निर्णय नं. ११०६८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७९।१।१६
०७५-WO-१४०५
मुद्दा :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदक : विश्वनाथको नाति, राम भक्त त्वाँजुको छोरा, भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.११ हाल परिवर्तित वडा नं.५ क्वाछें बस्ने कृष्णप्रसाद त्वाँजु
विरूद्ध
विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला अदालत, भक्तपुरसमेत
कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले एकपटक निर्णय गरेपछि सोही तहबाट सो निर्णयमा फरक पर्ने गरी कुनै संशोधन गर्न नमिल्ने । तर सो फैसला वा आदेशमा लेखाइ वा छपाइमा हुन गएको सामान्य त्रुटि रहेछ र त्यसले फैसलामा तात्विक असर नपर्ने अवस्था रहेछ भने कारण खुलाएर छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउन सकिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री राजकुमार सुवाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री ऋषिकान्त घिमिरे र श्री विष्णुप्रसाद रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनपत्र
म निवेदक कृष्णप्रसाद त्वाँजु वादी र विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजु प्रतिवादी भएको ०७३-CP-०६१४ को प्रस्तुत अंश चलन मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०३।२८ मा वादी दाबी पुग्ने गरी ठहर फैसला भएको र फैसलाबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको ०७३-CP-११०० मुद्दामा चलन चलाइपाउन निवेदन गरेकोमा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ०७३-CP-११०० को हकमा निवेदन दर्ता भएको र प्रस्तुत मुद्दामा भने प्रतिवादीको पुनरावेदन म्याद बाँकी रहेको भनी दर्ता कारबाही नगरी बसेको अवस्था छ । विपक्षी प्रतिवादी रामप्रसाद त्वाँजुले प्रस्तुत ०७३-WO-०६१४ मुद्दामा उच्च अदालत पाटनमा मिति २०७५।१०।१८ मा दर्ता गरेको पुनरावेदनपत्र मिति २०७५।११।२२ मा फिर्ता लिई सुरू फैसलालाई स्वीकार गरी बसेको अवस्था छ ।
विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा “हामी वादी प्रतिवादीबिचमा दे.मि.नं. ४१-०६५-८०५/१२१५ को कित्ताकाट मुद्दामा फैसला भएको मिति २०६६।७।९ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिसकेपछि सो मितिभन्दा पछाडि मैले मिति २०७२।१२।३० मा र.नं. १५६२ग बाट दाता जनार्दनप्रसाद मल्लसँग राजीनामा पास गरी कि.नं. २२८८ क्षे.फ. ०-४-०-० जग्गा लिएको छु । साथै कित्ताकाट मुद्दाको फैसलाबाट कि.नं. ८० कित्ताकाट भई कि.नं. १३७ र कि.नं. ४०० कित्ताकाट भई कि.नं. ७३८ को जग्गा मेरो नाउँमा कायम हुन आएको हो । यसरी मानो छुट्टिएको मितिभन्दा पछि मेरो नाममा कायम हुन आएका उक्त कि.नं. २२८८, ७३८ र १३७ का जग्गाहरूबाट समेत अंशबन्डा हुने भनी तपसिल खण्डमा उल्लेख गरिएको सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।२८ को फैसला स्वयं यसै फैसलाको ठहर खण्ड तथा साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबन्डाको महलको १८ नं. को कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकोले सो हदसम्म उक्त फैसला बदर उल्टी गरी मेरा नाउँका उल्लिखित जग्गाहरू प्रस्तुत अंश चलन मुद्दामा बन्डा नलाग्ने गराई न्याय इन्साफ दिलाइपाउँ” भनी जिकिर लिएका रहेछन् ।
यसरी प्रस्तुत ०७३-WO-०६१४ मुद्दामा विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुको पुनरावेदनपत्र उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको र पुनरावेदनको विषयवस्तु भनी विपक्षी स्वयम्ले स्वीकार गरेको अवस्थामा ०७२-CP-११०० को फैसलाबमोजिम चलन चलाई पाउन दिएको निवेदनउपर कारबाही हुने क्रममा तहसिल शाखामा उपस्थित हुँदा विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुको नामको कि.नं. २२८८, ७३८ र १३७ का जग्गाहरू बन्डा गर्न नपर्ने गरी आदेश भएको कुरा तहसिलदारले जानकारी दिनुभयो । सो सम्बन्धमा मिति २०७५।११।१४ मा भएको फैसलाको संशोधित आदेश नक्कल सारी अध्ययन गर्दा फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लिखित भक्तपुर न.पा. वडा नं. ११ कि.नं. ७३८ क्षे.फ. ०-१-१-०, ऐ. ऐ. वडा नं. ४घ कि.नं. १३७ क्षे.फ. ०-३-१-२ र नंखेल गा.वि.स. वडा नं. १क कि.नं. २२८८ क्षे.फ. ०-४-०-० जग्गाहरू बन्डा नलाग्ने गरी त्रुटि संशोधन गरिदिएको छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको रहेछ ।
