निर्णय नं. ११११८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री डा.मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति: २०७९।३।१६

०७८-WH-०२३६

 

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक: परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal) सँग आवद्ध अधिवक्ता श्री नवलकिशोर साह

विरूद्ध

विपक्षी: जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीसमेत

 

बालन्यायको कार्यमा संलग्न सबैले उमेर नपुगेको विशेष वर्गको व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दै छौं भनी सोची संवेदनशील भई न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने । 

बालबालिकाको हकमा अपरिपक्व र कैद वा सुधार गृहमा राख्ने कुरा अन्तिम विकल्प हो र सोपूर्व के गर्दा कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिकामा सुधार आउन सक्छ, भविष्यमा आपराधिक दुनियाँमा नपुगी राज्यको उपयोगी नागरिक (useful citizen) बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई विशेष दृष्टि दिनुपर्ने ।

कानूनले नै पुर्पक्षका अवस्थामा सुधार गृहमा राख्नेबारेमा विशेष आधार र कारण खुलाउनुपर्छ भनेको छ भने न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई सुधार गृहमा राख्न नमिल्ने ।

बाल न्यायका सन्दर्भमा बाल इजलास गठन गर्न नसक्नु, बालसुधार गृह, सुधार गृह जस्तो हुनुपर्नेमा सो नहुनु, कसुरको परिभाषालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूमा सबै सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं ६)

 

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा 'रूपेस', श्री पंकज कर्ण र श्री बिमला यादव

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की

अवलम्बित नजिर:

सम्बद्ध कानून: 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ 

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ 

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ 

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२, ३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० को उमेर वारदातका बखत १२ वर्ष ४ महिनाको रहेको कुरा अभियोजन पक्षले लिएको अभियोग दाबीबाट नै पुष्टि भइरहेको हुँदा निज १० देखि १४ वर्षमुनिको उमेर समूहको बालक रहेकोमा विवाद छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ ले मुद्दा पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार उपदफा (१) मा “कुनै पनि बालकलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन” भन्ने व्यवस्था गर्दै अपवादजनक रूपमा “बालसुधार गृहमा राख्न सकिने विशेष अवस्था” रहेको भनी सोही ऐनको उपदफा (२) मा गरिएको छ । जसअनुसार कम्तीमा पनि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिनुपर्दछ । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय गर्नुपर्ने अवस्थाका बालबालिकालाई मात्र मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्न सकिने अन्यथा बालसुधार गृहमा नराखी अभिभावकको जिम्मा वा अन्य विकल्पहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गर्दागर्दै यी नाबालकलाई बालसुधार गृहमा मुद्दा पुर्पक्षका लागि राख्नु गैरकानूनी रहेको छ । अर्कोतर्फ निजउपर लिइएको अभियोग दाबी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) अनुसार सजाय नै हुने भए पनि अधिकतम ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय नै हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७), मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(५) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६(२) अनुसार १६ वर्षभन्दा मुनिको यो नाबालकलाई कैदको सजाय नै कार्यान्वयन हुन नसक्नेमा त्यस्तो मुद्दाको पुर्पक्षको लागि कैदको विकल्पको रूपमा रहेको बालसुधार गृहमा राख्नु प्रत्यक्ष रूपमा गैरकानूनी हुनुको साथै सम्मानित अदालतको पूर्ण इजलासबाट रिट नं. ०७८-WF-००२६ को मुद्दामा प्रतिपादन भएको न्यायिक सिद्धान्तसमेतको विपरीत रहेको छ । साथै United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”) नियम १८.२ ले “No juvenile shall be removed from parental supervision, whether partly or entirely, unless the circumstances of her or his case make this necessary?’ अर्थात् निजको मुद्दाको परिस्थितिले आवश्यक नबनाएसम्म बालबिज्याइँकर्तालाई पैतृक सुपरिवेक्षणबाट आंशिक वा पूर्ण कुनै रूपमा पनि अलग्याइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेको हुँदा यी नाबालकलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि अभिभावकको सुपरिवेक्षणमा राख्नुपर्नेमा बालसुधार गृहमा राख्नु गैरकानूनी रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा निज बालबिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० लाई सोही संहिताको दफा २१९ को उपदफा (३) को देहाय (क) बमोजिम हुने सजायमा बालबिज्याइँकर्ताको उमेर वारदातका बखत १२ वर्ष ४ महिना देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम सजाय गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(३) को देहाय (क) बमोजिम जरिवानाको रकम पीडितलाई दिलाई भराइपाउनुका साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम निज बालबिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० बाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउनुका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम निज प्रतिवादी राजु कामी भन्ने नवराज वि.क.बाट क्षतिपूर्ति शुल्कबापतको रकम पीडित राहत कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७४।१०।१४ गते दिउँसो अन्दाजी १४:०० बजेको समयमा परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० ले मेरो छोरी नाबालिका वर्ष ४ की परिवर्तित नाम ७१ लम्की ७९ लाई घरबाट केरा दिई ललाइफकाइ गरी घरभन्दा केही टाढा जंगलमा लिई जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको परिवर्तित नाम ७१ लम्की ७१ (क) ले पेस गरेको जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान सुरू भएको देखिन्छ । बाल बिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० ले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा वारदात मितिका दिन पीडित म सँगै जंगलमा गएको अवस्थामा पीडितसँग करणी लेनदेन गरेको हुँ भनी लेखाइदिएको पाइन्छ भने यस अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही मैले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको नभई पीडित मेरो पछि पछि आएपछि मैले पीडितलाई एक दुई थप्पड हानेको हुँ भनी लेखाइदिएको पाइन्छ । मौकामा कागज गर्ने पीडितसमेतका मानिसहरूले यी बालबिज्याइँकर्ताले वारदात मितिका दिन पीडितलाई ललाइफकाइ गरी जंगलमा लगी जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी लेखाइदिएको पाइन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा “योनिमा च्यातिएको सानो घाउ भएको” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी बालबिज्याइँकर्ताले यस अदालतमा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा वारदात मितिका दिन मैले पीडितसँग करणी लेनदेन गरेको हुँ भनी लेखाइदिएको, निजउपर परेको किटानी जाहेरी, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितसमेतका मानिसहरूले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज बेहोरा, पीडितको उमेर अवस्थासमेतका आधार प्रमाणबाट यी बालबिज्याइँकर्ता अहिले नै निर्दोष रहेको मान्न सकिएन । तसर्थ, कसुरको प्रकृति एवं तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी बाल बिज्याइँकर्तालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनसमेत मनासिब 

