निर्णय नं. ८५३६ - उत्प्रेषणसमेत

निर्णय नं. ८५३६

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती   

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रिट नं. २०६७–WS–००१७

आदेश मितिः २०६७।१०।२४।२

विषयः उत्प्रेषणसमेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता सरोजनाथ प्याकुरेल    समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  मतदान गर्ने र संविधानसभा वा विधायिका अर्थात् संसद र स्थानीय निकायमा उम्मेद्‌वार बन्ने अधिकार नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । लामो समयदेखि वसोवास गर्दैआएको भए पनि नेपाली नागरिक भन्ने परिचय गराउने प्रमाण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । संविधानसभा वा संसद वा स्थानीय निकायहरूमा उम्मेद्‌वार बन्ने वा मतदान गर्ने दुवै अधिकार Political Right हो । Political Right केवल नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  नागरिक भनी चिनाउने नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभावमा सम्बन्धित व्यक्ति खास देशमा लामो समयदेखि बसोबास गरिआएको हो भन्ने चिनाउने अन्य जुनसुकै परिचयपत्रको आधारमा मतदान गर्ने अधिकारप्राप्त हुँदैन । त्यसरी बसोबास गरेको भन्ने प्रमाण वा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने योग्यताले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई Substitute वा Replace गर्न सक्तैन । नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकले मात्र प्राप्त गर्दछ । त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको सवैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्छ भनी बाध्य गर्न नसक्ला तर कसैले नेपालको नागरिकको हैसियतले यो देशमा आफ्नो Voting Right मार्फत् Political Right Exercise गर्ने हो भने आफूलाई परिचय गराउन नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) मा “नागरिकताको प्रमाणपत्र” भन्ने शब्दावली स्पष्ट हुँदाहुँदै नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै Substitute गर्ने गरी अन्य कागजात विधायिकाले थप्न सक्तैन । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी नागरिकताको प्रमाणपत्र केही गरी अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको Corroboration र Verify को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायत उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

§  संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारको Pivotal Role  रहेको छ । यस अदालतको उक्त असाधारण अधिकारलाई विधायिकाले बनाएको कुनै पनि कानूनले नियन्त्रण वा सीमित गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२५)

§  मतदाता नामावलीका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीउपर कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले संविधानको धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारलाई उपेक्षा (Ignore) गर्ने, अनादर (Dishonor) गर्ने, निस्तेज तुल्याउने वा कुनै पनि रुपबाट सीमित वा नियन्त्रित गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२६)

निवेदकका तर्फबाटः उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, श्री विश्वकान्त मैनाली र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादृुर के.सी., श्री बोर्णबहादुर कार्की, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री टीकाराम भट्टराई, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री रविनारायण खनाल, श्री ऋषिराम घिमिरे, श्री तुलसी भट्ट, श्री ताराप्रसाद लामिछाने, श्री पदम रोक्का, श्री दिनेशराज सत्याल र श्री सुभाष आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी र विपक्षी निर्वाचन आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनाल

 

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १,२,८,९,१०,११,४६,६३,६५ र १२९

§  मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५(१)(क)

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(१) तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम २०६७ शुरु गरेको छ । सो कार्यक्रममार्फत् आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरूको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने गरी मुलुकका समग्र नगरपालिका तथा गा.वि.स.बाट काम शुरु गरेको थियो । तर सोबमोजिम काम सम्पन्न गर्न विभिन्न स्थानमा बाधा व्यवधान पुगेको भनी नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने गरी मिति २०६७।७।१६ मा आयोगले नागरिकता नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थानीय निकायको सिफारिश आदिको आधारमा मतदाता सूचीमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१), (२), (३) मा रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र शव्दावलीबाहेक अन्य व्यवस्थाहरू र ऐ ऐनको दफा २५(क), (ख) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना र धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५, १२९ सँग बाझिएको र निर्वाचन आयोगले मिति २०६७।७।१६ मा गरेको उल्लिखित निर्णय मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना र धारा १,२,८,९,१०,४६,६३,६५,१२९ को विपरीत भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७ (१) र (२) बमोजिम यो निवेदन लिई आएका छौं ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा वालिग मताधिकार तथा आवधिक निर्वाचन, धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहने कुरा उल्लेख छ । धारा ८ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकता, धारा ९ मा अङ्गीकृत वा सम्मानार्थ नागरिकता, धारा १० मा नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ४६ मा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनको लागि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र सोअनुसार प्रधानमन्त्री हुनको लागि समेत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । धारा ६३ मा संविधानसभाको गठनसम्बन्धी कुरा, धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने विषय र धारा १२९ मा संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएका छन् । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानहरूबाट नेपाली नागरिकता भएको व्यक्तिलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । तसर्थ मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१), (२), (३) मा रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र शब्दावलीबाहेक अन्य व्यवस्थाहरू र उक्त ऐनको दफा २५(क) (ख) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १,२,८,९,१०,४६,६३,६५ र १२९ सँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा ३२ तथा १०७(१) बमोजिम ऐनका उक्त व्यवस्थाहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्दछौं ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१) मा मतदाता नामावली संकलन गर्दा आवश्यक परेमा नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारसँग निजको जन्म उमेर वा बासस्थान खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी कुनै परिचयपत्र माग गर्नसक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा ११(२) मा उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित गा.वि.स.वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिश माग गर्नसक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । दफा ११(३) मा उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिश पनि पेश गर्न नसक्ने व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्दै नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको कारणले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा २५ (क) मा कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा र दफा २५ (ख) मा नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मतदाता नामवलीमा थपघट गरेको विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाको आडमा विपक्षी निर्वाचन आयोगले नागरिकताको प्रमाणपत्र विना जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी परिचयपत्रका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने गरी मिति २०६७।७।१६ मा निर्णय गरेको हो । सो निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १,२,८,९,१०,४६,६३,६५,१२९ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) (क) विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउन यो निवेदन गरेका छौं ।

मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्‌वारसमेत बन्न सक्ने हुँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएका गैरनेपाली नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा आदिको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नु असंवैधानिक हुन्छ । विपक्षी निर्वाचन आयोगले कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक हो भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने नभई नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गरी वालिग मताधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने हो । पहिले नेपाली नागरिक हो भन्ने पुष्टि भइसकेको व्यक्ति मात्र संविधानतः पछिबाट मतदाता हुन पाउँछ । कुनै व्यक्तिलाई पहिला मतदाता बनाएर पछिबाट उ नेपालको नागरिक हो होइन भनी छिनोफानो गर्न मिल्दैन ।

नेपालको उत्तरी भागमा रहेका तिब्बतीयन शरणार्थीहरू र पूर्वी भागमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरूको रहनसहन, धर्म, संस्कृति तथा अनुहार नेपालीहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको र परस्परमा विवाहसमेत गर्ने गरेको पाईन्छ । शरणार्थीहरूसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान प्रचलित कानूनबमोजिम विदेशी हुने कुरामा विवाद छैन । तर शरणार्थीहरू र उनीहरूका सन्तान विदेशी हुँदाहुँदै पनि नेपालका विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न पाउने हुँदा उनीहरूसँग नेपालका विद्यालयहरूबाट जारी गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुन्छ । कतिपय शरणार्थीहरूसँग जग्गाधनी प्रमाणपूर्जासमेत रहेको पाइन्छ । त्यस्तै भारतसँग रहेको खुला सीमानाका कारण जो कोहीले खुला सीमानाको फाइदा उठाउन सक्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर राखी नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम सूचिकृत गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ । अतः विना नागरिकता प्रमाणपत्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली तयार गर्ने हो भने राष्ट्रियतामाथि गम्भीर सँकट उत्पन्न हुनसक्छ ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले गरेको विभिन्न कामको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनी बन्देज लगाइएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराले आयोगको कामकारवाहीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन बन्देज लगाएको छैन । संविधानले नै अदालतमा प्रश्न उठाउन नरोकेको कुरालाई ऐनले रोक्न मिल्दैन । अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने विषयमा संविधानमा नै प्रष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्दछ । संविधानको धारा १२९ मा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने क्रममा गरेका कामकारवाहीको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी लगाएको बन्देज अन्तरिम संविधानको धारा १२९ सँग स्पष्टतः बाझिएको छ ।

अतः मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१), (२) (३) मा रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र शब्दावली बाहेक अन्य व्यवस्थाहरू र ऐ.ऐनको दफा २५(क) (ख) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५, १२९ सँग बाझिएको हुँदा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । विपक्षी निर्वाचन आयोगले मिति २०६७।७।१६ मा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्रका आधारमा बिना नागरिकता प्रमाणपत्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५ र १२९ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) विपरीत भएकोले अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भनी आधिकारिक निकाय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणपत्र दिएका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिका बीचमा कुनै फरक नभई राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर असर पुग्ने, लाखौँ लाख गैरनेपाली मतदाता बनी मुलुकको अस्तित्वमा नै गम्भीर सँकट उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति हुने र प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको विषयवस्तु समावेश भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनू । अन्तरिम आदेशको मागतर्फ हेर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २, ६३(७) तथा ६५(क) समेतका व्यवस्थाले नेपाली नागरिकलाई मात्र निर्वाचनमा सहभागिता समेतका हक प्रदान गरेको पाइयो । खास गरी धारा ६३(७) मा स्पष्ट शब्दमा “संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ” भनी नेपाली नागरिकलाई मात्र मताधिकार दिएको पाइयो ।

