निर्णय नं. ११०८५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

आदेश मिति : २०७९।७।१४

०७०-WO-०४६१

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १० स्थित नोबेल एकेडेमी प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित नोबेल एकेडेमी उच्च माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने वर्ष २५ को लक्ष्मण रिजाल

विरूद्ध

विपक्षी : श्रम अदालत, काठमाडौं, अनामनगरसमेत

 

विद्यालयले अनुभवको प्रमाणको लागि दिएको To Whom it may Concern को प्रमाणपत्रलाई अवकाश दिएको भनी मान्न नसकिने । एकेडेमीको कर्मचारी विनियमबमोजिम नियुक्ति दिएको पत्रलाई विनियमबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई अवकाश दिएर अन्त्य गर्नुपर्ने । कुनै उद्योग तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो कामदार वा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा स्पष्ट रूपमा कुन प्रकृतिको नियुक्ति हो सो र पदसमेत खोली नियुक्ति दिनुपर्ने । त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अलग गर्दा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सेवाबाट अलग गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भीमबहादुर ढकाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशप्रसाद घिमिरे, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी, श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री खगेन्द्र अधिकारी एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण र श्री शिवकुमार यादव

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

श्रम ऐन, २०४८ 

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने:-

श्री मणिनाथ गोप

श्रम कार्यालय, काठमाडौं

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:- 

मुद्दा हेर्ने अधिकारी श्री धीरबहादुर चन्द

श्रम अदालत, काठमाडौं

 

आदेश

न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

तथ्यगत बेहोरा

श्रम कार्यालयका निमित्त प्रमुखले निवेदक करार ज्यालादारी वा पार्टटाइम काम गर्ने शिक्षक भएको कुनै प्रमाण व्यवस्थापनबाट पेस नभएको भन्ने आधारमा निर्णय भएकोलाई नै श्रम अदालतबाट समेत सदर भएको छ । विद्यालयले विपक्षी शिवकुमार यादवलाई स्थायी नियुक्ति गरिएको होइन र स्थायी नियुक्ति दिएको प्रमाणसमेत विपक्षीले पेस गर्न सक्ने अवस्था छैन । विपक्षीलाई २०६२ सालको आन्दोलनमा विनासूचना २ महिनासम्म विद्यालयमा अनुपस्थित रहनुभएकोमा निजलाई सोही समयमा पदमुक्त गरिएकोमा पछि सहानुभूतिपूर्वक बिहानी अतिरिक्त कोचिङ क्लासमा पढाउन पार्टटाइम दिइएको थियो तर विद्यार्थीहरूको गुनासो आएपछि तलब मात्र खाने गरी जगेडामा राखिएको हो । विपक्षी स्थायी शिक्षक नभएको तथ्य स्पष्ट छ । जहाँसम्म १० वर्ष सेवा गरेको शिक्षकलाई विनाकारण २०६८ पौष महिनादेखि ३ महिनाको तलब दिई स्वेच्छाले सेवामुक्त हुनुभएको भन्ने भनाइमा कुनै प्रमाण नभएको भन्ने आधारमा निर्णय भएको छ, वास्तविकता के हो भने नोबेल एकेडेमीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पौषसम्म नियमित रूपमा पढाउने विपक्षी शिवकुमार यादवलगायत २४ जना शिक्षकलाई माघ, फाल्गुण र चैत्र महिनाको एकमुष्ट रकम दिई स्वेच्छाले सेवाको अन्त गरिएको हो ।  विपक्षीसहितको नाममा पौष, माघ, फाल्गुण र चैत्रको तलबबापतको रकम बैंकमा मिति २२ जनवरी २०१२ अर्थात् मिति २०६८/१०/१२ गते बुझी लिनुभएको छ जुन कुराको प्रमाण खण्डमा प्रेषित कागजातहरूले पुष्टि गरेको छ । यसको अतिरिक्त विपक्षी शिवकुमार यादवले यस नोबेल एकेडेमीमा २०६८ साल पौषसम्म मात्र सेवा गरेको भन्ने तथ्यलाई आफैँले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ भन्ने वास्तविकता मिति २०६९/४/३ गते श्रम कार्यालयमा दिनुभएको निवेदनसहित पेस गरेको २३ जनवरी २०१२ को पत्रले समेत पुष्टि गरेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी फैसला भएको देखिन्छ । विपक्षी शिवकुमार यादव स्वयंले २०६८/१०/९ मा बुझिलिएको To Whom It May Concern को पत्रबाट निज विपक्षी शिवकुमार यादवले २०६८/९/२८ गतेसम्म मात्र काम गरेको भनी १० दिनपछाडि लेखिएको पत्रमा १० दिनअगाडिसम्म मात्र काम गरेको हो भनी स्वीकार गरिसकेकोलाई त्यसपछिको मितिसम्म कार्यरत छैन भनी स्वीकार गरेको पुष्टि भइरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी भएको श्रम कार्यालय तथा श्रम अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण 

