निर्णय नं. ११०८८ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मितिस् २०७९।६।६

०७६(ध्इ(०८०५

 

मुद्दाः( उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 

निवेदकस् जिल्ला कैलाली, धनगढी न।पा। वडा नं। ५ स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको वेष्टर्न इन्टरनेशनल विजनेस स्कुल प्रा।लि।को विद्यार्थी तपिराज जोशी

विरूद्ध

प्रत्यर्थीस् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

शिक्षा सामान्यतया राज्यबाहेकका निकायको पनि परोपकारी र लोककल्याणकारी कार्यभित्रको विषय हो । यसमा नाफा खोज्नुभन्दा पनि सामान्यतया गैरनाफामूलक ट्रष्ट प्रकृतिको संस्थाहरूका माध्यमबाट न्यूनतम शुल्कमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ।

९प्रकरण नं। ३०

शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाको उपस्थितिले शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा अवरोध हुने पुरानो मान्यतालाई  प्रतिस्थापन गर्दै राज्यले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई अलग नगरी यसलाई सार्वजनिक वस्तु ९उगदष्अि नययम० अर्थात् निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर व्यापारिक उद्देश्यभन्दा पेसा, व्यवसाय ९यअअगउबतष्यल बलम उचयाभककष्यल० को रूपमा राज्यको शिक्षासम्बन्धी हकको दायित्वलाई सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यसहित तथा आवश्यक र प्रभावकारी नियमन गर्दै लैजानुपर्ने ।

९प्रकरण नं। ७०

प्रचलित मापदण्ड तथा नियम पालना गर्न निजी शैक्षिक संस्थाले नमानेमा उचित कानूनी प्रक्रिया ९मगभ उचयअभकक० अपनाई सो शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सक्ने 

देखिन्छ । तर, शैक्षिक संस्था बन्द गराउने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई पर्याप्त सूचना तथा सो मापदण्ड पालना गर्न उपयुक्त अवसर प्रदान 

गरिनुपर्ने ।

९प्रकरण नं। ११०

राज्यबाट तोकिएका न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड पालना नगरेमा दण्ड सजाय तथा शैक्षिक संस्थाको खारेजी नै गर्न सक्ने अधिकार राज्यमा निहित हुने भए तापनि उचित कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी, पर्याप्त सूचना नदिई, शैक्षिक मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक र उपयुक्त अवसर प्रदान नगरी वा विद्यार्थीको शिक्षाको निरन्तर उपभोगको हकको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि निजी वा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने गरी राज्यले शैक्षिक संस्था खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने ।

९प्रकरण नं। १२०

सामान्यतया शिक्षामा नाफा ९उचयाष्त० भन्दा पनि सेवा प्रमुख तत्त्व हुन्छ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ३१, धारा ५१९ज०९२० तथा शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यताअन्तर्गत रही निजी क्षेत्रबाट शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कुनै पनि निकाय वा त्यस्ता सञ्चालकले आफ्नो कर्तव्य र राज्यको दायित्वभित्रको विषय हो भन्ने कुरा व्यवहारतः स्थापित गर्नुपर्ने ।

शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका बनाउने र संशोधन गर्ने कार्य कानूनअनूकूल नै गर्नुपर्ने । शिक्षण संस्थाहरूको नियमन व्यवस्था संशोधन गर्दा मौजुदा व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको हक अधिकार तथा शिक्षाको हक र अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने गरी बनाइनुपर्ने ।

९प्रकरण नं। १५०

 

निवेदकका तर्फबाटस् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर खड्का र विद्वान् अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण पाठक

प्रत्यर्थीका तर्फबाटस् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली

अवलम्बित नजिरस्

सम्बद्ध कानूनस्

नेपालको संविधान

शिक्षा ऐन, २०२८ 

 

फैसला

न्या। हरिप्रसाद फुयालस् नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा ९२० र ९३० बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छस्(

तथ्य खण्ड

निवेदकहरू वेष्टर्न इन्टरनेसनल विजनेस स्कुल प्रा।लि। द्वारा म्भतिब क्ष्लतभचलबतष्यलब िग्लष्खभचकष्तथ बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको ०७३र१र२२ को स्वीकृति प्राप्त गरी स्थापित भएको कलेजका नियमित विद्यार्थीमध्ये म तपिराज जोशी, रन्ध्वज धामी द्यद्यब् घचम सेमेस्टर, म श्रीजल शाह द्यद्यब् ठतज सेमेस्टर र हामी मुकेस विश्वकर्मा र मुकट शाह द्यद्यब् द्धतज सेमेस्टरका नियमित विद्यार्थी भई उक्त कलेजमा नियमित अध्ययन गरिरहेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०७६र७र२२ मा प्रकाशित भएको सूचनाबाट हामी अध्ययनरत कलेज नवीकरण नभएकोबाट खारेज गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएकोले के रहेछ भनी कलेजमा गई बुझ्दा हामी अध्ययनरत २०७३ सालमा स्थापित कलेजले नवीकरणको लागि नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत आ।व।०७३र०७४ र ०७४र०७५ समेतको सम्पूर्ण नवीकरण दस्तुर नियमित बुझाएको र गोरखापत्रको सूचनाबमोजिम जवाफसमेत विपक्षी मन्त्रालय र शाखासमेतमा बुझाइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट हालसम्म नवीकरण नभएको भनी नवीकरणको लागि दिएको निवेदनलगायत राजस्व भौचरसमेत उपलब्ध गराएको देखियो । यसबाट हामी उक्त कलेजका नियमित विद्यार्थी निवेदकहरूले शिक्षा आर्जन गरी वैध शैक्षिक प्रमाण पत्र पाउन नसक्ने अवस्था भएकोले मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भएको भए सो बदर गरी कलेजलाई जरिवाना गर्नुपर्ने भए सोसमेत गरी निवेदकको शैक्षिक अवधि पूरा नभएसम्मको अवधिको लागि नवीकरणसमेत गराई पाउन अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपाय नरहेको नभएको हुनाले बाध्य भई यो रिट निवेदन गर्न आएका छौं । विपक्षीहरूसँग कारण देखाउ आदेश गरी लिखित जवाफ मगाई आएपछि विपक्षी मन्त्रालयको मिति ०७६र७र२२ को गोरखापत्रको सूचनाको क्रम संख्या १३ को बेहोरा र निवेदक कलेजका नाउँमा भएको अन्य कुनै पत्राचार निर्णय भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी कलेजको सम्बन्धन स्वीकृति नवीकरणसमेत गरिदिनु भनी परमादेश प्रतिषेधलगायत अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै तत्काल पेस भएसम्मकै कागजातबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्याप्त आधार भएकोले सुविधा र सन्तुलनसमेतबाट अन्तरिम आदेश नभएमा प्रस्तुत रिट निवेदन नै निष्क्रिय हुन जाने अवस्थासमेत उपर विचार भई तत्काल विपक्षीहरूका नाउँमा ०७६र७र२२ को सूचना क्र।सं।१३ का हकमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र नियमित कलेजको पठन पाठन परीक्षा र शैक्षिक प्रमाणपत्र दिन नरोक्न भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो रु आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने हुँदा मिति २०७६।११।२३ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति सूचना दिनु र सो छलफलको अवस्थासम्म निवेदक विद्यार्थीहरूको पठन पाठन कार्यमा असर पर्ने गरी कुनै कारबाही नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।११।७ मा भएको आदेश ।

