निर्णय नं. १११२८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री डा.कुमार चुडाल

आदेश मिति: २०७९।११।८

०७९-WO-०२८२

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदिका: बलबहादुर क्षेत्रीको छोरी विकास गुरूङकी श्रीमती बागलुङ जिल्ला साबिक बुर्तिवाङ गा.वि.स. वडा नं. ८ जन्मस्थान भई कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. ८ बस्ने वर्ष २६ की अप्सरा के.सी.समेत भनिने अप्सरा क्षेत्री  

विरूद्ध

प्रत्यर्थी: उच्च अदालत पोखरासमेत

 

कानून न्याय प्राप्त गर्ने असल साधन बन्नु पर्दछ, न कि अन्याय र दाउपेचको माध्यम । अंश, मानाचामल र लेनदेन मुद्दामा लगभग समकालीन रूपमा भएका फैसलाहरूमध्ये कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता अंश र मानाचामल मुद्दामा भएको फैसलालाई नै 

राख्नुपर्ने । अंश मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थासम्म प्रकाशमा नै नआएको घरायसी लेनदेनको तमसुकी लिखतउपरको दायित्व अंश मुद्दाका वादीलाई वहन गराउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट:

प्रत्यर्थीको तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडल, श्री हरिप्रसाद सुवेदी, श्री सरोज अधिकारी र श्री श्यामकुमार विश्वकर्मा

अवलम्बित नजिर:

ने.का.प.२०७४, अङ्क ३, नि.नं. ९७८१

सम्बद्ध कानून:

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:

तथ्यगत बेहोरा

विकास गुरूङ म निवेदिकाको पति 

हुनुहुन्छ । निवेदिकाको माइती घर बागलुङ जिल्लामा भएकोमा म पोखरामा चिया खाजा पसल गरी बस्दै रहेको अवस्थामा निजसँग भेट भई हामीबिचमा प्रेम सम्बन्ध रही हामी दुवैले पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा मिति २०७१।७।४ गते प्रेम विवाह गरेका थियौं । हाम्रो दाम्पत्य सम्बन्धबाट म गर्भवती भएकीमा मेरो गर्भमा समस्या आई मेरो ज्यान बचाउनको लागि अप्रेसन गरेपछि म पुनः गर्भवती हुन नसक्ने भएपश्चात् निज पतिको बानीमा परिवर्तन आई मलाई बेवास्ता गर्ने, गाली गलौज गर्ने गर्न थाल्नुभयो । निज रोजगारीको लागि विदेश हङकङ जान्छु भनी गएपछि मलाई पूर्ण बेवास्ता गर्न थालेको हुँदा मैले रूँदै फोनमा कुरा गर्दा मात्र निजले मलाई तेरो केही मतलब छैन, मैले पहिल्यै विवाह गरेको छु भनेपछि मात्र निजले मलाई विवाह गर्नुभन्दा पहिल्यै रितु गुरूङ भन्ने महिलासँग विवाह गरेको र निज रितु आफ्नो माइती घरमा बस्ने गरेको थाहा पाएँ । यसप्रकार अन्यायमा परेपछि मैले न्याय पाउनको खातिर कास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०७५।४।१५ मा पति विकास गुरूङ, मेरी सासू आमा हिरा कुमारी गुरूङ र मेरा जेठाजु प्रेम गुरूङसमेतका विरूद्धमा अंश, मानाचामल मुद्दा दायर गरेकीमा मेरा पति र उक्त अंश मानाचामल मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरूबिचमा निज विकाश गुरूङ र म निवेदिकाबिचमा विवाह हुनुपूर्व नै अंशबन्डा भइसकेको र विकास गुरूङले मसँग विवाह नै नगरेको, मसँग बस्दै नबसेको हुँदा अंश दिनुपर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर दिनुभयो । कास्की जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूबिचमा अंशबन्डा भइसकेको हुँदा प्रतिवादीमध्येका विकास गुरूङको सम्पत्तिबाट मात्र ४ भागको १ भाग अंश र मानाचामलबापत मासिक रू. ५ हजार मुद्दा परेको दिनदेखि मैले अंश नपाइन्जेलसम्मको लागि पाउने गरी मिति २०७७।१२।१३ गते फैसला भएको छ ।

