निर्णय नं. ११०५५ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल 

आदेश मिति : २०७८।५।९

०६६-WO-०१७४

 

मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : चितवन जिल्ला, जुटपानी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने हरिचन्द्र लामिछानेसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत पाटन, हरिहरभवन ललितपुरसमेत

 

एउटा प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको सम्पत्ति सो प्रयोजनको समाप्त नभई अर्को प्रयोजनका लागि पुन: रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न हुँदैन । प्रचलित कानूनले दोहोरो रोक्का राख्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको नहुँदा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट धितोबन्धक रोक्का रहेको सुरक्षण सम्पत्ति नै पुन: दोहोरो रोक्का राखिएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा, श्री महादेव यादव र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण थापा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धिलाल श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७१ अङ्क ७, नि. नं. ९२००

ने.का.प. २०७४ अङ्क ४, नि. नं. ९७९५

ने.का.प. २०७५ अङ्क ९ नि. नं. १०१०६

सम्बद्ध कानून : 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

आयकर ऐन, २०५८

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

मालपोत ऐन, २०३४

 

आदेश

न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको तत्कालीन अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ ।

तथ्य खण्ड

कि.नं. १०२० को घरजग्गा दर्तावाला विजयप्रसाद लोहनीले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई २०५२।०१।११ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमार्फत पारित लिखतबाट धितो सुरक्षणको लिखत गरिदिनुभएको छ । पारित लिखतबमोजिम सोही मितिदेखि नेपाल बैंक लिमिटेडको हक सृष्टि भई घरजग्गा निरन्तररूपबाट बैंकको नाममा रोक्का रहेको छ । मिति २०५२।०१।११ देखि हालसम्म घरजग्गा कहिल्यै फुकुवा भएको छैन । एकपटक कानूनबमोजिम रोक्का रहेको घरजग्गा फुकुवा नभएसम्म दोहोरो रोक्का राख्न मिल्ने व्यवस्था कुनै प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेको छैन । मिति २०५२।०१।११ मा नै धितो सुरक्षणको लिखत पारित भई बैंकको नाममा रोक्का रहिरहेको घरजग्गा रोक्का राख्ने गरी प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लेखेको पत्र तथा उक्त पत्रबमोजिम राखिएको रोक्का मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको ९ नं. समेतको प्रत्यक्षतः विपरीत 

छ ।

मिति २०५२।०१।११ को लिखत तथा लिखतको आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा रोक्का रही उक्त बैंकको हक स्थापित भएको घरजग्गा प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रबाट दोहोरो तथा तेहरो हुने गरी रोक्का राख्दा घरजग्गामा हक सृष्टि भएको बैंकलाई बुझिएको, बैंकको स्वीकृति सहमति लिइएको तथा बैंकलाई थाहा जानकारी गराइएको छैन । कानूनबमोजिम पारित धितो सुरक्षणको लिखत र लिखतको आधारमा रहेको रोक्काबाट बैंकको हक सृष्टि भएको घरजग्गा बैंकको सहमति स्वीकृति नलिई, बैंकलाई थाहा जानकारी नदिई बैंकको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रोक्का राख्न मिल्दैन । घरजग्गामा हक सृष्टि भएको बैंकलाई नबुझी थाहा जानकारी नदिई राखिएको रोक्का प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत रहेकोले यस्तो रोक्काको हवाला दिई घरजग्गा दा.खा. गर्न इन्कार गरिएको कार्य र आदेशहरू बदरभागी छन् ।

घरजग्गा कानूनबमोजिम धितो सुरक्षणको रूपमा लिई नेपाल बैंक लिमिटेडले ऋणीलाई ऋण कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ । बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणकर्जा तथा बैंकिङ सुविधाबापत बैंकले प्रचलित कानून तथा बैंकको नियमानुसार आफ्नो लेना रकम लिलामलगायत गरी लिन पाउने हक तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ तथा हाल प्रचलनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले सुरक्षित गरेको छ । सोबमोजिम बैंकको हक सृष्टि भएको घरजग्गा बोलपत्रको माध्यमबाट निवेदकहरूले खरिद गरी निवेदकहरूको हक सृष्टि भएको छ । प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयहरूको रोक्का कायम रहेको अवस्थामा बैंकको लेना नै भुस हुने निर्विवाद 

