निर्णय नं. ११०६५ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०७९।७।२३
०७४-WF-०००३
मुद्दा: उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : जिल्ला बारा, गा.वि.स.अमृतगञ्ज वडा नं.३ घर भई हाल जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, पर्सामा कविराज पद छैठौं तहमा कार्यरत रामनारायण प्रसादसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, काठमाडौंसमेत
संवैधानिक व्याख्याको विषय समावेश हुने बित्तिकै सो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट मात्र निरूपण हुनुपर्ने भन्ने मनसाय नेपालको संविधानको रहे भएको पाइन्न । सर्वोच्च अदालतको जुनसुकै इजलास संवैधानिक विवादको व्याख्या र निरूपण गर्न सक्षम रहेको मानिने ।
(प्रकरण नं. ३)
कुन पदका लागि कस्तो-कस्तो योग्यता चाहिने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने कार्य निश्चित वर्ग समुदाय वा व्यक्तिलाई लक्षित नभई सामान्य नीतिगत कार्य कानूनी रोहबाट प्रकट हुने भएकोले सो अवस्थालाई समानताको हक विरूद्ध भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री उमेशप्रसाद
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेश घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
यस अदालतमा फैसला गर्नेः
मा. न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा. न्या. डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश
न्या. डा. कुमार चुडाल : यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायबाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
हामी रिट निवेदकहरूलाई लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ४३/०५८/५९ मिति २०५८।०९।१० को प्राप्त सिफारिस पत्रानुसार एक वर्षको परीक्षण कालमा रहने गरी सेवा स्वास्थ्य समूह आयुर्वेद पद कविराज (सहायक पाँचौं तह) मा स्थायी नियुक्ति गरिएको बेहोरा आयुर्वेद विभागको मिति २०५८।१०।०८ को एकै मितिका निर्णयअनुसार स्थायी नियुक्ति पाई सेवारत रहेका छौं । हामी रिट निवेदकहरू पाँचौं तहको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति छौं । हामीले Tribhuvan University, Institute of Medicine, Ayurved Campus, Kathmandu बाट Certificate in Medical Science को अध्ययन पूरा गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का द्वितीय तहमा दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मीसमेत हौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ मिति २०६३।०८।२२ मा भएको तेस्रो संशोधनले विस्थापित गर्यो । अर्थात् मिति २०६३।०८।२१ गतेसम्म ऐनको दफा ९ कायम रहेको अवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाबमोजिम हामी निवेदकहरूलाई ३ वर्षमा नै पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने थियो । तर विपक्षी नं. ५ ले उक्त स्तरवृद्धिलगायतको कार्यसमेत गरेन । मिति २०६३।०८।२२ मा भएको तेस्रो संशोधन हुँदा हाम्रो सेवा अवधि ५ वर्ष पूरा भइसकेको अवस्था थियो । विपक्षीले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ पटक पटक प्रयोग गरे पनि २०५८ सालमा सेवा प्रवेश गरेका हामी रिट निवेदकहरूको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्था लागु नगरिएकोले अन्यायमा
पर्यौं । यस विषयमा मौखिक तथा लिखित रूपमा समेत अनुरोध गर्दा त्यसको सुनुवाइ वा कुनै कारबाही नै भएन । विपक्षीहरूले उक्त कानूनलाई विभेदकारी रूपमा लागु गरिरह्यो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१) मा मिति २०७०।१२।१२ मा भएको चौथो संशोधनले ५/८ वर्षमा पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्थासमेत गरे पनि २०५८ सालमा सेवा प्रवेश गरेका हामी रिट निवेदकहरूको हकमा कसरी समायोजन वा व्यवस्थापन गर्ने त्यस विषयमा कुनै व्यवस्था गरिएन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट छुट्टाएर नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ गठन गर्दाका बखत तह मिलानसमेतको कार्य गरी एक किसिमको व्यवस्थापन गरेको थियो । तर नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१) मा मिति २०७०।१२।१२ मा भएको चौथो संशोधनले हामी रिट निवेदक वा निवेदकसरहको अन्य कर्मचारीको हकमा कुनै त्यस्तो व्यवस्था वा सम्बोधन नगरेकोबाट कनिष्ठ वरिष्ठ हुने र वरिष्ठ कनिष्ठ हुने अवस्थाको सिर्जना भएकोले हामी अन्यायमा पर्नुका साथै उक्त कानूनी व्यवस्था विभेदकारी भएकोले उक्त संशोधित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ समेतको भावनाविपरीत रहे भएकोले धारा १०७(१) बमोजिम उक्त कानूनी व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै बदर गरी समान रूपमा लागु गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञासमेत जारी