नेपाली नागरिकता प्राप्ति अनवरत् चल्ने कानूनी प्रक्रिया भएको र मतदाता नामावली पनि निरन्तर संकलन हुने प्रक्रिया भएकोबाट नेपाली नागरिकताको प्राप्तिपश्चात् मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न कुनै कानूनी बन्देज नरहेको पाइयो ।

नेपाली नागरिकलाई समावेश गरी मतदाता नामावली संकलन गर्न मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(क) समेतले कुनै आपत्ति रहेको नदेखिई यस कार्यमा निरन्तरता दिन सकिने नै कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१) को “जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्रका आधारमा” समेत मतदाताका रुपमा नाम दर्ता गर्न सकिने प्रावधान संविधानको प्रस्तावना तथा धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५ र १२९ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर संविधानसंगत छ, छैन यस विवादको अन्तिम किनारा लाग्दा विचार गरिने प्रश्न हो । अदालतमा प्रवेश पाइसकेको यस कानूनी प्रश्नको यथोचित निरोपण हुनु नै पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

तत्काल निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को निर्णयअनुसार नेपाली नागरिकता बाहेकका आधारमा पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य जारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने सन्दर्भमा अपूरणीय क्षति तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तको कसीमा हेरिनुपर्ने भएको छ । नागरिकता बाहेक अन्य विकल्पको आधारमा मतदाता नामावली संकलन गर्नु कानूनसंगत हुने वा नहुने कुरा यस अदालतमा विचाराधीन हुन पुगेको अवस्थामा सो यस अदालतको विचाराधीन कानूनी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु उल्लिखित सुविधा र सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षतिको सिद्धान्तको आधारमा उचित देखिएन ।

तसर्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहेक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा गरिएको परिचयपत्रको आधारमा पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को निर्णय यो विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । साथै मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी यो विषयवस्तुमा राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्नसमेत अन्तरनिहित भएबाट अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।८।९ को आदेश ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकको मताधिकारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्वको विषयवस्तु समावेश भएको र हामी नागरिकहरूकोसमेत सरोकार निहित भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम रिट निवेदनको सुनुवाइमा समावेश हुन पाऊँ भन्ने व्यहोराको अधिवक्ता नुर मोहम्मद र अधिवक्ता वृजेन्द्रकुमार चौधरीको संयुक्त निवेदनपत्र ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकको मताधिकारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्वको विषयवस्तु समावेश भएको र हामी नागरिकहरूकोसमेत सरोकार निहित भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम रिट निवेदनको सुनुवाइमा समावेश हुन पाऊँ भन्ने व्यहोराको मधेशी लयर्स एशोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ताहरू मिथिलेशकुमार सिँह, रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा, सीताराम अग्रवाल, नारायण झा, रमणकुमार कर्ण र वीरेन्द्र ठाकुरको सँयुक्त निवेदनपत्र ।

नेपाली समाजमा ब्याप्त लैङ्गिक विभेदका कारण अधिकांश महिलाहरू नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । त्यसमा पनि एकल महिलाहरूलाई नागरिकता उपलव्ध गराउनेतर्फ घर परिवारका सदस्यले पहल गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको तथ्य हाम्रो सामाजिक परिवेशबाट स्पष्ट छ । यदि रिट निवेदकको मागअनुसार मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्ने र राज्यले त्यस्ता उपेक्षित एकल महिलाहरूलाई सरल तरिकाले नागरिकता प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउन पहल नगर्ने हो भने ती नेपाली नागरिकहरू मतदानजस्तो राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । अतः सार्वजनिक महत्वको प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ (२) बमोजिम निवेदकहरूलाई सरोकारवालाको रुपमा सामेल गराई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्यता पुगेका सवै महिलाहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११ बमोजिम नागरिकता टोली खटाई घरदैलोमै सरल, सहज र निःशुल्करुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउनु र त्यसरी नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण नगरेसम्म मतदाता नामावली संकलन तथा प्रकाशन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका तर्फबाट अधिवक्ता कविता पाण्डे, जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र महिला, कानून र विकास मञ्चकातर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको सँयुक्त निवेदनपत्र ।

ऐन निर्माण भएको ५ वर्ष पछि र सो ऐनबमोजिम निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्वको सिद्धान्तका आधारमा समेत खारेजभागी रहेको छ । अपूरणीय क्षति वा हानिको अवस्थासमेत विद्यमान नभएकोले एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा एकल इजलासबाट मिति २०६७।८।९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मधेशी लयर्स एशोसियनशनका तर्फबाट अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिँहसमेतको निवेदनपत्र ।

मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषय निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र सो कार्यमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नहुने हुँदा असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । साथै के कति कारणबाट मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने कुरा विपक्षीले स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरेको कारणबाट समेत रिट निवेदन युक्तिसंगत छैन भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

आयोगको मिति २०६७।४।२४ को निर्णयबाट नागरिकताको आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सञ्चालन भइरहेकोमा नागरिकतालाई मात्रै आधार मानी नामावली संकलन गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिनसकेका व्यक्तिहरू मतदाताको अवसरबाट वञ्चित हुनसक्ने भनी विभिन्न राजनीतिक दल एवं स्थानीयस्तरका व्यक्तिहरूले आयोगबाट सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यमा अवरोध पुर्‍याएको कारण केही नगरपालिकाहरूमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपरेको र यसै विषयमा सम्मानीत अदालतमा नागरिकता नभएका व्यक्तिका हकमा पनि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ मा व्यवस्थित प्रावधानअनुरूप मतदाता नामावली संकलन गरिपाऊँ भनी रिट निवेदनसमेत परेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगको मिति २०६७।७।१६ को वैठकबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका तर मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको जन्मस्थान, स्थायी ठेगाना, जन्म मिति, उमेर र बावु वा आमासमेतको नाम पुष्टि हुने गरी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१) अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाबाट जारी भएको परिचयपत्र पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको विवरण संकलन गरी फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने र त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(२) अनुसार सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाले जन्मस्थान, स्थायी ठेगाना, जन्म मिति, उमेर र बावु वा आमासमेतको नाम पुष्टि हुने गरी मतदाता नामावलीमा विवरण समावेश गरिदिन निर्धारित ढाँचामा सिफारिश गरेमा विवरण संकलन गरी फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने गरी निर्णय भएको हो । सो निर्णय गर्दा पनि रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएजस्तो गैरनेपाली नागरिकलाई मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्ने नभई संविधानको मर्म र भावना तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार योग्य र वास्तविक नेपाली नागरिकहरू कोही पनि मतदानको अवसरबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने मनसाय राखिएको हो । निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, पवित्र एवं विश्वसनीय बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी फोटो र औंठाछापसहितको मतदाता नामावली संङ्कलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र उक्त कार्य गर्दा प्रथमतः नागरिकता प्रमाणपत्रलाई नै आधार मानी सङ्कलन गरिएको भए पनि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ लगायतको विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई समेत दृष्टिगत गर्दै आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्रका साथै अन्य आधारहरूलाई पनि स्वीकार गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने गरी आयोगको अघिल्लो निर्णयमा केही बिस्तार गरी फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कानूनसम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफ ।

कुनै अमुक ऐनको कुनै व्यवस्था संविधानको कुनै प्रावधानसँग बाझिएको हुँदा सो व्यवस्था बदर घोषित गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दावी लिँदा ऐनको यो प्रावधान यो यस कारण यसरी संविधानको यस धारामा रहेको प्रावधानसँग बाझिएको छ भनी स्पष्टरुपमा दावी लिई सो कुरामा अदालत सन्तुष्ट हुने गरी प्रमाणसमेत पेश गर्न सक्नुपर्दछ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भनी दावी लिने पक्षउपर नै सो दावी प्रमाणित गर्ने भार निहीत रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१), (२), (३) एवं दफा २५ (क) र (ख) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी उल्लेख गर्नुको अलावा सो कुरा पुष्टि हुनसक्ने  तथ्ययुक्त सबूद प्रमाणसमेत पेश गर्न नसकेको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था विद्यमान छैन । विपक्षी निवेदकले भनेजस्तो नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नपाएका तर संविधानको भाग २ एवं नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालको नागरिक मानिने व्यक्तिलाई मतदाता नामावलीमा समावेश नगर्ने हो भने सो कार्य संविधानको धारा १३ मा व्यवस्थित समानताको हक विपरीत हुनजान्छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१), (२), (३) को व्यवस्थाले गैरनेपाली नागरिकलाई मतदाता बनाउने होइन, सोही ऐनको दफा ५ ले कस्ता व्यक्ति मतदाता बन्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । अतः गैरनेपाली नागरिकलाई मतदाता बनाउन खोजेको भन्ने दावी तर्कसंगत छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी अन्तरिम आदेश खारेज हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सवै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा पूर्ण सुनुवाइ गर्न मिल्ने देखियो ।

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, श्री विश्वकान्त मैनाली र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., श्री बोर्णबहादुर कार्की, डा.श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री टीकाराम भट्टराई, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री रविनारायण खनाल, श्री ऋषिराम घिमिरे, श्री तुलसी भट्ट, श्री ताराप्रसाद लामिछाने, श्री पदम रोक्का, श्री दिनेशराज सत्याल र श्री सुभाष आचार्यले गर्नुभएको बहसको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार रहेको छ :