छ । यस नोबेल एकेडेमीले हाल शिक्षामा गर्नुपर्ने व्यापक प्रतिस्पर्धालाई मध्यनजर गरी विद्यार्थीबाट समय-समयमा गुनासो आइरहेका विपक्षीलगायतका २४ जना शिक्षकहरूको मन्जुरीमा ३ महिनाको एकमुष्ठ रकम (Golden Handshake) लिई स्वेच्छाले सेवाको अन्त गरी बसेको विपक्षीको यस नोबेल एकेडेमीसँग कुनै पनि सम्बन्ध नै नभएकोमा हकदैया नै नभएको विपक्षीले दिनुभएको निवेदन मागबमोजिम हुने गरी  मिति २०६९ वैशाख, जेष्ठ र आषाढसमेतको मासिक रू.१२०००/- का दरले रू.३६०००/- भुक्तानी गरी साबिक काममा यथावत् हाजिर गराउनु भन्ने श्रम कार्यालयको मिति २०६९/९/२२ गतेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालत काठमाडौंको मिति २०७०/४/१७ गते भएको फैसला त्रूटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय तथा फैसला अ.बं.८२ नं. प्रतिकूल हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७०/९/१८ को नोबेल एकेडेमीका अख्तियार प्राप्त लक्ष्मण रिजालको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु तथा विपक्षी नं. ३ लाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७०।१०।१४ को यस अदालतको आदेश ।

