निर्णय नं. ११०८३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति: २०७८।५।३१ 

०७५-WF-०००४

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक: ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स वडा नं. २ बस्ने दशवीर भाष्कर (महर्जन) को नाति चन्द्रगोविन्द महर्जनको छोरा श्याम महर्जन

विरूद्ध

विपक्षी: गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, तःबहाल ललितपुरसमेत

 

कुनै खास काम वा परिश्रम गरेबापत पारिश्रमिकको रूपमा केही जग्गा जोती बाली खान दिएको अवस्थामा त्यसरी बाली खाने व्यक्ति वा गुठियार खान्गीदारको हैसियत जोताहा मोहीको नहुने । मोहीको हैसियत प्राप्त गर्न गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीसहित कानूनबमोजिमको अन्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

गुठीका नाउँका जग्गाहरू जोतभोग गरेकै आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिँदै जाने हो भने यसले परम्परा, संस्कृति र धर्मको जर्गेना गर्नमा नै व्यवधान उत्पन्न हुनुको साथै गुठीका नामका जग्गाहरू नै लोप भई गुठीको उद्देश्य, मर्म र हितविपरीत भई गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने । गुठी स्थापनाको उद्देश्यविपरीत गुठीका जग्गाहरू कुनै प्रकारले भोग गरेकै आधारमा मोहियानी स्वत: प्राप्त नहुने हुँदा व्यक्ति विशेषको नाउँमा मोही नामसारी नगरिदिएकै कारण व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार हनन हुन जाने भन्ने दाबी तर्किक, युक्तिसङ्गत, विवेकपूर्ण र कानूनसम्मत् मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विमल ज्ञवाली, श्री लिलाधर उपाध्याय र श्री राजेन्द्र महर्जन

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल

अवलम्बित नजिर:

सम्बद्ध कानून:

गुठी संस्थान ऐन, २०३३

 

आदेश

न्या. सपना प्रधान मल्ल: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६ को ५-९-०-० जग्गाको मोही महलमा म निवेदकका बाजे दशवीर भाष्कर भन्ने दशवीर महर्जनको नाम उल्लेख भई २ नं. अनुसूचीमा समेत मोहीमा जनिएको र जग्गाधनी हरिसिद्धि भवानी गुठी कायम भएकोमा बाजेले आफू जीवित रहँदासम्म जोतकमोत गरी भवानी गुठीलाई प्रत्येक वर्षको बाली तिरी आउनुभएको थियो । उल्लिखित जग्गाधनी हरिसिद्धि भवानी भएको र मोही मेरो बाजे दशवीर महर्जन भई बाजे दशवीरले नै उक्त जग्गा जोतकमोत गरी आएकोमा बाजे दशवीर महर्जनको २०३४ साल वैशाखमा तथा बज्यै मानथंकुको मिति २०३० सालमा र म निवेदकका बाबु चन्द्रगोविन्द महर्जनको मिति २०३५/८/१५ मा आ-आफ्नो कालगतिले परलोक भइसकेको र हाल उक्त जग्गा म निवेदकले जोतकमोत गरी आएको हुँदा उक्त जग्गाको मोहियानी हक नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०६५।३।१० मा निवेदन दिएकोमा गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, तःबहाल ललितपुरले मिति २०६५।४।८ मा मोहियानी हक नामसारी गर्न नमिल्ने गुठी संस्थान ऐनको २७(क) आकर्षित हुने भनी निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णयको जानकारी मलाई मिति २०६५।४।८ मा गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय ललितपुरले पत्र पठाएपछि मात्र थाहा जानकारी भएको र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, ललितपुरको उल्लिखित निर्णयले मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३बमोजिमको समानताको हक, धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा गम्भीर आघात पर्न गएकोले उक्त गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) बमोजिमको संस्थानको निर्णयउपर अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको र अ.बं. ३५ नं.बमोजिम उक्त निर्णय अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction)समेत गुठी संस्थान, शाखा कार्यालयलाई नभएको हुँदा ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६ को ५-९-०-० जग्गा साबिकदेखि बाजे दशवीर भाष्कर (महर्जन) ले जोतभोग गरी आई जग्गाधनी हरिसिद्धि भवानी गुठीलाई बाली बुझाई आएको अवस्था रहेको,  फिल्डबुक र २ नं. अनुसूचीमा समेत जोताहामा बाजेकै नाम उल्लेख रहेको हुँदा साबिक मोही दशवीर भाष्कर (महर्जन) भएको स्पष्ट रहेकोले बाजेको परलोकपश्चात् उक्त जग्गामा म निवेदकको मोहियानी हक स्पष्ट रहेको हुँदा गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६५/४/८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकका नाउँमा मोहियानी हक नामसारी गरिदिनु भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरू गुठी संस्थान शाखा कार्यालय तःबहाल, ललितपुरसमेतलाई सूचना पठाइदिनू । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।५।१० को आदेश ।

यसमा गुठी संस्थानको मिति २०६५।४।८ को निर्णयको सक्कल फायल मगाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।२५ को आदेश ।

ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६ को ५-९-०-० को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको हरिसिद्धि भवानी गुठीको खान्गी जग्गा हो । उक्त जग्गाको जोताहा मोही हक नामसारी गरिपाउँ भनी विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयमा निवेदन दिनुभएकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०६५।४।८ मा साबिक मोही श्रीका गण भएको कारण गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) आकर्षित हुने देखिँदा उक्त कित्ता जग्गा गुठी तैनाथीमा मात्र दर्ता गर्न सकिने र निवेदकको मागबमोजिम नामसारी गर्न नमिल्ने बेहोरा निवेदकलाई जानकारी दिई मिसिल तामेलीमा राख्ने भनी निर्णय भएको हो । यस कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णय कानूनसम्मत छ । उक्त निर्णय बदर हुन सक्ने कुनै आधार र कारण नै 

