निर्णय नं. १११३१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७९।७।२७

०७३-WO-०१३४ 

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : सर्लाही जिल्ला, शंकरपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शंकरपुर सर्लाहीको सहायक पदमा कार्यरत रहेका बखत गैरकानूनी रूपले सेवाबाट अवकाश गरिएको पूर्णमाया खड्का (कार्की)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शंकरपुर, सर्लाहीसमेत

 

संविधान प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कुनै निजी वा सामुदायिक संस्थाहरू तथा राज्यको जस्तै कार्य प्रकृति भएका व्यापारिक प्रतिष्ठान (business institute) वा संस्थाहरूले गरेको मौलिक हकको उल्लङ्घनका सन्दर्भमा राज्य जस्तै काम गर्ने निकायको मान्यतामा आएको परिवर्तनका कारण रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

मौलिक वा कानूनी हकको उल्लङ्घन गर्ने राज्य वा राज्य जस्तै चरित्र र कार्य भएका निकायहरूको परिभाषागत परिवर्तन भइरहेको छ । मौलिक हकहरूको प्रकृतिमा भएको विकास र परिवर्तन तथा राज्य वा राज्य जस्तै निकायबाट आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा वा नगर्दा सिर्जना हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता र त्यसबाट व्यक्तिका अधिकारहरूमा हुन सक्ने उल्लङ्घनलाई साधारण कानूनको माध्यमबाट उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा अदालतले रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

सहकारी संस्थाको हकमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन उक्त संस्थामा सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिनुपर्ने र त्यस्ता संस्थाको सार्वजनिक कार्य र प्रकृति मौलिक हकमा प्रभाव पार्ने सक्ने प्रकारको हुनुपर्ने । कुनै सहकारी संस्थाले गरेको कार्य सार्वजनिक महत्त्वको हुनुपर्ने, त्यस्ता संस्थाले गर्ने कार्यहरू सरकारको निति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने र सामान्यत: स्वशासित नभई राज्यद्वारा सञ्चालित, राज्यको लगानी वा अनुदान भएको हुनुपर्ने र संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य र व्यवस्थापनमा राज्यको संलग्नता वा प्रभाव, आर्थिक लगानी र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक कर्तव्य तथा दायित्वसमेतको विचार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

कुनै सहकारी संस्थाको गठन, सदस्यता वा आर्थिक लगानीको हिसाबले त्यस्तो सहकारी संस्थामा राज्य वा राज्यको कुनै निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अवस्थामा बाहेक सामान्य सहकारी संस्थाहरू आफैँमा सञ्चालित र व्यवस्थित रहने तथा आफ्ना कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, कारबाही तथा बर्खास्ती र त्यसको पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था आफैँले निर्धारण गर्न स्वतन्त्र रहेको भन्ने मान्नुपर्ने । राज्य र राज्य जस्तै कुनै चरित्र, कार्य, संलग्नता वा सार्वजनिक दायित्व संलग्न भएको, सहकारी संस्थाको आवरणमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रम छद्म रूपमा कार्यान्वयन गरी in camouflage को अवस्था विद्यमान भएको र वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको र भएको भए पनि प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं. २०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री जगन्नाथ महतो

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री युवराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८३७९ 

ने.का.प. २०५२, नि.नं. ५०७८

ने.का.प. २०४७, नि.नं. ४०७६

ने.का.प. २०६०, नि.न. ७२३६, अङ्क ५

ने.का.प. २०७२, नि.नं. ९४८८, अङ्क १० 

ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८३७९, अङ्क ५ 

ने.का.प. २०५९ नि.नं. २६०६ 

ने.का.प. ७०६२, नि.नं.७०३२, अङ्क १/२ 

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

सहकारी ऐन, २०४८ 

श्रम ऐन,२०४८

 

आदेश

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छः

तथ्य खण्ड

सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ अन्तर्गत साना किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, २०६३ सालमा स्थापना भएको सहकारी संस्था हो । यस सहकारी संस्थाको मिति २०६४।७।१६ को साधारण सभाको निर्णयानुसार यस संस्थाको नाम संशोधन गरी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड कायम हुने भएको थियो । म निवेदक यस संस्थाको संस्था सहायक पदमा मिति २०६३।४।१६ देखि १ वर्षे परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति पाएकोमा मिति २०६४।५।१९ मा परीक्षणकाल पूरा भई मेरो स्थायी नियुक्ति भयो । यसैबिचमा एकाएक यस संस्थाको साँचोको झुप्पो हराएको विषयमा छानबिन गर्न छानबिन उपसमितिको गठन भई सो उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मिति २०७३।१।२९ गते बसेको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, अन्तर समूह प्रतिनिधिहरू एवम् सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अवकाश दिने निर्णय भएको बेहोराको जानकारी दिइयो । मलाई दिएको अवकाशउपर कृषि सहकारी संस्थाको कर्मचारी नियमावलीको नियम ६.६ बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा मिति २०७३।३।३ गते बसेको सञ्चालक समितिले सेवाबाट हटाएको मिति २०७३।१।२९ गतेको निर्णयमा प्रतिबद्ध रहँदै उक्त विषयमा छलफल गर्न मिति २०७३।३।१९ गते विशेष साधारण सभा बोलाइयो । सो साधारण सभाले अवकाशको निर्णय उचित भएकोले भनी मलाई मिति २०७३।३।२४ मा जानकारी गरायो । यसबाट अन्यायमा परी न्यायिक उपचारको लागि सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । मलाई दिएको पत्रमा कुन कानूनको आधारमा अवकाश दिएको हो खुलाइएको छैन । सञ्चालक समिति, लेखा समिति, अन्तर समूह प्रतिनिधि तथा सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकको निर्णयानुसार अवकाश दिन 

