निर्णय नं. १११२४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति: २०७९।२।२७

०७८-WO-०९५७

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : पर्सा जिल्ला, पकहा मैनपुर गाउँपालिका वडा नं.३ बस्ने दरोगाप्रसाद बरैको छोरा तथा पकहा मैनपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष विजयकुमार चौरसिया

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

कानूनले निर्धारण गरेको मितिलाई आधार मानी स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षे अवधि पूरा हुने आधारमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएकोले निर्वाचनको मिति तय गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदक दाबी कानूनसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ 

 

आदेश

न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

म रिट निवेदक विजयकुमार चौरसिया २०७४ साल असोज २ गते मधेस प्रदेशमा तेस्रो पटक (चरण) भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्ला पर्सा, पकहा मैनपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार भई मतगणनाको परिणामबाट अध्यक्षको पदमा मिति २०७४।६।८ गते निर्वाचित भई पदभार ग्रहण गरी निरन्तर निष्ठा, इमानदारिका साथ सफलतापूर्वक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिआएको 

छु । साथै हाल मधेस प्रदेश गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षसमेत भई प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छु । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।१०।२४ को बैठकले मुलुकभरिको स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन मिति २०७९।१।३० गते तोकेको छ । उक्त सूचना सोही मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । नेपालको संविधान मिति २०७२।६।२ मा जारी भई लागु भएपछि पहिलो पटक तीन समूहमा मिति २०७४।१।३१, मिति २०७४।३।१४ र मिति २०७४।६।२ मा भएको थियो । म निवेदकको पकहा मैनपुर गाउँपालिकाको निर्वाचन मिति २०७४।६।२ मा भएको थियो । मैले मिति २०७४।६।८ मा पकहा मैनपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाएको छु । यसरी संविधानको धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम मेरो कार्यकाल मिति २०७९।६।७ सम्म कायम रहेकोमा विवाद हुन 

सक्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४(४) र ५५ ले मेरो कार्यकाल घटाउन कटौती गर्न सक्ने होइन । अतः माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम म निवेदकलगायत मधेस प्रदेशको अरू अन्य पालिकाबाट मिति २०७४।६।२ मा भएको निर्वाचनमा भाग लिई निर्वाचित भएको मिति २०७४।६।८ देखि २०७९।६।७ सम्मको ५ वर्षे कार्यकाल निर्वाधरूपमा उपभोग गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूउपर परमादेशको आदेश संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदकको उक्त ५ वर्षको पदावधि कार्यकालमा कुनै किसिमले कटौती गर्ने घटाउने कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै अन्य उपयुक्त आदेश आज्ञा वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, संविधानमा नै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रावधान प्रत्याभूत गरिएको छ । सोअनुसार मेरो कार्यकाल २०७९।६।७ सम्म रहन्छ तर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।१०।२४ को निर्णयले मुलुकभरको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९।१।३० मा हुने गरी सूचना प्रकाशित भएकोले मेरो संविधानले प्रत्याभूत गरेको कार्यकाल घट्ने अवस्था रहेकोले निवेदकको कार्यकाल कटौती गर्ने घटाउने काम कारबाही नगर्ने भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी रहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन मनासिब हुने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०७८।११।२९ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनुहोला भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०७८।११।१८ को आदेश ।

नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार मिति २०७४ सालको वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) मा संविधान र सङ्घीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्‌का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगको हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) मा “अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (६) मा “प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (५) मा “जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्‌ले बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले संविधानले उल्लेख गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य राखेको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा “सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ र ऐ. दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरू हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग-अलग मितिसमेत तोक्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था छ साथै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) मा “उपदफा (२) बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार मिति २०७९।२।५ भन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्नुपर्ने हुँदा संविधान एवं कानूनबमोजिम भएको कामकारबाहीलाई निवेदकले अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निर्वाचन आयोगको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) मा “उपदफा (२) बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्थाले निर्वाचन जति चरणमा सम्पन्न भए तापनि पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मिति मानिने गरी प्रस्ट गरेको हुँदा मिति २०७४।०१।३१ बाट नै समयावधि गणना हुने विषयमा विपक्षीले लिएको जिकिर तर्कसङ्गत देखिँदैन । मुलुकभरको निर्वाचन घोषणा गर्ने काम र निर्वाचन सञ्चालन गर्ने काम राष्ट्रको बृहत्तर नीतिगत विषय पनि हो र त्यो व्यवस्थापकीय दृष्टिले अनुकूल समय, अवस्था र अवसरको प्रयोग पनि हो । साथसाथै जनताका हक अधिकारको संरक्षण गर्न र तिनीहरूको व्यापक सहभागितामा प्रतिनिधि चुन्ने अवस्था प्रदान गर्ने राष्ट्रको मूल दायित्व पनि हो । यस्तो अवस्थामा व्यापक राष्ट्रिय दायित्वका अघि व्यक्तिगत विषय गौण हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ, प्रचलित कानूनबमोजिम हुन गइरहेको निर्वाचनको विषयमा अन्यथा लिनु सर्वथा उपयुक्त मानिँदैन । यसबाट आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निवेदकलगायतले सहभागी हुन र उम्मेदवार हुन पाउने हकबाट वञ्चित भएको अवस्था छैन । कानूनले निर्धारण गरेको पदावधि कायम हुने कुरालाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (झ) ले निर्वाचन अवधिको परिभाषा गरेको र सोअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन अवधि प्रारम्भ भइसकेको अवस्थासमेत रहेको छ । अतः माथि उल्लिखित आधार र प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा ऐ.को तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेस भएको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ एवं कागज प्रमाणसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट इजलाससमक्ष उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिमको  ५ वर्षे कार्यकाललाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४(४) र ५५ ले घटाउन नसक्ने हुँदा जिल्ला पर्सा, पकहा मैनपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका मेरो पक्षको कार्यकाल मिति २०७४।६।८ देखि २०७९।६।७ सम्म ५ वर्षे कार्यकाल निर्वाधरूपमा उपभोग गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूउपर परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) मा “उपदफा (२) बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्थाले निर्वाचन जति चरणमा सम्पन्न भए तापनि पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मिति मानिने गरी प्रस्ट व्यवस्था गरेको हुँदा मिति २०७४।१।३१ बाट नै समयावधि गणना हुने विषयमा विवाद गर्नुपर्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दाका मिसिल कागज अध्ययन गरी दुवै पक्षका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, संविधानको धारा २१६(६) बमोजिमको ५ वर्षको कार्यकाललाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४(४) र ५५ को आडमा कार्यकाल घटाउन कटौती गर्न नसक्ने हुँदा निर्वाचित भएको मिति २०७४।६।८ देखि २०७९।६।७ सम्मको ५ वर्षे कार्यकाल निर्वाधरूपमा उपभोग गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूउपर परमादेशको आदेशलगायतका जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. विपक्षहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) मा “उपदफा (२) बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्थाले निर्वाचन जति चरणमा सम्पन्न भए तापनि पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मिति मानिने गरी प्रस्ट गरेको हुँदा मिति २०७४।१।३१ बाट नै समयावधि गणना हुने विषयमा विवाद गर्नुपर्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखियो । 

४. सो सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा २१५ मा “गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारा २१५ को उपधारा (६) मा

“अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ” ।

भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी धारा २१६ मा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारा २१६ को उपधारा (६) मा

“प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (५) मा

“जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ” ।

भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी र त्यस्ता तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिको सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको देखिन्छ ।

५. नेपालको संविधानको धारा २१९ मा स्थानीय कार्यपालिकाको सम्बन्धमा भाग १७ मा भएको व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २२२ को उपधारा (७) मा गाउँ सभाको निर्वाचन, नगर सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

६. सोहीबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि व्यवस्थापिका संसद्‌बाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी भएको छ । सो ऐनको दफा ३ मा सदस्य अर्थात् गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य तथा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने भन्ने व्यवस्था, उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरू हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग-अलग मितिसमेत तोक्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था र उपदफा (४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

७. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने र निर्वाचनको कार्य एकै चरणमा गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरू गरी दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी नेपाल सरकारले मिति तोक्नसक्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् नेपाल सरकारले संविधान तथा कानूनबमोजिम प्रथम चरणको लागि मिति २०७४ सालको वैशाख ३१ मा, दोस्रो चरणको लागि असार १४ र तेस्रो चरणको लागि असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकी तीन चरणमा फरकफरक मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको भए तापनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम अलग-अलग मितिमा निर्वाचन भए पनि एउटै मितिमा भएको मान्नुपर्ने अवस्था र त्यस्तो मिति २०७४।१।३१ गते नै भएको हुँदा सोही मितिबाट पदावधि गणना हुँदा पाँच वर्ष पुग्ने अवधि मिति २०७९।१।३० मा पूरा हुने देखिन्छ । तसर्थ, कानूनले निर्धारण गरेको मितिलाई आधार मानी स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षे अवधि पूरा हुने आधारमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएकोले निर्वाचनको मिति तय गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदक दाबी कानूनसम्मत देखिँदैन ।

८. निवेदकले मिति २०७९।१।३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति तोक्ने कार्य संविधान र कानूनविपरीत भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार फरकफरक मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भए तापनि ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट नेपाल सरकारले पहिलो पटक हुने निर्वाचनको लागि तोकेको मिति नै पछिल्लो पटक भएको निर्वाचनको मिति कायम हुने देखिएकोले २०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि ऐनको दफा ५५ बमोजिम ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौं दिन अर्थात् मिति २०७४।२।५ गते पूरा हुने देखिएको र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद लामो समयसम्म रिक्त राख्न नमिल्ने भएको हुँदा संविधान र कानूनबमोजिम पदावधि सकिने दिन अर्थात् मिति २०७९।२।५ भन्दा अगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने देखिएकोले नेपाल सरकारबाट नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानूनबमोजिम निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले उक्त कार्य कानूनसम्मत नै रहेको देखिन्छ ।

९. आवधिक निर्वाचनमा बालिग   मताधिकारको प्रयोगबाट सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक अभ्यास हुने विषय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकहरूको अधिकार र सम्मान पनि हो । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा सम्पन्न भए तापनि उक्त निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम मिति २०७४।१।३१ मा एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी घोषणा भएको सूचना मिति २०७३।११।२३ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको हुँदा तीनवटै तहको निर्वाचन सोही मितिमा नै सम्पन्न भएको मानिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बनाएको र उक्त ऐनले स्थानीय तहको निर्वाचन विभिन्न चरणमा हुनसक्ने व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

१०. निवेदकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई स्वीकार गरी सोअनुसार सम्पन्न भएको निर्वाचनमा भाग लिएको अवस्थामा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमार्फत हुने सार्वभौम अधिकारको प्रयोग र बालिग मताधिकारबाट जनअनुमोदनको प्रक्रियालाई कुनै तवरबाट चुनौती दिनु नागरिकको प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकारको प्रतिकूल हुने देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३४ र दफा ५५ को व्यवस्थालाई स्वीकार गरी निवेदकले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिई निर्वाचित भएको तथ्यबाट समेत निवेदकको निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । मुलुकभरको निर्वाचन घोषणा गर्ने काम र निर्वाचन सञ्चालन गर्ने काम राष्ट्रको बृहत्तर नीतिगत विषय पनि हो र त्यो व्यवस्थापकीय दृष्टिले अनुकूल समय, अवस्था र अवसरको प्रयोग पनि हो । साथसाथै जनताका हक अधिकारको संरक्षण गर्न र तिनीहरूको व्यापक सहभागितामा प्रतिनिधि चुन्ने अवस्था प्रदान गर्ने राष्ट्रको मूल दायित्व पनि हो । यस्तो अवस्थामा व्यापक राष्ट्रिय दायित्वका अघि व्यक्तिगत विषय गौण हुन जाने देखिन्छ ।

११. यसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण तथा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको विश्लेषणबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) मा “उपदफा (२) बमोजिम अलग-अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्थाले निर्वाचन जति चरणमा सम्पन्न भए तापनि पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मिति मानिने गरी प्रस्ट व्यवस्था गरेको हुँदा मिति २०७४।२।५ बाट नै समयावधि गणना हुने विषय तर्कसङ्गत देखिँदा निवेदकका कानून व्यवसायीले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, प्रचलित कानूनबमोजिम २०७९।१।३० गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरू शपथ ग्रहण गरी कार्यक्षेत्रमा खटिई सकिएकोसमेत हुँदा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत: रोशनकुमार झा

इति संवत् २०७९ जेठ २७ गते रोज ६ शुभम् ।