छैन । कानूनतः सक्षम निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानूनबमोजिम गरेको निर्णयउपर रिट गर्न विपक्षीलाई अ.बं.८२ नं. अन्तर्गतको हकदैया नै छैन । कारबाहीमा आएको विवादित जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) बमोजिमको जग्गा हो । विपक्षी उक्त गुठीका खान्गीदार हुन् । राजगुठीको खान्गी जग्गामा खान्गीदार मोही कायम हुन सक्दैन । गुठीमा श्रीका गण भई तोकिएको कार्य गरी भोगचलन गरी आयस्तासम्म खान पाउने विपक्षीले मोही हकको दाबी गर्न हकदैयासमेतको अभावले मिल्दैन । यस कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै रही गरेको निर्णयमा कुनै दोषको विद्यमानता छैन । यस कार्यालयको निर्णय बदर हुनसक्ने कुनै आधार कारण नभएकोले विपक्षीको निराधार रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुर र आफ्नो हकमा समेत ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको मिति २०६५।७।२० को लिखित जवाफ ।

यसमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६५।४।८ को निर्णयमा दशवीर भाष्कर श्रीका गण भएको भन्ने उल्लेख भएको र सोको प्रमाण मिसिलसाथ नदेखिएकोले सोको भएको लगत/प्रमाण सम्बन्धित गुठी संस्थानबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।३१ को आदेश ।

यसमा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६६, पूर्णाङ्क ४१४, पृष्ठ ८ मा उल्लिखित मिति २०६६।१।८ मा फैसला भएको २०६३ सालको दे.पु.नं. १००७७ को रामबहादुर बस्नेत विरूद्ध ज्ञानबहादुर कपालीसमेत भएको निर्णयसमेत दर्ता बदर मुद्दाको मिसिल साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।११।२२ को आदेश । 

यसमा गुठी जग्गामा मोही हक कायम हुने वा नहुने सन्दर्भमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को व्याख्या भई यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएको र त्यस्ता सिद्धान्तहरूमा अझै पनि एकरूपता कायम हुन नसकेको केही तथ्यहरू बहसको क्रममा प्रस्तुत हुन आएको पाइयो । यस दृष्टिले हेर्दा यस अदालतबाट भएका पूर्व फैसलाहरूअनुसार कायम भएका समग्र नजिर सिद्धान्तहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी विवादको निरूपण हुनु मनासिब 

देखियो । तसर्थ, रिट निवेदन जिकिर, निरूपण गर्नुपर्ने कानूनी प्रश्नहरूलाई मध्यनजर राखी तथ्यगत विवरणअनुसार सान्दर्भिक नजिर सिद्धान्तहरूसमेत उल्लेख गरी निवेदक तथा विपक्षी गुठी संस्थानतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीबाट एक महिनाभित्र लिखित बहस नोट पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।७।६ को आदेश ।

यसमा ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६ को ५-९-०-० जग्गा साबिकदेखि बाजे दशवीर भाष्कर (महर्जन) ले जोतकमोत गरी आई जग्गाधनी हरिसिद्धि भवानी गुठीलाई बाली बुझाई आएको, फिल्डबुक र २ नं. अनुसूचीमा समेत जोताहामा बाजेकै नाम उल्लेख भएको अवस्था हुँदा साबिक मोही दशवीर भाष्कर (महर्जन) भएको स्पष्ट रहेकोले बाजेको परलोकपश्चात् उक्त जग्गामा म निवेदकको मोहियानी हक रहेको हुँदा गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६५।४।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको नाममा मोहियानी हक नामसारी गरिदिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखियो । 

हरिसिद्धि भवानी गुठीको जग्गाको मोही नामसारीको सम्बन्धमा निवेदक राममुकुन्द महर्जन विपक्षी साबिक गुठी संस्थान ललितपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको हाल गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, ललितपुरसमेत भएको संवत् २०६१ सालको ३६२४ नं. को उत्प्रेषण रिट निवेदनमा विवादित कि.नं. १७६, ५, २५ र ८२ को जग्गाको मोही यी निवेदकका पिता कृष्णबहादुर महर्जन रहेकोमा मिति २०४८।९।१० मा निज कृष्णबहादुरको मृत्यु भएकोमा सोपश्चात् निजको छोरा यी निवेदकले मोही नामसारीको लागि दिएको निवेदनमा कारबाही हुँदै जाँदा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६०।१०।२१ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, ललितपुरले नामसारी गर्ने गरी मिति २०६०।११।१ मा गरेको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय, ललितपुरले मिति २०६०।११।१५ मा निवेदक राममुकुन्द महर्जनले श्री हरिसिद्धि भवानीको च्याभुले भई तोकिएको निश्चित काम गरेसम्म जोतभोगसम्म गर्न पाउने खान्गी जग्गा जनाइदिनु भन्ने निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित पत्राचारलगायतका काम कारबाहीहरू गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदन मागबमोजिम निवेदकको नाममा मोही नामसारी गरी कानूनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइदिनु भनी प्रत्यर्थी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।६।२७ मा फैसला भएको छ । पुनरावेदक गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको तर्फबाट ऐ. का प्रशासक सेमन्तराज चापागाई विपक्षी माया महर्जनसमेत भएको ०६७-CI-०१३० नं. को फैसला बदर हक कायम मुद्दामा विवादित जग्गामा मोही कायम भइरहेको र सो बदरतर्फ विवाद नपरी मोहीको लगत कट्टा नभई कायमै रहेको स्थितिमा उक्त विवादित जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) बमोजिम मोही हुन सक्ने नै हुँदा अंश मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।१।२० मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१२।३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३।११।८ मा फैसला भएको छ । त्यसैगरी पुनरावेदक गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको तर्फबाट ऐ. का नि. प्रशासक हेमराज सुवेदी विपक्षी प्रेमबहादुर महर्जनसमेत भएको ०६८-CI-१५५१ नं. को मोही नामसारीसमेत मुद्दामा खान्गीको रूपमा जोती कमोत गरी आएको विवादित कि.नं. १३४ र १३५ को जग्गाको केबल फिल्डबुक तथा स्रेस्ताको मोही महलमा नाम उल्लेख हुँदैमा मोही नै हो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा गुठी संस्थानबाट मिति २०६८।१।५ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिएको अवस्थामा उक्त जग्गामा प्रत्यर्थी वादीहरूले दिएको निवेदनबाट मोही हकको प्रश्न निहित रहेको भन्ने अर्थ गरी भूमि सुधार कार्यालयमा पठाउने भनी उक्त गुठी संस्थानको निर्णय उल्टी हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।१२।६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई गुठी संस्थानको मिति २०६८।१।५ को निर्णय सदर हुने ठहर्‍याई यस अदालतबाट मिति २०७४।५।११ मा भएको देखियो । 

