निर्णय नं. ११०६३ - अदालतको अवहेलना

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

आदेश मिति : २०७९।९।६

०७४-MS-०००३

 

विषयः- अदालतको अवहेलना

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता जनार्दन बन्जाडेसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : व्यवस्थापिका संसद् सदस्य अं वर्ष ४२ की माननीय कुन्ती शाही, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

न्याय प्रशासन सञ्चालन गरी निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु अदालतको प्रमुख कार्य भएको तथा विधिको शासनसहितको कानूनी राज्यमा न्यायको सेवा प्रवाहमा अदालती कार्य तथा प्रक्रियामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, अदालत वा न्यायिक निकाय साथै न्यायिक प्रकियामा संलग्न व्यक्तिउपर आक्रमण गर्ने वा अदालतप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर रूपमा आँच आउने कुनै कार्य गर्ने, अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने जस्ता कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानिने ।

अदालतको अवहेलनाको विधिशास्त्रको विकासक्रमदेखि हेर्दा प्रारम्भिक चरणदेखि नै न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी तथा साक्षीउपर आक्रमण गर्ने तथा उनीहरूले गरेको कार्यमा कुनै व्यक्तिबाट शारीरिक उपस्थितिमा प्रतिरोध गर्ने, जथाभावी बोल्ने कार्य आदिलाई अवहेलना मानिन्छ भने हालको विधिको शासनसहितको कानूनी राज्यमा सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सभ्यभाव शैलीमा अदालतको आदेश, फैसला वा न्यायिक गतिविधिबारे आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुलाई अदालतको अवहेलना गरेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा निर्णय गर्न अदालत स्वयम्‌लाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको र सोहीबमोजिम के कस्तो कार्यले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने विषयको निर्क्यौल फरकफरक विवादको विषयवस्तु र परिस्थितिअनुसार अदालत स्वयंले गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

अदालतबाट फैसला तथा आदेश आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल जुनसुकै प्रकारको आए पनि अदालतको मान मर्यादा प्रतिष्ठा एवं जनआस्थामा आँच आउने खालको हुने कुनै कठोर टीकाटिप्पणी गर्नु, स्वस्थ र मर्यादित लोकतान्त्रिक समाजको विकासको लागि शोभनीय नहुने । अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतान्त्रिक शासन वा व्यक्तिका हक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण हुन नसक्ने । सस्ता र छिछरा टिप्पणी गरेर अदालतलाई जनताको नजरमा अविश्वसनीय बनाउँदा समग्र राज्यको न्याय व्यवस्था नै अविश्वासनीय हुने । यस्तो कार्यको असर संवैधानिक शासन व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासमा पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री जनार्दन बञ्जाडे

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०३६, अङ्क १० नि.नं. १३०५

ने.का.प.२०४२, अङ्क ६ नि.नं. २४०४

ने.का.प.२०५६, अङ्क ११ नि.नं. ६८०८

नेकाप २०६४, अङ्क ४, नि.नं. ७८३९

नेकाप २०६४, अङ्क ४, नि.नं. ७८३९

नेकाप २०७८, अङ्क २ नि.नं. १०३६९

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

 

आदेश

न्या. कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१)(४) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

