निर्णय नं. १११०२ - कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की 

माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा

फैसला मिति : २०७९।९।२४

०७०-CR-०६३४

 

मुद्दाः कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : झापा जिल्ला, भद्रपुर न.पा.वडा नं.४ स्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक सुरेशकुमार मित्तल (अग्रवाल)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्ने साधिकार निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको नमुना परीक्षणमा अविश्वास गर्नुपर्ने देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले नमुनाको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक ठानी आदेश गरेको अवस्थामा बाहेक पुनः परीक्षण गर्न नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

नमुना परीक्षण गर्दा व्यक्तिको स्वविवेकले जाँच प्रतिवेदन तयार गर्ने नभई विज्ञान र सिद्धान्तको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिने भएकाले उक्त प्रतिवेदन गलत भएको भनी साक्षीले भनेको आधारमा मात्र प्रमाणमा लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

एक पटक यस अदालतले हेरी अभियोग पत्र खारेज गर्न नमिल्ने कानूनबमोजिम गर्नु भनी निर्क्यौल गरिसकेको विषयमा पुनः सोही विषयलाई जिकिरका रूपमा लिई पुनरावेदन गर्ने कार्यलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन ।

(प्रकरण नं. १२)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहायक न्यायाधिवक्ता श्री सुस्मिता पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९

 

सुरू तहको फैसला गर्ने :

प्र.जि.अ. श्री भोलाप्रसाद शिवाकोटी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने : 

मा. मु. न्या. श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

मा. न्या. श्री उदय प्रकाश चापागाई

पुनरावेदन अदालत इलाम

                      

फैसला

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा: तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम दायर भई हाल प्रचलनमा रहेको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

मिति २०६२।४।२५ गते झापा चन्द्रगढी स्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.बाट उत्पादन भएको पशुपति द सुपर बिल्डर ब्रान्डको NS चिह्न प्राप्त सिमेन्ट मिति २०६२।३।१ मा उद्योगबाट भरी सिलाई गरेको बोरा लिई मिति २०६२।३।५ गतेमा उद्योगको प्रतिनिधिको रोहबरमा सिलबन्दी गरी नमुना परीक्षण गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजु काठमाडौं पठाइएकोमा उक्त सिमेन्ट परीक्षण गर्दा गुणस्तरयुक्त नभएको भनी परीक्षण नतिजा प्राप्त भएकोले उक्त उद्योगले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरी गुणस्तरीय सिमेन्ट हो भनी बिक्री वितरणसमेत गरेको पाइएकोले उक्त उद्योगलाई कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कारबाहीका लागि पेस गरेको छु भन्ने निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरूम्वाङको प्रतिवेदन । 

सिलबन्दी भएको भाडा संख्या २ सिमेन्ट १०/१० के.जी. साङ्केतिक संख्या ३९९, ३७७ प्लाष्टिकको भाँडोमा प्याकिङ गरिएको मिति २०६२।३।१ गते नमुना लिएको वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरिदिन भनी गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, बालाजु काठमाडौंलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भद्रपुरका निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरूम्बाङले लेखेको च.नं.९३६ मिति २०६२।३।६ को पत्र । 

मिति २०६२।३।५ गते झापा जिल्ला बजार अनुगमन टोलीले मिति २०६२।३।१ गते गुणस्तर परीक्षणको लागि महाशक्ति आइरन स्टोर, भद्रपुरबाट गुणस्तर परीक्षणको लागि पशुपति ब्रान्डको मित्तल सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.द्वारा उत्पादित ५० के.जी. को सिलबन्दी अवस्थामा भएको सिमेन्टको बोरा खोली सङ्केत नं. ३७७ कोड गरी प्लाष्टिकको भाँडामा २ इकाई सिलबन्दी नमुना तयार गरिएको र मित्तल सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.को उद्योग परिसरभित्र कोड गरी पशुपति ब्रान्डको सिमेन्ट २ प्रति सिलबन्दी नमुना तयार गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको परिसरमा अनुगमन टोलीले लिई १/१ प्रति मित्तल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.लाई सिलबन्दी नमुना बुझाएको मुचुल्का । 

मिति २०६२।३।१ गतेमा संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले पशुपति ब्रान्डको मित्तल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.द्वारा उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षणको लागि देहायका व्यक्तिहरूको रोहबरमा भद्रपुर नगरपालिका वडा नं.९ स्थित महाशक्ति आइरन स्टोरबाट ५० केजी तौल उल्लेख भएको उत्पादन मिति ब्याज नं.उल्लेख नभएको १ बोरा सिमेन्ट सङ्केत नं. ३७७ कोड गरी नमुना लिएको मुचुल्का । 

मिति २०६२।३।१ गतेमा संयुक्त बजार अनुगमन टोलीद्वारा पशुपति ब्रान्डको सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि झापा जिल्ला, चन्द्रगढी गा.वि.स. वडा नं.३ स्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को उद्योग परिसरभित्रको गोदामबाट ५० केजी तौल भएको उत्पादन मिति ब्याज नं. उल्लेख नभएको १ बोरा सिमेन्ट सङ्केत नं. ३९९ को नमुना लिएको मुचुल्का । 

मिति २०६२।३।१ गते यस प्रा.लि.को सिमेन्ट कारखानाबाट २००० बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको, उक्त सिमेन्ट सम्पूर्ण बिक्री वितरण भइसकेको मूल्यबापत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त: शुल्कबाहेक रू. ५,८०,०००।- कम्पनीले प्राप्त गरेको झापा जिल्ला बजार अनुगमन समितिले भद्रपुर-९ स्थित महाशक्ति आइरन स्टोरबाट बरामद गरेको अनुगमन टोलीले परीक्षणका लागि लगेको सिमेन्ट २०६२।२।१२ गतेमा उत्पादित एवं सोही ब्याच लटको हो भनी मित्तल सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.ले खुलाई पठाएको पत्र । 

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट च.नं. १३८ मिति २०६२।४।२४ मा सङ्केत नं. ३९९ र ३७७ सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर नेगुण ४९ अनुरूप नभएको भनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई जानकारी गराएको पत्र । 

मित्तल सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट प्रयोग गरिसकेको छौं । उक्त उद्योगका प्रो. सुरेश मित्तलले कमसल सिमेन्ट बनाई बिक्री गरे जस्तो लाग्दैन । निजले कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराधको कसुर गरेकोमा विश्वास छैन भन्नेसमेत बेहोराको रोशन के.सी. लगायतका वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूको एकै मिलान बेहोराको मिति २०६२।४।२३ गतेको वस्तुस्थिति मुचुल्का । 

म मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को प्रोडक्सन मेनेजर र ल्याब टेक्निसियनसमेत हुँ । सो उद्योगबाट उत्पादित पशुपति “दि सुपर विल्डर सिमेन्ट” ले करिब पाँच वर्षअगाडि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट NS गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरी उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ । सो मापदण्डअनुसारकै उत्पादन भइरहेको छ । कम गुणस्तर उत्पादन भएको छैन भनी अनुसन्धान अधिकृत प्र.नि. नारायण सिंह ठकुरीसमक्ष भारत यु.पि.बनारस जिल्ला गोविन्दपुर बस्ने मित्तल सिमेन्टका प्रोडक्सन मेनेजर सुनिलकुमार सिंहले गरेको बयान । 

रामबहादुर कुरूम्बाङको प्रतिवेदन पेस भएको र उक्त प्रतिवेदन हेर्दा मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. चन्द्रगढीले न्यून गुणस्तरको सिमेन्टलाई दि सुपर विल्डर ब्रान्डको NS चिह्न लगाई उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट हो भनी सर्वसाधारण ग्राहकवर्गलाई झुक्याई बिक्री वितरण गरेको पाइएको उक्त उद्योगका डाइरेक्टर सञ्चालक उपर कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२अनुसारको कसुरमा मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्राप्त प्रतिवेदन र कागजात पठाइदिनु भन्ने मिति २०६२।४।२५ गतेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश । 

झापा चन्द्रगढी ३ स्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लिले उत्पादन गरेको पशुपति द सुपर बिल्डर ब्रान्डको सिमेन्ट प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गुणस्तरयुक्त नभएको भनी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुबाट नतिजा प्राप्त भएको हुँदा उक्त उद्योगले पशुपति द सुपर बिल्डर ब्रान्डको NS चिह्न प्राप्त सिमेन्ट उत्पादन हुँदा गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको परीक्षणबाट जानकारी हुन आएको र उद्योगबाट अन्य ब्रान्डका सिमेन्ट (पशुपति, प्रिमियम गोल्ड, दुर्गा, सूर्य) उत्पादन गर्न सक्ने भएकोले उद्योग सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नदेखिएको हुँदा हाललाई उक्त उद्योग बन्द गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त उद्योगको प्लान्ट खुल्ला ठाउँ भई बन्द गर्न कठिनाई भएको हुँदा सो उद्योग बन्द गर्न विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउने, अर्को आदेश नभएसम्म विद्युत् र टेलिफोनको लाइन काटिदिने भन्ने २०६२।४।२६ मा झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भद्रपुर, झापाबाट मिति २०६२।४।२७ गते नेपाल टेलिकमलाई टेलिफोन लाइन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भद्रपुरलाई विद्युत् लाइन जोडिदिन भनी लेखेको पत्र । 

मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. चन्द्रगढीबाट उत्पादित दि पशुपति प्रिमियम सिमेन्ट ब्रान्डको सिमेन्ट तपाइँका पसलमा छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएअनुसार तपाइँको पाथिभरा इलेक्ट्रिकल पसलमा रहेको एक सय तीन बोरा सिमेन्ट मौज्दात रहेको देखिएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने भनी मिति २०६२।४।२७ गते गरेको मुचुल्का । 

मित्तल सिमेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.भद्रपुर-४ परीक्षणको सम्बन्धमा त्यहाँको मिति २०६२।४।२८ को पत्रबाट पशुपति गोल्डको सिमेन्ट परीक्षणका लागि अनुरोध गरिएको सन्दर्भमा यसअघि झापा जिल्ला अनुगमन समितिमार्फत प्राप्त हुन आएको त्यहाँको नमुना गुणस्तरहीन भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारबाही प्रक्रिया सुरू गरिएको बुझिएकोले अब उप्रान्त उक्त कारबाही अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमुना सोही अनुगमन समितिमार्फत उपलब्ध गराउनुहुन भनी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजु, काठमाडौंले मिति २०६२।४।३० मा लेखेको पत्र । 

अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष प्रतिवादी सुरेश मित्तल भन्ने सुरेशकुमार अग्रवालले हाम्रो उद्योगबाट गुणस्तरहीन कुनै सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरणसमेत हालसम्म गरेको छैन । कमसललाई असल भनी कुनै सिमेन्ट बिक्री वितरण गरिएको छैन । परीक्षण गरेर गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । परीक्षण नतिजा विवादास्पद छ, पुनः परीक्षण गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६२।५।१ गते गरेको बयान । 

परीक्षणको लागि पठाइएको सङ्केत ३९९,३७७ सिमेन्ट गुणस्तरअनुरूप नभएको भन्ने बेहोराको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको परीक्षण नतिजाबाट खुल्न आएको छ तापनि प्रतिवादीले उक्त सिमेन्ट गुणस्तरहीन नभएको भनी बयान गरे तापनि प्रतिवादी सुरेशकुमार मित्तलले कमसल सिमेन्टलाई असल सिमेन्ट हो भनी झुक्काई मूल्य रू.६,६७,२६०।- बराबरको सिमेन्ट बिक्री वितरण गरी कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसुर अपराध गरेको प्रमाणित भएकोले प्रतिवादी सुरेशकुमार मित्तललाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसुर अपराधमा ऐ.ऐनको दफा ६ अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६२।५।२१ को अभियोगपत्र । 

अभियोग कसुरमा इन्कारी रही प्राविधिक त्रुटिका कारण परीक्षण नतिजा त्यस्तो देखिएको हो । उत्पादन भएको केही समयपश्चात् सिमेन्टको गुणस्तरमा कमी आउनु स्वाभाविक हुन्छ । मैले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त भएको र आफूले आफ्नो उद्योगको प्राविधिकबाट गुणस्तर जाँच गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरेको छु । परीक्षण नतिजा विवादास्पद छ । पुनः परीक्षण गरिएमा स्पष्ट हुने छ भन्नेसमेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष प्रतिवादी सुरेशकुमार अग्रवालले गरेको मिति २०६२।५।१ को बयान । 

अभियोगमा दाबी गरिएको सिमेन्ट उद्योगमा परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गरेपछि मात्र बजारमा पठाइने गरिन्छ । यस उद्योगले भारतका प्रतिष्ठित उद्योगबाट उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हुँदा कमसल सिमेन्ट उत्पादन हुँदैन । उद्योगबाट उत्पादित हरेक लटको सिमेन्टको परीक्षण गरिने र गुणस्तरीय भएमा मात्र बजारमा पठाइने र कमसल उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छैन । नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट नमुना परीक्षण गर्दा प्राविधिक त्रुटि भएको हुन सक्छ भन्नेसमेत बेहोराको उद्योगका केमिष्ट सुनिलकुमार सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा गरेको बकपत्र । 