अतः माथि उल्लिखित यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएका फैसलामा हरिसिद्धि भवानी गुठीको जग्गाको मोही नामसारीसम्बन्धी विषयमा फरकफरक निर्णय भएको देखिएकोले प्रस्तुत विवादमा पनि हरिसिद्धि गुठीको जग्गामा मोही कायम हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय समावेश भएको र यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट मोही कायम हुन सक्ने र नसक्ने भनी फरकफरक निर्णय भएको देखिँदा कानूनको व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्नको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।१२।५ को 

आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । 

निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विमल ज्ञवाली, श्री लिलाधर उपाध्याय र श्री राजेन्द्र महर्जनले ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं.३६ को ५-९-०-० जग्गा साबिकदेखि बाजे दशवीर भाष्कर (महर्जन) ले जोतकमोत गरी आई जग्गाधनी हरिसिद्धि भवानी गुठीलाई बाली बुझाई आएको अवस्था हो । उक्त जग्गाको फिल्डबुक र २ नं. अनुसूचीमा समेत जोताहामा बाजेकै नाम उल्लेख रहेको र बाजे, बज्यै र बाबुको परलोक भइसकेपश्चात् निवेदकले जोतकमोत गरी आएकोमा उक्त जग्गाको मोहियानी हक निवेदकको नाउँमा नामसारी गर्न गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, ललितपुरमा निवेदन दिएकोमा निवेदकको मागबमोजिम नामसारी गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको छ । उक्त कि.नं. का जग्गामा नापी हुँदा दशवीर भाष्कर (महर्जन) का नाउँमा जोत जनिई नाप नक्सा भएकोमा निज परलोकपश्चात् निजको शेषपछिको हकदार निवेदक भई उक्त कि.नं.को जग्गामा निवेदकको मोहियानी हक रहेको हुँदा मिति २०४९।१०।५ मा मात्र संशोधन भई लागु भएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) को जन्म हुनुपूर्व नै दफा २७ बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिको मोहियानी हकलाई उल्लिखित संशोधित दफाले भुतलक्षित प्रभाव पारी निस्तेज वा शून्यमा परिणत गर्ने स्थिति नरहेकोले गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६५/४/८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाउँमा मोहियानी हक नामसारी गरिदिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६ को ५-९-०-० को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको हरिसिद्धि भवानी गुठीको खान्गी जग्गा हो । विपक्षी उक्त गुठीका खान्गीदार हुन् । राजगुठीको खान्गी जग्गामा खान्गीदार मोही कायम हुन सक्दैन । गुठीमा श्रीका गण भई तोकिएको कार्य गरी भोगचलन गरी आयस्तासम्म खान पाउने विपक्षीले मोही हकको दाबी गर्ने हकदैयासमेत रहँदैन । गुठी खान्गी जग्गा गुठी अधीनस्थको रूपमा दर्ता भएकोमा साबिकबमोजिम गुठी नै कायम गर्न सक्ने अधिकार गुठी संस्थानका प्रशासकमा निहित रहेको छ । गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय ललितपुरले मिति २०६५/४/८ मा गरेको निर्णयमा कार्यालयले गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । एक किसिमको गुठी जग्गा अर्को किसिममा दर्ता भएमा जहिलेसुकै बदर गरी साबिकबमोजिम कायम गर्ने अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ ले गरेको छ । गुठी खान्गी जग्गा सम्बन्धित गुठीको नाउँमा एकलौटी तैनाथीको रूपमा दर्ता हुनुपर्नेमा विपक्षीका बाजे मोही जनिई अधीनस्थतर्फ दर्ता हुन गएको हुँदा सोतर्फ बदर गरी तैनाथी नै कायम गर्ने अधिकार संस्थानमा निहित 

छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३(२) अनुसार गुठी संस्थानउपर पनि व्यक्तिसरह नालेस लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा गुठी कार्यालयको निर्णयबाट विपक्षीको हकहितमा असर परेको भए जिल्ला अदालतमा निर्णय बदरमा नालेस गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा जिल्ला अदालतमा फिराद गर्न जानुपर्नेमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा हकदैयाविहीन गैरकानूनी दाबी लिई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न निवेदन एवं लिखित जवाफ तथा उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

क) निवेदकका बाजे दशवीर भाष्कर दाबीको राजगुठीको जग्गामा मोही हुन् वा गुठियार खान्गीदार हुन् ? राजगुठी जग्गाको गुठियार खान्गीदार स्वत: मोही कायम हुने हो वा होइन ? 

ख) गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६५।४।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदन मागबमोजिम मोहियानी हक नामसारी गर्न प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? 

