निर्णय नं. १११२७ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति: २०७९।१०।२०

०७९-WO-०३७४

 

मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक: पाल्पा जिल्ला, छहरा गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल परिवर्तित रैनादेवी छहरा गा.पा. वडा नं. ४ घर भई हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयअन्तर्गत माटो, ढुङ्गा तथा कंक्रिट प्रयोगशाला स्वयम्भु काठमाडौंमा तह छैठौं सहायक इन्जिनियर (सिभिल) पदमा कार्यरत विशु पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत

 

कुनै पनि संस्थाको कानूनी प्रबन्ध एवं व्यवस्थापकीय पक्षबाट विगतमा स्पष्ट रूपमा कुनै आश्वासन दिएको वा विगतको लामो समयसम्मको निश्चित व्यवहारको कारण त्यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको वैध अपेक्षा रहने । कर्मचारीका त्यस्ता वैध अपेक्षालाई विधायिकाले बनाएको कानून र अन्य प्रचलित कानूनको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने । सरकारी कर्मचारीहरूको मार्गनिर्देशक कानूनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २५ मा “बढुवाको सर्तहरूसम्बन्धी नियमहरूमा कुनै संशोधन गर्दा त्यस्तो संशोधन भएको एक वर्षपछिको मितिदेखि मात्र लागु हुने गरी व्यवस्था गरिने” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनमा भएको यस प्रकारको व्यवस्था जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको वैध अपेक्षा र सङ्गठित संस्थाको नीतिबिच सामञ्जस्यता मिलाउन संशोधित व्यवस्था निश्चित अवधि (Cooling Period) पछि मात्र लागु हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ता श्री यज्ञबहादुर बस्नेत

विपक्षीको तर्फबाट: विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मी थपलिया, श्री रामप्रसाद कर्माचार्य र श्री प्रेमकुमार अधिकारी

अवलम्बित नजिर:

सम्बद्ध कानून:

विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रपर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ ।

तथ्य खण्ड

उपर्युक्त सम्बन्धमा म विशु पौडेल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिति २०६५।११।१८ को निर्णयअनुसार तह ४, प्राविधिक सेवा, फोरमेन-सहायक ड्राफ्टमेन पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०७०।११।०६ मा तह ५ सुपरभाइजर र  मिति २०७४।५।९ को निर्णयानुसार तह ६, सहायक इन्जिनियर (सिभिल) पदमा बढुवा भई हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत रहेको छु । म उक्त सेवामा प्रवेश गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ (छैठौं संशोधन) लागु रहेको थियो । उक्त विनियमावलीको विनियम ४६ मा आन्तरिक प्रतियोगिता तथा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा हुन अनुसूची ७ बमोजिम न्यूनतम योग्यता पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी उक्त अनुसूची ७ मा तह ७ मा बढुवाको प्रवेशिका परीक्षा पास गरी सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । उक्त अनुसूचीको व्यवस्थाअनुसार म निवेदक हाल कार्यरत पदभन्दा एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुँ । तर साबिकको विनियमावलीमा भएको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७५ को अनुसूची ७ मा तह ७ मा बढुवा हुनका लागि सिभिल वा आर्किटेक्चर, इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखेको छ । म निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको विनियमावलीमा विनियमावली संशोधन गर्दा कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता, सेवा र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन गरिने छैन भनी प्रत्याभूत गरेको प्राधिकरणको कानूनी व्यवस्थाविपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७५ लाई संशोधन गरी मेरो तह ६ बाट तह ७ मा बढुवा हुन पाउने सेवा सुविधामा प्राधिकरणले प्रतिकूल असर पारेको छ । जसका कारण प्राधिकरणबाट मिति २०७८।०५।३१ मा प्रकाशित बढुवाका लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचनाबमोजिम तह ६ बाट तह ७ मा बढुवाका लागि आवेदन फाराम भर्नबाट समेत मलाई वञ्चित गरेको अवस्था छ ।