मिल्दैन । यो अधिकार सञ्चालक समितिलाई मात्र रहेको छ । संस्थाको कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद-६ को नियम ६.२ बमोजिमको सजाय गर्दा नियम ६.३ मा भएको कार्यविधि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नियममा कुनै पनि कर्मचारीलाई सजाय गर्ने अधिकारीले सजाय गर्नुअघि निजमाथि लगाइएको आरोपको बारेमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । पेस गरेको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा निजलाई सो आरोपमा गर्न लागेको सजायको बारेमा दोस्रो स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ तर मलाई कुनै स्पष्टीकरण नै नसोधी सेवाबाट हटाउने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरीत रहेको छ । संस्थाको चाबी कार्यालय सहयोगी गोपीप्रसाद काफ्लेको जिम्मामा रहने गरेको छ । समयमा कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने जिम्मा निज कार्यालय सहयोगीकै हुन्छ । चाबी मेरो जिम्मामा नरहने हुँदा मैले हराउने प्रश्न नै उठदैन । मेरो अनुपस्थितिमा निज कार्यालय सहयोगीले चाबीको झुप्पा मुखमा च्यापेर हल्लाउँदै मेरो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । हराएको चाबीको झुप्पामा १५ भन्दा बढी साँचोको झुप्पो रहेको र सो चाबीको झुप्पा फेला परेपछि ममाथि लगाइएको आरोप निराधार स्वत: हुन्छ । विपक्षीहरू मलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय एवम् काम कारबाहीबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको छ भने मेरो पेसा तथा रोजगारी गर्न पाउने मौलिक हकको प्रस्ट उल्लङ्घन भएको साथै अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले न्यायको लागि यस अदालतमा आएकी छु । मलाई अवकाश दिने गरी मिति २०७३।१।२९ मा संयुक्त समितिले गरेको निर्णय र सोही मितिको पत्र, सञ्चालक समितिको मिति २०७३।३।३ को निर्णय र सोही मितिको पत्र, मिति २०७३।३।१४ को जानकारी पत्र, संस्थाको मिति २०७३।३।१९ को विशेष साधारण सभाको निर्णय एवम् मिति २०७३।३।२४ को जानकारी पत्रलगायत यससम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एवम् पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सेवाबाट अवकाश गरेको मितिदेखि पुनर्बहाली हुने मितिसम्मको तलब भत्तालगायतका सुविधासमेत दिई साबिक पदमा पुनर्बहाली गरी कामकाजमा लगाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पूर्णमाया खड्काले यस अदालतमा मिति २०७३।५।५ मा दायर गरेको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ७ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७३।५।१० को 

आदेश । 

सहकारी ऐन, २०४९ को दफा ७(१) मा संस्था वा संघ अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र दफा २०(१) मा संस्था वा संघको कार्य सञ्चालनको लागि समितिले आवश्यकताअनुसार नियमावली / विनियमावली स्वीकृत गरी कर्मचारी तथा सल्लाहकारको नियुक्ति साधारण सभाले अनुमोदन गरेको प्रक्रियाबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शंकरपुरले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने वा हटाउने विषय सो संस्थाको सञ्चालक समिति र साधारण सभाको भूमिकामा रहने भएको र कर्मचारी राख्नु वा हटाउनुमा यस कार्यालयको कुनै पनि भूमिका नरहेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले सम्मानित अदालतमा गई सरोकारै नभएको यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइदिएको रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको डिभिजन सहकारी कार्यालय, सर्लाहीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा मिति २०७३।७।१२ मा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

