निर्णय नं. ११११६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति: २०७८।८।२६

०७४-WO-०६२२

 

विषय:– उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 

निवेदक: टरू सुतिहारको छोरा, सप्तरी जिल्ला, बेली चपेना गाउँपालिका, वडा नं. ५ बस्ने रामनारायण शर्मासमेत

विरूद्ध

विपक्षी: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत

 

आफ्नो हस्ताक्षरको दुरूपयोग भएको र निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको भनी कुनै सभा सदस्यले प्रश्न नउठाएको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिको रूपमा रहेका निवेदकहरूले विवाद उठाएकै भरमा कानूनबमोजिम स्थापित निकायले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । 

कुनै सार्वजनिक निकायले कानूनको दायरा नाघी वा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय वा कामकारबाही गरेमा सो विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुने । 

(प्रकरण नं. ४)

 

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण झा र विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहाल

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेलले 

अवलम्बित नजिर:

सम्बद्ध कानून:

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

 

आदेश

न्या. प्रकाशमान सिह राउत: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:- 

तथ्य खण्ड

विपक्षी गाउँपालिकाको अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-४ को दफा १९(४) को प्रक्रिया नै नपुर्‍याई अर्थात् बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान र बैठकको कार्यसूचीसहितको सूचना ७ दिनअगावै सबै गाउँसभा सदस्यलाई नदिई मिति २०७४।१०।१४ गतेको दिन गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री परमानन्द यादवज्यूको अध्यक्षतामा गाउँसभाको बैठक बसी हातले लेखिएको उपस्थिति पुस्तिकामा विषय नखुलाई उपस्थितिमा गाउँसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई पछि कम्प्युटरमा टाइप गरिएको एक पाने गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई उक्त उपस्थितिसँग अप्राकृतिक रूपमा गाँसिएको तथ्य उक्त निर्णय अंशमा मिति नहुनु र को को सदस्यले हस्ताक्षर गरेको हो खुल्न नसक्नुले समेत उक्त निर्णय ऐनको दफा ४ को उपदफा (२), (५), (६) र दफा १९(३) को प्रतिकूल रहेको छ । कानून प्रतिकूल निर्णयको आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरी नेपाल सरकारको निर्णयले मिति २०७४।११।१४ को राजपत्रमा प्रकाशित भई उल्लेख भएबमोजिम गाउँपालिकाको नाम राजगढ र केन्द्र वडा नं. ३ को कार्यालय नर्घोलाई कायम गरी परिवर्तन गर्ने निर्णयमा कानूनी त्रुटिका साथै बैठक सञ्चालनको मान्यता र प्राकृतिक कानूनसम्बन्धी गम्भीर त्रुटि रहेकोले बदरयोग्य रहेको छ । ऐतिहासिक र ठुलो क्षेत्र एवं गाउँपालिकाको केन्द्रको रूपमा रहेको बेल्ही चपेना नामलाई एउटा विद्यालय रहेको टोल राजपुरको नाउँमा परिवर्तन गर्नुमा कुनै तार्किकता नरहनुको साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४(२) र (६) बर्खिलाप भएको छ । नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णय गैरकानूनी मात्र नभई गाउँपालिका र स्थानीय बासिन्दालाई आर्थिक बोझ हुने गरी नयाँ संरचना निर्माण र जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएको उक्त निर्णय अव्यावहारिक, अतार्किक र विपक्षी अध्यक्षको निजी स्वार्थले प्रेरित रहेको हुनाले बदरभागी छ । अतः संविधानको धारा १८ को सामान्य कानूनको प्रयोग र कानूनको दृष्टिमा समानताको हकमा आघात पुगेको हुनाले उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य जुनसुकै आदेशले उक्त गाउँपालिकाको नाम र सबैको पायक नपर्ने नेपाल भारत सिमाको दशगजा नजिकै रहने गरी केन्द्र फेर्ने गैरकानूनी निर्णय बदर गरी साबिकबमोजिमकै स्थानमा केन्द्र र नाम कायम राख्न अन्तिम आदेश गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०७४।१२।१३ गतेको पेसी तोकी सो अवधिसम्मका लागि गाउँसभाको मिति २०७४।१०।१४ को निर्णयका आधारमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम राजगढ गाउँपालिका नामकरण र केन्द्र नर्घो तोकिएबमोजिमको कार्य हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०७४।११।२९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यसमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूमध्येका राजगढ गाउँपालिका कार्यालय, नर्घो, राजगढ गाउँपालिकाको गाउँसभा र परमानन्द यादवका नाउँमा अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न झिकाइएको सूचना म्याद तामेल भई सप्तरी जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आएको मिसिलबाट देखिएन । अत: मिति २०७४।११।२९ गतेको पूर्वआदेशानुसार अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेसी मिति तोकी उक्त दिनको पेसीको सूचना विपक्षीहरूलाई अनिवार्य रूपमा दिई तामेली सूचनाप्रति मिसिल सामेल राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७४।१२।१३ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) अन्तर्गत धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम कायम हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि आयोग गठन गरी उक्त आयोगले दिएको सिफारिससमेतको आधारमा स्थानीय तह गठन भई स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने, उपदफा (३) र (४) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेशसभामार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने छ र उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै सोही दफाको उपदफा (५) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले यो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । अतः कुनै पनि स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन गर्दा उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्णय भई मिति २०७४।११।१४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भइसकेको भन्ने रिट निवेदनको बेहोराबाट नै देखिएको हुँदा रिट निवेदन जिकिरको औचित्यहीन 