यसरी विपक्षी प्रत्यर्थीहरूद्वारा मेरो बढुवा हुन पाउने अधिकारलाई वञ्चित हुने गरी मलाई सुरू नियुक्ति हुँदा प्राधिकरणको विनियमावली, २०६२ (संशोधनसहित) को विनियम ४६ बमोजिम बढुवा हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता अनुसूची–७ बमोजिम प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भनी उल्लेख गरिएको अवस्थालाई हटाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ (संशोधनसहित) लागु हुनुपूर्व नियुक्ति भई म निवेदकको बढुवा हुन पाउने योग्यता भएको व्यक्तिलाई उपेक्षा गरी कानूनी हकबाट वञ्चित गर्ने गरी म निवेदकलगायत समान पद र समान योग्यता भएका प्राधिकरणका सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई असर पर्ने गरी भएको अनुसूची –७ को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मिति २०७६।२।३१ गतेको संशोधन तथा मिति २०६७।२।६ को १२ औं संशोधनमा कार्यक्षमता न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण नभई न्यूनतम अङ्कसमेत नदिने व्यवस्था र प्राधिकरणको विनियमावली, २०७५ बमोजिम मलगायतका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बढुवा हुने हक अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी मिति २०७९।५।३१ को बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको थान–२ सूचना उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको सेवा प्रवेश गर्दा मैले पाएको विद्युत् प्राधिकरण नियमावली, २०६२ को (संशोधनसहित) सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने गरी म निवेदकलाई बढुवाको फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना नं.२०७९-८० प्रा.७ जे.व. २२, पद इन्जिनियर, तह ७, सेवा प्राविधिक समूह सिभिल उपसमूह सिभिल तथा बढुवा सूचना नं. २०७९-८० प्रा.७- ब.म. २०, पद इन्जिनियर, तह ७, सेवा प्राविधिक समूह सिभिल उपसमूह सिभिलसमेतका सूचनाबमोजिम फाराम भरी बढुवाको लागि समावेश गरी सोबमोजिमका सम्पूर्ण सुविधा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा, यसमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०७९।७।६ गते छलफल हुने मिति तोकी छलफलका दिन बढुवासम्बन्धी कागजात फाइलसमेत लिएर उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू । उक्त मिति २०७९।७।६ गतेसम्म निवेदनमा उल्लिखित विज्ञापनबमोजिमको पदपूर्ति / बढुवाको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।६।३१ को आदेश ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ४ बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा रहने र यसले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्छ । यसरी स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा रहेको कानूनी व्यक्ति प्राधिकरणले गरेका काम कारबाहीका हकमा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने होइन । यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ८ ले प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुने र सो समितिले ऐन, नियम, विनियमले प्राधिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने छ भनी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई ऐनले अधिकार प्रदान गरेको र सोही अधिकार प्रयोग भई प्राधिकरणबाट गरिएका काम कारबाहीलाई आधार मानी दायर भएको निवेदनमा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारणसमेत निवेदकले खुलाउन सकेको अवस्था छैन । अतः विद्युत् प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भएकोले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ को संशोधनबमोजिम उक्त कार्यालयबाट बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने मिति २०७९।५।३१ मा प्रकाशित भएको सूचनाको विषय यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रसमेत नपर्ने र यस मन्त्रालयको के कुन काम कारबाहीबाट निवेदकको के कुन हक अधिकारमा आघात परेको हो सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नसमेत सक्नुभएको छैन । रिट निवेदनको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय वा काम कारबाही नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

निवेदक मिति २०६५।१०।२४ को सिफारिसबाट मिति २०६५।११।१८ को निर्णयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिभिल सेवा प्राविधिक समूह ४ पदमा स्थायी नियुक्ति पाई निज मिति २०७०।११।५ को निर्णयबाट प्राविधिक समूह सिभिल समूहको तह ५ सुपरभाइजर पदमा आन्तरिक बढुवा भई मिति २०७४।५।९ को निर्णयले निज विपक्षी एक तहमाथिको प्राविधिक सेवा सिभिल समूह छैठौं तहको सहायक इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको र पटक पटक बढुवाको सुविधा पाइसकेको कर्मचारी 

हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्मित कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ लाई समयसापेक्ष संशोधन तथा सो विनियमावलीमा उल्लिखित सेवा सर्त थपघट एवं संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ को विनियम ५ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, (पाँचौं संशोधन) २०७५, विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८७८ औं बैठकबाट मिति २०७८।४।३१ को निर्णयले संशोधन गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सर्त सेवा विनियमावली, २०७५ मिति २०७८।४।३१ मा संशोधन भई उक्त संशोधित विनियमावलीउपर कोही कसैको दाबी उजुरी भए एक वर्ष एक महिनासम्म आवश्यक पदमा बढुवाको लागि सूचना प्रकाशित नगरी सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको थियो । सो समयावधिभित्र कोही कसैको दाबी उजुरी नपरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संशोधित विनियमावलीले व्यवस्था गरेको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई बढुवाको फाराम भर्न मिति २०७९।५।३१ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । यसरी संशोधित विनियमावलीको व्यवस्थाउपर दाबी उजुरी गर्ने मौका प्रदान गरेको समयावधिभित्र विपक्षी निवेदकले आफ्नो हकमा असर परेको भनी सम्बन्धित निकायमा दाबी उजुरी नगरी सो संशोधित विनियमावलीलाई चित्त बुझाई स्वीकार गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) बमोजिम कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा यस आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम आयोगबाट जारी भएको सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीका लागि सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ अनुकूल हुने गरी आ-आफ्ना नियम/विनियम परिमार्जन गर्न पत्राचार गरिएबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट परामर्श माग भई आएको र आयोगबाट संविधान तथा उक्त सामान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा परामर्श उपलब्ध गराइएको छ । आयोगले संविधान र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बमोजिम परामर्श दिएको विषयलाई निवेदकले आफूअनुकूल कानून बन्नुपर्थ्यो भनी मागदाबी गर्न मिल्ने होइन । सङ्गठनको आवश्यकता र समय सापेक्ष रूपमा कानून संशोधन हुन सक्छ र संशोधित व्यवस्था सबैलाई समान रूपले लागु हुने गरी परामर्श दिएको र रिट निवेदकले २०७५ सालमा भएको संशोधनको व्यवस्थालाई ४ वर्षसम्म स्वीकार गरिसकेपछि हाल आएर रिट निवेदन दिएको देखिएकोले विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Latches) को आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने व्यवस्था रहेको र दफा ३५ मा प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐनको विपरीत नहुने गरी प्राधिकरणले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. ऐनको ऐ. दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । विद्यमान विनियमावलीले खारेज गरिसकेको पुरानो व्यवस्था लागु गरिपाउँ भनी विपक्षी निवेदकले लिनुभएको जिकिर कानूनसम्मत छैन । निवेदकले विनियमावली संशोधन गर्दा कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता, सेवा र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । प्राधिकरणले बढुवाको सूचना प्रकाशन गरेको विषय विपक्षी निवेदकको तलब, भत्ता, सेवा र सुविधाका विषय होइन र सो सूचनाबाट विपक्षी निवेदकले हाल पाइरहेको तलब, भत्ता, सेवा र सुविधामा कुनै असर परेको भन्नेसमेत देखिँदैन । नयाँ विनियमको अनुसूची-७ मा बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीको खण्ड (ख) मा प्राविधिक सेवाअन्तर्गत तह ७ समूह सिभिल उपसमूह सिभिलमा बढुवाको लागि सिभिल वा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातह तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी निवेदकले उल्लिखित न्यूनतम योग्यता सिभिल वा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि तह ७ को पदमा बढुवा हुन सक्ने नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री यज्ञबहादुर बस्नेतले निवेदक २०६५।११।१८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तह ४, फोरमेन सहायक पदमा प्रवेश गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६२ कार्यान्वयनमा रहेको थियो । उक्त विनियमावलीको अनुसूची ७ मा तह ६ बाट तह ७ मा बढुवा हुनका लागि प्रवेशिका परीक्षा पास गरी सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि २०७५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ जारी 

