुन्छ । सो अदालत गठन नहुँदासम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट काम कारबाही हुने गरी ऐनमा नै व्यवस्था भइसकेपछि फरक निकाय वा क्षेत्रबाट काम कारबाही गर्न वा गराउन पाउँ भनी माग गर्न मिल्ने 

हुँदैन । उपभोक्ता अदालतको गठन सम्बन्धमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था रहेको छ । साबिकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ मा व्यवस्था गरिएको क्षतिपूर्ति समितिको सम्बन्धमा हालको ऐनले उपभोक्ता अदालतकै परिकल्पना गरिसकेकोले साबिकको व्यवस्थालाई निरन्तरता नभएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा; दफा ५१ मा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने तथा दफा ५२ मा क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भएको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म ऐनको दफा ४८ मा भएको मुद्दाको काम कारबाहीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा हुने गरी व्यवस्था भइसकेको हुँदा साबिकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ र दफा २४ बमोजिमका व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम नै टुङ्गो लाग्ने भएकोले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट दायर गर्नुपर्ने होइन । विधायिकी अधिकारअन्तर्गत विधायिकाले कानून बनाएको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को अधिकारअन्तर्गत दफा ६३ बमोजिम प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत रही नियमावली बन्न सक्ने नै भएको र नियमावलीबाट ऐन कार्यान्वयनमा थप प्रस्ट हुन जाने भएकाले अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलगायत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बानियाँ, श्री विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, श्री हरिप्रसाद मैनाली, श्री श्रृंगऋषि काफ्ले, श्री जयप्रसाद पौडेल र श्री टीकाराम रिजालले नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको छ । उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गरिने व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानमा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । प्राविधिक विषयमा प्राविधिक रूपमा नै छिटोछरितो न्याय निरूपण गर्नु आवश्यक र उपयुक्त हुने भएकाले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एकएक वटाको सङ्ख्यामा रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । छरितो न्याय प्राप्त गर्न उपभोक्ता अदालत आवश्यक छ, त्यसकारण कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायतका आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी निकायहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५९ मा सो ऐनबमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्ने र दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुने कसुरका हकमा विभागको महानिर्देशकसमक्ष र उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको हकमा उपभोक्ता अदालत गठन भएकोमा सो अदालतसमक्ष र गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबाट उपभोक्ता अदालत गठन नभएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अवस्था हुँदा उपभोक्ता अदालत गठन नभएकै कारण उपभोक्ताहरूले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशले क्षतिपूर्ति समितिमा बाँकी रहेका उजुरी तथा निवेदनहरूको कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हुँदा माग गरेको उपचार प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । तसर्थ, मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

यसमा, नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ५० को क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने व्यवस्थालगायतका संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाबाट उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अति आवश्यक रहेकोमा अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन भएको छैन । साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई खारेज गरेकोमा साबिकको ऐनबमोजिम गठित जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा चलिरहेका क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पीडित उपभोक्ताको उजुरी तत्काल जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरी सुनुवाइको व्यवस्था नगरिएबाट आम उपभोक्ता न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा प्रत्येक जिल्लामा यथाशक्य चाँडो उपभोक्ता अदालत गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा परेका उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५९ मा सो ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालत गठन भएकोमा सो अदालतसमक्ष र गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उपभोक्ता अदालत गठन नभएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने नै हुँदा उपभोक्ता अदालत गठन नभएकै कारण उपभोक्ताहरूले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको र कानूनबमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धमा हाल प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ देखिन आयो ।

उल्लिखित निवेदन तथा लिखित जवाफ जिकिर भएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस जिकिरलाई समेत मनन गरी उपभोक्ताको हक, हित तथा उपभोक्ताको न्यायमा पहुँचसमेतका विषयमा तुलनात्मक अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गरिनुपर्ने देखिन आयोः

(१) उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? 

(२) उपभोक्ता हक हितसम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा यस अदालतबाट के कस्तो दृष्टिकोण विकास भएको छ ?

(३) अन्य मुलुकको कानूनी व्यवस्था, अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको तुलनात्मक अध्ययनबाट उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका सन्दर्भमा के कस्तो दृष्टिकोण विकास भएको पाइन्छ ?

(४) निवेदन मागबमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा परेका उजुरीहरूलाई उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्नेलगायतको अन्य कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

अब पहिलो अर्थात् उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुपूर्व उपभोक्ता हक के, कस्तो प्रकृतिको हक हो र उपभोक्ता हकसम्बन्धी आधारभूत मूल्य मान्यता के कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा संक्षेपमा चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन आयो ।

२. सामान्यतः जीविकाको लागि वस्तु वा सेवा खरिद गरी उपभोग गर्ने समाजका प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ताका रूपमा मान्नुपर्ने 

हुन्छ । समाजको उपभोग चक्रलाई हेर्दा कुनै एक वस्तु वा सेवाको विक्रेता वा आपूर्तिकर्ता अर्को वस्तु वा सेवाको क्रेता वा उपभोगकर्ता हुने भएकाले समाजका जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ताका रूपमा रहेका हुन्छन् । उपभोक्ताले नसमेटेको कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन । यस अर्थमा उपभोक्ता हक हित संरक्षणलाई आम रूपमा सबै व्यक्ति वा नागरिकका हक हित संरक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ । उपभोक्तावादी आन्दोलनका अग्रणी Ralph Nadar ले उपभोक्ता संरक्षण अभियानलाई व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित आधारभूत हक अधिकार संरक्षणका रूपमा सुरूवात गरेका हुन् भनी David Aughton र John Lawry ले आफ्नो पुस्तक A Textbook on Consumer Law मा उल्लेख गरेका छन् । वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षणको विषय प्रत्यक्षतः गुणस्तरीय मानव जीवनयापनसँग सम्बन्धित देखिँदा उपभोक्ता हकलाई मानव अधिकारको अभिन्न पाटोको रूपमा हेरिनु आवश्यक देखिएको छ ।

३. यद्यपि, उपभोक्ता हक हित संरक्षणको सन्दर्भ गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि अपरिहार्य मानिएको र यस अर्थमा उपभोक्ता हक संरक्षणको दायरा र विषयवस्तु अत्यन्त व्यापक रहने भए तापनि उपभोक्ता अधिकार मूल रूपमा वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरिकाले उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउने विषयमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त हुनपर्ने र सो वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उपभोक्ता अधिकारको आधारभूत मान्यता हो । उपभोक्ता हकले मूलतः वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिणाम, शुद्धता र गुणस्तर आदिका बारेमा सही सूचना प्राप्त गर्ने, वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउने जस्ता अधिकार समेटेको हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको हनन भएमा स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउने र विक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउने विषय उपभोक्ताको हक अधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कुनै खास वस्तु वा सेवामा विक्रेताको एकाधिकार, खरिदकर्ताको सौदाबाजी क्षमतामा कमी वा खरिदकर्ता भन्दा विक्रेता सङ्गठित र शक्तिशाली हुने अवस्थालगायतका विविध कारणले विक्रेताबाट हुन सक्ने गलत व्यावसायिक अभ्यासका विरूद्ध आम उपभोक्ताको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, निजहरूलाई क्षति हुन नदिने र क्षति हुन गएमा सोबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उपभोक्ता संरक्षण कानूनको उद्देश्य रहेको 