छ । यसरी बैंक तथा बैंकलाई रकम तिरी जग्गा खरिद गर्ने निवेदकहरूलाई प्रतिकूल असर पुग्ने गरी राखिएका पछिल्ला रोक्काहरू तथा घरजग्गा दा.खा. गर्न इन्कार गरिएका कार्य र आदेशहरू स्वच्छन्दपूर्ण, अन्यायपूर्ण तथा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको विपरीत रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कानूनबमोजिम धितो सुरक्षण गराई लिएका सम्पत्तिहरू स्वच्छन्दपूर्ण तथा मनोगत तवरबाट रोक्का राख्दै जाने र त्यस्ता रोक्काहरूलाई कानूनी मान्यता दिँदै जाने हो भने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋणकर्जा असुलउपर गर्न नपाउने र धराशायी हुने निर्विवाद छ । यस्तो अवस्थाको परिकल्पना कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले गरेको छैन । कानूनले अख्तियारी नदिएको विषयमा कुनै कानून नै उल्लेख नगरी राखिएको रोक्का कानूनको अख्तियारीको अभावमा रही अनधिकृत छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(२) ले सरकारी कार्यालय भएको कारण घरजग्गा आधार कारण र प्रयोजनबिना स्वच्छन्दपूर्ण तवरबाट रोक्का राख्ने निरपेक्ष अधिकार प्रदान गरेको नभई कानूनको सापेक्षतामा रोक्का राख्ने अधिकारसम्म प्रदान गरेको छ । उक्त दफाले कानूनबमोजिम रोक्का राख्न लेखी पठाउनुपर्ने र कानूनबमोजिम रोक्का राख्न लेखी पठाएको अवस्थामा रोक्का राख्नुपर्ने भनी कानूनको सापेक्षतालाई अपरिहार्य गरेको छ । सरकारी कार्यालय भएकोले घरजग्गा रोक्का राख्ने निरपेक्ष अधिकार रहेको अर्थ गरी घरजग्गा रोक्का राख्न लेखिएको पत्र तथा राखिएको रोक्कालगायतका कारबाहीहरू उक्त कानूनी व्यवस्थाको सर्वथाविपरीत छ ।

बैंकले पहिले नै ऋण दिई रोक्का राखेको घरजग्गा लिलामलगायत गरी लिने बैंकको प्राथमिक हक हुने र यस्ता घरजग्गाहरू पछि जुनसुकै बेहोराबाट रोक्का राखिएको भए पनि त्यस्ता रोक्काहरूले मान्यता प्राप्त नगर्ने भनी सम्मानित अदालतबाट निवेदक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत बुटवल भएको संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०४५२ लगायतमा सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको छ । यस सम्मानित अदालतबाट मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको कानूनी व्याख्या तथा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(२) ले गरेको छ । यस सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तबमोजिम घरजग्गा दाखिल खारिज गर्न इन्कार गरिएको कार्य, रोक्का तथा आदेशहरू उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त तथा संवैधानिक व्यवस्थाका विपरीत छन् ।

अत: प्रत्यर्थीहरूको उपर्युक्त काम कारबाही पत्र र आदेशहरूले निवेदकहरूको उल्लिखित हकको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १९(१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा जग्गा मिच्नेको ९ नं. समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक आघातित भएको र काम कारबाही पत्र तथा आदेशहरू बदर गरी पाउने अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएका छौं । मिति २०५२।०१।११ मा पारित भएको धितो सुरक्षणको लिखतबाट नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा रोक्का रहेको घरजग्गा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा लेखिएको प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ को मिति २०६०।०१।३१ को पत्र सोही कार्यालयको २०६४।०१।२३ को पत्रहरूको आधारमा राखिएको रोक्का, घरजग्गा दा. खा. गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले लेखेको मिति २०६५।०३।०४ को पत्र, उक्त रोक्काहरूको सम्बन्धमा विचार गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।०४।१६ मा भएको आदेश, अन्य कुनै टिप्पणी आदेश, निर्णय पत्राचार भएको भए सो सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धितो सुरक्षणको लिखतबाट बैंकको हक भई बैंकले गरेको लिलाम बिक्रीको आधारमा हामी निवेदकहरूको हक स्वामित्त्व स्थापित भएको घरजग्गा हाम्रो नाममा दा. खा. नामसारी गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट 

निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६६।०४।१७ को आदेश ।

रिट निवेदकहरूले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट मिति २०६५।०१।१३ मा कि.नं. १०२० को १-११-०-० को जग्गा तथा सोमा निर्मित घर र घरले चर्चेको जग्गा निवेदकहरूको नाममा नामसारी गर्ने आदेश पाउनुभएको रिट निवेदन बेहोराबाट देखिन्छ । उक्त घर तथा जग्गाहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट विश्वास गार्मेन्टले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको कारण बक्यौता रहेको कर रकम असुलउपरको लागि मिति २०६०।०१।३१ मा रोक्का राखेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को मिति २०६४।०१।२३ को पत्रबाट 

देखिन्छ । यस विभागबाट निवेदकहरूले फुकुवा माग गरेको घर तथा जग्गा रोक्का नराखेको हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण र आधार नदेखिँदा निवेदकहरूले माग गर्नुभएबमोजिम यस विभागको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण राजस्व बक्यौता रकम नबुझाइकन उक्त घर तथा जग्गा फुकुवा वा दाखिल खारिज नामसारी गर्न नमिल्ने र तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाएमा तत्त्कालै रोक्का भएको घर तथा जग्गा फुकुवा हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटको लिखित जवाफ ।

मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट भएको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी रोक्का फुकुवासमेत मुद्दामा निवेदक हरिचन्द्र लामिछानेसमेतले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं. १६३/७३ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार के, यसमा मुलुकी ऐन, अ. वं. १७ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा “पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेको काम कारबाहीमा मात्र सीमित रही कानूनबमोजिम गर्नु गराउनुपर्ने देखिन आएको र निवेदनमा उल्लिखित रोक्काको आदेश मुद्दाको रोहमा भएको नदेखिँदा अ.बं. १७ नं. को निवेदनको आधारमा निवेदकको मागको सम्बन्धमा विचार गरिरहन पर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नू”  भनी मिति २०६६।०४।१६ मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन दर्ता रजिस्टरबाट देखिएको र उक्त आदेश कानूनसम्मत् भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट मिति २०६५।०१।१३ मा कि.नं. १०२० को १-११-०-० को जग्गा तथा सोमा निर्मित घर र घरले चर्चेको जग्गा निवेदकहरूको नाममा नामसारी गर्ने आदेश पाउनुभएको रिट निवेदन बेहोराबाट देखिन्छ । उक्त घर तथा जग्गाहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट विश्वास गार्मेण्ट इण्डष्ट्रिजले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको कारण बक्यौता रहेको कर रकम असुलउपरको लागि मिति २०६४।०१।२३ समेतको पत्रबाट रोक्का राखिएको, विश्वास गार्मेण्ट इण्डष्ट्रिजले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी नबुझाई अटेर गरेको कारण राजस्व असुलीका लागि उक्त घर तथा जग्गाहरू रोक्का राखेको र निजले बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण राजस्व बक्यौता रकम नबुझाइकन उक्त घर तथा जग्गा फुकुवा वा दाखिल खारिज नामसारी गर्न नमिल्ने र तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाएमा तत्कालै फुकुवा गरिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

यसमा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट आफ्नो ऋणमा विवादित जग्गा लिलाम गरेको कारबाही र सम्बन्धित फाइल नेपाल बैंक लिमिटेडबाट तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. १ वा विश्वास गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक विजय प्रसाद लोहनीको कर निर्धारण भएको भए सो कर निर्धारणसम्बन्धी फाइल र निजको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ को कि.नं. १०२० को जग्गा रोपनी १-११-०-० जग्गा रोक्का राख्ने मिति २०६०।०१।३१ र मिति २०६४।०१।२३ को पत्रसँग सम्बन्धित फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६९।०७।१९ को आदेश ।