रिट निवेदकहरू अध्ययनरत कलेज नवीकरणका सम्बन्धमा कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०५९।११।२६ मा स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ ९यसपछि ूनिर्देशिकाू भनिएको० द्वारा व्यवस्थित हुँदै अएको छ । उक्त निर्देशिकाबमोजिम कलेजलाई म्भतिब क्ष्लतभचलबतष्यलब िग्लष्खभचकष्तथ, ल्भध इचभिबलक को सम्बन्धनमा द्यद्यब् तथा ःद्यब् अध्यापन गराउन अनुमति दिइएको थियो । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९६० मा अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्तभित्र नियमानुसारको राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने र सञ्चालन अनुमति प्राप्त संस्थाले नवीकरण प्रयोजनका लागि अनुसूची(६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने र उपदफा ९६क० मा उपदफा ९६० बमोजिम नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाले प्रतिमहिना प्रतिकार्यक्रम दश हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाई नवीकरणका लागि २०७४ साल माघ मसान्तभित्रमा आवेदन गर्न सक्ने र सो अवधिभित्र नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाको अनुमति स्वतस् खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी सोही निर्देशिकाको दफा ९ङ मा धरौटीको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम राजस्व तिरी अनुमति नवीकरणको लागि आवेदन गर्न र धरौटी रकम अद्यावधिक गर्न भनी यस मन्त्रालयबाट मिति २०७४।१०।०६ को कान्तिपुर र मिति २०७४।१२।०३ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, मन्त्रालयको वेभसाइट धधध।mयभ।नयख।लउ लगायतका माध्यमबाट रिट निवेदक अध्ययनरत कलेजसमेतका सबै शिक्षण संस्थालाई सूचित गरिएको थियो । यसरी मन्त्रालयबाट राजस्व तिरी अनुमति नवीकरणको लागि आवेदन गर्न र धरौटी रकम अद्यावधिक गर्न भनी सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरी जानकारी गराएको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गरी कलेजले मिति २०७४।११।०२ मा मात्र राजस्व रकम बुझाई नवीकरणका लागि निवेदन दिएकोले निर्देशिकाको  दफा ८ को उपदफा ९६क० बमोजिम कलेजलाई यस मन्त्रालयबाट दिइएको अनुमति स्वतः खारेज भएकोले नवीकरण हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९९० मा निर्देशिकामा उल्लिखित सर्त पूरा नगरेमा दफा ६ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकैबखत सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सक्ने र त्यसरी सञ्चालन अनुमति रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम कलेजले मिति २०७४।११।०२ मा मात्र राजस्व रकम बुझाएको सन्दर्भमा मिति २०७६।०७।२२ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समय अवधिभित्र दस्तुर पेस गर्न नसकेको सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्न म्याद दिइएको थियो । सो सम्बन्धमा कलेजले मिति २०७४।१०।२९ मा नवीकरण दस्तुर जम्मा गर्न जाँदा बैंक बन्द भइसकेको र फागुन १ गते बिदा परेकोले मिति २०७४।११।०२ मा रकम दाखिला गरेको भनी सफाइ पेस गरेबाट काबुबाहिरको परिस्थिति परी म्याद गुज्रेको देखिँदैन । तसर्थ, कलेजले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएको आधारमा उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको मिति २०७६।१०।२१ को बैठकबाट निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९क० बमोजिम कलेजलाई दिएको अनुमति स्वतस् खारेज भएकोले सोही बेहोराको जानकारी कलेजलाई गराई मन्त्रालयको अनुमतिविना विद्यार्थी भर्ना नलिन र निर्देशिकाको दफा ९ङ। को उपदफा ९८० र ९९० बमोजिम धरौटी अद्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागि निवेदन पनि नदिएको अवस्थामा सोही दफाको उपदफा ९६० बमोजिम कलेजले राखेको धरौटीसमेत जफत हुने देखिएकोमा हाल कलेजमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको परिप्रेक्ष्यमा धरौटी रकमका हकमा पछि निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै निर्देशिकाको दफा ९ङ को उपदफा ९४० बमोजिम अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न कलेजमा लेखी पठाउन यस मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भनी निर्णय भएको र सोही सिफारिसबमोजिम यस मन्त्रालयबाट मिति २०७६।१०।२३ मा निर्णय भई कलेजलाई मन्त्रालयको च। नं। २५३। मिति २०७६।११र०२ को पत्रबाट जानकारीसमेत दिइसकेको छ । मन्त्रालयको उक्त कार्यबाट रिट निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार हनन हुने अवस्था नभएको र रिट निवेदकहरूको अध्ययन निरन्तरता गराउने दायित्व सम्बन्धित कलेजको नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरू अध्ययनरत कलेज नवीकरणका सम्बन्धमा कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०५९।११।२६ मा स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ ९यसपछि ूनिर्देशिकाू भनिएको० द्वारा व्यवस्थित हुँदै अएको छ । उक्त निर्देशिकाबमोजिम कलेजलाई म्भतिब क्ष्लतभचलबतष्यलब िग्लष्खभचकष्तथ, ल्भध इचभिबलक को सम्बन्धनमा द्यद्यब् तथा ःद्यब् अध्यापन गराउन अनुमति दिइएको थियो । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९६० मा अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्तभित्र नियमानुसारको राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने र सञ्चालन अनुमति प्राप्त संस्थाले नवीकरण प्रयोजनका लागि अनुसूची(६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने र उपदफा ९क० मा उपदफा ९६० बमोजिम नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाले प्रतिमहिना प्रतिकार्यक्रम दश हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाई नवीकरणका लागि २०७४ साल माघ मसान्तभित्रमा आवेदन गर्न सक्ने र सो अवधिभित्र नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाको अनुमति स्वतस् खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी सोही निर्देशिकाको दफा ९ङ। मा धरौटीको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम राजस्व तिरी अनुमति नवीकरणको लागि आवेदन गर्न र धरौटी रकम अद्यावधिक गर्न भनी मन्त्रालयबाट मिति २०७४।१०।०६ को कान्तिपुर र मिति २०७४।१२।०३ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, मन्त्रालयको वेभसाइट धधध।mयभ।नयख।लउ लगायतका माध्यमबाट रिट निवेदक अध्ययनरत कलेजसमेतका सबै शिक्षण संस्थालाई सूचित गरिएको थियो । यसरी मन्त्रालयबाट राजस्व तिरी अनुमति नवीकरणको लागि आवेदन गर्न र धरौटी रकम अध्यावधिक गर्न भनी सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरी जानकारी गराएको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गरी कलेजले मिति २०७४।११।०२ मा मात्र राजस्व रकम बुझाई नवीकरणका लागि निवेदन दिएकोले निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९क० बमोजिम कलेजलाई मन्त्रालयबाट दिइएको अनुमति स्वतः खारेज भएको हो । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९९० मा निर्देशिकामा उल्लिखित सर्त पूरा नगरेमा दफा ६ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सक्ने र त्यसरी सञ्चालन अनुमति रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम कलेजले मिति २०७४।११।०२ मा मात्र राजस्व रकम बुझाएको सन्दर्भमा मिति २०७६र०७।२२ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समय अवधिभित्र दस्तुर पेस गर्न नसकेको सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्न म्याद दिइएको थियो । सो सम्बन्धमा कलेजले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएको आधारमा उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको मिति २०७६।१०।२१ को बैठकबाट निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९६क० बमोजिम कलेजलाई दिएको अनुमति स्वतः खारेज भएकोले सोही बेहोराको जानकारी कलेजलाई गराई मन्त्रालयको अनुमतिविना विद्यार्थी भर्ना नलिन र निर्देशिकाको दफा ९ङ को उपदफा ९८० र ९९० बमोजिम धरौटी अद्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागि निवेदन पनि नदिएको अवस्थामा सोही दफाको उपदफा ९६० बमोजिम कलेजले राखेको धरौटीसमेत जफत हुने देखिएकोमा हाल कलेजमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको परिप्रेक्ष्यमा धरौटी रकमका हकमा पछि निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै निर्देशिकाको दफा ९ङ। को उपदफा ९४० बमोजिम अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न कलेजमा लेखी पठाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भनी निर्णय भएको र सोही सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयबाट मिति २०७६।१०।२३ मा निर्णय भई कलेजलाई मन्त्रालयको च।नं। २५३, मिति २०७६।११।०२ को पत्रबाट जानकारी दिइएको हो । उक्त कार्यबाट रिट निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार हनन हुने अवस्था नभएको र रिट निवेदकहरूको अध्ययन निरन्तरता गराउने दायित्व सम्बन्धित कलेजको नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, साबिक शिक्षण संस्था समन्वय शाखा हाल उच्च शिक्षा शाखा, सिंहदरबार, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री  सुरेन्द्रबहादुर खड्का र विद्वान् अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण पाठकले माघ मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुर बुझाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले २०७३र७४ को लागि २०७४र१०र२९ मा नवीकरण दस्तुर बुझाउन जाँदा बैंक बन्द भएको र फागुन १ गते बिदा परी २०७६ फागुन २ गते भौचर नं ४९९०४३०८ बाट र २०७४र०७५ को लागि २०७५र१०र२९ मा भौचर नं।४९९३३१११ बाट नवीकरण दस्तुर र अनुसूची ६ को फाराम बुझी लिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत प्रतिरक्षाको मौकासमेतबाट वञ्चित गरी शिक्षा ऐन र नियमावलीले नै अधिकार नदिएको विषयमा स्वतः खारेज हुने छ भनी गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७६र७र२२ को सूचना शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ९३०९८० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र ऐ।दफा ३ को देहाय ९ एवं शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ विपरीत छस तसर्थ संस्था नवीकरण गरी नियमित भर्ना तथा कलेजको पठन पाठन सुचारू गर्नका लागि उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका,२०५९ को प्रावधान स्वीकार गरेको र कानूनबमोजिम नै निर्देशिका संशोधन भएको हुँदा उक्त निर्देशिका पालना नगरेको तथा तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएको देखिन्छस शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार र पाठ्यवस्तु राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार छ छैनस भनी हेर्ने राज्यको दायित्वभित्रको विषय भएको हुँदा निर्देशिकामा भएको स्वतस् खारेजीको प्रावधानअनुरूपको सूचना निर्धारित कानूनबमोजिम छस निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