हुन्छ ।

४. उल्लिखित अधिकारहरूमध्ये उपभोक्ताको छनौटको अधिकारसँग जोडिएर आउने अर्को महत्त्वपूर्ण र दार्शनिक पक्ष उपभोक्तावाद (Consumerism) 

हो । यसले गुणात्मक जीवन का लागि बजार प्रणालीमा उपभोक्ताको सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ । उपभोक्तावाद वा उपभोक्ताको सर्वोच्चता केवल व्यावसायिक हित वा स्वार्थसँग मात्र सम्बन्धित नभई वस्तु वा सेवा बजारमा सामर्थ्यवान्‌ले कमजोर पक्षलाई दबाबमा पार्ने बजार रणनीतिका विरूद्धको एक सङ्गठित सामाजिक अभियानसमेत हो । उपभोक्तावाद सामाजिक न्यायको एक पहलुका रूपमा समेत विकसित हुँदै आएको देखिन्छ । वर्तमान समयमा उपभोक्तावादलाई गरिबी घटाउने एक रणनीतिको रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ ।

५. उपभोक्ता हक संरक्षणसम्बन्धी मान्यताको अवधारणागत विकास अर्थशास्त्र वा बजारशास्त्रको नियमबाट प्रभावित भएको पाइन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् समाजमा तीव्र गतिमा विकास भएको करारवाद (Contractualism) ले बजारमा क्रेता र विक्रेता दुवैलाई आफ्नो हक हित संरक्षणमा समान रूपमा सक्षम मान्ने र बजारमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नहुने (Laissez Fair) मान्यता स्थापित गरेको हुँदा परिणामतः वस्तु वा सामान खरिद गर्दा क्रेताले नै होसियारी अवलम्बन गर्नुपर्छ (Caveat de Emptor- Let the Buyer Beware) भन्ने अवधारणा व्याप्त थियो भने बजारशास्त्र/अर्थशास्त्रका मान्यताहरूमा भएको परिवर्तनसँगै बिसौं शताब्दीको मध्यसम्म आइपुग्दा बजार प्रणालीमा क्रेतालाई सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार बनाउन मिल्दैन । उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा विक्रेतालाई नै सचेत र जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ (Caveat Venditor- Let the Seller Beware) भन्ने मान्यता विकास भएको र विश्वका प्रायः सबै आर्थिक, सामाजिक तथा कानूनी प्रणालीले यो मान्यतालाई अंगिकार गरेको पाइन्छ ।

६. वस्तुतः बेलायतमा Lord Atkin ले सन् १९३२ मा Donoghue v. Stevenson को मुद्दामा उत्पादित वस्तुले उपभोक्ताको स्वास्थ्य वा जिउ ज्यान सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा विक्रेता स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने भनी गरेको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी विधिशास्त्रको विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिने गरिन्छ । उक्त निर्णयले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई वैधानिक रूपमा स्थापित गर्न र यसमा राज्य संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन महत्त्वपूर्ण आधारविन्दु सिर्जना गरेको मानिन्छ । उपभोक्ता विधिशास्त्रमा प्रचलनमा रहेका विक्रेताको जिम्मेवारीको सिद्धान्त (Caveat de Venditor); उपभोक्ताको सर्वोच्चताको सिद्धान्त र उपभोक्तालाई गरिनुपर्ने सम्मानको सिद्धान्तलगायतका कैयौं सैद्धान्तिक मान्यताहरू पनि उल्लिखित निर्णयमा आधारित भएको देखिन्छ । 

७. उपभोक्ता विधिशास्त्रको उल्लिखित अवधारणागत विकास पश्चिमा समाज/कानून प्रणालीबाट भएको देखिए तापनि पूर्वीय दर्शनमा धेरै अगाडिदेखि कायम रहेका आर्थिक, सामाजिक, नैतिक तथा दार्शनिक मूल्य मान्यतालाई समेत उपभोक्ता हकहित संरक्षणको कोणबाट हेर्ने पर्याप्त आधारहरू पाउन सकिन्छ । मनुस्मृतिमा उल्लेख भएको मिसावट गरेको वस्तु बेच्न नहुने, बालक, वृद्ध र अशक्त व्यक्तिसँग करार गर्न नहुने तथा कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लिखित व्यापारको अनुगमन र नियमन गर्ने तथा उपभोक्ता विरूद्धको अपराध रोक्ने दायित्व राज्यको हुनेसमेतका विषय आदिलाई उपभोक्ता हक, हित संरक्षणमा पूर्वीय दर्शनका आधारभूत मान्यताका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा राजा जयस्थिति मल्लले बनाएको मानवन्यायशास्त्र, गोर्खाका राजा रामशाह (वि.सं. १६६३-१६९३) ले चलाएको स्थिति आदि प्रबन्ध लोकको हक, हित र सुविधाको लागि महत्त्वपूर्ण देखिन आउँदा यसलाई उपभोक्ता हक हित संरक्षणसम्बन्धी तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तै, वि.सं. १९१० सालमा जारी गरेको मुलुकी ऐन तथा मुलुकी ऐन, (२०२०) मा भएका ठगीको, खोटा चलनको, इलाज गर्नेको आदि महलमा भएका विभिन्न व्यवस्थाले उपभोक्ता हक हित संरक्षणका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेको पाइन्छ । तथापि, झण्डै सात आठ दशक अगाडिसम्म पनि नेपाल निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट गुज्रिरहेको र बाह्य बजार प्रणालीसँग सघन अन्तरक्रिया हुन नसकेको स्थिति हुँदा वर्तमान सन्दर्भमा जस्तो उपभोक्ता हक हित संरक्षणको विषय ज्वलन्त रूपमा उजागर भइसकेको अवस्था 

थिएन । नेपालमा उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणका लागि विशेष र एकीकृत कानूनको रूपमा पहिलोपटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ लागु भएकोमा उक्त ऐनलाई खारेज गरी हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागु भएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा स्मरणीय पक्ष के छ भने माथिका प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरेअनुरूप नै उपभोक्ता हक हितको विषय ज्यादै व्यापक प्रकृतिको हुने भएकाले यसलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा मात्र सीमित गरी हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । वस्तु र सेवाको खरिद, बिक्री तथा बजार प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य कतिपय ऐन, नियमसमेत यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन आउँछ:

क) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ आउनुपूर्वका ऐनहरू :

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ 

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ 

रेडियो ऐन, २०१४ 

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ 

खाद्य ऐन, २०२३ 

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३

स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५

कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 

औषधी ऐन, २०३५ 

नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ 

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ 

बिमा ऐन, २०४९

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ 

दूर सञ्चार ऐन, २०५३

नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन, २०५३ आदि ।

 