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ ले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति र नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य व्यक्ति दुवैलाई नेपालको नागरिक मानेको भए तापनि अव उप्रान्त कसैले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्दैन भन्ने उक्त धाराको मनसाय होइन । यस्तो सँकुचित अर्थ गरिनु हुँदैन । नागरिक हो भन्ने कुराको प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै हो । त्यसैले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको उपभोग गर्न चाहने नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्दछ । कुनै व्यक्ति सच्चा नागरिक हो र आफ्नो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारप्रति ऊ सचेत छ भने नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनमा उदासीन रहनुको कुनै औचित्य हुँदैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने उमेर १६ वर्ष र मतदान गर्न पाउने उमेर १८ वर्ष निर्धारण भइरहेको सन्दर्भबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्राप्तिपश्चात् मात्रै मतदान गर्ने तथा उम्मेद्‌वार बन्ने लगायतका राजनीतिक अधिकारहरूको उपभोग गर्न सकिने उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको मान्नु पर्दछ । नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्राप्तिमा अत्यन्त कठिनाई भएको भए वा भेदभाव व्याप्त रहेको भए समस्याको कारण हुन सक्दथ्यो तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था विद्यमान छैन । राज्यले घरदैलोमै गएर भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिआएको छ ।

            सम्बन्धित राष्ट्रसँग नागरिकताको सम्बन्ध नभई कुनै व्यक्तिको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको जन्म नै हुँदैन । त्यसैले नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्प विद्यालयबाट जारी गरिएको परिचयपत्रजस्ता कागजातहरू हुन सक्दैनन् । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा जस्ता कागजातहरूबाटै नागरिकताको पुष्टि हुने भए नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्थाको कुनै औचित्य नै हुँदैन । नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्प नागरिकताको प्रमाणपत्र नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को व्यवस्थाले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएका व्यक्तिलाई पनि मतदान गर्न र उम्मेद्‌वार बन्न छूट दिएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ६५ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ मा दुवै प्रयोजनको लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्ने पूर्वशर्त निर्धारण भइरहेको अवस्थामा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र नै नचाहिने गरी भएको कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक छ ।

            नागरिक हो होइन भन्ने कुराको यकीन गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार कानूनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ । सो बाहेक नेपालको नागरिक भएको कुरा पुष्टि गर्ने दोस्रो कानूनी व्यवस्था आफैमा विरोधाभाषपूर्ण र भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावहीन तुल्याउने उद्देश्यबाट ल्याइएको भन्ने प्रष्ट देखिएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू र उपदफा (२), (३) को व्यवस्थासमेत असंवैधानिक घोषित हुनुपर्दछ । निर्वाचन आयोगका कामकारवाहीहरूको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी संविधानले आयोगलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि संविधान र कानूनअन्तर्गत रहेर नै काम गर्नुपर्दछ । यदि निर्वाचन आयोगलाई संविधान र कानूनभन्दा माथि राखेर हेर्ने हो भने नेपालमा संविधानवाद र कानूनको शासन छ भन्नु निरर्थक हुनजान्छ । तसर्थ मतदाता नामावली संकलनको सिलसिलामा आयोगले गरेका कामकारवाहीहरू अदालतबाट न्याययोग्य हुन नसक्ने गरी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ ले लगाएको प्रतिवन्धसमेत संविधानविपरीत रहेको छ । अतः नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा आदिका आधारमा समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१),(२),(३) को प्रावधान र दफा २५ को प्रावधानसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी र विपक्षी निर्वाचन आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतमणि खनालले गर्नुभएको वहसको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार रहेको छ :

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरूसमेत नेपालको नागरिक हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिईनसकेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न विधायिकाले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ भन्न मिल्दैन । दफा ११ को व्यवस्थाले नागरिकताको प्रमाणपत्रको महत्वलाई इन्कार गरेको वा अनादर गरेको पनि होइन । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइनसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य व्यक्ति हो वा होइन भन्ने यकीन गरी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका सम्बद्ध प्रमाणहरू माग गर्नसक्ने गरी भएको उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानसम्मत नै रहेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली तयार गरेको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ ले लगाएको प्रतिवन्ध नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रतिकूल रहेको छैन भनी निवेदक सुनिलरञ्जन सिँह विरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेत भएको २०६७–WS–००१९ को रिट निवेदनमा विशेष इजलासबाट निरोपण भइसकेको छ ।  तसर्थ मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू, उपदफा (२) एवं (३) का व्यवस्थाहरू तथा दफा २५ को प्रावधानसमेत संविधानसँग नबाझिएको र उक्त ऐनको दफा ११(१),(२), (३) बमोजिम मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०६७।७।१६ मा भएको निर्णयसमेत संविधानसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम अदालतको अनुमति प्राप्त गरी सरोकारवाला मधेशी लयर्स एशोसिएशनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा, श्री मिथिलेशकुमार सिँह, श्री सीताराम अग्रवाल, श्री जगन्नाथ महतो सिँह, श्री रमनकुमार कर्ण र श्री पंकजकुमार कर्णले गर्नुभएको वहसको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार रहेको छ :

            मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ ले मतदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्यरुपमा प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ भनिएको छैन । ऐनको यो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ को भावना र मर्म अनुकूल भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को समग्र प्रावधान संविधानसम्मत छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिए पनि नागरिक नागरिक नै हुन्छ । गैरनागरिक वा विदेशीले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा राज्य र सबै नागरिक सचेत हुनुपर्दछ । तर नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएकै आधारमा मतदान गर्नबाट बञ्चित गरिनु संविधानविपरीत हुन्छ । गैरनागरिकले मतदान गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कसैको पनि अभिमत हुन सक्दैन । तर नेपाली नागरिकले मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाँहि सवै संवेदनशील हुनैपर्दछ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ ले नागरिकताको प्रमाणपत्रको महत्वलाई नजरअन्दाज गरेको होइन । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई नसकेका नागरिकहरूलाई पनि वैकल्पिक प्रमाणहरूको आधारमा पहिचान गरी मतदान गर्ने उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको हो । तसर्थ नेपालको नागरिक हो भन्ने कुरा यकीन गरी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तथा स्थानीय निकायको सिफारिशजस्ता प्रमाणहरूलाई ग्राह्य गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को व्यवस्था संविधानसम्मत छ । संविधान र सम्बन्धित कानूनको पर्याप्त अध्ययन नै नगरी रिट निवेदन दायर गरिएको छ । पाचौं संशोधनद्वारा खारेज भइसकेको अन्तरिम संविधानको धारा ४६ सँग समेत ऐनको व्यवस्था बाझिएको छ भनी दावी गरिएको छ । संविधानको कुन चाहिँ प्रावधानसँग ऐनको व्यवस्था बाझिएको हो भनी रिट निवेदनमा स्पष्ट गरी किटान गरिएको छैन । संविधानको प्रस्तावना तथा धारा १,२,८,९,१०,६३,६५ र १२९ सँग बाझिएको भनी कुनै खास प्रावधानको किटान नगरी गोश्वारा रुपमा गरिएको दावीका आधारमा अदालतले ऐनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम अदालतको अनुमति प्राप्त गरी सरोकारवाला जनहित सँरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) र मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशमणि शर्मा र श्री कविता पाँडेले गर्नुभएको वहसको सँक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार रहेको छ :

            नागरिकतासम्बन्धी अवधारणालाई Citizenship as a status र Citizenship as a right गरी दुई किसिमबाट हेरिनुपर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ Citizenship as a statusसँग सम्बन्धित छ भने संविधानको भाग ३ अन्तर्गतका कुराहरू तथा धारा ६५ अन्तर्गतको विषय Citizenship as a right सँग सम्बन्धित छ । संविधानको भाग ३ तथा धारा ६५ अन्तर्गतको हकको उपभोगलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले धारा ११ अनुसार नियमितरुपमा नागरिकता वितरण टोलीसमेत खटाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । नेपाली समाजमा व्याप्त लैङ्गिक विभेद तथा पछौटेपनका कारण महिलाहरू अझ त्यसमा पनि एकल महिलाहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्राप्तिमा समेत कठिनाइ रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गरिनुपर्दछ । नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्राप्तिमा रहेको कठिनाइका कारण उनीहरू मतदान गर्ने नागरिक हकबाट वञ्चित हुने स्थिति हुनु हुँदैन ।

उल्लिखित बहस जिकीरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

(१)    मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको “नागरिकताको प्रमाणपत्र”बाहेकका अन्य व्यवस्था, सोही दफाको उपदफा (२) र (३) को व्यवस्था तथा दफा २५ को व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५ र १२९ सँग बाझिएको छ छैन ?

(२)   मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को माथि प्रश्न नं.(१) मा उल्लिखित प्रावधानहरू तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) मा उल्लिखित प्रावधानसमेतको प्रतिकूल रहेको छ छैन ?

(३)   निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो होइन ?