रिट निवेदक कम्पनीले शिक्षा मन्त्रालयको च।नं। ५६५, मिति २०७३।१।२३ को पत्रबाट स्वीकृति पत्र प्राप्त गरी वेष्टर्न बिजनेश स्कुल नामबाट कैलाली धनगढीमा स्कुल सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता र कबुलियतसमेत गरी नियमित सञ्चालनमा रहेको देखियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०७६।०७।२२ मा गोरखापत्र दैनिकमा लिखित जवाफ पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना र सो सूचनाको क्रमसंख्या १३ मा  निवेदकको नाम र अनुमति खारेज गर्नुपर्ने कारणमा समयमा नै नवीकरणबापतको रकम नबुझाएको भनी सूचना प्रकाशित गरिएको देखिन्छ । कलेजले नवीकरणको लागि नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत आ।व। ०७३।०७४ र ०७४।०७५ समेतको सम्पूर्ण नवीकरण दस्तुर र गोरखापत्रको सूचनाबमोजिम जवाफसमेत पेस भएकोमा शिक्षा मन्त्रालयबाट नवीकरण नगरिँदा विद्यालयको पठनपाठनलगायत विद्यार्थीहरूको वैध शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउन सक्ने अधिकारसमेतको हनन भएको भनी रिट निवेदन परेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा निर्देशिका सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९९० मा निर्देशिकामा उल्लिखित सर्त पूरा नगरेमा दफा ६ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकैबखत सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सक्ने र त्यसरी सञ्चालन अनुमति रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७६र०७।२२ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समय अवधिभित्र दस्तुर पेस गर्न नसकेको सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्न म्याद दिइएको थियो । सो सम्बन्धमा कलेजले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएको आधारमा उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको मिति २०७६।१०।२१ को बैठकबाट निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९६क० बमोजिम कलेजलाई दिएको अनुमति स्वतः खारेज भएकोले सोही बेहोराको जानकारी कलेजलाई गराई मन्त्रालयको अनुमतिविना विद्यार्थी भर्ना नलिन र निर्देशिकाको दफा ९ को उपदफा ९८० र ९९० बमोजिम धरौटी अद्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागि निवेदन पनि नदिएको अवस्थामा सोही दफाको उपदफा ९६० बमोजिम कलेजले राखेको धरौटीसमेत जफत हुने देखिएकोमा हाल कलेजमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको परिप्रेक्ष्यमा धरौटी रकमका हकमा पछि निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै निर्देशिकाको दफा ९ङ को उपदफा ९४० बमोजिम अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न कलेजमा लेखी पठाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भनी निर्णय भएको र सोही सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयबाट मिति २०७६।१०।२३ मा निर्णय भई कलेजलाई मन्त्रालयको च।नं। २५३, मिति २०७६।११।०२ को पत्रबाट जानकारी दिइएको हो भनी प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निवेदन जिकिर र लिखित जवाफसहित मिसिल संलग्न कागजहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः( 

९क० नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मूल तत्त्व र मान्यताहरू के(के हुन् र यसलाई मानव अधिकार कानूनले के कसरी समेटेको छ रु

९ख० निजी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने हो वा होइन रु यदि हुन सक्ने हो भने के कति हदसम्म निजी शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्न सकिने हो रु 

९ग० निवेदक शैक्षिक संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज गर्ने निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन रु

९घ० निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन रु 

 

२। पहिलो प्रश्न नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मूल तत्त्व र मान्यताहरू के( के हुन् भन्नेतर्फ विचार गर्दा, शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १७ ९२० मा “प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हकको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । धारा ३१९१० ले आधारभूत शिक्षाको पहुँचको हक, उपधारा ९२० ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निस्शुल्क पाउने हकका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ भने उपधारा ९३० मा अपाङ्ग भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा पाउने हकका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । उपधारा ९४० ले विशिष्ट अवस्थामा रहेको व्यक्तिहरूको आवश्यकताअनुसार साङ्केतिक भाषासमेतबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हकका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपधारा ९५० ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय र शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा ३१ मा उल्लेख भएका हकहरू नागरिकले असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी माग गर्न सक्ने प्रकृतिका देखिँदा सोहीबमोजिमको दायित्व राज्यमा अन्तर्निहित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः धारा ३१ ले निर्धारण गरेका हकहरू राज्यका न्यूनतम दायित्व हुन् । यसभन्दा अधिक रूपमा राज्यले शिक्षाको अधिकार संरक्षण गर्न योजना, कार्यक्रम र लगानी गर्ने सम्बन्धमा उक्त धाराले रोक लगाएको देखिँदैन । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकलाई धारा ५१ ९ज० अन्तर्गत ९१०, ९२०, ९३० सँग गाँसेर व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त धारा ५१ ९ज० का उल्लिखित प्रावधानहरूलाई धारा ३१ को व्याख्या गर्दा राज्यको शिक्षासम्बन्धी दायित्व र नागरिकको हकलाई सामञ्जस्य गरी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस अर्थमा नागरिकहरूको शिक्षाको हकको संरक्षण गर्ने प्राथमिक दायित्व राज्यमा अन्तरनिहित हुने सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक व्याख्या स्पष्ट रहेको मान्नुपर्ने देखिन्छ ।    