ख) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ आएपश्चात्‌का तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आउनुपूर्वका ऐनहरू :

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ 

सडक बोर्ड ऐन, २०५८,

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ 

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ 

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आदि ।

 

ग) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आएपश्चात्‌का ऐनहरू

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ 

सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ्ग ऐन, २०७६ आदि ।

 

८. उल्लिखित सूचीमा केही सान्दर्भिक ऐनहरूको नाम मात्र उल्लेख गरिएको हो । वस्तुतः बजार प्रक्रियामा प्रविधिको बढ्दो प्रयोग (E-commerce) र विश्वव्यापीकरण जस्ता वैश्विक यथार्थताले उपभोक्ताको अधिकारलाई दिन प्रतिदिन अझै जोखिममा धकेलिरहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा उपभोक्ता हक हित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि नेपालले विविध संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धहरू गरेको तथ्य बोधगम्य छ ।

९. अब उपभोक्ता हक हितसम्बन्धी नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधान जारी गर्नुको एक प्रमुख उद्देश्य समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु रहेको संविधानको प्रस्तावनाबाट स्पष्ट हुन्छ । सोका लागि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । संविधानमा प्रत्याभूत विभिन्न मौलिक हक अधिकार तथा शोषणरहित, न्यायपूर्ण र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिलगायतका व्यवस्थालाई पनि उपभोक्ता हक हितसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक पक्षको आलोकमा हेरिनु आवश्यक हुन्छ । वस्तुतः आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वा स्रोत साधनमा पहुँच नभएका र गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्ने हैसियतमा नभएका व्यक्ति (उपभोक्ता) हरूको हक हित संरक्षण र संवर्द्धन नभएमा उल्लिखित संवैधानिक दायित्वको परिपालना भएको भनी मान्न सकिने अवस्था 

रहँदैन । शोषणरहित र न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्ने विहङ्गम संवैधानिक परिकल्पनाभित्र उपभोक्ताको हक हितको संरक्षणको अवधारणासमेत अन्तरनिहित भएको देखिन्छ । 

१०. संविधान वा कानूनको उद्देश्य जनताको सर्वोपरी हक हित संरक्षण गर्नु (Salus Populi Suprema Lex) हो । नेपालको संविधानको भाग ३ मा व्यवस्थित शिक्षासम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, स्वच्छ वातावरणको हकलगायतका आर्थिक, सामाजिक हकलाई मौलिक हकका रूपमा र भाग ४ मा समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विविध विषयहरूलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा समाहित गरेको विषय अन्ततः उपभोक्ता हक हितको विषयसँग जोडिएको स्पष्ट छ ।

११. विश्वका कतिपय देशले संविधानमा नै उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा समेटेको देखिन्छ । यस कोटिमा नेपालको संविधानसमेत रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । जुन देहायबमोजिम छः-

“४४. उपभोक्ताको हकः (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ ।

(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ ।”

 

१२. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाले माथिका प्रकरणमा चर्चा गरिएको सूचनाको अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा पहुँचको अधिकार, छनौटको अधिकारलगायत गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेतका उपभोक्ता हकका सबै आयामहरूलाई समेटेको हुँदा उपभोक्ताको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राख्नुको धेरै ठूलो विधिशास्त्रीय महत्त्व बोध हुन्छ । यस अतिरिक्त, संविधानको धारा ५१(घ) को देहाय (४) मा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने तथा ऐ. देहाय (७) मा उल्लिखित कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्थाले संविधानको धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ता हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यले तदनुरूपको नीति, नियम र कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गरेको देखिन आउँछ । 

१३. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लिखित उपभोक्ताको हकसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनको रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी हुनुलाई उपभोक्ता हक संरक्षणको सवालमा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्छ । यद्यपि, ऐन जारी भएर मात्र सो ऐनको उद्देश्य प्राप्त हुने होइन, यसका लागि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । तथापि, सो ऐनको प्रस्तावनाले नै गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट उपभोक्तालाई हानि पुगेमा सोबापत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हक प्रचलन गराउने जुन उद्देश्य लिएको छ, उपभोक्ता हित संरक्षणका सन्दर्भमा त्यसको दुरगामी महत्त्व रहेको देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावनाको केही अंश यसप्रकार रहेको छः

“गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन...”

यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ ले उपभोक्ताको हकअन्तर्गत समेटिने अधिकारलाई देहायबमोजिम विस्तृत रूपमा उल्लेखन गरेको देखिन्छः-

“दफा ३. उपभोक्ताको अधिकारः (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ । 

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उपभोक्ताको हक, हित र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायको अधिकार हुने छः- 

(क) वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,

(ख) स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार,

(ग) वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार,

(घ) दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्त्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,

(ङ) मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,

(च) अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरूद्ध उचित कानूनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार,

(छ) वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी विरूद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,

(ज) उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार,

(झ) उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।”

 

१४. उल्लिखित अधिकारको सूची हेर्दा, उपभोक्ताको अधिकारअन्तर्गत वस्तु वा सेवामा सहज पँहुचदेखि सोको मूल्य परिणाम, गुणस्तरलगायतका विषयमा सुसूचित हुने, त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनौट गर्न पाउने, अनुचित व्यापारिक अभ्यास र वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि विरूद्ध क्षतिपूर्ति पाउनेलगायतका व्यापक र सार्वभौम अधिकार समावेश भएको देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावना तथा उल्लिखित अधिकारको सूची हेर्दा संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक हकको कार्यान्वयनमा राज्य व्यवस्थालाई जिम्मेवार बनाउने संवैधानिक दायित्वअनुरूप नै उल्लिखित कानूनी व्यवस्था गरिएको स्पष्ट हुन्छ । वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षणको दायित्वबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन । उपभोक्ता हक हितसम्बन्धी संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नै वि.सं. २०५४ मा जारी उपभोक्ता संरक्षण ऐन खारेज गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेलगायत ऐनका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्थासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा दाबी गरिएको उपभोक्ता अदालतको गठनको विषयलाई समेत सोही रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१५. तथापि, उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी विषय प्रवेश गर्नुपूर्व उपभोक्ता हकहित सम्बन्धमा यस अदालतबाट गरिएको कानूनको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्तमा दृष्टिपात गर्नसमेत सान्दर्भिक देखिन आयो । 