नोबेल एकेडेमी उच्च माध्यमिक विद्यालयको नेपाली शिक्षक पदमा काम गर्ने शिवकुमार यादवले विपक्षी नोबेल एकेडेमी, तत्कालीन श्री ५ को सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५८।६।२२ गते कम्पनीमा दर्ता भएको शैक्षिक सेवा प्रदायक संस्था प्रतिष्ठान हो । उक्त प्रतिष्ठानले नर्सरीदेखि १० कक्षा र एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूका लागि मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञान सङ्कायतर्फ (१०+२) उच्च शिक्षा सेवा प्रदान गर्दछ । उक्त कम्पनी संस्थालाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले स्पष्ट रूपमा समेटेको छ । विपक्षी प्रतिष्ठानले २०६९ साल वैशाखदेखिको पारिश्रमिक नदिएको हुँदा उक्त प्रतिष्ठानमा मैले पारिश्रमिक दिलाइपाउँ भनी प्रतिष्ठानसमक्ष दिएको निवेदनमा कुनै वास्ता नगरेकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(१) बमोजिम २ महिनाको बाँकी तलब दिलाइपाउँ भनी मिति २०६९।३।८ मा प्रेषित गरेको निवेदनसमेत दर्ता गर्न इन्कार गरेकोले हुलाकको द्रूत सेवामार्फत मिति २०६९।३।८ मा प्रेषित गरेको निवेदन पत्र मिति २०६९।३।११ मा विपक्षी प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेर पनि उक्त विषयमा कारबाही गर्न आनाकानी गरेकोले विपक्षी प्रतिष्ठानबाट म निवेदकले पाउनुपर्ने २०६९ साल वैशाख, जेष्ठ र आषाढ महिनाको पारिश्रमिक बाँकी नै रहेकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ (१) बमोजिम निवेदन दर्ता भएको र उक्त निवेदनका विषयमा लिखित जवाफ माग गर्नेलगायतका कार्यहरू भई सोबाट समस्या समाधान हुन नसकेकोले यस कार्यालयको रोहबरमा ३ पटकसम्म द्विपक्षीय छलफल गराउँदासमेत दुवै पक्षको आ-आफ्नै अडानका कारण छलफलबाट समेत समस्या समाधान हुन नसेकोले निवेदक शिवकुमार यादवलाई नोबेल एकेडेमी उच्च मा.वि.का व्यवस्थापकले साबिकमा खाइपाइ आएको मासिक पारिश्रमिक २०६९ वैशाख, जेष्ठ र आषाढसमेतको मासिक रू.१२००० का दरले हुने रकम रू.३६०००।- (छत्तिस हजार) भुक्तानी गरी साबिक काममा यथावत् हाजिरसमेत गराउनुपर्ने गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ (३) र ७३ (५) अनुसार मिति २०६९।०९।२२ गते यस कार्यालयबाट निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा विपक्षीले चित्त नुबझाई श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको र सम्मानित श्रम अदालतबाट समेत “श्रम कार्यालयबाट मिति २०६९।०९।२२ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन” भनी मिति २०७०।०४।१७ मा भएको फैसलाले समेत यस कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रूटि पुष्टि हुनसक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनबाट फुर्सद दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्रम कार्यालयका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताको लिखित जवाफ ।

श्रम अदालतको फैसला मुनासिब छ, छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा नोबेल एकेडेमीको सञ्चालक समितिको मिति २०५८।९।२४ को निर्णयअनुसार शिवकुमार यादवलाई Full Time Teacher मा मिति २०५८।९।२४ मा नियुक्ति पत्र दिएको देखिन्छ भने मिति २०५९।५।१० गते विद्यालयको Evaluation Co-Ordinator पदमा मिति २०५९ भाद्र १३ गतेदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति दिएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी शिवकुमार यादव २०५८।९।२४ गतेदेखि नियुक्त भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । शिवकुमार यादवले श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पारिश्रमिक दिलाइपाउँ भनी मिति २०६९।४।३ मा निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त निवेदनमा म नोबेल एकेडेमीको स्थायी शिक्षक हुँ र हालसम्म सोही पदमा बहाल रहेको छु भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । निजले स्थायी शिक्षक हुँ भनी उल्लेख गरेकोमा यी पुनरावेदक नोबेल एकेडेमीले शिवकुमार यादवलाई करार ज्यालादारी वा पार्टटाइममा काम गर्ने शिक्षक हुन् भनी कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको 