 

२. निवेदकका बाजे दशवीर भाष्कर दाबीको राजगुठीको जग्गामा मोही हुन् वा गुठियार खान्गीदार हुन् ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको बाजे दशवीर भाष्कर भन्ने दशवीर महर्जनको नाममा मोही जनिई मैले जोतकमोत गरी आएको जग्गाधनी हरिसिद्धि भवानी गुठीको ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं.७ (ख) कि.नं.३६ को ५-९-०-० जग्गाको मोहियानी हक नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा विपक्षी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरले मिति २०६५।४।८ मा उक्त जग्गाको साबिक मोही श्रीका गण भएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) आकर्षित हुने देखिँदा उक्त जग्गा गुठी तैनाथीमा दर्ता हुने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम नामसारी गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको हुँदा विपक्षी कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाउँमा मोहियानी हक नामसारी गरिदिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी देखियो । ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६ को ५-९-०-० को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको हरिसिद्धि भवानी गुठीको खान्गी जग्गा हो । विपक्षी उक्त गुठीका खान्गीदार हुन् । राजगुठीको खान्गी जग्गामा खान्गीदार मोही कायम हुन सक्दैन । गुठीमा श्रीका गण भई तोकिएको कार्य गरी भोगचलन गरी आयस्तासम्म खान पाउने विपक्षीले मोही हकको दाबी गर्ने हकदैयासमेत रहँदैन । उक्त जग्गाको जोताहा मोही हक नामसारी गरिपाउँ भनी विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयमा निवेदन दिनुभएकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०६५।४।८ मा साबिक मोही श्रीका गण भएको कारण गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) आकर्षित हुने देखिँदा उक्त कित्ता जग्गा गुठी तैनाथीमा मात्र दर्ता गर्ने र निवेदकको मागबमोजिम नामसारी गर्न नमिल्ने गरी गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

३. विवादित ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६ को ५-९-०-० को जग्गाको मोही महलमा दशवीर भाष्कर मोही उल्लेख भएको र बाजे बाबुसमेतको परलोक भइसकेको भनी निवेदक आफूले जोतकमोत गरेकोले उक्त जग्गामा मोहियानी हक नामसारी गरिपाउन मिति २०६५।३।१० मा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदनउपर कारबाही हुँदा दाबीको जग्गाको साबिक मोही श्रीका गण भएको कारण गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) आकर्षित हुने देखिँदा उक्त कित्ता जग्गा गुठी तैनाथीमा मात्र दर्ता हुने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम नामसारी गर्न नमिल्ने बेहोरा निवेदकलाई जानकारी दिई मिसिल तामेलीमा राखिदिने गरी गुठी संस्थानबाट मिति २०६५।४।८ निर्णय भएको पाइयो ।

४. राजगुठी जग्गा भएको तथ्यमा निवेदकको अन्यथा भनाई देखिँदैन । गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरी आएको जग्गा राजगुठी सम्झनुपर्ने हुन्छ । तथापि उक्त राजगुठी जग्गामा गुठीका गुठियारले ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३६ को ५-९-०-० जग्गामा नापीको फिल्डबुक र २ नं. अनुसूचीमा मोही जनिएको आधारमा मोही कायम गरी मोही नामसारी गर्न दाबी गरेको देखिन्छ । यसबाट उक्त गुठी जग्गामा रिट निवेदकलाई मोही कायम गरी मोही हक नामसारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने निर्णायक प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपूर्व समग्र कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा यी निवेदकका बाजे  दशवीर भाष्कर मोही हुन् वा होइनन्, साबिक प्रमाण के कस्ता छन् भनी विचार गरी हेर्नुपर्ने देखियो । 

५. दाबीको जग्गाको लगत हेर्दा जग्गाधनी दशवीर भाष्कर हरिसिद्धि भवानी गुठी ल्या र जोताहा दशवीर भाष्कर हरिसिद्धि समल टोल ल्या जनिएको देखिन्छ । निवेदक गुठियारका सन्तान रहेको र निवेदकका बाजेले जीवित रहँदासम्म जोतकमोत गरी हरिसिद्धि भवानी गुठीलाई प्रत्येक वर्षको बाली तिरी आएको भन्ने निवेदन दाबीलाई प्रत्यर्थी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, ललितपुरसमेतको अन्यथा भनाई देखिँदैन । त्यस्तै निवेदन दाबीको जग्गा राजगुठीको भएकोमा निवेदक तथा प्रत्यर्थीको अन्यथा कथन देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २(छ) मा राजगुठीको परिभाषा गरिएको पाइन्छ । जसमा “राजगुठी भन्नाले श्री ५ को सरकार अधीनस्थ वा श्री ५ को सरकारबाट व्यवस्था भएको गुठी सम्झनुपर्छ” भनिएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १२ मा “राजगुठीको बन्दोबस्त (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका सबै राजगुठीहरू र त्यस्ता राजगुठीको चल अचल जायजेथाको बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानले गर्ने छ र त्यस्तो गुठीको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारमा रहेको सबै हक र दायित्वहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि संस्थानमा सर्ने छ” भन्ने छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा १७ मा “राजगुठीको जग्गा जमिनमा हक प्राप्त नहुने:- अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम संस्थानले बन्दोबस्त वा हेरचाह गरेको कुनै राजगुठीको जग्गा जमिन वा अन्य कुनै सम्पत्तिमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैलाई कुनै हक प्राप्त भई राखेको भए संस्थाले अन्यथा मन्जुर गरेमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको हक समाप्त भई कसैको कुनै किसिमको हक नभएसरह सो सम्पत्तिमा पुन: सो राजगुठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने छ” भन्ने छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ जारी भएपश्चात् तत्काल श्री ५ को सरकारसँग राजगुठी सम्बन्धमा रहे भएका सबै हक दायित्व गुठी संस्थानमा निहित हुन पुगेको मात्र अवस्था नभई सो ऐनले राजगुठीका जग्गा जमिनमा त्यसअघि व्यक्ति विशेषको कुनै प्रकारको हक रहेको भए त्यस्तो सबै प्रकारको हक समाप्त गरी त्यस्ता राजगुठीको सम्पत्तिमा गुठी संस्थानको पूर्ण कायम हुने व्यवस्था गरेको पाइयो । साथै उक्त ऐनको कानूनी व्यवस्था हेरिएमा गुठियार खान्गीदार स्वत: मोहीमा परिणत हुने व्यवस्थासमेत देखिँदैन ।

६. गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २(छ) मा “छुट गुठी’ भन्नाले आयस्ताबाट गठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखतबमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको शेषकसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनुअगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनुपर्ने गरी गुठीको जग्गाको श्री ५ को सरकारमा बुझाउनुपर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउन नपर्ने गराई र गुठीको दाता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झनु पर्छ” भन्ने छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा १८ मा “छुट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने:- यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल अचल जायजेथा देवमूर्तिसमेत उपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्ने छ र त्यस्ता गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुने छ” भन्ने र सोही ऐनको दफा १९ मा “निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले लिन सक्ने: कुनै निजी गुठी गुठीको दातासमेत सबै वा अधिकांश गुठियारहरूले त्यस्तो निजी गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै बेहोर्ने गरी बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानबाट नै हुन लिखित अनुरोध गरेमा संस्थानले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व लिई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्ने छ । त्यसरी संस्थानले हक दायित्व लिएपछि त्यस्तो निजी गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो निजी गुठीको चल अचल जायजेथा, देवमूर्तिसमेत उपर निजी गुठी वा दाता गुठियारको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्ने छ र त्यस्तो निजी गुठीका दाता गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुने छ” भन्ने छ । त्यस्तै गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २(झ) मा “गुठियार’ भन्नाले छुट गुठी वा निजी गुठीका दाता वा निजी गुठीका दाता वा दाताका हकवाला, गुठी चलाउन वा गुठीको शेषकसर खान पाउने हक भएका व्यक्ति र त्यस्तो गुठीको सालवसाली दरबन्दीका महन्त र पुजारीलाई सम्झनुपर्छ” भन्ने छ । निवेदकका बाजे दशवीर भाष्कर राजगुठीको गुठियार खान्गीदार रहेको भन्ने प्रत्यर्थी गुठी संस्थानको कथनमा रिट निवेदकले आफूहरू गुठियार खान्गीदार नभई केबल मोही मात्र भएको तथ्य सबुद प्रमाण पेस गरी खुलाउन सकेको पाइँदैन । 

७. निवेदकले २०४९।१०।५ मा संशोधन भई लागु भएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) ले खान्गीदारको मोहियानी हक नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) को संशोधन हुनुपूर्व नै दफा २७ बमोजिम निवेदकको बाजेले मोहियानी हक प्राप्त गरिसकेकोले त्यस्तो मोहियानी हकलाई संशोधित दफाले भूतलक्षित प्रभाव (Retrospective Effect) पारी निस्तेज वा शून्यमा परिणत गर्ने स्थिति नरहेकोले गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६५।४।८ को निर्णय त्रूटिपूर्ण रहेको भन्ने जिकिर देखिन्छ । प्रथमत: माथि उल्लिखित गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ तथा गुठी संस्थान ऐन, २०२९ दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेतको समग्र व्यवस्थाबाट नै गुठियार खान्गीदारको हक समाप्त भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट गुठियार खान्गीदारमा स्वत: मोहीमा परिणत हुने व्यवस्थासमेत देखिँदैन ।  

८. गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ मा देहायको राजगुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउने छ:-

(क) जग्गावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने गुठी नम्बरी जग्गा ।

(ख) संस्थानले जग्गावालाको हैसियतमा श्री ५ को सरकारलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने रैकर  जग्गा ।

(ग) गुठी तैनाथी जग्गा ।

तर, (१) यो ऐन वा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखित मन्जुरी गरी मोहियानी प्रदान गरेकोमा बाहेक २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म त्यस्तो जग्गामा कसैले मोहियानी प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधिभित्र संस्थानले आफैँ खेती, बागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा सक्ने छ” भन्ने छ ।  

 

९. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ङ) मा “छुट गुठी भन्नाले आयस्ताबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखतबमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनुअगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनुपर्ने गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको नेपाल सरकारमा बुझाउनुपर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट गुठीलाई सम्झनुपर्दछ” भन्ने व्यवस्था छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ङ) बमोजिमको छुट गुठी हो भन्ने प्रत्यर्थी गुठी संस्थानको कथनमा निवेदकको अन्यथा भनाई देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा १८ ले छुट गुठीको हक दायित्व गुठी संस्थानमा सरी सम्पूर्ण छुट गुठी राजगुठीमा परिणत हुने कानूनी व्यवस्था गरेको र हाल बहाल रहेको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ मा सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल अचल जायजेथा देवमूर्तिसमेत उपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्ने छ र त्यस्ता छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै अधिकार समाप्त हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । हरिसिद्धि भवानी गुठी, गुठी संस्थानअन्तर्गतको राजगुठी भई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोजिम गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरी आएको गुठी रहेकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ र दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) बमोजिम उल्लिखित जग्गा मोही कायम हुन नसक्ने प्रकृतिको जग्गा भएकोमा मोही महलमा कुनै व्यक्ति वा गुठियारको नाम जनिएको आधारमा मात्रै मोही कायम हुने अवस्था देखिन आएन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोही हक पाउने छ भन्ने व्यवस्था भए तापनि सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा गुठीको कुनै निश्चित काम गरेबापत जोत भोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन भनी उल्लेख गरेको 

पाइन्छ । कुनै जग्गा जोती बाली खान दिएको आधारमा मात्र संस्थानले मोही स्वीकार गरेको प्रमाणको अभावमा बाली खाने व्यक्तिको हैसियत जोताहा मोहीको हुँदैन ।

१०. निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) ले खान्गीदारले मोहियानी हक नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेको तर सोभन्दा अगाडि नै आफ्नो बाजे मोहीको रूपमा स्थापित भएको भन्नेतर्फ विचार गर्दा, गुठी जग्गाका सम्बन्धमा साबिकदेखि हालसम्मका ऐनको व्यवस्थालाई समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्ने 