गरिपाऊँ । साथै, हामी रिट निवेदकहरूको हकमा समेत नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा मिति २०७०।१२।१२ मा भएको चौथो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्षलाई नै आधार बनाई सुरू नियुक्तिदेखिको समय गणना गरी पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गरी जेष्ठतासमेत कायम गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । उल्लिखित विवाद लम्बिएमा अनाहकमा वृत्ति विकास एवं स्तरवृद्धिमा असर पर्न गई अन्यायमा पर्ने निश्चित भएकोले विवादको गाम्भीर्यलाई समेत विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्यादसूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।६।५ को आदेश ।
विपक्षीहरूले रिट निवेदनमा दाबी लिए जस्तो नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१) (चौथो संशोधनसहित) ले समान अवस्थामा असमान व्यवहार गरेको छैन । यो दफाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै धाराले प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाएको छैन । ऐनको दफा ९(१) मा भएको चौथो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को भावनाविपरीत छ भन्ने विपक्षीको कथन निराधार छ । रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले जिकिर लिनुभएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो ? यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । कुनै निकायका विरूद्ध कुनै कुराको जिकिर लिँदा सो विषयमा त्यस्तो निकायको संलग्नता र प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ । सोको अभावमा रिट निवेदनमा यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी कायम गर्न र रिट जारी हुन
सक्तैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले जिकिर लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको संलग्नता एवं यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै रिट निवेदन खारेजभागी छ । त्यस्तै छैठौ तहसँग मिलान हुने पदनाम र पदस्थापना गराउने विषय यस कार्यालयबाट हुने नभई कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भएकाले त्यस्तो निर्णयका सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई जिम्मेवार मानी रिट निवेदन दिन मिल्ने होइन । साथै कानून बनाउने वा संशोधन गर्ने विषय विधायिकी क्षेत्राधिकारभित्र अथवा विधायिकी बुद्धिमताको (Legislative Wisdom) को विषय भएकोले रिट निवेदनमा उठान गरिएको विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने वा यस कार्यालयको नाममा आदेशसमेत जारी हुनुपर्ने अवस्थासमेत
रहँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (ज) बमोजिम पाँचौं तहबाट छैटौं तहमा बढुवा भई सोही पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०७०।१२।१२ मा ऐनमा भएको चौथो संशोधनबाट निजहरूको वरियताक्रममा असर पर्न गएको भन्ने निवेदन जिकिर लिएको भए तापनि उक्त ऐनमा भएको चौथो संशोधनबाट कायम भएको दफा ९ को उपदफा (१) संविधानसँग के कुन आधारमा बाझिएको हो र सो कानूनी व्यवस्थाले निजहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक के कसरी हनन हुन गएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको
देखिँदैन । मिति २०७२ असोज ३ गतेदेखि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई खारेज गरी नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र संविधानले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने कुराको सुनिश्चतता गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने, बढुवा गर्ने र जेष्ठता कायम गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालयको संलग्नता नरहने र यस मन्त्रालयको के कुन काम कारबाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन निरर्थक देखिँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूले २०५८।१०।८ देखि पाँचौं तहको स्थायी नियुक्ति प्राप्त गर्नुभएको हुँदा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेस्रो संशोधन, २०६३ को उक्त दफा प्रारम्भ हुँदा निजहरूको पाँचौं तहमा १० वर्ष सेवा अवधि नपुगेको अवस्थामा छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न कुनै कानूनी प्रावधान नै रहेन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौंथो संशोधनपूर्वको अध्यादेश, २०६९ को अध्यादेश र चौथो संशोधन, २०७० ले पाँचौं तहको लागि शैक्षिक योग्यता पूरा भई सुरू नियुक्ति लिई पाँचौं तहमा नै पाँच वर्ष सेवा १ वर्ष अति दुर्गम वा २ वर्ष दुर्गम स्थानमा सेवा र का.