तथ्य खण्ड

हामी निवेदकहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक भएका र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्‌बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिई कानून व्यवसाय गरिआएका छौं । नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानून तथा न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिका स्वतन्त्र, स्वच्छ, निर्भीक हुनुपर्दछ र सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालत स्वतन्त्र, स्वच्छ तथा निर्भीक छन् । अदालतको काम कारबाही एवं न्याय सम्पादनको कार्यमा कोही कसैले कुनै पनि बहानामा बाधा व्यवधान खडा गर्न, अदालतको आदेश, फैसलाको अवज्ञा गर्न कानूनत: मिल्दैन र अदालतबाट फैसला तथा आदेश आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल जुनसुकै प्रकारको आए पनि अदालत तथा न्यायमूर्तिको मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा एवं अवहेलना हुने कुनै टीका टिप्पणी गर्न मिल्दैन । विपक्षीमध्येका माननीय कुन्ती शाहीले August २२, २०१७ अर्थात्‌ २०७४/०५/०६ का दिन साँझ ७.२९ बजे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अदालत तथा न्यायमूर्तिज्यूको समेत अपमान हुने गरी “माननीय श्रीमान्‌ गरिब नेपाली जनताले खसीबोका सधैँ किन्न नसके पनि ऋण लिएर दशैंमा किन्छन्, नेपालको न्याय जसले सक्यो त्यसैले किन्ने कठै न्याय” भन्ने वाक्यांश पोस्ट गरी न्याय खरिद बिक्री हुने वस्तुको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । गरिबले न्याय किन्न सक्दैन र धनीले न्याय किन्न सक्छ अर्थात्‌ जसले सक्यो उसले न्याय किन्ने, नसक्नेले न्याय किन्न नसक्ने अर्थ आउने शब्दावलीहरू प्रयोग गरी पोस्ट गर्नुभएको छ । यसले अदालतको स्वच्छता सर्वसुलभ न्याय, कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्मानित अदालतसमेतलाई चुनौती दिनुभएको छ ।

त्यस्तैगरी विपक्षीमध्येका राजेन्द्र लिङदेनले August २२, २०१७ अर्थात्‌ २०७४/०५/०६ का दिन साँझ ७.०६ बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा “न्यायको अन्तिम आधार सर्वोच्च पैसा र विदेशी प्रभावमा चल्यो, न्याय मर्‍यो भने ढिलो चाँडो देशले विद्रोह बेहोर्न पर्ने हुन्छ” भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरी पोस्ट गर्नुभएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पैसा र विदेशी प्रभावमा चलेको भनी पोस्ट गरी सम्मानित अदालतको मान मर्यादा प्रतिष्ठामा गम्भीर रूपमा प्रहार गर्नुभएको छ । विपक्षीहरूले घुमाउरो पाराले नेपालको न्याय जसले सक्यो उसैले किन्न सकिने, न्याय बिक्री हुने वस्तुको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालत पैसा र विदेशीको इसारामा चल्दछ भन्ने जस्ता लाञ्छना लगाई ट्विटर फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरी सार्वजनिक रूपमा सम्मानित अदालत, न्यायमूर्तिज्यूहरू तथा नेपालको न्याय प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मातहतका सम्मानित अदालतसमेतको इज्जत प्रतिष्ठामा गम्भीर रूपमा लाञ्छना लगाउनुभएको छ । विपक्षीहरूको यो कार्य क्षम्य हुन सक्दैन । तसर्थ विपक्षीहरूलाई यस सम्मानित अदालतमा स-शरीर उपस्थित गराई बुझी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ को उपधारा ४ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१)(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने यस अदालतमा दिएको निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मुनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७४/०५/११ को आदेश ।