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको मुख्य माग “विपक्षी निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्ने सिलसिलामा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा (२) बमोजिम भनी नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी परिचयपत्र तथा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिशसमेतका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने गरी मिति २०६७।७।१६ मा निर्णय गरेको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको “नागरिकताको प्रमाणपत्र” बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू र उपदफा (२) र (३) को सम्पूर्ण प्रावधान तथा दफा २५ को व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना,  धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५ र १२९ सँग बाझिएको हुँदा आन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ र विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को उक्त निर्णयसमेत संविधानको उल्लिखित प्रावधानहरू र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५(१)(क) समेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ” भन्ने रहेको छ । सोसम्बन्धमा सर्वप्रथम मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११ को विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११ निम्नानुसार रहेको छ :

 

दफा ११: नाम दर्ता गर्न प्रमाण माग गर्नसक्नेः

(१) यस ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्दा आवश्यक परेमा नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारसँग निजको जन्म वा उमेर वा बासस्थान खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्र माग गर्न सक्नेछ ।

(२)   उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेमा नाम दर्ता अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिश माग गर्न सक्नेछ ।

(३)   उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिश पनि पेश गर्न नसक्ने व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिने छैन ।

तर नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको कारणले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । उक्त धारा ६५ को खण्ड (क) मा संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्दछ भनिएको छ । त्यस्तै मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१) को खण्ड (क) मा मतदाता हुन नेपाली नागरिक मात्र योग्य हुने गरी योग्यता तोकिएको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा आवश्यक परेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको अलावा,

(क)   जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा,

(ख)   सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी परिचयपत्र माग गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            ३. त्यसैगरी सो दफा ११ को उपदफा (२) मा यदि माथिका कुराहरू पेश गर्न नसकेमा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिशको आधारमा पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसके पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । मतदान गर्ने र संविधानसभा वा विधायिका अर्थात् संसद र स्थानीय निकायमा उम्मेद्‌वार बन्ने अधिकार नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । लामो समयदेखि वसोवास गर्दैआएको भए पनि नेपाली नागरिक भन्ने परिचय गराउने प्रमाण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । संविधानसभा वा संसद वा स्थानीय निकायहरूमा उम्मेद्‌वार बन्ने वा मतदान गर्ने दुवै अधिकार Political Right हो । Political Right केवल नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । यहाँ नेपाल पक्ष भएको नेपाल कानून सरह लागू हुने ICCPR, 1966 को धारा २५ को मूल र खण्ड (ब) र (द) उल्लेख हुन आवश्यक देखिन्छ ।

            Every Citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

(a)   To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

(b)   To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.

ICCPR को धारा २५ Political Right Exercise गर्ने धारा हो । उक्त धारामा उल्लेख भएको राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने स्पष्ट व्यवस्था हो ।

४. अब प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विवादको विषय हेर्दा विवाद संविधानसभाको सदस्यको लागि नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नेपाली नागरिक भनी प्रमाणित व्यक्ति मात्र हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धी रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि उम्मेद्‌वारको योग्यता धारा ६५(क) मा “नेपाली नागरिक” हुनुपर्नेछ भन्ने छ । नेपाली नागरिक भन्नाले संविधानको भाग २ मा उल्लेख भएको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक भनेको हो । संविधानको भाग २ मा नेपाली नागरिक हुने योग्यता तोकिएको छ । भाग २ मा उल्लेख भएको योग्यता पुगेको व्यक्तिको नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुग्छ । अर्थात् नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाण संविधानको भाग २ को प्रयोजनको लागि बनेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र उक्त ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीको अनुसूची अनुसार प्राप्त नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति हो ।

५. संविधानको धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्यको लागि तोकिएको पाँच योग्यतामध्ये (क) मा पहिलो योग्यता नेपाली नागरिक हुनपर्ने गरी नेपालमा जतिसुकै लामो समयदेखि बसोबास गरेको भए पनि Lex Domicil नेपाल नै भए पनि र नेपाली नागरिकताको लागि संविधानअनुसारको योग्यता पुगेकै भए पनि नेपाली नागरिक भनी चिनिने कानूनबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छैन भने त्यस्तो व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको उम्मेद्‌वार बन्न  नसक्ने केवल नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति मात्र उम्मेद्‌वार वा मतदाता बन्नसक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ६३ मा संविधानसभाको गठनको व्यवस्था छ । धारा ६३ बमोजिम गठित संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुका साथै धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिकाको समेत अधिकार प्रयोग गर्दछ । धारा ३८ र ३९ अनुसार संविधानसभाको सदस्यहरूमध्येबाट नै धारा ३७ को कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ र संविधानसभाले नै व्यवस्थापिकाको हैसियतले कानून बनाउने, बजेट पारित गर्ने, धारा १५५ बमोजिम संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको Confirmation Hearing र धारा १५६ बमोजिम नेपाल सरकार पक्ष भएको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदनसमेत गर्दछ । कुनै पनि राज्यले यस्तो राजनीतिक अधिकार आफ्नो नागरिकलाई मात्र प्रदान गर्दछ । नागरिक र बासिन्दामा फरक नागरिकमा आफ्नो राष्ट्रप्रति Allegiance हुन्छ, जुन कुरा नागरिकता प्राप्त गर्ने बेला लिएको सपथबाट व्यक्त हुन्छ । तर नागरिक बन्न योग्यता पुगेको तर नागरिकता नलिएको व्यक्तिले आफ्नो Allegiance को सपथ लिएको हुँदैन । यही कारणले गर्दा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नागरिक हुनपर्छ भन्ने कुरा ICCPR को धारा २५(ब)(द)(अ) मा व्यवस्था भएको हो ।

६. सार्वजनिक पदमा सोझै वा चुनावमार्फत् वा आवधिक चुनावमा भाग लिन वा उम्मेद्‌वार बन्न नागरिक नै हुनपर्ने व्यवस्था ICCPR मा मात्र होइन २६ मार्च १९९४ मा पेरिसमा भएको Inter Parliamentary Council  को १५४ औं Session मा adopt गरेको Declaration on Criteria for Free and Fair Election सम्बन्धी घोषणाले पनि स्वच्छ र निष्पक्ष आवधिक चुनाबबाट मात्र दिगो र बलियो सरकार बन्नसक्ने र त्यस्तो सरकारले मात्र सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दै स्वच्छ र निष्पक्ष चुनावलाई जोड दिँदै त्यस्तो चुनाव र चुनाबमा उठ्ने उम्मेद्‌वार नागरिक नै हुनपर्ने योग्यता यसरी तोकिएको छ :

2.  Voting and Elections Rights

(1) Every adult citizen has the right to vote in elections, on a non-discriminatory basis.

(2) Every adult citizen has the right to access to an effective, impartial and non-dis   objectively verifiable criteria prescribed by law, and provided that such measures are consistent with the State's obligations under international law.

(4) Every individual who is denied the right to vote or to be registered as a voter shall be entitled to appeal to a jurisdiction competent to review such decisions and to correct errors promptly and effectively.

(5) Every voter has the right to equal and effective access to a polling station in order to exercise his or her right to vote.

(6) Every voter is entitled to exercise his or her right equally with others and to have his or her vote accorded equivalent weight to that of others.

(7) The right to vote in secret is absolute and shall not be restricted in any manner whatsoever.

Inter Parliamentary Council (I.P.C.)

Inter Parliamentary Council (I.P.C.) को उक्त घोषणाले पनि कुनै पनि देशको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग त्यस देशको नागरिकले मात्र गर्नसक्ने प्रस्ताव Adopt गरेको देखिन्छ । मानवअधिकार सम्बन्धी अन्य Regional Human right Instrument हरू जस्तै ‘African charter on Human and Peoples' को धारा १३:१ मा पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नागरिक नै हुनपर्ने भनी योग्यता यसरी तोकिएको छ :

Art. 13:1. Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his country, either directly or through freely chosen representatives in accordance with the provisions of the law.

2.   Every citizen shall have the right of equal access to the public service of his country. %:

3.   Every individual shall have the right of access to public property and services in strict equality of all persons before the law.

American Convention on Human को धारा २३ मा पनि उम्मेद्‌वार बन्न र चुनावमा भाग लिन नागरिक नै हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ :

Art. 23: Right to Participate in Government: 1. Every citizen shall enjoy the following rights and opportunities:

(a)   to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

(b)   to vote and to be elected in genuine periodic elections, which shall be by universal and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the voters; and (c) to have access, under general conditions of equality, to the public service of his country.

2. The law may regulate the exercise of the rights and opportunities referred to in the preceding paragraph only on the basis of age, nationality, residence, language, education, civil and mental capacity, or sentencing by a competent court in criminal proceedings.

यसरी मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय Convention ICCPR र Regional Instrument हरूले पनि नागरिकलाई मात्र कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको चुनावमा उम्मेद्‌वार बन्ने र मत खसाल्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।

७. प्रजातन्त्रका लागि निष्पक्ष आवधिक चुनाव अति आवश्यक हुन्छ । नागरिकहरूको मौलिक स्वतन्त्रता सँरक्षण गर्ने काम प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र कानूनको शासनअन्तर्गत मात्र सम्भव हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको सरकारलाई नागरिकहरूले “मेरो सरकार भनी own गर्न” र “सरकारले वैधानिकता प्राप्त गर्न” निश्चित समयमा गोप्य मतदानको आधारमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट चुनाव भएको हुनु पर्दछ । खास गरी संसदीय व्यवस्थामा यसरी गोप्य मतदानद्वारा निष्पक्ष र स्वच्छ तरीकाबाट भएको निर्वाचनको आधारमा भएको चुनावद्वारा गठित व्यवस्थापिका र त्यही व्यवस्थापिकाबाट बनेको सरकार नै Electorate र विधायिकाप्रति Accountable हुन्छ र त्यस्तो सरकार नै Representative Character को हुन्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपालमा पनि सरकारले Representative Character प्राप्त गर्न सकोस् भनेर स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्र्वाचनद्वारा विधायिकाको गठन हुने व्यवस्था भएको छ । त्यसरी विधायिकाको गठन भएपछि विधायिकाबाट बन्ने सरकारलाई जनताहरूले यधल गर्छन् भनेर नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५(क) मा संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।

माथि उल्लेख गरिएको ICCPR, Inter Parliamentary Council को १५४ औं क्भककष्यल ले ब्मयउत गरेको व्यवस्थाको अलावा अन्य Regional Instrument पनि हेर्न आवश्यक देखिन्छ ।