भयो । उक्त विनियमावली विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८७८ औं बैठकबाट मिति २०७८।४।३१ को निर्णयले संशोधन गरी पुरानो विनियमावलीको अनुसूची ७ को साबिकको व्यवस्था परिवर्तन गरी तह ६, सहायक इन्जिनियर पदबाट तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन सिभिल वा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था कायम गरियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६२ मा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवा र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून बनाउन नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा तत्काल बहाल रहेको कानूनमा संशोधन, परिमार्जन गरी निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी बढुवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्ने कार्य एवं पश्चात्‌दर्शी कानून लागु गर्ने विपक्षीहरूको कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिति २०७९।०५।३१ को बढुवाको फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना नं. २०७९।८०, प्रा.७/जे.ब.२२ र सूचना नं. २०७९।८०, प्रा.७/ब.सू.२० बमोजिम निवेदकलाई बढुवाको फाराम भर्न दिनु भनी परमादेशको समेत आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसैगरी, विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मी थपलिया, श्री रामप्रसाद कर्माचार्य र प्रेमकुमार अधिकारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ लाई संशोधन गरी तह ६, सहायक इन्जिनियर पदबाट तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन सिभिल वा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखी संशोधित विनियमावलीउपर कोही कसैको दाबी उजुरी भए एक वर्ष एक महिनासम्म आवश्यक पदमा बढुवाको लागि सूचना प्रकाशित नगरी सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको थियो । सो समयावधिभित्र कोही कसैको दाबी उजुरी नपरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संशोधित विनियमावलीबमोजिम योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई बढुवाको फाराम भर्न मिति २०७९।५।३१ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । यसरी संशोधित विनियमावलीको व्यवस्थाउपर दाबी उजुरी गर्ने मौका प्रदान गरेको समयावधिभित्र विपक्षी निवेदकले आफ्नो हकमा असर परेको भनी सम्बन्धित निकायमा दाबी उजुरी नगरी सो संशोधित विनियमावलीलाई चित्त बुझाई स्वीकार गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

त्यसैगरी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ को अनुसूची-७ मा बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीको खण्ड (ख) मा प्राविधिक सेवाअन्तर्गत तह ७, समूह सिभिल, उपसमूह सिभिलमा बढुवाको लागि सिभिल वा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी निवेदकले उल्लिखित न्यूनतम योग्यता सिभिल वा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि तह ७ को पदमा बढुवा हुन सक्ने नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक २०६५।११।१८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तह ४, फोरमेन सहायक पदमा सेवा प्रवेश गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली, २०६२ लागु रहेको र उक्त विनियमावलीको अनुसूची ७ मा तह ६ बाट तह ७ मा बढुवा हुनका लागि प्रवेशिका परीक्षा पास गरी सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ जारी भयो । मिति २०७८।४।३१ मा उक्त विनियमावली संशोधन गरी पुरानो विनियमावलीको अनुसूची ७ को व्यवस्था परिवर्तन गरी तह ६, सहायक इन्जिनियर पदबाट तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन सिभिल वा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था कायम गरियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६२ मा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवा र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून बनाउन नहुने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा विपक्षीहरूले निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा तत्काल लागु रहेको कानूनमा संशोधन गरी निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी तह ६, सहायक इन्जिनियर पदबाट तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा संशोधन गर्ने र पश्चात्‌दर्शी कानून लागु गरी निवेदकलाई बढुवा फाराम भर्न नदिने विपक्षीहरूको कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बढुवाको फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको समेत आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन मागदाबी रहेको देखिन्छ ।

विपक्षी कार्यालयहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, निवेदक मिति २०६५।११।१८ को निर्णयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक सेवा, तह ४ मा स्थायी नियुक्ति पाई पटक-पटक बढुको सुविधा पाई मिति २०७४।०५।०९ को निर्णयबाट छैठौं तहको सहायक इन्जिनियर पदमा बढुवा भई कार्यरत रहेको कर्मचारी 

हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्मित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखी विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८७८ औं बैठकबाट मिति २०७८।४।३१ को निर्णयले संशोधन गरिएको हो । उक्त संशोधित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सर्त सेवा विनियमावली, २०७५ उपर कोही कसैको दाबी उजुरी भए एक वर्ष एक महिनासम्म आवश्यक पदमा बढुवाको लागि सूचना प्रकाशित नगरी सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको थियो । सो समयावधिभित्र कोही कसैको दाबी उजुरी नपरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संशोधित विनियमावलीले व्यवस्था गरेको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई बढुवाको फाराम भर्न मिति २०७९।५।३१ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । यसरी संशोधित विनियमावलीको व्यवस्थाउपर दाबी उजुरी गर्ने मौका प्रदान गरेको समयावधिभित्र विपक्षी निवेदकले आफ्नो हकमा असर परेको भनी सम्बन्धित निकायमा दाबी उजुरी नगरी सो संशोधित विनियमावलीलाई चित्त बुझाई स्वीकार गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोरा रहेको पाइन्छ ।

उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक विशु पौडेल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिति २०६५।११।१८ को निर्णयअनुसार तह ४, प्राविधिक सेवा, फोरमेन-सहायक ड्राफ्टमेन पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिति २०७०।११।०६ मा तह ५ सुपरभाइजर मिति २०७४।५।९ को निर्णयानुसार तह ६, सहायक इन्जिनियर (सिभिल) पदमा बढुवा भई हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत रहेको भन्ने देखियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ४(१) मा “प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ३५ मा “प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐनको विपरीत नहुने गरी प्राधिकरणले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको पनि देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन एवं कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि कर्मचारी सेवा विनियमावलीलगायत आवश्यक नियम, विनियम बनाउन वा संशोधन गर्न सक्ने गरी संस्थागत स्वायत्तता प्रदान गरेको पाइन्छ । 

३. निवेदक २०६५ सालमा प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६२ लागु रहेको पाइन्छ । उक्त विनियमावलीको विनियम ४६ सँग सम्बन्धित अनुसूची ७ मा प्रविधिक सेवाको तह ६, सहायक इन्जिनियर पदबाट तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुनका लागि “प्रवेशिका परीक्षा पास गरी सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । साबिकको विनियमावलीको यस व्यवस्थाअनुसार निवेदक विशु पौडेलले आफू ६ तह सहायक इन्जिनियर पदबाट ७ तह इन्जिनियर पदमा बढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेको सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको भनी निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । पछि २०७५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोक सेवा आयोगसमेतको परामर्शमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ जारी गरी हालसम्म सोही विनियमावली लागु रहेको पाइन्छ । उक्त विनियमावली विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८७८ औं बैठकको मिति २०७८।०४।३१ को निर्णयले नयाँ विनियमावलीको अनुसूची ७ मा रहेको तह ६, सहायक इन्जिनियर पदबाट तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन “सिभिल वा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था कायम गरी संशोधन गरेको देखियो ।

४. अब, लोक सेवा आयोगसमेतको परामर्शमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५ जारी गरी त्यसमा सञ्चालक समितिबाट आयोगको परामर्शमा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा २४३(४) मा “कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तैगरी, लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा “संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयमा आयोगको परामर्श लिएपछि त्यस्तो विषयमा आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुने” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जनका लागि लोक सेवा आयोगसँग परामर्श माग गरी लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त परामर्शका आधारमा सेवा विनियमावलीलगायतका कानूनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

५. अब, निवेदकले उठाएको प्राधिकरणको संशोधित विनियमावलीमा साबिकको व्यवस्था संशोधन गरी तह ६, सहायक इन्जिनियर पदबाट तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन सिभिल वा आर्किटेक्चर विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखेको कारण आफूले बढुवाको फाराम भर्न नपाएको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सेवासम्बन्धी कानूनहरूमा शैक्षिक योग्यता, उमेर, तालिम तथा भौगोलिक क्षेत्रबापतको अङ्कलगायत कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषयमा संवैधानिक एवं कानूनी सीमाभित्र रही समय सापेक्ष संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने विषयलाई अन्यथा भन्ने नसकिए तापनि यसरी संशोधित व्यवस्था बढुवाको सम्भाव्य सूचीमा रहेका निवेदकको हकमा समेत लागु हुने भई निजको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने देखियो । निवेदकले मिति २०६५।११।१८ मा सेवा प्रवेश गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६२ लागु रहेको र सो विनियमावलीमा प्राविधिक सेवाको तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन प्रवेशिका परीक्षा पास गरी सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोले आफू उक्त व्यवस्थाअनुसार बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार रहेकोमा संशोधित व्यवस्थाले बढुवाको लागि अयोग्य बनाएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । 