विपक्षी निवेदकले पटकपटक आर्थिक मामिलामा गडबडी गर्दै आएकोले मिति २०७२।४।२३ गतेको सञ्चालक समिति, लेखा समिति र अन्तर समूहसमेतको संयुक्त बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भई निजका विरूद्ध कार्यबाही अगाडि बढाइएको हो । संस्थाको कर्मचारी सेवा, सुविधा एवम् सर्त नियमावली, २०६५ को अधीनमा रही विपक्षी निवेदकलाई मिति २०७२।४।२४ गतेको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न इन्कार गरेकोले मिति २०७२।४।२७ गते हुलाकमार्फत रजिस्ट्ररी गरी पठाइएको हो । विपक्षी निवेदकले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिई अटेर गरेकोले संस्थाको संयुक्त समितिको मिति २०७२।५।७ गते बसेको बैठकले विपक्षी निवेदकलाई कर्मचारी नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ६ को नियममा ६(४) को अधीनमा रही निलम्बन गरी सोको जानकारीसमेत गराइएको थियो । विपक्षी निवेदकले निलम्बन फुकुवा गरिपाउँ भनी मिति २०७२।५।९ मा निवेदन दिएकोमा तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गर्ने छु भन्नेसमेत बेहोराको ससर्त मन्जुरी भई कबुलियतनामा गरेमा मिति २०७२।७।१ गतेदेखि निलम्बन फुकुवा हुने निर्णयबमोजिम निवेदकले मिति २०७२।१०।१४ मा हस्ताक्षर गरेकोले निजलाई काममा लगाइएको थियो । तर निजले आफ्नो आचरण तथा व्यवहारमा सुधार ल्याउन सक्नु भएन । बारम्बार आचरणका नियमहरू उल्लङ्घन गर्दै जानुभयो । यसैबिचमा संस्थाको साँचोको झुप्पो चोरी भएको सम्बन्धमा छानबिन कार्यमा निवेदकले सहयोग नगरी उल्टै नकारात्मक जवाफ दिनुभयो । छानबिन समितिले छानबिन गर्दा सिसि क्यामराको माध्यमबाट विपक्षीले नै संस्थाको साँचोको झुप्पो आफ्नो ब्यागमा राख्दै गरेको दृश्यबाट देखियो । विपक्षीले नै साँचोको झुप्पो चोरी गरी लगेको स्पष्ट भइसकेकोले छानबिनको लागि निजलाई निलम्बन गरेको पत्र बुझ्न नमानेकोले सो पत्र हुलाकबाट पटकपटक पठाउँदा पनि बुझ्न नमानी पत्र फिर्ता आयो । सो विषयमा थप छानबिनको लागि मिति २०७३।१।२३ मा रामदेव सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भयो । छानबिनबाट विपक्षी निवेदक पूर्णमाया खड्का दोषी देखिएकोले निजलाई संस्थाको सहायक पदबाट अवकाश दिइएको हो । विपक्षी निवेदकले आफूलाई अवकाश दिएको निर्णयलाई पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमाथि मिति २०७३।३।७ मा बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिसमेतको बैठकले विपक्षी निवेदकलाई अवकाश दिएको काम कारबाही उचित भएकोले विशेष साधारण सभामा छलफल गर्ने निर्णय भई सो विशेष साधारण सभामा विपक्षीलाई उपस्थितिको लागि जानकारी गराइएको थियो । निवेदकलाई अवकाश दिएको कार्यलाई सञ्चालक समितिसहितको विशेष साधारण सभाले अनुमोदन गरेको छ । विपक्षीले निवेदकले संस्थाको विनियम तथा कर्मचारी नियमावलीले तोकेको आचारण पालना नगरी बारम्बार गैरकानूनी तथा गैरजिम्मेदारी क्रियाकलाप गरेको र बारम्बार सुधारको मौका दिए पनि सुधार गर्न नसकी बारम्बार प्रतिकूल कार्य गरेकोले संस्थाले विपक्षीलाई बर्खास्त गर्न बाध्य भई पदमुक्त गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सो संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, अन्तर समूह, सल्लाहकार समिति र संस्थाका अध्यक्षले यस अदालतमा मिति २०७३।७।२३ मा पेस गरेको संयुक्त लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदक साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शंकरपुर, सर्लाहीको कर्मचारी भएको र उक्त संस्थाले निजलाई गैरकानूनी रूपमा अवकाश दिई संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भएको भन्दै मिति २०७३।१।२९ को अवकाशको निर्णय, सोही मितिको पत्र, मिति २०७३।३।३ को सञ्चालक समितिको निर्णय एवम् मिति २०७३।३।१४ को जानकारी पत्र, मिति २०७३।३।१९ को विशेष साधारण सभाको निर्णय एवम् मिति २०७३।३।२४ को जानकारीसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एवम् पत्रसमेतलाई बदर गराई माग्न निवेदन गर्नुभएको देखिन्छ । तर विपक्षी रिट निवेदकको सम्पूर्ण लेखाइमा यस बैंकको यो यस्तो निर्णय वा यस्तो काम कारबाहीबाट निजलाई प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भएको भन्ने कुरा कहीँकतै उल्लेखसम्म नगरी यस बैंकलाई समेत विपक्षी बनाई हचुवा किसिमले रिट निवेदन दिएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको साना किसान विकास बैंक लिमिटेड इलाका कार्यालय, जनकपुरले यस अदालतमा मिति २०७३।११।२ गते पेस गरेको लिखित जवाफ ।