मिति २०६२।५।२५ मा मित्तल सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको पशुपति द सुपर बिल्डर (O.P.C.) र पशुपति प्रिमियम गोल्ड (P.P.C.) सिमेन्टको नमुना परीक्षण गर्न पठाएकोमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागको च.नं.३१७८ र २८० को पत्रबाट उक्त नमुनाअनुसारको सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त भएको जानकारी प्राप्त भएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापालाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, झापाले मिति २०६२।५।३० मा लेखेको पत्र । 

आदेशानुसार वादी प्रतिवादी दुवै पक्षका साक्षीहरूको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको । 

आदेशानुसार सुनिलकुमार सिंह प्रतिवादीका साक्षी देवेन्द्र आचार्य, छत्रबहादुर अधिकारी, वस्तुस्थितिका मानिस सुरज निरौला, प्रतिवेदक रामबहादुर कुरूम्बाङसमेतको बकपत्र भई मिसिल संलग्न रहेको । 

अनुगमन टोलीका सदस्य सचिव तथा निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरूम्बाङले बकपत्रमा स्पष्टसँग नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग गुणस्तर परीक्षण गर्ने एक आधिकारिक निकाय भएको र सो निकायबाट कानूनी रीत पुर्‍याई गरिएको परीक्षणलाई शंका उठाइरहनुपर्ने आधार कारण छैन । एकपटक आधिकारिक निकायबाट गरिएको परीक्षणमा शंका उठाई बारम्बार परीक्षण गर्नु हुँदैन, उक्त ब्रान्डको सिमेन्ट परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं गुणस्तरहीन रहेको छ भनी बकपत्र गरेको र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको गुणस्तरयुक्त नभएको भन्ने च.नं.१३८ मिति २०६२।४।२४ गते प्राप्त नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको पत्रबाट समेत देखिँदा अभियोग मागदाबीबमोजिम यी प्रतिवादीले अपराध कसुर गरेको ठहर्छ । अभियोग मागदाबीतर्फ हेर्दा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसुर ऐ.ऐ. को दफा ६ अनुसार सजाय हुन मागदाबी लिएको 

छ । बिगोको हकमा मागदाबी लिएको नदेखिँदा त्यसतर्फ केही बोलिरहनुपरेन, तर जरिवानाबापतको हद तोक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ८ मा रहेको र कसुर गर्दाको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी निज प्रतिवादीलाई रू.११,०००।- जरिवाना हुन्छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०६२।११।९ मा भएको फैसला । 

सिमेन्टको नमुना परीक्षण गर्ने निकायका परीक्षकलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम उपस्थित नगराई आधिकारिक निकायले गरेको परीक्षणलाई आधार लिई फैसला गर्न कानूनले कदापि मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्दा प्र.जि.अ. ज्यूले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ को दफा ९(१) र १४(१) प्रति आँखा चिम्म गर्नुभएको छ । उक्त दफा १४(१) ले प्रस्तुत मुद्दा स्वीकृतिविना दायर भएकोमा खारेज हुने अवस्था हुँदा पनि सजाय गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुभएको फैसला बदर गरी कसुरबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी सुरेशकुमार अग्रवाल मित्तलले पुनरावेदन अदालत इलाममा पेस गरेको 

पुनरावेदनपत्र । 

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) को कार्यविधिको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको फैसला विचारणीय देखिँदा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।४।२१ गतेको आदेश । 

बिगोको हकमा अभियोगपत्रमा स्पष्ट उल्लेख भएको र ऐनको दफा ८(१) ले बिगोबमोजिम वा पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जुन बढी हुन्छ सो हदसम्म जरिवाना हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बिगो रू.६,६७,२६०।- लाई दृष्टिगत गरी बिगोको हदसम्म जरिवाना गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत इलाममा परेको मिति २०६३।५।५ को पुनरावेदनपत्र । 

सरकारी वकिल कार्यालय, इलामको समेत पुनरावेदन पर्न आएको देखिँदा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी सुरेशकुमार मित्तललाई पुनरावेदन पत्रको नक्कलसहित पेसीको सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।५।१४ गतेको आदेश । 

प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्दा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) अनुसार स्वीकृति नलिई दायर गरेको अभियोगपत्र खारेज गर्नुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६२।११।९ गते पुनरावेदक/प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी भएको फैसला उल्टी भई अभियोग पत्र नै खारेज हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६३।९।९ मा भएको फैसला । 

मिति २०५४।१।३० को राजपत्रले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको हुँदा सरकारी वकिलले नै मुद्दा दायर गरेकोले मुद्दा दायर गर्नेले आफूसँगै स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने होइन । स्वीकृति स्वतः अन्तरनिहित हुनेमा स्वीकृति नलिएकोले अभियोग खारेज हुन्छ भनी कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि गरी गरेको निर्णय बदर गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा १४(१) बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्तालाई मिति २०५४।१।३० मा प्रकाशित राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ७, खण्ड ४ ले तोकेअनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ताले अभियोग पत्र दायर गरेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा १४(१) अनुसार तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने देखिएकोले यस्तो अवस्थामा पनि स्वीकृति नलिएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको मिति २०६३।९।९ को फैसला फरक पर्ने देखिएकोले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं.अनुसार विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।४।२५ को आदेश । 

यसमा प्रतिवादीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा बयान गर्दा नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट परीक्षण गर्दा विशेषज्ञबाट प्राविधिक त्रुटि भएको छ, सिलबन्दी गरिएका अन्य पोकाबाट पुनः परीक्षण गरिपाउँ भनी विशेषज्ञको प्रतिवेदनमा विवाद देखाएको अवस्थामा प्रमाण प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ अनुसार विशेषज्ञ बुझिएको देखिएन । अतः उक्त नमुना परीक्षण गर्ने नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट विशेषज्ञलाई दिन किटान गरी झिकाई नियमानुसार बुझी पेस गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।९।४ गतेको आदेश । 