स.मू.मा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेको वा पाँचौं तहको शैक्षिक योग्यता नपुगेका तर पाँचौं तहमा आठ वर्ष सेवा पुगी दुर्गम र का.स.मू. को प्रावधान पुगेका पाँचौं तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ९ स्तरवृद्धि (१) क्र.सं. (२) मा उल्लेख गरेको छ । यो ऐन संशोधनबाट दुर्गम स्थानका जनतामा पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको छ । कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । उपर्युक्त रिट निवेदकहरूको ऐनको तेस्रो संशोधनअनुसार २०६३ मा १० वर्ष सेवा अवधि पुगेको थिएन किनकि उहाँहरूको नियुक्ति मिति २०५८।१।८ मा उल्लेख गर्नुभएको छ । सोही संशोधन ऐन, २०६३ अनुसार नै उहाँहरू २०६८ देखि २०७२ भाद्र ३० सम्म छैठौं तहको कामकाज तलब भत्ता लिइरहेको अवस्था छ । प्रथमतः उहाँहरूको सेवा अवधि गणना गरी पाँच वर्ष पुग्नासाथ पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न तत्कालीन समयको संशोधित ऐन, २०६३ को बर्खिलाप हुने थियो । तत्कालीन समयमा ५/८ वर्षमा पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन पाउने ऐन नियम, नियमावली कहीँकतै उल्लेख
थिएन । निवेदकहरू पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा ४ वर्ष अगाडि (२०६८) मा स्तरवृद्धि भइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन २०७० मा भएको संशोधनअनुसार पाँचौं तहको सुरू नियुक्तिदेखि गणना गरी छैठौं तह माग गर्नु कानूनसङ्गत छैन । निज निवेदकहरू अन्याय पर्नुभन्दा निजहरूले दुर्गम सेवा पूरा नगरेको र आवश्यक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्राप्त नगरेको, निजहरूले पनि ऐनमा उल्लिखित दुर्गम सेवा पूरा गरी का.स.मू.मा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति मात्र पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि हुने अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दोस्रो संशोधन २०५८।७।२२ को दफा ९ श्रेणी र तह मिलान (क) को (७) मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई छैठौं तहमा तह मिलान हुने ऐन संशोधन भइसकेपछि २०५८।१०।८ मा मात्र पाँचौं तहमा सुरू नियुक्ति लिनुभएका रिट निवेदकलाई मिति २०६८।१०।८ भन्दा पछाडि मात्र तात्कालिक विद्यमान ऐन रहेको हुँदा निजहरूले आफ्नो सुरू नियुक्तिको पाँच वर्षपछाडि लागु हुने गरी पाँचौं तहबाट छैठौं तह माग गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु, वरिष्ठ कनिष्ठ भए भन्दै छैठौं तहमा स्तरवृद्धि भएको चार वर्षपछि ऐनविपरीत भयो हक हनन् भयो भन्नु कानूनी मर्यादाविपरीत कार्य गर्नु तात्कालिक कानूनको अपहेलना गर्नु र सम्मानित अदालतलाई झुक्याउने प्रयास गर्नु मात्र हो । निज रिट निवेदकहरूले २०७० को संशोधन ऐनलाई खारेज माग गर्नु दुर्गम स्थानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ओझेलमा पार्ने सधैँ सुगममा मात्र रहन चाहने, कार्य सम्पादन नगर्ने, सेवा अवधि मात्र गणना गरेर स्तरवृद्धि चाहने दूरदराजका सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गराउने उद्देश्य रिट निवेदकको देखिँदा र ऐन नियमको विपरीत गरिएको रिट निवेदन हुँदा परमादेशलगायतका आदेश गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आयुर्वेद विभाग, टेकु काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले लिएको जिकिर सम्बन्धमा यस सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । नियमित व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्लाई प्रशासनिक सहयोग गर्न स्थापित सचिवालयलाई अमुक ऐनको कुनै संशोधन संविधानसँग बाझिएको भनी विभिन्न आदेश जारीको मागदाबी गरी दायर गरिने यस्ता निवेदनहरूमा प्रत्यर्थी बनाउनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई अनावश्यक रूपमा प्रत्यर्थी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा यस व्यवस्थापिका संसद्को कुन कार्यबाट निजहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाउन सक्नुभएको छैन । जहाँसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा मिति २०७०।१२।