उक्त अंश मानाचामल मुद्दा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा नरबहादुर गुरूङ वादी भएको बिगो रू. ५२,५०,०००/- भराउनुपर्ने गरी मुद्दा (०७७ सि.पी. १२०९) र दुर्गा गुरूङ वादी भएको साँवा रू. ३५,००,०००।- र सोको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याजसमेत भराउनुपर्ने लेनदेन मुद्दा (०७७ सि.पि. १२३३) मेरा पतिका विरूद्ध दायर भएछ । उक्त मुद्दाहरूमा वादी दाबी पुग्ने गरी क्रमशः मिति २०७८।७।१५ गते र मिति २०७८।८।५ मा फैसला भएको छ । उक्त लेनदेन मुद्दाका वादीहरूले बिगो भराउनको लागि छुट्टै दर्खास्त दिई कारबाही चलिरहेकोमा मेरो सगोलको सम्पत्तिबाट लेनदेन मुद्दाको बिगो भराएपछि मात्र बन्डा छुट्टाउने काम गरिपाउँ भनी विकास गुरूङ र निजको जेठी श्रीमती रितु गुरूङको तर्फबाट विकास गुरूङको दिदी कविता गुरूङले मिति २०७८।१२।२८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुभएको रहेछ । उक्त निवेदनमा अदालतका तहसिलदारबाट बन्डा छुट्याउने कारबाही स्थगित गर्न आदेश गरेकोमा सो आदेश कास्की जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशबाट मिति २०७९।३।२४ मा बदर भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतको उक्त आदेशउपर निवेदन गर्दा उच्च अदालत पोखराबाट समेत मिति २०७९।५।२३ मा सो आदेश सदर गरियो ।

निवेदिकाले अंश मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार अंशबापत प्राप्त गर्ने सम्पत्ति र मानाचामलको रकम छुट्याउन र भरिपाउन सकेको छैन । महिलाको सम्पत्तिउपरको स्थापित हकमा प्रत्यर्थीहरूले आघात पारेको स्थिति छ । प्रत्यर्थीमध्येका विकाश गुरूङले लिएको भनिएको ऋणको प्रयोग सगोलको सम्पत्ति आर्जनमा गरिएको छैन । निज विकाश गुरूङका नाउँमा रहेको निवेदिका वादीले समेत अंशबापत पाउने ठहरेको कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ कि.नं. २२८ को घरजग्गा निजले मिति २०७०/१०/१३ को अंश भरपाईअनुसार पाएको भनी निजैले पेस गरेका कागज प्रमाणहरूबाट देखिएको छ । देखाइएको ऋणको प्रयोग निवेदिकाले गरेको वा मैले खाएको भन्ने जिकिर छैन । निज विकास गुरूङले लिएको शंकास्पद ऋण मैले अंशबापत पाउने ठहरेको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने होइन । कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७९/३/२४ को आदेश र उच्च अदालत पोखराको मिति २०७९/५/२३ को विवादित आदेश कानून प्रतिकूल छ । अंश, मानाचामल मुद्दा प्रत्यर्थीहरू मिलेर दायर गरेको लेनदेन मुद्दाहरूभन्दा जेठो मुद्दा हो । अस्वाभाविक अङ्कको ठुलो रकम ऋण लिएको भनिएको छ । अंश मुद्दा दायर भएपछि दायर हुन आएका लेनदेन मुद्दाको फैसला अंश मुद्दाको फैसलाभन्दा पहिला भएकै कारणले ऋण निवेदिकाको अंश हकको सम्पत्तिबाट भरिपाउने अभिप्रायले भएको आदेशहरू कानूनत: त्रुटिपूर्ण छ । जिल्ला अदालतका तहसिलदारको आदेश बदर गर्ने गरी भएको जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदिकालाई अंश, मानाचामल मुद्दाको फैसलाबमोजिम पाउने ठहरेको अंश एवं मानाचामल यथाशीघ्र दिलाइपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७९/६/२ मा अप्सरा के.सी. भनिने अप्सरा क्षेत्रीको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७९/६/२५ गते पेस 

गर्नू । यिनै निवेदक वादी भएको ०७५-CP-००४६ अंश, मानाचामल मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराउँदा सो मितिभन्दा अघिका तमसुकको बारेमा उल्लेख गरेको नदेखिएको र २०७१ सालमा निवेदिकाको विकास गुरूङसँग विवाह हुनुपूर्व मिति २०६६/६/७ को तमसुक देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशको किनारा नभएसम्म लेनदेन र अंश मानाचामल मुद्दाको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने बेहोराको मिति २०७९।६।५ को यस अदालतको आदेश ।

