निर्णय नं. १११०५ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०७९।७।२७

०७९-WO-०२५९

 

मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा नं. ८ बस्ने जगतकृष्ण श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : काभ्रे जिल्ला उग्रतारा गा.वि.स. वडा नं. १ जन्म भई हाल काठमाडौं जिल्ला मनोहरा न.पा. वडा नं. ८ बस्ने राम श्रेष्ठसमेत

 

रिट क्षेत्राधिकारबाट साधारण एवं नियमित अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दाको तथ्य एवं औचित्यमा प्रवेश गर्नु मनासिब नदेखिने । मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी र न्याय निरूपणमा प्रभाव पार्ने गरी रिट जारी गर्नु मनासिब नहुने एवं साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मातहत जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भए गरेका काम कारबाहीलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु मनासिब नहुने । प्रमाण बुझ्नेसम्बन्धी कारबाहीको विषयमा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सामान्यतया वाञ्छनीय 

नहुने । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनको रोहबाट पनि हेर्न सकिने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रियहरी भण्डारी र श्री सागर के.सी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राम कुमार राई, श्री हरिप्रसाद आचार्य एवं अधिवक्ताहरू श्री प्रेम दाहाल, श्री सुरेश पोखरेल, श्री शंकरप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२),(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :-

तथ्य खण्ड

सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८।११।२३ गते भएको DNA Test गर्ने आदेश उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।१६ गते बदर गर्न जारी भएको आदेशमा तायदाती फाँटवारी माग्दा बाबुको नाम उल्लेख भएको भनी र तायदाती फाँटवारी पेस गरेको भन्ने आधार र कारण उल्लेख गरिएको छ । तर सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको यसभन्दा अगाडि मिति २०७५।१।२५ गते तायदाती फाँटवारी माग्ने आदेश उच्च अदालतको मिति २०७५।२।२४ गते बेरितको आदेश बदर गरिसकेको कुरालाई कुनै सुनुवाइ नै नगरी एकै अदालतबाट एउटै विषयमा एकपटक आदेश बदर भइसकेपश्चात् मागिएको तायदातीको आदेशलाई आधार मानी नातामा नै स्पष्ट विवाद रहेको कुरालाई अनदेखा गरी भएको आदेश प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । विपक्षी वादी हामीहरूका बाबुतर्फका सन्तान होइनन् । निजको जन्म काभ्रे जिल्ला साबिक उग्रतारा गा.वि.स. वडा नं. १ का सानुकाजी श्रेष्ठ र कृष्णमाया श्रेष्ठको कोखबाट भएको हो । निजका बाबु सानुकाजी श्रेष्ठतर्फबाट जायजन्म भएका ३ सन्तानमध्ये २ छोरीहरू चन्द्रमाया र सुर्यमाया तथा छोरा विपक्षी राम श्रेष्ठ हुन् । उहाँहरूको जायजन्म भएपश्चात् विपक्षीका पिता सानुकाजी श्रेष्ठको देहान्त भएकोले २०२७ सालमा हामीहरूको आमा कृष्णमायाले का.जि. गोठाटार गा.वि.स बस्ने हाम्रा बुबा जगतबहादुर श्रेष्ठसँग दोस्रो विवाह गरेपश्चात् आमा कृष्णमायाको कोखबाट हामी निवेदकहरू जगतकृष्ण श्रेष्ठ तथा तेजकृष्ण श्रेष्ठ र बहिनी लक्ष्मी श्रेष्ठको जन्म भएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट DNA Test गर्ने भनी भएको आदेश उच्च अदालत पाटनबाट बदर गर्नु भनेको प्रमाण बुझ्ने क्रममा रहेको तल्लो अदालतलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी भएको बेरितको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उच्च अदालतको आदेश यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।१६ गते बेरितको भनी बदर गरिदिएबाट न्यायको मान्य सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त, फैसलासमेत विरूद्ध रहेको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।१६ गते भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी उक्त बेरितको आदेश बदर नगर्दा र यथास्थितिमा नराखेमा मुद्दामा समेत गम्भीर असर पर्ने र मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उच्च अदालतको आदेश यथास्थितिमा राख्न भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशसहितको अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने राख्नु भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने जगतकृष्ण श्रेष्ठ तथा तेजकृष्ण श्रेष्ठको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. १ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने हुँदा मिति २०७९।६।२५ मा छलफलको निम्ति उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचित गर्नू । साथै वादी राम श्रेष्ठ र प्रतिवादी यी निवेदक भएको अंश मुद्दा ०७४-CP-००९३ र वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी राम श्रेष्ठ भएको मुद्दा विवरण दिई नागरिकता लिएको मु.नं. (०७४-CR-०९१८) को मुद्दा इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने मिति २०७९।६।२ को आदेश ।  

