निर्णय नं. ४२६३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२६३     ने.का.प. २०४८            अङ्क २, ३, ४

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. ९८८

आदेश भएको मिति: २०४८।३।११।३ मा

निवेदक      : कारागार शाखा जाजरकोटमा थुनामा रहेको चक्रबहादुर शाह

विरुद्ध

विपक्षी : भेरी अञ्चल अदालत, बाँकेसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    दण्ड सजायँको ४२ र लेनदेनको १९ नं. सम्बन्धित पक्षको जायजात हुँदा केही रकम असूल भएको खण्डमा बाँकी रकम जतिमा यदि पूरा असूल हुन नसकेको अवस्थामा सो पुरै रकम समेतलाई बाँकी मानी, सो बमोजिम कैद गराउन सक्ने हुन्छ यस्तोमा बाँकीको अर्थ केही रकम असूली भएकै हुनु पर्ने भनी कानुनको अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी., विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल      कनौडिया

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको (साविक पेज नं. ८२) संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर र निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    केदारनाथ टण्डन र म निवेदक बीच चलेको लेनदेन मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसलाले मबाट रु. ६५,४४५।२२ विपक्षीले भरी पाउने ठहर भएको हुँदा मेरो श्रीमतीको नामको जग्गाधनी देखाई बिगो भरी भराई गरी पाउँ भनी दिएको दर्खास्तमा विपक्षीले देखाएको जग्गा मेरो श्रीमतीको नामको नभएको र मेरा नाममा कुनै सम्पत्ति छैन भनी कागज गरेको हुँदा बिगो असूल हुन नसकेपछि सो बापत कैद गराई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा ०४७।१।११ मा जिल्ला अदालतबाट कैद गराउन नपाउने आदेश भएको थियो । सो आदेश उपर परेको निवेदनमा कारवाही हुँदा कैद गराउने तर्फ कारवाही गर्नु भन्ने आदेश अञ्चल अदालतबाट भएको रहेछ । २०४७ सालको बडादशैंमा घरमा मलाई पक्राउ गर्न आउँदा थाहा पाएँ ।

३.    दण्ड सजायँको ४२ नं. को देहाय (२) मा जायजातबाट पूरा बिगो असूल भएन भने नपुग जतिमा भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसमा साहुले केही बिगो भरी पाएको हुनुपर्छ, तबमात्र कैद गराउने तर्फ कारवाही गर्नुपर्छ । पहिलो पटक जायजातबाट पुगेन र कैद नगराई पुनः दवाए छपाएकोबाट पनि अझै असूल भएन भने पनि कैद हुन सक्तैन । यस अवस्थामा अञ्चल अदालतको आदेश कानुन विपरीत छ । नपुग जतिमा भन्ने शब्दले बिगो धेरै थोरै असूल हुनै पर्दछ । बिगो असूल नभएमा दण्ड सजायँको ४२ र लेनदेनको १९ नं. आकृष्ट हुन सक्दैन र सो कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन भने उक्त कानुनमा बिगो असूल नभएमा कैद गराउन पाउने व्यवस्था भएको भन्ने आदेश उक्त कानुनको प्रत्यक्षतः विपरीत छ । किनकी उक्त कानुनमा बिगो असूल भएकै हुन पर्ने भनिएबाट बिगो असूलै हुन नसकेमा उक्त कानुनले कैद गराउने तर्फ दर्खास्त लाग्न नै सक्दैन । दण्ड सजायँको ५४ नं. ले पनि ऐनले जायजातबाट उपर नभएको बाँकी बिगोको कैद गराउन पाउनेमा भनी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुका साथै ऐ.४२ नं. मा पनि पूरा बिगो पुगेन भने नपुग जतिमा र लेनदेनको १९ नं. मा पनि जायजातमै नपुगेकोमा जम्मा उपर हुन नसकेको जतिमा पनि नपुग भई बाँकी रहेको भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । नपुगको अर्थ अपर्याप्त हो, बाँकीको अर्थ पनि केही रकम असूल हुन्छ, फैसला भरिभराउने ठहर भएको छ कैद गराउनेमा होइन, यसबाट संविधानको धारा १२(घ) ले प्रत्याभूति गरेको मेरो स्वतन्त्रताको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । तसर्थ अञ्चल अदालतको त्रुटिपूर्ण आदेशले गैरकानुनी तरीकाबाट थुनामा राखी मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पारी संवैधानिक हकको हनन् भएबाट संविधानको धारा २३ र ८८ को आधारमा निवेदन गर्न आएको छु । गैरकानुनी थुनाबाट निवेदकलाई छाडी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी संवैधानिक हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

५.    जाजरकोट जिल्ला अदालतको मिति २०४७।६।४ को आदेशानुसार निवेदकलाई यस शाखामा थुनामा राखिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय कारागार शाखाबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