१५. अब उपभोक्ता हक हितसम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा यस अदालतबाट के कस्तो दृष्टिकोण विकास भएको छ भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपालको सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी सचेतना र अवधारणागत विकास राम्रोसँग भइनसकेको र यससम्बन्धी एकीकृत कानूनसमेत जारी भइनसकेको अवस्थामा समेत यस अदालतले आफ्नो स्थापनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै विभिन्न मुद्दामा सान्दर्भिक कानूनको व्याख्या गरी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट समयमा नै अन्नको खर्च भएको विवरण नदिएमा बढी अन्न राखेको ठहर्ने भनी वि.सं. २०१७ सालमा अन्न भण्डारको बेमनासिब जम्माखोरी विरूद्ध कानूनी कारबाही गर्न मिल्ने भनी गरेको व्याख्या उपभोक्ता हक संरक्षणका सन्दर्भमा उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । अपितु यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हेर्दा मूलतः कमसल वा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हुन गएको क्षतिबापत सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम क्षतिपूरण गरिदिनुपर्ने र उक्त क्षतिपूर्तिको दायित्वबाट वस्तु वा सेवा प्रदायकले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्नेमा नै केन्द्रित देखिन आउँछ । वादीले ढलानमा प्रयोग गरेको सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट नेपाल गुणस्तरभन्दा तल्लो स्तरको देखिएको भनी प्रमाणित भइरहेको स्थितिमा वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति माग गरेको विषयलाई बेमनासिब भन्न मिलेन भनी पूर्ण इजलासबाट कमसल गुणस्तरको वस्तुको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई पर्न गएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यस्तै विषयसँग सम्बन्धित अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा उपभोक्ताको हित, आम जनस्वास्थ्य र वातावरणीय स्वच्छतासमेतका लागि सिमेन्टको प्याकिङ तथा उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण लेमिनेसन गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत परमादेश जारी भएको पाइन्छ ।

१६. यस अदालतबाट पटकपटक व्याख्या भएको उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य सेवासँग (Health/Medical service) सम्बन्धित देखिन्छ । डा. दिनेश विक्रम शाह वि. सिर्जना के.सी. समेत भएको मुद्दामा यस अदालतबाट डाक्टर, अस्पताल वा क्लिनिकबाट प्राप्त हुने सेवालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को प्रयोजनका लागि दफा २(ङ) मा परिभाषित सेवाको रूपमा व्याख्या गरी कुनै क्लिनिकमा बसी डाक्टरहरूमार्फत सेवा प्रदान गरेको अवस्थामा क्लिनिकले आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी सजायबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ । यसैगरी उल्लिखित विषयसँग सान्दर्भिक अर्को एक मुद्दामा चिकित्सकले गलत सेवा प्रदान गरेको वा लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणबाट उपभोक्तालाई असर वा हानि नोक्सानीको पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनु पीडित उपभोक्ताको कानूनी अधिकार हो । कुनै चिकित्सकले लापरबाही तथा गलत सेवा प्रदान गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी व्यवस्थासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको भन्नेलगायतका अन्य विभिन्न मुद्दामा समेत चिकित्सकीय लापरबाहीमा क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आदेश दिएको पाइन्छ ।

१७. सार्वजनिक यातायात सेवाका विविध विषयमा समेत यस अदालतले उपभोक्ता हक संरक्षण गर्न राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ विभिन्न मुद्दामा सम्बन्धित कानूनको व्याख्या गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । सिद्धबाबा यातायात प्रा.लि. समेत वि. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भएको मुद्दामा “सर्वसुलभ, स्वच्छ र गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक यातायात सेवालाई संविधान र कानून प्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बजारलाई एकाधिकार कायम गरी उपभोक्तालाई जबरजस्ती सेवा लिन बाध्य पार्न सक्ने अधिकार कसैलाई नरहने” भनी प्रतिपादित सिद्धान्तले सार्वजनिक यातायातलाई स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई मारमा पर्न नदिन महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यसबाहेक सार्वजनिक यातायात सेवा र उपभोक्ता हक हितका सम्बन्धमा यस अदालतले अन्य विभिन्न मुद्दामा समेत व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

१८. यसप्रकार यस अदालतबाट गरिएको कानूनको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा उपभोक्ता हक संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था पूर्व पनि यस अदालत उपभोक्ता हकका सम्बन्धमा संवेदनशील बनी गुणस्तरीय वस्तु र सेवा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोक्ताले प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार हो भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट वस्तु वा सेवा गुणस्तरीय नभएमा सोको विरूद्ध उपचार खोज्ने र क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत उपभोक्ता निहित रहने हुनाले उपभोक्ता हक हित संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यो अदालत उदासीन बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । उपभोक्ता संरक्षणको सन्दर्भमा अदालतबाट उपभोक्ताको हकहित तथा अधिकारलाई महत्त्वका साथ लिनुपर्ने देखिन आयो ।

१९. अब तेस्रो अर्थात् अन्य मुलुकको कानूनी व्यवस्था, अदालतको फैसला तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनको तुलनात्मक अध्ययनबाट उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका सन्दर्भमा के कस्तो दृष्टिकोण विकास भएको पाइन्छ भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, विश्वका कतिपय मुलुकले नेपालको संविधान जस्तै उपभोक्ताको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको विषय माथि चर्चा भइसकेको छ । अन्य कतिपय मुलुकमा मौलिक हकका रूपमा नभए तापनि अन्य संवैधानिक व्यवस्था, कानून तथा अदालतका आदेशद्वारा उपभोक्ता हक हितसम्बन्धी सरोकारहरू सम्बोधन भएको देखिन आउँछ ।

२०. यस सम्बन्धमा भारतीय कानूनी व्यवस्था हेर्दा, भारतको संविधानले नेपालको जस्तो उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा नै संरक्षण प्रदान गरेको त देखिँदैन । तथापि भारतको संविधानको भाग- ४ मा भएका राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरूमा उल्लेख भएको राज्यको स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, शोषणको अन्त्य र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्वलाई निर्देश गरेको पाउन सकिन्छ । भारतमा उपभोक्ता हक उल्लङ्घनका विषयलाई लामो समयदेखि Indian Penal Code लगायतका विषयगत कानूनबाट नियमन गरेको देखिएकोमा सन १९८६ मा छुट्टै एकीकृत ऐनका रूपमा The Consumer Protection Act, १९८६ जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि केन्द्र, राज्य र जिल्ला स्तरमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र विवाद निरूपण संयन्त्रका रूपमा जिल्ला तहमा जिल्ला न्यायाधीश वा जिल्ला न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा, प्रदेश तहमा उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति र केन्द्रीय तहमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (National Consumer Disputes Redressal Forum also known as Commission) गठन गरी बिगोको आधारमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उजुरी सुन्ने र निर्णय गर्ने व्यवस्था भएकोमा Consumer Protection Act, २०१९ ले सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको देखिए तापनि विवाद निरूपणसम्बन्धी पूर्ववर्ती ऐनको व्यवस्थालाई आवश्यक परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको पाइन्छ । उक्त ऐनले उपभोक्ता अधिकारको दायरालाई विस्तृतीकरण गर्दै वस्तु वा सेवाको मूल्य र गुणस्तर आदि बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने, जिउ ज्यान र सम्पत्तिमा जोखिम पुग्ने वस्तु वा सेवाबाट सुरक्षित रहनेलगायत छनौटको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्ति पाउने हक आदिलाई उपभोक्ता हकको रूपमा परिभाषित गरेको र सो अधिकारको उल्लङ्घनमा कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको सजाय तोकेको देखिन्छ ।