प्रस्तुत मुद्दा एवं लगाउको मुद्दासमेतमा यी वादी राम श्रेष्ठ जगतबहादुर श्रेष्ठको छोरा हुन् होइनन्‌ भनी यकिन गर्नुपर्ने भएको र जगतबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको देखिँदा वादी राम श्रेष्ठ एवं प्रतिवादी जगत कृष्ण श्रेष्ठ र तेज कृष्ण श्रेष्ठ एउटै बाबु जगतबहादुर श्रेष्ठका छोरा हुन् होइनन् भन्ने सम्बन्धमा यी तीनै पक्षको DNA Test गरी यकिन गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले लाग्ने खर्च प्रतिवादी पक्षबाट लिई वादी राम श्रेष्ठ. प्रतिवादी जगत श्रेष्ठ तथा तेज कृष्ण श्रेष्ठको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट DNA परीक्षण गराई रायसाथ लगाउको मिसिलसमेत साथै राखी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७८।११।२३ को आदेश । यस अदालतको २०७८।११।२३ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी वादी राम श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ बमोजिम निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट यस अदालतको उक्त मितिको आदेश बेरितको भनी मिति २०७९।०५।१६ मा बदर भएको बेहोरा अनुरोध गर्दै रिट निवेदनउपर कानूनबमोजिम भएको आदेशबाट निवेदकले माग गरेबमोजिम निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पर्ने काम कारबाही नभएको नगरेको हुँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उक्त आदेश गर्दा वादीले दिदी चन्द्रमाया श्रेष्ठ भनी उल्लेख गरेको व्यक्तिलाई झुट्टा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दामा बुझिएको र निजले बकपत्र गर्दासमेत राम श्रेष्ठ, जगतकृष्ण श्रेष्ठको आमा एकै भए पनि बाबुहरू बेगल बेगल हुन्‌ भनी बकपत्र गरेको अवस्था रहेको भनी आधार लिएको सन्दर्भमा निज चन्द्रमाया श्रेष्ठको भनाइ एवं बकपत्रलाई अकाट्य प्रमाणको रूपमा लिन बिल्कुलै मिल्दैन । मेरो जन्म भई जान्ने बुझ्ने हुँदा घर परिवारमा बाजे लालबहादुर श्रेष्ठ, बाबु जगतबहादुर श्रेष्ठ, आमा कृष्णमाया श्रेष्ठ, दिदीहरू चन्द्रमाया श्रेष्ठ र सूर्यमाया श्रेष्ठ थिए । त्यसपछि विपक्षीहरू जगतकृष्ण श्रेष्ठ, तेजकृष्ण श्रेष्ठ, बहिनी लक्ष्मी श्रेष्ठको जायजन्म भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको लगाउको झुट्टा विवरण दिई नागरिकता लिएको र मुद्दामा बयान गरेको अवस्था छ । विपक्षीमध्येका जगतकृष्ण श्रेष्ठले मेरो श्रीमती रामकेशरी श्रेष्ठलाई निज जगतकृष्ण श्रेष्ठको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा मिति २०६०।११।२१ मा बिक्री गरेको राजीनामाको लिखतमा मेरो श्रीमती रामकेशरी श्रेष्ठको ससुरा जगतबहादुर श्रेष्ठ र पति म निवेदक वादी राम श्रेष्ठ उल्लेख भएको र सोही राजीनामाको लिखतमा विपक्षीमध्येका तेजकृष्ण श्रेष्ठ साक्षी बसेको हुँदा सोबाट समेत म निवेदक वादीको पिता जगतबहादुर श्रेष्ठ भएको प्रस्ट छ । विपक्षीहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विबन्धित छन् । मैले पहिलाको नागरिकता मिति २०४६।०२।०३ मा नागरिकता बनाउने टोलीबाट लिएको र त्यतिखेर बनाएको नागरिकतामा बाबुको नाम जगतकृष्ण लेखिएको हुँदा बाबुको नाम सच्याउनको लागि सम्बन्धित गोठाटार गा.वि.स.मा निवेदन दिई सो गा.वि.स.का तत्कालीन सचिव मुकुन्द प्रसाद गजुरेलले सिफारिस गरिदिएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमा रहेको नागरिकताको अभिलेख भिडाई मिति २०६२।०४।१८ को निर्णयअनुसार मिति २०६२।०४।१८ मा ना.प्र.नं.६६९।४२६ को नागरिकताको प्रतिलिपि मलाई दिई मैले प्राप्त गरेको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा रहेको अभिलेखबाट प्रस्ट हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषयसँग हुबहु मेल खाने वादी लक्ष्मी कुमारी मिश्र श्रेष्ठ प्रतिवादी मखमली मिश्रसमेत भएको अंश चलन मुद्दा (०६८-NF-०००९) मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट DNA परीक्षणको सम्बन्धमा DNA परीक्षणको आदेश गर्नुपूर्व अदालत अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्दछ, यदि मिसिल संलग्न अन्य ग्राह्य प्रमाणहरूले विवादित नाताको सन्देह रही निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ वा प्रमाणमा पेस भएका अन्य मिसिलबाट मुद्दाको नातासम्बन्धी विवाद निराकरण भई बसेको देखिन्छ वा नातामा विवाद उठाउने पक्ष आफ्नो विगतको कार्य वा आचरणले त्यस्तो विवाद उठाउन नपाउने गरी विबन्धित छ भने पक्षले DNA परीक्षणको माग गरेकै आधारमा DNA परीक्षण गर्ने आदेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विपक्षीहरूले मेरो अंश हक मेटाउने दुराशयले अभिप्रेरित भई DNA परीक्षणको माग गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन उल्लिखित कानूनी सिद्धान्त नजिरको प्रतिकूल भई खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी राम श्रेष्ठको लिखित जवाफ । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रियहरी भण्डारी र श्री सागर के.सीले सुरू जिल्ला अदालतबाट DNA Test गर्ने भनी भएको आदेश उच्च अदालत पाटनबाट बदर गर्दा तल्लो अदालतलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा निवेदक र विपक्षीबिच नातामा नै विवाद रहेको हुँदा DNA Test गर्नु एक वैज्ञानिक आधार पनि हो, सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रमाण बुझ्ने क्रममा भए गरेको आदेश अन्यथा भनी रहनुपर्ने अवस्था पनि छैन । नातामानै स्पष्ट विवाद रहेको अवस्थामा DNA Test गर्नु भन्ने आदेशलाई बदर गरिदिँदा पाउनै नपर्नेले अंशमा दाबी लिएको अवस्थामा अंशियार कायम हुनलाई नाता स्पष्ट हुनुपर्नेमा सो नभइरहेको अवस्थामा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बुझ्नुपर्ने प्रमाणलाई बुझ्नु भनी भएको आदेश उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।१६ गते बेरितको भनी बदर गरिदिएबाट न्यायको मान्य सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त, फैसलासमेत विरूद्ध रहेको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।१६ गते भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रामकुमार राई, श्री हरिप्रसाद आचार्य एवं अधिवक्ताहरू श्री प्रेम दाहाल, श्री सुरेश पोखरेल, श्री शंकरप्रसाद पुडासैनीले DNA परीक्षणको सम्बन्धमा आदेश गर्नुपूर्व अदालत अत्यन्त संवेदनशील 