म लिखित जवाफकर्ता राप्रपाको केन्द्रीय महामन्त्री तथा हालै झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित सांसद हुँ । म र मेरो पार्टीले अदालतको मानमर्दन तथा सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएको वा कुनै पनि त्यस्ता कार्य गरेकोसमेत छैन र भविष्यमा समेत त्यस्ता कार्य गर्ने छैनौं । हामी हाम्रो मर्यादाको पालन सदैव गर्दै आएका छौं । विपक्षी निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(१) र (४) बमोजिम सजायको माग गरेका रहेछन् । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध वा आदेश वा फैसलाको अवेज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने छ‘ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । म लिखित जवाफकर्ताले के कसरी कानूनको पालना गरिन, न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेँ, त्यस विषयमा विपक्षीले प्रस्ट रूपमा किटान गरी पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा १७(१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । निवेदनले मैले के कसरी अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गरेँ वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेँ भन्ने विषयमा पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ र २६ मा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको भएको स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदकले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र कानूनी रूपमा ग्रहणयोग्य प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । म लिखित जवाफकर्ताले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मिति २०७४।०५।०६ गते आफ्नो विचार “न्यायको अन्तिम आधार सर्वोच्च पैसा र विदेशी प्रभावमा चल्यो, न्याय मर्‍यो भने ढिलो चाँडो देशले विद्रोह बेहोर्नुपर्ने हुन्छ...” भन्ने वाक्यांश ट्विट गरेको थिएँ । उक्त वाक्यको आशयले अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको बुझाउँदैन । यसले केबल सकारात्मक विचारलाई प्रचार गरेको मात्र बुझ्न सकिन्छ । अदालतको अवहेलनाको सैद्धान्तिक आधार भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई अक्षुण्ण राख्नु हो । मैले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई अक्षुण्ण राखेको छु । अदालतको अवहेलना हुनलाई मैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई अवमूल्यन हुने गरी कुनै कार्य गरेको, अदालतको आदेश वा आज्ञाको अवज्ञा गरेको वा कुनै बयानबाजीद्वारा अवरोध पुर्‍याएको हुनुपर्दछ तर म लिखित जवाफकर्ता यस विषयमा सधैँ सचेत भएको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा स्वीकारेको छु । अत: विपक्षीले मलाई दुःख दिने नियतले अदालतको अवहेलना जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको हुँदा विपक्षीको झुठो र त्रुटिपूर्ण आरोपलाई खारेज गरी न्याय इन्साफसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी राजेन्द्र लिङ्देनको लिखित जवाफ ।

म लिखित जवाफकर्ता राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य तथा महिला सङ्गठन प्रमुख हुँ । म र मेरो पार्टीले कहिले पनि अदालतको मान मर्दन तथा सम्मानमा कुनै पनि किसिमको आँच आउने वा अवहेलना हुने अभिव्यक्ति दिएको वा त्यस्तो कुनै कार्य गरेका 

छैनौं । म लिखित जवाफकर्ता कानूनको विद्यार्थीसमेत हुँ । मैले मेरो मर्यादासमेतको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको छु । वर्तमान समयमा न्यायपालिकाको विषयमा टीका टिप्पणी, बहस र छलफल उठिरहेको अवस्था 

छ । यदि मैले कुनै अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुर्‍याएको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको भए अवहेलना हुने हो तर मैले आजसम्म अदालतको गरिमामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै पनि त्यस्तो कार्य गरेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा बोलेको सामान्य विषयलाई अदालतको अवहेलना भयो भनी त्यति जाहेज हो जस्तो लाग्दैन । यदि कसैले अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला वा आदेश विरूद्ध बोल्छ वा लेख्छ भने यसले केबल सकारात्मक विचारलाई प्रचार गरेको मात्र बुझ्न सकिन्छ । यसलाई गम्भीर रूपमा लिइनु 

हुँदैन । अदालतको अवहेलनाको सैद्धान्तिक आधार भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अक्षुण्ण राख्नु हो । मैले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई अक्षुण्ण राखेको छु । अदालतको अवहेलना हुनलाई मैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अवमूल्यन हुने गरी कुनै कार्य गरेको, अदालतको आदेश वा आज्ञाको अवज्ञा गरेको वा कुनै बयानबाजीद्वारा अवरोध पुर्‍याएको हुनुपर्दछ तर म लिखित जवाफकर्ता यस विषयमा सधैँ सचेत भएको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई पूर्ण रूपमा स्वीकारेको छु । यदि मेरो अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पारेको भए यसै लिखित जवाफमार्फत क्षमासमेत माग्न चाहन्छु । तसर्थ, विपक्षीको झुठो र त्रुटिपूर्ण आरोपलाई खारेज गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कुन्ती शाहीको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री जनार्दन बञ्जाडेले अदालतको सम्मान गर्ने, अदालतलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउने दायित्व / जिम्मेवारी विपक्षीहरूको पनि हो जिम्मेवार निकायमा भएका व्यक्तिले अदालतप्रति सम्मान र आस्था बढाउने कार्य गर्नुपर्नेमा कुनै मुद्दामा भएका आदेश वा फैसलाको सन्दर्भमा वा अन्य जुनसुकै सन्दर्भमा सामाजिम सञ्जालमा अदालतको मर्यादा वा गरिमामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम गरियोस् भन्ने बहससमेत सुनियो ।