१२ मा भएको चौंथो संशोधनले रिट निवेदकहरूको हकमा कुनै सम्बोधन नगरेको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा राज्यको आवश्यकताअनुसार सरकारको नीति कार्यान्वयनको लागि सरकारले नयाँ कानून बनाउन वा भइरहेको कानूनलाई संशोधन गर्न पेस गरेको विधेयक व्यवस्था संसद्ले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विधि र प्रक्रियाबमोजिम पारित गर्ने हो । यसरी पारित हुने विधेयकमा कुनै व्यक्ति वा वर्गको निजी समस्याको छुट्टाछुट्टै सम्बोधन हुन सक्दैन कुनै समयमा उपयुक्त र अत्यावश्यक देखिएको कानून निश्चित समयको अन्तरालमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ । यसरी राज्यको आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिएको कानूनी प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्ने दाबी गरी निवेदकले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै स्पष्ट आधार र कारण नदेखिएको हुँदा यस सचिवालयका हकमा कुनै आदेश परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको चौथो संशोधनको दफा ९(१) तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भनी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट सुरू कारबाही र किनारा हुने प्रकृतिको देखिएकोले सो संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ३(१) को खण्ड (क) बमोजिम कारबाही र किनाराका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनुपर्नेमा माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको रिट निवेदनको औचित्यताभित्र प्रवेश गरी सो निवेदन खारेज हुने भनी फरक राय व्यक्त भई सो रायसँग सहमत हुन नसकिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको राय ।
निवेदकहरूको जिकिर हेर्दा समानताको हकबारे उहाँहरूको बुझाई नै खोटपूर्ण रहेको
देखियो । उक्त चौथो संशोधनबाट समान अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने कतैबाट देखिँदैन । यस संशोधित व्यवस्थाअनुसार पाँच वा आठ वर्षमा छैठौं तहमा स्तरवृद्धिको निम्ति सम्भाव्य उम्मेदवार हुन निश्चित अवधि अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको हुनुपर्ने र पछिल्लो कार्यसम्पादन कम्तीमा उत्तम रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएबाट स्वास्थ्य सेवा बढी जनमुखी र गुणस्तरयुक्त हुन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसरी निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकार वा व्यवस्थापिकाले पाउने नै हुन्छ । यस्तो कुरा समानताको हक विरूद्ध हुँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले जुन स्वास्थ्य सेवा ऐनको संशोधनलाई संविधानविपरीत भनेको छ त्यस्तो नदेखिएको र समानताको हक विरूद्ध पनि संशोधन नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भन्ने जिकिरसँग म सहमत हुन सकिन परिणामस्वरूप प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको फरक राय ।
यसमा निवेदक तथा विपक्षी दुवैतर्फका कानून व्यवसायीबाट १५ दिनभित्र बहसनोट पेस गर्न लगाई नि.सु.का लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१०।१८ को आदेश ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा गरिएको चौथो संशोधनले व्यवस्था गरेको दफा ९(१) को क्रमसंख्या २(ख) ले पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भएकामध्येबाट सो तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी मात्र छैठौं तहमा स्तरवृद्धि हुने कानूनी व्यवस्थालाई बदर घोषित गरिनुपर्ने भनी एकातर्फ जिकिर लिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सोही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आफूहरूको सेवा अवधि गणना गरी स्तरवृद्धि कायम गर्न माग गरेको देखिन आएबाट रिट निवेदकहरूले कानून संविधानसँग बाझिएको भनी लिएको जिकिर निजहरू स्वयंले लिएको जिकिरहरूका आधारमा खण्डित भइरहेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । विधायिकाद्वारा निर्मित कर्मचारीहरूको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानूनमा कुनै विषयमा कुनै योग्यता तथा सर्तहरू तोकिएकै आधारमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था संविधानको कुनै धारासँग बाझिएको अर्थ गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदकहरूले मिति २०५८।१०।०८ मा पाचौं तहको स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेको, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को तेस्रो संशोधन २०५३ को उक्त दफा प्रारम्भ हुँदा निजहरू पाँचौं तहमा निजहरूको १० वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कारणबाट छैंठौ तहमा स्तरवृद्धि नभएको अवस्थालाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ सा गरिएको चौथो संशोधनले व्यवस्थाको दफा ९(१) को क्रमसंख्या २(ख) लाई सन्दर्भ बनाई सोही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आफूहरूको सेवा अवधि गणना गरी स्तरवृद्धि कायम गर्न माग गर्नु कानूनसङ्गत नहुँदा रिट निवेदकहरूको जिकिर त्रुटिपूर्ण भई बदरयोग्य छ । रिट निवेदकहरूले जिकिर लिएजस्तो नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा गरिएको चौथो संशोधनले व्यवस्था गरेको दफा ९(१) ले कोही प्रति पनि समान अवस्थामा असमान व्यवहार गरेको अवस्था नरहेको, रिट निवेदकहरूले आफ्ना जिकिरहरूको समर्थनका लागि उल्लेख गर्नुभएका विभिन्न मुद्दासँग सम्बन्धित निर्णयाधार (रेसियो डेसिडेन्डी) हरू र प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु फरक फरक भएको हुँदा उक्त निर्णयाचारहरू प्रस्तुत सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने बेहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिक्ता चन्द्रकान्त खनालबाट पेस भएको बहसनोट ।
