निर्णय नं. ११०७२ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।२।१०
०६९-WO-१२०७
मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
निवेदक : जिल्ला सुनसरी, गा.वि.स. नरसिंह वडा नं. ४ घर भई श्री जनता प्राथमिक विद्यालय, नरसिंह-७, सुनसरीका प्रधानाध्यापकबाट गैरकानूनी रूपले अवकाश दिएको बैजनाथप्रसाद यादव
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, इनरूवा, सुनसरीसमेत
विलम्बको लागि “समय तत्त्व” भन्दा “लापरबाही” “अकर्मण्यता” जस्ता तत्त्वहरू महत्त्वपूर्ण हुने । कुनै गलत निर्णय वा आदेशबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले यस्तो निर्णय वा आदेशको विरोध नगरी त्यसलाई चुप लागेर कार्यान्वित हुन दिन्छ, बेलैमा उपचारको खोजी गर्दैन भने कुनै तेस्रो व्यक्तिले त्यो निर्णय वा आदेशलाई सही मानेर सोअनुरूप कुनै भार वहन गरिसकेपछि सो निर्णय वा आदेश गलत थियो बदर हुनुपर्छ भन्न नपाइने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह र अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद खनाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यराज दाहाल, विद्वान् अधिवक्ता श्री केशव पाण्डे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
शिक्षा ऐन, २०२८
शिक्षा नियमावली, २०५९
फैसला
न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
म निवेदकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति ०५३।०१।३१ को निर्णयानुसार श्री जनता प्रा. वि. नरसिंह-७ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राथमिक चतुर्थ श्रेणीको शिक्षक पदको दरबन्दीमा स्थायी व्यक्ति खटिई आएमा वा अन्य व्यवस्था भएमा स्वत: नरहने गरी विद्यालयमा हाजिर भएका मितिदेखि प्रचलित स्केलबमोजिम तलब भत्ता खान पाउने गरी बढीमा २०५३, साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि प्रधानाध्यापकसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति पाएको हुँ । विद्यालयमा तपाइँले रू.५,०४,६६९।- (पाँच लाख चार हजार छ सय उनन्सत्तरी) हिनामिना गरेकोले कारबाही गरिपाउँ भनी उक्त विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापकको मिति २०६४।९।३० को निवेदन, मिति २०६४।११।२७ मा दर्ता गराउनु भएकोले यथार्थ के कस्तो भएको हो सोको विवरण स्पष्ट पारी कागजातका प्रतिलिपि साथै राखी तुरून्त यस कार्यालयमा पेस गर्नु हुन अनुरोध छ भन्ने विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०६४।११।२७ को पत्र प्राप्त भयो । मिति २०६४।९।१६ गतेदेखि विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले मलाई काममा हाजिर हुन नदिएकोले मिति २०६४।९।२२ गते काममा हाजिर गराइपाउँ भनी मिति २०६४।९।२२ गते द. नं. १६६८ को निवेदन विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमक्ष बुझाएको हो । मिति २०६४।११।२७ मा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदादिँदै विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मिति २०६४।९।१६ देखि बिनासूचना विद्यालयमा अनुपस्थित रहनुभएको र प्रधानाध्यापक जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेकोमा विद्यालयलको भवन निर्माण कार्य पनि अधुरो अवस्थामा नै छोडेको साथै विद्यालयको हरहिसाब हिनामिना गरेको देखिएकोले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को ५ (ख) र (ग) अनुसार पदीय दायित्व पूरा नगरेको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ (स. स.) को नियम १३८ बमोजिम यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णयानुसार तपाइँलाई मिति २०६४।९।१६ गतेदेखि नै लागु हुने गरी शिक्षक पदबाट अवकाश गरिएको भनी विपक्षी विद्यालयको मिति २०६५।०८।०९ मा पत्र प्राप्त भई मैले विपक्षीसमक्ष उजुरी गर्दा तपाइँले विद्यालयको लगभग रू.५,००,०००/- (पाँच लाख) हिनामिना गरी विद्यालयमा काम अधुरो छोडेकोले यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र विद्यालयको भवन निर्माणसम्बन्धी हरहिसाब मिलाउनु होला अन्यथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयानुसार नै भई जाने भनी मिति २०६५।१०।२६ को जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र प्राप्त भयो । मिति २०६५।१०।२९ गते द. नं. २२१५ को हिसाब किताबसहितको सम्पूर्ण सही साँचो बेहोराको लिखित जवाफ विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीलाई दिएको हो । विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीले सो पत्रउपर कुनै कार्यबाही नगरेकोले अन्तिम पटक मिति २०६९।०४।०१ मा द.नं. २ बाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमक्ष निर्णय गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदासमेत कारबाही नभएकोले मिति २०६९ साल श्रावण महिनामा मैले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परमादेशको रिट दायर गरेको हुँ । सो रिट निवेदनमा हरहिसाब मिलाई सफाइ पेस गर्ने बारेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीको च. नं. १६१५ मिति २०६५।