देखिँदैन । जहाँसम्म नोबेल एकेडेमीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यी विपक्षी शिवकुमार यादवलगायत २४ जनालाई माघ, फाल्गुण र चैत्र महिनाको एकमुष्ट रकम दिई स्वेच्छाले सेवाको अन्त गरिएको हो भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नोबेल एकेडेमीले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न राम्रो शिक्षकलाई नियुक्ति गर्ने र नराम्रो शिक्षकलाई सेवाबाट अवकाश दिने नीति बनाएको भए सो नीति मिसिल संलग्न हुनुपर्ने र कानूनबमोजिम सेवा अन्त्य गरेको भनी अवकाश दिनुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । नियुक्तिपत्र दिएपछि अवकाश पत्रपश्चात् मात्र सेवाबाट अलग भएको भनी अर्थ गर्न मिल्छ, प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नोबेल एकेडेमीले विपक्षी शिवकुमार यादवलाई शिक्षकको रूपमा काम गर्न नियुक्तिपत्र दिएको तर निजलाई नोबेलको शिक्षकबाट हटाइएको भन्ने कुनै पत्र दिएको प्रमाण पेस गर्न नसकेको हुँदा विपक्षी शिवकुमार यादवलाई नोबेल एकेडेमी उच्च मा.वि.को व्यवस्थापकले साबिकमा खाइपाइ आएको मासिक पारिश्रमिक २०६९ वैशाख, जेष्ठ र आषाढसमेतको मासिक रू.१२,०००/- का दरले हुने रकम रू.३६,०००/- भुक्तानी गरी साबिक काममा यथावत् हाजिरसमेत गराउनुपर्ने गरी भएको श्रम कार्यालय, बागमती अञ्चल काठमाडौंको मिति २०६९।९।२२ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्‍याई भएको यस अदालतको मिति २०७०।०४।१७ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप रहेकोले सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्रम अदालतका नि. रजिस्ट्रारको लिखित जवाफ ।

नोबेल एकेडेमी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक समितिको मिति २०५८।९।२४ को निर्णयअनुसार उक्त विद्यालयको माध्यमिक तहको नेपाली शिक्षक पदमा नियुक्ति भई विगत १० वर्षदेखि उक्त शैक्षिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेको म लिखित जवाफकर्तालाई विपक्षीले २०६८ साल चैत्र महिनासम्मको तलब दिई २०६९ साल वैशाखदेखि तलबसमेत नदिई विविध कारणले बन्द भएको विद्यालय २०६९ जेष्ठ १६ गते मात्र खुली सोही दिन विद्यालयमा हाजिर हुन जाँदा कामकाजसमेत गर्न नदिई श्रम ऐन, २०४८ को दफा १०, २२, २३, २५, ५८ समेतको कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी अन्याय गरेकोले अन्यायी विपक्षी निवेदकका विरूद्ध कानूनबमोजिम गरिपाउन श्रम कार्यालय बाग्मती अञ्चलसमक्ष उजुरी दिएकोमा सोबारे मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट म लिखित जवाफवालाले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको उपचारउपर विपक्षीले श्रम अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सुरू निर्णय मनासिब ठहरी श्रम अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मिति २०७०।०४।१७ मा भएको निर्णय कानूनसङ्गत रहेको छ । २०६२ सालको जनआन्दोलनमा २ महिना गयल भएको भन्ने विपक्षीको भनाइ निराधार छ । स्थायी पूर्णकालीन शिक्षक म लिखित जवाफकर्ताले उच्च मर्यादा एवं कुशलतापूर्वक प्रतिष्ठानमा सेवा गरेको अवस्थामा विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्दैन । उक्त विद्यालयबाट मेरो सेवा टुटेको होइन छैन । विपक्षीले मेरो सेवामा जबरजस्ती व्यवधान खडा गर्ने उद्देश्य राखेको र तलबसमेत विपक्षीकै रिट निवेदनबाट स्पष्ट भएकाले १० वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको म लिखित जवाफवालाको सेवा बलपूर्वक अन्त्य गर्ने उद्देश्यसाथ भएका काम कारबाहीले मान्यता पाउने र दुराशयपूर्ण क्रियाबाट अरूको हक समाप्त गर्न मुराद लिएर यस अदालतमा विपक्षी प्रवेश गरेको हुँदा गलत मनसायबाट दिएको रिट जारी हुने अवस्था 

छैन । विपक्षीले रिट निवेदनमा उन्मुक्त रूपमा उल्लेख गर्नुभएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१), (२), ७३(५) एवं ८२ नं. को विपरीत कुनै काम कारबाही भएको छैन । श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको निर्णयमा कानूनको कुनै त्रूटि नरहेकाले उल्लिखित निर्णयहरू बदर हुने र रिट जारी हुने अवस्था छैन । विपक्षीले निवेदनको प्रकरण ४(क), (ख), (ग) र (घ) मा लिएको सम्पूर्ण बेहोरा झुट्ठा हो, न्याय कानून र दुवैको रोहमा न त विपक्षीले सेवाको कारणबमोजिम अन्त्य गरेको छ, न त मैले नै कानूनले पाउने पारिश्रमिक लिए दिएको कुरालाई नोकरी अन्त्य गरेको भन्ने अर्थ गर्न 