मिति २०७३।१।२९ मा अवकाश दिने निर्णय र मिति २०७३।३।३ को सञ्चालक समितिको निर्णय तथा मिति २०७२।३।१९ को विशेष साधारण सभाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी उक्त मितिहरूको सक्कल माइन्युट विपक्षी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।३।४ मा भएको आदेश । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने रायसहितको छानबिन प्रतिवेदन, निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको साधारण सभाको निर्णयसहितको फायलको अध्ययन गरियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री जगन्नाथ महतोले निवेदक संस्थामा कार्यरत इमान्दार कर्मचारी हुन् । निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई सेवाबाट हटाउने साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको निर्णयबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको छ । निवेदकलाई हटाउने निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई मात्र भएकोमा अनधिकृत व्यक्ति तथा पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको संयुक्त समितिको बैठकको निर्णयबाट हटाएको कार्य त्रुटिपूर्ण रहेको छ । साझा संस्था ऐन, २०४१ खारेज भई सो ऐनको निरन्तरता सहकारी ऐन, २०४८ ले दिएको हुँदा साबिक साझा संस्था ऐन, २०४१ बमोजिम दर्ता भएका साझा यातायात लिमिटेडसमेतका संस्थाहरू सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम नै सञ्चालित र निर्देशित रहेको देखिन आउँछ । सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम सञ्चालित हुने साझा प्रकाशन केन्द्रीय कार्यालय, साझा स्वास्थ्य सेवा, सहकारी संस्था लिमिटेडसमेतका नियम र विनियमहरूलाई कानूनसरह मान्नुपर्ने भनी यस अदालतबाट २०५२ सालको रिट नं. २२७९ निवेदक रमेश जोशी विरूद्ध साझा प्रकाशन केन्द्रीय कार्यालय र झलक बहादुर सापकोटा वि. साझा यातायातसमेत भएका उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा व्याख्या भइसकेकाले यस संस्थाको विनियमावलीले पनि कानूनी मान्यता पाउने नै हुँदा निवेदकले यस अदालतमा रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार माग गर्ने अधिकार रहे भएकै छ । तसर्थ, मागबमोजिम निवेदकलाई सेवामा पुनर्बहाली गरी तलबसमेतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक समिति, लेखा समिति, अन्तर समूह, सल्लाहकार समिति र संस्थाका अध्यक्षसमेतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री युवराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु कटुवालले निवेदकले पटकपटक पदीय जिम्मेवारीप्रति बेवास्ता गर्दै आएको, संस्थाको चाबी हराएको विषयमा छानबिन समितिबाट दोषी देखिएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको, संस्थाले कबुलियत गराई काममा लगाउँदा पनि निजको आचरण व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएकोले निजलाई कारबाही गरिएको हो । निवेदकलाई कारबाहीको सूचना पठाइएकोमा नबुझेकोले हुलाकबाट पत्र पठाइएको हो । हुलाकबाट पठाएको पत्रसमेत निजले बुझ्न नमानी फिर्ता आएको अवस्थामा सुनुवाइको मौका दिइएन भन्न मिल्दैन । यो संस्था सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापना भएकोले कर्मचारी सम्बन्धमा श्रम ऐनबमोजिमको उपचार खोजिनुपर्ने हुन्छ तर निवेदक रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी उपचार माग गरेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी छ । सुदर्शन देउजा भएको (०७३-WO-०२९५) को मुद्दाबाट पनि यस्ता प्रकृतिका विवादमा श्रम ऐनको प्रावधान लागु हुने भनी रिट निवेदन खारेज भएको छ । सोमप्रसाद पुडासैनीको मुद्दामा (ने.का.प. २०५२ अङ्क ४ नि.नं. ५०७८) प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तका आधारमा यस संस्थाको विनियमावली आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि भएकोले कानूनी हैसियत पाउन नसक्ने हुँदा निवेदकले रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्न सक्ने अवस्था छैन भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

प्रत्यर्थीमध्ये साना किसान विकास बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पोषणराज लामिछानेले यस बैंकको के कस्तो निर्णय वा काम कारबाहीबाट निवेदकलाई प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भएको भन्ने कुरा कहीँकतै उल्लेखसम्म नगरेको र निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने कार्यमा बैंकको कुनै सहभागिता नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थीमध्ये डिभिजन सहकारी कार्यालयको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवालले डिभिजन सहकारी संस्थाले साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमतिसम्म दिएको हो । संस्थाका सबै कामकारबाहीहरू सो संस्थाको साधारण सभाबाट पारित भएका विधान तथा विनियमावलीबमोजिम हुने हुँदा विपक्षी निवेदकलाई सेवामा हटाउने कार्यमा यस डिभिजन सहकारी कार्यालयको कुनै संलग्नता नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