वादी अप्सरा के.सी.समेत भनिने अप्सरा क्षेत्रीले प्रतिवादी पति विकास गुरूङसमेत उपर कास्की जिल्ला अदालतमा अंश मानाचामल मुद्दा दायर गरेकोमा सो अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका विकास गुरूङको सम्पत्तिबाट मात्र ४ भागको १ भाग अंश र मानाचामलबापत मासिक रू. ५०००/- अंश नपाइन्जेलसम्मको लागि प्रतिवादीबाट भराई लिनपाउने ठहरी मिति २०७७।१२।१३ मा सुरू अदालतबाट फैसला भएको रिट निवेदनबाट देखिन्छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको लागि वादी अप्सरा क्षेत्रीले कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको तथा सो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा प्रतिवादी विकास गुरूङ विरूद्ध वादी नरबहादुर गुरूङले र दुर्गा गुरूङले छुट्टाछुट्टै लेनदेन मुद्दाहरू कास्की जिल्ला अदालतमा क्रमश मु.द.नं. (०७७-CP-१२०९) र मु.द.नं. (०७७-CP-१२३३) दायर गरेकोमा उक्त मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने गरी क्रमश: मिति २०७८।०७।१५ गते र मिति २०७८।०८।०५ गते फैसला भएको देखिन्छ । उक्त लेनदेन मुद्दाका वादीहरूले बिगो भराउनको लागि छुट्टै दर्खास्त दिई कारबाही चलिरहेकोमा लेनदेन मुद्दाको बिगो भराएपछि मात्र अंश मानाचामल मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार मानाचामल भराउने, बन्डा छुट्याउने कार्य गरिपाउँ भनी प्रतिवादी विकास गुरूङको तर्फबाट मिति २०७८।१२।२८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको र उक्त निवेदनउपर कारबाही हुँदा कास्की जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट विकास गुरूङका साहुहरूको ऋण छुट्याएपछि मात्र अंश मानाचामल मुद्दाको फैसलाअनुसार बन्डा गर्न नमिल्ने हुँदा बन्डा छुट्याउने काम स्थगित गर्न मिलेन भनी आदेश भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएको उक्त आदेशउपर निज विकास गुरूङले कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा "मिति २०७७/१२/१३ गते अंश मानाचामल मुद्दाको फैसलामा वादीले अंश पाइसकेको भन्ने नदेखिँदा साहुको नालेस परेका बखत कानूनबमोजिम हुनेगरी भन्ने वाक्यांश परेकोले फैसलाअनुसार लेनदेन मुद्दाका साहुहरू पनि पर्न जाने हुँदा सोलाई अन्यथा हुने गरी भएको तहसिलदारको आदेश नमिलेको हुँदा बदर भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७९।०३।२४ को आदेशउपर बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी वादी अप्सरा के.सी.समेत भनिने अप्सरा क्षेत्रीले मिति २०७१।०३।३० मा यस अदालतमा निवेदन दायर गरेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।०५।२३ मा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर भएको छ । कानूनले निर्दिष्ट गरेको विधि एवं प्रक्रियाबमोजिम आदेश भएको र यस अदालतको निर्णय वा आदेशबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भएको समेत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पोखराको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले मसमेत उपर कास्की जिल्ला अदालतमा अंश मानाचामल मुद्दा दायर गरेकोमा विपक्षी मेरो श्रीमती होइनन् र नाता कायम हुने होइन भन्ने प्रतिउत्तर परेकोले नातातर्फ मुख नमिलेको अ.बं. ८० नं. बमोजिम नातामा बयान भई मुद्दाको कारबाही बढेको थियो । कास्की जिल्ला अदालतले मिति २०७७।०८।२४ मा नाता कायम हुने भई वादी प्रतिवादीबाट तायदाती फाँटवारी दाखिल गराइएको छ । फाँटवारीमा ऋण रकमसमेत उल्लेख छ । ऋणको हकमा कहीँकतै चुनौती र प्रश्न उठाएको 

छैन । अदालतबाट फैसला हुँदा ऋणको हकमा साहुको नालेस परेका बखत कानूनबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रतिवादी विकास गुरूङ, वादी अप्सरा के.सी., ऋतु गुरूङ र नाबालक छोरा आपन गुरूङसमेत ४ अंशियारा कायम भई वादीले ४ भागको १ भाग अंश र मानाचामलबापत मासिक रू. ५०००/- भराई लिनपाउने गरी फैसला भएको थियो । उल्लिखित अंश मुद्दा विचाराधीन रहेकै 