हुन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ मा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकैकुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम संस्थानले बन्दोबस्त वा हेरचाह गरेको कुनै राजगुठीको जग्गा जमिन वा अन्य कुनै सम्पत्तिमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैलाई कुनै हक प्राप्त भइराखेको भए संस्थानले अन्यथा गर्न मन्जुर गरेकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको हक समाप्त भई कसैको कुनै किसिमको हक नभएसरह सो सम्पत्तिमा पुनः सो राजगुठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार गुठी संस्थान ऐन, २०२१ लागु हुनुभन्दा अगाडि राजगुठीको जग्गामा कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हक प्राप्त भएको भए पनि त्यस्तो हक स्वतः समाप्त हुन गएको देखिन्छ । त्यसै गरी तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ मा गुठी जग्गामा मोही नलाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०२९ लागु भएपछि मात्र राजगुठीको जग्गामा मोही लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) मा “यो ऐन वा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखित मन्जुरी गरी मोहियानी प्रदान गरेकोमा बाहेक २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म त्यस्तो जग्गामा कसैले मोहियानी हक प्राप्त गर्ने छैन  र  सो अवधिभित्र  संस्थानले आफैँ खेती, बागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म राजगुठी वा गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोही हक प्राप्त नहुने र मोही हक प्राप्त गर्नका लागि गुठी संस्थानबाट लिखित मन्जुरी लिएको हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । निवेदकबाट उक्त कि.नं. को जग्गा कमाउनका लागि गुठी संस्थानबाट लिखित मन्जुरी लिएको तथ्य पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस गरेको देखिएन । दाबी लिनेले कानूनी व्यवस्थाअनुसारको प्रमाण पुर्‍याउने दायित्वसमेत बेहोर्नुपर्नेमा संस्थानले लिखित मन्जुरीले मोही स्वीकार गरेको तथ्य पुष्टि हुने गरी त्यस्तो मन्जुरीको कागज प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन । कुनै खास काम वा परिश्रम गरेबापत पारिश्रमिकको रूपमा केही जग्गा जोती बाली खान दिएको अवस्थामा त्यसरी बाली खाने व्यक्ति वा गुठियार खान्गीदारको हैसियत जोताहा मोहीको हुँदैन । मोहीको हैसियत प्राप्त गर्न गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीसहित कानूनबमोजिमको अन्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेको हुनुपर्नेमा प्रस्तुत निवेदन दाबीको सन्दर्भमा त्यसरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको पुष्ट्याइँ निवेदकले गर्न सकेको पाइँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ र गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ ले २०३० साल चैत्र मसान्तअघि राजगुठी जग्गामा गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरी नभई मोहियानी हक नपाउने, गुठियार खान्गीदारसमेतको सबै अधिकार समाप्त गरेको छ । यसबाट २०३० साल चैत्र मसान्तअघि लिए दिएको मोहियानी हकको प्रमाण पत्र, जोताहाको अस्थायी निस्सा वा २ नं. अनुसूची लगत प्रकाशन भएकै भए पनि त्यस्ता लिखत प्रमाण शून्य प्रभावी (null and void) हुन्छ । शून्य प्रभावी कुनै पनि लिखत प्रमाणले कानूनी मान्यता पाउन सक्तैन । २०३० साल चैत्र मसान्तपछि पनि विवादको जग्गाको मोही हक प्राप्त गर्नका लागि निवेदकका तर्फबाट कुनै कारबाही गरेको, गुठी संस्थानबाट लिखित मन्जुरी लिएको देखिन नआएकोले विवादको जग्गामा निवेदकको मोही हक निर्विवादरूपमा स्थापित भएको मान्न मिलेन ।

११. माथि उल्लिखित ऐनमा खान्गी जग्गा वा खान्गीदार सम्बन्धमा छुट्टै परिभाषा गरिएको पाइँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा १५ राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सो ऐनको दफा १५(१) हेरिएमा “संस्थानको अमानती राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकताअनुसार महन्त, पुजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार कर्मचारीको नियुक्ति गरी दानपत्र लिखत भए सो र परम्पराबमोजिमको पर्व पूजा इत्यादि गर्नुपर्ने काम अमानतबाटै गराउने छ र गुठीको जिन्सी मौज्दातमा जम्मा गरी खर्च गुठी कोष र गुठी जिन्सी मौज्दातबाट नै बेहोरिने छ” भन्ने र सोही ऐनको दफा १५(२) मा “राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठी र निजी गुठीका हकमा संस्थानले त्यस्ता गुठीको दानपत्र लिखत र परम्पराबमोजिम पर्व पूजा इत्यादि गर्नुपर्ने काम नरोकिने र धर्मलोप नहुने गरी भइरहेको कामदार कर्मचारी र खर्चको दरबन्दीमा बढी अनावश्यक कटाई नयाँ दरबन्दी कायम गरी सोअनुसार आयस्ताले नपुग हुनेमा र आयस्ता केही मात्र बढी हुनेमा संस्थानले उपदफा (१) बमोजिम अमानतबाट बन्दोबस्त सञ्चालन नगरी आफ्नै रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशनमा पाँच पाँच वर्षको अवधि तोकी त्यस्तो गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन साबिकमा चलाई आएको दाता गुठियार, महन्त र पुजारीलाई सुम्पन सक्ने छ । तर त्यसरी सुम्पिएकोमा दरबन्दीबमोजिमको खर्च कटाई बाँकी बचेको आयस्ता संस्थामा बुझाउनुपर्ने छ” भन्ने छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट राजगुठीको निश्चित काम गरेबापत गुठीका कामदारले जोती भोग गर्न पाउने 