देखिएन । अतः पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल यी बालबिज्याइँकर्तालाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२)(ख) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा बालसुधार गृह सिलगढी, डोटीमा पठाउने गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको कैलाली जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७८।११।६ मा भएको आदेश ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए, सोको मनासिब आधार, कारण र भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र छिटो साधनद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु होला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट  मिति २०७९।२।२७ मा भएको आदेश ।

कानूनको विवादमा परेका बालबिज्याइँकर्ता निवेदक परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० का हकमा स्वच्छ अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्ष भएको छैन भन्ने बेहोराको निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखिँदा बालबालिका संलग्न कसुरको अनुसन्धान गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१(१) मा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा नलिई नहुने देखेमा अनुसन्धान अधिकारीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा निज परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८०ले मिति २०७८।१०।१४ गते दिउँसो अ.१४:०० बजेको समयमा वर्ष ४ की नाबालिका परिवर्तित नाम ७१ लम्की ७९ लाई केरा दिई ललाइफकाइ गरी घरभन्दा टाढाको जंगलमा लगी नाबालिकालाई घोप्टो पारी योनि तथा गुद्वारमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्त प्राप्त हुन आउँदा घटनास्थल अनुसन्धानका क्रममा झारपात मडारिएको देखिएको, पीडित नाबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा “योनिमा च्यातिएको सानो घाउ भएको” उल्लेख भई आएको हुँदा प्राप्त दशी प्रमाण र पीडित परिवारको संवेदनशिलतालाई बुझी मनन गर्ने कार्य हुँदा मात्र निज बालबिज्याइँकर्तालाई नियन्त्रणमा लिने कार्य भएको हो । परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० को उमेर कसुर गर्दाका समयमा १२ वर्ष ४ महिना ५ दिन रहेको देखिएकाले कैलाली जिल्ला अदालत, बाल इजलासको बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले सोही ऐनको दफा २२ (१) र (२) को व्यवस्थाअनुसार बाल निग्रानी कक्षमा राखी सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (७) ले दिएको समयावधि अगावै अनुसन्धान कार्य पूरा गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम कारबाही हुन भनी अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ  भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका कार्यालय प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजयशंकर झा 'रूपेस', श्री पंकज कर्ण र श्री बिमला यादवले बालबिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० उपर जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा निज निवेदक १२ वर्ष ४ महिनाका नाबालक भएको हुँदा निजलाई प्रारम्भदेखि नै अभिभावकको जिम्मा लगाई मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेमा बालसुधार गृहमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको अवस्था छ । १२ वर्ष ४ महिनाका नाबालक यी निवेदक प्रतिवादीलाई कसुर ठहर हुँदाका अवस्थामा अधिकतम ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय हुन नसक्नेमा निवेदक प्रतिवादी ६ महिनाभन्दा बढी समय थुना स्वरूप प्रहरी हिरासतमा र बालसुधार गृहमा बसिसकेको अवस्था हुँदा ६ महिनापछिको बालसुधार गृहको नियन्त्रण गैरकानूनी हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्कीले निवेदक प्रतिवादी परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० ले आफूउपर लगाएको अभियोग स्वीकार गरी अनुसन्धान र अदालतमा समेत बयान गरेको अवस्था छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२)अनुसार दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कैदको सजाय हुने कसुरजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म बालसुधार गृहमा राख्न सकिने हुँदा कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । उक्त आदेशमा चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने अदालतसमक्ष निवेदन गर्न पाउने हक निवेदकको सुरक्षित रहेको छ । साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्पको रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लाग्न नसक्ने हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत 

गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राखेको कार्य गैरकानूनी हो, 

होइन ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नियन्त्रणमा लिएका परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० को उमेर कसुर गर्दाका समयमा १२ वर्ष ४ महिना ५ दिन रहेको देखिएकाले कैलाली जिल्ला अदालत, बाल इजलासको बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २२ (१) र (२) को व्यवस्थाअनुसार बाल निग्रानी कक्षमा राखी सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (७) ले दिएको समयावधि अगावै अनुसन्धान कार्य पूरा गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम कारबाही हुन भनी अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको देखियो । यसरी मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी बालबिज्याइँकर्ताले यस अदालतमा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा वारदात मितिका दिन मैले पीडितसँग करणी लेनदेन गरेको हुँ भनी लेखाइदिएको, निजउपर परेको किटानी जाहेरी, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितसमेतका मानिसहरूले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज बेहोरा, पीडितको उमेर अवस्थासमेतका आधार प्रमाणबाट यी बालबिज्याइँकर्तालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन मनासिब नदेखिएकोले यी बालबिज्याइँकर्तालाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२)(ख) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा बालसुधार गृह सिलगढी, डोटीमा पठाउने गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम कैलाली जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७८।११।६ मा आदेश भएको  देखियो ।

३. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा रिट निवेदक परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० को  विरूद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चली निज सो अदालतको मिति २०७८।११।६ को  मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने भन्ने आदेशले बालसुधार गृहमा रहेको देखियो । रिट निवेदनसाथ संलग्न अभियोग पत्रको प्रतिलिपि हेर्दा निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ६(१) र (२) बमोजिमको कसुरमा ऐ. को दफा २१९ को उपदफा (३) को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा निजको उमेर वारदातका बखत १२ वर्ष ४ महिना देखिँदा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) बमोजिम सजाय गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइभराई पाउनका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको रकम कसुरदारबाट भराई सोही ऐनको दफा ४१(५) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग मागदाबी लिई अभियोगपत्रमा मागदाबी लिएको देखियो । मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा रिट निवेदकको उमेर १२ वर्ष ४ महिना भएको पाइएबाट कसुर हुँदा बखत निज निवेदक १० देखि १४ वर्षबिचको उमेर समूहको व्यक्ति हो भन्नेमा विवाद देखिएन ।

४. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) मा दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाइ बुझाइ छाडिने छ र कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए कसुरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बालसुधार गृहमा राखिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(२) मा दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिले कानूनबमोजिम कैद हुने कसुर गरेमा कसुर हेरी ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैदको सजाय हुने कसुरजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ६ महिनासम्म कैद सजाय वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बालसुधार गृहमा राख्न सकिने भन्ने देखियो । तर एक वर्षभन्दा बढी सुधार गृहमा राख्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(२) को कानूनी व्यवस्थाले अनुमति दिएको देखिएन ।

५. बालबालिकालाई सजाय तोकिएको अवस्थामा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको बालबालिकालाई अधिकतम १ वर्षसम्म बालसुधार गृहमा राख्न सकिने कुरा माथि उल्लेख भएको छ । यस्तो बालकलाई पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा राख्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(१) मा कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत माग गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही दफा को उपदफा २ (क) मा बालबालिकाको जिउज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्वारा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने, त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा त्यस्तो बालबालिकालाई आधार कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्न सकिने व्यबस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मानसिब आधार भएमा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको बालकलाई जिउ ज्यान जोखिममा पर्ने, हानि नोक्सानी पुर्‍याउने वा भागी जाने मनोगत अवस्था छन् भने उक्त अवस्थाको आधार र कारण नखुलाई अर्थात् पुर्पक्षको लागि यस कारणले सुधार गृहमा राख्नु आवश्यक छ भन्ने नदेखाई र पुष्टि नगरी सुधार गृहमा पठाउन मिल्ने देखिँदैन । यसको अर्थ सबै अवस्थामा अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने भन्ने पनि होइन । मुद्दा विशेषको अवस्था हेरी पुर्पक्षको निम्ति सुधार गृहमा राख्न पनि सकिन्छ तर अदालतको थुनछेकसम्बन्धी मिति २०७८।११।६ को आदेश हेर्दा घटना र कार्यबारे उल्लेख गरेको तर यो अवस्था र परिस्थितिले अर्थात् दफा २४ (२) को कुन कारणले पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा पठाउनु परेको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा खुलाएको पाइएन । पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्ने विषयमा पनि दफा २४(२) (ख) ले ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मात्र पुर्पक्षका लागि कारण खुलाई सुधार गृहमा राख्न सकिने हो । १० वर्षदेखि १४ वर्षको उमेर समूहका बालबालिकालाई दफा ३६ (२) ले अधिकतम ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने भनेको अवस्थामा दफा २४(२) (क) मा वर्णित न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई त्यस्तो उमेर समूहका बालबालिकालाई जुनसुकै अवस्थामा पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्न सकिन्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