छ । रिट निवेदनमा लिइएको अन्य जिकिरका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

हामी निवेदक साबिक मलेकपुर गा.वि.स. र हाल विवादित परिवर्तन गर्नुपूर्वको बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको बासिन्दा हौँ । साबिकको झुटकी गा.वि.स., बनैजिया गा.वि.स., नर्घो  गा.वि.स.को सम्पूर्ण भाग र साबिक मलेकपुर गा.वि.स.को वडा नं. १ देखि ४ सम्मको भाग मिसाई बनेको बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलले नाम र केन्द्र परिवर्तनको विषयलाई उठान नगरेको तथा कहीँकतै त्यस विषयमा कुनै विवाद भएको 

थिएन । विपक्षी गाउँपालिका अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको प्रक्रिया नै पूरा नगरी बैठक बस्ने समय, मिति र स्थानको कानूनबमोजिम सूचना नै सदस्यहरूलाई नदिई मिति २०७४।१०।१४ गतेका दिन गाउँसभाको बैठक बसी निर्णय गरियो भन्ने शीर्षक दिई हातले लेखिएको उपस्थिति पुस्तिकामा विषय नखुलाई उपस्थितिमा मात्र सभाको सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई पछि कम्प्युटर टाइप गरिएको एकपाने गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई उक्त उपस्थितिसँग अप्राकृतिक रूपले गाँसिएको तथ्य उक्त निर्णयमा मिति नहुनु र को-को सदस्यले हस्ताक्षर गरेको भन्ने खुल्न सकेको छैन । त्यस्तो कानूनविपरीतको निर्णयको आधारमा गरिएको सिफारिसअनुरूप नेपाल सरकारले निर्णय गरी मिति २०७४।११।१४ को राजपत्रमा प्रकाशन भएको निर्णयसमेत गैरकानूनी रहेकोले उक्त निर्णय बदर गरी गाउँपालिकाको नाम तथा केन्द्र परिवर्तन नगरी साबिककै ठाउँमा रहने गरी आदेश गरिपाऊँ । 

विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन बेहोराबाट नै निज गाउँपालिकाको सदस्य नरहेको तथा गाउँसभाको बैठक बस्ने समय र निर्णयको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराइरहनुपर्ने व्यक्ति होइनन् भन्ने कुरा देखिन्छ । यस्तोमा निर्णय प्रक्रियाको बारेमा यथेष्ट जानकारी हुन नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूले कति समयअगाडि गाउँसभाको बैठकको जानकारी दिइयो तथा के निर्णय भयो भन्ने जानकारी नहुनुका साथै विपक्षीहरूले छलफल नभएको भनेको जस्तो विषयवस्तु छलफल भएको वा नभएको तथा निर्णय भएको वा नभएको भन्ने जानकारी नहुन पनि सक्ने अवस्थाका व्यक्ति विपक्षीहरू हुन् भन्ने निजहरूको निवेदनबाट देखिन्छ । गाउँसभाको बहुमतबाट निर्णय भएको भनी निर्णयसहितको सिफारिस प्राप्त भएपछि यस मन्त्रालयले त्यसउपर कुनै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन र त्यस्तोमा सम्पूर्ण आवश्यक कागजात तथा निर्णयसहितको सिफारिसअनुरूप मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सिफारिसबमोजिमको निर्णयको लागि कागजात पेस गरेको हो । यस मन्त्रालयले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई अनावश्यक विपक्षी बनाई दर्ता गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

यसमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यको आधारमा चाँडो किनारा हुन आवश्यक देखिएकोले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७६ को उपनियम (५) को खण्ड (भ) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि कानूनबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।१२।१९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

विपक्षीहरूले दाबी गरेबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (२), (५), (६) र दफा १९(३) को कुनै प्रतिकूलता भएको छैन । नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत सोको वैधताको परीक्षणपश्चात् सिफारिस गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्र र नाम परिवर्तनको निर्णय गरेको हो । साबिकका झुटकी, बैननिया, नर्घो, फकिरा र बेल्ही चपेना बेग्लाबेग्लै गा.वि.स. रहेकोमा सो ५ वटा गा.वि.स. र मलेकपुर गा.वि.स.को केही खण्डलाई जोडी हाल एउटै गाउँपालिका कायम गरेको कुरामा विवाद छैन । साबिक नर्घो गा.वि.स.को कुनै पनि सीमा भारतसँग जोडिएको छैन । साबिक नर्घो गा.वि.स. दक्षिणतर्फ बनैनियासँग पश्चिमतर्फ झुटकीसँग, पूर्वतर्फ फकिरासँग र उत्तरतर्फ बेल्ही चपेनासँग जोडिएको कारणले सबैलाई पायक पर्ने स्थान भएको हुनाले सोलाई केन्द्र कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसैगरी प्राचीन ऐतिहासिक राजगढ क्षेत्र भएको हुनाले राजगढ नामकरण गरिएको हो । सबैलाई पायक पर्ने र पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय जनताको चाहनाबमोजिम गरिएको निर्णय कानूनबमोजिम भएको हो । कानूनले निश्चित निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम आफूलाई पायक पर्ने नाम र स्थान चयनलाई प्रशासकीय कार्यको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाउन सकिँदैन । यद्यपि सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासीको बिचमा जनमत सङ्ग्रह नै गराएको अवस्थामा पनि नाम र केन्द्र परिवर्तनको सम्बन्धमा अत्यधिक बहुमतले नर्घोमा केन्द्र राख्ने र नाम राजगढ राख्ने कुरामा मत प्रकट हुने निश्चित 

छ । विधायिकाले प्रत्यक्ष जनमत सङ्ग्रहको आवश्यकता नदेखी निर्वाचित र मनोनित परिषद् सदस्यहरूबाट जनमत निर्धारणको व्यवस्था गरेको हुनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (२), (५) र (६) को प्रावधानबमोजिम रीतपूर्वक गरेको नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णय बदर हुनुपर्ने कुनै कारण र आधारसमेत रहेको छैन । अपायक र अत्यन्त अल्पमतले रूचाएको नाम र केन्द्र कायम राख्न पाउनुपर्ने भन्ने दाबी आफैँमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिकूल रहेको छ । संविधानको धारा भाग २२१ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाको रूपमा मान्यता दिएको संवैधानिक संस्थाको कानूनबमोजिमको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई केही अपरिपक्व र निहित स्वार्थले प्रेरित रहेका व्यक्तिहरूको आधारहीन निवेदनको आधारमा बदर गर्न नमिल्ने भएकाले विपक्षीको झुठ्ठा निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सप्तरी जिल्ला, बेल्ही चपेना हाल राजगढ गाउँपालिकाको कार्यालय, नर्घो एवं ऐ.ऐ. गाउँपालिकाको गाउँसभा-१ समेतको अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. गाउँपालिकाको अध्यक्ष परमानन्द यादवसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

