निर्णय नं. ११०७३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति :२०७९।४।१७
०७३-WO-१२७७
मुद्दा : उत्प्रेषण ।
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.२९ को हाल वडा नं.२६ ठमेलस्थित दिगुख्यो गुथी (दिवाली गुथी) का थकाली गुठियारहरू रत्नमानको छोरा ऐ. ऐ. वडा नं.३० को हाल वडा नं.२७ असन बस्ने द्रव्यमान सिंह तुलाधरसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत
जग्गाको हक स्वामित्वको विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभए तापनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको भनी आफूसमक्ष प्राप्त उजुरीमा आयोगले कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री पाठक
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आयोग ऐन, २०४९
मालपोत ऐन, २०३४
आदेश
न्या. नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू दिगुख्यो गुथी (दिवाली गुठी) साबिकमा टुँडिखेलको छेउमा रहेकोमा उक्त हामीहरूको दिवाली पूजा गर्ने ठाउँमा तत्कालीन श्री ३ महाराजधिराज जुद्धशम्शेरले बागखोर बनाई बक्सी सोको सट्टामा दिइएको साबिक पकनाजोलको गौचर जग्गा हो । हामी निवेदकहरू हाल थकाली रहेको काठमाडौं जिल्ला असनका तुलाधरहरूको दर्ता स्रेस्ताको जग्गा भई परापूर्वकालदेखि निरन्तर रूपमा भोगचलन गरिआएकोमा हालको कि.नं.१२७१ को र सोही प्लटमा नै उपर्युक्तबमोजिम सट्टामा पाएको जग्गामध्ये कि.नं.२३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८ र २५० का जग्गा छन् र त्यहाँ हामीहरूको दिवाली गुठीले गुठी भवन बनाई गुठी चलाई आएका छौँ । यसरी हामी तुलाधरहरूको सनातनदेखि चलिआएको दिगुख्यो गुथी (दिवाली गुठी) नामक पारिवारिक निजी गुठीको जग्गा १९९८ को सर्भे नापीको अवस्थामा बाटोमा मिसी नापी भएकोमा तत्कालै हाम्रो निवेदन परी ३ नं. नापी गोश्वाराले देवाली गुठी जनाई हाम्रो नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरी दर्तासमेत रहेकोमा यसरी आफूहरूसमेतका तुलाधरहरूको परम्परागत रूपमा सनातनदेखि चलिआएको दिगुख्यो गुथी नामक पारिवारिक निजी गुठीको जग्गा सट्टामा बकस भई दिगुख्यो गुथीको नाममा दर्ता भोगचलन गरी आई कायम रहेको नगर २९ सिट नं.१०२-१०६४-०४ कि.नं.१२७१ को ०-६-३-३ जग्गा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/०३/२४ को निर्णय र प.स.३ भूमि ९५३।०७०।७१ च.नं.११६ को पत्र र सोही आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक ठहर गरी गरेको मिति २०७१/०७/०५ को गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदकहरूको मागबमोजिम दिगुख्यो गुथी (दिवाली गुठी) का नाममा यथावत् दर्ता कायम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दिगुख्यो गुथी (दिवाली गुठी) का थकाली गुठियारहरू द्रव्यमानसिंह तुलाधरसमेतले मिति २०७४/०२/२२ मा यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । यसमा प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धी सक्कल फाइल मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट झिकाई प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४/०२/२४ मा भएको आदेश ।
रिट निवेदकहरूले जिकिर लिएको जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.२९ सिट नं.१०२-१०६४-०४ कि.नं.१२७१ क्षे.फ.०-६-३-३ को सार्वजनिक जग्गा देवाली गुठीका मोतिकाजी तुलाधरसमेत १० जनाको नाममा दर्ता गरेको हुँदा सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्न आएको उजुरीउपर कानूनबमोजिम अनुसन्धान हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) तथा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित दर्तावाला व्यक्तिलाई आफ्नो प्रमाण पेस गर्ने मौका दिई उक्त कि.नं.१२७१ को ०-६-३-३ जग्गाको व्यक्तिको नाउँमा रहेको दर्ता लगत कट्टा गरी सार्वजनिक जनाई नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरी दुष्परिणाम सच्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने गरी आयोगबाट मिति २०७१/०३/२४ मा निर्णय भई लेखी पठाएको विषयले निवेदकहरूको हक अधिकारमा कुनै हानि नोक्सानी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७४/०३/०८ को लिखित तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