कि.नं. ७३८ र कि.नं. १३७ को जग्गाहरू वादी प्रतिवादीको पैतृक सम्पत्ति भई कित्ताकाट मुद्दा पूर्व वादी प्रतिवादीको संयुक्त नाममा रहेको कि.नं. ४०० र कि.नं. ८० को जग्गा भएको बेहोरा तथ्यलाई विपक्षी रामप्रसादले लुकाइ अदालतलाई गुमराहमा राखेको अवस्था छ । सो कि.नं. ४०० कित्ताकाट भई विपक्षी रामप्रसादको नाममा कि.नं. ७३८ तथा मेरो नाममा कि.नं. ७३९ कायम भएको र कि.नं. ८० कित्ताकाट भई विपक्षी रामप्रसादको नाममा कि नं १३७ तथा मेरो नाममा कि.नं. १३८ कायम भएको हो । म निवेदकको नाउँमा कायम कि.नं. ७३९ र कि.नं. १३८ को जग्गाबाट विपक्षीलाई समेत बन्डा लाग्ने अवस्थाबाट पैतृक सम्पत्ति विपक्षीलाई ४ खण्डको ३ खण्ड र म निवेदकलाई ४ खण्डको १ खण्ड मात्र अंश चलन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कि.नं. २२८८ को जग्गाको हकमा उक्त जग्गा राजीनामा गरी लिएको र.नं. ३०००ग हो या र.नं. १५६२ग हो निर्क्यौल भएको अवस्था छैन । हामी वादी प्रतिवादीका पिता राम भक्त त्वाँजुको नाउँमा मोही जनिएको भक्तपुर जिल्ला नंखेल गा.वि.स. वडा नं. १क कि.नं. १५६२ क्षे.फ ०-८-०-० को जग्गा हामी वादी प्रतिवादीको आपसी सल्लाहमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम विपक्षी रामप्रसादको नाममा मोही नामसारी भएको हो । विपक्षी नामवाला मोही रामप्रसाद त्वाँजु र ज.ध. जनार्दनप्रसाद मल्लबिच भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरमा मि.नं.११२५/०७२/०७३ को मोही लगत कट्टा (छोडपत्र) मुद्दामा मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भनी द.नं.३२५ मिति २०७२।१२।२६ मा पेस गरेको संयुक्त निवेदनबमोजिम मोहीले मोही हकबापत आधा जग्गा अर्थात् ०-४-०-० जग्गा पारित गरिदिने लिने गरी सहमत भई मोही लगत कट्टासमेत गर्न पूर्ण मन्जुर भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१)(क) बमोजिम उल्लिखित कित्ता जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहर्छ भनी निर्णय आदेश भई सोहीबमोजिम ज.ध. जनार्दनप्रसाद मल्लबाट २०७२।१२।३० मा विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुले राजीनामा गरी लिएको जग्गा स्वआर्जनको नभई अंशमुद्दाको मिति २०७५।३।२८ को फैसलामा मोहीहरू छुट्टिएका बखत कानूनबमोजिम हुनेसमेत ठहर्छ भनी उल्लेख भएबमोजिम मोहीबापत प्राप्त पैतृक जग्गा हो । विपक्षी रामप्रसादको नाममा कायम कि.नं.२२८८ को ०-४-०-० जग्गा पैतृक सम्पत्ति भएकोले वादी प्रतिवादीलाई आधा आधा अंश लाग्ने फैसलाको ठहरविपरीत विपक्षीलाई मात्र एकलौटी अंश चलन हुने गरी म निवेदकलाई सो जग्गाबाट अंश वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरी भएको फैसलाको संशोधन आदेश कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ उपदफा (१) मा यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुने छ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको र ऐ. उपदफा (२) मा यो ऐन वा प्रचलित काननमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक पटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको र उपदफा (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेशको लेखाइ वा छपाइमा हुन गएको सामान्य त्रुटि फैसलामा तात्विक असर नपर्ने गरी कारणसहितको छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ७१, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १९९, मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ४० मा सोही बेहोराको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षी स्वयंले पुनरावेदनको विषयवस्तु भएको भनी स्वीकार गरेको विषयलाई आधा आधा सम्पत्ति अंश पाउने ठहर भएको फैसलाको इन्साफमा नै तात्विक असर पर्ने गरी भएको फैसलाको संशोधन उक्त माथि उल्लिखित कानूनीहरूको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण छ ।