२१. भारतीय अदालतले उपभोक्ता हक संरक्षणका सन्दर्भमा गरेको कानूनको व्याख्या हेर्दा खाद्य पदार्थमा मिसावट, भ्रामक विज्ञापन, अस्वस्थ व्यापारिक अभ्यास, चिकित्सकीय लापरबाहीलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणलगायत जनसरोकारका विविध विषयमा उपभोक्ता अधिकारको व्याख्या गरी यसलाई मर्यादित जीवन र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आवश्यक भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि कर्नाटक उच्च अदालतले विश्वविद्यालयले समयमा भर्ना नगरेको र गैरकानूनी रूपमा अभिभावकबाट लिएको रकम फिर्ता नगरेको विषयमा कलेजको भर्ना प्रक्रियालाई अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार ठहर गरी सोबाट विद्यार्थीको एक शैक्षिक वर्ष खेर गएको भनी विद्यार्थी र अभिभावकलाई पुग्न गएको आर्थिक, भौतिक, मानसिक क्षतिबापत प्रत्येक विद्यार्थीलाई जनही १ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी गरेको आदेश, महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति कम्पनीले निवेदक व्यावसायिक कम्पनीलाई बिना औचित्य र कारण एक दशकसम्म विद्युत् जडान नगरी दिएका कारण उत्पन्न आर्थिक क्षति र असुविधाबापत ५ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने र सो रकम समयमा नभराइदिए वार्षिक ९ प्रतिशतले ब्याज भराइदिने भनी क्षतिपूर्ति न्यायोचित र मनासिब (Just and Fair) हुनुपर्ने भनी गरेको व्याख्या, दुग्ध पदार्थमा भएको हानिकारक रसायनको मिसावट नियन्त्रण गर्न राज्य सरकारलाई जारी १० बुँदे निर्देशन- जसमा Food safety and Standard Act, २००६ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, दुग्ध पदार्थमा हानिकारक मिसावट भेटिएमा कारबाही हुने कुराको पूर्वजानकारी डेरी सञ्चालक र विक्रेताहरूलाई दिने, State Food Authority ले मिसावट परीक्षणको लागि पर्याप्त प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने, मिसावट नियन्त्रणका लागि प्रदेश भरमा सचिवको नेतृत्वमा उपयुक्त समिति गठन गर्ने, मिसावट नियन्त्रण गर्न सचेतना जगाउनेलगायतका विविध विषय समेटिएको पाइन्छ ।

२२. यसैगरी, United India Insurance Co. Ltd. v. Davinder Singh को मुद्दामा वैधानिक सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएकै कारण त्यस्तो व्यक्तिले चलाएको सवारीबाट दुर्घटनाबापत बिमकले बिमित प्रतिको क्षतिपूर्तिको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भनी गरेको व्याख्या पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । Medical Negligence को विवादमा चिकित्सकले Standard of Reasonable Degree of Skill and Knowledge (Duty of care) प्रमाणित गर्नुपर्छ भनी Arun Kumar Mangli v. Chirayu Health and Medicare Private Ltd., Sheela Hirba Naik Gaunekar v. Apollo Hospitals Ltd. and Ors. जस्ता विभिन्न मुद्दामा गरिएको व्याख्याबाट समेत उपभोक्ता हक संरक्षणप्रति सो अदालतको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ ।

२३. यसैगरी, बेलायतमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनको सुरूवात सन् १२१५ को Magna Carta बाट भएको दाबी गरिन्छ । उक्त Charter मा भएको नापतौलमा एकरूपता हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था आधुनिक उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनको जगका रूपमा रहेको मानिएको छ । बेलायतमा बीसौं शताब्दीको मध्यसम्म पनि राज्यले अहस्तक्षेपकारी बजार तथा अर्थनीति अवलम्बन गरेका कारण छुट्टै उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको 

पाइँदैन । पहिलोपटक सन् १९६१ मा The Consumer Protection Act जारी भएपश्चात् प्रतिस्पर्धा ऐन, १९८०; स्वच्छ व्यापार ऐन, १९७३; खाद्य सुरक्षा ऐन, १९९० जस्ता उपभोक्ता हक हित संरक्षण गर्न विषयगत ऐन जारी गरी सो ऐनअन्तर्गत कठोर दायित्व (Strict Liability) को निर्धारण गरेकोसमेत 

देखिन्छ । उक्त ऐनले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न स्वतन्त्र निकायको रूपमा उपभोक्ता परिषद्को स्थापना गर्नुका साथै ऐनको उल्लङ्घन कर्तालाई देवानी र फौजदारी दायित्वअन्तर्गत उत्तरदायी बनाउने व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ ।

२४. कमन ल प्रणालीको प्रणेता मुलुक बेलायतको अदालतले उपभोक्ता हक हित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ । बजारमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा क्रेता नै सजग रहनुपर्ने भन्ने मान्यता स्थापित भएको समय सन् १९३२ मा बेलायतको House of Lord ले वस्तु वा सेवाबाट क्रेतालाई पुगेको हानि नोक्सानीमा विक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र क्रेताले न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनी Donoghue v. Stevenson को मुद्दामा गरेको व्याख्याको उपभोक्ता विधिशास्त्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान छ । Lord Atkin को उक्त व्याख्याबाट उपभोक्ता संरक्षणमा विक्रेताको लापरबाही वा हेलचेक्र्‍याइँ वा दुष्कृतिपूर्ण कार्यलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउने महत्त्वपूर्ण आधारशिला खडा भएको थियो । उक्त मुद्दाको व्याख्याले दुष्कृति र हेलचेक्र्‍याइँलाई फरक कानूनी अवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्दै उपभोक्तालाई हानि पुर्‍याउने नियतबाट गलत कर्म नभएको भए तापनि उपभोक्ता प्रति लक्षित उत्पादनबाट उपभोक्तालाई कुनै हानि पुग्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी उत्पादकमा रहने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो । यसैगरी बेलायतको High Court ले सन् १९५७ मा चिकित्सकीय लापरबाहीसँग सम्बन्धित Bolam Case भनी प्रचलित एक मुद्दामा चिकित्सकले चिकित्सकीय सेवा प्रवाह गर्दा मनासिब सतर्कता (Standard of Reasonable Degree of Care) प्रमाणित गर्नुपर्छ भनी गरेको व्याख्यालाई सर्वकालिक महत्त्वको मानिन्छ ।