१०।२६ को पत्रबाट लेखापढी भएको देखियो । निवेदकले मिति २०६९।०४।०१ मा दर्ता गर्न ल्याएको निवेदनमा कानूनबमोजिम यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गरी निवेदकलाई जानकारी गराउनु भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट फैसला भएको र सो फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमक्ष मिति २०६९।०९।२३ मा द. नं. २८२० को निवेदन दिएकोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णयानुसार तपाइँलाई बिनासूचना विद्यालयमा गयल रहेको, पदीय दायित्व पूरा नगरेकोले शिक्षकको नियुक्ति, म्याद थप तथा अवकाश गर्ने कार्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएको हुँदा यस कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा थप निर्णय गरिरहनु नपर्ने भनी मिति २०६९।११।२ मा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र प्राप्त भयो । विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णय र विपक्षी विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मिति २०६५।०८।०९ को पत्रलाई सदर गरी विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति, म्याद थप तथा अवकाश विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने देखिएकाले थप केही गरिरहनु परेन भन्ने निर्णय र सोबमोजिम मिति २०६९।११।०२ मा लेखिएको पत्रमा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिन्छ ।
अतः म निर्दोष प्रधानाध्यापकलाई विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मिति ०६५।०१।०६ गते कुनै पनि किसिमको रकम हिनामिना गरेको नपाइएको र मउपर कुनै कार्यबाही नगर्नु भनी निर्णय गर्दा गर्दै विपक्षीहरूको उक्त कार्य उल्लिखित संविधानको धारा १७, १८ र ३३ तथा कानूनी हकमा उल्लिखित अधिकारको हनन भएको र सो हकको प्रचलन गराई पाउन विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति ०६५।०८।०९ को निर्णय, विद्यालयको मिति ०६५।०८।०९ को पत्र, विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीको मिति ०६९।११।०२ को निर्णय र पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी म निवेदकलाई यथावत् काम गर्न दिनु, यस पदको काम गर्न नदिएको अवधि, पुनर्बहाली अवधिसम्मको तलब भत्तासमेत दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बैजनाथप्रसाद यादवको मिति २०७०।०१।३० को निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।०२।०५ मा भएको आदेश ।
यस जिल्ला स्थित श्री जनता प्राथमिक विद्यालय नरसिंह-७ समुदायमा व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएको सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा विपक्षी रिट निवेदक वैजनाथप्रसाद यादवले नियमानुसार नियुक्ति पाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा मिति २०६४।०९।१६ गतेदेखि बिनाजानकारी बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा लामो समय अनुपस्थित रहेको, विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत पटकपटक उपस्थितिको लागि निवेदकलाई पत्राचार गर्दासमेत उपस्थित नभई आफ्नो जिम्मेवारी नसम्हालेको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ) को उपदफा ५ को खण्ड (ग) बमोजिम विपक्षी रिट निवेदकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णयानुसार पदबाट हटाइएको जानकारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई गराएको हो । यसरी स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति गर्ने, म्याद थप गर्ने तथा अवकाश गर्ने जस्ता निर्णय गर्ने गराउने अधिकार प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निहित हुने भएकाले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४४ (१) (क) मा भएको कानूनी व्यवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नु गराउनुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीको मिति २०७०।३।१३ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी यस विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा रहनुभएको छैन । निजले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी विद्यालयमा बिनासूचना अनुपस्थित भएउपर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णयले मिति २०६४।०९।१६ देखि नै पदमा नरहने गरी अवकाश दिइसकेको हुँदा प्रधानाध्यापकको हैसियतले उजुरी गर्ने हकदैया विपक्षीलाई छैन । मिति २०६५।०८।०९ को निर्णय बदर गरी माग्न विपक्षीलाई “विलम्बको सिद्धान्त” समेतले साथ नदिने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर निवेदक आफैँले किर्ते गरी माइन्युट गरेको हो । विपक्षीले दाबी लिएको मिति २०६४।