निर्णय नं. ११०५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७६।४।१३
०७६-WH-०००५
विषय:– बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सिंहबहादुर तामाङको छोरा, मकवानपुर जिल्ला, हाडीखोला गा.वि.स., वडा नं.३ हाल परिवर्तित मनहरि गाउँपालिका, वडा नं.३ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा थुनामा रहेको ज्ञानु भन्ने ज्ञानबहादुर बल लामा
विरूद्ध
विपक्षी : कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
कारागार नियमावली, २०२० ले कैद कट्टीलाई हक अधिकारको रूपमा नभई कैदीले कारागारभित्र निर्वाह गरेको भूमिकालाई कारागार प्रशासनले जाँची हेरी सोबापत कैद कट्टीमा छुट प्रदान गर्न सक्ने सुविधाको रूपमा चित्रित गरी कैद कट्टी गर्नपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको नपाइने ।
कारागारभित्र इमानदारीसाथ काम गरेको नगरेको भन्ने सम्बन्धमा निजको इमानदारिता र बफादारिता निज स्वयंले निर्धारण गर्ने नभई सम्बन्धित कारागार कार्यालयले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हुने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर गुरूङ
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:
तथ्य खण्ड
म निवेदक मिति २०६७।४।१ देखि २०७१।१०।१० सम्म सहनाइके र २०७१।१०।११ देखि २०७६।३।१० सम्म नाइके भई आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्ति भई काम गरेँ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को (२) (३) बमोजिम सहनाइके हुँदाका अवधि ४।६।९ दिनको ०।४।१५ र नाइके हुँदाको अवधि ४।४।१५ दिन गरी जम्मा ०।११।० मैले सुविधा प्राप्त भएको अवस्था छ । म निवेदकले काम गरेबापत पाउने उल्लिखित सुविधाको विवरण विपक्षी कारागार कार्यालयलाई जानकारी गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नगरी थुनामा राखिरहेको छ । म जस्तै थुनामा रहेका सहनाइके, भाइ नाइके भई कैद तथा जरिवानाबापत सुविधा लिई नवराज रिजाल ०।६।४ र रूद्रे भन्ने भिमबहादुर बन्नेत १।६।३ थुनामुक्त भइसकेका छन् । हिसाब गर्दा म निवेदक पनि २०७६।३।४ मा थुनामुक्त हुनुपर्ने हो । म निवेदकले मिति २०७६।३।१० गते सो काम गरेबापत सुविधा विवरणको निवेदनसहित पेस गर्न लाग्दा कारागार प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न इन्कारी गरेकोले म अन्यायमा परेको छु ।
नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०, २१ र २५ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हकलगायत संवैधानिक हक एवं कानूनी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रूपमा आघात पुर्याई अन्यायमा पारी गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहन परेकोले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को (२)(३) बमोजिम म निवेदकलाई सुविधा प्रदान गर्न गराउन नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) समेतका आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कानूनबमोजिम मैले प्राप्त गरेको सुविधा प्राप्त ११ महिनाको कैद अवधि कट्टा नगरी हालसम्म गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकोले म थुनामुक्त हुनुपर्ने मिति २०७६।३।४ ले गैरकानूनी थुनाको अवधिसमेतको कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइदिनु भनी आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ज्ञानु भन्ने ज्ञानबहादुर बल लामाको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाइ सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।४।६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निवेदकले मागदाबी गरेबमोजिम कामदारी सुविधा उपलब्ध गराउन निजलाई तोकिएको जरिवाना रू.१०,४४,०००।- (दश लाख चौवालिस हजार रूपैयाँ) को हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं.बमोजिम हुने अधिकतम कैद ४(चार वर्ष) बापत मिति २०७३।२।४ देखि कैद ठेकिएको र निजले भुक्तान गरिरहेको सो जरिवानाबापतको कैदमा राज्यलाई जरिवाना तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व भएको तथा कामदारी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएकोले निजको मागबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएको हो । निजलाई अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