रिट निवेदकहरू एकै मिति २०५८।१०।०८ गतेमा सेवा प्रवेश गरी सेवारत रही ऐनको दफा ९० बमोजिम सेवा अवधि पूरा गरेको निवेदहरूलाई छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नुपर्नेमा मिति २०६३।८।२२ मा भएको तेस्रो संशोधनको दफा ९(७क) बमोजिम रिट निवेदकहरूलाई १० वर्ष सेवा अवधि गणना गरी रिट निवेदक पछि सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिको अवस्थामा पुर्याएको छ । उसमाथि एकै मितिमा सेवा प्रवेश गरेको हामीलाई १० वर्षे सेवा अवधि लगाई फरक फरक मितिमा पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गरेको
हो । हामी पछि सेवा प्रवेश गरेकाहरू कमशः ५/८ वर्षमा पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि हुने भएपछि स्वत: कनिष्ठ हुने भई नै हाल्यो । यसरी विभेदकारी कानून र विभेदकारी कानूनको विभेदकारी प्रयोगको सिकार रिट निवेदकहरू भई अन्यायमा गरेकोले मागबमोजिमको रिट जारी गरी न्याय प्रदान गरिपाऊँ । ऐनको दफा ९(१) मा मिति २०७०।१२।१२ मा भएको चौथो संशोधनले ५/८ वर्षमा पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्थाले २०५८ सालमा सेवा प्रवेश गरेका रिट निवेदकहरूको सेवा अवधि कुन मिति २०५८।१०।०८ वा २०६३।०८।२२ वा २०७०।१२।१२ बाट कुन मितिबाट जेष्ठता गणना गर्ने / निवेदकहरूलाई कसरी समायोजन, व्यवस्थापन गर्ने उक्त संशोधनले कुनै ठोस व्यवस्था गरेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई अलग गरी लागु गर्ने अवस्थामा तह मिलानसम्बन्धी व्यस्था नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । तर ऐनमा मिति २०७०।१२।१२ मा भएको चौथो संशोधनले समेत निवेदकहरूको हकमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन । प्रचलित कानूनले ३/५ वर्षको सेवा अवधिको आधारमा स्तरवृद्धि नगरी १० वर्षको आधारमा छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नाले रिट निदेदकहरू पछि सेवा प्रवेश गरेकाहरू छिटो स्तरवृद्धि भई कनिष्ठ वरिष्ठ हुने वरिष्ठ कनिष्ठ हुने अवस्था कानूनले सिर्जना गरेकोले उक्त विभेदकारी संशोधित कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३ समेतको भावनाविपरीत रहे भएकोले धारा १०७(१) बमोजिम ऐनको दफा ९(१) र सोसँग सम्बन्धित कानून बदर हुनुपर्ने हो । यदि उक्त कानून बदर नहुने हो भन्ने प्राविधिक सेवामा ठुलो विभेदको सिर्जना हुन जाने निश्चित छ । तसर्थ, उक्त व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै बदर गरी कनिष्ठ वरिष्ठ हुने वरिष्ठ कनिष्ठ नहुने गरी अर्थात् समान रूपमा लागु गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाउँ । अत: माथि उल्लिखित कानूनी बुँदा, तथ्य, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर तथा संविधानको धारा १२(३)(च), १३(१)(२), १८, १९,२१,२९ र ३० द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएको हुँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) को आधारमा समेत नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा मिति २०७०।१२।१२ गते भएको चौथो संशोधित व्यवस्था र सोसँग सम्बन्धित कारबाही, निर्णय, पत्राचार, सूचना, अभिलेखसमेतले समानको बिच असमान विभेद ल्याइदिएकोले उक्त व्यवस्था र सोबमोजिम भएको कार्य प्रारम्भदेखि नै बदर गरी समान कर्मचारीहरूको हकमा असमान व्यवहारको अन्त गरी रिट निवेदन माग अनुरूप पूर्ण न्याय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रको तर्फबाट पेस भएको बहस नोट ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री उमेशप्रसादले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको चौथो संशोधन तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको उक्त चौथो संशोधनले समान कर्मचारीहरूको बिचमा विभेदको सिर्जना गरेको हुँदा उक्त संशोधनलाई बदर गरी सुरू नियुक्तिदेखिको समय गणना गरी पाँचौं तहबाट छैंठौ तहमा स्तरवृद्धि गरी जेष्ठतासमेत कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेश घिमिरेले निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (ज) बमोजिम पाँचौं तहबाट छैटौं तहमा बढुवा भई सोही पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको चौथो संशोधनबाट निजहरूको वरियताक्रममा कसरी असर पर्न गएको र उक्त संशोधन संविधानसँग के कुन आधारमा बाझिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाउन नसकेका र ऐ.ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को व्यवस्था एउटा तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यतासँग सम्बन्धित भएको हुँदा निवेदकहरू कसरी कनिष्ठ हुन गएको हो भन्ने कुरासमेत निवेदनमा खुलाउन नसकेको देखिँदा केवल अनुमानका अधारमा ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिर औचित्यहीन र निरर्थक भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
यसमा माथि उल्लिखित रिट निवेदन तथा लिखित जवाफको बेहोरासमेतका मिसिल कागजात, विद्वान् अधिवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ताको प्रस्तुत तर्कपूर्ण बहससमेतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको चौथो संशोधनको दफा ९(१) तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भनी दायर भएको रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट सुरू कारबाही र किनारा हुने प्रकृतिको देखिएकोले सो संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ३(१) को खण्ड (क) बमोजिम कारबाही र किनाराका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनुपर्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्कीको राय र निवेदकहरूले जुन स्वास्थ्य सेवा ऐनको संशोधनलाई संविधानविपरीत भनेको छ त्यस्तो नदेखिएको र समानताको हक विरूद्ध पनि संशोधन नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न नरहेको र निवेदकका सम्बन्धमा भएको स्तरवृद्धि कानूनसम्मत देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याई व्यक्त भएको माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको फरक राय भएकोले यस पूर्ण इजलासबाट निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । रिट निवेदकहरू रामप्रवेशप्रसाद, रेखा गुप्ता, लक्ष्मी नारायण भगत र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले रिट निवेदन जिकिर प्रमाणित गर्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन फिर्ता लिएको हुनाले निज निवेदकहरूको हकमा केही बोलिरहनु परेन ।
अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१) मा मिति २०७०।१२।१२ मा भएको चौथो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक विरूद्ध रहेको हुँदा सो संशोधन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत रिट निवेदन दर्ता गरेको भए पनि उक्त संविधानलाई नेपालको संविधानले प्रतिस्थापन गरेको र हाल चालु रहेको नेपालको संविधानको धारा १३७(१) ले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको जिकिर लिई संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत परेको निवेदनहरू हेर्न संवैधानिक इजलास गठन गरेकोले संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो होइन ? अथवा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रश्न निहित रहेको वा नरहेको भन्ने सबालको विवेचना हुनुपर्ने देखिन आउँछ ।
२. सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम ३(१) बमोजिम मौलिक हकमा बन्देज लगाएको वा संविधानसँग बाझिएका कानून बदर गरिपाउन माग गरेको नेपाल संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गतको निवेदन, संवैधानिक इजलासले सुरू कारबाही र किनारा गर्ने भनी उल्लेख भएका धारा १३७(२) अन्तर्गतको मुद्दा र संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भनी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी, सोही नियमको उपनियम (२) ले नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत विशेष इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरू पनि संवैधानिक इजलासमा सर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
३. नेपालको संविधानको धारा १३७(३) मा "धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा "गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको" स्पष्ट आधार, कारण भएमा निश्वित प्रक्रिया पूरा गरी कुनै इजलासमा विचाराधीन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुन सक्ने अन्यथा सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सोही इजलासले गर्न सक्षमता प्राप्त गरेको देखिन्छ । निवेदनमा माग गरेको वा इजलासमा जिकिर लिइयो भन्ने मात्र कारणले कुनै मुद्दा स्वतः संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रक्रिया सम्बद्ध कानूनको निश्वित व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन र सो कुरालाई अपेक्षितसमेत मान्न