मिति २०७४।१२।१९ मा आदेश हुँदा अन्तरिम आदेशका बारेमा केही नबोली अग्राधिकारमा राख्ने अपूर्ण र अधुरो आदेशको कारण विपक्षीले विवादित विषयको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै कानूनविपरीत गाउँपालिकाको परिवर्तित नामलाई आफूखुसी प्रयोग गर्न थालेकोले सो कार्य रोक्नका लागि चालु अवस्थामा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेशको लागि यो निवेदन पेस गरेको छु । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (९) अनुसार अन्तरिम आदेश गर्दा वा नगर्दा कारण खुलाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानून भएको कारणले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मुद्दा पेसीमा चढ्दा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा मौन बसी भएको मिति २०७४।१२।१९ को आदेश अपूर्ण र अधुरो हुनुको साथै कानूनले नै बाध्य गरेको व्यवस्था प्रतिकूल भएकाले सुरू निवेदन दाबीमा माग गरिएबमोजिम यथास्थितिमा राख्नुका साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूले गाउँपालिकाको नाम कानूनविपरीत परिवर्तित गरी कायम गरेको राजगढ़ गाउँपालिकाको नाममा कुनै काम नगर्नु, नगराउनु र परिवर्तित केन्द्र नर्घोबाट केही कामकारबाही नगर्नु, नगराउनु कानूनबमोजिम स्थापित केन्द्र ‘बेल्ही चपेना’ बाटै कानूनबमोजिमको नाम बेल्ही चपेना नै प्रयोग गरी कामकारबाही गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक रामनारायण शर्मासमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसमा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीलाई दिई लगाउका मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने मिति २०७५।२।१ मा यस अदालतबाट भएको 

आदेश ।

यसमा मिति २०७५।२।१ को आदेशअनुसार पेसीमा चढी आज अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि प्रस्तुत मिसिल पेस भएको पाइयो । यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्रस्तुत भइसकेको स्थिति भएको र विवादको गम्भीरतासमेतलाई विचार गरी यसअघिको इजलासबाट प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिने गरी आदेश भएको अवस्था रहेकोले विवादको विषयवस्तुको सन्दर्भमा अन्तिम सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विवेचना र व्याख्या भई निर्णय हुने नै भएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकको मागबमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेकोले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।२।६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनहरू अन्य रिट निवेदन साथै लगाउ राख्ने गरी मिति २०७५।३।२४ मा आदेश भएको पाइयो । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु लगाउ रहेका रिट निवेदनहरूभन्दा भिन्न प्रकृतिको देखिएकोले छुट्टयाई पेस गर्नू । साथै, सोही मितिमा प्रस्तुत मुद्दाहरूमा अन्तिम पटकको लागि स्थगित गरिएको भनी आदेश भएको देखिँदा सोहीबमोजिमको जानकारीसमेत पक्षहरूलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने मिति २०७५।४।२७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण झा र विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहालले भौगोलिक र आर्थिक हिसाबले सबैलाई पायक पर्ने, कसैको दाबी विरोध नभएको साबिक बेल्ही चपेना गा.वि.स.को कार्यालयलाई हाल गठन भएको गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको, साबिक बेल्ही चपेना गा.वि.स.को पर्याप्त जग्गा र भवनसमेत भएकोले गाउँपालिकालाई आर्थिक भार कम पर्ने र राजमार्गसँग जोडिएको स्थानलाई छोडेर गाउँपालिकाको लागि पर्याप्त जग्गा नभएको, भारतको सिमानामा पर्ने बहुसंख्यक जनताको बेपायक पर्ने स्थान साबिक नर्घो गा.वि.स.लाई गाउँपालिका अध्यक्षको निजी स्वार्थका लागि गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको छ । ऐतिहासिक नाम रहेको बेल्ही चपेनालाई परिवर्तन गरी राजगढ नाम राखिएको 

छ । विपक्षी गाउँसभाले गरेको उक्त निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (२), (५), (६) र दफा १९ प्रतिकूल छ । उक्त गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्दा सबै गाउँसभा सदस्यहरूलाई ७ दिनअगावै बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीसहितको जानकारी दिनुपर्नेमा नदिई गैरकानूनी निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्दा दुई तिहाइ सदस्यको हस्ताक्षर भएको छैन । गाउँसभा सदस्यहरूको उपस्थिति हातले लेखी सहीछाप गराई पछि कम्प्युटर टाइप गरी निर्णय टाँस गरी गलत निर्णय गराएको समेतका आधार कारणहरूबाट विपक्षीहरूले गरेको बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गैरकानूनी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिककै नाम र स्थानमा केन्द्र कायम गर्नु, गराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी र विपक्षी राजगढ गाउँपालिकासमेतको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेलले बेल्ही चपेना गाउँपालिका सभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४(५) बमोजिम पालिका गठन भएको ६ महिनाभित्र गाउँपालिकाको नाम राजगढ गाउँपालिका र सबै जनतालाई पायक पर्ने ठाउँ नर्घोमा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको हो । उक्त ऐनको दफा ४(५) ले पहिलो पटकलाई साधारण बहुमतबाट उक्त निर्णय गर्न सक्नेमा दुई तिहाइ सदस्यहरूको हस्ताक्षरबाट सो निर्णय भएको छ । रिट निवेदकले भनेजस्तो गाउँसभा सदस्यलाई ७ दिनअघि गाउँसभा बस्ने सूचना दिनुपर्ने भने पनि सो सूचना नदिएको भनी कुनै पनि सदस्यले प्रश्न नउठाएको अवस्था छ । गाउँसभा सदस्यहरूले उक्त निर्णय र गरिएको हस्ताक्षर सम्बन्धमा कुनै प्रश्न नै नउठाएको अवस्थामा निवेदकले सभा सदस्यको हस्ताक्षर गराई झुक्याई निर्णय गराएको भन्ने दाबी झुट्टा प्रमाणित भएकोले बेल्ही चपेना गाउँपालिका सभाबाट भएको उक्त निर्णय कानूनसम्मत नै भएको हुँदा विपक्षी निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