२५. अमेरिकामा सन् १९१४ मा जारी Federal Trade Commission Act, १९१४ ले अस्वस्थ्य र धोकापूर्ण व्यापारिक अभ्यास विरूद्धको उजुरीको अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्न Federal Trade Commission को स्थापना भई सो आयोगले यससम्बन्धी कार्य गरी रहेको भए तापनि पूर्वराष्ट्रपति JF Kennedy ले १५ मार्च १९६२ मा कंग्रेसमा गरेको घोषणामा उपभोक्ता अधिकारको पुनरउल्लेखन गरेको देखिन्छ । हाल अमेरिकाका सबै राज्यहरूमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै ऐनसमेत रहेको देखिन्छ । तथापि, अमेरिकी समाजमा सजग र चनाखो उपभोक्ताहरूको बाहुल्य रहनुका साथै औपचारिक न्यायिक प्रणाली धेरै महङ्गो भएका कारण सन् १९६९ देखि उपभोक्ता हकसम्बन्धी विषयका दाबीहरूलाई समान ढङ्गले पीडित भएका धेरै सङ्ख्याका उपभोक्ताहरूले एकमुष्ट र सामूहिक रूपमा दाबी लिन सक्ने (Class Action) अभ्यास सुरू गरिएको पाइन्छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको लागि यो पहल सफल र प्रभावकारी मानिएको छ ।

२६. अमेरिकाको Federal Trade Commission (FTC) लाई उपभोक्ताको हक उल्लङ्घन भएकोमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने अख्तियारीसमेत भएकोमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले AMG Capital Management LLC v. FTC को मुद्दामा FTC ले तात्कालिक राहत (Equitable Monetary Relief) लाई क्षतिपूर्ति/पुनस्थापना (Restitution) र हर्जाना (Disgorgement) का रूपमा समेत विस्तार गर्न सकिने राय व्यक्त गरेबाट उपभोक्ता हित संरक्षण वा उपभोक्ता न्यायको दायरा फराकिलो बन्दै गएको देखिन आउँछ । यसैगरी अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले Warrior Trading Inc. ले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न मुनाफाको भ्रामक र अतिशयोक्ति Day Trading Investment Scheme दिएको र सोमा विश्वास गरी हजारौं लगानीकर्ताले लगानी गरेको तर उक्त Scheme बमोजिम मुनाफा नभएपछि लगानीकर्ताहरूलाई हुन गएको धोखा र क्षतिमा Class action मार्फत क्षतिपूर्तिसहित रकम फिर्ता गर्न आदेश दिनुका साथै वास्तविक र यथार्थ लगानी योजना नभई FTC ले लगानी गर्न अनुमति दिन नहुने भनी जारी गरेको आदेश यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक देखिन आएको छ । 

२७. उपभोक्ता संरक्षणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनतर्फ दृष्टिगत गर्दा, संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्य क्षेत्रीय प्रबन्धअन्तर्गत उपभोक्ता हक हित संरक्षण सम्बन्धमा कानूनी रूपमा बाध्यकारी शक्तियुक्त कुनै सन्धि सम्झौता वा महासन्धि अवलम्बन गरिएको पाइँदैन । तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् १९८५ मा जारी गरिएको उपभोक्ता संरक्षण मार्गदर्शन (The United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), १९८५) मा सदस्य राष्ट्रहरूले उपभोक्ताको संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट र बलियो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यद्यपि यो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होइन तथापि सदस्य राष्ट्रहरूको लागि कानून निर्माण वा अन्य व्यवस्थाकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा यो प्रस्तावलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनका रूपमा स्वीकार गरी यसलाई विश्वका प्रायः सबै मुलुकले स्वेच्छाले अवलम्बन गरेकोसमेत पाइन्छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको आवश्यकताका सम्बन्धमा Guidelines को धारा १ मा देहायबमोजिमको औचित्य उल्लेख भएको देखिन्छः-

“Taking into account the interests and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries; recognizing that consumers often face imbalances in economic terms, educational levels and bargaining power; and bearing in mind that consumers should have the right of access to non-hazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development and environmental protection...” 

 

२८. उल्लिखित प्रावधान हेर्दा सामान्यत सबै र मूल रूपमा विकासोन्मुख मुलुकका उपभोक्ताहरू आर्थिक र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कमजोर हुने र सौदाबाजी क्षमता तथा शैक्षिक र चेतना स्तरमा समेत कमी हुने भएका कारण उपभोक्ताहरूलाई सुरक्षित वस्तु र सेवामा पहुँच दिलाउन तथा स्वच्छ, न्यायोचित र सन्तुलित आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणसमेतका लागि उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु आवश्यक र अपरिहार्य भएको तथ्यलाई विश्व समुदायले महसुस गरेको पाइन्छ । सो मार्गदर्शनको परिच्छेद-३ ले उपभोक्ताहरूले स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुग्ने वस्तुबाट संरक्षण प्राप्त गर्नुपर्ने, मूल्य, गुणस्तर आदिको विषयमा उपभोक्तालाई छनौटको अवसर प्राप्त हुनुपर्ने, वस्तु र सेवामा सहज पहुँच र कम गुणस्तरको वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हुन गएको हानिउपर न्यायिक उपचार हुनुपर्ने जस्ता कुरालाई आधारभूत मार्गदर्शन गरेको छ । उल्लिखित मार्गदर्शनलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको (Universal Declaration of Human Rights, १९४८) धारा २५(२) को गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व वा जिम्मेवारीको आलोकमा समेत हेर्न आवश्यक देखिन्छ ।

२९. यसप्रकार उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका पहलहरूको अध्ययन गर्दा मर्यादित मानव जीवन यापनका लागि उपभोक्ता हकको प्रभावकारी संरक्षण अपरिहार्य भएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत यसको प्रमुख दायित्व राज्यमा निर्धारण गरेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

३०. अब चौथो अर्थात् निवेदन मागबमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा परेका उजुरीहरूलाई उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्नेलगायतको अन्य कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको निरूपणका लागि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमि हेर्न आवश्यक देखियो । साबिकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विवाद निरूपणका लागि छुट्टै न्यायिक निकाय वा विशिष्टीकृत अदालतसम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण प्राप्त भएपश्चात् सो हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने क्रममा साबिकको ऐनलाई खारेज गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्थासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको सन्दर्भ माथिका प्रकरणहरूमा चर्चा भइसकेको छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा नै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सो ऐन जारी गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख भएको र साबिकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोक्ता अदालतको गठन सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नदेखिएबाट समेत वि.सं. २०७५ मा जारी उपभोक्ता संरक्षण ऐनको एक मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हकको प्रचलनको लागि न्यायिक उपचारको सुनिश्चितता दिलाउन उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु रहेको स्पष्ट हुन आउँछ । वस्तुतः कानूनको व्याख्या गर्दा सो कानून जारी हुनुपूर्व कायम रहेको कानूनमा त्यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन भने साबिकको कानूनमा सो व्यवस्था नभएका कारण सम्बोधन हुन नसकेको समस्यालाई निराकरण गर्ने उद्देश्यले पछि जारी गरिएको कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । तदनुरूप हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको सन्दर्भमा उल्लिखित हक अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उपभोग्य बनाउने प्रयोजनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको देखिएकोमा उपभोक्ता अदालतको गठनलाई ऐनले एक प्रमुख संरचनाको रूपमा लिएको देखिन आयो ।

३१. अब विशिष्टीकृत अदालत गठनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतहरू रहने व्यवस्था भए तापनि धारा १५२ मा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था देखिन्छः-