यसमा निवेदन मागबमोजिम सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको विषयवस्तु र अभिव्यक्त गरिएको विचारले समग्र न्यायपालिकाको अपहेलना गरेको छ, छैन तथा निवेदन मागबमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा विपक्षीमध्येका माननीय कुन्ती शाहीले August २२, २०१७ अर्थात्‌ २०७४/०५/०६ का दिन साँझ ७.२९ बजे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अदालत तथा न्यायमूर्तिज्यूको समेत अपमान हुने गरी “माननीय श्रीमान्‌ गरिब नेपाली जनताले खसीबोका सधै किन्न नसके पनि ऋण लिएर दशैंमा किन्छन्, नेपालको न्याय जसले सक्यो त्यसैले किन्ने कठै न्याय” भन्ने वाक्यांश पोस्ट गरी न्याय खरिद बिक्री हुने वस्तुको रूपमा चित्रण गर्नुभएको र गरिबले न्याय किन्न सक्दैन र धनीले न्याय किन्न सक्छ अर्थात्‌ जसले सक्यो उसले न्याय किन्ने, नसक्नेले न्याय किन्न नसक्ने अर्थ आउने शब्दावलीहरू प्रयोग गरी पोस्ट गरेको र अदालतको स्वच्छता सर्वसुलभ न्याय, कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्मानित अदालतसमेतलाई चुनौती दिनुभएको तथा विपक्षी राजेन्द्र लिङदेनले August २२, २०१७ अर्थात्‌ २०७४/०५/०६ का दिन साँझ ७.०६ बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा “न्यायको अन्तिम आधार सर्वोच्च पैसा र विदेशी प्रभावमा चल्यो, न्याय मयो भने ढिलो चाँडो देशले विद्रोह बेहोर्नपर्ने हुन्छ” भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरी पोस्ट गर्नुभएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पैसा र विदेशी प्रभावमा चलेको भनी पोस्ट गरी सम्मानित अदालतको मानमर्यादा प्रतिष्ठामा गम्भीर रूपमा प्रहार गर्नुभएकोले विपक्षीहरूले घुमाउरो पाराले नेपालको न्याय जसले सक्यो उसैले किन्न सकिने, न्याय बिक्री हुने वस्तुको रूपमा चित्रण गर्नुभएको हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालत पैसा र विदेशीको इसारामा चल्दछ भन्ने जस्ता लाञ्छना लगाई ट्विटर फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरी सार्वजानिक रूपमा सम्मानित अदालत, न्यायमूर्तिज्यूहरू तथा नेपालको न्याय प्रणली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मातहतका सम्मानित अदालतसमेतको इज्जत प्रतिष्ठामा गम्भीर रूपमा लाञ्छना लगाउनुभएकोले विपक्षीहरूलाई यस सम्मानित अदालतमा स-शरीर उपस्थित गराई बुझी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ को उपधारा ४ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१)(४) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा विपक्षीमध्येका कुन्ती शाहीले अदालतको मान मर्दन तथा सम्मानमा कुनै पनि किसिमको आँच आउने वा अवहेलना हुने अभिव्यक्ति नदिएको वा त्यस्तो कुनै कार्य नगरेको, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अक्षुण्ण राखेको, अदालतको अवहेलना हुनलाई मैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अवमूल्यन हुने गरी कुनै कार्य नगरेको, अदालतको अवहेलना गर्नको लागि अदालतको आदेश वा आज्ञाको अवज्ञा गरेको वा कुनै बयानबाजीद्वारा अवरोध पुर्‍याएको हुनुपर्दछ तर म लिखित जवाफकर्ता यस विषयमा सधैँ सचेत भएको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा स्वीकारेको छु । यदि मेरो अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पारेको भए यसै लिखित जवाफमार्फत क्षमासमेत माग चाहन्छु भनी लिखित जवाफ पेस गरेको तथा विपक्षी राजेन्द्र लिङ्देङले लिखित जवाफ पेस गर्दा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मिति २०७४।०५।०६ गते आफ्नो विचार “न्यायको अन्तिम आधार सर्वोच्च पैसा र विदेशी प्रभावमा चल्यो, न्याय मर्‍यो भने ढिलो चाँडो देशले विद्रोह बेहोर्नुपर्ने हुन्छ...” भन्ने वाक्यांश ट्विट गरेको, उक्त वाक्यको आशयले अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको नभई केबल सकारात्मक विचारलाई प्रचार गरेको मात्र बुझ्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको, अदालतको अवहेलनाको सैद्धान्तिक आधार भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई अक्षुण्ण राख्नु हो । मैले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अक्षुण्ण राखेको, अदालतको अवहेलना हुनलाई मैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अवमूल्यन हुने गरी कुनै कार्य नगरेको, अदालतको आदेश वा आज्ञाको अवज्ञा गरेको वा कुनै बयानबाजीद्वारा अवरोध नपुर्‍याएको र यस विषयमा सधैँ सचेत भएको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेकोले अदालतको अवहेलना जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको हुँदा विपक्षीको झुठो र त्रुटिपूर्ण आरोपलाई खारेज गरी न्याय इन्साफसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको एकै मिलानको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।

