निर्णय नं. ११०५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७९।५।८
०७९-WH-००२२
मुद्दा : - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : बालसुधार गृह डडुवा, बाँकेमा रहेका वर्ष १७ को परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९क) को हकमा भई आफ्नो हकमा समेत हाल बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेकी वर्ष १७ की परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ख)
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियासमेत
बाल न्यायको उद्देश्य बालबालिकाअनुकूल न्याय हो र यस्तो न्याय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्ने । राज्यले प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सदैव ध्यान दिइनुपर्ने; उनीहरूको विकासका खातिर सकेसम्मका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने; आफू विरूद्धको कारबाहीमा सामेल हुन पाउने तथा सो कारबाहीका हरेक चरणमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने एवं आफ्नो अविभावकसँग रहन पाउने जस्ता बालबालिकाको अधिकारको सदैव ख्याल गरिनुपर्ने तथा साधारणतः बालबालिकालाई कैद वा थुनामा राख्न नहुने र कानूनतः बालबालिकालाई कैद वा थुनामा राख्नै पर्ने भएमा पनि अन्य विकल्पहरूको सम्भावना नभएमा मात्र अन्तिम उपायको रूपमा त्यसमा पनि सीमित समयको लागि मात्र कैद वा थुनामा राखिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री अजय शंकर झा “रूपेस” र श्री विमला यादव
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोला
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
आदेश
न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ:
रिट निवेदनको बेहोरा
म निवेदिका परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ ख) र मेरा पति परिवर्तित नाम सङ्केत नं.६६ (०७९ क) समेतका विरूद्धमा सङ्केत नं.६६ (स१) ले विपक्ष नं. १ समक्ष गरेको जाहेरी दर्खास्तको आधारमा हामी पति पत्नीलाई विपक्ष नं. १ बाट मिति २०७९।०३।१३ गते पक्राउ गरी निगरानी कक्षको नाउँमा प्रहरी हिरासतमा राखी हामी विरूद्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ (१) अनुसारको “बालविवाह” को कसुरमा सोही दफा १७३(३) बमोजिम सजाय हुनेमा वारदातका समयमा हाम्रो उमेर १७ वर्षको रहेकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई विपक्षी नं. २ ले मिति २०७९।०३।२८ गते मु.नं. ०७८-C१-०२५० मार्फत तथा उमेर पुगेका म निवेदिकाको सासू, ससुरा र पुरोहितका विरूद्धमा अलगै मु.नं. ०७८-C१-०२५१ मार्फत अभियोगपत्र दायर गरियो । उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा दायर गरिएको मुद्दामा निजहरूसँग प्रतिव्यक्ति रू.१,२०,०००/- धरौट र हामी पति पत्नीको विरूद्धमा दायर गरिएको मु.नं. ०७८-C१-०२५० को मुद्दामा हामी दुवै पति पत्नीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने गरी मिति २०७९।०३।३० गते विपक्षी नं. ३ बाट भएको आदेशानुसार मेरा पति परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ क) लाई बालसुधार गृह बाँकेमा र म निवेदिका परिवर्तित नाम सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) लाई बालसुधार गृह भक्तपुरमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत बालसुधार गृहको नियन्त्रणमा राखिएको छ । यसरी हामीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको नाउँमा बालसुधार गृहमा राखिराख्नु नै गैरकानूनी कार्य हुन गएकाले म निवेदिका परिवर्तित नाम सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) र मेरा पति परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ क) लाई अविलम्ब गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी पाऔँ भन्ने बेहोराको निवेदिका परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ ख) को यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०३।३० मा मुद्दामा भएको पुर्पक्षको आदेशसहित विद्युतीय माध्यमबाट लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा विद्युतीय माध्यमद्वारा यथाशीघ्र चाँडो गरी सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७९।०५।०१ मा भएको आदेश ।
बर्दिया जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ
सङ्केत नं. ६६ (०७९ख) र सङ्केत नं. ६६ (०७९ क) ले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा हामीहरूबिच चिनजान भई हामी दुवै जनाले एक अर्कालाई मन पराई हामीबिच माया प्रेम बसेपछि हामी दुवै जना भागेर विवाह गर्ने सल्लाह गरी विवाह गरेको हौँ । फोटोहरू प्रहरीले हामीलाई पक्राउ गरेपछि कार्यालयमा खिचिदिएका हुन् भनी बयान गरेको