Conference on Security and Cooperation in Europe: (Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension 29th June 1990 (29 International Legal Material 1305 (1990) जसलाई Copenhagen Document भनिन्छ त्यसमा CSCE राष्ट्रहरूले पनि ९ बुँदे घोषणापत्रमा एक प्रमुख बुँदा राजनीतिक वा सार्वजनिक पदमा अर्थात् Political or Public Officeको पदमा नागरिक मात्र हुनसक्ने भनी Adopt गरेको देखिन्छ । उक्त घोषणाको पाचौं बुँदा यसप्रकार छ :–

Respect the right of citizens to seek political or public office individually or as representatives of political parties or organizations without discrimination भनिएको देखिन्छ । Guy S. Goodwill Gill द्वारा लिखित र तयार गरिएको Inter Parliamentary Union द्वारा प्रकाशित Free and Fair Election International Law and Practice पुस्तकमा कुन कुन राष्ट्रमा मतदान अनिवार्य छ भन्ने सिलसिलामा Formal constitutional or statutory recognition of the citizen's right to vote is common to most states and plays both a substantive and a confidence building role; a few countries make voting compulsory, with respect to parliamentary elections most states lay down citizenship age and residency requirements भनिएको छ ।

८. विधायिकी वा संसदीय चुनावमा नागरिकता मात्र होइन नागरिकता त अनिवार्य नै भई नागरिकताको साथै Residency वा स्थायी बसोबास पनि आवश्यक पर्छ । किनभने नागरिक भए पनि लामो समय विदेशमा बसोबास गरेको हो भने राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको चाहना र राष्ट्रको पछिल्ला घटनाको बारेमा विदेशमा बसेकालाई जानकारी हुँदैन । लामो समय विदेशमा बसेको भएमा उसले वास्तविक अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैन । त्यसैले नागरिकता मात्र होइन बसोबास पनि आवश्यक पर्छ । Sieghart को Human Rights 363 Application 7566/76 Decisions & Reports मा European Commission on Human Rights ले नागरिकताको साथसाथै Residency Requirement पनि थपिएको भन्ने देखिन्छ ।

Maastricht Treaty को भाग २ Title 1 Article F (Citizenship of the Union) मा European citizen is also entitled to vote and stand as candidate for the European Parliament in his or her member state country of residence भन्ने उल्लेख भएको छ ।

Canad को Charter of Rights and Freedoms को Section 3 मा पनि नागरिकलाई मात्र Vote गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

९. संयुक्त राज्य अमेरिकामा विधायिकाको लागि उम्मेद्‌वार बन्न, मतदान गर्न, सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न र जूरीको सदस्य हुन नागरिक हुनपर्दछ । गैरनागरिकले यी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । अमेरिकामा नागरिकले आम्दानीअनुसार कर तिर्नुपर्छ र ऐन कानून नियमको पालना गर्नुपर्छ । अमेरिकामा नागरिकहरूको सबभन्दा ठूलो अधिकार नै मतदान गर्ने अधिकार मानिन्छ । गैरनागरिकले पनि चाहेमा त्यहाँको कानूनको शर्त पूरा गरेपछि Naturalized अमेरिकी नागरिकको लागि निवेदन गर्नसक्छ । निवेदन स्वीकार भएपछि र सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरेपछि Oath of Allegiance लिन लगाइन्छ । Oath of Allegiance लिएपछि Naturalized citizen बन्दछ । अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ र नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेपछि मात्र मतदान गर्न र सरकारी पदमा नियुक्त हुन एवं सरकार निर्माण गर्ने काममा सहभागी हुन पाइन्छ ।

१०. माथि उल्लिखित विभिन्न राष्ट्रहरूको कानूनी व्यवस्था एवं Region का Instrument हरू हेर्दा जुनसुकै राष्ट्रमा पनि Political Right अर्थात् नागरिक र राजनितिक अधिकार नागरिकलाई मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । नागरिक भनी चिनाउने नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभावमा सम्बन्धित व्यक्ति खास देशमा लामो समयदेखि बसोबास गरिआएको हो भन्ने चिनाउने अन्य जुनसुकै परिचयपत्रको आधारमा मतदान गर्ने अधिकारप्राप्त हुँदैन । त्यसरी बसोबास गरेको भन्ने प्रमाण वा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने योग्यताले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई Substitute वा Replace गर्न सक्तैन । नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकले मात्र प्राप्त गर्दछ । त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।

११. कुनै पनि देशका नागरिकहरूले नागरिक र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्दछन् तर विदेशी अर्थात् Aliens ले त्यस्तो अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदैनन् । त्यसै गरी National र citizen अर्थात् नागरिकमा फरक हुन्छ । National हुँदैमा Citizen नहुन सक्छ तर Citizen चाहिँ National हुन्छ । Hyde ले International Law 2^nd edition मा It follows that all nationals of a state are not its citizens though all aliens of a state must be its nationals भनेको देखिन्छ । बेलायतको कानून British Nationality Act 1981 अनुसार वेलायतको उपनिवेश हुँदाको कुनै Territory वा Protectorate का नागरिकहरू बेलायती National मानिन्छ तर तिनीहरू राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने बेलायती नागरिक मानिदैनन् । अमेरिकाको सम्बन्धमा हेर्दा United States National Act ले National उल्लेख गरे पनि National लाई नागरिक मानेको देखिँदैन । अमेरिकाको संविधानले पनि नागरिकलाई मात्र उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यहाँको Immigration and Naturalization Act 1952 ले अमेरिकन Samoa जस्तै अन्य भाग जसलाई Union मा समावेश गरिएको छैन, त्यहाँका बासिन्दालाई अमेरिकी National मानेको छ तर नागरिक मान्दैन । नेपालमा पनि लामो समय बसोबास गरिआएको कुनै व्यक्तिसँग सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी भएको नेपाली नागरिक भनी परिचय गराउने प्रमाणपत्र वा नेपाली नागरिक भनी चिनाउने स्थानीय निकायको सिफारिश भएको व्यक्ति हुनसक्ला । त्यस्तो व्यक्ति National हुनसक्छ तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिमको Citizen नहुन सक्छ ।

१२. संविधान देशको मूल कानून हो । नेपालमा लिखित संविधान भएको र संविधानको धारा १ मा संविधान मूल कानून हुने र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा नेपाल Constitutional Supremacy भएको देश हो । संविधानको धारा १ अनुसार संविधान मूल कानून हुने र संविधानसंग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र धारा १०७(१) ले यस अदालतलाई संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य गर्न सक्ने असाधारण अधिकार दिएको हुँदा व्यवस्थापिका संसद कानून निर्माण गर्ने काममा Sovereign भए तापनि व्यवस्थापिका संसदले संविधानविपरीत नहुने गरी अर्थात् संविधानसंग नबाझिने गरी कानून बनाउनु पर्दछ । यदि कुनै कानून संविधानसँग बाझिन्छ भने अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारमार्फत् यस अदालतले त्यस्तो कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्दछ ।

१३. नेपालको व्यवस्थापिका संसद सार्वभौम छ । तर व्यवस्थापिका संसद नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को creature भएको कारण आफ्नो creator अर्थात् संविधानविपरीत अर्थात् संविधानसंग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । संवैधानिक भाषामा भन्दा व्यवस्थापिका संसद कानून निर्माण गर्ने काममा Supreme र Sovereign छ तर अन्तरिम संविधानको धारा १ को कारण नेपालमा Parliamentary Supremacy नभई Constitutional Supremacy भएको कारण यसले Subject to the limitation of the constitution मात्र कानून बनाउन सक्छ । यदि व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कुनै कानून संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानून यस अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्दछ । यस प्रसंगमा हेर्दा अन्तरिम संविधानको धारा ६५(क) मा संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११को उपदफा (१) मा भएको ूनागरिकताको प्रमाणपत्रू भन्दा पछिको ूजग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्र” र उपदफा (२) मा रहेको “गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिश” भए पनि हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था विधायिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी बनाएको कानून मान्नुपर्छ । उल्लिखित कागजको प्रमाणले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई Substitute गर्न सक्तैन । त्यसैले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ६५(क) एवं मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५(१)(क) को व्यवस्थाको अनुकूल देखिँदैन । उक्त व्यवस्था धारा ६५ को खण्ड (क) को अनुकूल नभएको मात्र होइन ICCPR को धारा २५ को व्यवस्थाको पनि विपरीत देखियो ।

१४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ मा नयाँ संविधान निर्माण गर्न एक संविधानसभा गठन गर्ने व्यवस्था भएको छ । अन्तरिम संविधान लागू भएपछि संविधानसभा गठन भै हाल संविधान लेखन कार्य शुरु भैसकेको छ । धारा ६३ को उपधारा (७) को व्यवस्थाअनुसार २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकहरूबाट नै सविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएको मान्नुपर्छ । धारा ६३(१) बमोजिम गठित संविधानसभाको कार्यकाल धारा ६४ मा तोकिएको छ । धारा ८२ मा संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुने उल्लेख छ ।