देखिन्छ । गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ को दफा २६ मा गुठियार, महन्त, पुजारी, रकमी र खान्गीदारको नियुक्तसम्बन्धी व्यवस्थ गरेकोमा यो विनियम लागु हुनुअघि नियुक्त भएका गुठियार, महन्त, पुजारी र रकमी यसै विनियमबमोजिम नियुक्त भएको मानिने छ भन्ने छ । गुठी संस्थानले लिखित मन्जुरीबाट मोही स्वीकार नगरेको भए पनि राजगुठीको निश्चित काम गरेबापत गुठीको जग्गा जोती भोगी गर्न पाउने अर्थात् केबल गुठियार खान्गीदारको हैसियतमा जग्गा कमाएकोलाई खान्गी जग्गा मान्नुपर्ने देखियो । गुठियार खान्गीदार सबैको सबै प्रकारको राजगुठीमा रहेको अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०२१ र गुठी संस्थान ऐन, २०२२ बाटै समाप्त भएको तथा निवेदकको बाजे दशवीर भाष्करलाई गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीले मोही स्वीकार गरेको तथ्य पुष्टि हुन नआएको र रकमी गुठियार खान्गीदारको हैसियतमा जग्गा कमाएकोलाई स्वत: मोही मान्न मिल्ने देखिएन । उल्लिखित समग्र कानूनी व्यवस्थाको विवेचनासमेतका आधार हेर्दा गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६५।४।८ को निर्णय गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) कै आधारमा मात्र निर्णय गरी भूतप्रभावी असर (Retrospective Effect) दिएको मान्न मिलेन । अत: निवेदकका बाजे गुठियार खान्गीदार रहेको भन्ने प्रत्यर्थी गुठी संस्थाको जिकिरलाई अन्यथा मान्न मिलेन । 

१२. गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुरको मिति २०६५।४।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदन मागबमोजिम मोहियानी हक नामसारी गर्न प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? राजगुठी जग्गाको गुठियार खान्गीदार स्वत: मोही कायम नहुने भनी माथि विवेचन भइसकेको छ । “गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गामा, गुठी अधीनस्थ जग्गा गुठी रैतानी नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता हुनबाट जोगाउन जुनसुकै चरणमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने संस्थानको अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ले सुनिश्चित गरेको पाइने” भनी यसै अदालत, पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन (पुनरावेदक / प्रतिवादी तुलसीमाया महर्जन विरूद्ध पञ्चनारायण महर्जनसमेत मुद्दा दर्ता बदर नि.नं. ९५०४) भएको पाइन्छ । 

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट हरिसिद्धि भवानी गुठीको जग्गाको मोही नामसारीसम्बन्धी विषयमा फरकफरक निर्णय भएको देखिएकोले प्रस्तुत विवादमा पनि हरिसिद्धि गुठीको जग्गामा मोही कायम हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय समावेश भएको र यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट ०६७-CI-१३० र ०६८-CI-१५५१ मुद्दामा मोही कायम हुन सक्ने र नसक्ने भनी फरकफरक निर्णय भएको देखिँदा कानूनको व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्नको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशानुसार पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो । गुठियार खान्गी जग्गामा मोही कायम गर्ने र मोही कायम नगर्ने गरी भएमा परस्पर सिद्धान्त दुई पृथक् संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादन भएकोले यस प्रकार मुद्दाका आदेशहरू एक आपसमा अमिल्दो वा परस्पर बाझिएको देखिँदा कुन सिद्धान्त कायम रहने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो ।

१३. पुनरावेदक/वादी सेमन्तराज चापागाई विरूद्ध कमला महर्जनसमेत मुद्दा फैसला बदर हक कायम मुद्दा नं. ०६७-CI-०१३० फैसला मिति २०७३।११।८ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट निम्नानुसार व्याख्या भएको पाइन्छ:-

“गुठीको कुनै निश्चित काम गरेबापत जोती भोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी नपाउने भन्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) को व्यवस्था मिति २०४९।१०।५ मा भएको गुठी संस्थान ऐनको दोस्रो संशोधनबाट थप भएको देखिन्छ । उक्त संशोधित मितिभन्दा अघि नै मोही जनिई विवादित जग्गामा मोहीको लगत कायम नै रहेको तथ्यमा वादी गुठी संस्थानसमेतको विमति रहेको देखिँदैन । यस अदालतबाट किशोरप्रसाद विरूद्ध वन्सी राउत अहिर भएको मोही नामसारी मुद्दामा (ने.का.प.२०६० नि.नं. ७१८१) “कुनै पनि ऐनले अघि भोगी वा प्राप्त गरिसकेको सुविधा हकसम्बन्धी काम कुरामा प्रतिकूल असर पार्न सक्तैन । अघिको ऐनबाट प्राप्त हक र सुविधामा असर पार्नको निमित्त उक्त ऐनमा प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ अर्थात् भूतलक्ष्यी रूपमा आएको हुनुपर्छ” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । विवादित जग्गामा मोही कायम भइरहेको र सो बदरतर्फ विवाद नपरी मोही लगत कट्टा नभई कायम रहेको स्थितिमा विवादको जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) बमोजिम मोही हुन नसक्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।”

 

१४. पुनरावेदक/प्रतिवादी गुठी संस्थान ऐनको नि. प्रशासक हेमन्तराज सुवेदीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी बाबुकाजी महर्जन भएको मुद्दा:- मोही नामसारी मुद्दा नं. ०६८-CI-१५५१ फैसला मिति २०७४।५।११ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट निम्नानुसार व्याख्या भएको पाइन्छ:-

“खान्गीको रूपमा जोति कमोत गरी आएको उक्त जग्गाको केबल फिल्डबुक तथा स्रेस्ताको मोही महलमा नाम उल्लेख हुँदैमा मोही हो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भनी गुठी संस्थानबाट मिति २०६८।१।५ मा भएको निर्णय सदर हुने ।”

 

१५. गुठी जग्गाहरू नेपालमा पूर्वजहरूले धर्म संस्कृतिप्रतिको उद्देश्य आफ्ना आस्था र प्रतिबद्धता दर्साई नि:स्वार्थ भावले स्थापना गरेको र यसको जगेर्ना गर्नु वर्तमान पुस्ता तथा भावी सन्ततीको पनि कर्तव्य हो । पर्यटकीय महत्त्वसमेत बोकेका राष्ट्रिय मठ मन्दिर एवम् जात्रा यात्रा पर्व नाच-गान भजन आदि नै नेपालको छुट्टै चिनारी झल्काउने साँस्कृतिक धरोहर हुन् । यिनै सम्पदा राष्ट्रको गौरव पनि हुन् । यस्तो सम्पत्तिउपर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र हेरी त्यसको गुठीको उद्देश्य, महत्त्व, उपादेयता एवं हितग्राहीको हितलाई नहेरी गुठीको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मोहीलाई प्राप्त अधिकारमा सम्म सीमित हुनुपर्नेमा आधार कारण बिना कसैको फाइदा उठाउने  प्रयत्नलाई स्वीकार गर्न सक्ने हुँदैन । गुठीले धर्म संस्कृतिको जर्गेनामा मात्र होइन, पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यावरण संरक्षणसमेतका समग्र पक्षमा ठुलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । दिगो रूपमा धर्म संस्कृतिको जर्गेनाका लागि गुठीको धरोहरहरू आर्थिक सम्पन्नता वा पर्याप्ततासमेत हुनुपर्ने 