३. यसमा नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा १ ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको तथा सोही धाराको उपधारा २(ख) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको पाइन्छ भने धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने तथा उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा अदालतको अपहेलना कसरी हुन सक्छ ? संविधानद्वारा प्रदत गरिएको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत कुनै पनि नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र नागरिकले व्यक्त गरेको विचार र अभिव्यक्तिले अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य हुन सक्छ वा 

सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

४. नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने तथा उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रतालगायत व्यक्तिका अन्य हक अधिकार उपभोग गर्दा वा अदालतको फैसला वा आदेशमा विमति प्रकट गर्दा कसैले अदालती कामकारबाहीमा अवरोध नपुर्‍याओस्, न्याय सम्पादनको कार्यमा व्यवधान खडा गर्न नसकोस् भनेर नै अदालतलाई आफ्नो अवहेलना गरेमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार सुम्पिएको पाइन्छ ।

५. न्याय प्रशासन सञ्चालन गरी निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु अदालतको प्रमुख कार्य भएको तथा विधिको शासनसहितको कानूनी राज्यमा न्यायको सेवा प्रवाहमा अदालती कार्य तथा प्रक्रियामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, अदालत वा न्यायिक निकाय साथै न्यायिक प्रकियामा संलग्न व्यक्तिउपर आक्रमण गर्ने वा अदालत प्रतिको जनआस्थामा गम्भीर रूपमा आँच आउने कुनै कार्य गर्ने, अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने जस्ता कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानिन्छ । अदालतको अवहेलनाको विधिशास्त्रको विकासक्रमदेखि हेर्दा प्रारम्भिक चरणदेखि नै न्यायाधीश, कर्मचारी, वकिल तथा साक्षीउपर आक्रमण गर्ने तथा उनीहरूले गरेको कार्यमा कुनै व्यक्तिबाट शारीरिक उपस्थितिमा प्रतिरोध गर्ने, जथाभावी बोल्ने कार्य आदिलाई अवहेलना मानिन्छ भने हालको विधिको शासनसहितको कानूनी राज्यमा सभ्य र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सभ्यभाव शैलीमा अदालतको आदेश, फैसला वा न्यायिक गतिविधिबारे आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानिँदैन । 

६. अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा निर्णय गर्न अदालत स्वयम्‌लाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको र सोहीबमोजिम के कस्तो कार्यले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने विषयको निर्क्यौल फरक फरक विवादको विषयवस्तु र परिस्थितिअनुसार अदालत स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै अदालतबाट अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा विभिन्न विषयवस्तु तथा परिस्थितिअनुसार विभिन्न सिद्धान्तहरूसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । न्याय प्रशासनमा अविश्वास र अनास्था उत्पन्न हुने गरी भाषण गरेमा अदालतको अपहेलना हुने भनी निरञ्जनकुमार थापा विरूद्ध कुँवरइन्द्रजित सिंह को मुद्दामा व्याख्या गरेको पाइन्छ भने न्यायाधीशको काम, कर्तव्य र आचरणको, चरित्रमा आघात पर्ने गरी सार्वजनिक रूपमा बोल्ने, लेख्ने अथवा पम्पलेटिङ गर्ने कार्यले अदालतको अवहेलना हुने भनी गणेशबहादुर सुनार विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । यसरी यी मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशको काम, कर्तव्य र आचरणको, चरित्रमा आघात पर्ने गरी सार्वजनिक रूपमा बोल्ने, लेख्ने कार्यलाई समेत अवहेलनाजन्य कसुरको रूपमा लिएको पाइन्छ । त्यस्तैगरी नरिश्वर भण्डारी विरूद्ध नरेन्द्रकुमार के.सी. को मुद्दामा अदालतको आज्ञा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु वा जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु, कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अन्य कार्य गर्नु वा न्यायाधीशप्रति प्रतिकूल वा न्यायाधीशको निष्पक्षताको र निजको सद्‌विवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शङ्का उठाउनु वा अन्य कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मामिलामा अनुचित प्रभाव पार्न वा पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्नु वा कुनै कार्य गर्नु वा न्याय प्रशासनको कार्यमा लागेका अदालतका कर्मचारी वा मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा कुनै कानून व्यवसायीलाई गाली बेइज्जती गर्नु वा अनुचित बाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा डर त्रासमा पार्नु वा अदालतमा इन्साफ माग्न आउने मुद्दाका कुनै पक्षलाई वा कुनै मुद्दामा कुनै साक्षीलाई सो मुद्दामा भए गरेको कुनै कुरालाई लिएर गाली बेइज्जती गर्नु वा त्यस सम्बन्धमा अनुचित बाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा डर, त्रासमा पार्नुसमेतका कार्य गर्नुलाई अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य भएको मानिन्छ भन्ने आधार स्वीकार गरिएको पाइन्छ । 

७. त्यसैगरी अधिवक्ता सन्तोष भट्टराई वि. कनकमणि दिक्षित भएको मुद्दामा अवहेलनाको कारबाही गर्दा अदालतले संयमित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कामको सन्दर्भमा बोलिएको कुरा हो वा अन्य प्रशासनिक वा व्यक्तिगत कार्यको आलोचना गरिएको हो छुट्याएर हेरिनुपर्छ र अवहेलनालाई न्यायिक कार्य वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने, अदालतको इज्जत प्रतिष्ठामा आक्रमण गर्ने वा भ्रम फैलाउने कार्यमा सीमाङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणको विकास गरिएको छ । यसैगरी अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसलामा समालोचना वा आलोचना हुँदा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नु हुँदैन । अवहेलानामा अदालतले संयमित सोच राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पछिल्लो समयमा विकास भइरहेको छ । त्यस्तैगरी पछिल्लो सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले नेत्रबन्धु पौड्याल विरूद्ध गोविन्द के.सी. भएको मुद्दामा विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत अन्य मौलिक हकहरूको सम्मान हुने गरी उठेका विषयवस्तुहरूमा सन्तुलित रूपमा अदालतको अवहेलनाको प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ । तर कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरूद्ध गर्छ, अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ वा अदालत र यसमा संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेको छ, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने कार्य गरेको छ भने सो कुरा सह्य 