सकिन्न । संविधानले नै खास-खास मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासले नै निरूपण गर्नुपर्ने भनी किटानी व्यवस्था गरेबाहेक संवैधानिक व्याख्याको विषय समावेश हुने वित्तिकै सो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट मात्र निरूपण हुनुपर्ने भन्ने मनसाय नेपालको संविधानको रहे भएको पाइन्न । सर्वोच्च अदालतको जुनसुकै इजलास संवैधानिक विवादको व्याख्या र निरूपण गर्न सक्षम रहेको पाइन्छ । संविधानद्वारा प्रदत्त हकाधिकारको प्रचलन वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतका जुनसुकै इजलाससक्षम रहने भएकोले "संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको व्याख्या एवं निरूपण" गर्न गराउन बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतका इजलासहरू सक्षम भएका र क्रियाशील रही आएको पाइन्छ ।
४. अब प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकहरू २०५८ सालमा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको आयुर्वेद समूहमा पाँचौं तहमा सेवा प्रवेश गरेका देखिन्छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा ७(क) (तेस्रो संशोधन, २०६३ द्वारा संशोधित) मा उक्त दफा प्रारम्भ हुनुपूर्व पाँचौं तहमा सुरू नियुक्ति भई वा सो दफा प्रारम्भ भएपछि स्तरवृद्धि भई सो तहमा कम्तीमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीलाई सम्बन्धित समूहको छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसै व्यवस्थाअन्तर्गत निज निवेदकहरूको २०६८ सालमा स्तरवृद्धि भई हाल निवेदकहरू छैठौं तहमा कार्यरत रहेको भन्ने पनि देखिन्छ । उक्त ऐनको सो दफामा मिति २०७०।१२।१२ मा भएको चौथो संशोधनद्वारा संशोधित दफा ९(१) को क्रम संख्या २ मा “पाँचौं तहमा सुरू नियुक्ति भएका वा पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भई सो तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भएको कर्मचारीहरूको हकमा पाँच वर्ष सोही तहमा सेवा गरेको, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेको र कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अवस्थामा पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धिको लागि उम्मेदवार हुन पाउने, साथै पाँचौं तहमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा भएका वा स्तरवृद्धि भएकामध्ये सो तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीहरूको हकमा आठ वर्ष सोही तहमा सेवा गरेको, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेको र कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका त्यस्तो कर्मचारीहरूको हकमा पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धिको लागि उम्मेदवार हुन पाउने” भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको कारण आफूहरूले सो तहमा १० वर्ष अवधि व्यतीत गरेपछि छैठौं तहमा स्तरवृद्धि भएको र हाल संशोधित व्यवस्थाअनुसार पाँच र आठ वर्षमा नै स्तरवृद्धि हुन सक्ने भएबाट निवेदकहरूभन्दा पछि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि भई निजहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्नुका साथै सो संशोधित व्यवस्था असमान रहेको भन्ने निवेदकहरूको दाबी रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूको आफू कार्यरत पद/तहमा आफूभन्दा पछि बढुवा भई आउने कर्मचारीले आफूलाई कनिष्ठ बनाउन सक्ने सम्भावना रहेकोले ऐनको व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त चौथो संशोधनबाट समान अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने निवेदन दाबी रहेको भए तापनि निवेदकहरू छैठौं तहमा स्तरवृद्धि भइसकेकोले समान अवस्थाका भएको भन्ने पनि देखिन
आउँदैन । यस संशोधित व्यवस्थाअनुसार पाँच वा आठ वर्षमा छैठौं तहमा स्तरवृद्धिको निम्ति सम्भाव्य उम्मेदवार हुन निश्चित अवधि अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा गरेको सेवा र पछिल्लो कार्यसम्पादन कम्तीमा उत्तम रहेको हुनुपर्ने भन्नेसमेतका आधारमा गरिएबाट स्वास्थ्य सेवा बढी जनमुखी र गुणस्तरयुक्त हुन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । समयानुकूल कानून निर्माण वा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्ने विधायिकीय अधिकार भएको र निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न तत्सम्बन्धमा कानून बनाउने अधिकार स्वभावतः व्यवस्थापिकाले उपयोग गरेको देखिन आउँछ । कुन पदका लागि कस्तो-कस्तो योग्यता चाहिने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने कार्य निश्चित वर्ग समुदाय वा व्यक्तिलाई लक्षित नभई सामान्य नीतिगत कार्य कानूनी रोहबाट प्रकट भएकोले सो अवस्थालाई समानताको हक विरूद्ध भन्न सकिन्न ।
५. निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा ७(क) को खण्ड (ज) (तेस्रो संशोधन, २०६३ द्वारा संशोधित) बमोजिम पाँचौं तहबाट छैटौं तहमा बढुवा भई सोही पदमा कार्यरत रहेकोमा मिति २०७०।१२।१२ मा ऐनमा भएको चौथो संशोधनबाट निजहरूको वरियताक्रममा असर पर्न गएको भन्ने निवेदन जिकिर लिएको भए तापनि उक्त ऐनमा भएको चौथो संशोधनबाट कायम भएको दफा ९ को उपदफा (१) संविधानसँग के- कुन आधारमा बाझिएको हो र सो कानूनी व्यवस्थाले निजहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक के-कसरी हनन हुन गएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको देखिँदैन । साथै निजहरूले उल्लेख गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेत खारेज भइसकेको अवस्था देखिन आउँछ । यद्यपि नेपालको संविधान, २०७२ ले समानताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरी प्रभावकारी उपचारसमेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को व्यवस्था एउटा तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यतासँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ । समानताको सवाल समानबिचमा हुन सक्ने र असमान तहका व्यक्तिहरूका बिच असमान व्यवहार गरियो भन्नु समानताको सिद्धान्तसँग मेल खान आउने देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा निज रिट निवेदकहरूले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा ७(क) को खण्ड (ज) (तेस्रो संशोधन) बमोजिम पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा बढुवा भई सोही पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा हाल पाँचौं तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीले पाँच वा आठ वर्षमा बढुवा वा स्तरवृद्धि भई उक्त ऐनको चौथो संशोधनबाट लाभ वा सुविधा पाउने अवस्था रहेको तर आफूहरूलाई सो लाभ प्राप्त गर्ने अवसरका लागि दश वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था भएकोले असमान व्यवहार गरियो भन्ने जिकिर निवेदक र पछि बढुवा हुने सम्भावित उम्मेदवारबिच भएको तत्कालको असमान पदको सन्दर्भबाट पनि खम्बिर हुन आउने देखिएन । प्रस्तुत अवस्था एउटै तहमा कार्यरत कर्मचारीबिच कसैलाई लाभ प्राप्त हुने र कसैलाई नहुने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार कानूनले गरेको रहेछ भन्ने पनि देखिँदैन । हाल पाँचौं तहमा कार्यरत कर्मचारी र छैठौं तहमा कार्यरत यी रिट निवेदकहरू असमान तह अर्थात् एउटै तहका नभएकाले यी दुई तहका कर्मचारीबिच समानताको सिद्धान्त लागु गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन । साथै, निज रिट निवेदकहरूको बढुवा भइसकेपश्चात् पछि आएको कानूनको उक्त चौथो संशोधनले निज रिट निवेदकहरूको जेष्ठतामा साबिक कानूनमा भएको व्यवस्थालाई आधारभूत रूपमा संशोधन गरिएको पनि देखिन आउँदैन । निवेदकले एकातिर नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको चौथो संशोधनले कायम गरेको दफा ९ को उपदफा (१) को क्रमसंख्या २ को खण्ड (क) र (ख) मा पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भएकामध्ये सो तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका पाँच वा आठ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी मात्र छैठौं तहमा स्तरवृद्धि हुने व्यवस्थालाई बदर घोषित गरिनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सोही व्यवस्थाबमोजिम आफूहरूको सेवा अवधि गणना गरी स्तरवृद्धि कायम गर्न माग गरेको देखिएकोले निवेदन जिकिर आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको देखिनसमेत आयो ।
६. तसर्थ, रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम मिति २०७०।१२।१२ मा भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हकको विरूद्ध नदेखिएको साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नसमेत निहित नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याई व्यक्त भएको माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराईको राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखामा नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
न्या. हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत : नवीनकुमार यादव
इति संवत् २०७९ कार्तिक २४ गते रोज ५ शुभम् ।