यसमा यस अदालतको मिति २०७५।०५।१३ र मिति २०७८।०१।०६ गतेको आदेशानुसार ०७४-८-१२९२ को मुद्दासमेत साथै राखी पेस भएको नदेखिएकाले उक्त मुद्दा लगाउमा राखी प्रस्तुत मुद्दा १० वर्षभन्दा पुरानो हुँदा मिति २०७८।०४।३१ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७८।०४।२५ को आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण थापाले विजयप्रसाद लोहनीले आफ्नो नाउँको कि.नं. १०२० को घरजग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडलाई मिति २०५२।०१।११ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमार्फत धितो सुरक्षणको लिखत पारित गरिदिनु भई सोही मितिदेखि नेपाल बैंक लिमिटेडको हक सिर्जना भई सो घरजग्गा निरन्तररूपबाट बैंकको नाममा रोक्का रहेको हो । ऋणी विजयप्रसाद लोहनीले बैंकको कर्जाको सावाँ ब्याज भाखाभित्र चुक्ता नगरेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा असुलीको क्रममा लिलाम गर्दा निवेदकहरूले उक्त घरजग्गा लिलाम बढाबढमा सकार गरी लिएको हो । लिलाम सकार गरी बैंकको पत्रानुसार घरजग्गा दा. खा. नामसारीका लागि मालपोत कार्यालयमा जाँदा दोहोरो रोक्का रहेकोले दा. खा. नामसारी हुन नसक्ने भनी दा. खा. नामसारी गर्न इन्कार गरियो । कानूनबमोजिम पारित धितो सुरक्षणको लिखतबाट बैंकको र बैंकले गरेको लिलाम बिक्रीबाट निवेदकहरूको हक सिर्जना भएको घरजग्गा रोक्का राख्ने अख्तियारी प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले दिएको छैन । त्यसकारण मिति २०५२।०१।११ मा पारित भएको धितो सुरक्षणको लिखतबाट नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा रोक्का रहेको घरजग्गा आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ को मिति २०६०।०१।३१ र मिति २०६४।०१।२३ को पत्रहरूको आधारमा पुन: राखिएको रोक्का, घरजग्गा दा. खा. गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले लेखेको मिति २०६५।०३।०४ को पत्र, उक्त रोक्काहरूको सम्बन्धमा विचार गर्न नमिल्ने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६६।०४।१६ मा भएको आदेश, अन्य कुनै टिप्पणी आदेश निर्णय पत्राचार भएको भए सो सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धितो सुरक्षणको लिखतबाट बैंकको हक भई बैंकले गरेको लिलाम बिक्रीको आधारमा निवेदकहरूको हक स्वामित्व स्थापित भएको घरजग्गा निवेदकहरूको नाममा दा. खा. नामसारी गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धिलाल श्रेष्ठले नेपाल बैंक लिमिटेडले कर्जा प्रवाह गरेको विश्वास गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिजका प्रोपराइटर विजयप्रसाद लोहनीले आफूले गरेको कारोबारमा कानूनबमोजिम लाग्ने कर नतिरेको हुँदा सो कर असुल गर्न सो कम्पनीको प्रोपराइटर विजयप्रसाद लोहनीको नाममा रहेको कि. नं. १०२० को घरजग्गा रोक्का राखिएको अवस्था हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३ बमोजिम करकट्टी गर्नुपर्ने विषयले अग्राधिकार पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम करदाताको सम्पत्तिबाट करबापतको रकम असुल गर्न प्राथमिकता पाउने भएकोले कानूनबमोजिम नै पुनः रोक्का राखिएको र करदाताले तिर्नु बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम चुक्ता गरेको अवस्थामा रोक्का रहेको घरजग्गा फुकुवा हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी हेर्दा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विजयप्रसाद लोहनीको नाउँमा दर्ता रहेको कि. नं. १०२० को क्षेत्रफल १-११-०-० को घरजग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा मिति २०५२।०१।११ मा पारित भएको धितो सुरक्षणको लिखतबाट रोक्का रहेको र कर्जाको सावाँ ब्याज चुक्ता नगरेकोले नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो कर्जा असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम गर्दा हामी निवेदकले सकार गरी दा. खा. नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा जाँदा उक्त जग्गा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, क्षेत्र नं. १ को पत्र र काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्रसमेतले रोक्का रहेकोले दा. खा. नामसारी गर्न नमिल्ने भनेको हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट पहिलो रोक्का हुँदाहुँदै प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ को मिति २०६०।०१।३१ को पत्र, सोही कार्यालयको मिति २०६४।०१।२३ को पत्रहरूको आधारमा राखिएको रोक्का, घरजग्गा दा. खा. गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले लेखेको मिति २०६५।०३।०४ को पत्र, उक्त रोक्काहरूको सम्बन्धमा विचार गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।०४।१६ मा भएको आदेश, अन्य कुनै टिप्पणी आदेश, निर्णय पत्राचार भएको भए सो सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बेरितको एवं कानूनसम्मत नभएकोले उक्त काम कारबाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धितो सुरक्षणको लिखतबाट बैंकको हक भई बैंकले गरेको लिलाम बिक्रीको आधारमा निवेदकहरूको हक स्वामित्त्व स्थापित भएको घरजग्गा निवेदकहरूको नाममा दा. खा. नामसारी गर्नु, गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेकोमा विश्वास गार्मेण्ट इण्डष्ट्रिजका प्रोपराइटर विजयप्रसाद लोहनीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको कारण बक्यौता रहेको कर रकम असुलउपर प्रयोजनार्थ मिति २०६४।०१।२३ समेतको पत्रबाट रोक्का राखिएको हो । निजले बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण राजस्व बक्यौता रकम नबुझाइकन उक्त घर तथा जग्गा फुकुवा वा दाखिल खारिज नामसारी गर्न 