हुँदैन । त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्दछ र यस्तो काम कारबाही रोक्ने र दोषीउपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्न सक्छ भनी नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

८. अदालतको अवहेलनाको सन्दर्भमा यसै अदालतबाट भएका उल्लिखित व्याख्याहरूको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरूको अभिव्यक्ति अवहेलनाजन्य छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, विपक्षीहरूले लिखित जवाफमार्फत सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको भनाइमा आफूले अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय नभएको तथा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता राखी अदालतको मर्यादा र आस्थालाई आँच पुर्‍याउने कार्य नगरेको तथा त्यस्तो भएको देखिएमा क्षमा याचन गरेको भनी उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले सामाजिक सञ्जालमा अदालतको निर्णय आफू प्रतिकूल भएको देखिएका कारण आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूको टिप्पणीले अदालतको काम कारबाही एवं न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रत्यक्षत: बाधा व्यवधान खडा गरेको वा अदालतको आदेश, फैसलाको अवज्ञा गरेको भन्नेसम्मको स्थिति उत्पन्न भएको देखिँदैन । अदालतबाट फैसला तथा आदेश आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल जुनसुकै प्रकारको आए पनि अदालतको मान मर्यादा प्रतिष्ठा एवं जनआस्थामा आँच आउने खालको हुने कुनै कठोर टीका टिप्पणी गर्नु, स्वस्थ र मर्यादित लोकतान्त्रिक समाजको विकासको लागि शोभनीय हुँदैन । अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतान्त्रिक शासन वा व्यक्तिका हक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण पनि हुन सक्दैन । सस्ता र छिछरा टिप्पणी गरेर अदालतलाई जनताको नजरमा अविश्वसनीय बनाउँदा समग्र राज्यको न्याय व्यवस्था नै अविश्वसनीय भएर जान्छ र त्यसको असर संवैधानिक शासन व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासमा समेत पर्न जान्छ ।

९. यी प्रतिवादीहरूको अभिव्यक्तिले अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गर्ने तथा अदालतको मर्यादा र आस्थालाई आँच पुर्‍याउन खोजेको देखिए तापनि अदालतले व्यक्तिमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तिम विन्दुसम्म संरक्षण गर्ने हुँदा आफू विरूद्धका टिकाटिप्पणीले अदालती कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नभएसम्म वा आफ्ना आदेश वा फैसलाको अवज्ञा नभएसम्म संयमित भएर निर्णय गर्ने गर्दछ । अदालतको अवहेलनाको विषयमा यस अदालतले गरेका पछिल्ला व्याख्यासहितको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले समेत अवहेलनाका सम्बन्धमा उदार दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(५) मा “अदालतको अवहेलना कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने छ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अदालतसमक्ष पेस गरेको लिखित जवाफमा विपक्षीहरूले कुनै पनि प्रकारले अदालतको गरिमा, मर्यादामा आँच पुर्‍याउने कार्य सोच्न पनि नसक्ने भनी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सधैँ सम्मान राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको तथा आफ्नो अभिव्यक्तिले अदालतको मर्यादा र आस्थालाई आँच पुर्‍याउने प्रकृतिको भए क्षमायाचनसमेत मागेको देखिन्छ । यसरी विपक्षीले “न्याय मर्‍यो भने” भन्ने सर्तसहितको विचार व्यक्त गरेको तथा आफ्नो कार्यमा क्षमायाचनसमेत मागेको हुँदा विपक्षीहरूले गरेको उक्त कार्यलाई अदालतको फराकिलो ह्रदयले क्षमा योग्य ठानेको हुँदा विपक्षीहरूलाई यस सम्मानित अदालतमा स-शरीर उपस्थित गराई हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिमको दाबी जिकिर पुग्न सक्दैन ।

१०. प्रस्तुत निवेदनको दर्ता दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. नहकुल सुवेदी

 

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

इति संवत् २०७९ साल पुस ६ गते रोज ४ शुभम् ।