६. United Nations Standard Minimum Rules For The Administraton of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”) नियम १८.२ ले “No juvenile shall be removed from parental supervision, whether partly or entirely, unless the circumstances of her or his case make this necessary” अर्थात निजको मुद्दाको परिस्थितिले आवश्यक नबनाएसम्म बालबिज्याइँकर्तालाई पैतृक सुपरिवेक्षणबाट आंशिक वा पूर्ण कुनै रूपमा पनि अलग्याइने छैन भनी कानूनी व्यवस्था भइरहेको हुँदा यी नाबालकलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि अभिभावकको सुपरिवेक्षणमा राख्नु नै उचित र उपयुक्त देखिन्छ । बालन्यायको कार्यमा संलग्न सबैले उमेर नपुगेको विशेष वर्गको व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दै छौं भनी सोची संवेदनशील भई न्यायसम्पादन गर्नुपर्छ । बालबालिकाको हकमा अपरिपक्व र कैद वा सुधार गृहमा राख्ने कुरा अन्तिम विकल्प हो र सोपूर्व के गर्दा कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिकामा सुधार आउन सक्छ, भविष्यमा आपराधिक दुनियाँमा नपुगी राज्यको उपयोगी नागरिक (Useful Citizen) बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई विशेष दृष्टि दिनुपर्छ । कानूनले नै पुर्पक्षका अवस्थामा सुधार गृहमा राख्ने बारेमा विशेष आधार र कारण खुलाउनुपर्छ भनेको छ भने न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई सुधार गृहमा राख्न 

मिल्दैन । बाल न्यायका सन्दर्भमा बाल इजलास गठन गर्न नसक्नु, बालसुधार गृह, सुधार गृहजस्तो हुनुपर्नेमा सो नभएको, कसुरको परिभाषालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरूमा सबै सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट रिट नं. ०७८-WF-००२६ को मुद्दामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३(१) बमोजिम कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको र “बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी दिशान्तरको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बालसुधार गृहमा सजाय भुक्तान गर्न पठाउने कार्यबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (७) को व्यवस्था सङ्कुचित हुने भई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित अनुकूल हुने देखिएन” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा निवेदकलाई पुर्पक्षको निमित्त बालसुधार गृहमा राख्ने गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।११।६ मा भएको आदेश उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको देखिन्छ ।

७. अतः उपर्युक्त आधार, कारणहरूबाट रिट निवेदक परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० लाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २१९(१)(२) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २१९(३)(क) बमोजिम सजायको अभियोग दाबी रहे तापनि निवेदकको उमेर वारदातको अवस्थामा १२ वर्ष ४ महिना रहेको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(२)  बमोजिम १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा १(एक) वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको तर सोही ऐनको दफा २४(१) ले बालबालिकालाई ऐ. ऐनको दफा २४(२)(क)(ख) को अवस्था बाहेक मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्न नहुने, निजसँग धरौट वा जमानत लिन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तथा ०७८-WH-०२१४, ०७८-WH-००७५, ०७७-WH-०४२३, ०७८-WH-००५६, ०७८-WH-०१३४, ०७८-WH-०१८०, ०७८-WH-२४९, ०७८-WH-०१४२, ०७८-WF-००२६समेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा १४ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिग अवस्थाका प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको अवस्थामा निवेदकलाई बाल सुधार गृहमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी कैलाली जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशबाट मिति २०७८।११।०६ मा भएको थुनछेकको आदेश बालन्यायको अवधारणाविपरीत देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । यी निवेदक परिवर्तित नाम ७१ लम्की ८० लाई तत्काल बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरी अभिभावकको जिम्मा लगाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेकोले केही गर्नुपरेन । मुद्दाको हकमा कानूनबमोजिम बालन्यायको प्रक्रिया अपनाई कारबाही किनारा गर्नु भनी आदेशको जानकारी कैलाली जिल्ला अदालतलाई दिई निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृतः  नारायणप्रसाद चापागाई

इति संवत् २०७९ साल असार १६ गते रोज ५ शुभम् ।