मिल्दैन । निजले तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाएमा तत्त्कालै फुकुवा गरिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. मिसिल संलग्न धितो बन्धकको पारित लिखतको प्रतिलिपिबाट विश्वास गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिजका प्रोपराइटर विजयप्रसाद लोहनीलाई नेपाल बैंक लिमिटेड, काठमाडौं बैंकिङ अफिसले रू.९६,५१,०००।- (रू. छयानब्बे लाख एकाउन्न हजार) कर्जा प्रदान गरेको र सो कर्जाबापत ऋणी विजयप्रसाद लोहनीले आफ्नो नाउँ दर्ताको काठमाडौं जिल्ला, कोटेश्वर-९ख कि. नं. १०२० को घरजग्गा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०५२।०१।११ मा नेपाल बैंक लिमिटेडलाई धितो बन्धक पास गरी दिई रोक्कासमेत राखेको अवस्था देखियो । उक्त कि. नं. १०२० को घरजग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडको नाउँमा धितोबन्धक पारित भई रोक्का रहिरहेको अवस्थामा ऋणी विश्वास गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिजका प्रोपराइटर विजयप्रसाद लोहनीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको कारण बक्यौता रहेको कर रकम असुलउपरको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, क्षेत्र नं. १ बबरमहल काठमाडौंको च. नं. ४९२ मिति २०६४।०१।२३ को पत्रबाट सञ्चालकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा जमिन तथा भवनहरूको खरिदबिक्री तथा नामसारी आदि कार्यहरू यस कार्यालयको फुकुवा पत्र प्राप्त नभएसम्मको लागि रोक्का राखी राजस्व असुली कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार भएपश्चात् सोही पत्रसमेतको आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट मिति २०५२।०१।११ मा नै पहिलो रोक्का रहेको उक्त कि. नं. १०२० को जग्गा मालपोत कार्यालयबाट पुन: रोक्का रहेको देखियो । मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको च. नं. २०९५ मिति २०६५।०३।०४ पत्रबाट “त्यस बैंकको प. सं. १/जोव्यडि/०७१/२७० मिति २०६५।०१।१३ को लगत कट्टा एवं दा. खा. गरिदिने भनी लेखी आएकोमा कोटेश्वर-९ख कि. नं. १०२० को जग्गा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च. नं. १२४५४ मिति २०६०।०३।११, आन्तरिक राजस्व विभागको च. नं. ८६० मिति २०६०।०१।३१ को पत्र, सोही कार्यालयको च. नं. ४९२ मिति २०६४।०१।२३ को पत्रसमेतबाट रोक्का भएको मोठ तथा रोक्का फाँटबाट लेखी आएको तथा मिति २०६३।११।१० को भाष्करप्रसादको निवेदनसमेत भिडेको उल्लेख भएको हुँदा सम्पूर्ण रोक्का फुकुवा नभएसम्म दा. खा. गर्न नसकिने बेहोरा अनुरोध छ भनी नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार भएको देखिन्छ । जसबाट उक्त घरजग्गा पुनः रोक्का राखी दोहोरो रोक्का रहेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन ।

४. नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रवाह गरेको कर्जाको सावाँ ब्याज समयमै चुक्ता नगरेकोले अन्तिम पटक १५ दिनको म्याद दिई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गराउँदा पनि सम्बन्धित कर्जा चुक्ता गर्न नआएको र मिति २०६३।०८।१५ मा प्रकाशित सिल्ड टेण्डर आह्वानमा समेत बैंकलाई स्वीकार्य कोटेसन प्राप्त नभएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम विजयप्रसाद लोहनीको नाउँ दर्ताको कि. नं. १०२० को घरजग्गा बैंक आफैँले बेचबिखन गर्न सकिने अधिकार भएको आधारमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र खरिद गर्न इच्छुक महानुभावहरूले आफूले खरिद गर्न चाहेको घरजग्गाको मोल खुलाई सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धित अफिसमा पेस गर्नु हुन भनी नेपाल बैंक लिमिटेडद्वारा पछिल्लो पटक मिति २०६३।०९।२४ मा सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान भएको देखिन्छ । उक्त सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान भएपश्चात् विजयप्रसाद लोहनीको नाउँमा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ स्थित कि. नं. १०२० को जग्गा तथा सोमा निर्मित घर एवं सोले चर्चेको सम्पूर्ण लिगलगापातसमेत लिलाम सकारका लागि निवेदकहरू हरिचन्द्र लामिछाने र देवराज पौडेलले संयुक्तरूपमा पेस गरेको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत भएको बेहोरा जानकारी गराउँदै नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयको प. सं.प्रका१/जोव्यडि/७१/२१७ मिति २०६५।०२।०५ को पत्रबाट बोलपत्र सकारकर्ताहरूलाई पत्राचार भएको देखिन्छ । लिलाम सकारकर्ता निवेदकहरू हरिचन्द्र लामिछाने र देवराज पौडेललाई रू. १,३५,०४,३२१।- (अक्षरेपी एक करोड पैंतिस लाख चार हजार तीन सय एक्काइस रूपैयाँ) मा सुरक्षणमा उल्लिखित सम्पत्ति दिने निर्णय भएको हुँदा तहाँको र. नं. १०३३२ मिति २०५२।०१।११ मा काठमाडौं बैंकिङ अफिसको नाममा दृष्टिबन्धक पारित भएको सुरक्षणको लगत कट्टा गरी रोक्का फुकुवा गरी निज लिलाम सकारकर्ताहरू हरिचन्द्र लामिछाने र देवराज पौडेलको संयुक्त नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिनुहुन भनी नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयको प. सं. प्रका१/जोव्यडि/७१/२७० मिति २०६५।०१।१३ को पत्रबाट मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंलाई पत्राचार गरी दा.खा. दर्ताको प्रक्रियामा गएको देखियो । दा. खा. नामसारीको लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा जाँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.१ काठमाडौंसमेतको पत्रमार्फत दोहोरो रोक्का राखिएको हुँदा दा. खा. नामसारी गर्न नमिल्ने भनी जानकारी पाएको कारणबाट निवेदकहरूले लिलाम सकार गरेको सम्पत्ति निजहरूको नाममा दा. खा. नामसारी हुन सकेको पाइएन ।

