निर्णय नं. ११११९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति: २०७९।३।९

०७८-WO-०४५०

 

मुद्दा: उत्प्रेषण

 

निवेदक: पदम साहकी नातिनी दिपेन्द्र साह र तारा देवी मल्लकी छोरी चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने वर्ष २५ की सरू शाह 

विरूद्ध

विपक्षी: नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत

 

सिफारिस वा सनाखतउपर शङ्का लागेमा वा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै प्राप्त गरेपछि पनि कुनै गलत तवरले नभएको झुठा विवरण पेस गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा जुनसुकैबेला पनि कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने कुरा बेग्लै हो तर पेस भएको विवरणलाई झुठा हो पनि नभन्ने अनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दिन्न भन्दा कानूनले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट गैरकानूनी रूपमा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना 

हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, श्री लोकेन्द्रसिंह धामी, श्री हसिना रूपाखेती र श्री मञ्जुकुमारी पौडेल

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर:

ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९६८७ 

सम्बद्ध कानून:

नेपालको संविधान 

नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-

 

निवेदनको संक्षिप्त तथ्य

रिट निवेदनको बेहोरा

म निवेदक सरू शाह नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको पीडित व्यक्ति हुँ । मेरो जन्म मिति २०५३।०४।०८ गते चितवन जिल्ला, साबिकको पदमपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ परिवर्तित कालिका न.पा. वडा नं. ३ पदमपुर मा भएको हो । म जन्मेदेखि हालसम्म यही ठेगानामा बसोबास गर्दै आएकी छु । मैले चितवन जिल्ला, परिवर्तित कालिका न.पा. वडा नं. ३ स्थित श्री भिमोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेकी छु । मेरो बुबा दिपेन्द्र शाह र आमा तारा देवी मल्ल हुन् । मेरो बुवाले विगत १५ वर्षअगाडि घरबाट निस्की बेपत्ता हुनुभएको हुँदा बुवाको नागरिकता र कुनै कागज हामीसँग छैन । मैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न, पेसा व्यवसाय गर्न, कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न नागरिकताको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा म हालसम्म नागरिकताविहीन भई विभिन्न सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको हुँदा राज्यविहीनताको महसुस गरिरहेकी छु । मेरो आमाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट २०४६।०८।२७ गते वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता (ना.प्र.प.सं. १०७४, जारी मिति २०४६।०८।२७, जारी गर्ने कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन) प्राप्त गर्नुभएको छ । मैले नागरिकताको लागि सिफारिस उपलब्ध गराइपाउँ भनी चितवन जिल्ला, कालिका न.पा.वडा नं. ३ को वडा कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा बाबुको नागरिकता उपलब्ध गराउन नसकेको कारण वडाले सजर्मिन गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराइदिन भनी प्रत्यर्थीमध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मिति २०७४।०६।२७ मा नै सिफारिस गरिदिएको थियो । सो सिफारिस लिएर पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि बाबुको नागरिकता पेस नगरी नागरिकता दिन इन्कार गरेको र निवेदन दरपिठ गर्नसमेत नमानेको अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १० बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान छ । सोही धारा ११(२)(ख) ले यो संविधान प्रारम्भ गर्दाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३(१) अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुने छ भन्ने प्रावधान छ । नेपाल नागरिकतासम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३ ले समेत बाबु वा आमा दुवैलाई वंशज मानी बाबु वा आमामध्ये कुनै एकको नामबाट नागरिकताको प्रमाण पत्र लिने अधिकार प्रदान गरेको छ । मेरो बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएकोले मैले निर्विवाद वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने हो ।

अत: वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन  कार्यालय, चितवनको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदिका सरू शाहको निवेदन बेहोरा ।

 

प्रारम्भिक आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस 

गर्नुहोला । साथै, प्रस्तुत निवेदन निवेदकको नागरिकतासँग जोडिएको विषयवस्तु भई निजको मौलिक एवं नागरिक हकको उपभोगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७८।०७।०५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

 

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ

नेपालको संविधान एवं कानूनहरूले सिर्जित नागरिकका मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न गृह मन्त्रालय सदैव प्रतिवद्ध रहेको छ । संविधानबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानून तर्जुमा भएपछि त्यस्तो कानूनबाट निर्धारित सर्त प्रक्रिया पूरा गरेमा रिट निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने नै हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान 