हुनुपर्दछ । यदि मिसिल संलग्न अन्य ग्राह्य प्रमाणहरूले विवादित नाताको सन्देह रही निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ वा प्रमाणमा पेस भएका अन्य मिसिलबाट मुद्दाको नातासम्बन्धी विवाद निराकरण भई बसेको देखिन्छ वा नातामा विवाद उठाउने पक्ष आफ्नो विगतको कार्य वा आचरणले त्यस्तो विवाद उठाउन नपाउने गरी विबन्धित छ भने पक्षले DNA परीक्षणको माग गरेकै आधारमा DNA परीक्षण गर्ने आदेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश नदिँदा DNA को वैज्ञानिकतामा सन्देह गरेको मान्नुपर्ने भन्न पनि नमिल्ने, DNA को आदेश गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा पक्षको अधिकारभन्दा पनि न्याय निरूपण गर्ने प्रयोजनको लागि अदालतको तजबिजी विषय हो, यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतले समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित असर, प्रभावलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने, अदालतले यथेष्ट औचित्य भएमा मात्र गर्नुपर्ने DNA परीक्षणको आदेश सहजै गरिदिने हो भने यसले लामो समयदेखि समाज र परिवारमा चलिआएको स्वाभाविक सामान्य र अपेक्षित व्यवहारमा उथल पुथल र विसन्तुलन आई व्यक्तिको सामाजिक पहिचान नै गुम्न सक्ने स्थिति पनि आउन सक्ने अवस्था रहन्छ, विपक्षीहरूले मेरो पक्षको अंश हक मेटाउने दुराशयले अभिप्रेरित भई DNA परीक्षणको माग गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको निवेदन, लिखित जवाफ र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणसमेत आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक जगत कृष्ण श्रेष्ठ तथा तेजकृष्ण श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बुझ्नुपर्ने प्रमाणलाई बुझ्नु भनी भएको आदेश उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।१६ गते बेरितको भनी बदर गरिदिएबाट न्यायको मान्य सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त, फैसलासमेत विरूद्ध रहेको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।१६ गते भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उक्त बेरितको आदेश बदर नगर्दा र यथास्थितिमा नराखेमा मुद्दामा समेत गम्भीर असर पर्ने र मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उच्च अदालतको आदेश यथास्थितिमा राख्न भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशसहितको अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । 