५. धितो बन्धकमा रहेको जग्गामा दोहोरो रोक्का रहेको सन्दर्भमा कसले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा विचार गर्दा, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३ को कानूनी व्यवस्थाका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) को कानूनी व्यवस्थासमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३(१) मा “अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिच्छेद-१७ बमोजिम कट्टी गर्नुपर्ने करलाई अदालतको आदेश वा अन्य कुनै कानूनबमोजिम वा अन्य कुनै किसिमले गर्नुपर्ने भुक्तानीलाई भन्दा अग्राधिकार दिनुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१)  मा “कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजत प्राप्त संस्थासँग भएको  कर्जाको सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र इजाजत प्राप्त संस्थाको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा इजाजत प्राप्त संस्थाले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको कर्जा रकम जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाएको वा हिनामिना वा दुरूपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले इजाजत प्राप्त संस्थालाई लेखिदिएको वा इजाजत प्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षणलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जसबाट अन्य प्रचलित कानूनमा लेखिएको कुरालाई बाहेक गरेर यसै दफाको व्यवस्था लागु हुने अवस्था देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्थामा प्रयोग भएको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने शब्दावलीको शाब्दिक व्याख्या गर्दा “यसले आयकर ऐन, २०५८ को माथि उल्लिखित व्यवस्थालाई प्रस्तुत सन्दर्भमा निष्प्रभावी गराएको देखिने ” भनी ने.का.प. २०७१ अङ्क ७ नि.नं. ९२०० मा व्याख्या भएको छ । त्यस्तै “एक पटक बैंकको अनुरोधमा रोक्का राखिएको र त्यसकै आधारमा ऋण प्रवाह भएको सम्पत्तिलाई फेरि अरू कुनै निकायका पत्र वा आदेशबाट पुन: रोक्का रहने हो भने ऋण असुलीको प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुन गई बैंकिङ कारोबार नै खलबलिन जाने ” र “रोक्का राखिएको उक्त सम्पत्तिको प्रयोजन समाप्त नभई अर्को प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न कानूनसङ्गत नदेखिने” भनी ने.का.प. २०७४ अङ्क ४ नि.नं. ९७९५ मा व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को मुद्दामा “कानूनबमोजिम एउटा उद्देश्यको लागि रोक्का भइरहेकोमा पहिले रहेको रोक्काअनुसारको कार्य समाप्त भई नसकेको ऋण असुली वा मिनाहा नभई कारबाहीको सिलसिला समाप्त भई नसकेको अवस्थामा सोही जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दोहोरोरूपले रोक्का राख्न मिल्ने देखिँदैन । विधिवत् रूपबाट पहिलो ऋणको कार्य सम्पन्न भइसकेको र फुकुवा भइसकेको अवस्थामा दोस्रो कार्यको सिलसिलामा कानूनबमोजिम रोक्का रहेको हुनुपर्ने हुन्छ । एउटै धितो पहिलो ऋणको सिलसिलामा कानूनबमोजिम फुकुवा नभई दोहोरो रोक्का रहन सक्ने अवस्था नदेखिने” भनी ने.का.प. २०७५ अङ्क ९ नि.नं. १०१०६ मा व्याख्या भएको देखिन्छ । उपर्युक्त व्यवस्थाहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सावाँ ब्याज आदि तोकिएको समयमा चुक्ता नगरेमा पहिले रोक्का राखिएकोले नै प्राथमिकता पाउने अवस्था देखिन आयो ।