उपर्युक्तानुसार विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, विपक्षी गाउँपालिका अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९(४) को प्रक्रियाअनुसार बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीसहितको सूचना ७ दिनअगाडि दिनुपर्नेमा नदिई मिति २०७४।१०।१४ गते बैठक बसी हातले लेखी सदस्यरूको उपस्थिति सहीछाप गराई पछि कम्प्युटरले टाइप गरी कुन सदस्यले हस्ताक्षर गरेको हो नखुल्ने गरी निर्णय टाँस गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (२), (५) र (६) विपरीत गाउँपालिकाका जनतालाई अपायक पर्ने ठाउँ नर्घो वडा नं.३ मा गाउँपालिका केन्द्र राखी गाउँपालिकाको नाम राजगढ राख्ने गरी निर्णय गरी विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको र उक्त मन्त्रालयले पनि उक्त सिफारिसअनुसार गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोले उक्त निर्णय र सोका आधारमा भएका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिककै केन्द्र र नाम कायम राख्नको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मागदाबी रहेको 

देखिन्छ । विपक्षी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (२), (५), (६) र दफा १९ अनुसार गाउँसभाका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले स्थानीय जनताको चाहनाअनुसार सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र राख्ने र पुरानो ऐतिहासिक राजगढ नाम राखेको हो । गाउँपालिका सभा सदस्यहरू कसैबाट पनि बैठकको निर्णय र प्रक्रियाको बारेमा कुनै असहमति नरहेको र कुनै प्रश्न नउठाएको अवस्थामा निवेदकहरूको समयमा सदस्यहरूलाई सूचना नदिएको भन्ने दाबी झुट्टा भएकोले कानूनबमोजिम भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि र बदनियत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ भने विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एकपटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार बेल्ही चपेना गाउँपालिकाबाट नाम र केन्द्र परिवर्तनको लागि भई आएको सिफारिसबमोजिम नाम र केन्द्र परिवर्तन हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको कार्य कानूनसम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी लिखित जवाफ पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी गाउँपालिका अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (२), (५) र (६) को विपरीत गाउँपालिकाको नाम  र केन्द्र परिवर्तन गरेको नमिलेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को कानूनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्नु वाञ्छनीय देखियो । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) (२) (३) (४) (५) र (६) मा निम्नानुसार कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छः-

(१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने छ ।

(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने 

छ ।

(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने छ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने छ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिसबमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ ।

(६) यस दफाबमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपदफा (२) मा उल्लिखित मापदण्डको अधीनमा रही गर्नुपर्ने छ ।

 

३. उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भई कार्यपालिका गठन नभइसकेको सुरूको अवस्थामा नेपाल सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने र निर्वाचन भई गाउँ/नगरपालिका गठन भइसकेपछि यदि गाउँ/नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा हेरफेर हुन सक्ने भन्ने देखिन्छ । तर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट नाम र केन्द्र हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले पेस भएको सिफारिसअनुसार हेरफेर गर्नुपर्ने छ भन्ने उक्त ऐनको दफा ४(५) मा उल्लेख भएको देखिँदा प्रस्ताव पारित गरी सिफारिस भएको अवस्थामा नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको पाइयो । प्रस्तुत विवादमा साबिक बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको पहिलो निर्वाचन भई गाउँपालिका सभा गठन भइसकेपछि ६ महिनाभित्र उक्त गाउँपालिकाको सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यहरूले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको निर्णय तथा सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरेको निर्णय र कामकारबाही उल्लिखित कानूनको प्रतिकूल रहेको मान्न मिलेन । हाल परिवर्तन भएको गाउँपालिकाको केन्द्र सबै जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा छ वा छैन ? भन्ने निवेदको अर्को जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा सम्बन्धित सभामा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभा सदस्यहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी निर्क्यौल गर्ने विषय रहेको र सो सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यहरूले केन्द्र कहाँ पायक पर्छ वा पर्दैन भन्ने स्थानको छनौट गरी केन्द्र तोकेको हुँदा विपक्षीको उल्लिखित जिकिरसमेत स्वीकारयोग्य देखिएन ।