३। नेपालको संविधानको धारा १७ ९च० ले निजी क्षेत्रलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक नलगाएको भए तापनि धारा ५१९ज०९२० अन्तर्गत शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । शिक्षा सामान्यतया राज्यबाहेकका निकायको पनि परोपकारी र लोककल्याणकारी कार्यभित्रको विषय हो । यसमा नाफा खोज्नुभन्दा पनि सामान्यतया गैरनाफामुलक ट्रष्ट प्रकृतिको संस्थाहरूका माध्यमबाट न्यूनतम शुल्कमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताअन्तर्गत संविधानको धारा ३१ को शिक्षाको हक तथा धारा ५१ ९ज० ९२० का मान्यताअनुसार त्यस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाको पनि कर्तव्यअन्तर्गत हेरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रबाट भएका कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा राज्यले पनि कुनै बेला पुनर्विचार गरी अधिकतम रूपमा राज्य सञ्चालित विद्यालय वा उच्च शिक्षाको उन्नतिमा ध्यान दिन सक्ने गरी धारा ५१९ज० ९२० मा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । शैक्षिक वातावरण र पढाइको स्तरवृद्धि गरी लगानी तथा आकर्षणमार्फत सरकारी क्षेत्रका विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति गर्न तथा विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई लगानी गर्ने सम्बन्धमा राज्यलाई संविधानले बाटो खोलिदिएकै पाइन्छ । संविधानको धारा १७९२०९च० र धारा ५१९ज०९२० को माध्यमबाट निजी क्षेत्रको शिक्षाको दायित्वलाई राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा ग्रहण गरी शिक्षालाई सामान्य नागरिकको पनि पहुँचभित्र रहने गरी शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकता, शिक्षकहरूको नियुक्ति तथा न्यूनतम तलब सुविधा, विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक अवस्था, गुणस्तर, आवधिक तालिम र विद्यार्थीको शैक्षिक क्षमतामा आएको परिवर्तन जस्ता विषयमा नियमन गर्न सक्ने र यस्ता कार्यहरूलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गतकै कार्यहरू नै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।  संविधानको धारा ३१, धारा ५१९ज०९२० र क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखभलबलत यल भ्अयलयmष्अ, क्यअष्ब िबलम ऋगतिगचब िच्ष्नजतक,१९६६ ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्० को धारा १३९३० लाई सँगै राखी एक आपसमा सामञ्जस्यता आउने गरी हेरिनुपर्ने र उक्त प्रावधानहरूभित्र मुख्य रूपमा शिक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व राज्यभित्रै पर्ने, शिक्षालाई कल्याणकारी कार्यअन्तर्गत नै मानी यसलाई सार्वजनिक वस्तु ९एगदष्अि न्ययम० अन्तर्गत राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा संविधानको धारा १७ को उपधारा ९२०९च० अन्तर्गत निजी क्षेत्रको शैक्षिक लगानीलाई मान्यता प्रदान गरी मूलतस् शिक्षा गैह्र नाफामूलक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको क्षेत्र हो भन्ने धारणाको विकास गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रको शिक्षाको दायित्वलाई सहयोग पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने मान्यता राखी निश्चित मापदण्डका आधारमा मूलतस् शैक्षिक उत्पादनमा समानता हुने गरी निजी शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । 

४। शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीका सम्बन्धमा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारहरूको विकासलाई हेर्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतको त्ःब् एबष् ँयगलमबतष्यल ख। क्तबतभ या प्बचलबतबपब को फैसला सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । उक्त फैसलाअनुसार “भ्मगअबतष्यल जबक कय ाबच लयत दभभल चभनबचमभम बक ब तचबमभ यच दगकष्लभकक धजभचभ उचयाष्त ष्क तजभ mयतष्खभ। भ्खभल ष तजभचभ ष्क बलथ मयगदत बदयगत धजभतजभच भमगअबतष्यल ष्क ब उचयाभककष्यल यच लयत, ष्त मयभक बउउभबच तजबत भमगअबतष्यल धष्िि ाबिि धष्तजष्ल तजभ mभबलष्लन या तजभ भहउचभककष्यल “यअअगउबतष्यल”” अर्थात् मुनाफा कमाउने उद्देश्यअनुसार शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न नहुने मान्यता रहेकाले शैक्षिक संस्थालाई व्यापार वा व्यवसायको रूपमा हेर्न नहुने भए तापनि “चष्नजत तय अबचचथ यल बलथ यअअगउबतष्यल” भित्र शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने भनी व्याख्या गरिएको छ । सामान्यतयाः नेपाली शब्द “पेसा” ले अङ्ग्रेजीको “उचयाभककष्यल” र “यअअगउबतष्यल” दुवै बुझाउने भएकाले नेपालको संविधानको धारा १७ ९२० ९च० मा प्रयुक्त “पेसा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय” वाक्यांशभित्र शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने नहुने भन्ने सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको अर्को मुद्दा क्यमबल क्ष्लनज ख। ल्भध म्भजिष् ःगलष्अष्उब िऋयmmष्ततभभ बलम इतजभचक को पृष्ठ १७४, प्रकरण २८ मा “त्जभ यदवभअत या गकष्लन ायगच बलबयिनयगक बलम यखभचबिउउष्लन धयचमक ( उचयाभककष्यल, तचबमभ, दगकष्लभकक बलम यअअगउबतष्यल (ष्क तय mबपभ तजभ नगबचबलतभभम चष्नजत बक अयmउचभजभलकष्खभ बक उयककष्दभि तय ष्लअगिमभ बिि तजभ बखभलगभक बलम mयमभक तजचयगनज धजष्अज ब mबल mबथ भबचल जष्क ष्खिभष्जिययम। क्ष्ल ब लगतकजभिि तजभ नगबचबलतभभ तबपभक ष्लतय ष्तक ायमि बलथ बअतष्खष्तथ अबचचष्भम यल दथ ब अष्तष्शभल या क्ष्लमष्ब तय भबचल जष्क ष्खिष्लन” अर्थात् कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न स्वतन्त्रपूर्वक कुनै पनि प्रकारको कामकाज गर्न पाउने हक हुने र सबै प्रकारका कामकाजको समष्टिगत संरक्षणको लागि भारतको संविधानमा “उचयाभककष्यल, तचबमभ, दगकष्लभकक बलम यअअगउबतष्यल” जस्ता समान अर्थ दिने शब्दको प्रयोग गरिएको भनी व्याख्या भएकोमा नेपालको संविधानको धारा १७ ९२० ९च० मा प्रयुक्त वाक्यांश “पेसा, रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय” को सम्बन्धमा सोभन्दा बाहेक अर्थ गर्न सकिने भन्ने अवस्था देखिँदैन । धारा ३१ ९५० अनुसार “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने” भन्ने व्यवस्था भएबाट नेपालको संविधानले निश्चित उद्देश्यसहितका शिक्षण संस्थाहरू नेपाली नागरिकलाई निजी तवरमा स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हकसमेत प्रदान गरेको 

देखिन्छ ।

५। अब निजी शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले के कसरी समेटेको छ भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २६ को प्रकरण १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार हुने छ भनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । प्रकरण ३ मा बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षाको प्रकार, प्रकृति, गुणस्तर, विशेषता आदि छनौट गर्ने हक बाबुआमालाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयखभलबलत यल भ्अयलयmष्अ, क्यअष्ब िबलम ऋगतिगचब िच्ष्नजतक,१९६६ को धारा १३ मा शिक्षासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जसअन्तर्गत धारा १३ ९३० मा “त्जभ क्तबतभक एबचतष्भक तय तजभ उचभकभलत ऋयखभलबलत गलमभचतबपभ तय जबखभ चभकउभअत ायच तजभ ष्दिभचतथ या उबचभलतक बलम, धजभल बउउष्अिबदभि, भिनब िनगबचमष्बलक तय अजययकभ ायच तजभष्च अजष्मिचभल कअजययकि, यतजभच तजबल तजयकभ भकतबदष्किजभम दथ तजभ उगदष्अि बगतजयचष्तष्भक‘” र धारा १३ ९४० मा “ल्य उबचत या तजष्क बचतष्अभि कजबिि दभ अयलकतचगभम कय बक तय ष्लतभचाभचभ धष्तज तजभ ष्दिभचतथ या ष्लमष्खष्मगबकि बलम दयमष्भक तय भकतबदष्किज बलम मष्चभअत भमगअबतष्यलब िष्लकतष्तगतष्यलक‘” भनी अभिभावकको धार्मिक तथा नैतिक मान्यताअनुसार शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा निकायको स्वतन्त्रता हुने साथै, अभिभावकले चाहेमा सरकारी निकायबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाबाहेक अन्य शिक्षण संस्था छनौट गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरिएबाट कुनै खास उद्देश्यसहित शिक्षण संस्थाहरू खोल्ने, सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, शिक्षामा विभेद विरूद्धको महासन्धि, १९६० को धारा ५ ९१०९ख० मा पनि आमाबाबु तथा अभिभावकलाई आफ्नो बालबालिकाको शिक्षाको निमित्त सरकारी निकायबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाबाहेकका अन्य शिक्षण संस्था छनोट गर्ने हक रहेबाट निजी शिक्षण संस्था खोल्न पाउने हकको प्रत्याभूति भएको भनी ग्ल्भ्क्ऋइ ले व्याख्या गरेको देखिन्छ । शिक्षाको हकको सम्बन्धमा जारी भएको ब्द्यक्ष्म्व्ब्ल् एचष्लअष्उभिक को मार्गदर्शन सिद्धान्त ४७ मा क्ष्ऋभ्क्ऋच् को धारा १३ ९३० र ९४० बमोजिमकै मान्यताहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । ऋभ्क्ऋच् को न्भलभचब िऋयmmभलत ल्य।ज्ञघ अनुसार शिक्षाको हकको प्रचलनका लागि मुख्यतया चार तत्त्वहरू अनिवार्य हुने गर्दछन्स पर्याप्तता, पहुँच, स्वीकार्यता र अनुकूलन क्षमता यसको तात्पर्य विद्यार्थीको शैक्षिक माग पूर्ति गर्न सक्ने गरी राज्यसँग स्रोतसाधनको पर्याप्तता, प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षा तथा शिक्षण संस्थामा विभेदमुक्त, भौतिक तथा आर्थिक पहुँच प्रत्याभूत हुन सक्ने वातावरण, पाठ्यक्रम र अध्यापन विधिलगायत शिक्षाको गुण र रूप सान्दर्भिक, सांस्कृतिक रूपमा स्वीकारयोग्य, र गुणस्तरयुक्त तथा विद्यार्थी र बदलिँदो समाजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने शिक्षा प्राप्त भएमा मात्र शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । क्ष्लअजभयल म्भअबिचबतष्यल बलम ँचबmभधयचप ायच ब्अतष्यल ायच तजभ क्ष्mउझिभलतबतष्यल या क्गकतबष्लबदभि म्भखभयिऊभलत न्यब ि४ मा सहभागी राष्ट्रहरूद्वारा भमगअबतष्यल ष्क ब उगदष्अि नययम’ अर्थात् शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो र यसलाई निजीकरण गरी निजी उपभोग्य वस्तु जसरी उपभोग गरिनुहुँदैन भनी घोषणा भएको देखिन्छ । 