६.    केदारनाथ टण्डनले निवेदकबाट रु. ३१,६३८।५२ साँवाको ब्याज समेत भराई पाउँ भनी दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा म्याद भित्र निवेदक प्रतिवादीबाट, प्रतिवादी दर्ता हुन आएकोले, साँवा ब्याज समेत असूल हुने गरी यस अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएको, सो फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा समेत शुरु फैसला सदर ठहरी अन्तिम रुपमा रहेको छ । फैसला अनुसार बिगो भरी भराउको (साविक पेज नं. ८३) लागि परेको दर्खास्तमा निवेदकबाट बिगो असूल हुनसक्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदन तामेलीमा राखिएको थियो । यस अदालतको आदेश उपर निवेदक विपक्षीले भेरी अञ्चल अदालत समक्ष परेको निवेदनमा भएको आदेश अनुसार कारवाही गर्दा पनि बिगो असूल हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि थुनामा राखी पाउन निवेदन परेको र अञ्चल अदालतको आदेशबाट निवेदकलाई थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

७.    असामीसंग लेनदेनको पूरै बिगो भरी भराउ नभएको हुँदा सो बिगो बापत लेनदेन व्यवहारको १९ नं. ले साहुले कैद गराउन नपाउने भन्ने जाजरकोट जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरी पाउँ भनी रविन्द्रनाथको तर्फबाट यस अदालत समक्ष निवेदन परेको, यसरी बिगो असूल नभएमा दण्ड सजायँको ४२ नं. र लेनदेन व्यवहारको १९ नं. बमोजिम साहूले कैद गराउन सक्ने व्यवस्था भएकै देखिएकोमा, जिल्ला अदालतको आदेश सो अनुकूल नभएको देखी सो आदेश बदर गरी दिएको र कैद गर्ने तर्फ कानुन बमोजिम गर्न भनी आदेश भएको सो आदेशबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको भन्ने समेत व्यहोराको भेरी अञ्चल अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

८.    जायजातबाट पूरा बिगो नपुगेमा वा जायजात नपुगेको अवस्थामा कैद गराउन पाउने भएपछि असामीको नाममा वा सगोलको अंशियारको नाममा कुनै सम्पत्ति नभई बिलकुलै असूल हुन नसकेमा वा कत्ति पनि असूल उपर नभएमा वा हुन नसक्ने अवस्थामा कैद गराउन नपाउने भन्न मिल्दैन । यस विषयमा अञ्चल अदालतको ०४७।५।१५ को आदेश कानुनसंगत नै छ । वादी प्रतिवादी भई बाँके जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दामा निवेदकले आफ्नो नामको म्याद गुजारी बसेकाले एकतर्फी फैसला भए बमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी मेरो दर्खास्त परेकोमा विपक्षीको कुनै सम्पत्ति नभएकोले बिगो भराउन नमिल्ने भनी अदालतबाट ०४६।१०।२० मा आदेश भएपछि दण्ड सजायँको ४२ नं. र लेनदेन व्यवहारको १९ नं. अनुसार विपक्षी प्रतिवादीलाई कैद गराई पाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ । कानुन बमोजिम निवेदक प्रतिवादीलाई अदालतबाट भएको आदेशबाट थुनामा राखिएको हो । थुनामा राख्दा लाग्ने खर्च मैले दाखिला गरिसकेको हुँदा यस सम्बन्धी निवेदकको सम्पूर्ण जिकिर कानुनसंगत छैन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रविन्द्रनाथ टण्डनबाट प्राप्त लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुलीले निवेदकलाई कैद गराउने गर्ने भनी अदालतको फैसला भएको छैन । लेनदेन मुद्दामा तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम असूल हुन नसके बापत कैद गराइएको छ । यसरी बिगो तिर्न बुझाउन नसके बापत कैद गराउँदा कानुनको दायरा भित्र समेटिएको हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा नपुग रकम या बिगोको हकमा कैद गराउन चाहे साहूले कैद गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । मेरो पक्षबाट कुनै रकम असूल भएको छैन, जब रकम नै असूल भएको छैन, तब बाँकी बिगोमा कैद गराउन पाइँदैन भन्नु हुँदै मेरो पक्ष निवेदकलाई कैद गराउने आदेश भएको छ । त्यसपछि कानुन बमोजिम पर्चा भएको छैन भने थुनामा राख्न पुर्जी पनि दिएको छैन । पर्चा नगरी पुर्जी नदिई थुनामा राख्न कानुनले मिल्ने नहुँदा निवेदकको थुनुवा गैरकानुनी छ । त्यस्तो गैरकानुनी थुनुवा बदर गरी थुनाबाट छाडी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनी बहस जिकिर समेत प्रस्तुत गर्नुभयो भने अदालतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले अदालतबाट निवेदकसंग बिगो असूली गर्ने फैसला भएको छ । बिगो असूल हुन नसकेको अवस्थामा साहूबाट बिगो बापत असामीलाई कैद गराई पाउँ भनी दर्खास्त पर्न आएमा कैद ठेक गर्न सक्ने (साविक पेज नं. ८४) कानुनी व्यवस्था रहेकोछ । सोही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ, जुन कानुनसंगत छ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । यसै गरी विपक्षी रविन्द्रनाथको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले अदालतको फैसला सम्बन्धित पक्षहरुको लागि बन्धनकारी हुन्छ । त्यस्तो फैसलालाई निस्तेज र परिष्कृत हुने गरी कानुनको व्याख्यामा अर्थ गर्न हुँदैन । यो कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । केही रकम असूल हुनुपर्छ अनि असूल हुन बाँकी रकममा कैद गराउन पाइन्छ भन्ने निवेदकको तर्फबाट फैसलाको भाव र कानुनको मनसाय निष्कृय हुन जान्छ । नपुगको अर्थ तिर्न बुझाउन पर्ने बिगो चाहे पूरै असूल हुन नसकेको किन नहोस चाहे केही असूल भई केही बाँकी होस सबै नपुगेको दायरामा समेटिएको मान्नु पर्दछ । नपुगको अर्थ केही बिगो असूल भएकै हुनुपर्छ भन्ने निरर्थक र शुन्य रुपबाट लगाउन हुँदैन । पूर्ण रकम तिर्न बुझाउन मञ्जूर नभएमा, सबै रकम नपुग भित्र समाहित गरी सो रकमलाई कैद सजायँमा परिणत गराउन सम्बन्धित पक्षले माग गरेमा कैद गराउन सक्छ भन्नुहुँदै निवेदकले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरेको नबुझाएको आधारमा निजलाई थुनामा राखिएको हो भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा निवेदक (प्रतिवादी) र रविन्दनाथ टण्डन (वादी) भई लेनदेन मुद्दा चलेको, प्रतिवादीले वादीलाई लिखतमा लेखिएको रकमको साँवा ब्याज रकम तिर्न बुझाउन पर्ने ठहराई अदालतबाट फैसला भई अन्तिम रुपमा रहेको बिगो भराउनको लागि वादीबाट दर्खास्त परी कारवाही हुँदा निवेदक (प्रतिवादी) बाट सो रकम असूल उपर हुन नसकेको कुरामा विवाद देखिन आएन ।