१५. धारा ६३ बमोजिम गठित संविधानसभा प्रत्येक ४/५ वर्षमा आवधिक चुनावद्वारा गठन हुने Continuity पाउने विधायिका होइन । संविधानसभा नेपाली जनताद्वारा भएको २०६२/२०६३ को आन्दोलनलाई साकार पार्न लोकतान्त्रिक संघीय संरचनाको गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्न मात्र गठन भएको हो । धारा ६४ मा तोकिएको अवधिमा संविधान लेखिने र धारा ८२ अनुसारको काम पूरा भएपछि संविधानसभाको कामै समाप्त हुने र अव संविधानसभाको लागि चुनाव हुने व्यवस्थासमेत अन्तरिम संविधानमा नभएकोले निर्वाचन सम्पन्न भै संविधानसभा नै गठन भैसकेको हुँदा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को उक्त व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ६५ (क) विपरीत र सो धारा ६५(क) सँग मेल नखाने असँगत देखिए पनि धारा १०७(१) प्रयोग गरी निवेदकले माग गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ (१) र (२) का उक्त शव्दहरू अमान्य गर्नु भनेको Moot Case मा हात हाल्नु हुनजान्छ । यस अदालतले धारा १०७(१) को असाधारण अधिकार Assumed Potential Invasion of a Right मा प्रयोग गर्दैन । धारा १०७(१) को अधिकार प्रयोग गर्न Actual र  Threatened Invasion of right हुनैपर्छ । संविधानसभाको प्रसंगमा त्यस्तो अवस्था अहिले पार भैसकेको देखिन्छ । चुनाव समाप्त भई संविधानसभा नै गठन भई अवस्था परिवर्तन भैसकेको र सम्भावित विवाद समाप्त भैसकेको अवस्थामा धारा १०७(१) प्रयोग हुँदैन । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Doremus v. Board of Education (1952) 342 US 429 को मुद्दामा owing to change in status र Mills v. Green (1895) 159 US 561 को मुद्दामा If the issue has been dead भएमा हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

१६. संविधानसभा गठन भइसकेको र वर्तमान अन्तरिम संविधानमा पुनः अर्को संविधानसभाको गठन हुने व्यवस्था नभएकोले धारा ६५(क) को प्रसंगमा अर्थात् संविधानसभाको सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको हकमा Dead Issue भएकोले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ मा उल्लिखित निवेदकको मागबमोजिमका शव्दहरू आजको अवस्थामा संविधानसभाको सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि अमान्य गरिरहन पर्ने भएन ।

१७. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११(१) तथा (२) को अमान्य र बदर माग गरेको उक्त व्यवस्थाहरूको आधारमा नेपाली नागरिकवाहेक अन्य व्यक्तिले पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ र विधायिकाको लागि हुने चुनावमा गैरनेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्ने र गैरनेपाली नागरिक पनि विधायक बन्न जाने हो कि भन्नलाई अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थापिका संसद वा संसदको छुट्टै निर्वाचनको व्यवस्था भएको देखिँदैन । यसको कारण वर्तमान संविधान अन्तरिम संविधान हो र संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाई यही संविधानसभाले पारित गरेपछि नयाँ संविधान लागू हुन्छ । नयाँ संविधान लागू भएपछि नयाँ संविधान अन्तर्गतको विधायिका बन्ने र नयाँ संविधानअन्तर्गतको विधायिकाले बनाएको मतदाता र चुनावसम्बन्धी कानून नयाँ संविधानसँग दाजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपछि नयाँ संविधान लागू हुने हुँदा संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्न वाहेक छुट्टै संसदको व्यवस्था नभएको हुँदा तत्काल त्यो सम्भावना नदेखिएकोले यस अदालतले हस्तक्षेप गरिहाल्न परेन ।

१८. तर निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निरन्तर प्रक्रिया हो । आज संकलन गरेको नामावली नै सम्भवतः वर्तमान अन्तरिम संविधान अन्तर्गत हुनसक्ने सम्भावित कुनै चुनाव र नयाँ संविधान लागू भएपछि हुने कुनै पनि निकायको चुनावमा पनि प्रयोग हुने हो । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रस्तावनाबाट सो कुरा प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए पनि संविधानसभाको निर्वाचनबाहेक नयाँ संविधानअन्तर्गत हुने चुनाव र अन्य निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को समग्र प्रयोजन समाप्त भएको नभई बाँकी नै रहने हुँदा सो ऐनको संवैधानिकताको विषयमा निवेदकले उठाएका केही प्रश्नहरूमा विचार गर्नु वाञ्छनीय रहेको छ ।

१९. निवेदकको मुख्य दावी निर्वाचनमा मतदाता बन्न र उम्मेद्‌वार हुनसमेत नेपालको नागरिक हुनुपर्ने भनी संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरिकन मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन र उम्मेद्‌वार बन्नसमेत मिल्दैन भन्ने रहेको छ । सोसम्बन्धमा विपक्षीहरू र Intervener समेतको जिकीर चाहिँ अन्तरिम संविधानको धारा ८ ले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन योग्य व्यक्तिलाई समेत नेपालको नागरिक मानेको हुँदा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नै चाहिन्छ भन्न मिल्दैन, नेपालको नागरिक हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको कुनै परिचयपत्र वा स्थानीय निकायको सिफारिश भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न हुन्छ भन्ने रहेको छ । सोसम्बन्धमा सर्वप्रथम नागरिकताको विषयमा संविधानमा भएको व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकताको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छ :

 

धारा ८: संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकताः

(१)    यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् ।

२०. कानूनबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि उक्त प्रमाणपत्रले नै नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाणित गर्दछ । त्यसै गरी संविधानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता तोकी त्यस्तो योग्यता पुगे पनि योग्यता पुग्दैमा नागरिक भन्नेमा Identification को समस्या आउने हुनाले योग्यता पुगेको व्यक्तिले पनि आफ्नो परिचय गराउन नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ । नागरिक हुने योग्यता पुग्दैमा मतदान र उम्मेद्‌वार बन्ने प्रयोजनको लागि नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै नपर्ने होइन । प्रजातन्त्रमा राज्यले कसैलाई पनि कुनै काम गर्न बाध्य गर्न सक्तैन । अर्थात् नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेको सवैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनै पर्छ भनी बाध्य गर्न नसक्ला तर कसैले नेपालको नागरिकको हैसियतले यो देशमा आफ्नो Voting Right मार्फत Political Right Exercise गर्ने हो भने आफूलाई परिचय गराउन नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । त्यसैले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि तात्विक असर गर्दैन भन्ने विपक्षी तथा Intervener तर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५(क) मा निर्वाचनमा उम्मेद्‌वार बन्नका लागि र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५(१)(क) मा मतदाता हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्दछ भनी तोकेको योग्यताको तात्पर्य नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक हो भन्ने कुरामा दुईमत हुने देखिँदैन ।

२१. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको “नागरिकताको प्रमाणपत्र” बाहेकका “जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्र” भन्ने व्यवस्थाहरू र उपदफा (२) मा रहेको “गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिश” भन्ने व्यवस्थाहरू अन्तरिम संविधानको धारा ६५(क)को प्रावधानको अनुकूलको व्यवस्था होइन भन्ने सम्बन्धमा माथि विवेचना भइसकेको छ । तर संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताको उद्देश्यलाई सार्थक बनाउन सकभर Harmonious construction गर्नुपर्दछ । यो कानून व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कुनै कानूनको Constitutionality का सम्बन्धमा परीक्षण गर्दा सकभर त्यस्तो कानून संविधानअनुकूल छ भन्नेतर्फ हेर्नुपर्छ । यदि संविधानको सीमा नाघेको स्पष्ट देखिन्छ भने मात्र असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मान्य सिद्धान्त हो ।

२२. संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेको हुँदा धारा ६५(क) को सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको दावीलाई moot case भनी माथि विवेचना भइसकेको हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गरिरहनु परेन । निवेदकले चुनौती दिएको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११(१) र (२) को प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानको धारा ८(१), ६५(क) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५(१)(क) को सापेक्षतामा हेर्नपर्ने भएको छ ।

२३. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) मा मतदाता हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी योग्यता तोकिएको छ । उक्त दफा ५(१)(क) मा उल्लेख भएको “नेपाली नागरिक” भन्ने शब्दले “नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक” लाई जनाउँछ भनी माथि व्याख्या भइसकेको छ । दफा ५(१)(क) को उक्त प्रावधानलाई अर्थात् मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्दछ भन्ने सो दफाको अर्थलाई अन्यथा गर्ने, अनादर गर्ने वा नियन्त्रित वा सँकुचित गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८(१) र ६५(क) को प्रतिकूल र असंवैधानिक हुन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) र (२) मा परेका “जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा”, “सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्र” र “गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिश” जस्ता व्यवस्थाहरू ऐनमा राखी ती कागजातलाई पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रको दर्जामा राख्ने भनेको विधायिकाले बढी अधिकार प्रयोग गरेको मान्नुपर्छ । उपदफा (१) मा “नागरिकताको प्रमाणपत्र” भन्ने शब्दावली स्पष्ट हुँदाहुँदै नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै Substitute गर्ने गरी अन्य कागजात विधायिकाले थप्न सक्तैन । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी नागरिकताको प्रमाणपत्र केही गरी अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको Corroboration र Verify को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायत उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने भन्ने बुझ्न पर्छ ।

२४. रिट निवेदनमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधानको विभिन्न धाराहरूसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको जिकीर रहेको छ । उक्त दफा २५ को प्रावधान निम्नानुसार रहेको छ :

दफा २५: अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने : देहायका विषयमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन सकिने छैनः–

(क)   कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा,

(ख)   नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेदबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा ।

२५. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को उक्त प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२९ तथा १०७(२) सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरिपाऊँ भनी निवेदक सुनिलरञ्जन सिँह वि.निर्वाचन आयोगसमेत भएको ०६७–WS–००१९ को रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको थियो । सो रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६७।९।८ मा भएको आदेशमा निम्नानुसार व्याख्या भएको छ : 