६। शैक्षिक क्षेत्रको उत्थान तथा विपन्न वर्गसमेतको शिक्षामा पहुँचको हकको सुनिश्चितताको लागि निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई विश्वव्यापी रूपमै स्वीकार गरिएको पाइन्छ । ग्ल्भ्क्ऋइ को अनुसार “ल्यल(कतबतभ बअतयचक, कगअज बकस् ष्लतभचनयखभचलmभलतब ियचनबलष्शबतष्यलक, उबचभलतक, ल्यल(न्यखभचलmभलतब िइचनबलष्शबतष्यलक ९ल्न्इक०, तजभ उचष्खबतभ कभअतयच बलम भखभल कतगमभलतक तजझकभखिभक बिि जबखभ ब चयभि तय उबिथ ष्ल चभबष्शिष्लन तजभ चष्नजत तय भमगअबतष्यल” अर्थात् शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका निमित्त गैरसरकारी निकायको पूरक भूमिका हुने विश्वास रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले कुनै न कुनै रूपमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई मान्यता दिएकोमा सन् २०१९ को फेब्रूअरीमा विश्वभरिका ५० प्रतिष्ठित विशेषज्ञद्वारा ग्रहण गरिएको ब्द्यक्ष्म्व्ब्ल् एचष्लअष्उभिक को प्रस्तावनाअनुसार “क्ष्लतभचलबतष्यलब िजगmबल चष्नजतक बिध चभत्रगष्चभक क्तबतभक तय उचयखष्मभ त्रगबष्तिथ, उगदष्अि भमगअबतष्यल, बलम ष्त भिबखभक चययm ायच उचष्खबतभ बअतयचक तय यााभच भमगअबतष्यलब िबतिभचलबतष्खभक” भनी निजी क्षेत्रलाई शैक्षिक विकल्प प्रदान गर्न अवसर दिनुपर्ने साथै राज्यले ती निजी क्षेत्रलाई नियमन पनि गर्नुपर्नेमा महत्त्व दिएको 

देखिन्छ । ब्द्यक्ष्म्व्ब्ल् एचष्लअष्उभिक लाई समर्थन गर्दै सन् २०१९ को जुलाई महिनामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्‌मा एक प्रस्तावसमेत पारित भएको देखिन्छ । राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को सन् २०१९ को क्उभअष्ब िच्बउउयचतभगच को एक प्रतिवेदनसमेतमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको संयुक्त भूमिकाले मात्र क्गकतबष्लबदभि म्भखभयिऊभलत न्यब िद्ध को कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्ने भनी शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई अलग गर्न नसकिने भनी औंल्याएको देखिन्छ ।

७। तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्राधिकारभित्र भएका विकासहरूलाई हेर्दा, भारतमा ग्ललष् 

प्चष्कजलबल को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्भभखबल च्भममथ, व्। का अनुसार “त्जभ जबचम चभबष्तिथ तजबत झभचनभक ष्क तजबत उचष्खबतभ भमगअबतष्यलब िष्लकतष्तगतष्यलक बचभ ब लभअभककष्तथ ष्ल तजभ उचभकभलत मबथ अयलतभहत। क्ष्त ष्क लयत उयककष्दभि तय मय धष्तजयगत तजझ दभअबगकभ तजभ न्यखभचलmभलतक बचभ ष्ल लय उयकष्तष्यल तय mभभत तजभ मझबलम ( उबचतष्अगबिचथि ष्ल तजभ कभअतयच या mभमष्अब िबलम तभअजलष्अब िभमगअबतष्यल धजष्अज अबिि ायच कगदकतबलतष्ब ियगतबिथक। ध्जष्भि भमगअबतष्यल ष्क यलभ या तजभ mयकत ष्mउयचतबलत ागलअतष्यलक या तजभ क्ष्लमष्बल क्तबतभ ष्त जबक लय mयलयउयथि तजभचभष्ल। एचष्खबतभ भमगअबतष्यलब िष्लकतष्तगतष्यलक ( ष्लअगिमष्लन mष्लयचष्तथ भमगअबतष्यलब िष्लकतष्तगतष्यलक ( तयय जबखभ ब चयभि तय उबिथ” अर्थात् हालको अवस्थामा सरकार पक्षले मात्र शैक्षिक माग पूर्ति गर्न नसक्ने हुनाले निजी शिक्षण संस्थाको भूमिका मुख्य हुने साथै, शिक्षण संस्थाको यस भूमिका उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा झनै महत्त्वपूर्ण हुने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यस्तै, त्ःब् एबष् ँयगलमबतष्यल को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतअनुसार “त्जबत उचष्खबतभ भमगअबतष्यलब िष्लकतष्तगतष्यलक बचभ ब लभअभककष्तथ दभअयmभक भखष्मभलत ाचयm तजभ ाबअत तजबत तजभ लगmदभच या नयखभचलmभलत(mबष्लतबष्लभम उचयाभककष्यलब िअयििभनभक जबक mयचभ यच भिकक चझबष्लभम कतबतष्यलबचथ, धजष्भि mयचभ उचष्खबतभ ष्लकतष्तगतष्यलक जबखभ दभभल भकतबदष्किजभम” अर्थात् सरकारद्वारा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको संख्या लगभग यथावत् रहेको तर, सो सम्बन्धमा धैरै निजी शिक्षण संस्थाहरू स्थापना भइसकेको तथ्यले नै हाल शैक्षिक क्षेत्रमा निजी शिक्षण संस्थाको उपस्थिति आवश्यक रहेको भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाको उपस्थितिले शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा अवरोध हुने पुरानो मान्यतालाई प्रतिस्थापन गर्दै राज्यले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई अलग नगरी यसलाई सार्वजनिक वस्तु ९एगदष्अि नययम० अर्थात् निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर व्यापारिक उद्देश्यभन्दा पेसा, व्यवसाय ९इअअगउबतष्यल बलम उचयाभककष्यल० को रूपमा राज्यको शिक्षासम्बन्धी हकको दायित्वलाई सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यसहित तथा आवश्यक र प्रभावकारी नियमन गर्दै लैजानुपर्ने मान्यता लिई हाल शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा निजी शिक्षण संस्थाको भूमिकालाई स्वीकारेको देखिन्छ । 