“धारा १५२. विशिष्टीकृत अदालतः (१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानूनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने छ ।”

 

३२. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नियमित मुद्दाको कारबाही र किनारा धारा १२७ बमोजिम गठन भएका अदालतहरूबाट हुने देखिए तापनि “खास किसिम” वा “खास प्रकृति” का मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने देखिन आउँछ । मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कुनै विशेष ज्ञान, सिप वा अनुभवको आवश्यकता पर्ने कुनै विशेष प्रकृतिका वा प्राविधिक विषयवस्तु समावेश भएका जटिल र प्राविधिक प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित विषयका ज्ञाता न्यायाधीशहरूबाट छिटो छरितो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशिष्टीकृत न्यायिक निकायहरू गठन गर्ने अभ्यास विश्वका प्रायः सबैजसो कानूनी प्रणालीमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यस्ता अदालतको गठनबाट जटिल र प्राविधिक विषयवस्तुमा समेत छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुने, नियमित अदालतमा खास किसिमका मुद्दाको चाप कम हुने र कानूनी र विषयविज्ञ न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने हुँदा यसले समग्र न्यायिक र कानूनी प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउने भनी अमेरिकी न्यायिक प्रणालीमा विशिष्टीकृत अदालतको स्थान सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनमा अमेरिकी Judicial System Advisor Markus B. Zimmer ले सुझाव पेस गरेको प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो । यसरी गठन गरिएका विशिष्टीकृत अदालतबाट हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा विषयविज्ञतासहित प्रभावकारी र उच्च गुणस्तरको हुने विश्वास गरिने भएकाले उक्त अध्ययनको निष्कर्ष हाम्रो सन्दर्भमा समेत प्रासङ्गिक नै 

देखिन्छ । उल्लिखित सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा हाम्रो संविधानले समेत विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही संवैधानिक प्रावधानको आधारमा श्रम अदालत, विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, प्रशासकीय अदालत जस्ता विभिन्न स्वरूपका विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरू गठन गरी अभ्यास गरिँदै आएको स्पष्ट छ ।

३३. अब उपभोक्ता अदालतको गठनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद-९ मा उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ४० मा सो ऐनअन्तर्गतका कसुरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकले सजाय गर्ने कसुरबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । जुन यस प्रकार छः-

“४१. उपभोक्ता अदालतको गठनः (१) यस ऐनअन्तर्गतका दफा ४० को उपदफा (१) मोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

(३) उपभोक्ता अदालतमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहने छन्:-

(क) नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश -अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत -सदस्य 

(ग)नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत -सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अध्यक्ष वा सदस्यहरू तोकेको सूचना नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने छ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष तोक्नुअघि न्याय परिषद्को र नेपाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ ।”

 

३४. उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त सो ऐनको दफा ४८ मा उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्म मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था देखिन्छः- 

“४८. मुद्दाको कारबाही र किनारासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः दफा ४१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो दफाबमोजिम अदालत गठन नभएसम्मको लागि यस ऐनबमोजिमको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने छ ।”

 

३५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भए तापनि दफा ४८ मा त्यस्तो अदालत गठन नभएसम्म सो अदालतले हेर्ने मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले नै गर्ने व्यवस्था देखिन आउँछ । ऐनको सोही व्यवस्थालाई टेकी विपक्षी निकायको लिखित जवाफ तथा ती निकायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले ऐनको दफा ४१(१) को व्यवस्था “गठन गर्न सक्ने” व्यवस्थासम्म हो, यो बाध्यकारी व्यवस्था होइन । साथै त्यस्तो अदालत गठन नहुँदासम्म “सम्बन्धित जिल्ला अदालत” ले नै उपभोक्ता अदालतले हेर्ने मुद्दाको कारबाही किनारा गर्न सक्ने भएकाले उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदैमा उपभोक्ता हकहित संरक्षण हुन नसक्ने अवस्था नभएको र सक्षम अदालत (जिल्ला अदालत) ले नै यससम्बन्धी मुद्दा हेर्न सक्ने नै भएकाले रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको देखियो ।

३६. यस सम्बन्धमा हेर्दा ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा सरकारले आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत “गठन गर्न सक्ने छ” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरेको देखिए तापनि उक्त दफामा प्रयुक्त शब्दावलीलाई सो ऐनको समग्रतामा व्याख्या गर्न आवश्यक देखियो । ऐनमा प्रयुक्त “गर्न सक्ने छ” भन्ने भाषिक संरचनाले सामान्यतः त्यस्तो कार्य गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा निकाय (Duty-holder) लाई सो कार्य गर्न बाध्य गराउन नसकिने स्वविवेकीय प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरिएको भन्ने देखिए तापनि “उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनको लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने” सो ऐनको मुख्य उद्देश्य भएको सन्दर्भमा सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिएको एक प्रमुख संस्थागत वा संरचनागत संयन्त्र क्रियाशील बनाउने विषयलाई ऐनमा “गर्न सक्ने छ” भन्ने शब्द प्रयोग भएकै कारण त्यस्तो अदालत गठन गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको दायित्व पालनाको विषय बाध्यकारी होइन स्वेच्छिक हो भनी अर्थ गरिएमा ऐनको उल्लिखित उद्देश्य नै निस्तेज र निष्प्रभावी हुन जाने देखियो । वस्तुतः कानूनमा प्रयुक्त कुनै शब्दावलीको व्याख्या कुनै एक दुई शब्दलाई मात्र टपक्क टिपी निरपेक्ष रूपमा नगरी तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य, गर्नुपर्ने कर्तव्यको प्रकृति तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलगायतका समग्रतामा गरिनुपर्ने 

हुन्छ । यस आधारमा उक्त दफा ४१(१) मा प्रयुक्त “गर्न सक्ने छ” भन्नुको अर्थ गर्नुपर्ने कार्यको आवश्यकता र औचित्य हेरी उपयुक्त र मनासिब समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने हुन आउँछ । “गर्न सक्ने छ” भन्नुको अर्थ “गर्न नपर्ने” भनी किमार्थ मान्न मिल्दैन । स्वविवेकीय अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कुनै काम कारबाही वा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य स्थापित भएको अवस्थामा समेत त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही नगरिएमा त्यसलाई स्वविवेकीय अधिकारको समुचित प्रयोग भनी मान्न मिल्दैन । ऐनको दफा ४१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले पाउने अधिकतम सुविधा भनेको आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने हो । उक्त ऐनले उपभोक्ता अदालत नै गठन नगर्ने छुट नेपाल सरकारलाई दिएको देखिएन ।