मिल्दैन । पारिश्रमिक पनि दिन नपर्ने भन्ने रिट ग्राहय हुँदैन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७१।१।२२ को निज शिवकुमार यादवको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भीमबहादुर ढकालले रिट निवेदक नोबेल एकेडेमीले राम्रा शिक्षकहरूलाई राख्ने र नराम्रा शिक्षकहरूलाई बिदा गर्ने नीति बनाएको हुँदा सोही नीतिबमोजिम यी विपक्षीलगायतका शिक्षकहरूलाई २०६८ साल पुस महिनासम्म काम गरेबापतको पारिश्रमिक र माघ, फाल्गुण, चैत्रसम्मको तलब एकमुष्ट रू. ५२,२७२।- रकमसमेत बुझी बिदा लिनुभएको हो; स्कुलले विपक्षी शिवकुमार यादवलाई To Whom it may Concern भनी प्रमाणपत्रसमेत दिएको र सो पत्रमा २०६८ पुस २८ गतेसम्म काम गरेको भन्ने लेखिएको हुँदा श्रम अदालतले श्रम कार्यालयको निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको फैसला त्रूटिपूर्ण हुँदा बदर गर्न रिट जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी श्रम अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशप्रसाद घिमिरेले विद्यालयले नियुक्तिपत्र दिएपछि अवकाशपत्र दिएपश्चात् मात्र सेवाबाट अलग भएको भनी अर्थ गर्न मिल्छ; प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक नोबेल एकेडेमीले विपक्षी शिवकुमार यादवलाई शिक्षकको रूपमा काम गर्न नियुक्तिपत्र दिएको तर निजलाई नोबेलको शिक्षकबाट हटाइएको भन्ने कुनै पत्र दिएको देखिँदैन; तसर्थ, पारिश्रमिक भुक्तानी गरी साबिक काममा यथावत् हाजिरसमेत गराउनुपर्ने गरी भएको श्रम कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६९।९।२२ को निर्णय सदर हुने ठहर्‍याएको श्रम अदालत, काठमाडौंको मिति २०७०।४।१७ को फैसला सदर कायम राख्न रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी शिवकुमार यादवको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी, श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री खगेन्द्र अधिकारी एवम् विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण र विपक्षी स्वयं विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवकुमार यादवले नोबेल एकेडेमीको कर्मचारी सेवा सर्त विनियम, २०६४ को विनियम ३२ र ३३ बमोजिम नोबेल एकेडेमी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक समितिको २०५८।९।२४ को निर्णयअनुसार विपक्षी शिवकुमार यादव विद्यालयको माध्यमिक तहको नेपाली शिक्षक पदमा नियुक्ति भई विगत १० वर्षदेखि उक्त शैक्षिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेको; निवेदक विपक्षीले २०६८ साल चैत्र महिनासम्मको तलब दिई २०६९ साल वैशाखदेखि तलबसमेत नदिई विविध कारणले बन्द भएको विद्यालय २०६९ जेष्ठ १६ गते मात्र खुली सोही दिन विद्यालयमा हाजिर हुन जाँदा कामकाजसमेत गर्न नदिएको हो; रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(१), (२) र ७३(५) को विपरीत कुनै काम कारबाही भएको छैन । कानूनले पाउने पारिश्रमिक लिए दिएको कुरालाई नोकरी अन्त्य गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ; श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको निर्णय सदर हुने गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक नोबेल एकेडेमी उच्च माध्यमिक विद्यालयको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्छ ? पर्दैन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नोबेल एकेडेमीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पौषसम्म नियमित रूपमा पढाउने विपक्षी शिवकुमार यादवलगायत २४ जना शिक्षकलाई २०६८ साल माघ, फाल्गुण र चैत्र महिनाको एकमुष्ट रकम दिई स्वेच्छाले सेवाको अन्त गरिएको हो । विपक्षीसमेतको नाममा पौष, माघ, फाल्गुण र चैत्रको तलबबापतको रकम बैंकमार्फत मिति २०६८/१०/१२ गते भुक्तानी गरिएको छ । यसको अतिरिक्त विपक्षी शिवकुमार यादवले यस नोबेल एकेडेमीमा २०६८ साल पौषसम्म मात्र सेवा गरेको भन्ने तथ्यलाई आफैँले स्वीकार गरी सक्नुभएको छ तसर्थ; श्रम कार्यालयको मिति २०६९/९/२२ गतेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको श्रम अदालत काठमाडौंको मिति २०७०/४/१७ गते भएको फैसला त्रूटिपूर्ण र गैरकानूनी भएको भनी उक्त फैसला बदर गरिपाउन निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।