८। अब दोस्रो प्रश्न निजी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने हो वा होइन यदि हो भने के कति हदसम्म नियमन गर्न सकिने हो भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १७ ९२० ९च० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ९६० मा “खण्ड ९च० को कुनै कुराले सङ्घीय इकाइबिचको सु(सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । तसर्थ, यस व्यवस्थाअनुसार सर्त वा मापदण्ड तोक्ने गरी ऐन बनाई नेपाल सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । त्यस्तै, धारा ५१ ९ज०९२० अन्तर्गत निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनी राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त तोकिएकोमा शिक्षा नीति, २०७६ को बुँदा ८।९ मा “सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान असल अभ्यासलाई सम्मीलन गर्दै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, नियमन एवम् सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणको प्रक्रियमा सबलीकरण गर्नु” र बुँदा ८।१० मा “राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्याससमेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । श्रीकृष्ण सुवेदीसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको मुद्दामा यस अदालतले “प्राथमिक र माध्यमिक स्तरका अनेक निजी विद्यालयहरूको सञ्चालनबाट दिनहुँ महङ्गो हुँदै गएको शिक्षा जनताको पहुँचभन्दा बाहिरको वस्तु बन्दै गएको अनुभूति गरिएको हुँदा आवश्यक सुधारका निमित्त नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने” भनी निजी शिक्षण संस्थाको नियमनमा राज्यको भूमिकालाई मान्यता प्रदान गरिसकेको अवस्थाबाट नेपालको संविधान र सोमा उल्लिखित राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तमा आधारित शिक्षा नीति, २०७६ र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार नेपाल सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्न पाउने नै देखिन्छ । 

९। अब निजी शिक्षण संस्थालाई राज्यले नियमन गर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानअनुसार राज्यले निजी शैक्षिक संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अधिकार प्रदान गरेकोमा सो नियमन के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ९क्ष्ऋभ्क्ऋच्, १९६६० को धारा १३ ९३० को प्रावधानअनुसार “बाबुआमा तथा कानूनी अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाका लागि शैक्षिक संस्था छनौट गर्दा राज्यद्वारा तोकिएको तथा स्वीकृत गरिएको न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड पालना गर्ने शैक्षिक संस्था छनौट” गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, धारा १३ ९४० मा “शैक्षिक संस्था स्थापना तथा निर्देशन गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा यस धाराको प्रकरण १ मा प्रस्तुत सिद्धान्त तथा राज्यद्वारा तोकिएका न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने” भनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । धारा १३ ९३० र ९४० मा प्रयुक्त “न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड” अन्तर्गत भर्ना, पाठ्यक्रम र प्रमाणपत्रलगायतका शैक्षिक कार्यको मान्यता सम्बन्धका विषयहरूपर्ने र यी मापदण्ड धारा १३ ९१० मा व्यवस्था गरिएका शैक्षिक उद्देश्य र सिद्धान्तसम्मत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअन्तर्गत अविभेद, समान अवसर तथा प्रभावकारी सहभागिताको सिद्धान्त पर्दछन् । धारा १३९४० अनुसारको शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने क्रममा शैक्षिक अवसरमा सामाजिक असमावेशीकरण तथा सीमान्तकरण हुन सक्ने भएमा सो रोक्न राज्यको नियमनकारी कर्तव्य हुने विषय पनि न्यूनतम शैक्षिक मापदण्डभित्र पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ अनुसार शैक्षिक अवसरमा कुनै एक वर्गको वा समूहको मात्र पहुँच भई देशको शैक्षिक उत्पादनले असमानता सिर्जना गर्ने अवस्था, पारदर्शिता र जवाफदेहितालगायतका सामजिक कर्तव्यबाट विमुख हुने तथा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास हुने किसिमले निजी शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन भएमा सो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले प्रभावकारी नियमनकारी भूमिका खेल्न सक्ने नै देखिन्छ । 

१०। ब्द्यक्ष्म्व्ब्ल् एचष्लअष्उभिक मा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आबद्धतालाई नियमन गर्न राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा केही मापदण्ड निर्धारण गरिएको देखिन्छ । विशेषतः ब्दष्मवबल एचष्लअष्उभिक को इखभचबचअजष्लन एचष्लअष्उभिक द्ध, ठ र ड मा यस्ता मापदण्डहरू निर्देशन गरिएको पाइन्छ । इखभचबचअजष्लन एचष्लअष्उभि द्ध को न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभिक छद्द र छघ मा निजी शैक्षिक संस्थाको प्रभावकारी नियमन सम्बन्धमा राज्यले तोकेका मापदण्डहरू प्रचलित मानव अधिकार कानून र मापदण्डबमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभि छद्ध देखि छठ मा निजी शैक्षिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू व्यवस्था गरिएको छ । न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभि छद्ध मा व्यवस्था भएअनुसार तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड शिक्षासम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति सम्बन्धमा रहेको राज्यको दायित्वको पालनासँग बाझिने गरी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभि छछ अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाको दर्ता, अनुमति, निलम्बन तथा खारेजीका अवस्थालगायतका निजी शैक्षिक संस्थाको प्रशासनसम्बन्धी विषय, प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सम्मान, विद्यार्थीको अभिव्यक्ति तथा सङ्गठनसम्बन्धी विषय, पढाइ(सिकाइको क्रममा हुनसक्ने विभेदको विरोध तथा समानताको हकको संरक्षण, मानवअधिकार कानूनमा उल्लिखित शैक्षिक उद्देश्यसम्मत शिक्षा, अनुशासन तथा शुल्क तिर्न नसकेको अवस्थामा विद्यार्थीका हकहितको संरक्षणलगायतका विषय र मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले आवश्यक मापदण्ड तोकी नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस्ता शिक्षासम्बन्धी हकको प्रचलनका निमित्त राज्यले यी मापदण्ड प्रगतिशील रूपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने व्यवस्था न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभि छट मा गरिएको देखिन्छ । इखभचबचअजष्लन एचष्लअष्उभि ठ अनुसार शिक्षासम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका निमित्त न्यायिक तथा गैरन्यायिक विधि अपनाई निजी तथा अन्य शैक्षिक निकायका कारणले शैक्षिक क्षेत्रमा हुनसक्ने कार्य सम्बन्धमा राज्यले जनताप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । इखभचबचअजष्लन एचष्लअष्उभि ड को न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभि ८४ मा तोकिएका न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड सम्बन्धमा प्रभावकारी निगरानी र कार्यान्वयन हुने गरी संयन्त्र निर्माण, सम्भार र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुने भनी व्यवस्था गरिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले राज्यद्वारा तोकिएका न्यूनतम शैक्षिक मापदण्डहरूको पालना नगरेमा राज्यले के कस्तो कारबाही गर्न सक्ने भन्ने सम्बन्धमा न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभि टण् मा देहायको व्यवस्था गरिएको देखिन्छः

ध्जभचभ उचष्खबतभ भमगअबतष्यलब िष्लकतष्तगतष्यलक मय लयत अयmउथि धष्तज बउउष्अिबदभि कतबलमबचमक बलम चभनगबितष्यलक, क्तबतभक mगकत चभत्रगष्चभ तजझ तय मय कय ष्ल तजभ कजयचतभकत उयककष्दभि तष्mभ। क्तबतभक कजयगमि भलअयगचबनभ अयmउष्बिलअभ तजचयगनज mभबकगचभक कगअज बक उचयखष्मष्लन बउउचयउचष्बतभ बमखष्अभ बलम यााभचष्लन कगउउयचत तययकि बलम mबलबनझभलत बककष्कतबलअभ, यच, ष लयल(अयmउष्बिलअभ उभचकष्कतक, दथ भलायचअष्लन उभलबतिष्भक। ध्जभचभ, बातभच जबखष्लन तबपभल कगअज mभबकगचभक, उचष्खबतभ भमगअबतष्यलब िष्लकतष्तगतष्यलक बचभ गलबदभि यच गलधष्ििष्लन तय अयmउथि धष्तज कतबलमबचमक बलम चभनगबितष्यलक, क्तबतभक कजयगमि, ायिियधष्लन मगभ उचयअभकक, अयिकभ तजभकभ ष्लकतष्तगतष्यलक, बातभच जबखष्लनस् 

ब। न्ष्खभल भमगअबतष्यलब िष्लकतष्तगतष्यलक बमभत्रगबतभ लयतष्अभ बलम ब चभबकयलबदभि   यउउयचतगलष्तथ तय अयmउथि धष्तज तजभकभ कतबलमबचमकस बलम 