अवस्थामा म विकास गुरूङउपर दुर्गा गुरूङ र नरबहादुर गुरूङले लेनदेन मुद्दा दायर गरी कास्की जिल्ला अदालतबाट फैसला भई अन्तिम रहन गएको थियो । रिट निवेदकले फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्ट्याउन दर्खास्त दिएको र मेरो साहुहरूले समेत लेनदेनको फैसलाबमोजिम बिगो भराइपाउन निवेदन दिएको सन्दर्भमा सो बिगो सबै अशियारहरूले वहन गर्नुपर्ने भएकोले बिगो भराई बन्डा छुट्याइपाउँ भन्ने कास्की जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन गरेको थियो । तत्पश्चात् बन्डा छुट्याउनेसमेतको फैसला कार्यान्वयनको कार्य अघि बढाउनु भन्ने तहसिलदारबाट भएको आदेश जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतसमेतबाट बदर भएको 

छ । म विकास गुरूङ घरको मुख्य व्यक्ति भएको र कारणी भई ऋणी भएको पृष्ठभूमिमा अंश मानाचामलको फैसलाबमोजिम अंश र मानाचामल प्राप्त गर्ने हक र ऋणको दायित्वसमेत वहन गर्नुपर्दछ । अंश मुद्दामा ४ अंशियार कायम गरिएको हुँदा ऋण सबै अंशियाराले बेहोर्नुपर्नेमा १ जना अंशियार नाबालक भएको हुँदा ३ जना अंशियारको दायित्व रहेको छ । निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक हनन भएको छैन । साधारण अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी विकास गुरूङको लिखित जवाफ ।

कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७८/०७/१५ र मिति २०७८/०८/०५ को फैसलाबमोजिम विकास गुरूङबाट बिगो भराइपाउने सारभूत अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा अवरूद्ध गर्न मिल्दैन । प्रत्यर्थीमध्येको विकास गुरूङ घरको मुख्य व्यक्ति भएका र निजसँग नै हामी प्रत्यर्थीहरूको लेनदेनको कारोबार गरेको सन्दर्भमा उक्त ऋणको दायित्वबाट विपक्षी मुक्त हुन पाउने होइन । कारणीसँगको तमसुकी ऋण असुली गर्दा मुख्य कारणीका अंश खाने आस्रित अंशियारको अंश छुट्याउँदै जाने हो भने साहुको बिगो भराउने प्रक्रिया र फैसलाले भरिपाउने ठहरेको बिगोउपर हुन सक्दैन । कानूनको व्याख्या गरिँदा सारभूत अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले व्याख्या हुन सक्दैन । प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूले समेत हामी प्रत्यर्थीहरूको बिगो भरिपाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सक्दैन । साहुले बिगो भराई लिनपाउने कुरा कुनै मुद्दाका अंशियारहरूको अंश हक छुट्याएपछि मात्र भन्ने कानूनको मनसाय होइन । बिकास गुरूङले घरको मुख्यको हैसियतले कारोबार गरेको देखिँदा देखिँदै बिगो भराउने कार्यलाई कुनै पनि बहानामा रोक्न मिल्दैन । ऋणको दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा दायित्वबाट पन्छिने गरी दुराशयपूर्ण ढंगले रिट निवेदन दायर गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थीहरू दुर्गा गुरूङ र नरबहादुर गुरूङको संयुक्त लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकलाई इजलासबाट पटक पटक पुकारा गर्न लगाउँदासमेत निजको तर्फबाट कोही पनि कानून व्यवसायी बहस पैरवीको लागि उपस्थित हुन आएको पाइएन । प्रत्यर्थी विकास गुरूङको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री रामचन्द्र पौडल र श्री हरिप्रसाद सुवेदी तथा प्रत्यर्थी नरबहादुर गुरूङ र दुर्गा गुरूङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सरोज अधिकारी र श्री श्यामकुमार विश्वकर्माले जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम अंश र मानाचामल प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ऋणको दायित्वसमेत वहन गर्नुपर्दछ; मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं.बमोजिम पनि ऋणको दायित्व रिट निवेदकमा रहेको छ; अंश मुद्दाको फैसलामा साहुको नालेस परेको बखत कानूनबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको छ; प्रत्यर्थीहरू लेनदेन मुद्दाका ऋणी र साहु भएको कुरामा विवाद छैन; लेनदेनको बिगो भराइदिने गरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखराबाट भएको आदेश कानूनअनुकूल छ; फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध र हस्तक्षेप गर्ने गरी रिट निवेदन परेको छ; रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो । 