            “मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीका सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनी उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको व्यवस्थासँग बाझिएको छ कि भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १ ले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको पाइन्छ । धारा १ को उक्त व्यवस्था धारा १०७ को व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित (Dependent) रहेको छ । धारा १०७ को व्यवस्थाको अभावमा धारा १ तथा धारा ३२ को व्यवस्था साकार (Materialize) हुन सक्दैन । तसर्थ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारको Pivotal Role  रहेको छ । यस अदालतको उक्त असाधारण अधिकारलाई विधायिकाले बनाएको कुनै पनि कानूनले नियन्त्रण वा सीमित गर्न सक्दैन ।

            २६. धारा १०७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक व्यवस्थापिका–संसदले चलाएको विशेषाधिकारको कारवाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन भन्ने ब्यवस्था गरी सोबाहेक अन्य सवै निकायबाट भएका सबै कामकारवाहीहरूको संवैधानिकताको परीक्षण यस अदालतबाट हुन सक्ने गरी खुल्ला राखिएको हुँदा मतदाता नामावलीका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारवाहीउपर कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले संविधानको धारा १०७ द्वारा यस अदालतलाई प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारलाई उपेक्षा (Ignore) गर्ने, अनादर (Dishonor) गर्ने, निश्तेज तुल्याउने वा कुनै पनि रुपबाट सीमित वा नियन्त्रित गर्नसक्ने देखिँदैन ।

            २७. मतदान गर्ने हक मौलिक हक होइन । मतदान गर्ने हक कानूनी हक अर्थात् Statutory Right सम्म हो । त्यसैले मतदानको अधिकारलाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छैन । संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण क्षेत्राधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि मात्र नभई उपचारको अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएको तथा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको कानूनी हकको प्रचलनका लागि समेत हो भन्ने कुरा उक्त धारामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधान हेर्दा, निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित विषयलाई सामान्य अदालतद्वारा न्यायिक निरोपण (Judicial Scrutiny) हुन नसक्ने गरी सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्ने विधायिकी मनसाय रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

            २८. मतदानको हक कानूनी हक भएको र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभइकन नागरिकहरूले सो हकको प्रयोग गर्न नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा गैरकानूनी तबरबाट कुनै मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगरी निजलाई मतदानको हकबाट बञ्चित गरिएको खण्डमा उक्त ऐनको दफा २५ ले पीडित नागरिकलाई सामान्य कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त नगरेको भए तापनि निजले उपचारविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने देखिँदैन । कानूनले वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नगरेको उक्त कानूनी हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्राप्त गर्ने निजको हक सुरक्षित नै रहने भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ को प्रावधानले निर्वाचन आयोगलाई अनियन्त्रित अधिकार (Excessive Power) प्रदान गरेको र सो प्रावधान संविधानको धारा १०७(२) सँग बाझिएको भन्नेसमेत देखिन आएन ।”

            २९. राष्ट्रिय विधायिकाको निर्वाचन होस् वा जनमत सँग्रह वा स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् जुनसुकै निर्वाचन पनि राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा सम्पन्न हुने गर्दछ । प्राय पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिने यस्ता आमनिर्वाचनहरू लामो समयदेखिको व्यापक तयारी, राष्ट्रसेवकहरूको अथक परिश्रम, गृहकार्य र राष्ट्रिय धनको ठूलो लगानीमा सम्पन्न हुने गर्दछन् । यस्ता निर्वाचनहरू निर्वाचन आयोगद्वारा पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने  हुन्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न नहुने हो भने राष्ट्रिय स्रोत साधन र धनको नोक्सानी त हुन्छ नै कतिपय जटिल संवैधानिक तथा कानूनी गतिरोधहरू उत्पन्न हुन सक्तछ । तसर्थ निर्वाचन आयोगद्वारा पूर्व निर्धारित मिति र समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनको तयारी र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू चरणबद्ध र व्यवस्थित रुपमा निर्वाचन आयोगबाट पहिले नै प्रकाशन गरी निर्धारित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्तैन ।

            ३०. निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली सकलनदेखि निर्वाचन परिणामको घोषणासम्मका सबै चरणहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छन् । एउटा निश्चित समयावधिभित्र हरेक चरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुनु अनिवार्य हुन्छ । यस्ता प्रत्येक चरणमा नागरिक वा मतदाताहरूको सहभागिता बढीभन्दा बढी मात्रामा हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले त्यस्ता निर्वाचन कार्यक्रमहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गरेर नागरिकहरूको सहभागितालाई अधिकाधिक बनाउने प्रयास पनि निर्वाचन आयोगले गर्दछ । त्यसका लागि नागरिकहरूलाई उचित समय पनि प्रदान गरिएको हुन्छ । 

            ३१. निर्वाचनको कार्यक्रम त्ष्नजत हुने र तोकिएको मिति र समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु अपरिहार्य हुने भएको हुँदा कुनै नागरिक पनि नछूटून् भनी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण कामकारवाही र तयारी बहुत होशियारी र सावधानीका साथ गरेको हुन्छ । अत्यधीक सावधानी अपनाउँदा पनि यदि कुनै मतदाताको नाम भूलवस छुट्न गएछ नै भने पनि देशव्यापी रुपको मतदान कार्यक्रमलाई असर नपरोस् भनी अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारबाट मात्र कानूनी उपचारको व्यवस्था नगरिएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको उपचार भने उपलव्ध हुन्छ । यसबाट उपचारको मार्ग नै बन्द गरिएको भने होइन, असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उपचार पाउनसक्ने व्यवस्था सदा खुला रहन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कामकारवाहीहरूलाई साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मात्र उपचारको व्यवस्था नगरिएको हो । त्यस्ता कामकारवाहीहरूलाई साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्रदान गर्दा एक तह पुनरावेदनको अधिकारसमेत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ जसबाट न्यायिक उपचारको प्रक्रिया अझ ढिला हुने भई निर्वाचनको काममा बाधा पुग्न जान्छ । मतदान गर्ने हक मौलिक हक नभई कानूनी हक भएको र सो कानूनी हकको प्रचलनको लागि साधारण अदालतको Jurisdiction को व्यवस्था नगरे पनि अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार पाउने कुरालाई खुल्लै राखिएको छ ।

            ३२. यसरी साधारण अधिकारक्षेत्रलाई बाहेक गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई खुला राख्नुको कारण के हो भने यस अदालतको असाधारण अधिकार भनेको छिटो र पूर्ण न्याय प्राप्त गर्ने एक सशक्त माध्यम हो । निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अत्यन्त Tight हुने हुँदा यस्तोमा Prompt Remedy कै आवश्यकता पर्दछ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २५ ले मतदाता नामावली तयार गरेको विषयमा साधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचारको व्यवस्था नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गर्नुको अर्को पनि प्रयोजन रहेको छ । त्यो के हो भने निर्वाचनको कार्यक्रम निर्वाचन आयोगबाट पूर्व निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनाले निर्वाचनसम्बन्धी उजूरीहरू विलम्व नगरी किनारा गर्नुपर्छ । त्यसैले साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचारको व्यवस्था नगरिएको हो । 

३३. प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ ले मतदाता नामावली संकलन गर्दा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने विषय र अधिकारप्राप्त अधिकारीले मतदाता नामावली तयार गरेको वा मतदाता नामावली ग्उमबतभ गरेको विषयलाई साधारण अधिकारक्षेत्रबाट मात्र उपचारको व्यवस्था नगरिएको देखिन्छ ।

३४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२९(१) मा संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संविधानसभा, धारा १५७ बमोजिम हुने जनमत सँग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सोअनुसार मतदाता नामावली संकलन गर्ने विषयमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली २०६३ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम प्रकाशन गर्नुपर्ने, नाम दर्ता अधिकारी नियुक्त गर्ने, विवरण संकलनकर्ता खटाउने, विवरण संकलनसम्बन्धी कार्यक्रम टाँस गर्नुपर्ने, तत्काल कायम रहेको मतदाता नामावलीसमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने, मतदाता हुन योग्यता भएको तर तत्काल कायम रहेको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको व्यक्तिको नामसमेत संकलन गर्ने, मृत्यु भएका तथा बसाइँ सरी अन्यत्र गएका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन आवश्यक विवरण संकलन गर्ने, मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउन विवरण संकलन गर्ने, संकलित विवरणअनुसार आवश्यक जाँचबुझ गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यस्तो प्रकाशित नामावलीमा नाम छूट हुनगएका मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले नाम समावेश गर्न दिएको दरखास्तसमेत संकलन गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने, मतदाता नामावलीमा समावेश भएको कुनै व्यक्तिको नाम समावेश हुन नहुने भनी परेका दावी विरोध संकलन गर्नुपर्ने, दावी विरोध परेको विषयमा जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नुपर्ने, मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम समावेश भएको विवरण संकलन गरी दोहोरो नाम हटाउनुपर्ने, दावी विरोध, जाँचबुझ र संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि नामदर्ता अधिकारीले अन्तिम मतदाता नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने जस्ता कार्यविधिगत प्रक्रियाका कुराहरू सिलसिलेवार रुपमा निर्धारण गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, कुनै पनि बखत हुनसक्ने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी मतदाता नामावलीलाई दुरुस्त बनाइराख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरू निर्धारण गरी निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नका लागि सक्षम एवं तत्पर बनाउने कानूनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