सिमेन्टको उक्त नमुना साधारण पोर्टलैण्ड सिमेन्टसम्बन्धी नेपाल गुणस्तर (४९-२०४१) बमोजिम जाँच गरेको हो, कोडिङअनुसार जाँचिने हुँदा कसले जाँचेको हो थाहा हुँदैन । अदालतबाट जाँच गर्ने व्यक्तिको नाम पद उल्लेख गरी माग भएमा पठाउन सकिन्छ । ल्याबबाट टेष्ट भई आएको रिपोर्टको आधारमा नेपाल गुणस्तरअनुसार छ, छैन भनी राय दिने काम हाम्रो हो । मैले ल्याबको रिपोर्टमा सही गरेको हुँ । यो केसमा क्लिङ्गकरको मात्रा ६६ प्रतिशत जसअनुसार सिल्कको मात्रा २२ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३५ प्रतिशत देखिएकाले गुणस्तरमा कमी आएको हो । परीक्षणअनुरूप Setting Time Minute र Soundness गुणस्तरअनुरूप छ त्यसले Compress Strength मा फरक हुँदैन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सीताराम जोशीले सर्वोच्च अदालतमा गरेको बकपत्र । 

मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति दिने अधिकारी र मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने अधिकारी एकै व्यक्ति रहेको र मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिने अधिकारीबाट नै मुद्दा दायर भएको अवस्थामा ऐनको दफा १४(१) बमोजिम स्वीकृति नलिएको आधारमा मात्र अभियोग खारेज गर्न मिल्ने देखिन आएन । यसमा कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६, ९ तथा १४ मा भएको समग्र कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रमाण तथा कानूनको समुचित मूल्याङ्कन एवं व्याख्या गरी जो जे हुने हो ? कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दा दायर गर्ने स्वीकृति नलिएको भन्ने आधारमा मात्र अभियोगपत्र खारेज हुने भनी गरेको निर्णय मिलेको देखिन आएन । अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।९।९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा भएको समग्र कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा कानूनबमोजिम जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई पुनरावेदन अदालत इलामको तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत इलाममा पठाइदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।११।३० को फैसला । 

यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।११।३० को फैसलाले यस अदालतको मिति २०६३।९।९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा पुनः ठहरेबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी सुरू मिसिल र रेकर्ड मिसिलसमेत प्राप्त हुन आएका प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको मूल दर्ता र सरकारवादी फौजदारी दर्ता दायरीमा दर्ता गरी नियमानुसार विपक्षीलाई तारेख तोकी इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत इलामका नि.रजिस्ट्रारबाट मिति २०६८।७।६ मा भएको आदेशपत्र । 

यसमा सर्वोच्च अदालतमा बकपत्र गर्ने नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सिताराम जोशीले गरेको बकपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।३।३ को पुनरावेदन अदालत इलामको आदेश ।

प्रतिवादीको कारोबार, लगानी, परेको र पर्ने व्यापक प्रभाव आदिलाई मध्यनजर गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजका सुरेशकुमार मित्तललाई रू.११,०००।- जरिवाना मात्र गरेको सुरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको मिति २०६२।११।९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ एवं दफा ८ बमोजिम बिगो रू.६,६७,२६०।- बराबरको जरिवाना हुने एवं प्रतिवादीले जरिवाना नतिरेमा सोबापत निजलाई कैद वर्ष ४ समेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६९।१०।२१ मा भएको फैसला ।

अभियोजन पक्षले मेरा विरूद्धमा मिति २०६२।५।१ गते अभियोग पत्र दायर गर्दा मूलतः कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसुर अपराधमा ऐ. को दफा ६ बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको साथै ऐनको दफा ८, ९ बमोजिमको पूरक अभियोग पनि नरहेको अवस्थामा अदालतबाट दाबी नै नलिएको दफा ८, ९ को आधारमा मलाई सजाय गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसलामा अ.बं.१८४(क) एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४० विशेषाङ्क वि. नि.नं. १७ पृ. ८३ मा कायम रहेको सिद्घान्तको प्रतिकूल भएको छ ।

उद्योगबाट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त भएको र आफूले आफ्नो उद्योगको प्राविधिकबाट गुणस्तर जाँच गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरेकोले गुणस्तरयुक्त नभएको भन्ने परीक्षण नतिजा विवादास्पद छ । मिति २०६२।३।१ मा लिएको नमुनाहरूमध्ये १/१ थान बट्टा सिमेन्ट सिलछाप उद्योगमा राखिएको छ । उक्त सिमेन्ट पुनः जाँच गरिपाउँ भनी बयानका क्रममै माग गरे पनि विवादित नमुनाको पुनः परीक्षण गर्न इन्कार गरेबाट परीक्षणमा त्रुटि भएको प्रस्ट छ । 

नमुना जाँच गर्ने भनिएका डा.सीताराम जोशीले दिएको राय प्रतिवेदन कानूनविपरीत छ किनकि निज स्वयंले उक्त नमुना जाँचेको होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आई गरेको बकपत्रको स.ज.७ मा ल्याबबाट आएको परीक्षणको आधारमा परीक्षण रिर्पोटमा सहीछाप गरिदिएको हुँ ल्याबमा कसले जाँचेको भन्ने कुरा अदालतबाट माग भएमा पठाउन सकिन्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट परीक्षण प्रतिवेदन राय दिने व्यक्ति विशेषज्ञ स्वयं होइन भन्नेमा प्रस्टै छ । को कसले जाँचिएको हो र वास्तविक ल्याब परीक्षण गर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाणमा अभाव भएको अवस्थामा परीक्षण प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहे भएको प्रस्ट छ । त्यस्तै निजैले दिएको बकपत्रको स.ज.१० मा परीक्षणअनुरूप setting time minute र soundness गुणस्तरअनुरूप छ, त्यसले compress strength मा फरक हुँदैन भन्ने उल्लेख भएबाट प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । 

प्रस्तुत मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही निरीक्षण अधिकृतको प्रतिवेदनबाट भएको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १४ र १५ बमोजिमको कार्यविधिबाट मात्र मुद्दाको कारबाही चल्नसक्नेमा कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुरूप अभियोगपत्र दायर गरेको क्रिया प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि निहित रहेको 

छ । लाग्नै नसक्ने कानूनको आधार लिई दायर भएको अभियोगपत्र नै खारेज गर्नुपर्नेमा खारेज नगरी भएको सुरू एवम् पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १४ र १५ एवम् कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १३(३) को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि निहित रहेको छ ।