अतः भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।११।१४ मा भएको फैसला संशोधनको आदेशले मिति २०७५।३।२८ को फैसलामै असर पर्ने भई कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रही कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो मिति २०७५।११।१४ को आदेश बदर गरी, भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।२८ को फैसलाबमोजिम अंश चलन गर्न गराउन अन्य विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कृष्णप्रसाद त्वाँजुको रिट निवेदन ।
यस अदालतको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.३, को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतीनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक-एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गर्नू । साथै सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ०७३-CP-६१४ को अंश चलन मुद्दा (फैसला) मिति २०७५।०३।२८ गतेको सुरू सक्कल मिसिल र प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सोही अदालतको तहसिल शाखामा बन्डा छुट्याइपाउँ भनी मिसिलसमेत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।०४।०५ मा जारी भएको आदेश ।
विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुको लिखित जवाफ
भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा भएको मिति २०७५।०३।२८ को फैसलाको ठहर खण्डविपरीत फैसलाको तपसिल खण्डमा अंशबन्डा छुट्याउने जग्गाको विवरणमा अंशबन्डा छुट्याउनु नपर्ने जग्गा कि.नं. १३७, ७३८ र २२८८ को जग्गा पनि उल्लेख हुन पुगेकोले जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ७५(५) बमोजिम फैसलामा भुलसुधार हुनुपर्ने देखी छुट्टै पर्चा खडा गरी मिति २०७५।११।१४ मा संशोधन आदेश भएको हो । यस्तो आदेश ऐ. नियमावलीको नियम ७१(६) बमोजिम फैसलाको अभिन्न अङ्ग मानिने व्यवस्था
छ । यो फैसला संशोधन गर्ने आदेश उक्त फैसलामा हेरफेर वा थपघट गरेको होइन र इन्साफमा कुनै फरक परेको छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ मा पनि सोही व्यवस्था छ । विपक्षीलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(३), मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ बमोजिम पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न सक्ने कानूनी अधिकार छ । विपक्षीले मिति २०७५।०३।२८ को फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ता गर्नु नभएकोले चित्त बुझाएको स्पष्ट हुन्छ । उक्त अदालतको मिति २०७५।११।१४ को फैसला संशोधन आदेश भएपछि पनि उक्त आदेश फैसलाकै अभिन्न अङ्ग हुँदा चित्त नबुझे पुनरावेदनपत्र नै दर्ता गर्नुपर्दछ । पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सोबमोजिम पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट दिएमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतको उक्त आदेशबाट विपक्षीको कुनै पनि कानूनी हक, संवैधानिक एवं मौलिक हक हनन भएको छैन । म लिखित जवाफवालाले पनि विपक्षीको कानूनी र संवैधानिक हकमा आघात पुग्ने कुनै पनि गैरकानूनी कार्य गरेको छैन । अतः विपक्षीको झुठ्ठा एवं गैरकानूनी रिट निवेदन पत्र खारेज गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।०३।२८ को फैसला र मिति २०७५।११।१४ को फैसला संशोधन आदेश सदर कायमै रहने ठहर्याई हक इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रामप्रसाद त्वाँजुको लिखित जवाफ ।
विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालत र ऐ. का तहसिलदारको लिखित जवाफ यसै लगाउको रिट नं. ०७५-WO-१४०६ को मिसिलमा रहेको छ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनपत्र, लिखित जवाफसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
निवेदक कृष्णप्रसाद त्वाँजुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजकुमार सुवालले मेरो पक्ष रिट निवेदक र विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुका बिच अंश चलन मुद्दाहरू चली उक्त मुद्दाहरूको फैसला भई अन्तिम भई बसेका छन् । उक्त मुद्दाहरू चल्नुअघि निजहरूबिच नै कित्ताकाट मुद्दा चली सो मुद्दामा फैसला भई संयुक्त नाउँमा रहेका कि.नं. ४०० र कि.नं. ८० का जग्गाहरू कित्ताकाट भई आ-आफ्नो नाउँमा दर्तासमेत भइसकेको अवस्था थियो । तर विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुले उक्त अंश चलन मुद्दाको फैसला संशोधन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका रहेछन् । भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि सोहीबमोजिम कि.नं. ४०० र कि.नं. ८० का जग्गा कित्ताकाट भई निज विपक्षीका नाउँमा कायम भएका कि.नं. ७३८ र कि.नं. १३७ को जग्गाहरू र विपक्षीका नाउँमा रहेको मोहीबापत प्राप्त भएको कि.नं. २२८८ को पैतृक जग्गासमेत सबै ३ कित्ता जग्गाहरू बन्डा नहुने भनी मिति २०७५।११।१४ मा संशोधन आदेश भएको रहेछ । यस्तो आदेश गर्दा जिल्ला अदालतले मेरो पक्षलाई बुझेको छैन । वादी प्रतिवादीलाई आधा आधा अंश लाग्ने गरी भएको फैसलाको ठहरविपरीत विपक्षीलाई मात्र एकलौटी अंश चलन हुने गरी र यी निवेदकलाई भने पैतृक जग्गाबाट अंश पाउन वञ्चित गराउने अवस्था सिर्जना गरी भएको संशोधन आदेश गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण रहेको छ । अतः जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७५।११।१४ को संशोधन आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अंश मुद्दामा भएको मिति २०७५।०३।२८ को फैसला जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेतको नाममा परमादेश जारी गरियोस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ऋषिकान्त घिमिरे र श्री विष्णुप्रसाद रेग्मीले हाम्रो पक्ष रामप्रसाद त्वाँजु र रिट निवेदक कृष्णप्रसाद त्वाँजुका बिचमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा फैसला हुँदा ठहर खण्डको विपरीत हुने गरी बन्डा छुट्याउनु नपर्ने रामप्रसाद त्वाँजुका नाउँमा रहेका कि.नं. १३७, ७३८ र २२८८ का जग्गाहरू पनि फैसलाको तपसिल खण्डमा राखिएको हुँदा फैसलामा भएको सो त्रुटि सुधार गर्नको लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको र सोहीबमोजिम जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।११।१४ मा संशोधन आदेश भएको अवस्था छ । कानून तथा नियमबमोजिम नै फैसलामा भएको त्रुटि सच्याइएको अवस्था रहेको र कानूनबमोजिम कार्य गर्दा रिट निवेदकको कुनै कानूनी अधिकारमा आघात नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निवेदनसहितको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा
होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुसँग अंश चलन मुद्दा चली भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०३।२८ मा वादी दाबी पुग्ने गरी ठहर भई उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट उक्त अंश मुद्दाको फैसलामै असर पर्ने गरी विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुको निवेदनबमोजिम मिति २०७५।११।१४ मा फैसला संशोधनको आदेश भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०७५।३।२८ को फैसलाबमोजिम अंश चलन गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुको लिखित जवाफ हेर्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा फैसला हुँदा ठहर खण्डको विपरीत हुने गरी बन्डा छुट्याउनु नपर्ने जग्गा कि.नं. १३७, ७३८ र २२८८ को जग्गा पनि तपसिल खण्डमा उल्लेख हुन पुगेकोले फैसलामा भएको भुलसुधार हुने गरी मिति २०७५।११।१४ मा संशोधन आदेश भएको र उक्त आदेश फैसलाकै अभिन्न अंग भएको हुँदा सो मा चित्त नबुझे पुनरावेदन दर्ता गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी आएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोरा रहेको पाइन्छ ।
