निर्णय नं. ११०७७ - बैंकिङ कसुर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७८।३।२२
०७७-RB-०११६
मुद्दाः- बैंकिङ कसुर
पुनरावेदक / वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका, वडा नं. २० भलाम बस्ने वर्ष ४७ का उदयबहादुर कार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कपिलवस्तु जिल्ला, वाणगंगा नगरपालिका, वडा नं. ८ लौगाई वाणगंगा मा.वि. मतदान केन्द्र बस्ने कृष्णबहादुर कवारीको छोरा विकास परियार
वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालनले मात्र कुनै संस्थालाई वित्तीय संस्था भन्न
नमिल्ने । उक्त संस्थासँग बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजत हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुने । सहकारी संस्था दर्ता हुनु र कारोबार गर्न इजाजत लिनु फरक विषय हुने ।
कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न, निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र इजाजत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सहकारी संस्था लि.ले त्यस्तो कुनै स्वीकृति लिएको अवस्था नदेखिँदा उक्त संस्था कानूनत: वित्तीय संस्थाअन्तर्गत वित्तीय कारोबार गर्न वैधानिक छ भनी मान्न नसकिने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न इजाजत लिई वैधानिकता प्राप्त नगरेको सहकारी संस्थाको चेक काटिदिएको कार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३बमोजिमको कसुर मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलास के.सी.
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
सहकारी ऐन, २०४८
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
मा. न्या. श्री यज्ञप्रसाद बस्याल
मा. न्या. श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य
उच्च अदालत पोखरा
फैसला
न्या. सपना प्रधान मल्ल: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम उच्च अदालत पोखराको फैसलाउपर पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र इजलासको ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
मेरै घरमा गोर्खा राइफल्स ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर बस्दै आएका विकास परियारले मलाई मिति २०७४।११।०६ गते कार्यालय छोड्छु भनी मलाई दिनुपर्ने रकम हिसाब गरी आफ्नो नाउँको डेभिजफल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट भुक्तान पाउने गरी रू. ३,८०,०००।– को चेक काटेर दिएकोमा उक्त चेक खातामा रूपैयाँ मौज्दात नभई सटही नभएको हुँदा मलाई झुक्याई बैंकिङ कसुर गर्ने निज विकास परियारलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उक्त चेकको छायाँकपीसहितको उदयबहादुर कार्कीको मिति २०७५।७।२० को जाहेरी दरखास्त ।
प्रतिवादीले जाहेरवालालाई दिएको र पछि बैंकद्वारा बाउन्स भएको चेक १ थान मिसिल संलग्न रहेको ।
यी प्रतिवादी विकास परियारले जाहेरवाला उदयबहादुर कार्कीलाई दिनुपर्ने रकम नदिई मिति २०७४।११।०६ गते डेभिजफल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रू. ३,८०,०००।- भुक्तान हुने गरी खातामा रूपैयाँ नै मौज्दात नभएको चेक दिई बैंकिङ कसुर गरेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बिष्णु खड्का, रूद्र कार्की र राजुबहादुर कार्कीको मिति २०७५।१२।१ को कागज ।
प्रतिवादी विकास परियारले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी जाहेरवालालाई तिर्नुपर्ने रकम रू.३,८०,०००।- (तीन लाख असी हजार रूपैयाँ) को चेक काटिदिएको र यी प्रतिवादीको खातामा चेकले खाम्ने रकम नभएको कारण चेक बाउन्स भएको देखिँदा यी प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा कुल बिगो रू. ३,८०,०००।- (तीन लाख असी हजार रूपैयाँ) कायम गरी निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरिपाउँ भन्ने एवं निज प्रतिवादी विकास परियार अनुसन्धानको क्रममा खोजतलास गर्दा पक्राउ नपरी फरार रहेकोले निजको हकमा त्यहाँ अदालतबाट म्याद जारी हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारले मिति २०७५।१२।११ मा पेस गरेको अभियोगपत्र ।
प्रतिवादी सन्तोष परियारलाई खोजतलास गर्ने क्रममा जिल्ला कपिलवस्तु, वाणगंगा नगरपालिका, वडा नं. ८ बोडगाउँ स्थित सार्वजनिक बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने गरी दाखिला गरेको भन्ने बेहोराको प्र.स.नि प्रेमबहादुर कडायतसमेतको मिति २०७६।६।२७ को प्रतिवेदन ।