उद्योगका वरिष्ठ केमिष्टले गरेको बकपत्र बेहोरा के कुन आधारमा प्रमाणमा ग्रहण भएन फैसलामा कहीँकतै विवेचना भएको छैन । यसरी उद्योगमै प्रशस्त परीक्षण गर्ने ल्याब एवम् दक्ष जनशक्ति भएको अवस्थामा मलाई सजाय गरी भएको फैसलामा कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ९ एवम् उपभोक्ता नियमावली, २०५६ को नियम ३२ समेतको कानूनी त्रुटि रहेको छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा कानूनले जे जति नमुना लिनुपर्ने भनी तोकेको छ त्यति नलिई कम नमुना लिएकोमा कार्यविधिगत प्राविधिक कुरा प्रतिवादीको सफाइको आधार बन्न सक्तैन र बनाइनु पनि हुँदैन भन्ने फैसलाको निर्णयाधारबाटै मलाई दण्ड सजाय गर्दा कानूनको उचित प्रक्रियाबेगर सजायमुखी दृष्टिबाट भएको फैसला मिलेको छैन । अनुसन्धान क्रममा वस्तुस्थिति मुचुल्कामा बुझिएका रोसन के.सी., दिपक पौडेल, हेमप्रसाद चौलागाई, सुरज निरौला, ऋषि खतिवडासमेतका सम्पूर्ण व्यक्तिले लेखाइदिएको बेहोरालाई प्रमाणलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने फैसलाको निर्णयाधार कानूनसम्मत 

छैन । प्रस्तुत विवादको उठान जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको पत्र जाहेरीले उठान भएकोमा स्वयम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरू फैसला गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तअन्तर्गत पूर्वाग्रहको सिद्घान्तअन्तर्गत विषयवस्तुको पूर्वाग्रह एवम् आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनुहुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत छ । पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलामा प्रयोगशाला एवम् विशेषज्ञको बकपत्रलाई समेत न्यायिक मूल्याङ्कन नगरी कम्पनीको सञ्चालक भएकै आधारले दण्ड सजाय गरेको फैसलामा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी भएकोले उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०४१ नि.नं.२१०३ पृ.७६२ मा कायमी सिद्घान्तको प्रतिकूल छ । अत: सुरू एवम् पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक सुरेशकुमार मित्तल (अग्रवाल) ले मिति २०६९।१०।२१ मा यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा पुनरावेदक/प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक सुरेशकुमार मित्तल अग्रवालउपर कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को अभियोग र सजायको मात्र मागदाबी भएकोमा अभियोग दाबीभन्दा बाहिर गई ऐ.ऐनको दफा ६ र दफा ८ अनुसार प्रतिवादीलाई सजाय हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६९।१०।२१ मा भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले छलफलका लागि मुलुकी ऐन अ.बं.२०२ नं.को प्रयोजनार्थ प्रस्तुत पुनरावेदनको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।६।५ को आदेश ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी/वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहायक न्यायाधिवक्ता श्री सुस्मिता पौडेलले मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.बाट उत्पादित पशुपति द सुपर बिल्डर ब्रान्डको NS चिह्न प्राप्त सिमेन्टको नमुना लिई परीक्षणका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाइएकोमा उक्त सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त नभएको भनी परीक्षण नतिजा प्राप्त भएको र उक्त सिमेन्ट बजारमा बिक्री वितरण भएको पाइएको अवस्था हुँदा प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ अन्तर्गत कारबाहीका लागि निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरूम्वाङले प्रतिवेदनसमेत दिएको अवस्था हो । यसरी पुनरावेदक/प्रतिवादीले कमसल माललाई असल माल भनी उपभोक्तालाई झुक्याई बिक्री वितरण गरेकोले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भइरहेको स्थितिमा निज प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम रू.६,६७,२६०।– जरिवाना हुने र सो नतिरे ४ वर्ष कैद हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसला कानूनसम्मत भएकाले सदर हुनुपर्छ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा कमसल सिमेन्टलाई असल सिमेन्ट हो भनी झुक्काई मूल्य रू.६,६७,२६०।- बराबरको सिमेन्ट बिक्री वितरण गरी कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसुर अपराध गरेको प्रमाणित भएकोले प्रतिवादी सुरेशकुमार मित्तललाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसुर अपराधमा ऐ.ऐनको दफा ६ अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी रहेकोमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसुरमा ऐ. को दफा ६ अनुसार सजाय हुन मागदाबी लिएको र बिगोको हकमा मागदाबी लिएको नदेखिँदा त्यसतर्फ केही बोलिरहनु परेन, तर जरिवानाबापतको हद तोक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ८ मा रहेको र कसुर गर्दाको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी निज प्रतिवादीलाई रू.११,०००।- जरिवाना हुन्छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६२।११।०९ मा भएको सुरू फैसलाउपरको प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक सुरेशकुमार मित्तल (अग्रवाल) र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा मुद्दा दायर गर्दा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) अनुसार स्वीकृति नलिई दायर गरेको अभियोगपत्र खारेज गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी भएको सुरू फैसला उल्टी भई अभियोग पत्र नै खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६३।०९।०९ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपरको नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दा दायर गर्ने स्वीकृति नलिएको भन्ने आधारमा मात्र अभियोगपत्र खारेज हुने भनी गरेको निर्णय मिलेको देखिन 

आएन । अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।०९।०९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा भएको समग्र कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा कानूनबमोजिम जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।११।३० मा फैसला भएकोमा सोबमोजिम पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको मिति २०६८।०७।०६ को आदेशबमोजिम पुनः कारबाही प्रारम्भ भई सुरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ एवं दफा ८ बमोजिम बिगो रू.६,६७,२६०।- बराबरको जरिवाना हुने एवं प्रतिवादीले जरिवाना नतिरेमा सोबापत निजलाई ४ वर्ष कैदसमेत हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६९।१०।२१ मा भएको फैसलामा समेत प्रतिवादीले चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन परी आज यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस भएको देखियो ।

उल्लिखित तथ्य, पुनरावेदन जिकिर तथा बहस बुँदा भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६९।१०।२१ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदक/प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखिन 

आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदकले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ व्यक्तिका लागि र दफा ९ सङ्गठित संस्था वा कम्पनीका लागि भए पनि दफा ६ बमोजिम अभियोग दाबी लिएकोमा मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. कम्पनी भएकोले दफा ६ आकर्षित नहुने र दफा ९ आकर्षित हुने भए पनि उक्त दफाबमोजिम अभियोग दाबी नरहेको स्थितिमा अभियोग पत्र नै खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी दफा ८ र ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला नमिलेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसला हेर्दा, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ एवं दफा ८ बमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई बिगो रू.६,६७,२६०।- बराबरको जरिवाना हुने एवं प्रतिवादीले जरिवाना नतिरेमा सोबापत निजलाई ४ वर्ष कैदसमेत हुने भनी फैसला गरेको देखिन्छ । अभियोग पत्र भने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ बमोजिमको कसुर कायम गरी दर्ता भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसुरमा अभियोग दाबी रहेकोमा सो ऐनको दफा ६, ८ र ९ बमोजिम सजाय गरेको नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको विवेचना गरी हेर्नुपर्ने देखियो ।

३. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को झुक्याई बिक्री वितरण शीर्षकमा “कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक माल वस्तुलाई अर्को मालवस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै मालवस्तुमा सो मालवस्तुको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरी सो कुरा नबताई कसैले बिक्री वितरण गरेमा निजलाई २ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको उक्त व्यवस्था हेर्दा कमसल माललाई असल भनी कसैले बिक्री वितरण गरेमा कसुर कायम गरी सजाय हुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । कसैले भन्नुको अर्थ प्राकृतिक व्यक्ति मात्र नभई कानूनी व्यक्तिसमेतलाई बुझ्नुपर्ने हुँदा कम्पनीको हकमा समेत दफा ६ आकर्षित हुने नै देखिन्छ । यसरी ऐनको दफा ६ को कसुर प्राकृतिक व्यक्तिबाट मात्र हुने नभई कानूनी व्यक्तिबाट पनि हुने प्रकृतिको कसुर भएकाले सङ्गठित संस्थासमेतले त्यस्तो कसुर गरेमा दफा ६ बमोजिम नै कसुर कायम हुने हो । प्रस्तुत मुद्दामा कसुर कायम दफा ८ र ९ बमोजिम नभई दफा ६ बमोजिम भएको देखिन्छ । 

४. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८ जरिवानाको उपल्लो हद र जरिवानाबापतको कैद शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा “यस ऐनअन्तर्गत कसुर गरेबापत जरिवाना गर्दा बिगोबमोजिम वा २५ हजार रूपैयाँसम्म जुन बढी हुन्छ सो हदसम्म जरिवाना हुने छ । तर कसुरदारको वा कसुर गरेको अवस्थासँग नसुहाउने गरी अत्यधिक जरिवाना तोक्न हुँदैन ।” भन्ने र ऐ.को (२) मा “जरिवानाको सजाय तोक्दा जरिवाना नतिरेमा सो नतिरेबापत कति समयका लागि कैद हुने हो भन्ने कुरा पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा तोक्नुपर्छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । उक्त दफा ८(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, “यस ऐनअन्तर्गत कसुर गरेबापत जरिवाना गर्दा…” भन्ने वाक्यांश रहेको देखिन्छ । यसबाट यस ऐनबमोजिम कसुर ठहर भई कसुरदालाई जरिवाना गर्नुपर्दा उक्त दफा ८(१) आकर्षित हुने देखियो । त्यसैगरी सोही दफा ८ को उपदफा (२) ले जरिवाना नतिरे सोबापत हुने कैद निर्धारण मुद्दा हेर्ने अधिकारीले निर्णयमा तोक्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादीलाई यस ऐनअन्तर्गत दफा ६ बमोजिमको कसुरमा सजाय हुने भई बिगो बराबरको रू.६,६७,२६०।- जरिवाना गर्नुपर्ने र सो जरिवाना नतिरेमा सोबापत कैदसमेत तोक्नुपर्ने अवस्था भई उक्त दफा ८ समेतको प्रयोग गरी पुनरावेदन तहले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । 

५. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ९ मा सङ्गठित संस्थाले कसुर गरेको सम्बन्धमा शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा “यस ऐनबमोजिम कसुर गर्ने व्यक्ति कुनै सङ्गठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसुर भएको कुरा आफूलाई थाहा थिएन वा कसुर रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न नसकेमा बाहेक त्यस्तो कसुरका लागि सम्बन्धित सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाहीउपर नियन्त्रण राख्ने सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ” त्यसैगरी उपदफा (२) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सङ्गठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसुर त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा अरू कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरवाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्देशक, महाप्रबन्धक वा अधिकारी पनि यस ऐनबमोजिम सजायको भागी हुने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । दफा ९ को उपदफा (१) को सुरूमा “यस ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्ति कुनै सङ्गठित संस्था वा कम्पनी भएमा …” भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको देखिन्छ । सो “यस ऐनबमोजिमको कसुर” भन्नाले दफा ६ मा रहेको कसुर पनि पर्ने नै देखिन्छ । उक्त दफा ६ को बनोटमा “...कसैले...गरेमा” भन्ने शब्दहरू परेको 

देखिन्छ । यस सन्दर्भमा कसैले भन्नाले व्यक्तिका अलावा कानूनी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थासमेतलाई समेटेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादी कानूनी व्यक्ति प्रा.लि. रहेकोमा विवाद देखिँदैन । दफा ९(१) र (२) ले यस ऐनबमोजिमको कसुर अर्थात् दफा ६ को कसुर गर्ने कानूनी व्यक्ति वा सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीलाई हुने सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखियो । पुनरावेदक / प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.बाट यस ऐनबमोजिमको अर्थात् ऐनको दफा ६ बमोजिमको कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरी गुणस्तरीय सिमेन्ट हो भनी उत्पादन एवम् बिक्री वितरण गरेको भन्ने कसुर निरीक्षण अधिकृतको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रा.लि. ले दफा ६ को कसुर गरेको भनी आरोप लागेको र उक्त कसुरबारे जानकारी नभएको र कसुर रोक्न भरमग्दुर प्रयास भए गरेको थियो भनी पुनरावेदकले कुनै जिकिरसमेत लिन नसकेको स्थितिमा पुनरावेदक / प्रतिवादीले ऐनको दफा ६ को कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएको र कसुरदार कानूनी व्यक्ति प्रा.लि. भएकोमा सजाय गर्नुपर्दा प्रा.लि. वा प्रा.लि.का सञ्चालक वा अन्य कर्मचारी को कसलाई सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था दफा ६ मा नरहेकोले दफा ९ को समेत प्रयोग गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

६. यसप्रकार कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८ र ९ को व्यवस्था छुट्टै कसुर अपराधका रूपमा नभई यस ऐनअन्तर्गतको कसुर प्रमाणित भएको अवस्थामा कसुरदार कानूनी व्यक्ति रहेकोमा सजाय गर्दा दफा ९ का साथै कसुरदारलाई सजाय हुने देखिएकोमा जरिवानाको हद र जरिवाना नतिरे हुने कैदको सजाय निर्धारण सम्बन्धमा दफा ८ को प्रयोग गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको 

देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक / प्रा.लि.ले कमसल सिमेन्टलाई असल भनी बिक्री वितरण गरेकोले यस ऐनको दफा ६ बमोजिमको कसुरमा अभियोजन भएको र उक्त कसुर अपराध पुष्टि भई दफा ६ बमोजिमको कसुरमा हुने सजाय निर्धारणका क्रममा उक्त दफा ८ र ९ को समेत प्रयोग भएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस स्थितिमा पुनरावेदन तहबाट अभियोग मागदाबी नै नभएको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ८ र ९ बमोजिम गरेको फैसला कानूनत: नमिल्ने भनी जिकिर लिएकै आधारमा मात्र कसुर गर्नेले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन ।

