निर्णय नं. १५५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. १५५३    ने.का.प. २०३९ अङ्क ४

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३९ सालको री.नं. १६६३

आदेश भएको मिति : २०३९।३।२८।२ मा

निवेदक      : भक्तपुर जिल्ला मुडाल गा.पं.वा.नं.७ हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेका       चुढामणी तिमिल्सीना

विरुद्ध

विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बिषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)   कुनै काम गर्न आँटेको थियो भनी कारण खुलाउन परेन तापनि देहायको कुरामा कुन तरहले विरोध परेको थियो सो कुरा व्यक्त गरिदिएको भए पूर्वाधार देखिन्थ्यो र अपराधको चेष्टा गरेको रहेछ भनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्न सकिन्थ्यो । संविधानले नै स्थापित व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा खलल गर्न दिनु हुँदैन भनी अदालत सदैव सर्तक रहन्छ।           

(प्रकरण नं. ७)

(२)   नजरबन्दमा राख्न कुन तरहले विरोध परेको हो भनी नदेखाएको कारणले सुरक्षा ऐन प्रयोग गरेको युक्तियुक्त भएन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्न दिन मनासिव देखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राखेको आदेश जसलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत निकाल्न पाउने हो, भ्रम भएको छ त्यसलाई रद्द गरी निजलाई थुनाबाट छोडी दिनु पर्छ संविधानको धारा ७१ को प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

आदेश

न्या.हेरम्बराज

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा यस प्रकारको रहेछ । जि.भक्तपुर गा.पं.सुडाल बस्ने भोटे कान्छा भन्ने श्री रामप्रसाद तिमिल्सिनाले जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा विपक्षी प्र.जि.अ.कार्यालयमा निवेदन दिए पछि विपक्षी अधिकारीले मेरो बुबालाई  विपक्षी प्र.जि.अ.को कार्यालयमा झिकाई बयान गराई तारिखमा राखी मिति २०३८।१२।२२ मा हाजिर हुँदा प्रहरी मार्फत पक्राउ गराई प्रहरी निरीक्षक कार्यालय भक्तपुरमा राखी भोलिपल्ट २०३८।१२।२३ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत पूर्जि दिई केन्द्रिय कारागार काठमाडौंमा चलान गरी (ख) श्रेणीको सिधा दिई थुनामा राखिएको  छ ।

२.    व्यक्ति व्यक्ति बीचको झगडा अदालतको अधिकार क्षेत्रको कुरामा विपक्षी अधिकारीले उपरोक्त ऐन अन्तर्गत गैरकानूनी तरीकाबाट थुनामा राखेकोले मेरो बुबाको मौलिक हकमा आघात परेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०३९।१।८ को आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

४.    निवेदक चुडामणीले गाउँघरमा थिचोमिचो शोषण गरी अशान्तीको वातावरण सृजना गर्दै आएको र स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचन नगिचै आएकोले शान्ती सुव्यवस्थामा विरोध पर्न जाने देखिएकोले निजलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत कानूनको रीत पुर्‍याई थुनामा राखिएको हुँदा निवेदकको निराधार रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वि.प्र.जि.अ.को लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    उपस्थित गराइएको बन्दी चुडामणी तिमिल्सिनालाई रोहवरमा राखी निजका तर्फबाट बहस पैरवी निमित्त उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो । अब निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

६.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ को उपधारा (६) मा गिरÇतार भएको व्यक्तिलाई गिरÇतार भएको कारण सहितको सूचना नदिई यथाशक्य थुनामा राख्ने छैन भन्ने समेतको अपवाद स्वरुप उपधारा ८ र उपधारा ६ र ७ मा लेखिएका कुरा देहायका व्यक्तिलाई लागू हुने छैन भन्ने वाक्यको देहाय (ख) मा निवारक नजरबन्द राख्ने व्यवस्था गर्ने कुनै कानून अन्तर्गत गिरÇतार भएको वा नजरबन्द भएको व्यक्ति भनी लेखिएको हुँदा सो उपधारा ६ यस मुद्दामा लागू हुने देखिँदैन तापनि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ११ मा यो ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी लेखिएको हुनाले निजलाई कुन ऐन अन्तर्गत आदेश दिईएको हो भनी जि.का.भक्तपुरको जवाफ हेर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत थुनामा राखिएको भनी लिखितजवाफ लेखिएकोमा सो ऐन भित्रका धेरै दफाहरु मध्ये कुन दफा उपदफाको सहारा लिई प्र.जि.अ.बाट यो आदेश निकालिएको हो सो थाहा पाउन सकिएन । यस सम्बन्धी फाईल समेत पेश गरी विद्वान सरकारी अधिवक्ताको वहस समेतबाट निजलाई उक्त ऐनको दफा ३ (१) (ख) अन्तर्गत थुनामा राखेको भन्ने व्यहोरा बुझियो । यदि दफा ३ (१) (ख) अन्तर्गत नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा विरोध पर्न जाने आशंका हो भने यसै दफाको बचन पनि स्वीकार्य हो । एकता नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्था भन्ने बोली परेकोमा “र” को मतलव विकल्प बुझाउने हो वा संजोग परेको हो भनी कुन कुरा सम्झी यो आदेश निकालिएको हो । शान्ति वा व्यवस्था मध्ये कुन कुरामा विरोध पर्न गएको हो सो कुरा विपक्षी तर्फबाट खुलाएको देखिएन । उसमा पनि उक्त ऐनको दफा ३ (१) मा देहायको कुनै कुरामा कुनै तवरले विरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा भन्ने वाक्यांश रहेकोबाट देहायमा खुलेको विषय मात्र भनेर पुग्ने होइन कुन तवरले विरोध पर्न जाने हो, कुन कामबाट रोक्न परेको हो, यस्तो हुनु पर्ने उक्त ऐनको व्यवस्था हो नेपालको संविधान अनुसार गिरÇतार भएको कारण खुलाउन परेको छैन तापनि कुन कामबाट रोक्न परेको हो कुन तवरले विरोध पर्न जाने हो भनी ऐनले व्यवस्था गरेकोमा गिरÇतार भएको कारण निजले गर्न आँटेको अपराध संविधानले अपवाद गरेको भन्न मिलेन, नतिजा व्यक्त गर्ने कारणको मतलव यही हो कि त्यसबाट निस्किएको हो, जुन कारणले नजरबन्द गर्नु पर्‍यो त्यो खुलाउन नपरे पनि त्यसको नतिजा के हो भनी ऐनको मान्यता हुनु पर्ने हो । उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको पनि छैन देहाय (ख) को काम हुनबाट रोक्न हो भनी खुलाउन अदालतले पूर्वाधारको खोजी गर्न पर्ने भयो ।