४. फैसलाको ठहर खण्डको मर्मविपरीत तपसिल खण्डमा बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति पनि उल्लेख भएकोले उक्त सामान्य त्रुटि सच्याइपाउँ भनी वादी रामप्रसाद त्वाँजुको निवेदन दर्ता भएकोमा उक्त निवेदनबमोजिम यस अदालतवाट कि.नं. १३७, ७३८ र २२८८ का जग्गाहरू जग्गाहरू बन्डा नलाग्ने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ (३) तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ७१ (४) बमोजिम मिति २०७५।११।१४ मा त्रुटि संशोधन गरिदिएकोले कानूनबमोजिम भएका काम कारबाहीबाट यी रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालत र ऐ. का तहसिलदारको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।
५. मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा, यी निवेदक कृष्णप्रसाद त्वाँजु र विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुका बिचमा मु.नं. ०७३-CP-०६१४ र ०७३-CP-११०० का दुई थान अंश चलन मुद्दाहरू भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको देखिन्छ । यी दुवै मुद्दाहरूमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने गरी मिति २०७५।०३।२८ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो अंश चलन मुद्दाको फैसलामा यी वादी प्रतिवादीबिच यसअघि चलेको कित्ताकाट मुद्दामा फैसला भएको मिति २०६६।७।९ लाई नै अंश मुद्दामा मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने भनी फैसला भएको देखिन्छ । साथै सो अंश चलन मुद्दाको फैसलामा मोही जग्गाको हकमा मोहीहरू छुट्टिएका बखत कानूनबमोजिम हुने भनी ठहर खण्डमा उल्लेख गरी यी मानो छुट्टिएको मितिभन्दा अगाडि वादी प्रतिवादीको नाउँमा रहे/भएका सम्पत्तिबाट २ भाग अंश लगाई आधा आधा वादी प्रतिवादीले छुट्याई लिनपाउने ठहर्छ भनी तपसिल खण्डमा सबै कित्ता जग्गाहरूको विवरणसमेत राखिएको छ ।
६. यी वादी प्रतिवादीहरूबिच प्रस्तुत अंश चलन मुद्दा चल्नुअघि दे.मि.नं. ४१-०६५-८०५/१२१५ को कित्ताकाट मुद्दा दायर भई मिति २०६६।७।९ मा फैसला भएको पाइन्छ । सो कित्ताकाट मुद्दामा यी वादी प्रतिवादीका नाउँमा संयुक्त रूपमा दर्तामा रहेको भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर न.पा. वडा नं. ४घ को कि.नं. ८० को ०-६-३-० जग्गा र ऐ. वडा नं.११ को कि.नं. ४०० को ०-६-३-१ जग्गा बराबर हुने गरी दुवै जनाको नाममा कित्ताकाट हुने ठहर भई फैसला भएको देखिन्छ । सो कित्ताकाट मुद्दाको फैसलाबमोजिम कि.नं. ८० कित्ताकाट भई रामप्रसाद त्वाँजुका नाउँमा कि.नं. १३७ र कृष्णप्रसाद त्वाँजुका नाउँमा कि.नं. १३८ को ०-३-१-२ कायम हुन आएको तथ्य मिसिल संलग्न जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । त्यस्तै अर्को कि.नं. ४०० को जग्गा कित्ताकाट हुँदा कि.नं. ७३८ को ०-१-१-० जग्गा रामप्रसाद त्वाँजुका नाउँमा र कि.नं. ७३९ को ०-१-१-० जग्गा कृष्णप्रसाद त्वाँजुका नाउँमा कायम हुन आएको देखिन्छ ।