निवेदन दाबीको कि.नं.१२७१ को जग्गा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (च) को परिभाषाभित्र पर्ने जग्गा ऐ. को दफा ६(ग) बमोजिम सार्वजनिक जग्गा नाप जाँच भएकोमा कुनै यथेष्ट एवं भरपर्दो प्रमाणबिना नै दर्ता गरेको कार्यलाई दिवाली गुठीका थकालीले स्वतन्त्र ढङ्गबाट पुष्टि हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको साबिक कि.नं.२५७ को बाटोबाट कायम भएको उक्त कि.नं. १२७१ को जग्गा मालपोत ऐन, २०६४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्मनिती सोतीको मिति २०७४/०३/१४ को लिखित जवाफ ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री पाठकले निवेदन दाबीको जग्गा ३ नम्बर नापी गोश्वाराको मिति २०३४/०२/२८ को निर्णयले निवेदकहरूको देवाली गुठीको कायम भएको हो । नापीका क्रममा नापी गोश्वाराले गरेको निर्णय मालपोत कार्यालयको निर्णयसरह हुँदा सो निर्णय मालपोत कार्यालय आफैँले बदर गर्न मिल्दैन । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जग्गा दर्ताको विषयमा कुनै निर्णय गर्न निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार छैन । आयोगको निर्देशनबमोजिम दर्ता बदर हुने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट मिति २०७१/०७/०५ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिगुख्यो गुथी (दिवाली गुठी) का नाउँमा यथावत् दर्ता कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले निवेदकहरूले जिकिर लिएको कि.नं.१२७१ जग्गाको साबिक स्रोत बाटो देखिन्छ । सरकारी, ऐलानी, पर्ती जस्ता सार्वजनिक जग्गामा कसैको हक स्थापित हुन
सक्दैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गरेको अवस्थामा समेत सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा हुन सक्दैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदन दाबीका जग्गाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनेको तथा मालपोत कार्यालयले प्रमाण बुझी गरेको निर्णयबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा हनन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, आफूहरूसमेतका तुलाधरहरूको परम्परागत रूपमा सनातनदेखि चलिआएको दिगुख्यो गुथी नामक पारिवारिक निजी गुठीको जग्गा सट्टामा बकस भई दिगुख्यो गुथीको नाममा दर्ता भोग गरी चलन गरी आई कायम रहेको नगर २९ सिट नं.१०२-१०६४-०४ कि.नं.१२७१ को ०-६-३-३ जग्गा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/०३/२४ को निर्णयबमोजिमको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७१/०७/०५ को गैरकानूनी निर्णयले सार्वजनिक ठहर गरी भएको निर्णय तथा गरेका पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त जग्गाको स्रेस्ता यथावत् कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको दाबी र निवेदकले जिकिर लिएको जग्गाको विषयमा आयोगमा उजुरी परी अनुसन्धान तहकिकातबाट सार्वजनिक सरकारी देखिन आई सोही बेहोरा निर्णयानुसार अख्तियारप्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयलाई जानकारीसम्म गराइएको हो । अख्तियारप्राप्त निकायले कानूनबमोजिम निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथा विवादित कि.नं.१२७१ को जग्गा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च) को परिभाषाभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा भएको, कि.नं.२५७ को बाटोबाट कायम भएको देखिएको हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
