निर्णय नं. ११०८९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मिति: २०७९।१।५

०७८-WH-०१२७

 

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक: गोरखा जिल्ला, भुम्लीचोक गा. वि. स. वडा नं. ३ को परिवर्तित गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, भिमफेदी मकवानपुरमा थुनामा रहेका इन्द्रबहादुर गुरूङको हकमा काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने प्रतिक्षा सुवेदी

विरूद्ध

विपक्षी: गोरखा जिल्ला अदालतसमेत

 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्दा तजबिज प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिने । तर यसको तात्पर्य निर्णय गर्ने अधिकारीले यसप्रकारको तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्ने (अनिर्णयको अवस्थामा रहने) छुट भने नपाउने । कानूनले कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै तजबिजी अधिकार दिनुको तात्पर्य स्वेच्छाचारी हुनका लागि नभएर उच्चतम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गर्नका लागि तजबिजी अधिकार दिइएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको लागि कानूनले सजायमा छुट दिने प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिने । निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नुपर्ने । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न नमिल्ने । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन नसक्ने । ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य हुने । 

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिनेशप्रसाद शर्मा र श्री शोभा भण्डारी

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर:

सम्बद्ध कानून: 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

तथ्य खण्ड

प्रतिवादी इन्द्रबहादुर गुरूङ वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिलाई थुनामा राखेको देखी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प्रदान गरेको सुविधा र लाभ निजले प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुँदा म निवेदकले बन्दीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३(१) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएकी छु । प्रतिवादी इन्द्रबहादुर गुरूङलाई भुम्लीचोक "ग" को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०४।२८ गते मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(४) नं.बमोजिम पाँच वर्ष र सोही महलको ३ (क) नं.बमोजिम थप पाँच वर्ष गरी जम्मा १० (दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहऱ्याई फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा उच्च अदालत पोखराबाट सुरू गोरखा जिल्ला अदालतको फैसला सदर भई फैसला अन्तिम भएको अवस्था छ । उक्त फैसला हुँदा निज थुनुवा इन्द्रबहादुर ७० वर्ष नाघिसकेको देखिँदा देखिँदै पनि सम्मानित उच्च अदालत पोखराबाट ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम उमेर हदको आधारमा हुने कैद छुटको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नै नगरी फैसला गरिएको रहेछ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको कैद छुट दिन सकिने छ भन्दै देहाय (क) मा ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म, (ख) मा ७० वर्ष उमेर पूरा भई ७४ वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म र (ग) मा ७४ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७४ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।” प्रतिवादी इन्द्रबहादुर गुरूङको मिति २००४ सालमा जन्म भई हाल ७४ वर्ष पूरा गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उमेर र अवस्थाका कारणबाट हाल निज विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित भई शारीरिक रूपमा कमजोर भइसकेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले व्यवस्था गरेको कानूनी प्रावधानअनुसार यी प्रतिवादी मिति २०७४ सालमा नै ७० वर्ष पुगिसकेका र कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेपछि नै कैदबाट मुक्त हुनुपर्ने हुन्छ । उमेर अवस्थाले वृद्ध भइसकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा सबल बनाई बाँकी जीवन जिउन सहज बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरी ऐनले दिएको सुविधाअनुसार निज प्रतिवादी मिति २०७१।१२।१४ देखि हालसम्म अर्थात् ६ वर्ष ७ महिना १९ दिन कैदबापत थुनामा बसिसकेको अवस्था छ जुन निजलाई भएको सजायको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भई हाल गैरकानूनी थुनामा रहेको अवस्था छ । 

थुनामा बसेको वृद्ध व्यक्तिले राज्यले दिएको सुविधा र लाभ उपभोग गर्ने उद्देश्यले निवेदनसाथ उपस्थित भएको अवस्थामा सुविधाबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन, सुविधा उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ भनी अन्य उपयुक्त र वैकल्पिक उपचारको बाटो पर्याप्त नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३४ समेतका आधारमा सोही नियमावलीको नियम ३५(क), ३७ र संविधानको धारा १३३ को (२) र (३) बमोजिम गोरखा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको २०७२।०५।२९ को कैदी पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षीका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी तत्कालै थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक प्रतिक्षा सुवेदीको मिति २०७८।१०।०३ को निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७८।१०।६ मा भएको आदेश ।

विपक्षी निवेदकलाई गोरखा जिल्ला अदालतको च.नं. ४५१ मिति २०७२।०५।२९ गतेको प्राप्त कैदी पुर्जीअनुसार निजको हकमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा कैद गणना गर्दा मिति २०८१।१२।१४ गते कैदबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी कानूनसम्मत लेखी आएकोले निजलाई कानूनसम्मत थुनामा राखिएको र उक्त कैदी पुर्जीअनुसार यस कार्यालयमा बुझाउन पठाइएकोमा यस कार्यालयको काम कर्तव्यबमोजिम निजलाई बुझी कानूनअनुरूप यस कारागारमा राखिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय भिमफेदीको लिखित जवाफ ।