७. नमुनाको पुनः परीक्षण गर्न माग गरे पनि नगरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.बाट उत्पादन भएको पशुपति द सुपर बिल्डर ब्रान्डको NS चिह्न प्राप्त सिमेन्ट मिति २०६२।०३।०१ मा उद्योगबाट भरी सिलाई गरेको बोरा सिमेन्टको नमुना परीक्षण गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजु काठमाडौं पठाइएकोमा उक्त सिमेन्ट परीक्षण गर्दा गुणस्तरयुक्त नभएको भनी परीक्षण नतिजा प्राप्त भएको देखिन्छ । मिति २०६२।०४।३० को पुनरावेदक प्रा.लि.को पत्रमा २०६२।०३।०१ मा महाशक्ति आइरन स्टोरबाट बरामद गरेको सिमेन्ट यस प्रा.लि.बाट २०६२।०२।१२ मा उत्पादित सिमेन्ट हो भनी उल्लेख भएको देखिएबाट निरीक्षण अधिकृतबाट लिइएको सिमेन्टको नमुना मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.बाट उत्पादित सिमेन्ट नै भएको देखिन्छ । सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्ने साधिकार निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको नमुना परीक्षणमा अविश्वास गर्नुपर्ने देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले नमुनाको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक ठानी आदेश गरेको अवस्थामा बाहेक पुनः परीक्षण गर्ने छुट पनि रहँदैन साथै मुद्दामा प्रमाणहरू बुझ्नेलगायतका कार्यहरू गर्दा न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा बाधा नहुने गरी गर्नुपर्ने भनी नमुनाको पुनः परीक्षण गर्न नपर्ने भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको 

देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निरीक्षण अधिकृतबाट सिमेन्टको नमुना मिति २०६२।०३।०५ मा लिएकोमा सो नमुना सङ्कलन गरेको मितिबाट झण्डै २ महिनापछि अर्थात् मिति २०६२।०५।०१ मा पुनरावेदक प्रा.लि.का सञ्चालक सुरेशकुमार मित्तल (अग्रवाल) ले बयान गर्दा सिमेन्टको उक्त नमुनाको पुनः परीक्षण गर्न माग गरेको देखियो । यसरी सिमेन्टको नमुना लिएको २ महिना पछि पुनः परीक्षण गर्दा सिमेन्टको गुणस्तरमा फरक हुनसक्ने अवस्था रहन सक्ने भएकाले नमुना सङ्कलन भएको लामो समयपछि त्यस्ता नमुनाको परीक्षण गर्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

८. सङ्कलित नमुनाको पुनः परीक्षण गराउने कार्यविधिका सम्बन्धमा हेर्दा, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ३२ मा नमुनाको पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गर्न सकिने शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा “ऐनबमोजिम सजाय हुने वा क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित उपभोग्य वस्तुको नमुना पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गराउन सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा निजले आफूसँग रहेको त्यस्तो नमुनाको भाँडोसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने छ” भन्ने, उपनियम (२) मा “उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुनः परीक्षण वा विश्लेषण गराउन मनासिब ठहराएमा त्यस्तो निवेदनसाथ प्राप्त भएको भाँडोलाई कुनै अन्य प्रयोगशालामा पठाउने छ र त्यसको सूचना कार्यालयलाई दिने छ” भन्ने र उपनियम (३) मा “उपनियम (२) बमोजिम पठाइएको नमुनाको भाँडो प्राप्त भएपछि प्रयोगशालाले उपभोग्य वस्तुको नमुना परीक्षण वा विश्लेषण गरी त्यसको नतिजा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीकहाँ पठाउने छ ।” भन्ने कानूनी प्रबन्ध रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक/प्रतिवादीले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नमुनाको पुनः परीक्षणको माग गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएको भन्ने मिसिलबाट देखिँदैन । यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले नमुनाको पुनः परीक्षणको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएको नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीले बयान गर्दा र कम्पनीका केमिष्टले बकपत्रमा आफ्नो नमुनाको पुनः परीक्षण हुनुपर्छ भनेको आधारमा नमुनाको पुनः परीक्षण गर्न मिल्ने नदेखिँदा नमुनाको पुनः परीक्षण नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पुनरावेदक/प्रतिवादीको जिकिर मनासिब मान्न सकिएन ।

९. नमुना परीक्षण गरी राय दिने र बकपत्र गरिदिने व्यक्ति फरक रहेकोले त्यस्तो परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने पुनरावेदकको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, नमुना परीक्षण गर्ने निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभागका डा.सीताराम जोशीले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रको स.ज.५ मा कसले जाँचेको भन्ने कुरा कोडिङ सिस्टमबाट जाँच्ने हुँदा भन्न मिल्दैन भनी लेखाइदिएकोमा स.ज.६ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकार साधारण पोर्टलेण्ड सिमेन्ट ने.गुण ४९ मा परीक्षण विधि उल्लेख हुने हुँदा जाँच गर्ने मानिसको पद, नाम उल्लेख गरी अदालतबाट माग भएको अवस्थामा पद नाम उल्लेख गरी पठाउन सकिन्छ । स.ज.७ मा ल्याबबाट आएको परीक्षणको आधारमा परीक्षण रिर्पोटमा सहीछाप गरिदिएको हुँ भनी लेखाइदिएको देखिन्छ । निरीक्षण अधिकृतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र सोको नियमावली, २०५६ अनुसार सङ्कलन गरेको मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.बाट उत्पादित सिमेन्टको नमुना साधिकार निकायबाट परीक्षण भई यकिन नतिजासमेतको प्रतिवेदन दिई सो नतिजालाई समर्थन हुने गरी परीक्षण गर्ने निकायको तर्फबाट विशेषज्ञले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्रसमेत गरिदिएकोले उक्त परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिन्छ । नमुनाको परीक्षण गर्दा व्यक्तिले स्वविवेकले जाँचको प्रतिवेदन तयार गर्ने नभई विज्ञान र सिद्धान्तको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिने भएकाले उक्त प्रतिवेदन गलत भएको भनी साक्षीले भनेको आधारमा मात्र प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, सम्बन्धित विषयको विज्ञ उपस्थित भई बकपत्र गरेको अवस्थामा परीक्षण गर्ने विज्ञ नै उपस्थित भई बकपत्र नभएको र साक्षीको भनाइलाई प्रमाणमा नलिएको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिँदैन ।