४. जहाँसम्म विपक्षी गाउँपालिका अध्यक्षसमेतका पदाधिकारीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९(४) अनुसार बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीसहितको सूचना ७ दिनअगाडि सबै गाउँसभा सदस्यहरूलाई दिनुपर्नेमा नदिएको र सभा सदस्यहरूको उपस्थिति हस्ताक्षर हातले लेखिएको र पछि कम्प्युटर टाइप गरी को कसको हस्ताक्षर हो सोसमेत नखुल्ने गरी निर्णय टाँस गरेको भन्ने निवेदन मागदाबी रहेको सम्बन्धमा हेर्दा, गाउँपालिका अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूची बैठक बस्नुभन्दा सात दिनअगावै सबै सभा सदस्यलाई सूचना पठाउनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९(४) मा रहेको 

पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सूचना प्राप्त भयो वा भएन भन्ने कुरा सूचना पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुने भएकोले यदि त्यस्तो सूचना नपाएको भए सम्बन्धित सभा सदस्यले प्रश्न उठाउनुपर्नेमा कुनै पनि सभा सदस्यहरूबाट त्यस्तो प्रश्न उठाएको अवस्था 

पाइएन । सम्बन्धित सभा सदस्यहरूबाट बैठकको बारेमा यथेष्ट सूचना नपाएको भनी आपत्ति नगरेको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिले सभा सदस्यहरूले गाउँसभाको सूचना प्राप्त नगरेको भनी निर्णयमा विवाद गर्ने कुरा आफैँमा सङ्गतिपूर्ण रहेको देखिँदैन । त्यस्तै बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको मिति २०७४।१०।१४ मा बसेको गाउँसभाले गरेको निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको, पछि झुक्याएर निर्णय जोडिएको भनी उक्त सभामा र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सभा सदस्यहरूले कुनै आपत्ति गरेको पनि देखिँदैन । यदि उक्त निर्णयमा आफ्नो सहमति नभएको र आफ्नो हस्ताक्षरको दुरूपयोग भएको भए सम्बन्धित सभा सदस्यले सो कुरामा आफ्नो विमति राख्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा उक्त निर्णय तथा निर्णय प्रक्रियामा गाउँसभा सदस्यहरूको सहमति रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । आफ्नो हस्ताक्षरको दुरूपयोग भएको र निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको भनी कुनै सभा सदस्यले प्रश्न नउठाएको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिको रूपमा रहेका निवेदकहरूले विवाद उठाएकै भरमा कानूनबमोजिम स्थापित निकायले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । यदि कुनै सार्वजनिक निकायले कानूनको दायरा नाघी वा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय वा कामकारबाही गरेमा सो विषय न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्ने र त्यस्तोमा अदालतले सक्रिय भूमिका खेली गैरकानूनी निर्णय वा कार्यलाई बदर गरी दिनुपर्ने अदालतको कर्तव्यभित्र पर्दछ । तर प्रस्तुत विवादमा साबिक बेल्ही चपेना गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विधिसम्मत तवरले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने गरी गाउँपालिकाको नाम राजगढ र केन्द्र वडा नं. ३ को कार्यालय नर्घोलाई कायम गर्ने गरी मिति २०७४।१०।१४ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने देखिएन । साथै, साबिककै नाम र स्थानमा गाउँपालिकाको केन्द्र यथावत् राख्नु भनी परमादेशलगायतको आदेशसमेत जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको पाइएन । 

५. अतः माथि विवेचित आधार र कारणसमेतबाट साबिक बेल्ही चपेना गाउँपालिकाको मिति २०७४।१०।१४ मा बसेको गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विधिसम्मत तवरले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने 

ठहर्छ । आदेशको जानकारी निवेदकहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. कुमार रेग्मी 

 

इजलास अधिकृतः हेमराज शर्मा

इति संवत् २०७८ साल मङ्सिर २६ गते रोज १ शुभम् ।