अब यसमा अंश र मानाचामल मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन नहुँदै बन्डा लगाउउने ठहर गरिएको सम्पत्तिबाट लेनदेनको बिगो भराइदिनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदिका अप्सरा के.सी. क्षेत्रीले प्रत्यर्थीमध्येका विकाश गुरूङसमेत उपर कास्की जिल्ला अदालतमा अंश र मानाचामल मुद्दा मिति २०७५/४/१५ मा दायर गरेको र सो मुद्दामा विकाश गुरूङको सम्पत्तिबाट ४ भागको एक भाग अंश र मानाचामलबापत मासिक रू.५,०००।– का दरले भराइपाउने ठहर गरी मिति २०७७/१२/१३ मा फैसला भएको देखियो । अंश मुद्दामा भएको फैसला अन्तिम भएको कुरामा विवाद देखिएन । अंश मुद्दा दायर भई कारबाहीयुक्त रहेको अवस्थामा विकाश गुरूङउपर दायर भएको दुईवटा लेनदेन मुद्दामा क्रमश: बिगो रू.५२,५०,०००/- र रू.३५,००,०००।– दाबी गरी मुद्दा दायर भएको र सोबमोजिमको बिगो र ब्याजसमेत भराइदिने गरी सोही कास्की जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखियो । यसपछि अंश, मानाचामल तथा लेनदेन मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षको निवेदन परेको र कारबाहीको क्रममा रहँदाको अवस्थामा अंशबन्डा लगाउने ठहर गरिएको सम्पत्तिबाट लेनदेनको बिगो भराएपछि मात्र बन्डा छुट्टाउने काम गरिपाउँ भनी विकास गुरूङसमेतको तर्फबाट निवेदन दिएको, निवेदकको मागबमोजिम अदालतका तहसिलदारबाट बन्डा छुट्याउने कारबाही स्थगित गर्न नमिल्ने भनी आदेश गरेकोमा सो आदेश कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट मिति २०७९/३/२४ मा बदर गरिएको पाइयो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेश उच्च अदालत पोखराबाट समेत मिति २०७९/५/२३ मा सदर गरिएको 

देखिन्छ । यही विषयलाई लिएर प्रस्तुत विषयको रिट निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।

३. अंश र मानाचामल मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन नहोउन्जेल पर्खनुपर्ने कुनै मनासिब कारण देखिँदैन । अझ मानाचामलसम्बन्धी विषय तत्काल टुङ्गो लगाइनुपर्ने प्रकृतिको कार्य देखिन्छ । लेनदेनको बिगोको सन्दर्भ हेर्दा पनि प्रत्यर्थी विकाश गुरूङको आर्थिक हैसियतको तुलनामा अस्वाभाविक र अविश्वसनीय किसिमको बिगो देखाई व्यवहार गरिएको देखिन्छ । अंश मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थामा लेनदेनसम्बन्धी तमसुक कागज प्रकाशमा आएको पनि देखिँदैन । जहिलेसुकै पनि तयार हुन सक्ने घरायसी लेनदेनको तमसुक लिखतका आधारमा अंशसम्बन्धी हक प्रभावित हुन सक्तैन । रिट निवेदिकासँग नाता सम्बन्ध नै नरहेको भनी अंश मुद्दामा प्रतिवाद गरेका प्रत्यर्थीमध्येका विकाश गुरूङले निवेदिकासमेत सगोलमा रहँदाको अवस्थामा घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनका लागि ऋण लिएको भनी मान्न सकिने स्थिति देखिँदैन । यस प्रकारको लेनदेनको लिखतका आधारमा एउटी महिलाले पाउने ठहर भएको अंश र मानाचामल छुट्याउने र भराइपाउने कुरामा अत्यन्त प्राविधिक र असान्दर्भिक कानूनी जटिलता देखाएर बाधा अवरोध पैदा गर्न खोजिएको कुरालाई अदालतले पनि विवेकहीन तवरबाट मान्यता प्रदान गर्ने हो भने पारिवारिक समस्याबाट पीडित महिलाले मात्र नभएर न्यायको अपेक्षा राख्ने अरू धेरैले अन्यायपूर्ण परिणाम बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस प्रकारको अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । कानून न्याय प्राप्त गर्ने असल साधन बन्नुपर्दछ, न कि अन्याय र दाउपेचको माध्यम । अंश, मानाचामल र लेनदेन मुद्दामा लगभग समकालीन रूपमा भएका फैसलाहरूमध्ये कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता अंश र मानाचामल मुद्दामा भएको फैसलालाई नै 