७. दुई थान अंश चलन मुद्दामध्ये मु.नं. ०७३-CP-०६१४ को मुद्दाको फैसलाउपर सो मुद्दाका प्रतिवादी रामप्रसाद त्वाँजुले मिति २०७५।१०।१८ मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसपछि सोही मु.नं. ०७३-CP-०६१४ को फैसलामा संशोधन आदेश गरिपाउँ भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा जिल्ला अदालतले पनि सोही निवेदनको आधारमा मिति २०७५।११।१४ मा फैसलामा संशोधन आदेश गरिदिएको देखिन्छ । सोही आदेशको बेहोरा हेर्दा मिति २०७५।३।२८ मा भएको फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लिखित भक्तपुर न.पा. वडा नं. ११ कि.नं. ७३८ क्षे.फ. ०-१-१-०, ऐ. ऐ. वडा नं. ४घ कि.नं. १३७ क्षे.फ. ०-३-१-२ र नंखेल गा.वि.स. वडा नं. १क कि.नं. २२८८ क्षे.फ. ०-४-०-० जग्गाहरू बन्डा नलाग्ने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८(३) तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ७१(४) बमोजिम त्रुटि संशोधन गरिदिएको छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको रहेछ । सो आदेश भएपश्चात् उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुले मिति २०७५।११।२२ मा फिर्ता लिएको पनि मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । रिट निवेदक कृष्णप्रसाद त्वाँजुले सोही मिति २०७५।११।१४ आदेशले अंश मुद्दाको फैसलाको इन्साफमा नै तात्विक असर पारेको भनी सो आदेश बदर गरिपाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको अवस्था देखिन्छ ।
८. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ मा निर्णय अन्तिम हुने शिर्षकअन्तर्गत निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
(१) यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुने छ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्ने छ ।
(२) यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक पटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्ने छैन ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेशको लेखाइ वा छपाइमा हुन गएको सामान्य त्रुटि फैसलामा तात्विक असर नपर्ने गरी कारणसहितको छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
९. त्यस्तै जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ७१ मा फैसला वा आदेशको सामान्य त्रुटि सच्याउने शिर्षकअन्तर्गत निम्नानुसारको कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
(१) सरोकारवाला पक्ष वा निजको वारेसले फैसला वा अन्तिम आदेशको लेखाइमा वा टाइपमा कनै भुल हुन गएको रहेछ भने त्यस कराको जिकिर लिई निवेदन पत्र दिन सक्ने छ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेशमा त्रुटि भएको कुरा अदालत स्वयंको जानकारीमा आएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सोही बेहोराको प्रतिवेदन दिनसक्ने छ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम परेको निवेदनपत्र स्रेस्तेदारले त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा अदालतमा उपस्थित भएका अन्य न्यायाधीशसमक्ष पत्र पेस गरिने छ ।
(५) यस नियमबमोजिम पेस भएको निवेदनबाट भूलसुधार हुनुपर्ने देखिएमा न्यायाधीशले छट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउने आदेश गर्ने छ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम खडा गरेको पर्चा फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिने छ ।
१०. यस प्रकार माथि उल्लिखित कानूनी प्रावधान हेर्दा, कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले एकचोटि निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ र त्यस्तो निर्णय सरोकारवालाहरूले अक्षरश: मान्नुपर्ने हुन्छ । सोही तहबाट सो निर्णयमा फरक पर्ने गरी कुनै संशोधन गर्न सकिँदैन । तर सो फैसला वा आदेशमा लेखाइ वा छपाइमा हुन गएको सामान्य त्रुटि रहेछ र त्यसले फैसलामा तात्विक असर नपर्ने अवस्था रहेछ भने कारण खुलाएर छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउन सकिन्छ । त्यो पर्चालाई फैसला वा आदेशको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । जिल्ला अदालतको हकमा फैसला/आदेश गर्ने न्यायाधीशले नै सो फैसला/आदेश सच्याउने गरी आदेश गर्न सक्छ । यदि फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीश अदालतमा अनुपस्थित भएको खण्डमा भने उपस्थित रहेका न्यायाधीशले नै सो सच्याउने आदेश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
११. माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत विवादको विषय विश्लेषण गर्दा, यसमा भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।२८ को फैसलाको तपसिल खण्डमा देहायबमोजिमका जग्गाहरूबाट नरम-गरम मिलाई बन्डा छुट्याइदिनु भनी विभिन्न कित्ता जग्गाहरू उल्लेख गर्दै विवरण राखिएको देखिन्छ । सो फैसलाको ठहर खण्डमा निजी आर्जनको बन्डा नलाग्ने कुनै सम्पत्ति रहेको भनी उल्लेख भएको देखिन्न । बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिहरूमा यसअघि कित्ताकाट मुद्दाबाट दुवै पक्षका नाउँमा दर्ताफारी भएका जग्गाहरूका कित्ताहरू पनि परेको पाइयो । साथै बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको विवरणमा यी वादी प्रतिवादीले आफ्नो बाबुको नाउँमा मोहीको रूपमा रहेको पैतृक सम्पत्तिको जग्गा राजीनामामार्फत लिएको कि.नं. २२८८ को ०-४-०-० (४ आना) जग्गा पनि उल्लेख छ ।
१२. फैसलाको ठहर खण्डलाई नै तात्विक असर पार्ने गरी फैसला संशोधन हुनु उक्त कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि हुन्छ । जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार रहेकै हुन्छ । अंश मुद्दामा पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँट हुने हो । कित्ता नम्बर लेखेर यो यो कित्ता नम्बरबाट बन्डा छुट्याउनु भनी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ । यस स्थितिमा निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने वा अंश बाँडफाँटको विषयमा नै जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मिलेको छैन भन्नेतर्फ पुनरावेदनको रोहमा हेरी विचार हुने विषय हुन्छ । फैसला भइसकेपछि सो फैसलालाई नै आफैँले तात्विक असर पर्ने गरी संशोधन गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहँदैन ।
१३. वादी र प्रतिवादीको नाउँमा रहेको सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति बन्डा गर्नुपर्ने भनी अंश मुद्दाको ठहर खण्डमा उल्लेख छ । वादी र प्रतिवादीको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गा कित्ताकाट मुद्दाबाट दर्ताफारी भई दुवै पक्षको नाउँमा अलग अलग कित्ताहरू दर्ता भएको पाइन्छ । विवादित संशोधन आदेशबाट निवेदकको नाउँमा कित्ताकाट मुद्दाबाट कायम हुन आएको कि.नं. १३८ र ७३९ को जग्गा बन्डा लाग्ने हुन जाने स्थिति देखियो । तर सोही हैसियतबाट विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुन आएको कि.नं. १३७ र ७३८ जग्गा विवादित संशोधन आदेशबाट बन्डा नलाग्ने भनी फैसलाको विपरीत, असमान रूपमा सम्पत्ति बाँडफाँट हुने स्थिति आउने हुन्छ । वस्तुतः अंश मुद्दाको फैसलाविपरीत सम्पत्ति बाँडफाँटमा नै तात्विक फरक पर्ने गरी भएको विवादित संशोधन आदेशबाट निवेदकको सम्पत्तिको हकमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको पाइयो । फैसलाको विपरीत हुने गरी सम्पत्ति बाँडफाँटमा नै तात्विक फरक पर्ने गरी विवादित फैसला संशोधन आदेश गर्दा निवेदकलाई बुझेको वा सुनुवाइको अवसर प्रदान गरेको पनि देखिएन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसला संशोधन आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको पाइन्छ ।
१४. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट यी रिट निवेदक कृष्णप्रसाद त्वाँजु र विपक्षी रामप्रसाद त्वाँजुका बिच चलेको अंश चलन मुद्दामा भएको मिति २०७५।३।२८ को फैसलाको मर्म र भावनासँग तर्कसङ्गत रूपमा मेल नखाने साथै फैसलाको ठहर खण्डलाई नै तात्विक असर पर्ने गरी बन्डा नलाग्ने भनी फैसला संशोधन गर्ने गरेको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।११।१४ को आदेश विधिसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डा. मनोजकुमार शर्मा
फैसला तयार गर्नेः- शा.अ. कल्याण खड्का
इति संवत् २०७९ साल वैशाख १६ गते रोज ६ शुभम् ।