निर्णय नं. १११०८ - तामेली निर्णय बदर बन्डाबमोजिमको कित्ताकाट नामसारी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

फैसला मिति : २०७९।४।२५

 

मुद्दाः- तामेली निर्णय बदर बन्डाबमोजिमको कित्ताकाट नामसारी

 

०७६-CI-०६८५

पुनरावेदक/प्रतिवादी : भिमभक्तको नाति अनङ्गभक्त प्रधानाङ्गको छोरा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २७ बस्ने केदारभक्त प्रधानाङ्ग

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ३ बखुण्डोल बस्ने बद्रीभक्त प्रधानाङ्ग

 

०७७-CI-०१९६

पुनरावेदक/प्रतिवादी : अनङ्गभक्तको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७  असन कमलाछी घर नं. ११ बस्ने रत्नभक्त प्रधानाङ्ग

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : अनङ्गभक्तको छोरा का.जि. का.म.नपा वडा नं २७ असन न्हेकन्तला नागरिकतामा वतन भए पनि सो वतन नभई ललितपुर जिल्ला ललिपुर म.न.पा. वडा नं ३ घर नं. ३।१७ बखुन्डोल मैत्रीमार्ग बस्ने बद्रीभक्त प्रधानाङ्ग

 

मुद्दाको विषयवस्तुबाट उक्त विषय फिरादपत्रको रोहबाट अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र तदनुरूप सुरू जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर भएकोमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय हुँदा “तामेली” बेहोरा उल्लेख गरेको कारण प्रचलित कानूनबमोजिम दाबीको जग्गामा अंश हक कायम गराउन जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्न नसकिने भन्ने देखिन आउँदैन । अंश र साम्पत्तिक हकको प्रश्न समावेश भएको निवेदनका विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएकोले त्यस्तो निवेदनलाई तामेलीमा राख्न गरेको निर्णयलाई कानून प्रतिकूल भनी मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ३)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री धिर्जराज पोखरेल, श्री आभाषबहादुर प्रधान र श्री बाबुकृष्ण महर्जन

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

सुरू तहमा फैसला गर्ने:-

मा. जि. न्या. श्री अवनी मैनाली भट्टराई

ललितपुर जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:

मा. न्या. श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल

मा. न्या. श्री बासुदेव आचार्य

उच्च अदालत पाटन

 

फैसला

न्या. नहकुल सुवेदी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(घ) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- 

तथ्यगत बेहोरा

फिरादीको बाबु अनङ्गभक्त र आमा राममायाबाट जेठो छोरा उपेन्द्रभक्त, माहिलो दिनेशभक्त, साइँलो म फिरादी बद्रीभक्त, काइँलो विपक्षी केदारभक्त र कान्छो विपक्षी रत्नभक्त भएकोमा सबै अंशियारबिच मिति २०३३।१२।३ मा घरायसी बन्डापत्र भई सोही बन्डाबमोजिम सो जग्गा म फिरादीलाई कित्ताकाट गरी नामसारी गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालय ललितपुरले निवेदकले मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको ४ नं. को भाखा नघाई दा.खा. माग गरेकोले मिसिल दायरीको लगत कट्टा गरी तामेलीमा राखिदिने भनी मिति २०७४।६।८ मा निर्णय गरेकोले सो तामेली निर्णय बदर गरी मिति २०३३।१२।३ को घरायसी बन्डापत्रका आधारमा निज केदारभक्त प्रधानाङ्ग र रत्नभक्त प्रधानाङ्गका नाममा दर्ता भएको ल.पु.जि. पुल्चोक वडा नं.३क को साबिक कि.नं.५३ को क्षे.फ.१-२-३-० बाट हाल कायम भएको कि.नं.२२६ को क्षे.फ.१-३-२-० जग्गामध्येबाट पश्चिमतर्फबाट सो बन्डाबमोजिमको क्षे.फ. ०-६-२-० जग्गा कित्ताकाट गरी म फिरादीका नाममा दा.खा. नामसारी गरी ज.ध.प्रमाण पुर्जासमेत पाउने ठहर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिराद मागदाबी । 