देखिन्छ । मिसिल संलग्न विवाह गर्दाका समयका फोटोहरू तथा घटनाविवरण कागज गर्ने रामनिवास यादव, बर्साती खटिक, चेतराम अहिरसमेतले जाहेरी बेहोरालाई पुष्टि हुने गरी कागज गरेको देखिएबाट पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल परिवर्तित नाम प्रतिवादी सङ्केत नं. ६६(०७९क) र प्रतिवादी सङ्केत नं. ६६(०७९ख) लाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) बमोजिम बालसुधार गृहमा राख्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।०३।३० गतेको आदेशानुसार यी निवेदक प्रतिवादी सङ्केत नं. ६६(०७९ ख) लाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह भक्तपुरमा र निवेदक प्रतिवादी सङ्केत नं. ६६(०७९क) लाई बालसुधार गृह नेपालगन्जमा पठाइएको बेहोरा सादर अनुरोध छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा तल्लो अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था निवेदकको सुरक्षित रहेको अवस्थामा बर्दिया जिल्ला अदालतको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प रहेको अवस्थामा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज
गरिपाऊँ । यस लिखित जवाफको अतिरिक्त सुनुवाइको क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहसका क्रममा प्रस्तुत हुने बहस जिकिरलाई समेत लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी बर्दिया जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको लिखित जवाफ
यसमा सङ्केत नं ६६ (स १) को यी कानूनको विवादमा परेकामध्येका सङ्केत नं.६६(०७९ख) लाई मिति २०७९।०२।१४ गतेका दिन बेलुका ५ बजेको समयमा सङ्केत नं.६६(०७९क) ले विवाह गर्ने भनी भगाई आफ्नो घरमा लगी राखी प्रतिवादी सङ्केत नं.६६(०७९क) लगायत निजको बाबु सङ्केत नं.६६ (०७९ग), आमा सङ्केत नं.६६(०७९घ) को मिलोमत्तोमा मिति २०७९।०३।१३ गते बेलुका ४ बजेको समयमा जिल्ला बर्दिया गुलरिया नगरपालिका वडा नं.११ लालपुर स्थित रहेको बाबाकुटी मन्दिरमा निज प्रतिवादीहरूसमेतको उपस्थितिमा प्रतिवादी सङ्केत नं.६६(०७९क) र मेरो छोरी प्रतिवादी सङ्केत नं.६६ (०७९ख) बिच सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गराई बालविवाह गरे गराएकाले कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नामथर सङ्केत नं. ६६ (०७९ क) समेतका उमेर पुगेका व्यक्तिहरू ३ जनाउपरमा कारबाही गरी पाउन दिएको किटानी जाहेरीबाट अनुसन्धान प्रारम्भ भई तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट यी कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नामथर सङ्केत नं. ६६ (०७९ क) र सङ्केत नं. ६६ (०७९ख) ले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ को उपदफा (१) को कसुर गरेकाले निज प्रतिवादीहरू सङ्केत नं.६६(०७९क), सङ्केत नं.६६(०७९ख) लाई सोही संहिताको दफा १७३ को उपदफा (३) अनुसार सजाय हुनेमा निज प्रतिवादीहरू १८ वर्षमुनिको रहेको देखिन आएकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को उपदफा (२) बमोजिम विवाह बदर गरी पाउनसमेतको मागदाबी लिई सम्मानित बर्दिया जिल्ला अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर गरिएको हो । अभियोगपत्र दायरपश्चात् प्रतिवादीहरू सम्मानित अदालतमा उपस्थित भई बयानको क्रममा हामीहरूले उमेर नपुगी बालविवाह गरेका हौं भनी अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानलाई थप पुष्टि हुने गरी साबित रहेका, निजहरूउपर परेको किटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, मौकामा बुझिएका मानिसहरूले गरेको घटना विवरण कागजसमेतका आधार प्रमाणबाट कानूनको विवादमा परेका बालक परिवर्तित नामथर सङ्केत नं. ६६ (०७९क) र सङ्केत नं. ६६ (०७९ख) ले कसुर गरेको होइन रहेछ भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा प्रमाणहरूको परीक्षण र कानूनी कार्यविधिबमोजिम ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निजहरूलाई बाल सुधार गृहमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश गरेको अवस्था छ । आदेश गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा यस कार्यालयको भूमिका रहने अवस्था नभएको अवस्थामा अभियोगबमोजिम श्री बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मुद्दा कारबाहीको चरणमा कानूनबमोजिम गरिएको कार्यमा अनावश्यक रूपमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको उक्त रिट यस कार्यालयको हकमा सो हदसम्म खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दियाको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ
प्रतिवादीहरू सङ्केत नं.६६ (०७९ क) ले मेरो नाबालिका छोरीसँग बालविवाह गरेको र प्रतिवादी सङ्केत नं.६६ (०७९ ग), सङ्केत नं.६६ (०७९ घ) ले आफ्नो छोरासँग मेरो छोरीको बालविवाह गराएको तथा निज छोरीले समेत बालविवाह गरेकीले कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) को बुबा सङ्केत नं.६६ (स१) ले मिति २०७९।०३।१३ गते यस कार्यालयमा बालविवाहसम्बन्धी कसुर मुद्दा शीर्षकमा जाहेरी दरखास्त पेस गरेपछि तत्काल निज प्रतिवादीहरू सङ्केत नं.६६ (०७९ क), सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) सङ्केत नं.६६ (०७९ ग) र सङ्केत नं.६६ (०७९ घ) समेतलाई सोही मितिमा पक्राउ गरी बर्दिया जिल्ला अदालत गुलरिया बर्दियाबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ५ (२) बमोजिम जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति प्रदान भई निज प्रतिवादीहरू सङ्केत नं.६६ (०७९ क), सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) को हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्नको लागि पहिलो पटक दिन ५ को म्यादथप अनुमति पाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गुलरिया बर्दियामार्फत सम्मानित बर्दिया जिल्ला अदालत गुलरिया बर्दियामा सक्कल मिसिल र प्रतिवादीहरू सङ्केत नं.६६(०७९ क), सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) लाई पेस गरिएकोमा अदालतबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवादीहरू सङ्केत नं.६६ (०७९ क), सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) लाई निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्नको लागि पहिलो पटक दिन ५ को म्याद थप अनुमति प्रदान भएको हो । तत्पश्चात् निज प्रतिवादीहरू सङ्केत नं.६६ (०७९ क), सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) लाई निगरानी कक्षमा राखी बयानलगायतको सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मिति २०७९।०३।२८ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, गुलरिया बर्दियामा पेस गरिएको र सोही कार्यालयबाट सोही मितिमा अभियोगपत्र बर्दिया जिल्ला अदालत गुलरिया बर्दियामा सक्कल मिसिलसहित पेस गरिएकोमा सम्मानित अदालतको मिति २०७९।०३।३० गतेको आदेशले निज प्रतिवादी सङ्केत नं.६६ (०७९ क) लाई पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृह नेपालगन्ज, बाँके र सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) लाई बालसुधार गृह सानोठिमी, भक्तपुर पठाइएको हो । निज सङ्केत नं.६६ (०७९ ख) लाई यस कार्यालयबाट गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको होइन । कानूनबमोजिम सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम निगरानी कक्षमा राखिएको हो । निजहरूको हक अधिकारबाट वञ्चित गराइएको होइन । यसरी प्रतिवादीहरूलाई थुनछेक तथा पुर्पक्ष गर्ने अधिकार यस कार्यालयको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष विपक्षीले पेस गरिएको रिट निवेदनको बेहोरा कपोलकल्पित एवम् निराधार भएकोले यस कार्यालयको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, उक्त रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको तर्फबाट कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्रबहादुर शाहीको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको कागजात अध्ययन गरी निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री अजय शंकर झा “रूपेस” र श्री विमला यादवले निज निवेदकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) को उमेर वारदात मितिका दिनसम्म १८ वर्षभन्दा कम रहेको भन्ने कुरा अभियोग दाबीबाट नै पुष्टि भएकोले निजहरू बालबालिका रहेको
देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (१) मा “कुनै बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन” भन्ने र ऐजनको उपदफा (२) को (ख) मा “तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्न सकिने” अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई पनि बालसुधार गृहमा नराखी अभिभावकको जिम्मा वा अन्य विकल्पहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था दफा २४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धानात्मक वाक्यांशले गरेको हुँदा सोविपरीत निवेदकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) लाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएको हुँदा निवेदकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) लाई आजै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी बर्दिया जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोलाले रिट निवेदकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) ले बालविवाहको कसुर गरेकाले निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ बमोजिम बाल सुधार गृहमा राख्नु