कारागार विभाग मातहतका कारागार कार्यालयहरूमा थुनामा रहेका कैदी बन्दीहरूले आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्त भई काम गरेबापत तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित कैदी बन्दीको निवेदनका आधारमा सम्बन्धित जेलर तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस भई आएपश्चात् आवश्यक छानबिन गरी कारागार व्वस्थापन विभागबाट सुविधाबापत कैद कट्टासम्बन्धी निर्णय हुने गर्दछ । निज रिट निवेदक ज्ञानु भन्ने ज्ञानबहादुर बल लामाको हकमा निज हाल रहेको कारागारबाट सिफारिस भई आएको देखिँदैन । यसरी सिफारिस भई नआउँदाको अवस्थामा कारागार व्यवस्थापन विभागले निजले पाउने सुविधाबापतको विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नरहेकोले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (२) मा कारागारभित्र इमानदारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई सालसालै काम गरेकोमा क्रमशः चौकीदारलाई एक वर्षको एक महिनाको दरले र शिक्षक वा कारखानामा कामदारको रूपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदनबमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेबापत दिन पाँचको दरले कैद कट्टी सुविधा दिन सकिने छ । यस उपनियमबमोजिम पाउने कैद कट्टी सुविधा उपनियम (१) बमोजिम छोट्याइने कैदको सजायको अवधिमा गणना गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै ऐ.नियमको उपनियम ३ मा (१), (२) र (२) (क) मा लेखिएको कैदको सजाय छोट्याउन आवश्यक देखेमा जेलरको आफ्नो रायसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ तथा उपनियम ४ मा उपनियम (३) बमोजिम कैदको सजाय छोट्याउन जेलरले पेस गरेको रायमाथि विचार गरी उपयुक्त देखेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो रायसाथ कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाई सोको जानकारी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसमेतलाई दिनुपर्ने छ । यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले आफ्नो रायसाथ गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसो भए तापनि कारागारभित्र इमानदारीसाथ काम गरेको वा नगरेको भन्ने सम्बन्धमा निजको इमानदारिता निज स्वयंले निर्धारण गर्ने नभई सम्बन्धित कारागार कार्यालयले निर्धारण गर्ने विषय हो । साथै नेपाल सरकारले के कस्ता कैदी, बन्दीलाई छुट दिने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न पाउने नै हुँदा प्रचलित कानून तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो छुट दिँदै आइरहेको छ । गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीको कानूनी हक अधिकारमा आघात पर्न गएको हो सो सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालय तथा ऐ.का सचिवका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदकले यस कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी कायम गर्दा उठाउनु भएको विषय कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को (२) र (३) बमोजिम नाइके, सहनाइके हुँदाको सुविधा कारागार नियमावलीबमोजिम नपाएको हुँदा थुनामुक्त हुन नसकेको भनी निवेदन पर्न आएको अवस्था छ । रिट निवेदकले सोबमोजिमको सुविधा कारागारमार्फत सिफारिस भई नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने हुँदा यस कार्यालयको काम कारबाहीबाट निजको हक अधिकारमा कुनै आघात नपारिएकोले यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर गुरूङले निवेदक सहनाइके र नाइके भई आन्तरिक प्रशासनमा काम गरेकोमा विवाद देखिँदैन । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (२)(३) मा सहनाइकेसमेत भई काम गरेबापत कैदको सजाय छोट्याइने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको
पाइन्छ । यसरी निवेदकले कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने ११ महिनाको कामदारी सुविधा पाई मिति २०७६।३।४ मा थुनामुक्त हुनुपर्नेमा कारागार प्रशासनले सो कैद कट्टी सुविधा स्वीकृत गर्न इन्कार गरेकोले हालसम्म निवेदक गैरकानूनी थुनामा बसिरहेको हुँदा निजको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर कार्कीले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा उल्लिखित कैद कट्टीको प्रावधान अधिकारको रूपमा नभई सुविधा मात्र रहेको अवस्था छ । सो सुविधा सम्बन्धित कैदी बन्दीको निवेदनका आधारमा सम्बन्धित जेलर तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस भई आएपछि आवश्यक छानबिन गरी कारागार व्यवस्थापन विभागबाट सुविधाबापत कैद कट्टासम्बन्धी निर्णय हुने गर्दछ । निज रिट निवेदक ज्ञानु भन्ने ज्ञानबहादुर बल लामाको हकमा निज हाल रहेको कारागारबाट सो सम्बन्धमा कुनै सिफारिस भई आएको देखिँदैन । उपर्युक्त अवस्थामा निजले कैद कट्टीको सुविधा पाउने कुनै आधार नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएका बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य, प्रमाण एवं कानून रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (२)(३) बमोजिम सहनाइके, नाइके नियुक्त भई काम गरेबापत ऐ. नियम उपनियमबमोजिम मैले प्राप्त गरेको ११ महिनाको कैद अवधि कट्टा गरी २०७६।