०९।२२ को हाजिर गराइपाउँ भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीमा दिएको निवेदन भनेको दर्ता नं. १६६८ मिति २०६४।९।२३ मा दर्ता भएको, द. नं. २२०१ र द. नं. २२१५ समेतमा सम्पूर्ण सरकारी अड्डामा रहेको दर्ता किताब आफ्नै हस्ताक्षरले किर्ते गरी अर्कै प्रयोजन र विषयको निवेदनलाई टिपेक्स लगाई केरमेट थपघट गरेको शिक्षा मन्त्रालयको च. नं. १६७ मिति २०६८।४।३० को पत्रको जवाफ, बैजनाथ यादवको सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले च. नं. ५४८ मिति २०६८।०६।०६ मा शिक्षा मन्त्रालय केशरमहल काठमाडौंमा पठाएको पत्रबाट स्पष्ट देखिन्छ । यसरी निजलाई विभिन्न मितिमा पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कविहीन रही कुनै जवाफ नफर्काएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीमा हाजिर नभएको स्पष्ट देखिन्छ । निवेदकले विद्यालयको हरहिसाब हिनामिना गरेको भन्ने कुरा निज स्वयम्ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६४।०९।२५ को बैठकमा नगदी हरहिसाब आफ्नो जिम्मा रहेको भनी आफ्नै हस्ताक्षरबाट माइन्युट गरी स्वीकार गरिसकेको अवस्था भएको र सो फरफारक बरबुझारथ गरेको भन्ने प्रमाण निजले पेस गर्न नसकेबाट निजले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको कुरा मिति २०६४ सालदेखि २०६८/०६९ सालसम्म भएको विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको छ । विपक्षीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले दर्ता नं. ३८०० मिति २०६७।०३।२२ मुद्दा नं. ७८ “विद्यालयको हिनामिना गरेको रकम असुलउपर गरिपाउँ” भन्ने मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा चली विपक्षी निवेदक सो मुद्दामा तारेखमा रही हाल सो मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
मिति २०५३।०१।३१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विपक्षीलाई अस्थायी नियुक्तिपत्र दिँदा “स्थायी शिक्षक खटी आएमा वा अन्य व्यवस्था भएमा स्वतः नरहने गरी" बढीमा मिति २०५३ असार मसान्तसम्मको लागि अस्थायी नियुक्ति दिएको छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०६५।०८।०९ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार विपक्षीलाई अवकाश दिइसकेको खाली पदमा श्री उमेश मेहतालाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गरिसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०६६।०२।२१ को मिसिल संलग्न अभिलेखको पत्रबाट स्पष्ट
हुन्छ । नयाँ नियुक्त गरिएको शिक्षक हालसम्म कार्यरत रहेकोमा विपक्षी निवेदक चुप लागी स्वीकार गरी बसेको अवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रकरण नं. ३ मा उल्लिखित विभिन्न मितिमा विपक्षीको सम्बन्धमा गरेको निर्णय र मिति २०६५।०८।०९ को निर्णयानुसार निजलाई अवकाश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षी निवेदकलाई पटक-पटक सूचना दिई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका प्रदान गरिएकोमा निज आफैँ उदासीन भई भागी-भागी हिँड्ने गरेको र आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाई अधिकारप्राप्त निकायमा सम्पर्क नगरी यस विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र एवम् निर्णयलाई बेवास्ता गरी सार्वजनिक सम्पत्ति खाने पचाउने नियत लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्री जनता प्राथमिक विद्यालय तथा उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०७०।०४।०६ गतेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदक वैजनाथप्रसाद यादवका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह र अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद खनालले निवेदकले मिति २०५३।०१।३१ गते श्री जनता प्राथमिक विद्यालय नरसिंह-७ को प्राथमिक चतुर्थ श्रेणीको शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक पदको कामकाज गर्ने गरी नियुक्ति पाई काम गर्दै आइरहेकोमा विद्यालयमा बिनासूचना अनुपस्थित रहेको, विद्यालयको हरहिसाब हिनामिना गरेको भनी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को (ख) र (ग) बमोजिम पदीय दायित्व पूरा नगरेको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति ०६५।०८।०९ को निर्णयानुसार विपक्षी विद्यालयले मिति २०६४।९।१६ गतेदेखि लागु हुने गरी कानूनविपरीत अवकाश पत्र दिएको र निवेदकले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको नभई विद्यालयको भवन निर्माण कार्यमा लाग्ने खर्च प्रधानाध्यापकको जिम्मामा रहेको भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०१।०६ को बैठकको निर्णयबाट प्रधानाध्यापकलाई कुनै किसिमको कारबाही अगाडि नबढाउने निर्णय गर्दा गर्दै मिति २०६५।०८।