हुन्छ । यसले  गुठीलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका सहज हुन्छ । यस कारण गुठीका नाममा विभिन्न जग्गा जमिनसमेत रहनु स्वाभाविक हो । गुठी सञ्चालनका लागि गुठियारहरूको हैसियतमा गुठीका नाममा रहेका जग्गाहरूको जोतभोग गर्दै आयस्ताले गुठी सञ्चालन गरी आएकोमा गुठी सञ्चालनलाई नै असर पार्ने गरी कानूनी व्यवस्थाविपरीत गुठीको जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा नामसारी गर्दा गुठीको उद्देश्यअनुरूप नहुनुको साथै गुठीजन्य साँस्कृतिक एवं पारम्परिक मान्यतालाई जीवन्तता र निरन्तरता राख्न कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । धार्मिक आस्था कायम गर्नु, परम्परालाई निरन्तरता दिनु, हितग्राहीको हित संरक्षण गर्नुसमेतको उद्देश्यले गुठी स्थापित भएको हुँदा राजगुठीको सम्पत्तिलाई गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीबिना मोही हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था रही रहेकोले कसैले जोतभोग गरेकै आधारमा मोहियानी कायम हुनुपर्दछ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिँदैन । कुनै धर्म परम्परालाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउन गुठी स्थापना भई त्यसका गुठियारहरूले सामूहिक रूपमा सामूहिक हितको लागि सञ्चालन गरी पुस्ता पुस्तामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसैले कुनै परम्परा र आस्था धर्मलाई निरन्तरता गर्नका लागि गुठीका गुठियारहरूले नै गुठीको निरन्तरता र हेरचाहको निमित्त जिम्मा लगाई आर्थिक संकट उत्पन्न हुन नदिने उद्देश्यले गुठीको नाममा रहेको जग्गा भोगचलन गर्न दिएको आधारमा सो जग्गा उक्त भोगचलन गरी आएको व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गरिदिने कार्य गुठीको उद्देश्यविपरीत मात्र होइन कि माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप समेत देखिँदैन । अत: गुठीका नाउँका जग्गाहरू जोतभोग गरेकै आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिँदै जाने हो भने यसले धर्म, संस्कृतिको जर्गेना गर्नमा नै व्यवधान उत्पन्न हुनुको साथै गुठीका नामका जग्गाहरू नै लोप भई गुठीको उद्देश्य, मर्म र हितविपरीत भई गुठीको अस्तित्व नै समाप्त 

हुन्छ ।  गुठी स्थापनाको उद्देश्यविपरीत गुठीका जग्गाहरू कुनै प्रकारले भोग गरेकै आधारमा मोहियानी स्वत: प्राप्त नहुने हुँदा व्यक्ति विशेषको नाउँमा मोही नामसारी नगरिदिएकै कारण व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार हनन हुन जाने भन्ने दाबी तर्किक, युक्तिसङ्गत, विवेकपूर्ण र कानूनसम्मत मान्न सकिएन ।

१६. माथि प्रकरणहरूमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको विवेचनासमेतबाट निवेदकको बाजे दशवीर भाष्कर गुठियार खान्गीदार हैसियतको सम्म देखिएको,  गुठियार, खान्गीदार स्वत: मोहि हुने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको, गुठी संस्थान ऐन, २०२९ आउनुअघि राजगुठीमा मोही हुने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको तथा २०३० चैत्र मसान्तपश्चात्‌ समेत गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीबेगर गुठी जग्गामा मोही हुने व्यवस्था नदेखिएकोले फिल्डबुकमा मोही जनिएकै आधारमा मात्र गुठियार खान्गीदारलाई  मोही कायम गर्न मिलेन । अत: गुठियार खान्गीदारलाई गुठीको जग्गामा लिखित मन्जुरीबेगर मोही कायम गरेको सिद्धान्त (पुनरावेदक/वादी सेमन्तराज चापागाई विरूद्ध कमला महर्जनसमेत मुद्दा फैसला बदर हक कायम मुद्दा नं. ०६७-CI-०१३० फैसला मिति २०७३।११।८ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास) विवेचित कानून व्यवस्था एवं गुठिको उद्देश्यविपरीत देखियो । कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको, गुठीको जीवन्तता र निरन्तरता कायम गर्ने, गुठीको मर्म र उद्देश्यअनुरूपको नजिर कायम हुने हुँदा गुठीको उद्देश्य र कानूनी व्यवस्थाविपरीत गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीबेगर गुठियार खान्गीदारलाई मोही कायम गरेको सिद्धान्त कायम नरहने हुँदा उक्त मुद्दा नं.०६७-CI-०१३० फैसला मिति २०७३।११।८ मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त आजैका मितिबाट अमान्य (Overruled) हुन्छ ।

१७. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार, कारण एवं कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा विवादित कि.नं ३६ क्षे.फ. ५-९-०-० को जग्गा हरिसिद्धि भवानी गुठीको खान्गी जग्गा देखिएको र खान्गी जग्गामा खान्गीदार मोही कायम हुनसक्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम मोही नामसारी गर्न नमिल्ने भनी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०६५।४।८ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मागदाबीबमोजिम उत्प्रेषण परमादेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी रिट निवेदनको दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री, नम्रता गैरे

इति संवत् २०७८ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।