६. निवेदकहरूले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम सकार गरेको जग्गा निजहरूको नाउँमा दाखिल खारेज गरी हक हस्तान्तरण गरिदिनु भनी नेपाल बैंक लिमिटेडले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेपछि उक्त कार्यालयले दाखिल खारेज गर्न इन्कार गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (३) मा “इजाजत प्राप्त संस्थाले यस दफाबमोजिम कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गर्न रोक्का गरिदिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने ऐ. उपदफा ४ मा  “उपदफा (३) बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज रोक्का गरिदिनको लागि इजाजत प्राप्त संस्थाबाट लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज रोक्का गरिदिनुपर्ने छ”  भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (३) मा  “प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिएबमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट अघि कुनै बेहोराले रोक्का नरहेको सम्पत्ति बैंकको अनुरोधमा सम्बन्धित निकायबाट रोक्का रहेपछि ऋण सुरक्षित हुने र तत्पश्चात् मात्र ऋण प्रवाह गरिने हुँदा बैंकको ऋण लगानी सुरक्षित राख्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख (३) समेतमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट धितो लिई ऋण प्रवाह गरी त्यस्तो धितो कुनै बेहोराले अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यसरी रोक्का राख्नका लागि लेखी पठाएपछि त्यस्तो कार्यालयले आदेशबमोजिमको ऋण असुली प्रयोजनको लागि रोक्का राखिदिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । एउटा प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको सम्पत्ति सो प्रयोजनको समाप्त नभई अर्को प्रयोजनका लागि पुन: रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न हुँदैन । प्रचलित कानूनले दोहोरो रोक्का राख्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको नहुँदा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट धितोबन्धक रोक्का रहेको सुरक्षण सम्पत्ति नै पुन: दोहोरो रोक्का राखिएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिन आयो ।

७. अतः नेपाल बैंक लिमिटेडबाट विजयप्रसाद लोहनीले लिएको कर्जा भाखाभित्र नतिरेकोले सो बैंकले निजको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. १०२० को क्षेत्रफल १-११-०-० घरजग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्ने निवेदकहरू हरिचन्द्र लामिछाने र देवराज पौडेलका नाउँमा दाखिल खारेज हक हस्तान्तरण गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंका नाउँमा पत्राचार गरी पठाएकोमा विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. १ समेतको पत्रबाट रोक्का रहेको भनी दाखिल खारेज गर्न इन्कार गरेको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको काम कारबाही कानूनसम्मत नदेखिएको साथै कानूनबमोजिम विश्वास गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का प्रोपराइटर विजयप्रसाद लोहनीले तिर्नुपर्ने करबापतको रकम चुक्ता गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको च. नं. ६५२ मिति २०७७।०६।२७ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको स्थिति हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेडको रोक्कापश्चात् काठमाडौं जिल्ला अदालतको च. नं. १२४५४ मिति २०६०।०३।११, विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको च. नं. ८६० मिति २०६०।०१।३१ को पत्र र सोही कार्यालयको च. नं. ४९२ मिति २०६४।०१।२३ को रोक्का पत्रहरू र सोसँग सम्बन्धित काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब बोलपत्र सकारकर्ता निवेदकहरू हरिचन्द्र लामिछाने र देवराज पौडेललाई रू. १,३५,०४,३२१।- (अक्षरेपी एक करोड पैंतिस लाख चार हजार तीन सय एक्काइस रूपैयाँ) मा सुरक्षणमा उल्लिखित सम्पत्ति दिने निर्णय भएको हुँदा तहाँको र. नं. १०३३२ मिति २०५२।०१।११ मा काठमाडौं बैंकिङ अफिसको नाममा दृष्टिबन्धक पारित भएको सुरक्षणको लगत कट्टा गरी रोक्का फुकुवा गरी निज लिलाम सकारकर्ता हरिचन्द्र लामिछाने र देवराज पौडेलको संयुक्त नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिनुहुन भनी नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयको प. सं. प्रका१/ जोव्यडि/७१/२७० मिति २०६५।०१।१३ को पत्रबाट मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंलाई पठाएको पत्रानुसार रोक्का रहेको कि. नं. १०२० को घरजग्गा निवेदकहरू हरिचन्द्र लामिछाने र देवराज पौडेलको नाउँमा दाखिल खारेज गरिदिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डा. कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृतः इन्द्र कुमार श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल भाद्र ९ गते रोज ४ शुभम् ।