०९ मा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय सोही आधारमा सोही मितिमा विपक्षी विद्यालयले निवेदकलाई दिएको पत्रसमेत विबन्धित भएकोले उक्त निर्णय तथा पत्र बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, इनरूवा सुनसरीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यराज दाहाल तथा श्री जनता प्राथमिक विद्यालय नरसिंह-७ र ऐ. विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री केशव पाण्डेसमेतले विपक्षी श्री जनता प्राथमिक विद्यालय नरसिंह-७ मा प्राथमिक तहको अस्थायी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकसमेतको कामकाज गर्ने गरी नियुक्ति पाई कामकाज गर्दै आउनु भएकोमा मिति २०६४।०९।१६ गतेदेखि बिनासूचना, बिदा स्वीकृत नगराई विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, इनरूवा सुनसरीले पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत कुनै जवाफ नदिई अटेरी गरेको र जिम्मेवार पदमा कार्यरत पदाधिकारीले विद्यालयको भवन निर्माण कार्य अधुरो छोड्नुको साथै विद्यालयको रकम हिनामिना गरी सम्पर्कविहीन भएकाले कानूनबमोजिम कारबाही गरिएको अवस्था हो । निवेदकको संविधान तथा कानूनबमोजिमको हकमा आघात परेको खण्डमा समयमा नै उपचार माग्न अदालत जानुपर्नेमा चुप लागी बसी निर्णय भएको करिब ५ वर्षपछि उपचार माग्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकाले विपक्षीलाई विलम्बको सिद्धान्तसमेतले साथ नदिने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५३।०१।३१ को निर्णयानुसार श्री जनता प्राथमिक विद्यालय, नरसिंह-७ सुनसरीको प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा नियुक्ति पाई प्रधानाध्यापकको कामकाजसमेत गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएकोमा बिनासूचना ३ महिना ३ दिन विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको, विद्यालयको बजेट हिनामिना गरेको तथा विद्यालयको भवन निर्माण कार्य अधुरो छोडेको भन्ने कारण जनाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को ५ (ख) र (ग) अनुसार पदीय दायित्व पूरा नगरेको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६४।०८।०९ गतेको निर्णयबमोजिम मिति २०६४।०९।१६ गतेदेखि कामकाज गर्न नपाउने गरी विपक्षी विद्यालयले मिति २०६५।०८।०९ गते दिएको अवकाशपत्र कानूनविपरीत भएकाले उक्त निर्णय तथा पत्र बदर गरी विपक्षी हरूको नाउँमा उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।
३. विपक्षी निवेदकले प्राथमिक चतुर्थ तहको शिक्षक र प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीसमेत पाई कामकाज गर्दै आएको अवस्थामा बिनासूचना मिति २०६४।०९।१६ गतेदेखि २०६४।१२।३० सम्म जम्मा ३ महिना ३ दिन बिदा स्वीकृत नगराई बसेको विद्यालयको हाजिरी पुस्तिकाबाट देखिएकोमा पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत अटेरी गरी अनुपस्थित रहेकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकारबमोजिम मिति २०६५।०८।०९ को निर्णयबाट निवेदकलाई पदीय दायित्व पूरा नगरेको हुनाले मिति २०६४।०९।१६ गतेदेखि नै लागु हुने गरी शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट अवकाश दिइएको, मिति २०६५।१०।२६ को जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र, विपक्षीले हाजिर गराइपाउँ भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिएको मिति २०६४।०९।२३ को पत्रलाई दर्ता किताबमा आफ्नै हस्ताक्षरले किर्ते गरी अर्कै प्रयोजन र विषयको निवेदनलाई टिपेक्स लगाई केरमेट गरी किर्ते गरी दर्ता गरेको हो । निवेदकलाई मिति २०६५।१०।२६ मा अन्तिम पटक सफाइ पेस गर्नका लागि पत्राचार गरिएकोमा निवेदक सम्पर्कमा नआएपछि विद्यालयको पठन पाठनलाई ध्यानमा राखी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०६५।११।११ को निर्णयानुसार अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको लागि अनुमति प्राप्त भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६५।१२।२० मा निर्णय गरी प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा उमेश मेहतालाई मिति २०६६।०१।०३ गतेदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति दिइएको हो । यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६४।०९।१७ को निर्णयानुसार मोहम्मद सज्जाद अन्सारीलाई विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक पदमा कामकाज गर्ने गरी पत्र दिइएकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मिति २०६४।०८।०९ मा भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
४. उपर्युक्तबमोजिमको निवेदन जिकिर एवं लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
(क) निवेदकलाई प्रा.वि. तहको शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णय सोहीबमोजिम निवेदकलाई दिएको मिति २०६५।०८।०९ को अवकाश पत्रसमेत बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?