१०. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले दिएको प्रतिवेदनबाट उठान भएको मुद्दाको अभियोजन कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम गरेको नमिलेको भन्ने पुनरावेदकको अर्को जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दा निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरूम्वाङले निरीक्षण गरिदिएको प्रतिवेदनका आधारमा उठान भएको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम मुद्दाको अभियोजन गरेको देखियो । यस स्थितिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम उठान भएको मुद्दा कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनबमोजिम अभियोजन गरेको मिले नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त दुवै कानूनको अध्ययन गरी निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

११. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १५ को उपनियम (३) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन दिनसक्ने नै देखिन्छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दाको अनुसन्धान गरी कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ अनुसार अभियोजन भएकोमा सोही ऐनको दफा २१ मा “यस ऐनअन्तर्गत अपराध हुने काम अन्य प्रचलित नेपाल ऐनअन्तर्गत पनि अपराध हुने रहेछ भने अर्को ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन यो ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २६ मा “यस ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने काम कारबाही अन्य प्रचलित कानूनअन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने उक्त प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।” भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनबमोजिम कसुर हुने काम कारबाही उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत पनि अपराध हुने देखिएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम र उपभोक्ता संरक्षण ऐनले कसुर ठहरिने काम कारबाही कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनबमोजिम पनि कसुर हुने देखिएकोमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन सकिने देखिन्छ ।

१२. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले कमसल सिमेन्टलाई असल भनी उपभोक्तालाई झुक्याई बिक्री वितरण गरेको कसुर अपराध कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ बमोजिमको कसुर भएको र उक्त कसुर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १० को उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम शीर्षकमा “कसैले पनि कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा देहायका कुनै काम गर्न, गराउन हुँदैन” भनी सो को देहाय (क) मा “कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी पैठारी गर्न” र (ग) मा “कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवालाई अर्को उपभोग्य वस्तु वा सेवा हो भनी वा निम्नस्तरको उपभोग्य वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको उपभोग्य वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री वितरण गर्न” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १० को देहाय (क) र (ग) मा रहेको कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ मा रहेको झुक्याई बिक्री वितरण गर्न नहुने कसुरमा पनि पर्ने भएको र एउटै कसुर अपराध विभिन्न ऐनमा व्यवस्था हुनसक्ने कानूनी मान्यता रहेको स्थितिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम सुरूवात भएको मुद्दा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनबमोजिम अभियोजन गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । जहाँसम्म अभियोग पत्र नै खारेज हुनुपर्नेमा कसुरदार ठहर गरेको नमिलेको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर रहेकोमा पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६३।०९।०९ मा मुद्दा चलाउने स्वीकृति नलिई अभियोजन गरेको भनी अभियोग पत्र खारेज हुने गरी फैसला भएकोमा सोउपरको नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।११।३० मा अभियोग पत्र नै खारेज गर्ने गरी भएको फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुने र कानूनबमोजिम गर्नु भनी फैसला भएको देखिन्छ । यसरी एक पटक यस अदालतले हेरी अभियोग पत्र खारेज गर्न नमिल्ने कानूनबमोजिम गर्नु भनी निर्क्यौल गरिसकेको विषयमा पुनः सोही विषयलाई जिकिरका रूपमा लिई पुनरावेदन गर्ने कार्यलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन ।

१३. जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उठान भएको मुद्दा सोही निकायबाट फैसला गरी आफ्नो मुद्दा आफैँले हेर्न नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला गरेको भन्ने पुनरावेदकको जिकिरतर्फ हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा झापा जिल्लाका निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरूम्वाङले अनुगमन गरी मित्तल सिमेन्टद्वारा उत्पादित पशुपति दि सुपर बिल्डर सिमेन्टको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गराउँदा गुणस्तरयुक्त नभएको भनी परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरी गुणस्तरीय भनी बिक्री वितरण गरेको पाइएको हुँदा उक्त उद्योगलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि मिति २०६२।०४।२५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोही दिन मित्तल सिमेन्टका डाइरेक्टरउपर कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दाको अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन र कागजात पठाइदिनु भनी आदेश भई च.नं. ६१८ मिति २०६२।०४।२५ को पत्रसाथ कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कागजातसहित पत्र पठाएको देखिन्छ । सो पत्रानुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मिति २०६२।०४।२६ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान भई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा १८ बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, झापाबाट ऐनको दफा ६ बमोजिमको कसुरमा सजाय मागदाबी लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियोग पत्र पेस गरेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उठान नभई निरीक्षण अधिकृतले दिएको प्रतिवेदनबाट नै उठान भएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १५ ले मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेकोमा सो को उपदफा (१) मा “यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अदालत वा अधिकारीलाई हुने छ र त्यसरी नतोकिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कालोबजारी ऐनअन्तर्गतको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्नसक्ने गरी व्यवस्था भएको देखियो । यसरी कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम चलेको प्रस्तुत मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेरी सुरू निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । 

१४. यसप्रकार निरीक्षण अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि पठाएको र प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान भई सरकारी वकिलबाट अभियोग पत्र पेस भएको साथै कानूनबमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मुद्दा हेरी सुरू फैसला गरेको स्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो मुद्दा आफैँले हेरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत फैसला गरेको भन्ने पुनरावेदक / प्रतिवादीको जिकिर मनासिब मान्न मिल्ने देखिँदैन । साथै पुनरावेदक / प्रतिवादीले पुनरावेदनमा जिकिर लिँदा उल्लेख गरेका न्यायिक सिद्धान्त यस मुद्दाका सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिएन । अत: पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसलालाई अन्यथा गरिरहनु नपर्ने देखिँदा उक्त फैसलामा कानूनी एवम् न्यायिक सिद्धान्तसमेतको त्रुटि रहेकोले उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदक/प्रतिवादी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का सञ्चालक सुरेशकुमार मित्तल (अग्रवाल) को पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट मिति २०७३।०६।०५ मा प्रत्यर्थी झिकाउने गरी भएको इजलासको आदेशसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।

१५. तसर्थ: माथि उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था र गरिएका विवेचनासमेतको आधारमा सुरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट भएको निर्णयमा केही उल्टी गरी प्रतिवादीलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ एवम् दफा ८ बमोजिम बिगो रू.६,६७,२६०।- बराबरको जरिवाना हुने साथै प्रतिवादीले जरिवाना नतिरेमा सोबापत निजलाई ४ वर्ष कैदसमेत हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६९।१०।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

                                                                                

उक्त रायमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत : टीकाबहादुर थापा

इति संवत् २०७९ पौष २४ गते रोज १ शुभम् ।