द। भ्लकगचभ तजबत तजभचभ ष्क अयलतष्लगभम भलवयथmभलत या तजभ चष्नजत तय भमगअबतष्यल ायच बिि बााभअतभम भिबचलभचक।

 

११। न्गष्मष्लन एचष्लअष्उभि टण् मा राज्यद्वारा तोकिएका नियमनकारी मापदण्ड पालना नगरेमा शैक्षिक संस्था बन्दै गर्नुपरे पनि सर्वप्रथम छोटो समयमा प्रचलित मापदण्ड र नियम पालना गराउन आदेश दिने, सो आदेश पालना गर्न नमानेमा उपयुक्त सल्लाह सुझाव तथा व्यवस्थापन सहायतालगायतका सहयोग प्रदान गर्ने, त्यसपश्चात् पनि मापदण्ड पालना नगरेमा राज्यले उपयुक्त जरिवाना सोधभर्ना गर्नेलगायतका प्रक्रिया कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्था बन्द गराउनुपर्दाका मार्गदर्शन मानिन्छन् । जरिवाना सोधभर्ना गराउँदासमेत प्रचलित मापदण्ड तथा नियम पालना गर्न निजी शैक्षिक संस्थाले नमानेमा उचित कानूनी प्रक्रिया ९मगभ उचयअभकक० अपनाई सो शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सक्ने 

देखिन्छ । तर, शैक्षिक संस्था बन्द गराउने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई पर्याप्त सूचना तथा सो मापदण्ड पालना गर्न उपयुक्त अवसर प्रदान गरिनुपर्ने तथा प्रभावित विद्यार्थीहरूको शिक्षासम्बन्धी हकको निरन्तर उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्ने दुई पूर्वसर्त रहेको देखिन्छ । तसर्थ, ब्द्यक्ष्म्व्ब्ल् एचष्लअष्उभिक अनुसार शिक्षासम्बन्धी हकको संरक्षणको उद्देश्यले राज्यले न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड तोकी सो पालना भए नभएको निरीक्षण गरी त्यस्ता शैक्षिक मापदण्ड पालना नगर्ने निजी शैक्षिक संस्थालाई शैक्षिक मापदण्ड पालना गर्न बहुअवसर प्रदान गर्दा पनि सो शैक्षिक संस्था बन्द गराउन सक्ने अधिकार रहे तापनि उचित कानूनी प्रक्रिया नअपनाई, पर्याप्त सूचना तथा अवसर नदिई, विद्यार्थीको शिक्षाको हकको निरन्तर उपभोगमा बाधा पर्ने गरी कुनै शैक्षिक संस्था बन्द गराउने गरी राज्यले निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन ।

१२। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्को क्उभअष्ब िच्बउउयचतभगच को च्ष्नजत तय भमगअबतष्यलस् तजभ ष्mउझिभलतबतष्यल या तजभ चष्नजत तय भमगअबतष्यल बलम क्गकतबष्लबदभि म्भखभयिऊभलत न्यब ि४ ष्ल तजभ अयलतभहत या तजभ नचयधतज या उचष्खबतभ बअतयचक ष्ल भमगअबतष्यल को प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनअनुसार निजी शैक्षिक संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । शैक्षिक विकल्प प्रदान गर्न निजी शैक्षिक संस्था स्वतन्त्र हुने भए तापनि राज्यले निजी शैक्षिक संस्थालाई कडा निगरानीमा राखी शिक्षासम्बन्धी हकको हनन हुनबाट रोक्नुपर्ने दायित्व रहेको देखिन्छ । निजीस्तरबाट प्रदान गरिएको शिक्षाले न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, निजी शैक्षिक संस्थाको उपस्थितिले राज्यको शैक्षिक जमानतकर्ताको भूमिकालाई जोखिममा पर्न दिन नहुने, निजी शैक्षिक संस्थाका कारणले असमानता र विभेद पर्न दिन नहुने र विद्यार्थी स्वयं मात्रै सो शैक्षिक सञ्चालनको प्रमुख हितग्राही हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड निजी शैक्षिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धमा राज्यले प्रभावकारी नियामक निकायको भूमिका खेल्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त प्रतिवेदनद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्ले ब्द्यक्ष्म्व्ब्ल् एचष्लअष्उभिक अनुमोदन गरेकोमा सो ब्द्यक्ष्म्व्ब्ल् एचष्लअष्उभिक बमोजिमका निजी शैक्षिक संस्थाको नियमनमा राज्यका दायित्वहरूलाई आत्मसात् गरी शिक्षासम्बन्धी हकको संरक्षणको लागि प्रत्येक राष्ट्रलाई सो दायित्वहरू पूरा गर्न सुझाएको देखिन्छ । राज्यबाट तोकिएका न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड पालना नगरेमा दण्ड सजाय तथा शैक्षिक संस्थाको खारेजी नै गर्न सक्ने अधिकार राज्यमा निहित हुने भए तापनि उचित कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी, पर्याप्त सूचना नदिई, शैक्षिक मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक र उपयुक्त अवसर प्रदान नगरी वा विद्यार्थीको शिक्षाको निरन्तर उपभोगको हकको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि निजी वा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने गरी राज्यले शैक्षिक संस्था खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने 

देखिन्छ । तसर्थ, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र मानव अधिकार कानून तथा मापदण्डअनुसार राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने तर उचित कानूनी प्रक्रिया नअपनाई वा विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हकको प्रतिकूल हुने गरी कुनै निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सकिने देखिँदैन ।

१३। अब तेस्रो प्रश्न निवेदक शैक्षिक संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज गर्ने निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन रु भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०५९।११।२६ मा स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ ९यसपछि “निर्देशिका” भनिएको० द्वारा व्यवस्थित हुँदै आएको देखिन्छ । उक्त निर्देशिकाबमोजिम निवेदक कलेजलाई म्भतिब क्ष्लतभचलबतष्यलब िग्लष्खभचकष्तथ या ल्भध इचभिबलक ीयगष्कष्बलब ग्क्ब् बाट द्यद्यब् चार वर्षे र ःद्यब् दुई वर्षे कोर्ष अध्यापन गराउन अनुमति दिइएको देखिन्छ । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९६० मा “अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्तभित्र नियमानुसारको राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने छ, साथै सञ्चालन अनुमति प्राप्त संस्थाले नवीकरण प्रयोजनका लागि अनुसूची(६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ” भनी व्यवस्था गरिएकोमा सोही दफाको उपदफा ९६क० मा “उपदफा ९६० बमोजिम नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाले प्रतिमहिना प्रतिकार्यक्रम दश हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाई नवीकरणका लागि २०७४ साल माघ मसान्तभित्रमा आवेदन गर्न सक्ने र सो अवधिभित्र नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुने” व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९९० मा निर्देशिकामा उल्लिखित सर्त पूरा नगरेमा दफा ६ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकैबखत सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सक्ने र त्यसरी सञ्चालन अनुमति रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक शैक्षिक संस्थाले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएको आधारमा उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको मिति २०७६।१०।२१ को बैठकबाट निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९६क० बमोजिम निवेदक कलेजलाई दिएको अनुमति स्वतः खारेज भएको भनी सोही बेहोराको जानकारी कलेजलाई गराई मन्त्रालयको अनुमतिविना विद्यार्थी भर्ना नलिन र निर्देशिकाको दफा ९ को उपदफा ९८० र ९९० बमोजिम धरौटी अद्यावधिक नगरेको र नवीकरणका लागि निवेदन पनि नदिएको अवस्थामा सोही दफाको उपदफा ९६० बमोजिम कलेजले राखेको धरौटीसमेत जफत हुने देखिएकोमा हाल कलेजमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको परिप्रेक्ष्यमा धरौटी रकमका हकमा पछि निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्देशिकाको दफा ९ङ को उपदफा ९४० बमोजिम अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न कलेजमा लेखी पठाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भनी निर्णय भएको र सोही सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयबाट मिति २०७६।१०।२३ मा निर्णय भई निवेदक कलेजलाई मन्त्रालयको च। नं। २५३, मिति २०७६।११।०२ को पत्रबाट खारेजीको जानकारी गराएको देखियो । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ९९० बमोजिम कुनै शिक्षण संस्थाको सञ्चालन अनुमति रद्द गर्दा मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेको पाइयो । निवेदक शिक्षण संस्थालाई सफाइ पेस गर्नका लागि एकपटक पनि पत्राचार नगरी एकमुष्ट रूपमा मिति २०७६।०७।२२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जवाफ माग गरिएको देखिन्छ । निर्देशिका तर्जुमा गर्दाका बखत स्वतः खारेजीको प्रावधान नरहेकोमा मिति २०७४।०५।०८ मा निर्देशिकाको दोस्रो संशोधनमा स्वतः खारेजीको व्यवस्था थप गरिएको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई कारबाही गरेको पाइन्छ । सामान्यतया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मान्यताअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई पत्राचार वा प्रत्यक्ष जानकारी गराई जवाफ लिनुपर्ने मान्यता रहेकोमा मिति २०७६।०७।२२ मा गोरखापत्रमा एकमुष्ट सूचना जारी गरी मनासिब माफिकको सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिई विगत मिति २०७३।०१।२३ को च। नं। ५६५ को स्वीकृति पत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाको मिति २०७४।०५।०८ मा भएको निर्देशिकाको दोस्रो संशोधनका आधारमा निवेदक शिक्षण संस्थाको सञ्चालन अनुमति रद्द गरिनु निवेदकको वैधानिक अपेक्षासमेतका आधारमा उपयुक्त देखिँदैन । नेपालको संविधान, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र मानव अधिकार कानून तथा मापदण्डअनुसार राज्यले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सक्ने भए तापनि उचित कानूनी प्रक्रिया नअपनाई वा विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हकको प्रतिकूल हुने गरी कुनै निजी शिक्षण संस्था बन्द गर्न नमिल्ने भएबाट शिक्षासम्बन्धी हकको प्रतिकूल हुने गरी निवेदक शिक्षण संस्थाको शिक्षण अनुमति स्वतस् खारेजी गर्ने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएको निर्णय कानूनअनुकूल देखिएन ।  