(ख) विपक्षीको मागबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?
(ग) निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
५. पहिलो प्रश्नतर्फ अर्थात् निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई प्रा.वि. तहको शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णय सोहीबमोजिम निवेदकलाई दिएको मिति २०६५।०८।०९ को अवकाश पत्रसमेत बदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विपक्षीहरूले आफूलाई श्री जनता प्राथमिक विद्यालय, नरसिंह-७ सुनसरीको प्राथमिक चतुर्थ श्रेणीको शिक्षक पदका साथै निमित्त प्रधानाध्यापकसमेतको कामकाज गर्ने गरी मिति २०५३।०१।३१ मा नियुक्त गरेकोमा तपाइँ मिति २०६४।०९।१६ देखि बिनासूचना विद्यालयमा अनुपस्थित रहनुभएको र प्रधानाध्यापक जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर विद्यालयको भवन निर्माण कार्य अधुरो अवस्थामा छोड्नुको साथै विद्यालयको हरहिसाब हिनामिना गरेको देखिएकोले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ) को (ख) र (ग) अनुसार पदीय दायित्व पूरा नगरेको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णयानुसार मिति २०६४।०९।१६ गतेदेखि नै लागु हुने गरी प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदबाट अवकाश गरिएको छ भनी विपक्षी विद्यालयले मलाई अवकाश पत्र दिएको हो । उक्त निर्णय एवम् पत्र म निर्दोष व्यक्तिलाई परिबन्दमा पारिदिएको हो । विपक्षी श्री जनता प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मोहम्मद रहमान अन्सारीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०६५।०१।०६ गते बसेको बैठकले यस विद्यालयको आजको मितिसम्म हरहिसाब गर्दा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले कुनै पनि किसिमको रकम हिनामिना गरेको पाइएन तर विद्यालयको भवन निर्माणमा लाग्ने खर्च प्रधानाध्यापकको जिम्मामा रहेको, भवन निर्माण कार्य पनि सञ्चालनमा रहेकोले बाँकी कार्यसमेत प्रधानाध्यापकले गराउने साथै प्रधानाध्यापकमाथि कुनै कारबाही नगर्ने भनी निर्णय गर्दागर्दै मिति २०६५।०८।०९ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, सोबमोजिमको अवकाश पत्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६९।११।०२ को निर्णय तथा पत्र बदर गरी मलाई काम गर्न दिनु साथै विपक्षीहरूले मलाई जबरजस्ती काम गर्न नदिएको अवधिसमेतको तलब भत्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । सो सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) ५ हेर्दा “देहायको अवस्थामा शिक्षकलाई पदबाट हटाइने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै सोको देहाय (ख) मा पदीय दायित्व पूरा नगरेको भन्ने र (ग) मा बिनासूचना लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसैगरी “शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ (१) मा ऐनको दफा १६ ङ को उपदफा ५ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को अवस्थामा शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाइने छ” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । सोही नियमावलीको नियम १४४ मा यस परिच्छेदको कार्यविधि तथा व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने शिर्षकमा व्यवस्था गर्दै देहाय (१) मा शिक्षकलाई सजाय गर्ने सम्बन्धमा यस परिच्छेदको कार्यविधि तथा व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र देहाय (क) मा सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी रूपमा नियुक्त भएको शिक्षकलाई कारबाही गर्दा यस परिच्छेदको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने छैन भन्ने र (ख) मा संस्थागत विद्यालयमा नियुक्त भएको शिक्षक र सामुदायिक विद्यलयमा सम्बन्धित विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्ने गरी नियुक्त गरेको शिक्षकको सम्बन्धमा यस परिच्छेदको व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. यसबाट बिनासूचना १५ दिनभन्दा बढी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा रहेको देखिन्छ भने अस्थाई शिक्षकलाई हटाउन सफाइसम्बन्धी कुनै कार्यविधि अपनाउनुपर्ने अवस्था पनि रहेको पाइँदैन । यस स्थितिमा निवेदकले श्री जनता प्राथमिक विद्यालय नरसिंह-७ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा विद्यालयको पत्र बदर गर्न माग गरेको अवस्था भए पनि निवेदकलाई अवकाश दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विद्यालय व्यस्थापन समितिलाई नहुने भन्ने देखिएन । निवेदक अस्थाई शिक्षकमा नियुक्ति भएको हुँदा यस्ता शिक्षकलाई सजाय गर्दा तोकिएको कार्यविधिसमेत लागु नहुने पाइयो । निवेदक वैजनाथप्रसाद यादवले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) ५ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम बिनासूचना लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न श्री जनता प्राथमिक विद्यालय नरसिंह-७ को २०६४ साल माघ, फाल्गुन र चैत्र महिनाको शिक्षकहरूको उपस्थिति (हाजिरी) पुस्तिकाबाट प्रस्ट देखिएकाले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४४ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा करार (अस्थायी) पदमा कार्यरत शिक्षकलाई अवकाश दिने अधिकार विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै रहेको उपर्युक्त ऐन एवम् नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिएकोले विपक्षीहरू विद्यालय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निवेदकलाई प्राथमिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी मिति २०६५।०८।०९ मा गरेको निर्णय र सोहीबमोजिम निवेदकलाई दिएको मिति २०६५।०८।०९ को अवकाश पत्रसमेत बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
७. दोस्रो प्रश्न अर्थात् विपक्षीको मागबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विलम्बको सिद्धान्त समन्याय (Equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहेको व्यक्तिलाई मात्र अदालतले मद्दत गर्दछ । अधिकारको बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पनि मद्दत गर्दैन, गर्नु हुँदैन । आफ्नो अधिकारको अतिक्रमण भयो भन्ने व्यक्तिले त्यसको उपचार माग्न बेलैमा सक्षम (न्यायिक) निकायमा जानुपर्छ । समयमा अधिकारको खोजी नगर्ने व्यक्तिले लापरवाही वा अकर्मण्यताको दुष्परिणाम आफैँले भोग्नुपर्छ, आफ्नो गल्तीले अरूलाई क्षति पुर्याउने छुट कसैले पाउनु हुन्न भन्ने सिद्धान्त रिट अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको सम्बन्धमा अपनाएको देखिन्छ । आफ्नो अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी कुनै उपचार प्रदान गर्दैन । तर, यो सिद्धान्त हदम्याद जस्तो होइन । विलम्बको लागि “समय तत्त्व” भन्दा “लापरवाही” “अकर्मण्यता” जस्ता तत्त्वहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कुनै गलत निर्णय वा आदेशबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले यस्तो निर्णय वा आदेशको विरोध नगरी त्यसलाई चुप लागेर कार्यान्वित हुन दिन्छ, बेलैमा उपचारको खोजी गर्दैन भने कुनै तेस्रो व्यक्तिले त्यो निर्णय वा आदेशलाई सही मानेर सोअनुरूप कुनै भार वहन गरिसकेपछि सो निर्णय वा आदेश गलत थियो बदर हुनुपर्छ भन्न पाइँदैन, अदालतले त्यस्तो मागमा विचार गर्दैन । निवेदकको आचरण मुद्दाको प्रकृति र अरूको हक वा हितमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई समष्टिगत रूपमा विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गरेको देखिन्छ भने अदालतले निजलाई मद्दत गर्दैन ।
८. सो सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले निवेदकको आचरणलाई हेरौं । निवेदकले विपक्षी जनता प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय र सोही निर्णयबमोजिम विद्यालयको मिति २०६५।०८।०९ को पत्रलाई जानी जानी बेवास्ता गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६५।०३।१७ र मिति २०६५।०८।३० को हाजिर हुन आउने भनी निवेदकलाई पटकपटक लेखेको पत्रको जवाफ पनि नदिएको र हाजिर हुनसमेत नआई अटेरी गरी बसेको देखिन्छ । तपाइँ मिति २०६४।०९।१६ देखि बिनासूचना विद्यालयमा अनुपस्थित रहनु भएको साथै प्रधानाध्यापक जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर विद्यालयको पाँच लाख रकम हिनामिना गरी विद्यालयको भवन निर्माणको कार्य अधुरो अवस्थामा राखेको भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६५।०८।०९ को निर्णयानुसार श्री जनता प्राथमिक विद्यालय नरसिंह-७ ले मिति २०६४।०९।