छैन । कुनै पनि नेपाली नागरिकले संविधान तथा प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस मन्त्रालयबाट नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुने गरी नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिनु भनी मातहतका निकायलाई कुनै पनि आदेश, निर्देशन वा परिपत्र गरेको अवस्था छैन । वस्तुनिष्ठ आधार र कारणबिना यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव टेकनारायण पाण्डेको यस अदालतमा लिखित जवाफ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनको लिखित जवाफ

निज विपक्षीको रिट निवेदनको बेहोराबाट निवेदकका बाजे पदम शाह र बाबु दिपेन्द्र शाहको राष्ट्रियता के-कस्तो हो ? निजहरू नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू हुन् वा होइनन् ? भन्ने बेहोरा खुलेको देखिँदैन । रिट निवेदकको बाबु दिपेन्द्र शाहको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा यकिन विवरण नखुलेको देखिँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन वा नेपाली नागरिकता जारी गर्नका लागि अन्य कुनै ऐन जारी भई नियमावली र निर्देशिका जारी नहुँदाका बखतसम्म निज विपक्षीले यस कार्यालयमा पेस गरेको कागज प्रमाणहरूका आधारमा मात्र वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता जारी गर्न दुविधा रहेकोले निवेदकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन नसकिएको हो । निज रिट निवेदकको बाबुको नेपाली राष्ट्रियता खुल्ने कागजात वा बाबुको नेपाली नागरिकता यस कार्यालयमा पेस भएमा निवेदकलाई नागरिकता जारी गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइने हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ्गले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, श्री लोकेन्द्रसिंह धामी, श्री हसिना रूपाखेती र श्री मञ्जुकुमारी पौडेलले निवेदकको जन्म नेपाल राज्यको सरहदमा भई नेपालमै एस.एल.सी. सम्मको पढाइ सकी नेपालमै बसोबास गरिरहेको अवस्था छ । निजको उमेर २५ वर्ष भइसकेको छ । निवेदकको आमा तारादेवी मल्ल नेपाली नागरिक रहेको, आमा नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३(१) मा रहेको छ । निवेदकले वडा कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का, सिफारिसपत्र तथा आवश्यक कागजातसहित निवेदन गर्दा पनि बाबुको विवरण नखुलेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनबाट इन्कार गरेको हुँदा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मीले निवेदकले निवेदकका बाजे पदम शाह र बाबु दिपेन्द्र शाहको राष्ट्रियता के-कस्तो हो ? निजहरू नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू हुन् वा होइनन् ? भन्ने बेहोरा खुलाएको देखिँदैन । निवेदकको बाबु दिपेन्द्र शाहको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा यकिन विवरण खुलेको नहुँदा विपक्षीले पेस गरेको कागज प्रमाणहरूका आधारमा मात्र वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता जारी गर्न नसकिएको हो । कानूनबाट निर्धारित सर्त प्रक्रिया पूरा गरेमा रिट निवेदिकाले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने नै भएको र सम्बन्धित कार्यालयबाट कुनै गैरकानूनी हिसाबले नागरिकता दिन इन्कार गरेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

निवेदिकाको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू,  विपक्षीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत  लिखित जवाफको बेहोरा,  विद्वान् अधिवक्ताहरू र सह-न्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर तथा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो:

१. निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी कार्यालयबाट निवेदकलाई वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरिएको अवस्था देखिन्छ वा 

देखिँदैन ? 

२. निवेदन माग दाबीबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा निवेदक सरू साह दिपेन्द्र शाह र तारादेवी मल्लकी छोरी रहेको तर बाबु दिपेन्द्र शाहको नागरिकता सम्बन्धमा यकिन नरहेको अवस्था रहेछ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन विपक्षी कार्यालयमा जाँदा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नभएको भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट इन्कार गरिएको विषयलाई आधार बनाई निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ बेहोरा हेर्दा पनि निज निवेदकका तर्फबाट बाबु बाजेसहित तीन पुस्ते विवरण खुल्ने प्रमाण पेस नभएको, निवेदकको बाबु भनिएको दिपेन्द्र शाह र बाजे भनिएको पदम शाह नेपाली हो वा विदेशी हो भनी नखुलेको र बाबु नेपाली भए मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन वा नेपाली नागरिकता जारी गर्नका लागि अन्य कुनै ऐन जारी भई नियमावली र निर्देशिका जारी नहुँदाका बखतसम्म निज विपक्षीले पेस गरेको कागज प्रमाणहरूका आधारमा मात्र वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नसकिएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