म प्रतिउत्तरवालाले कानूनअनुरूप प्राप्त गरी मसमेतका नाममा कायम भएपछि निरन्तर नियमित हकभोग चलन गरी आएको ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ.म.न.पा. वडा  नं. ३(क) कि.न. २२६ को जग्गामा विपक्षी वादीको कुनै हक रहेको छैन । निजले उक्त जग्गामा भोगचलन गरेका छैनन् । घरायसी अंशबन्डा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन भने यी वादीले आफ्नो अंशहक लिई खाई आएको तथ्य फिराद पत्रमा स्वीकार गरेका छन् । मालपोतको निर्णय विरूद्ध पुनरावेदन लिई आउनुपर्नेमा तथ्य ढाँटी फिराद पत्र लिई आउनुले वादीको नियत प्रस्ट नै रहेको छ । देवानी मुद्दामा वादी दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा हुनेमा निजले उक्त कार्य पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । हकको स्रोत भनी दाबी गरिएको लिखतमा स्वयं वादीकै सहीछाप छैन । तसर्थ, मसमेतको हकभोग तिरो दर्ताको जग्गामा दाबी गर्ने कुनै पनि हक विपक्षीसँग नभए नरहेकोले औचित्यहीन फिरादपत्र लाग्न पुग्न नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको केदारभक्त प्रधानाङ्गको प्रत्तिउत्तर जिकिर ।  

निज फिरादी बद्रीभक्त प्रधानाङ्ग मेरो साहिँला दाजु हुन् । हामी वादी प्रतिवादीका पिता बाबु अनङ्गभक्त प्रधानाङ्गले घरसार मिलाउनको लागि ७ अंशियारबिच मिति २०३३।१२।३ मा घरायसी बन्डापत्र गरिएकोमा सोही बन्डाका आधारमा आ-आफ्नो भागको सम्पत्ति दा.खा. नामसारी गर्ने गरी घरायसी अंशबन्डा भएको हो । उक्त मिति २०३३।१२।३ को घरायसी बन्डापत्रमा उल्लेख भएमध्येको कि.नं. ५३ को क्षे.फ. १-२-३-० को कित्ता जग्गा हाल कि.नं.२२६ को क्षे.फ. १-३-२-० जग्गा मिति २०२८।९।२५ बाट यस मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका मेरा काइँला दाजु केदारभक्त प्रधानाङ्ग र प्रतिवादी म रत्नभक्त प्रधानाङ्गको नाममा दर्ता कायम रहिआएको हो । मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसनको महलको नं. ४ अनुसार घरसारमा ऐनबमोजिम सहीछापसमेत गराई लिखत भएको मितिले ६ महिनाभित्र अड्डामा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०७४।६।८ मा तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा फिराद लिई प्रवेश गर्नुभएको हुँदा बाटो बिराई आएको प्रस्तुत फिरादबाट उक्त दफा ३१ अनुसारको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी इन्साफ दिन मिल्दैन । अधिकारक्षेत्रको अभावमा प्रस्तुत फिराद दाबी खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रत्नभक्त प्रधानाङ्गको प्रत्तिउत्तर जिकिर । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ ले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर मालपोत ऐनको दफा ७, ८ख, २८, २९ र ३० बमोजिम जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भई जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो निर्णयउपर फिराद दायर भएकोले मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।८।२६ को फैसला ।

अंशहकको कुरामा दा.खा नामसारी गर्न हद म्याद नलाग्ने तथा क्षेत्राधिकार शून्य नरहने स्थिति रहे भएको र क्षेत्राधिकार उल्लेख नभएकोमा सुरू जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने भन्ने नजिरसमेत रहे भएकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट फिराद खारेज गर्ने गरेको सुरू फैसला बदर गरी दाबीबमोजिम मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भएको तामेली निर्णय बदर गरी निवेदन र फिराद दाबीबमोजिम कित्ताकाट गरी म पुनरावेदकका नाममा दा.खा.नामसारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा, मालपोत कार्यालय ललितपुरको तामेली आदेशउपर पुनरावेदन नगरेको भन्ने आधारमा फिराद दाबी खारेज हुने ठहर गरी भएको सुरू फैसला साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३५ नं. तथा जग्गा पजनीको २ नं.समेतको कानूनी व्यवस्थाको विवेचना र व्याख्याको सन्दर्भमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३ को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा सूचना जारी गरी आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि यथाशक्य चाँडो पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६/२/२१ को आदेश । 