यसमा निवेदक पूर्णमाया खड्का साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको सहायक पदमा मिति २०६३।४।१६ देखि स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहेको अवस्थामा संस्थाको साँचोको झुप्पो हराएको विषयमा मिति २०७३।१।२९ गते संयुक्त बैठकबाट निजलाई सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय भएको र उक्त निर्णयउपर निवेदकले पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०७३।३।१९ को  विशेष साधारण सभाले अवकाशको निर्णय उचित भएको भनी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको र उक्त अवकाशपत्रमा कुन कानूनको आधारमा अवकाश दिएको हो खुलाइएको छैन । निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई मात्र भएकोमा अनधिकृत व्यक्ति वा पदाधिकारीको उपस्थितिमा भएको संयुक्त बैठकको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकोले निवेदकलाई अवकाश दिने गरी मिति २०७३।१।२९ मा संयुक्त समितिले गरेको निर्णय र सोही मितिको पत्र, सञ्चालक समितिको मिति २०७३।३।३ को निर्णय र सोही मितिको पत्र, मिति २०७३।३।१४ को जानकारी पत्र, संस्थाको मिति २०७३।३।१९ को विशेष साधारण सभाको निर्णय एवम् मिति २०७३।३।२४ को जानकारी पत्रलगायत यससम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एवम् पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सम्पूर्ण तलब भत्तालगायतका सुविधासमेत दिलाइ साबिक पदमा पुनर्बहाली गरी कामकाजमा लगाउनु भनी परमादेशसमेतको माग गरी निवेदक पूर्णमाया खड्काले यस अदालतमा प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । 

निवेदकले पटकपटक संस्थाको आर्थिक मामिलामा गडबडी गर्दै आएकोले संयुक्त बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो । निवेदकले स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न इन्कार गरी स्पष्टीकरणपत्र फिर्ता आएको, सोधिएको स्पष्टीकरण पेस नगरेकोले निवेदकलाई संस्थाको कर्मचारी नियमावली, २०६५ को परिच्छेद ६ को नियम ६(४) को अधीनमा रही निलम्बन गरी सोको जानकारीसमेत गराइएको 

थियो । सोउपर निवेदकले निलम्बन फुकुवा गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा कबुलियतनामा गरी निलम्बन फुकुवा हुँदा पनि निवेदकले आफ्नो आचरण तथा व्यवहारमा सुधार ल्याउन नसकेको र संस्थाको साँचोको झुप्पो चोरीमा समेत संलग्नता जनाएकोले निजलाई संस्थाबाट हटाइएको हो । निवेदकले दिएको पुनरावलोकनको निवेदन संस्थाको सञ्चालक समिति तथा विशेष साधारण सभाले स्वीकार गरी निजसमेतलाई विशेष साधारण सभामा उपस्थितिको लागि जानकारी गराइएकोमा निवेदकले संस्थाको विनियम तथा कर्मचारी नियमावलीले तोकेको आचारण पालना नगरी बारम्बार गैरकानूनी तथा गैरजिम्मेदारी क्रियाकलाप गरेको र बारम्बार सुधारको मौका दिए पनि सुधार गर्न नसकी बारम्बार प्रतिकूल कार्य गरेकोले संस्थाले बर्खास्त गर्न बाध्य भई निजलाई पद मुक्त गरिएको हो । निजलाई पत्राचार गरी सूचना प्रवाह गरेको र सुधारको मौका दिँदासमेत निजले प्रतिकूल कार्य गरेको अवस्थामा सुनुवाइको मौका दिइएन भन्न मिल्दैन । साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापना भएकोले कर्मचारीको सम्बन्धमा श्रम ऐनबमोजिमको उपचार खोजिनुपर्ने हुन्छ । यसरी साधारण क्षेत्राधिकारको उपचार मार्ग हुँदाहुँदै असाधारण रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी उपचार माग गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित जवाफ पेस गरेको पाइन्छ ।

उपर्युक्त रिट निवेदनसहितको लिखित जवाफ हेरी, बहस सुनी, दुवै पक्षतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर सुनी मिसिल प्रमाणसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो:-

(क) के कस्तो प्रकृति र कार्य गर्ने संघ संस्थाको हकमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो र यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा तुलनात्मक कानूनमा के कस्तो मान्यता निर्दिष्ट भएको देखिन्छ ? 

(ख) के कस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाको हकमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो भन्ने सम्बन्धमा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारका कानूनहरूमा के कस्तो कस्तो मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ ? 

(ग) सहकारीको हकमा रिट क्षेत्राधिकारको विषयमा यस अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा के कस्तो दृष्टिकोण तथा मान्यता नि:सृत भएका छन् ? 

(घ) निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुने हो वा होइन ?

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पहिलो प्रश्न के कस्तो प्रकृति र कार्य गर्ने संघ संस्थाको हकमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रकृति र कार्य कस्तो हो भनी विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो । प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यर्थीमध्येका डिभिजन सहकारी कार्यालय, मलंगवा, सर्लाही र साना किसान विकास बैंक इलाका कार्यालय, जनकपुर, धनुषाबाहेकका अन्य सबै सोही सहकारी संस्था लिमिटेडका पदाधिकारी तथा निकायहरू रहेको देखियो । प्रत्यर्थी डिभिजन सहकारी कार्यालय र साना किसान विकास बैंकले उक्त सहकारी संस्थाको कर्मचारी नियुक्ती र बर्खास्तीमा आफ्नो भूमिका नरहेको भन्ने लिखित जवाफ पेस गरेको देखियो । 