३।४ मा थुनामुक्त हुनुपर्नेमा सो नगरी हालसम्म गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकोले सोको क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइभराइ थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक ज्ञान भन्ने ज्ञानबहादुर बल लामाको निवेदन दाबी रहेको देखियो । निवेदक रहेको कारागारबाट निजको कैद कट्टी सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया चाली तालुक उपल्लो निकायमा कारबाही अगाडि बढाएको नदेखिनुका साथै कारागार नियमावली, २०२० मा उल्लेख गरिएका कैद छुटसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य तथा अधिकारको रूपमा नभई सुविधासम्म भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ पेस भएको पाइन्छ ।
३. निवेदकले आफू कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को (२) बमोजिम सहनाइके र नाइके नियुक्त भई काम गरेबापत पाउनुपर्ने ११ महिनाको कैद कट्टी सुविधा कारागार प्रशासनले स्वीकृत नगरी मिति २०७६।३।४ मा थुनामुक्त हुनुपर्नेमा हालसम्म गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी निवेदकले लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को (२) मा "कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल सालै काम गरेकोमा क्रमश: चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई एक वर्षको एक महिना पन्ध्र दिन, सहनाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाको दरले र शिक्षक वा कारखानामा कामदारको रूपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदनबमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेबापत दिन पाँचको दरले कैद कट्टी सुविधा दिन सकिने छ" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको
पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी प्रावधानले एकातर्फ कैद कट्टीलाई हक अधिकारको रूपमा नभई कैदीले कारागारभित्र निर्वाह गरेको भूमिकालाई कारागार प्रशासनले जाँची हेरी सोबापत कैद कट्टीमा छुट प्रदान गर्न सक्ने सुविधाको रूपमा चित्रित गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कैद कट्टी गर्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पनि पाइएन । निज कारागारभित्र इमानदारीसाथ काम गरेको नगरेको भन्ने सम्बन्धमा निजको इमानदारिता र बफादारिता निज स्वयंले निर्धारण गर्ने नभई सम्बन्धित कारागार कार्यालयले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । साथै कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(३)(४) मा सम्बन्धित केही बन्दीको कैद कट्टी गरिपाउँ भन्ने निवेदनको आधारमा सम्बन्धित जेलरले आफ्नो रायसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्दा उपयुक्त देखेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो रायसाथ कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाइ सोको जानकारी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसमेतलाई दिनुपर्ने छ । यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले आफ्नो रायसाथ गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भन्ने कानूनी प्रवाधान रहेकोमा निज निवेदकको हकमा कैद कट्टीको अभिप्रायले सोबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढे बढाइएको भन्ने निवेदकले निवेदनमा कहीँकतै खुलाउन सकेको देखिँदैन । निवेदकलाई अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको तथ्य स्वयं निवेदकको निवेदन बेहोराबाट नै खुल्न आएको हुँदा यी निवेदकको थुना कैदलाई गैरकानूनी भन्न सकिने देखिएन ।
४. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण एवं कानूनको आधारमा निवेदकको थुना गैरकानूनी रहेको भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन । अत: प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय माध्यममा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः गगनदेव महतो
इति संवत् २०७६ साल साउन १३ गते रोज २ शुभम् ।