३. परमादेशको रिट निवेदनको प्रकृतिलाई हेर्दा कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिको कानूनबमोजिम प्राप्त हक अधिकारमा आघात पुगेको देखिन्छ भने त्यस्तो कर्तव्य पूरा गर्न लगाउनका लागि परमादेशको आदेश जारी हुने देखिन्छ । मूलत: अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नबाट पन्छिन हुँदैन भन्ने मान्यतामा यदि त्यसो भयो भने उपचारको लागि यस प्रकारको रिट जारी गर्ने अभ्यास विकास भई आएको पाइन्छ । कुनै अधिकारीलाई कानूनले कुनै अधिकार र कर्तव्य प्रदान गर्नुको मतलब निजको स्वेच्छामा आफूलाई दिइएको कर्तव्य सम्पादन गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने भन्ने होइन । बरू यस्तो अधिकार र कर्तव्य सर्वसाधारणको हितमा प्रयोग गर्ने गरी एउटा विश्वासपुञ्जको रूपमा प्रदान गरिएको हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो कर्तव्य निजी प्रयोगको विषय नभई सम्पादन गराइपाउने नागरिकको अधिकारको विषय बन्छ । 

४. उपर्युक्त सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनको स्थितिलाई हेर्दा निवेदक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनका लागि विपक्षी कार्यालयमा गएको र विपक्षी कार्यालयबाट निज निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरिएको विषयमा विवाद रहेको देखिँदैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कानूनी कर्तव्य विपक्षी कार्यालयको रहेको कुरामा पनि विवाद रहेको देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक प्राप्त रहेको अवस्था हो वा होइन ? र विपक्षी कार्यालयको इन्कारीबाट निवेदकको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकमा आघात पुगेको अवस्था हो वा होइन ?  भन्ने मूल प्रश्न विचारणीय हुन आएको देखिन्छ ।

५. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको बाबु १५ वर्षदेखि बेपत्ता रहेको र  निज नेपाली नागरिक रहेको भनी खुल्न नसकेको अवस्थामा विवाद रहेको 

देखिँदैन । निवेदक स्वयंले आफ्नो बाबुको नागरिकतालगायत अन्य कुनै पहिचान खुल्ने आधार आफूसँग नभएको कुरालाई निवेदनमा स्वीकार गरेको देखिएको छ भने विपक्षी कार्यालयको लिखित जवाफमा पनि सारत: निज निवेदकको बाबुको विवरण नखुलेको कारण नागरिकता दिन नसकिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिएको छ । निज निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम दिपेन्द्र शाह भनी उल्लेख भएको देखिए तापनि निवेदक सरू शाहकी आमा तारादेवी मल्लको नागरिकताको प्रमाण पत्र हेर्दा पतिको नाम महलमा खाली रहेको देखिएको छ । यी कागज प्रमाणहरूलाई आधार मान्दा निवेदकका बाबुको विवरण नखुलेको कुरासम्म स्थापित रहेको मान्नुपर्ने हुन आयो ।

६. अब बाबुको विवरण नखुली निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने अवस्था हो वा होइन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथमत: नेपालको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था हेर्नु प्रासङ्गिक हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११(२) को खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । धारा ११ को उपधारा (४) मा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी सोही संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । संविधानमा गरिएका यी व्यवस्थाहरूलाई आधार मान्दा बाबुको पत्ता नलागेको वा पहिचान नखुलेको कारणले मात्र कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । धारा ११(२)(ख) को व्यवस्थाले निजको जन्म हुँदा बाबु वा आमामध्ये एक जना मात्र नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा पनि त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनका निवेदिकाका हकमा बाबुको पहिचानसम्म नखुलेको अवस्था भए पनि आमा नेपाली नागरिक भएको कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । कथंकदाचित पछि बाबुको पहिचान खुल्न आएछ र निज बाबु विदेशी रहेको देखिन आएछ भने पनि नेपालको संविधानको धारा ११(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सो अवस्थाको सम्बोधन हुने गरी बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसैले पछि बाबुको पत्ता लाग्ला कि वा पछि बाबुको पत्ता लाग्दा विदेशी पर्ला कि भन्ने आशङ्कामा निवेदकलाई नागरिकता दिनबाट इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिँदैन । विपक्षी कार्यालयले भने जस्तै बाबुको पहिचान नखुलेसम्म नागरिकता नपाउने भन्ने हो भने विपक्षी कार्यालयको निर्णय/कार्य संविधानको धारा ११(२)(ख), धारा ११(४) र (५) को विपरीत मात्र हुने नभई यस्ता सन्तानले जीवनभर कहिल्यै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने भई नागरिकताविहीनताको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ जुन कुरा संविधान र कानूनले कल्पना गरेको कुरा होइन ।