उक्त चेकमा भएको सहीछाप मेरो हो । मैले चेकअनुसारको रकम एकैपटक दिन नसक्ने भएकाले निजलाई मैले पटकपटक गरी नगद दिएको र जाहेरवाला र मैले पार्टनरसिपमा काम गरेको हुँदा निजलाई बुझाउनुपर्ने रकम नगदै बुझाएको र निजलाई अब बाँकी रू. २५,०००।– (पच्चिस हजार) मात्र बुझाउन बाँकी छ । मैले चेक फिर्ता माग्दा मलाई फिर्ता नगरी यो झुट्टा मुद्दा दिएका हुन् । झुट्टा अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विकास परियारले अदालतसमक्ष गरेको मिति २०७६।६।३० को बयान ।
प्रतिवादी विकास परियार तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निर्दोष नै रहेछन् भन्ने नदेखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८(१) तथा ७२(१) बमोजिम रू.४,००,०००।– (चार लाख रूपैयाँ) नगद, धरौट जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू । उक्त रकम बराबरको धरौट, जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६।६।३० को उच्च अदालत पोखराको आदेश ।
उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६।६।३० को आदेशानुसार माग भएको धरौटी दाखिला गर्न नसकी प्रतिवादी विकास परियार मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका ।
मलाई प्रतिवादीले मेरो घर भाडाबापत दिनुपर्ने रकमको चेक दिनुभएको हो । मैले हाल प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने चेकबमोजिमको रकम रू.३,८०,०००।– पाइसकेँ । अब यी प्रतिवादीबाट मैले कुनै रकम पाउनुपर्ने छैन । जाहेरी बेहोरा, सहीछाप मेरो नै हो भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला उदयबहादुर कार्कीले मिति २०७६।८।१ मा गरेको बकपत्र ।
जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने चेकबमोजिमको रकम रू.३,८०,०००।– जाहेरवाला उदयबहादुर कार्कीले पाइसक्नुभयो भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी विष्णु खड्का कार्कीले मिति २०७६।८।१ मा गरेको बकपत्र ।
यी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई दिनुपर्ने रकम दिइसकेका छन् । जाहेरवालाले दाबीबमोजिमको रकम पाइसकेको हुँदा यी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विकास परियारका साक्षी हरि परियारले मिति २०७६।८।१ मा गरेको बकपत्र ।
वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्तालाई संक्षिप्त बहसनोट पेस गर्न लगाई बहसनोट प्राप्त भएपछि पेस गर्नु भनी मिति २०७६।९।२ मा आदेश भएकोमा वादी प्रतिवादीबाट बहसनोट पेस भई मिसिल सामेल रहेका ।
डेभिजफल सहकारी संस्था लि.ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको छ छैन ? सो सम्बन्धमा जवाफ मगाउनु भनी मिति २०७६।९।९ मा आदेश भएकोमा डेभिजफल सहकारी संस्था लि.ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त नगरेको भन्ने जवाफ सो सहकारीबाट च.नं. ८२ मिति २०७६।९।१० मा पत्र प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
जाहेरवालाले पेस गरेको दाबीको चेक डेभिजफल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को भएकोमा, सो सहकारीले बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको भन्ने सो सहकारीको मिति २०७६।९।१० च.नं. ८२।०७६/७७ को पत्रबाट देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति नलिइएको सहकारीको चेक काटिदिएको कार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिमको कसुर मान्न मिल्ने र उक्त ऐनको दफा १८ आकर्षित हुने अवस्थासमेत नदेखिएको र दाबीको रकम प्राप्त गरिसकेको छु भनी जाहेरवालाले बकपत्र गरेकोसमेत देखिँदा अभियोग दाबी स्थापित हुन नसकेबाट प्रतिवादी विकास परियारउपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी निज प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६।९।१६ को फैसला ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ (ज) मा वित्तीय प्रणालीको परिभाषा गर्दा वित्तीय प्रणालीमा कानूनबमोजिम स्थापना भएका सहकारी संघ संस्थासमेतलाई जनाउँछ । प्रतिवादीले निजको नामको खाताको चेक काटी उक्त चेक भुक्तानी हुन नसकेको भन्ने जाहेरवालाको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयान, घटना विवरण कागज तथा मिसिल संलग्न बाउन्स भएको चेक तथा अन्य कागज प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट रकम फिर्ता पाइसकेको आधारमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७६।९।१६ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदरभागी छ, प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलास के.सी.ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ (ज) अनुसार वित्तीय प्रणालीको परिभाषाभित्र कानूनबमोजिम स्थापना भएका सहकारी सङ्घ संस्था पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले डेभिजफल बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्था पनि उक्त परिभाषाभित्र नै पर्दछ । प्रतिवादी स्वयम्ले पनि चेकअनुसारको रकम एकैपटक दिन खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त नगरेको सहकारीको चेक काटिएको कारण बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुर मान्न नमिल्ने र जाहेरवालाले पनि चेकबमोजिमको रकम प्राप्त गरिसकेको भनी बकपत्र गरेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको उच्च अदालत पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिनुपर्ने हुँदा प्रत्यर्थी झिकाउने अनुमति पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रतिवादी विकास परियारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा कूल बिगो रू. ३,८०,०००।- (तीन लाख असी हजार रूपैयाँ) कायम गरी निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति नलिइएको सहकारीको चेक काटिदिएको कार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिमको कसुर मान्न नमिल्ने तथा प्रतिवादीबाट रकम प्राप्त गरिसकेको छु भन्ने जाहेरवालाको बकपत्रसमेत देखिँदा प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पोखराको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, मिसिल संलग्न कागजात, एवं विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहससमेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जाहेरवाला यी प्रतिवादी विकास परियारले अदालतसमक्ष स.ज. ७ मा "जाहेरवाला र मैले पार्टनरसिपमा काम गरेको हुँदा निजलाई बुझाउनुपर्ने रकम मैले पटक-पटक गरी नगदै बुझाई अब रू.२५,०००।– मात्र बुझाउन बाँकी रहेको अवस्था छ । चेकमा भएको सहीछाप मेरो हो । चेक फिर्ता माग्दा नदिई झुठ्ठा मुद्दा दिएका हुन्, सफाइ पाउँ" भनी बयान गरेको देखिन्छ ।
३. त्यसैगरी जाहेरवाला उदयबहादुर कार्कीले अदालतसमक्ष स.ज. ६ मा "मलाई प्रतिवादीले मेरो घर भाडाबापत दिनुपर्ने रकमको चेक दिनुभएको हो" र स.ज. ८ मा "मैले प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने चेकबमोजिमको रकम रू.३,८०,०००।– पाइसकेँ, प्रतिवादीबाट अब कुनै रकम पाउनुपर्ने छैन" भनी जाहेरी र अभियोग मागदाबीलाई खण्डन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । जाहेरवालाको बकपत्रलाई समर्थन हुने गरी वादी नेपाल सरकारका साक्षी विष्णु खड्का कार्कीले स.ज. ६ मा जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने रकम पाइसकेका र अब प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले कुनै रकम पाउनुपर्ने छैन भनी र प्रतिवादीका साक्षी हरि परियारले स.ज. ६ मा प्रतिवादीले जाहेरवालाको रकम दिइसकेकोले अभियोग दाबीबमोजिम निज प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बकपत्र गरेको पाइयो ।
४. अब प्रतिवादीले गरेको कार्यलाई बैंकिङ कसुर मान्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रथमतः अभियोग मागदाबीमा उल्लिखित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानलाई उल्लेखन गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ मा “कसैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन” भनिएको र सोही दफा ३ को देहाय (ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिनु” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । उल्लिखित दफा ३ को व्यवस्थामा “कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा” भन्ने शब्दावली प्रयुक्त भएकोले उक्त दफाअन्तर्गतको कसुर हुनका लागि पूर्वसर्तको रूपमा सर्वप्रथम बैंक वा वित्तीय संस्था हुनु अनिवार्य देखियो ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषालाई हेर्दा, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ को देहाय (क) मा "बैंक" भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम ‘क’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ” र दफा २ को देहाय (ग) मा "वित्तीय संस्था" भन्नाले “प्रचलित कानूनबमोजिम ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ” भनिएको छ । साथै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ को देहाय (च) मा “सहकारी संस्था वा संघ” भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारी संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
६. यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ह) मा “बैंक” भन्नाले दफा ४९(१) बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापन भएको सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ...” भन्नेसमेत र सोही दफा २ (क झ) मा “वित्तीय संस्था” भन्नाले दफा ४९ को (२), (३) वा (४) बमोजिमको “बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था वा विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहेको शाखा कार्यालयसमेतलाई जनाउँछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ को देहाय (क), (ग) र (च) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ को देहाय (ह) र (क झ) को कानूनी प्रावधानले वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
७. त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ को उपदफा (१) मा “कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने छ” भन्ने र सोही ऐनको दफा ७८ को उपदफा (१) मा “वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न बैंकबाट तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनका कानूनी प्रावधानहरूबाट निक्षेप लिन वा कर्जा दिनलगायतको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र इजाजतपत्र लिनुपर्ने देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा डेभिजफल सहकारी संस्था लि.ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति र इजाजतपत्र प्राप्त गरेको छैन भन्ने सोही सहकारीको च.नं. ८२/०७६/०७७ मिति २०७६।९।१० को पत्रबाट देखिन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालनले मात्र कुनै संस्थालाई वित्तीय संस्था बनाउँदैन । उक्त संस्थासँग बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजत हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सहकारी संस्था दर्ता हुनु र कारोबार गर्न इजाजत लिनु फरक सर्त हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ को देहाय (ग) अनुसार "वित्तीय संस्था" भन्नाले “प्रचलित कानूनबमोजिम ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ” र ऐ. ऐनको दफा २ को देहाय (च) अनुसार “सहकारी संस्था वा संघ” भन्नाले "सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारी संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ" । साथै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को कारबाही गर्न ऐ. ऐनको दफा ३अनुसारको "बैंक वा वित्तीय संस्था हुनुपर्ने र सो संस्थाको चेकको भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने" हुन्छ । यसरी कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न, निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र इजाजत प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीको खाता रहेको डेभिजफल सहकारी संस्था लि.ले त्यस्तो कुनै स्वीकृति लिएको अवस्था नरहँदा उक्त संस्था कानूनत: वित्तीय संस्थाअन्तर्गत वित्तीय कारोबार गर्न वैधानिक छ भनी मान्न सकिने देखिएन । यसर्थ प्रतिवादी विकास परियारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न इजाजत लिई वैधानिकता प्राप्त नगरेको सहकारी संस्थाको चेक काटिदिएकोमा प्रतिवादीको उक्त कार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३बमोजिमको कसुरसमेत मान्न मिल्ने
देखिएन ।
९. अत: माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट एकातिर जाहेरवाला स्वयम्ले तथा निजका साक्षीसमेतले आफूले लिनुपर्ने रकम प्राप्त गरिसकेको भनी अदालतमा समेत बकपत्र गरेको र अर्कातिर जाहेरवालाले पेस गरेको दाबीको चेक डेभिजफल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को भएको र उक्त सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको भन्ने सो सहकारीको मिति २०७६।९।१० च.नं. ८२।०७६/७७ को पत्रबाट देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति नलिइएको सहकारीको चेक काटिदिएको कार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिमको कसुर मान्न नमिल्ने देखिँदा प्रतिवादी विकास परियारले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६।९।१६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी झिकाउने अनुमति दिनुपर्ने अवस्था देखिएन । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत : मतीना शाक्य
इति संवत् २०७८ साल असार २२ गते रोज ३ शुभम् ।