३. यस परिप्रेक्ष्यमा साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड शंकरपुर, सर्लाही के कसरी दर्ता भएको कानूनी व्यक्तित्व हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, यो संस्था सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ अन्तर्गत २०६३ सालमा दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ र दफा ५ मा सहकारी दर्ताका सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सहकारी नियमावली, २०४९ को नियम ३, ४ र ५ मा सहकारी दर्ताको बारेमा थप उल्लेख गरेको पाइन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४ उपदफा (२) मा कुनै सहकारी संस्था दर्ता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातमा सम्बन्धित संस्थाको विनियम, कार्ययोजना तथा सम्बन्धित पक्षले कबुल गरेको सेयरको विवरण संलग्न कम्तीमा दफा ३ बमोजिमको सदस्यको दस्तखत आवश्यक हुने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ मा सहकारी दर्ता गर्ने निकायको रूपमा सहकारी विभागको रजिस्ट्रार रहेको देखिन्छ । सहकारीलाई दर्ता, नवीकरण, अनुगमन, निर्देशन र निरीक्षण गर्ने अधिकार रजिस्ट्रारमा अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ । 

४. सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७ मा सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने छ भन्ने उल्लेख भएबाट सहकारी संस्था स्वायत्त संस्था हुने भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधीनमा रही संस्था वा संघले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न कर्मचारी विनियम बनाउन सक्ने छ । प्रत्येक संस्था वा संघको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सो संस्था वा संघको विनियमबमोजिम हुने छ, विनियममा संस्था वा संघको नाम, ठेगाना, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, सञ्चालन विधि तथा तोकिएबमोजिमका अन्य विवरणहरू खुलाइएको हुनुपर्ने छ, विनियमको संशोधन सम्बन्धित संस्था वा संघको साधारण सभामा उपस्थित दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने छ भनी र संशोधन गरिएको विनियम रजिस्ट्रारको स्वीकृतिले लागु हुने छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस परिवेशमा हेर्दा सहकारी संस्था निश्चित सदस्यहरू रहेको नियमनकारी ऐन र नियमावलीअनुसार रजिस्ट्रारले नियमन गर्ने एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा रहेको देखिन्छ । ऐन र नियमले तोकेको मापदण्डभित्र रही ऐनद्वारा स्थापित सम्बन्धित निकायहरूद्वारा अनुगमन  र नियमन गरिने संस्था भएकोले त्यस्को परिधिभित्र रही आफ्ना कार्यहरूमा कुनै सहकारी संस्था आफ्ना सदस्यहरूद्वारा निर्वाचित सञ्चालक समिति वा अन्य निकायहरू रहेको एक स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेको देखिन्छ । गठन, सदस्यता वा आर्थिक लगानीको हिसाबले कुनै सहकारी संस्थामा राज्य वा राज्यको कुनै निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया सहकारी संस्थाहरू आफैँमा सञ्चालित र व्यवस्थित रहने तथा आफ्ना कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, कारबाही र बर्खास्ती तथा त्यस्को पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था आफैँले निर्धारण गर्न स्वतन्त्र रहेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । यस अर्थमा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको प्रकृति र कार्य कस्तो हो भन्ने हेर्नुपर्ने देखियो भने कुनै प्रकारले राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको वा सार्वजनिक दायित्व संलग्न भएको अवस्थामा र सामान्य रूपमा नियमित चलिरहेको सहकारी संस्थाहरू राज्य वा सार्वजनिक निकायअन्तर्गत पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो । 

५. सहकारी संस्थाको प्रकृति र कार्यलाई हेर्दा मूलत: त्यस्ता संस्थाहरू राज्यअन्तर्गत वा सार्वजनिक दायित्व भएको राज्यको निकायअन्तर्गत पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्नलाई तुलनात्मक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा, भारतीय संविधानको धारा १२ ले ‘राज्य’ शब्दको परिभाषा, क्षेत्र र सीमासम्बन्धी विषयहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त धारा १२ मा अन्यथा व्याख्या नभएसम्म राज्यअन्तर्गत सरकार र संसद्, प्रदेशको सरकार र संसद् तथा भारतमा रहेका भारत सरकारले नियन्त्रण गर्ने स्थानीय वा अन्य प्राधिकरणहरूलाई र सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू समावेश हुन्छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । ‘राज्य’ भन्ने शब्दले के जनाउँछ र कस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भारतमा धेरै मुद्दाहरूमा व्याख्या भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हक कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा सोही प्रकृतिको धारा उल्लेख नगरिएको भए तापनि भारतको संविधानको उक्त धाराभित्र अन्तरनिहित मान्यतालाई यस अदालतले राज्यलाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू निर्माण गरेको पाइन्छ ।