वादी दाबीको साबिक कि.नं ५३ को क्षे.फ.१-२-३-० बाट हाल कायम भएको कि.नं. २२६ को दाबीको जग्गा वादीले भोग गरिरहेको भनी फिरादमा उल्लेख गर्नुको साथै मिति २०३३।१२।३ मा खडा भएको घरसारको लिखतलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरी रहेको अवस्था भएकोले अंश हक जस्तो नैसर्गिक कुराका हकमा मुद्दाको तथ्यमा नै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गर्ने गरेको मिति २०७५।८।२६ को सुरू फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला बदर गरिदिएको छ । अब प्रस्तुत मुद्दामा जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी पुन: कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल सुरूमा पठाइदिने ठहर्छ । तारेखमा रहेका पक्षलाई सुरू अदालतमा हाजिर हुन जाने तारेख तोकी पठाइदिनु भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।७।१५ को फैसला ।

विपक्षीले सुरू मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०७४।६।८ मा भएको निर्णयउपर सम्मानित ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र लिई आउनुभएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम "प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र सङ्घीय कानूनबमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर र प्रदेश कानूनबमोजिम गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने छ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा विपक्षीले पुनरावेदनको रोहमा मात्र सम्मानित सुरू जिल्ला अदालत प्रवेश गर्न सक्ने स्पष्ट छ । विपक्षी के कुन कानूनका आधारमा फिराद पत्र लिई आउनुभएको र किन पुनरावेदन पत्र दर्ता नभएको भन्ने सम्बन्धमा फिराद पत्रमा कहीँ उल्लेख छैन भने निजको मूल माग दाबी मिति २०७४।६।८ को मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउन रहेको छ । फिराद पत्र र पुनरावेदन पत्र एउटै विषय होइन । विपक्षीको सुरू माग दाबी मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा (अर्धन्यायिक निकाय) परेकोले सो निकायको आदेश वा फैसलालाई बदर माग गर्न पुनरावेदनको रोहमा मात्र आउनुपर्नेमा प्रत्यर्थी वादीले सो नगरी सुरू अदालतमा फिराद दायर गरेको मिलेको छैन । तसर्थ, सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७५।८।२६ को फैसला बदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला कानून र प्रमाण मूल्याङ्कनको आधारमा समेत त्रुटिपूर्ण भएकोले सो त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी सुरू फैसला सदर कायम गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक केदारभक्त प्रधानाङ्गले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।

उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट फैसला हुँदा अंशहक जस्तो नैसर्गिक कुराका हकमा मुद्दाको तथ्यमा नै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गरेको भन्ने सवालमा फिरादीले यस मुद्दामा अंश हक नपाएको भनी दाबी लिन सक्नुभएको छैन । साथै अंशबन्डा नभएको भनी उल्लेख भएको पनि छैन भने अन्य अंशियारलाई प्रतिवादी बनाउनसमेत सक्नुभएको छैन । साथै मिति २०३३।१२।३ को अंशबन्डा कागज घरायसी कागज मात्र रहेको र सो रजिस्ट्रेसन पास भएको पनि छैन । मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसनको महलको नं. १ ले व्यवस्था गरेअनुसार अंशबन्डा लिखत रजिस्ट्रेसन गर्न गराउन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको साथै सोही महलको नं. ४ अनुसार घरसारमा ऐनबमोजिम सहीछापसमेत गराई लिखत भएको मितिले छ महिनाभित्र अड्डामा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त मिति २०३३।१२।३ को अंशबन्डा लिखत हालसम्म पनि सम्बन्धित निकायमा रजिस्ट्रेसन गरिएको अवस्था छैन । अंशदाबी गर्ने सन्दर्भमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था भनेको अंशियारले अंशियारहरूसँग अंशबन्डा नभएको स्थितिमा मात्र उजुरी गर्न पाउने हो । वादी स्वयम्‌ले अंशबन्डा भइसकेको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । विपक्षीले आफ्नो हकभित्रको जग्गा भए समयमा नै हक दाबी गरी आफ्नो हक स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । घरायसी अंशबन्डा लिखतका आधारमा कानूनतः जहिलेसुकै पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने 