६. कुनै पनि संस्थाको कानूनी प्रबन्ध एवं व्यवस्थापकीय पक्षबाट विगतमा स्पष्ट रूपमा कुनै आश्वासन दिएको वा विगतको लामो समयसम्मको निश्चित व्यवहारको कारण त्यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको वैध अपेक्षा रहने नै हुन्छ । कर्मचारीका त्यस्ता वैध अपेक्षालाई विधायिकाले बनाएको कानून र अन्य प्रचलित कानूनको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने 

हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको मार्गनिर्देशक कानूनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २५ मा “बढुवाको सर्तहरूसम्बन्धी नियमहरूमा कुनै संशोधन गर्दा त्यस्तो संशोधन भएको एक वर्षपछिको मितिदेखि मात्र लागु हुने गरी व्यवस्था गरिने” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनमा भएको यस प्रकारको व्यवस्था जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको वैध अपेक्षा र सङ्गठित संस्थाको नीतिबिच सामञ्जस्यता मिलाउन संशोधित व्यवस्था निश्चित अवधि (Cooling Period) पछि मात्र लागु हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस अदालतबाट मिति २०७७।११।१० मा भएको रिट नं. ०७५-WO-१३५१ को आदेशमा समेत “बहालवाला कर्मचारीको वैध अपेक्षालाई संरक्षण गर्न र संस्थामा गतिशीलता ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवा विनियमावली, २०७५ ले समेत बहालवाला कर्मचारीको हकमा संशोधित व्यवस्थाहरू निश्चित समय (Cooling Period) पछि लागु हुने गरी सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नु गराउनु” भनी परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लिखित जवाफ हेर्दा, मिति २०७८।४।३१ मा विनियमावली संशोधन गरी एक वर्ष एक महिनासम्म संशोधित नियमावलीउपर कोही कसैको दाबी विरोध भए निवेदन गर्न भनी विज्ञापन नगरी सुनुवाइको मौका प्रदान गरेको भन्नेसमेत देखियो ।

७. उपर्युक्तानुसारको कागज प्रमाण, निवेदन बेहोरा एवं लिखित जवाफ हेर्दा, मिति २०७८।४।३१ मा संशोधन भएको विनियमावलीको व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्कालै लागु नगरी एक वर्ष एक महिनापछि मात्र लागु हुने गरी मिति २०७८।५।३१ मा बढुवासम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम सूचना नं. २०७९-८० प्रा. ७/जे.व. २२ र सूचना नं. २०७९-८० प्रा. ७/ ब.सू. २०, मिति २०७९।५।३१ को बढुवासम्बन्धी सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन । यद्यपि निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा तत्काल बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक सेवा, तह ६, सहायक इन्जिनियरबाट प्राविधिक सेवा, तह ७, इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संशोधन गरेको कारण निवेदक बढुवाको फाराम भर्नबाट वञ्चित भएकोसमेतको अवस्था र यस अदालतबाट मिति २०७७।११।१० मा रिट नं. ०७५-WO-१३५१ को निवेदनमा वहालवाला कर्मचारीको वैध अपेक्षा सम्बोधन गर्न र संस्थामा गतिशीलता ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवा विनियमावलीको संशोधित व्यवस्थाहरू बहालवाला कर्मचारीको हकमा तत्काल लागु नगरी निश्चित समयपछि लागु हुने गरी सन्तुलिन नीति अवलम्बन गर्नु भनी जारी भएको आदेशको मर्म र भावनाअनुसार निवेदकको हकमा मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६२ बमोजिमको योग्यता लागु हुने गरी निज हाल कार्यरत पदभन्दा एक तहमाथिको पदमा एक पटकका लागि फाराम भर्नेलगायत बढुवासम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया पूरा गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डा. मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृत:- राजन खनाल (उपसचिव)

इति संवत् २०७९ साल माघ २० गते रोज ६ शुभम् ।