उल्लिखित निवेदन दाबी तथा लिखित जवाफ जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति २०७१/०७/०५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदन दाबीको कि.नं.१२७१ को जग्गाको दर्ता स्रेस्ता यथावत् कायम गरिदिनु भन्ने परमादेशलगायतको निवेदन मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरूले दाबीको कि.नं.१२७१ को क्षे.फ.०-६-३-३ जग्गा तुलाधरहरूको परम्परागत रूपमा सनातनदेखि चलिआएको दिगुख्यो गुथी (दिवाली गुठी) नामक पारिवारिक निजी गुठीको जग्गाको सट्टामा श्री ३ महाराजबाट बकस भई भोगचलन गरिआएको भनी दाबी लिएको देखिन्छ । निवेदन लेखबाटै दिगुख्यो गुठीको सट्टामा पाएको उक्त जग्गा कि.नं.२३८ समेतका विभिन्न कित्तामा देवाली गुठी जनिई निवेदकहरूको नाममा नापी भएको र कि.नं.२५७ नापीमा बाटो जनिएको देखिन आउँछ । निवेदन दाबीको कि.नं.१२७१ को जग्गा सोही कि.नं.२५७ बाट कायम हुन आएको भन्ने तथ्यलाई निवेदकहरूले स्वीकार नै गरेको अवस्था छ । निवेदकहरूले २०३३ सालमा नापी हुँदा हुकुम बकसबाट पाएको अन्य सबै जग्गा गुठीको नाममा दर्ता भई कि.नं.२५७ को जग्गा फिल्डबुकमा बाटो जनिएकोले ३ नं. नापी गोश्वारामा निवेदन गरी सो गोश्वाराबाट मिति २०३४/०२/२८ मा कि.नं.२५७ बदर गरी कि.नं.१२७१ र १२७२ कायम भई कि.नं.१२७२ बाटो र कि.नं.१२७१ निवेदकहरूको देवाली गुठी कायम हुने गरी निर्णय भएबमोजिम निजहरूको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने दाबी लिएको देखिए तापनि कि.नं.१२७१ निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता हुने भनी नापी गोश्वाराबाट भएको भनिएको निर्णयको प्रतिलिपि निवेदकहरूले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । सो निर्णय फाइल विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोत कार्यालय र उच्च अदालत पाटनले समेत पटक पटक खोजी गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले फेला पार्न नसकेको भनी पेस गर्न सकेको नदेखिँदा उक्त जग्गा नापी गोश्वाराले के कुन स्रोतबाट के कुन प्रमाण भिडाइ के कसरी दर्ता गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा इजलासबाट उक्त मिसिलको अवलोकन गरी यकिन हुन सकिएन । यसबाट एकातर्फ उल्लिखित मिति २०३४/०२/२८ को नापी गोश्वाराको निर्णयको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ नापीमा सार्वजनिक बाटो जनिएको जग्गा तत्कालै व्यक्तिका नाममा सहज र स्वाभाविक रूपमा दर्ता भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । मूलतः २०३३ सालको नापीमा हुकुम प्रमाङ्गीबाट सट्टामा पाएको ज.रो.१५-१५-१-१ जग्गा गुठीका नाउँमा विभिन्न कित्तामा नापी भएको देखिएकोमा एउटै कित्ताभित्रको भनिएको एकै स्थानको कि.नं.२५७ को जग्गा बाटो नभएको भए बाटो जनिई नापी हुनुपर्नाको कुनै विश्वसनीय कारण मिसिलबाट खुल्न आउँदैन । यसै लगाउको ०७५-CI-०२१९ को दूषित दर्ता बदर मुद्दाको मिसिल संलग्न सर्भे नक्सा र नक्सा कुण्डली हेर्दासमेत दाबीको जग्गामा कुनै घर संरचना नभएको खाली जग्गा भन्ने देखिन्छ । यसबाट निवेदकले आफ्नो निरन्तर हक भोगमा रहेको भनी लिएको जिकिर खण्डित हुने मात्र होइन प्रथमदृष्टि (Prima facie) मा नै दाबीको जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको भन्ने खुल्न
आउँछ । यसरी फिल्डबुकमा बाटो जनिएको सार्वजनिक जग्गालाई निजी पारिवारिक गुठी भनी गैरकानूनी रूपमा दर्ता भएको भनी साबिकबमोजिम सार्वजनिक कायम गरिपाउन सम्बन्धित स्थानीय बासिन्दा तथा पूर्ववडाध्यक्षसमेतको तर्फबाट मिति २०७०/१२/१० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा आयोगबाट यथार्थ बुझी दाबीको जग्गा निजी गुठी हो होइन भनी खुलाई पठाउन काठमाडौं महानगरपालिकामा पत्राचार हुँदा महानगरपालिकाबाट स्थानीय स्तरमा सर्जमिनसमेत गरी उक्त जग्गा खास सार्वजनिक नै हो तर अकस्मात व्यक्तिको नाममा के कसरी दर्ता भएको हो दूषित दर्ता बदर हुनुपर्ने भनी लेखी गएकोसमेत आधारबाट विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएकोसम्म देखिन्छ ।
३. जहाँसम्म अचल सम्पत्तिको दर्ता बदर गर्ने निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएकाले आयोगको निर्णय तथा निर्देशन क्षेत्राधिकारविहीन भएकाले सो निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयसमेत बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर छ त्यसतर्फ हेर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरूपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको विपक्षी आयोगले व्यक्तिको साम्पत्तिक हकमा असर पर्ने गरी अचल सम्पत्तिको हक स्वामित्व निर्धारण गर्ने प्रकृतिको दर्ता वा दर्ता बदरको निर्णय गर्न पाउने कुनै संवैधानिक वा कानूनी