६. भारतको संविधानको धारा १२ र धारा ३६ मा "राज्य" लाई परिभाषित गर्दा निम्न प्रावधानहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ: यस भाग [भाग III अर्थात् मौलिक हक] मा, सन्दर्भले अन्यथा आवश्यक नभएसम्म, “राज्य" भन्नाले भारतको सरकार, संसद् र प्रत्येक राज्यको विधायिका तथा भारतको क्षेत्रभित्र वा भारत सरकारको नियन्त्रणमा रहेका सबै स्थानीय वा अन्य प्राधिकरणहरूलाई समावेश गर्छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी "राज्य" शब्दले संघ र राज्यहरूको कार्यपालिका साथै विधायिकी अङ्गहरू, स्थानीय निकाय तथा अन्य अधिकारीहरू समावेश गरेको पाइन्छ । यस्ता निकायहरूले गरेको कार्य वा अकार्य विरूद्ध मौलिक अधिकारहरू उल्लङ्घन भएको अवस्थामा असाधारण उपचारको व्यवस्था उपलब्ध भएको पाइन्छ । उक्त धारा १२ को प्रसङ्गमा "अन्य अधिकारीहरू" भन्ने शब्दावलीले सार्वजनिक अधिकारीहरू भन्ने बुझाएको मान्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता अधिकारीहरूको विरूद्धमा मुख्यतया परमादेश, उत्प्रेषण र निषेधाज्ञालगायतका रिट आकर्षित हुने देखिन्छ । धारा १२ अन्तर्गत "राज्य" भनी मानिएका अधिकारीहरू रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोजनका लागि सार्वजनिक निकाय मानिन्छन् । तसर्थ भारतको संवैधानिक प्रावधान र मान्यतामा सबै सरकारी विभागहरू "राज्य" हुन् भने सबै सरकारी संस्थाहरू, अर्थात् सरकारको स्वामित्वमा रहेका र व्यवस्थापन गरिएका निकायहरू "राज्य" अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । 

७. भारतको अदालती अभ्यासलाई हेर्दा, सर्वोच्च अदालतले "Vidya Ram Misra v. S.J.N. College” को मुद्दामा लखनउ विश्वविद्यालयसँग आबद्ध निजी कलेजका एक शिक्षकको सेवा समाप्तिसम्बन्धी विवादमा रिट खारेज गरी “the service of the teacher in this case was governed by contract between himself and the managing committee. Further, the committee was not a statutory body and therefore, if the services of the teacher were terminated the teacher had remedy by way of suit and not by way of writ.” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । त्यसै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले "Vidyodaya University v. Silva “ को मुद्दामा उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विश्वविद्यालय र त्यसका शिक्षकहरूबिचको सम्बन्ध करारीय प्रकृतिको हुने र त्यस्तो मुद्दामा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने तथा निजी स्वामित्वमा रहेको र निजी रूपमा व्यवस्थित रहेको संस्था रिटको दायराभन्दा बाहिर हुने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी "Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) Scientific Workers Association  v. Union of India” भएको मुद्दामा कुनै पनि संस्था आर्थिक, कार्यात्मक र प्रशासनिक रूपमा सरकारमा निर्भर छ भने त्यस्तो संस्था दफा १२ को राज्यको परिभाषाअन्तर्गत पर्दछ र रिटको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ तर सरकार नियामक निकायको रूपमा मात्र कार्य गर्दछ भने त्यस्तो संस्था राज्यको परिभाषाअन्तर्गत पर्दैन र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।   

८. यसै सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले "Ajay Hasia v. Khalid Mujib” को मुद्दामा Jambu Kasmir Registration of Society Act, 1993 अन्तर्गत दर्ता गरिएको संस्थाद्वारा क्षेत्रीय इन्जिनियरिङ कलेज, श्रीनगर स्थापित भएको र उक्त संस्थाद्वारा नै कलेज सञ्चालित, प्रशासित र व्यवस्थित गरिएकोले संविधानको धारा १२ को ‘राज्य’ को परिभाषाअन्तर्गत पर्दछ भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त निर्णयमा "We may point out that it is immaterial for this purpose whether the corporation is created by a statute or under a statute. The test is whether it is instrumentality or agency of the Government and not as to how it is created. The inquiry has to be not as to how the juristic person is born out why it has been brought into existence.” भन्ने उल्लेख गरी अदालतले राज्यको साधन (instrumentality or agency of the government)  हुनका  लागि विभिन्न परीक्षणहरू निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ । जस्तै: कुनै संस्थाको सम्पूर्ण सेयर पुँजी सरकारको नियन्त्रणमा भएमा, राज्यको आर्थिक सहायताले कुनै  संस्थाको करिब सम्पूर्ण खर्च धान्ने भएमा, कुनै संस्थाले राज्यद्वारा प्रदान गरेको एकाधिकार (monopoly) प्राप्त गरेको भएमा र कुनै संस्था राज्यद्वारा संरक्षित भएमा, कुनै संस्थाउपर राज्यको गहिरो र व्यापक नियन्त्रण भएमा र कुनै पनि संस्थाका कार्यहरू सार्वजनिक महत्त्वका भएमा तथा सरकारी कार्यहरूसँग नजिकबाट सम्बन्धित रहेका भएमा र यदि सरकारको कुनै विभागीय काम  कुनै संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको भएमा पनि उक्त संस्था राज्य साधन (instrumentality or agency of the government)  अन्तर्गत पर्ने भन्ने देखिन्छ । 