३. अब, श्रम अदालतको फैसला मनासिब वा गैरकानूनी के छ ? मागबमोजिम रिट जारी हुने हो, 

होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, नोबेल एकेडेमीको सञ्चालक समितिको मिति २०५८।९।२४ को निर्णयअनुसार शिवकुमार यादवलाई Nobel Service Rules, 2058 (As amended from time to time) बमोजिम Full Time Teacher in secondary level  मा मिति २०५८।९।२४ मा नियुक्ति पत्र दिएको देखिन्छ भने मिति २०५९।५।१० गते विद्यालयको Evaluation Co-Ordinator पदमा मिति २०५९ भाद्र १३ गतेदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति गरेको 

देखिन्छ । यसप्रकार विपक्षी शिवकुमार यादव २०५८।९।२४ गतेदेखि नियुक्त भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । शिवकुमार यादवले श्रम कार्यालय, काठमाडौंमा पारिश्रमिक दिलाइपाउँ भनी मिति २०६९।४।३ मा निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त निवेदनमा म नोबेल एकेडेमीको स्थायी शिक्षक हुँ र हालसम्म सोही पदमा बहाल रहेको छु भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । नोबेल एकेडेमीले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यी विपक्षी शिवकुमार यादवलगायत २४ जनालाई २०६८ साल माघ, फाल्गुण र चैत्र महिनाको एकमुष्ट रकम दिई अवकाश दिएको भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ ।

४. यस सम्बन्धमा विपक्षी श्रम कार्यालय, श्रम अदालत र शिवकुमार यादवको लिखित जवाफमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ (३) र ७३ (५) बमोजिम मिति २०६९।०९।२२ गते श्रम कार्यालयबाट निर्णय भएकोमा विपक्षीले चित्त नुबझाई श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएकोमा कानूनबमोजिम भएको निर्णय श्रम अदालतबाट समेत सदर भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित जवाफ फिराएको 

देखिन्छ ।

५. निर्णय गर्नुपर्ने विवादित बुँदासँग सम्बन्धित साबिक श्रम ऐन, २०४८ को  दफा २५ मा अनुचित तवरले पारिश्रमिक कट्टी गरेमा वा दिन ढिलाइ गरेमा वा अन्य सुविधा नदिएमा वा दिन ढिलाइ गरेमा सम्बन्धित कामदार वा कर्मचारीले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदन परेमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अनुचित तवरले पारिश्रमिक कट्टा गरेको वा दिन ढिलाइ गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पारिश्रमिक भुक्तानी दिन श्रम कार्यालयले आदेश दिन सक्ने देखिन्छ । श्रम कार्यालयले ऐ. ऐनको दफा ७३(५) ले श्रम कार्यालयको प्रमुखले त्यस्तो विवादमा निर्णय गर्नुपर्ने छ । यसरी गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ । यसरी प्रस्तुत विवादमा साधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी दुई तहबाट विवादको निरूपण भएको अवस्थाको बाबजुद ती दुवै निर्णयमा चित्त नबुझाई असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ ।