अख्तियारी हुन नसक्ने तथ्यमा यो इजलास स्पष्ट छ । कानूनबमोजिम खडा भएका निकायहरूले आफूलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारबाहिर गई गरेका निर्णयहरू कायम रहन सक्दैन भन्ने क्षेत्राधिकारको आधारभूत मान्यता पनि हो । तथापि प्रस्तुत मुद्दामा आयोगले आफूलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको अवस्था छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक देखियो । सो सम्बन्धमा हेर्दा निवेदन दाबीको जग्गा सार्वजनिक बाटो भएकोमा यी निवेदकहरूले निजी गुठी जनाई दर्ता गरेको भनी विपक्षी आयोगमा मिति २०७०/१२/१० मा स्थानीय बासिन्दाहरूको उजुरी परेको देखिन्छ । तत्काल कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० ले विपक्षी आयोगलाई अनुचित कार्यको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार सार्वजनिक हित सरोकारको विषयमा जोसुकैले आयोगमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आयोगले त्यसरी प्राप्त उजुरीमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट जवाफ माग्नेलगायतका प्रारम्भिक छानबिन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको अवस्था देखिन्छ । आयोगले मिति २०७१/०४/१९ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त "प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित दर्तावालालाई आफ्नो प्रमाण पेस गर्न मनासिब माफिकको मौका दिई निर्णय गर्ने" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिएको स्थितिमा आयोगले आफूलाई अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । जग्गाको हक स्वामित्वको विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई नभए तापनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको भनी आफूसमक्ष प्राप्त उजुरीमा आयोगले कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु विपक्षी आयोगलगायत राज्यका सबै निकायहरूको दायित्व हो । आयोगले गरेको उल्लिखित निर्णय तथा पत्राचारलाई यसै सन्दर्भमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । वस्तुतः विपक्षी मालपोत कार्यालयले यी निवेदकहरूलगायतका प्रतिवादीहरूलाई उल्लिखित विषयमा म्याद सूचना जारी गरी आवश्यक प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरी प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम निर्णय गरेको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा "कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिएको र विपक्षी मालपोत कार्यालयले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निवेदन दाबीको जग्गा निवेदक गुठीको भएको भन्ने भरपर्दो प्रमाणको अभाव रहेको भनी सोही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा देवाली गुठीको नाउँको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिएको स्थितिमा निवेदन दाबीको कि.नं.१२७१ को दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय विपक्षी आयोगले गरेको भन्ने देखिन आएन न त उक्त निर्णय विपक्षी मालपोत कार्यालयले आयोगको निर्णय वा पत्रबाट निर्देशित भई गरेको भन्ने नै देखिन आउँछ । यस स्थितिमा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दर्तावाला निवेदकहरूलाई समेत बुझी सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भरपर्दो र विश्वसनीय प्रमाणको अभाव रहेको भनी निजी गुठीको दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गर्ने गरेको निर्णय कानून प्रतिकूल भए गरेको भन्ने देखिन नआउँदा बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
४. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा निवेदन दाबीको कि.नं.१२७१ को दिगुख्यो गुठीको नाउँको दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंको मिति २०७१/०७/०५ को निर्णय कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण नभई बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको नदेखिएकोले निवेदकको मागअनुसार कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत:- सदन अधिकारी
इति संवत् २०७९ साल साउन १७ गते रोज ३ शुभम् ।