हुँदैन । यस अवस्थामा मालपोत कार्यालयले कानूनद्वारा निर्देशित गरेबमोजिम काम गरेकोले सो कार्यालयको मिति २०७४।६।८ का निर्णय कानूनसम्मतः रहेको 

छ । तसर्थ, वादीको फिराद खारेज हुने ठहर गरेको सुरू फैसला बदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्लिखित कानून र प्रमाण मूल्याङ्कनसमेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेकोले सो फैसला बदर गरी सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक रत्नभक्त प्रधानाङ्गले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम  दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक केदारभक्त प्रधानाङ्गको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री धिर्जराज पोखरेल र पुनरावेदक प्रतिवादी रत्नभक्त प्रधानाङ्गको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री आभाषबहादुर प्रधान र श्री बाबुकृष्ण महर्जनले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर प्रत्यर्थी वादीले फिराद लिएर जान पाउने होइन; अंश मुद्दा नैसर्गिक हक हुँदैमा कार्यविधिको अवलम्बन गर्न नपर्ने भन्ने हुँदैन; मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लिएर जानुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाविपरीत वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाविपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी भई बदर हुने भएकोले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मूल विषय हेर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू केदारभक्त प्रधानाङ्ग र रत्नभक्त प्रधानाङ्गका नाममा संयुक्त दर्ता रहेको विवादित ललितपुर जिल्ला पुल्चोक वडा नं.३क कि.नं.२२६ को ज.रो.१-३-२-० जग्गामा मेरोसमेत अंश हक रहेको र सोमध्ये हामी अंशियारका बिचमा भएको मिति २०३३।१२।३ को घरायसी बन्डा कागजबमोजिम मेरो भागमा पर्ने पश्चिमतर्फबाट ०-६-२-० जग्गा कित्ताकाट गरी दा.खा. नामसारी गरी ज.ध.प्रमाणपुर्जासमेत पाउँ भनी वादीले मिति २०७४।५।२५ मा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दायर गरेकोमा सो कार्यालयबाट उक्त निवेदन मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको ४ नं. को भाखा नघाई दायर भएको भनी दायरीको लगत कट्टा गरी तामेलीमा राखिदिने भनी मिति २०७४।६।८ मा निर्णय भएकोले सो निर्णय बदर गरी मागबमोजिमको जग्गा कित्ताकाट गरी फिरादीका नाममा दा.खा. नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी वादीले सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको पाइयो ।

प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तर लगाउँदा वादीले दाबी गरेको घरसारको बन्डापत्र रजिस्ट्रेसन नभएको हुँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र दाबीको जग्गामा वादीको भोग र हकसमेत नरहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले वादीको निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनुपर्नेमा सो नगरेकाले फिराद खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रतिउतर जिकिर लिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मालपोत ऐनले गरेकोमा वादी पुनरावेदनको रोहमा आउनुपर्नेमा सो नगरी उसै निर्णयलाई आधार मानी फिराद दायर गरेकोले फिराद खारेज हुने ठहर गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७५।८।२६ को फैसला उच्च अदालत पाटनबाट बदर भई  पुनः इन्साफ गर्नु भनी जिल्ला अदालतमा पठाइदिने गरी ठहर भएको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

उल्लिखित तथ्य तथा पुनरावेदन जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी, विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस जिकिरहरूसमेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला मिलेको छ, 