१४। अब निवेदक मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन रु भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा ९८० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन प्राप्त गरी विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सम्झौता भएमा वा त्यसरी विद्यालय खोल्न कुटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा मन्त्रालयले सर्त तोकी विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्ने देखिन्छ । त्यसरी विद्यालय खोल्नको लागि मन्त्रालयसमक्ष सिधै निवेदन दिन सकिने तथा दफा ३ को उपदफा ९९० मा अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयले सर्तबमोजिम  विद्यालय सञ्चालन नगरेमा मन्त्रालयले जुनसुकैबखत त्यस्तो विद्यालय बन्द गर्न सक्ने एवं शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ मा मन्त्रालयले ऐन र नियमावलीको अधीनमा रही निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९५० मा निरीक्षण तथा अनुगमन समितिले अनुमति नवीकरण गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र यसरी प्राप्त सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूको स्वीकृत कार्यक्रमको पाँच वर्ष अवधिका लागि सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्न सक्ने तथा ऐ।ऐ।को उपदफा ९९० मा निर्देशिकामा उल्लिखित सर्त पूरा नगरेमा, दफा ६ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकैबखत सञ्चालन अनुमति रद्द गर्न सक्ने र त्यसरी सञ्चालन अनुमति रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको 

देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७३।०१।२३ मा स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा गरिएको प्रावधानहरूमा मिति २०७२।४।३२ मा पहिलो संशोधन र मिति २०७४।५।८ मा दोस्रो संशोधन गरी उपदफा ९६० बमोजिम नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाले प्रतिमहिना प्रतिकार्यक्रम दश हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाई नवीकरणका लागि २०७४ साल माघ मसान्तभित्रमा आवेदन गर्न सक्ने र सो अवधिभित्र नवीकरणका लागि आवेदन नगर्ने शिक्षण संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुने प्रावधानहरू राखिएको र प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित संस्थालाई शिक्षा नियमावलीको नियम १९२ बमोजिम सफाइको पूर्ण मौका नदिई दर्ता नवीकरण नगरी खारेज गर्ने कार्य त्रूटिपूर्ण देखिन्छ । निर्देशिका बनाउँदा कुन कानूनको अख्तियारी लिई उक्त निर्देशिका बनाइएको हो सोसमेत नखुलाई गरिएको मिति २०७६।०७।२२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित एकमुष्ट सूचना, प्रत्यर्थी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७६।१०।२३ गते निवेदक कलेजको अनुमति स्वतः खारेज हुने बेहोराको निर्णय र सोअनुसारको जानकारी पत्रलगायत कामकारबाहीहरू कानूनअनुकूल नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको 

छ । अब कानूनबमोजिम कलेज नवीकरण गरी कलेज सञ्चालन तथा पठनपाठन कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।

१५। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको शिक्षासम्बन्धी हक र शिक्षासम्बन्धी निर्धारित नीति र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान असल अभ्यासलाई सम्मीलन गर्दै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन एवम् सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणको प्रक्रियालाई सवलीकरण गर्नुपर्ने 

देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा शिक्षा सार्वजनिक वस्तु ९एगदष्अि न्ययम० हो र यसमा सामान्यतया नाफा ९उचयाष्त० भन्दा पनि सेवा प्रमुख तत्त्व हुन्छ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ३१, धारा ५१९ज०९२० तथा शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यताअन्तर्गत रही निजी क्षेत्रबाट शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कुनै पनि निकाय वा त्यस्ता सञ्चालकले आफ्नो कर्तव्य र राज्यको दायित्वभित्रको विषय हो भन्ने कुरा व्यवहारतः स्थापित गरिनुपर्दछ । उच्च शिक्षा सम्बन्धमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू अन्य देशका विश्वविद्यालय वा देशभित्रकै विश्वविद्यालयहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ । शैक्षिक परामर्श सेवा, कुटनीतिक नियोगबाट सञ्चालित विद्यालय वा शिक्षण संस्था, विदेशमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, स्वीकृति, समकक्षता निर्धारण र नियमनको जिम्मेवारी प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयलाई रहेको देखिन्छ । शिक्षाको अधिकारभित्र असल प्रतिष्ठा र अभ्यास भएको विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गरी खोलिएका संस्थामा पहुँचसहित सहुलियत शुल्कमा वा छात्रवृत्तिमा पठनपाठन गर्न पाउने शिक्षासम्बन्धी अधिकारभित्र पर्ने विषय देखिन्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रम, भौतिक संरचना, पाठ्यवस्तु मापदण्ड अनुसार छ 

छैन रु शिक्षण पद्दति विद्यार्थीमैत्री छ, छैन रु सो कुरा हेर्नु राज्यको दायित्वभित्रकै विषय हो । निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध गराइएको अवस्था भए नभएको विषयसमेत नियमनअन्तर्गत नै पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान, शिक्षा नीति, प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली साथै निजी शैक्षिक संस्थाहरूको सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय असल अभ्यासको मर्मविपरीत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा गरिएको संशोधन तथा कार्यान्वयनलाई तार्किक बनाउनु पनि वाञ्छनीय देखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र  निर्देशिका बनाउने र संशोधन गर्ने कार्य कानूनअनूकूल नै गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षण संस्थाहरूको नियमन व्यवस्था संशोधन गर्दा मौजुदा व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको हक अधिकार तथा शिक्षाको हक र अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने गरी बनाइनुपर्दछ । तसर्थ, प्रभावकारी अनुगमन प्रक्रिया निर्धारण गर्न सूचना वा सुनुवाइको हकलगायतका विषय सुनिश्चित गर्नु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी त्यस्तो प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयको कर्तव्यभित्रको विषय देखिन्छ । तसर्थ, यस आदेशमा उल्लिखित मान्यताहरूसहितका आधारमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।

१६। प्रत्यर्थीहरूको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । प्रस्तुत निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७९४० बमोजिम फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौंलाई जानकारी दिनू । निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेशको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या। ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत स् हरिप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७९ साल असोज ६ गते रोज ५ शुभम् ।