६. यसरी विपक्षी शिवकुमार यादवलाई नोबेल एकेडेमी मा.वि. का शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सुविधासम्बन्धी विनियम, २०६४ को विनियम ३२, ३३ र ४० मा अवकाश दिने सम्बन्धमा निर्धारित व्यवस्थाबमोजिम अवकाश दिएको देखिँदैन । नियुक्ति दिएपछि सोही नियमावलीबमोजिम नै सेवा अन्त्य गर्नको लागि अवकाश पत्र दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यालयले अवकाश दिने नीति बनाएको जिकिर लिए पनि सो नीति भएको बेहोरा अभिलेखबाट देखिनुपर्ने र मिसिल सामेल हुनुपर्ने थियो । श्रम कार्यालयको फैसलामा सेवा अन्त्य गरेको भन्ने नदेखिएको, नोबेल एकेडेमीले निजलाई कुनै सुविधा दिएको नभई पुस महिनादेखि चैत्रसम्मको तलबसम्म दिएको, वैशाखदेखि पारिश्रमिक दिएको नदेखिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । अवकाश पत्रविना सेवा अन्त्य गरेको भन्ने नदेखिएको र तलब दिएकै आधारमा सेवा अन्त्य भएको भन्ने व्यवस्थापकको भनाइलाई श्रम कार्यालयले निर्णयको आधार बनाएको देखिन्छ । विद्यालयले अनुभवको प्रमाणको लागि दिएको To Whom it may Concern को प्रमाणपत्रलाई अवकाश दिएको मान्न सकिने अवस्था हुने देखिँदैन । एकेडेमीको कर्मचारी विनियमबमोजिम नियुक्ति दिएको पत्रलाई विनियमबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई अवकाश दिएर अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै उद्योग तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो कामदार वा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा स्पष्ट रूपमा कुन प्रकृतिको नियुक्ति हो सो र पदसमेत खोली नियुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अलग गर्दा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निजलाई सेवाबाट अलग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यालयको कुन हक, कसरी उल्लङ्घन भएको भन्ने उल्लेख भएको 

देखिँदैन । उक्त विवाद प्रचलित कानूनको रोहमा श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको गरी दुई तहबाट निरूपण भइसकेको देखिन्छ । निवेदक विद्यालयले विपक्षीलाई शिक्षकको रूपमा मिति २०५८।९।२४ मा नियुक्ति दिएको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको देखिन्छ भने अवकाश दिएको भन्ने कुनै निर्णय, पत्र, जानकारी वा विपक्षी स्वयंले नै पनि राजीनामा दिएको कुनै कागजात मिसिल संलग्न भएको नदेखिँदा श्रम अदालतले श्रम कार्यालयको निर्णय सदर गरेको फैसला कानूनबमोजिम मिलेकै देखियो ।

७. तसर्थ, माथि विवेचित निवेदन माग दाबी, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम विपक्षी शिवकुमार यादवलाई नोबेल एकेडेमी मा.वि.ले साबिकमा खाइपाइ आएको मासिक पारिश्रमिक मिति २०६९ वैशाख, जेष्ठ र आषाढसमेतको गरी मासिक रू.१२,०००।- का दरले हुने रकम रू.३६,०००।- भुक्तानी गरी साबिकबमोजिम काममा यथावत् हाजिरसमेत गराउनुपर्ने गरी भएको श्रम कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६९।९।२२ को निर्णय सदर हुने ठहर्‍याएको श्रम अदालत काठमाडौंको मिति २०७०।४।१७ को फैसला कानूनबमोजिम मिलेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम ती फैसलाहरूलाई बदर गर्न रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत : हरिप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७९ साल कात्तिक १४ गते रोज २ शुभम् ।