निवेदक / प्रतिवादी ईन्द्रबहादुर गुरूङलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा यस अदालतबाट दश वर्ष कैद र रू.२५,०००।- क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिने ठहर्‍याई भएको फैसलाबमोजिम कैदी पुर्जी दिई कानूनबमोजिम थुनामा राखिएकोले यस्तो थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियम तथा कार्यविधि बनाई नसकेको अवस्था हो । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२)(क), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रस्तुत मुद्दा नकारात्मक सूचीमा समेत रहेको पाइन्छ । यस्तै प्रकृतिका रिट निवेदनहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०७६ नि.नं.१०२१९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा मिति २०७७।०६।२३ मा फैसला भएको ०७७-WH-००४१ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा भएको निर्देशात्मक आदेशसमेतको आधारमा यस अदालतलाई विपक्षी बनाएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गोरखा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिनेशप्रसाद शर्मा र श्री शोभा भण्डारीले निवेदक ७० वर्ष नाघेका वृद्ध अवस्थाको ज्येष्ठ नागरिक हुन् । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ विशेष ऐन भएकाले सो ऐन तथा कारागार नियमावली, २०२० ले व्यवस्था गरेको सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था भएबमोजिम कैद छुटको लागि पटकपटक निवेदन माग गरेको सोउपर हालसम्म कुनै निर्णय कारबाही नै नगरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राख्ने कार्य भएको हुँदा जे जो गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य गरिपाऊँ । यस अदालतबाट ने.का.प.२०७४ अङ्क ४ नि.नं.९९९८ मा प्रकाशित सिद्धान्तबमोजिम निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत आवश्यक आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुना मुक्त गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१)(क) ले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा कैद छोट्याउन नमिल्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । सजाय माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ३ ले पनि जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय माफी, मुलतबी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुका साथै कारागार ऐनले पनि जबरजस्ती करणी मुद्दा सजाय छुट दिन मिल्ने मुद्दाभित्र नपरेको हुँदा निवेदकको निवेदनमा कारबाही नभएको हो । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरेको कैद छुटको व्यवस्था सुविधाको विषय मात्र हो, अधिकारको कुरा होइन । प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतबाट अन्तिम फैसला भई सोही फैसलाबमोजिम कारागारमा बसेको विपक्षीले गैरकानूनी थुनामा नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

अब रिट निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः-

निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको हो वा होइन ? रिट निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा 

होइन ?

जबरजस्ती करणीको कसुरमा कैद सजाय भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कैद सजायमा छुट पाउन सक्ने हो वा होइन ?

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक इन्द्रबहादुर गुरूङलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गतको मुद्दामा गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।१४ देखि थुनामा रही झण्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान भइसकेको अवस्था रहेको र हाल ७४ वर्ष पूरा गरी वृद्ध अवस्थाको शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर रहेको हुँदा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ (१)(ग) तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क), (३) बमोजिम सुविधा दिई गैरकानूनी थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१)(क) ले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा कैद छोट्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को नियम ३ ले पनि जबरजस्ती करणी मुद्दामा सजाय माफी, मुलतबी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सजाय छुट दिने व्यवस्थामा जबरजस्ती करणी मुद्दा समावेश नभएको हुँदा निवेदकलाई सजायमा छुट दिन मिल्दैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने भन्ने व्यवस्था सुविधाको विषय भएको र सुविधालाई अधिकारको रूपमा लिन मिल्दैन । प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतबाट अन्तिम फैसला भई सोही फैसलाबमोजिम कारागारमा बसेको विपक्षीले गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी दाबी लिई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत बेहोराको गोरखा जिल्ला अदालतसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. रिट निवेदक ७४ वर्ष पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिक रहे भएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरूका साथै विपक्षीहरूको लिखित जवाफहरूबाट समेत विवादरहित तवरबाट पुष्टि भइरहेको देखियो । निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको हो वा होइन । रिट निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकले अदालतको फैसलाबमोजिम लागेको कैदको केही प्रतिशत भुक्तान हुन बाँकी नै रहेको देखियो । यसरी अदालतको फैसलाबाट निवेदकलाई कैदमा राखिएको कार्यलाई गैरकानूनी मान्न र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।

४. अब ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने सजाय र सजाय छुटको सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले गरेको व्यवस्थातर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १२(१) मा निम्न प्रावधान रहेको छः 

५. “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको छुट दिन सकिने छः

(क) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चिस प्रतिशतसम्म

(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म

(ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म” 

 

६. उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार अदालतको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भएका विभिन्न उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई फरकफरक प्रतिशतको आधारमा कैद छुट दिन सकिने देखियो । उक्त दफामा "कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने छ" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिन्छ । यसबाट कसुरदारको उमेर, कसुरको अवस्थासमेतका समग्र पक्षमा विचार गरी कति प्रतिशत कैद छुट दिने भन्ने विषयको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले गरेको कैद छुट हुनसक्ने उपल्लो हदको व्यवस्थालाई निरपेक्ष हकको रूपमा हेर्न मिल्ने देखिँदैन । निर्णय गर्ने अधिकारीले तथ्यपरक र बुद्धिमत्तापूर्ण तजबिजको प्रयोग गरी कैद छुट दिने कुराको निर्धारण गर्नुपर्दछ । रिट निवेदक इन्द्रबहादुर गुरूङलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०४।२८ मा १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएअनुसार निजले ६ वर्ष ७ महिना १९ दिन कैद भुक्तान गरेको देखिन्छ । अदालतबाट भएको फैसलाले तोकेबमोजिमको आधाभन्दा बढी कैद निजले भुक्तान गरिसकेको पाइयो ।

७. जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा कैद सजाय भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकले कैद सजायमा छुट पाउने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा देहायअनुसारको प्रावधान रहेको देखियोः

२९(१): “असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ” । 

२९(१क):“उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छैनः- 

(क) जिउ मास्ने बेच्ने,

(ख) जबरजस्ती करणी,

(ग) कैदबाट भागे भगाएको,

(घ) भन्सार चोरी निकासी पैठारी,

(ङ) लागु औषधको कारोबार,

(च) भ्रष्टाचारसम्बन्धी,

(छ) जासुसीसम्बन्धी,

(ज) संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी,

(झ) पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी ।

२९(२क): “उपनियम (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल चालचलन भएका सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन वा दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अङ्गभङ्ग भई ओछ्यान परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा बाँकी कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ” ।

 

८. कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेको प्रावधानलाई समग्रमा हेर्दा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर जबरजस्ती करणीको अपराधलगायतका केही कसुरबापत सजाय भोगिरहेको कैदीहरूको हकमा कैद सजाय छोट्याउन नहुने अपवाद स्वरूपका अवस्थाहरूसमेत उक्त नियममा उल्लेख भएको देखियो । यो सामान्य रूपमा लागु हुने प्रावधान हो । उल्लिखित नियम २९(१क) मा रहेको प्रावधानका आधारमा जबरजस्ती करणी मुद्दाका कसुरदारलाई कैद छुटको सुविधा दिनु नपर्ने भन्ने अभिप्राय विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा व्यक्त गरेको पाइयो । यो जिकिरलाई उचित मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ज्येष्ठ नागरिकहरूको हित, सुविधा तथा कल्याणका लागि जारी गरिएको विशेष ऐन हो । विधायिकाबाट निर्मित ऐनले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल यदि कुनै नियममा प्रावधान छ भने पनि त्यस्तो प्रावधानले मान्यता पाउन सक्तैन । ऐनकै व्यवस्थाको अनुशरण 

गरिनुपर्दछ । यसका अतिरिक्त कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) स्वयम्‌ले अन्य अवस्थाका अतिरिक्त सत्तरी वर्ष पुगेका कैदीको हकमा उपनियम (१क) को प्रावधान आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नियम २९ को उपनियम (२क) मा “उपनियम (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल चालचलन भएका सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नियमावलीको नियम २९(२क) मा उल्लिखित “असल चालचलन भएका” र “सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका” कैदीहरूको हकमा उक्त नियम २९(१क) मा उल्लेख भएबमोजिम नकारात्मक सूचीमा परेका मुद्दामा नै कैद परेको भए पनि नियम २९(२क) बमोजिमको कैद छुट पाउन सक्ने नै हुन्छ । यो अपवाद स्वरूपको विशेष प्रावधान हो । रिट निवेदक ७४ उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधालाई सङ्कुचित अर्थमा ग्रहण गरी सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा मनासिब कारण देखिन आएन ।

९. ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्दा तजबिज प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य निर्णय गर्ने अधिकारीले यसप्रकारको तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्ने (अनिर्णयको अवस्थामा रहने) छुट भने पाउँदैन । कानूनले कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै तजबिजी अधिकार दिनुको तात्पर्य स्वेच्छाचारी हुनका लागि नभएर उच्चतम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गर्नका लागि तजबिजी अधिकार दिइएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको लागि कानूनले सजायमा छुट दिने व्यवस्था प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नुपर्ने नै हुन्छ । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन सक्तैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य देखिन्छ । 

१०. अतः निवेदक इन्द्रबहादुर गुरूङ ज्येष्ठ नागरिक भएको तथ्य विवादरहित तवरबाट पुष्टि भइरहेको, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर हदको आधारमा बढीमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था रहेको, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (२क) मा समेत असल चालचलन भएका सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा कैद सजाय छोट्याउन सकिने प्रावधान रहेको देखियो । सोबमोजिम सुविधाको लाभ निवेदक इन्द्रबहादुर गुरूङलाई दिनु नपर्ने वा निजले सो सुविधा नपाउने कुनै कारण देखिन आएन । तसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क)समेतका प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम के कति सुविधा दिने हो भन्ने सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय गरी रिट निवेदक इन्द्रबहादुर गुरूङलाई कानूनबमोजिम निजले पाउने कैद छुट सुविधा दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत:- निर्मलाकुमारी खड्का

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम् ।