११.    अदालतको फैसला अनुसार आफूले पाउनु पर्ने रकम प्रतिवादीको जायजातबाट असूल उपर हुन नसकेको कारण वादीले दण्ड सजायँको ४२ नं. र लेनदेन व्यवहारको १९ नं. अनुसार नपुग बिगोमा कैद गराई पाउँ भनी अदालत समक्ष दर्खास्त गरेको, सोही आधारमा अञ्चल अदालतको आदेशानुसार निवेदकलाई हाल थुनामा राखिएको देखिन्छ । जायजातबाट पूरा बिगो पुगेन भने नपुग जतिमा पक्षले कैद गराउन पाउँछ कि पाउँदैन यस सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा बिगो भरी पाउनेमा सो भरी पाउनेको दर्खास्त नपरी भरी भराउ गर्न हुँदैन । म्याद भित्र दर्खास्त पर्न आएमा कानुन बमोजिम जायजात समेतबाट पनि दर्खास्तवालाको बिगो भराई दिनुपर्छ । जायजातबाट बिगो पुगेन भने नपुग जतिमा लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं. बमोजिम कैद गराउन पाउनेमा कैद गरी पाउँ भनी दर्खास्त दिएमा कैद गरिदिनु पर्छ भनी दण्ड सजायँको महलको ४२ नं. मा उल्लेख भएको देखिन्छ भने जायजात गराई साहूको धन नपुग्ने भएमा साहूको धनमा बेइमानी गरेको ठहर्छ । त्यस्तोमा कैद गरी पाउँ भनी दर्खास्त दिएमा कैद गरी दिनुपर्छ भनी लेनदेन व्यवहारको १९ नं. मा कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीले रविन्द्रनाथलाई अदालतका फैसलानुसर तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम निजको जायजात हुँदा समेत असूल हुन नसकेको सोही कारण निवेदकलाई कैदमा राखी पाउँ भनी दर्खास्त गरी अदालतको आदेशानुसार नै निवेदक कैदमा रहेको सो आदेश उल्लेखित कानुन अनुकूल नै देखिन आएकोले निवेदकको थुनुवा गैरकानुनी भन्न मिलेन । जहाँसम्म नपुग बिगोको हकमा मात्र थुनामा राख्नु पर्ने हो भन्ने निवेदकका कानुन व्यवसायीको जिकिर छ, त्यसतर्फ हेर्दा सम्बन्धित पक्षको जायजात हुँदा केही रकम असूल भएको खण्डमा बाँकी रकम जतिमा, यदि पूरा असूल हुन नसकेको अवस्थामा सो पूरै रकम समेतलाई बाँकी मानी, सो बमोजिम कैद गराउन सक्ने हुन्छ । यस्तोमा बाँकीको अर्थ केही (साविक पेज नं. ८५) रकम असूली भएकै हुनु पर्ने भनी कानुनको अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । अतः निवेदकको सो जिकिर पनि कानुनसंगत देखिन आएन ।

१३.   अतः निवेदक आफूले तिर्न बुझाउन पर्ने रकम तिर्न बुझाउन नसकेको कारणबाट कानुन बमोजिम नै थुनामा रहेको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल आषाढ ११ गते रोज ३ शुभम् ।