३. प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतले, यस अदालतको २०७८।११।२३ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी वादी राम श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ बमोजिम निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट यस अदालतको उक्त मितिको आदेश बेरितको भनी मिति २०७९।०५।१६ म बदर भएको बेहोरा अनुरोध गर्दै रिट निवेदनउपर कानूनबमोजिम भएको आदेशबाट निवेदकले माग गरेबमोजिम निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पर्ने काम कारबाही नभएको नगरेको हुँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

४. प्रत्यर्थीमध्येको प्रत्यर्थी राम श्रेष्ठकाले  श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अंश चलन (मु.नं.०७४-CP-००९३) मुद्दामा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।११।२३ मा वादी राम श्रेष्ठ, प्रतिवादी जगतकृष्ण श्रेष्ठ तथा तेजकृष्ण श्रेष्ठको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट DNA परीक्षण गराई रायसाथ लगाउको मिसिल संलग्न साथै राखी पेस गर्नु भनी भएको आदेशउपर मेरो चित्त नबुझी उक्त आदेश बेरितपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरिपाउन मैले श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ बमोजिम निवेदन गरी श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट मिति २०७९।०५।१६ मा वादीले पेस गरेको नागरिकतामा निजका पिता जगतबहादुर देखाई वादी प्रतिवादीबिच नाता देखियो भनी वादी प्रतिवादीबाट तायदाती माग्ने आदेश भई सोबमोजिम यी विपक्षी प्रतिवादीहरूले मिति २०७६।०३।०९ मा तायदातीसमेत पेस गरेको अवस्थामा वादी राम श्रेष्ठ र प्रतिवादी जगतकृष्ण श्रेष्ठ तथा तेजकृष्ण श्रेष्ठको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट DNA परीक्षण गराई रायसाथ राखी पेस गर्नु भनी भएको त्यहाँको मिति २०७८।११।२३ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ, कानूनबमोजिम गर्नु भनी भएको श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरको उक्त आदेश कानून एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त नजिरबमोजिम कानून भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको मागबमोजिम बदर हुनुपर्ने अवस्था छैन । विपक्षीहरूले मेरो अंश हक मेटाउने दुराशयले अभिप्रेरित भई DNA परीक्षणको माग गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

५. वादी रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रतिवादी जगतकृष्ण श्रेष्ठ एवं तेजकृष्ण श्रेष्ठ भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०७४-CP-००९३ नं. को अंश मुद्दा चली कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा मिति २०७८।११।२३ मा वादी प्रतिवादीबिच नाता सम्बन्धमा विवाद देखिएको भनी DNA Test गर्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशउपर अंश मुद्दाका वादी राम श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।१६ मा उक्त आदेश बदर गर्ने गरी आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेश उत्प्रेषणबाट बदर गरिपाउँ भनी अंश मुद्दाका प्रतिवादीसमेत रहेका जगतकृष्ण श्रेष्ठ एवं तेजकृष्ण श्रेष्ठले प्रस्तुत निवेदन दिएको देखियो । यसरी मातहतको अदालतमा विचाराधीन विषयमा भएको आदेशउपर यी निवेदकले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी निवेदन दिएको देखियो । 

६. काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।११।२३ मा DNA Test गर्ने भनी भएको आदेश उच्च अदालतबाट बदर भएको 

देखिन्छ । साधारण एवं नियमित अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दाको तथ्य एवं औचित्यमा प्रवेश गर्नु मनासिबसमेत देखिँदैन । मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी र न्याय निरूपणमा प्रभाव पार्ने गरी रिट जारी गर्नु मनासिब पनि नहुने एवं साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मातहत जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भए गरेका काम कारबाहीलाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु मनासिब हुँदैन । प्रमाण बुझ्नेसम्बन्धी कारबाहीको विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सामान्यतया वाञ्छनीय हुँदैन । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनको रोहबाट पनि हेरिन सक्ने हुन्छ । 

७. अतः उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डा. मनोजकुमार शर्मा  

 

इजलास अधिकृत : लिलाधर सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २७ गते रोज १ शुभम् ।