३५. माथि विवेचित संवैधानिक  तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा १२९ अन्तर्गत रहेर आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग अधिकारसम्पन्न र सक्षम रहेको देखिन्छ । मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ ले गरेका उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू चरणबद्ध, सिलसिलेवार र पारदर्शीसमेत रहेको देखिन्छ । मतदाता नामावली संकलन गर्दा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दावी विरोध गर्न पाउने, सो दावी विरोध गरेको कुरामा सम्बन्धित अधिकारीले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मतदाता नामावलीमा Update गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने जस्ता उक्त ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरू हेर्दा मतदाता नामावली तयार गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका कामकारवाहीहरू पारदर्शी रहेको देखिन्छ । यी कामहरूमा निर्वाचन आयोग कुनै उम्मेद्‌वारप्रति Bias भएमा वा निर्वाचन आयोगले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा वा कानूनविपरीत कुनै काम गरेमा वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कुनै काम गरेमा अन्तरिम संविधानको धारा ३२ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले धारा १०७(२) द्वारा यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवेदन दिनसक्ने नै हुँदा उपचारको व्यवस्था नभएको भन्न मिलेन । तसर्थ मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २५ ले निर्वाचन आयोगलाई Excessive Right प्रदान गरेको र सो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १२९ सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी पुग्नसक्ने देखिएन ।

३६. मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको “नागरिकताको प्रमाणपत्र” बाहेकका अन्य व्यवस्था तथा उपदफा (२) र (३) को व्यवस्था र दफा २५ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५ र १२९ समेतसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी रहेको छ । निवेदकले उल्लेख गरेको संविधानको प्रस्तावनालगायत उक्त विभिन्न धाराहरू आ–आफ्नै  बेग्लाबेग्लै उद्देश्य बोकेका धाराहरू हुन् । संविधानको प्रस्तावना वा उक्त धाराहरूको कुन चाहिँ प्रावधानसँग मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको ती व्यवस्थाहरू किन र कसरी बाझिएको हो भन्नेसम्बन्धमा निवेदकले सन्तोषजनक कारण देखाउन सकेको देखिँदैन । दावी नै लिए पनि संविधानसँग बाझेको भनेको ऐनको व्यवस्था किन र कसरी बाझेको हो, अदालतलाई प्रमाणित गरेर देखाउने कर्तव्य निवेदकको हुन्छ तर धारा ६५(क) सँगबाहेक उल्लिखित धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, १२९ सँग मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ का उल्लिखित दफाहरू कसरी बाझिएको हुन् भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा र सुनुवाईमा समेत निवेदकले Justify गर्न नसकेकोले त्यसतर्फ विचारै गर्न परेन । यस विषयमा निवेदक सुनिलरञ्जन सिँह वि. निर्वाचन आयोगसमेत भएको रिट नं.०६७–WS–००१९ को रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदकले स्पष्ट किटान गरी दावी नलिएको अवस्थामा अनुमानित (Hypothetical) आधारमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी विधायिकाले बनाएको कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । अझ निवेदकले उल्लेख गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४६ त प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा मिति २०६७।८।६ मा दर्ता हुनु अगाडि नै अर्थात् मिति २०६५।३।२९ मा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको पाचौँ संशोधनद्वारा नै खारेज भइसकेको देखिन्छ । तसर्थ संविधानको उल्लिखित धाराहरूसँग मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको ती व्यवस्थाहरू किन र कसरी बाझिएको हो भन्न नसकी संविधानको प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरू उल्लेख मात्र गरी गोश्वारा रुपमा लिएको दावी तथा खारेज भइसकेको संविधानको धारासँग समेत उक्त ऐनको प्रावधान बाझिएको भनी लिएको दावीका आधारमा ऐनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्न नमिल्ने भएकोले त्यसतर्फ विचारै गरिरहन परेन ।

३७. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको अर्को माग मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५ र १२९ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(क) मा उल्लिखित प्रावधानसमेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने रहेको छ । रिट निवेदकको प्रस्तुत माग माथि प्रश्न नं.१ मा उल्लिखित मागको परिपूरकको रुपमा रहेको देखिएको र सोसम्बन्धमा माथि प्रश्न नं.१ को सन्दर्भमा नै विवेचना भइसकेको हुँदा यहाँ सबिस्तार विवेचना गरिरहन परेन ।

माथि प्रश्न नं.१ को सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा, निवेदकले अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरेको मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उक्त व्यवस्थाहरू सो ऐनको दफा ५(१) को खण्ड (क) र अन्तरिम संविधानको धारा ६५ को खण्ड (क) को प्रतिकूल हुने गरी स्वतन्त्र रुपले प्रयोग हुन सक्तैन, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सरकारी कार्यालय वा अन्यत्रबाट जारी भएको प्रमाणपत्रले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा (५)(१)(क) र दफा ११(१) मा भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई Substitute गर्न सक्तैन, मतदाता नामावली संकलन गर्दा सो ऐनको दफा (५)(१)(क) र दफा ११(१) मा भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र शंकाजनक वा द्विविधाजनक भएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको Corroboration र Verify को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा अन्य परिचयपत्र सहायकसिद्ध हुनसक्छ भनी व्याख्या भइसकेको छ । उक्त व्याख्याबाट मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ मा उल्लेख भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाहेक अन्य प्रमाण कागजहरूको प्रयोग सो ऐनको दफा (५)(१)(क) मा भएको व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी हुन नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को उक्त निर्णयसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८(१) र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा (५)(१)(क) को प्रतिकूल रहेको छ भन्ने देखिन आएन । अतः विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को उक्त निर्णय बदर गरिरहन पर्ने देखिएन ।

३८. अब प्रश्न नं.३ को सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि प्रश्न नं.१ र २ मा विवेचना हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको “नागरिकताको प्रमाणपत्र” बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू र उपदफा (२) र (३) को सम्पूर्ण प्रावधान तथा दफा २५ को व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना,  धारा १, २, ८, ९, १०, ४६, ६३, ६५ र १२९ सँग बाझिएको हुँदा आन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ र विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०६७।७।१६ को उक्त निर्णयसमेत संविधानको उल्लिखित प्रावधानहरू र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५(१)(क) समेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मागदावी पुग्न नसक्ने गरी व्याख्या भइसकेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन । तर नागरिकता र मतदान गर्ने नागरिकको हकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको विषयबस्तु समावेश भएको हुँदा विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा देहायबमोजिम निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छः

(क) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ बमोजिम संलग्न भएका विभिन्न निवेदनहरू मध्ये Pro–public  को निवेदनवाहेक अन्य Intervener का हकमा माथि व्यक्त भएको निर्णयबाट नै माग Address भएको छ । तर Pro-public ले उठाएको एकल महिलाले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएको कारणबाट मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्नबाट वञ्चित हुन हुंदैन भन्ने माग जायज देखिन्छ । यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । प्रजातन्त्रमा कानूनमा तोकिएको उमेर पूरा भएका सबै नेपाली नागरिकहरूले चुनावमा उम्मेद्‌वार बन्न र मत खसाल्न पाउनुपर्छ । यदि मतदान गर्न योग्य एक मात्र नागरिक मत खसाल्ने अधिकारबाट बञ्चित हुन्छ भने त्यस्तो व्यवस्थालाई सबै नागरिकहरूको सहभागिता भएको प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र मान्न सकिँदैन । त्यसैले कुनै नेपाली नागरिक एकल महिला भएकै कारण मतदान गर्न र चुनावमा उम्मेद्‌वार वन्ने हकबाट वञ्चित हुन हुँदैन । संविधानले महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गीलाई लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको र नेपाल CEDAW मा पक्ष भएको कारण एकल महिला लगायत तेस्रो लिङ्गीले समेत आफ्नो इच्छाअनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने हुँदा यसतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्नू;

(ख) नेपाल पक्ष भएको महासन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ मा रहेको छ । यो व्यवस्था हुनु पनि पर्दछ । किनभने कानूनको शासन हुने देशमा त्यस्तो देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रतिको र मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धताबाट विचलित हुनु हुँदैन । नेपाल २० भन्दा वढी मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा पक्ष भएको कारण गत २० वर्षदेखि यस अदालतले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ लाई टेकेर मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूको व्यवस्था लागू गर्दैआएको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्था र उद्देश्य नै यही हो तर कुनै कुनै महासन्धिका व्यवस्थाहरू नेपाल कानूनसँग मेल नखाने पनि छन् । उदाहरणको लागि Convention on the Rights of the Child (CRC) को नावालकको परिभाषा र नेपाल कानूनको नावालकको परिभाषाको उमेर फरक फरक देखिन्छ । हाम्रो संविधानको धारा १ ले Constitutional Supremacy भनेको र हाम्रो संसद कानून निर्माण गर्ने काममा Sovereign भएको हुँदा नेपाल पक्ष भएको महासन्धिको व्यवस्था Enabling Legislation  मार्फत् लागू गर्दा संविधानको धारा १ को व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकूल हुन जाने हुनाले यसतर्फ समेत आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउनू  र

(ग) मतदाता नामावली संकलन गर्दा कोही पनि योग्य नागरिक नछूटुन् भन्ने उद्देश्यले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने सरल सुलभ र प्रभावकारी व्यवस्था मिलाई मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू । 

            प्रस्तुत आदेशको जानकारी महा–न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

            उक्त रायमा सहमत छौं ।         

 

न्या.भरतराज उप्रेती

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६७ माघ २४ गते रोज २ शुभम्