३७. जहाँसम्म उपभोक्ता अदालत गठन नभए पनि सोसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले नै हेर्न सक्ने भन्ने विपक्षीको जिकिर छ सो सन्दर्भमा हेर्दा, उक्त ऐनले उपभोक्ता हक हितको न्यायिक प्रचलन गराउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा उपभोक्ता अदालतलाई नै मानेको देखियो । ऐनमा त्यस्तो अदालत गठन नहुँदासम्म सो अदालतले हेर्ने मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने भनी तदर्थ प्रकृतिको व्यवस्था भएकै आधारमा मुद्दा हेर्ने वैकल्पिक व्यवस्था भएको भनी उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु नपर्ने भन्ने तर्क उचित र कानूनसम्मत देखिँदैन । वस्तुतः दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालतको गठनसम्बन्धी प्रावधान सो ऐनको प्रयोजनको लागि स्थायी र मूल संरचना हो । दफा ४८ को सम्बन्धित जिल्ला अदालतले नै मुद्दा हेर्ने प्रावधान सो ऐनमा विशेष प्रकृतिको अपवादात्मक व्यवस्थाका रूपमा रहेको देखिन्छ । दफा ४८ को व्यवस्था स्पष्टतः “दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्मको लागि” भन्ने देखिँदा यो व्यवस्था अस्थायी वा तदर्थ प्रकृतिको भन्ने स्वयंमा स्पष्ट 

छ । दफा ४८ जुन उद्देश्यका साथ ऐनमा राखिएको हो सोको प्रयोग सोही उद्देश्यमा सीमित गरिनुपर्दछ । दफा ४१ को मूल व्यवस्था नै निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुने गरी दफा ४८ को विशेष व्यवस्थाको प्रयोग गर्नु कानून व्याख्याको मान्यताविपरीत हुन जान्छ । कुनै खास परिस्थितिमा केही अवधिसम्म दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसकेमा सोही आधारमा उक्त अदालतले हेर्नुपर्ने मुद्दाको कारबाही किनारा हुन नसक्ने अवस्था नआओस् र सो अवधिमा उपभोक्ताले न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनी कुनै खास अवधिसम्मका लागि दफा ४८ को व्यवस्था गरेको देखिएकोमा सोही व्यवस्थालाई टेकी अनन्त कालसम्म उपभोक्ता अदालत गठन नगर्ने छुट विपक्षी नेपाल सरकारलाई भएको देखिएन । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको र सो हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको देखिँदा मौलिक हकको प्रचलन गर्नु, गराउनु राज्यको अनिवार्य र प्राथमिक दायित्वको विषय भएको एवम् कानून कार्यान्वयनको सवालमा राज्य उदासिन रहनु कानूनी शासनको संवर्धनका लागि शोभनीयसमेत नहुने भएकाले उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखियो । ऐनको मूल संरचना दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले त्यस्तो अदालत गठन गर्नेतर्फ उन्मुख नभई तदर्थ रूपमा गरिएको दफा ४८ को व्यवस्थाबाट समेत मुद्दा हेर्न नरोकिने भन्ने आधारमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने दायित्वबाट विपक्षी नेपाल सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्म सरकारले ऐनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

३८. अब उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने जस्तो न्यायिक संरचना खडा गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि यस अदालतले आदेश जारी गर्न सक्ने नसक्ने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट कायम भएको न्यायिक सिद्धान्त हेर्दा तत्काल कायम रहेको बाल बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप बाल अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यस अदालतमा दायर भएको निवेदक सन्तोषकुमार महतोसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट विपक्षी निकायहरूको नाउँमा कानूनको व्यवस्थाबमोजिम बाल अदालत स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन आदेश भएको देखिन्छ ।

३९. यसैगरी उपभोक्ता हित संरक्षणका सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न माग भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा “उपभोक्ता अधिकारको विषयमा विभिन्न कानूनी प्रबन्ध गरिएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनै पर्दछ । कानून बनाउने तर लागु गर्नेतर्फ अपेक्षित क्रियाशीलता नदेखाउने हो भने कानूनप्रतिको सम्मान भावमा क्रमशः गिरावट आउन सक्ने” भनी गरेको कानूनको व्याख्या एवम् प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै 

देखिन्छ । यस सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले भारतको The Consumer Protection Act, १९८६ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप उपभोक्ता विवाद निरूपणसम्बन्धी Consumer Disputes Redressal Agencies लामो समयसम्म गठन नगरेकोले उपभोक्ता विवादको प्रभावकारी समाधानका लागि ती निकाय तत्काल गठन गर्नु भनी गरेको आदेश तथा उक्त आदेशबमोजिम मानसिब समयमा त्यस्ता निकाय गठन नभएको भनी परेको अर्को रिट निवेदनमा पुनः सोही बेहोराको अर्को आदेश जारी भएको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो ।

४०. यस स्थितिमा यस अदालतको मिति २०७६।०४।१९ को आदेशले विपक्षी निकायसँग उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धमा के कसो भइरहेको छ भनी जवाफ माग गरिएकोमा विपक्षीमध्येका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्नेसम्म जानकारी प्राप्त हुन आए तापनि त्यस्तो अदालत गठन गरेको अवस्था देखिन आएन । यसबाट विपक्षी निकायहरूले माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रावधान तथा उपभोक्ता हक संरक्षण सम्बन्धमा यस अदालतका साथै अन्य विभिन्न मुलुकका अदालतले गरेको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतले राज्यमा निर्धारण गरेको उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको नदेखिएकोले सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।

४१. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण तथा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थासमेतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि के कति सङ्ख्यामा उपभोक्ता अदालतको गठन हुन आवश्यक छ ? उक्त अदालतको क्षेत्राधिकार (भौगोलिक) के कस्तो हुनुपर्ने हो ? सो अदालतको भौतिक, संस्थागत तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको व्यवस्थापन के कसरी गर्नुपर्ने हो ? सोसमेतका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भए सोसमेत सम्पन्न गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । तत्कालीन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ र २४ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा परेको उजुरीहरूका सन्दर्भमा त्यस्ता उजुरी तथा निवेदनको कारबाही उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम सबै उजुरी तथा निवेदनहरू जिल्ला अदालतमा सरिसकेको भनी दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूले इजलासलाई अवगत गराउनु भएकाले सो सम्बन्धमा थप आदेश गरिरहनुपर्ने देखिन आएन ।

४२. साथै, उपभोक्ता अदालतले हेर्नुपर्ने कतिपय मुद्दाको विषयवस्तु जटिल, प्राविधिक र विशेष ज्ञान सिपको आवश्यकता पर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा त्यस्ता विषयमा सक्षम र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको सुनिश्चितताको लागि प्रकरण ५८ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले अन्य सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी सो अदालतको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयको तालिम पाठ्यक्रम तयार गरी सो अदालतका अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउनुअघि कम्तीमा दश दिनको तालिम प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन न्याय परिषद्, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य विपक्षी निकायमा समेत आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको नाउँका निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।

४३. यो आदेशको प्रतिलिपि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूकहाँ पठाई प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

अनुसन्धान : उपसचिव पुजा खत्री, शाखा अधिकृत सदिक्षा नेपाल 

इति संवत् २०७८ साल फाल्गुण ८ गते रोज १ शुभम् ।