७.    सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १० ले बचाउ भनी लेखिएको असल नियतले गरेको भनी लेखेको छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को परिभाषा   (ज) मा लापरवाही साथ गरेको वा नगरेको जे भए तापनि वास्तवमा इमान्दारी साथ गरिएको कामलाई असल नियतले गरेको मानिने छ भनी लेखिएकोबाट आफ्नो सपथ वा ऐनमा बित्यास नपर्ने गरी गरेकोलाई मात्र उक्त ऐनले बचाउ गरेको हो । ०२२ सालको दे.पु.नं.४ कि.नं.२६५ मा प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार यो केश देखिएन । यहाँ भने संविधानले निषेध नगरेको ऐनले बाध्य गरेको कुरामा कुनै तवरले विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न भन्ने बोली ऐनमा परेको हुँदा कुनै कार्य त्यसको परिणाम र सो गर्ने विधि अर्थात कर्मफल विधीमा कुनै आदेश निकाल्न सक्ने हुनाले यदि उपदफा (ख) नै (फल) नतिजा हो भने त्यो हुने काम र त्यस्तो नतिजामा विरोध पर्न जाने भनी जुन काम गरिन्छ त्यो कारण हुन आई संविधानले व्यक्त गर्नु परेन । त्यसमा कुनै प्रकारको विवेचना गर्ने मौका रहंदैन । माथि लेखिए बमोजिम तिनवटै कार्य सो गरेको विधि र त्यसको नतिजा यहाँ नपाउँदा फोश्रो कुरामा सुरक्षा कानून प्रयोग गरेको हो कि ? भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ। जब यी तिनै कुरा देखाई दिन भने यो ऐन बमोजिम गरेको भनी विपक्षीले भन्नु पर्ने ठाउँ रहेन । त्यसबाट ऐन बमोजिम भएको रहेछ भनी अदालतले ठहर गर्न पनि मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा नजरबन्द रहेको त्यो व्यक्ति उपर यो कुरा गर्न आँटेको भनी लेखिएको नभई त्यस्तो कुरा गरी सकेको भनी जवाफमा लेखिएकोबाट निवारक नजरवन्द भन्ने कुरा मिल्न नै आएन । गरी सकेको कसुरको अभियोगमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने गरी २०२२ सालको रि.फु.नं. ५ नि.नं.३०२ मा निर्णय भएकै छ । गरी सकेको काममा त्यसको मात्रा र कसुर हेरी सजाय गर्नु ऐनमा व्यवस्था छँदैछ । यदि यसले कुनै काम गर्न आँटेको थियो भनी कारण खुलाउन परेन तापनि देहायको कुरामा कुन तवरले विरोध परेको थियो सो कुरा व्यक्त गरी दिएको भए पूर्वाधार देखिन्थ्यो र अपराधको चेष्टा गरेको रहेछ भनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्न सकिन्थ्यो । संविधानले नै स्थापित व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा खलल गर्न दिनु हुँदैन भनी अदालत सदैव सतर्क रहन्छ ।

८.    माथि लेखिए बमोजिम चुडामणी तिमिल्सिनालाई निवारक नजरबन्दमा राख्न देहायका कुरामा कुन तरहले विरोध परेको हो भनी नदेखाएको कारणले सुरक्षा ऐन प्रयोग गरेको युक्तियुक्त भएन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्न दिन मनासिव देखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राखेको आदेश जसलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत निकाल्न पाउने हो भनी भ्रम भएको छ । यसलाई रद्द गरी निजलाई थुनाबाट छोडी दिनुपर्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार धारा ७१ को प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०३९ साल आषाढ २८ गते रोज २ शुभम् ।