छैन ? र पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? त्यसतर्फ न्याय निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी र वादीका बिचमा नाता पुस्तामा विवाद देखिँदैन । निजहरूबिच मिति २०३३।१२।३ मा घरायसी बन्डापत्र कागज भएको तथ्यलाई पनि दुवै पक्षले स्वीकार गरेको अवस्था छ । वादीले सोही मिति २०३३।१२।३ को घरायसी बन्डापत्रबमोजिम कि.नं.२२६ मध्येबाट आफ्नो भागमा पर्ने ज.रो.०-६-२-० कित्ताकाट गरी नामसारी दा.खा.समेत गरिपाउँ भनी दाबी लिएको स्थिति छ । प्रस्तुत मुद्दाको नामकरण जेसुकै गरिए तापनि फिराद दाबी बेहोराबाट आफूहरूबिच मिति २०३३।१२।३ मा भएको घरायसी बन्डापत्रबमोजिम भाग शान्तिले आफ्नो भागमा पर्ने जग्गा नामसारी कित्ताकाट दा.खा. गरिपाउँ भनी बन्डापत्र कार्यान्वयनकै जिकिर लिएको देखिन 

आउँछ । 

३. बन्डाको उल्लिखित घरायसी कागजबमोजिम वादीले दायर गरेको निवेदन मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०७४।६।८ मा मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको ४ नं. को भाखा नघाई दायर भएको भनी दायरीको लगत कट्टा गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ । प्रतिवादीहरूले वादी दाबीको कि.नं.२२६ को जग्गामा वादीको हक नै नभएको भनी हक बेहकमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ । हक बेहकको प्रश्न समाहित भएको निवेदनउपर मालपोत कार्यालयलाई प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार रहे भएको 

देखिँदैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७ मा कुनै विषयमा हक बेहकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्ता प्रश्नको निरूपण नियमित अदालतबाट हुने र अदालतबाहेकका अन्य निकायमा कुनै मुद्दाको कारबाहीको क्रममा हक बेहकको प्रश्न निरूपण गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित अदालतबाट हक बेहकका सम्बन्धमा निरूपण गरी आउन आदेश गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले मिति २०३३।१२।३ को बन्डापत्रबमोजिम बन्डा छुट्याइपाउँ भनी दाबी गरेको देखिँदा सो निवेदन तथा प्रतिउत्तरपत्र बेहोरासमेतबाट मुद्दामा बन्डापत्रबमोजिम अंश हक छुट्याई लिने प्रश्नसमेत समावेश भई सम्बन्धित अदालतबाटै निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आउँछ । यस स्थितिमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउन सुनाउनुपर्नेमा निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । मुद्दाको विषयवस्तुबाट उक्त विषय फिरादपत्रको रोहबाट अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र तदनुरूप सुरू जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर भएकोमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय हुँदा “तामेली”  बेहोरा उल्लेख गरेको कारण प्रचलित कानूनबमोजिम दाबीको जग्गामा अंश हक कायम गराउन जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्न नसकिने भन्ने देखिन आउँदैन । अंश र साम्पत्तिक हकको प्रश्न समावेश भएको निवेदनका विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएकोले त्यस्तो निवेदनलाई तामेलीमा राख्न गरेको निर्णयलाई कानून प्रतिकूल भनी मान्न मिलेन ।

४. यस स्थितिमा वादीले आफ्नो अंश हकको विषयमा सुरू अदालत प्रवेश गर्न सक्ने नै अवस्था भएको र सोका लागि क्षेत्राधिकारविहीन मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदनको रोहमा अदालतमा प्रवेश गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा फिराद खारेज हुने ठहर्‍याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी बुझ्नुपर्ने अन्य आवश्यक प्रमाण बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन ।

५. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७५।८।२६ को फैसला बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल सुरूमा पठाइदिने भनी ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।७।१५ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीद्वय केदारभक्त प्रधानाङ्ग र रत्नभक्त प्रधानाङ्गको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।

६. प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत:- डल्लुराम चौधरी / विनोदप्रसाद घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल श्रावण २५ गते रोज ४ शुभम् ।