भन्ने सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम बालसुधार गृहमा राखिएको हो । तल्लो अदालतको थुनछेक आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने अवस्थामा सुरू जिल्ला अदालतको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प रहेको अवस्थामा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन आएकोले खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राखेको कार्य गैरकानूनी हो वा होइन ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (स१) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरूद्ध कानूनका विवादमा परेका बालकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ (१) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १७३(३) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई मुद्दा दायर भएकोमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) बमोजिम बालसुधार गृहमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु भनी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०३।३० मा थुनछेक आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशानुसार निवेदक परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) बालसुधार गृह बाँकेमा र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) बालसुधार गृह भक्तपुरमा रहेको
देखियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (१) मा “कुनै बालबालिकलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा निज निवेदकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) लाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएकाले निवेदकहरूलाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) ले बालविवाहको कसुर गरेकाले निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) बमोजिम बाल सुधार गृहमा राख्नु भन्ने सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम बालसुधार गृहमा राखिएको हो । तसर्थ अदालतको आदेशबमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राखिएको कार्यबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने अवस्था नभएकोले निवेदकको मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको एकै मिलानको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. यी निवेदकहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ (१) को बालविवाहको कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १७३(३) बमोजिम तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम सजाय हुन र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को उपदफा (२) बमोजिम विवाह बदर गरी पाउनसमेत भनी अभियोगपत्र पेस भएको
देखियो । उक्त अभियोगपत्रमा नै निज प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) को उमेर क्रमश: १७ वर्ष १ महिना ३ दिन र १७ वर्ष ५ महिना २ दिन रहेको भनी उल्लेख भएबाट निजहरू १८ वर्षमुनिको उमेर समूहको बालबालिका रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।
४. यी रिट निवेदकलाई सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०३।३० मा थुनछेक आदेश हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) बमोजिम बालसुधार गृहमा पठाउने आदेश भएको देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(१) मा कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत माग गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही दफाको उपदफा २ (क) मा बालबालिकाको जिउ ज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्वारा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने, त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा त्यस्तो बालबालिकालाई आधार कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी सोही दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत यी रिट निवेदकहरूलाई बर्दिया जिल्ला अदालतले आधार र कारण नखुलाई अर्थात् मुद्दा पुर्पक्षको लागि यस कारणले सुधार गृहमा राख्नु आवश्यक छ भन्ने आधार नदेखाई सुधार गृहमा पठाएको कार्य कानूनसम्मत रहेको देखिँदैन । प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित अदालतको थुनछेकसम्बन्धी मिति २०७९।०३।३० को आदेश हेर्दा घटना र कार्यबारे उल्लेख गरेको तर यो अवस्था र परिस्थितिले अर्थात् बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ (२) मा उल्लिखित कुन कारणले पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा पठाउनुपरेको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा खुलाएको पाइँदैन । यसरी कानूनले नै पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा राख्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेकोमा बर्दिया जिल्ला अदालतले उल्लिखित कानूनबमोजिम स्पष्ट आधार कारण खुलाएको देखिँदैन ।
५. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) मा “सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी रिट निवेदकहरूउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३(१) बमोजिम बालविवाहको कसुर गरेको दाबी लिएको अभियोगपत्रबाट खुलेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३(१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बिस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा उपदफा (१) विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ तथा उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३(१) को कसुरमा निवेदकहरूलाई कसुर ठहर हुँदामा समेत तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने देखिँदा दफा २४(२)(ख) को अवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने देखिँदैन । यसैगरी दफा २४(२) (क) मा उल्लिखित न्यायोचित आधार र कारणसमेत नखुलाई उक्त उमेर समूहका बालबालिकालाई जुनसुकै अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सकिन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन ।
६. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) मा “बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीहरूले काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भइरहेको अवस्था
छ । बाल न्यायको उद्देश्य बालबालिकाअनुकूल न्याय हो र यस्तो न्याय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल Convention on the Rights of the Child, १९८९ को एक पक्ष राष्ट्र रहेको हुँदा यसका प्रावधानहरू पनि नेपाल कानूनसरह लागु हुने अवस्था छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको Convention on the Rights of the Child, १९८९ ले समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सदैव ध्यान दिइनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
७. यस दृष्टिकोणबाट उल्लिखित महासन्धिको प्रावधानबाट राज्यले प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम् हितलाई सदैव ध्यान दिइनुपर्ने; उनीहरूको विकासका खातिर सकेसम्मका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने; आफू विरूद्धको कारबाहीमा सामेल हुन पाउने तथा सो कारबाहीका हरेक चरणमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने एवं आफ्नो अविभावकसँग रहन पाउने जस्ता बालबालिकाको अधिकारको सदैव ख्याल गरिनुपर्ने तथा साधारणतः बालबालिकालाई कैद वा थुनामा राख्न नहुने र कानूनतः बालबालिकालाई कैद वा थुनामा राख्नै पर्ने भएमा पनि अन्य विकल्पहरूको सम्भावना नभएमा मात्र अन्तिम उपायको रूपमा त्यसमा पनि सीमित समयको लागि मात्र कैद वा थुनामा राखिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा, वस्तुतः यी रिट निवेदकहरू १८ वर्ष पूरा नभएको बालबालिका रहेको देखिएको र निजहरूलाई आरोपित कसुरमा सजाय हुँदासमेत ३ वर्षभन्दा कम सजाय हुने देखिँदा दफा २४(२) (क) र (ख) मा उल्लिखित न्यायोचित आधार र कारणसमेत प्रस्तुत मुद्दामा नखुलाई उक्त उमेर समूहका बालबालिकालाई जुनसुकै अवस्थामा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्न मिल्ने देखिँदैन ।
८. तसर्थ, माथि विवेचित निवेदनको तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरा एवं कानूनी व्यवस्थासमेतबाट रिट निवेदकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं.६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं.६६ (०७९ (ख)) लाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्ने गरी भएको मिति २०७९।०३।३० को बर्दिया जिल्ला अदालतको आदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) तथा दफा ३६(४) समेतको विपरीत देखिँदा बालसुधार गृहमा राख्ने भनिएको हदसम्मको आदेश नमिली गैरकानूनी थुना देखिएबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । निज रिट निवेदकहरू परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (क)) र परिवर्तित नाम सङ्केत नं. ६६ (०७९ (ख)) लाई ऐजन ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम चाहिएका बखत उपस्थित गराउने सर्तमा बाबु, आमा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाई मुद्दाको कारबाही अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा संक्षिप्त आदेश जारी भई गइसकेको हुँदा थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृतः- लक्ष्मी राना
इति संवत् २०७९ साल भदौ ८ गते रोज ४ शुभम् ।