७. माथि उल्लेख भएबमोजिमको संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ ले पनि कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यति मात्र होइन, सोही ऐनको दफा ३(३) मा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व, मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालक पनि बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपाल नागरिकता नियमावली,  २०६३ को नियम ३ को खण्ड (क)(ख) र (ग) का व्यवस्थाहरू हेर्दा नागरिकता पाउन पेस गरिने निवेदनका साथमा खण्ड (क) बमोजिम बाबु वा आमा वा आफ्ना वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, खण्ड (ख) बमोजिम जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र खण्ड (ग) मा तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित पत्र पेस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवदनको स्थितिलाई हेर्दा पनि निवेदकको आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस भएकै देखिन्छ, निज निवेदकको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पनि पेस भएको देखिएकै छ र निजसँग सम्बन्धित स्थानीय निकाय चितवन जिल्ला कालिका न.पा.वडा नं. ३ को वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मिति २०७४।०६।२७ मा लेखी दिएको पत्रसाथ सिफारिस पनि पेस भएको देखिएकै छ । यस अवस्थामा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) ले निर्देशित गरेबमोजिमको कागज प्रमाणहरू पनि पेस नभएको भन्ने देखिन आएन । जहाँसम्म बाबुको नागरिकता वा विवरण पेस नभएको भन्ने विपक्षी कार्यालयको भनाइ रहेको छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नियम ३(१) को खण्ड (क) ले तीन पुस्ताभित्रको विवरणको कुरा गर्दा बाबु र आमा दुवैको पेस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएको नदेखिई उक्त खण्ड (क) मा बाबु वा आमा भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिँदा बाबु वा आमामध्ये एउटाको पेस गर्दा पनि हुने गरी सम्झनुपर्ने देखिएको छ । 

८. यसका अतिरिक्त नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (२) ले अझ थप उदार व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कसैले उपनियम (१) बमोजिमको प्रमाण निवेदनसाथ पेस गर्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले गरिदिएको स्थलगत सर्जमिन र सनाखतको आधारमा पनि वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था नियम ३ को उपनियम (२) ले गरेको देखिन्छ । बरू स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस वा सनाखतमा शङ्का लागेमा नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीले थप छानबिन पनि गर्न सक्ने व्यवस्था नियम ३(२) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको देखिन्छ । यो व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा आमाको नागरिकता पनि पेस गर्न नसक्ने वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पनि पेस गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई पनि सर्जमिन वा सनाखतको आधारमा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था कानूनमा भएको देखिन्छ । सिफारिस वा सनाखतउपर शङ्का लागेमा वा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै प्राप्त गरेपछि पनि कुनै गलत तवरले नभएको झुठा विवरण पेस गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा जुनसुकैबेला पनि कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने कुरा बेग्लै हो तर पेस भएको विवरणलाई झुठा हो पनि नभन्ने अनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दिन्न भन्दा कानूनले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट गैरकानूनी रूपमा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९६८७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । उक्त मुद्दामा "आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासङ्गिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदा हुँदै निवेदकलाइ नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानूनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यो सिद्धान्तको रोहमा पनि विपक्षी कार्यालयको काम कारबाहीलाई कानूनसङ्गत मान्न मिल्ने देखिएन ।

९. यसप्रकार नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमामध्ये एक जना मात्र नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा पनि निजको सन्तान वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था भएको देखिएको, धारा ११(५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको अवस्थामा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको पाइएको तथा प्रस्तुत निवेदनका निवेदकको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा नेपालकै नागरिक रहेको देखिएको अवस्था हुँदा निवेदक सरू शाहलाई निजको आमाको नामबाट वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : मन्जु शर्मा

इति संवत् २०७९ साल आषाढ ९ गते रोज ५ शुभम् ।