१६ गतेदेखि लागु हुने गरी प्राथमिक तहको शिक्षक पदबाट अवकाश गरिसकेकाले तपाइँलाई यस सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्न अन्तिम पटक पत्र लेख्ने काम भएको छ, पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र विद्यालयको भवन निर्माणसम्बन्धी हरहिसाब मिलाउनु होला भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीले मिति २०६५।१०।२६ मा स्पष्टीकरण सोधेको मिसिल संलग्न पत्रबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत अवलम्बन गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो अवकाश पत्र मिति २०६५।०८।०९ मा नै बुझेको कुरा निजले पुनरावेदन अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा अवकाश पत्र र स्पष्टीकरणको कुरा उठाएबाट देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अन्तिम पटक पत्राचार गरेपछि अर्थात् अवकाश भएको ५ वर्षपछि मिति २०७०।०१।३० मा विलम्ब गरी यस अदालतमा उपचार माग्न आएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकले सफा हातले निवेदन नदिएको र आफ्नो रिट निवेदनमा आफूलाई ५ वर्षअघि नै अवकाश दिइसकेको भन्ने कुरा उल्लेखसमेत गरेको देखिँदैन । सो निर्णय भएको कुरा थाहा पाएपछि यथासम्भव चाँडो अदालतको शरणमा आएको छु भन्ने निवेदकको भनाइ पनि छैन । विद्यालयबाट र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निवेदकलाई सो निर्णयको जानकारी दिइएकोले आफ्नो अवकाशको बारेमा निवेदकलाई पनि सो निर्णयको जानकारी भएकै देखिन्छ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा तेस्रो पक्ष अर्थात् श्री जनता प्राथमिक विद्यालयले निवेदक वैद्यनाथप्रसाद यादवलाई मिति २०६४।०९।१६ देखि लागु हुने गरी मिति २०६५।०८।०९ मा अवकाश दिएपश्चात् मिति २०६४।०९।१७ गते बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट उक्त विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापकमा श्री जनता प्राथमिक विद्यालय, नरसिंह-७ का शिक्षक श्री मोहम्मद सज्जाद अन्सारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेबमोजिम निजलाई मिति २०६४।०९।१८ मा नियुक्ति पत्र दिई कामकाज गर्दै आएको अवस्थासमेत देखिई तेस्रो पक्षको हक सिर्जना भएको अवस्थासमेत भएबाट विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखियो ।
९. अब तेस्रो अर्थात् निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक अस्थायी शिक्षक रहेको, निवेदनमा विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निवेदकलाई अवकाश दिने गरी निर्णय गरेको, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अवकाश दिने निर्णय गरेको तथा ऐ. नियमावलीको नियम १४४ (१) (क) मा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा अस्थायी रूपमा नियुक्त भएको शिक्षकलाई कारबाही गर्दा यस परिच्छेदको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने छैन भन्ने र ऐ. नियम १४४ (१) (ख) मा संस्थागत विद्यालयमा नियुक्त भएको शिक्षक र सामुदायिक विद्यालयमा सम्बन्धित विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्ने गरी नियुक्त गरेको शिक्षकलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा यस परिच्छेदको व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध गरिएको देखिएकोबाट समेत उपर्युक्त शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आधार र कारणसमेत खुलाई निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिएन । जहाँसम्म किर्ते जालसाजीको प्रश्न छ सो कुरा कानूनबमोजिम सामान्य क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नदेखिँदा सो विषयमा हाल बोल्नुपर्ने देखिएन ।
१०. यसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण तथा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको विश्लेषणबाट कानूनबमोजिम निवेदक वैजनाथप्रसाद यादवलाई प्राथमिक तहको शिक्षक तथा निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीबाट अवकाश दिने गरी मिति २०६५।०८।०९ मा भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा विद्यालयले निवेदकलाई दिएको अवकाश पत्र तथा सोअनुरूपका कार्यहरू संविधान, ऐन तथा कानूनविपरीत भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने
ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. नहकुल सुवेदी
इजलास अधिकृत:- निर्मलाकुमारी खड्का
इति संवत् २०७९ साल जेठ १० गते रोज ३ शुभम् ।