राख्नुपर्दछ । अंश मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थासम्म प्रकाशमा नै नआएको घरायसी लेनदेनको तमसुकी लिखतउपरको दायित्व अंश मुद्दाका वादीलाई वहन गराउन मिल्दैन । उल्लिखित लेनदेनको बिगो भराइदिने कुरामा रिट निवेदिका अप्सरा के.सी. क्षेत्रीउपर कुनै दायित्व रहेको पाइएन । यस अवस्थामा जिल्ला अदालतका तहसिलदारले गरेको कानूनअनुकूलको न्यायोचित आदेशलाई हचुवा तवरबाट बदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको आदेश र उच्च अदालतको आदेश अनुचित, अतार्किक र सामाजिक सन्दर्भ (Social context) प्रतिकूल भई प्रत्यक्षत: त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । 

४. यस अदालतबाट ने.का.प.२०७४ अङ्क ३ नि.नं. ९७८१ मा निवेदक जिल्ला पर्सा, प्रसौनीबिर्ता गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने जगदेव पण्डित कुम्हाल वि. पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेत भएको ०७१-WO-०३१९ को रिट निवेदनका सन्दर्भमा अंश मुद्दा अन्तिम भएपश्चात् सो अंश मुद्दाको बन्डालाई असर पर्ने किसिमले पछि परेको लेनदेन मुद्दा र सोको बिगो भरिभराउको कारबाहीको क्रममा आएर घरको मुख्यले सगोलमा हुँदा नै लेनदेन गरेकोले गोश्वारा धनबाट ऋणको बिगो भरिभराउ हुने भनी लिएको दाबीको आधार अन्य अंशियारको हकमा सही सद्दे व्यवहारका विश्वसनीय आधार (Reliable Ground) बन्न नसक्ने हुँदा त्यसरी साक्षी पनि नबस्ने र मन्जुर पनि नहुने अंशियार पक्षबाट भरिभराउ हुँदा वा त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं, अंशबन्डाको १८ नं. र दण्ड सजायको २६ नं.समेतको यान्त्रिक व्याख्या (Mechanical Interpretation) हुने भनी व्याख्या भएकोसमेत देखिन्छ । 

५. अत: प्रत्यर्थीहरूबाट अंश तथा मानाचामल मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन कार्य रोक्ने वा स्थगित राख्ने गरी भएका आदेश तथा काम कारबाहीबाट रिट निवेदिकाको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा अनुचित तवरबाट आघात पुग्न गएको अवस्था देखियो । तसर्थ, कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७९/३/२४ को आदेश, उच्च अदालत पोखराको मिति २०७९/५/२३ को आदेशलगायत ०७५-CP-००४६ को वादी अप्सरा क्षेत्री प्रतिवादी विकाश गुरूङ भएको अंश तथा मानाचामल मुद्दामा भएको कास्की जिल्ला अदालतको २०७७/१२/३१ को फैसलाअनुसार मानाचामल भराउने, अंश छुट्याउनेसम्बन्धी कार्य रोक्ने वा स्थगित राख्ने गरी भएका सबै काम कारबाही, निर्णय, आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब, लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलालगायत अन्य कुनै पनि कारणले अंश छुट्याउने, मानाचामल भराउने काम कारबाही कुनै बेहोराबाट पनि रोक्का / स्थगित नराख्नु; रिट निवेदक सम्बन्धित (माथि उल्लिखित) अंश तथा मानाचामल मुद्दामा भएको फैसला अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु; रिट निवेदिकाले अंशबापत पाउने सम्पत्तिबाहेकको प्रतिवादी विकाश गुरूङको सम्पत्तिबाट मात्र लेनदेन मुद्दातर्फको जे जो बिगो भराइदिनुपर्छ, सो कानूनबमोजिम भराइदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

६. यो आदेशको प्रतिलिपिसहित आदेश कार्यान्वयनका लागि तत्काल कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू । प्रस्तुत आदेश यस अदालतको आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डा.कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृत: हरिप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७९ साल फागुन ८ गते रोज २ शुभम् ।