९. त्यसैगरी भारतको सर्वोच्च अदालतले "R.D. Shetty v. International Airport Authority” को मुद्दामा कुनै पनि संस्था सरकार वा राज्यको पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा भएमा उक्त संस्था राज्य साधन (instrumentality or agency of the government)  अन्तर्गत पर्ने र कुनै संस्था संघ, संस्था ऐनद्वारा स्थापित भएको देखिन्छ तर उक्त संस्थाको कार्य स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन भएको पाइएमा तथा सरकारको कुनै हस्तक्षेप नभएमा त्यस्तो संस्था राज्य साधन (instrumentality or agency of the government)) अन्तर्गत नपर्ने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । वस्तुत: भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूबाट नि:सृत सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि संस्थाको हकमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन उक्त संस्थामा सरकारको नियन्त्रण र त्यस्तो संस्थाले गर्ने सार्वजनिक प्रकृतिको कामलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

१०. कुनै राज्य संरचना, आर्थिक, कार्यात्मक र प्रशासनिक रूपमा सरकारमा निर्भर देखिएमा, उक्त संस्थाको सम्पूर्ण सेयर पुँजी सरकारको नियन्त्रणमा रहेमा, त्यस्तो संस्था वा त्यसको कार्य राज्य वा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण भएमा तथा त्यस्तो संस्था वा त्यसको कार्य सार्वजनिक महत्त्वको भएमा, सरकारी कार्यहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राखी सरकारी नीति कार्यान्वयन गरेको देखिएमा र राज्यद्वारा संरक्षित भन्ने देखिएमा त्यस्ता संस्था राज्यको साधन (instrumentality or agency of the government) अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । भारतसमेतको अभ्यास हेर्दा उल्लिखित अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्ने मान्यता विकसित भएको पाइन्छ । कुनै ऐनअन्तर्गत स्थापित भएका निजी वा सामुदायिक स्वामित्वमा रहेका तथा व्यवस्थित भएका, विधानअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका वा करारीय सम्झौताद्वारा सञ्चालित संघ संस्थामा सरकार नियामक निकायको रूपमा मात्र रहेको भएमा सामान्यत: रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । यद्यपि संविधान प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कुनै निजी वा सामुदायिक संस्थाहरू तथा राज्यको जस्तै कार्य प्रकृति भएका व्यापारिक प्रतिष्ठान (Business Institute) वा संस्थाहरूले गरेको मौलिक हकको उल्लङ्घनका सन्दर्भमा राज्य जस्तै काम गर्ने निकायको मान्यतामा आएको परिवर्तनका कारण रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिन्छ । 

११. पछिल्ला समयमा भारतमै रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोजनको लागि राज्यको परिभाषामा परिवर्तनहरू देखा पर्न थालेका पाइन्छ । त्यहाँ कुनै संस्थाको सिर्जना, आबद्धता र नियन्त्रण सँगसँगै त्यस्तो संस्थाले गर्ने कार्यका प्रकृतिहरू हेरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता विकास भएको पाइन्छ । त्यहाँको Board of Control of Cricket in India (BCCI) सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नभएको र धारा १२ को परिभाषाअन्तर्गत नपर्ने भन्ने तर्कलाई त्यस संस्थाले गर्ने कार्यको सार्वजनिक महत्त्वको आधारमा राज्यकै निकायको मान्यता राखी अदालतले क्षेत्राधिकारको विस्तार गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा कुनै निजी प्रकृतिको संस्थाले सार्वजनिक प्रकृतिको कार्य गर्ने भएमा साधारण उपचार मात्र नभई रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत असाधारण क्षेत्राधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । Federal Bank v. Sagar Thomas भएको मुद्दामा Ajaya Hasia र R.D. Shetty मा उल्लेख गरिएका आधारहरूमा सार्वजनिक प्रकृतिको दायित्व निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रका कुनै संघ संस्थाहरूलाई पनि रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने भन्ने थप व्याख्या गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै Binny v. Sadasivan को मुद्दामा “……….. If the private body is discharging a public function and the denial of any right is in connection with the public duty imposed on such body, the public law remedy can be enforcerd.”  भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । PK Das v. Bar Council of Delhi भएको मुद्दामा बार एसोसियसनका गतिविधिहरू सार्वजनिक प्रकृतिका हुने भएकाले अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । उल्लिखित न्यायिक प्रचलनमा आएको परिवर्तनबाट के नि:सृत गर्न सकिन्छ भने मौलिक वा कानूनी हकको उल्लङ्घन गर्ने राज्य वा राज्य जस्तै चरित्र र कार्य भएका निकायहरूको परिभाषागत परिवर्तन भइरहेको 

छ । मौलिक हकहरूको प्रकृतिमा भएको विकास र परिवर्तन तथा राज्य वा राज्य जस्तै निकायबाट आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा वा नगर्दा सिर्जना हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता र त्यसबाट व्यक्तिका अधिकारहरूमा हुन सक्ने उल्लङ्घनलाई साधारण कानूनको माध्यमबाट उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा अदालतले रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

१२. उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतबाट भएका सोमप्रसाद पुडासैनी वि. नेपाल परिवार नियोजन संघ, नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ र नियमावली, २०४८ र नियमावली, २०४९ लाई नेपाल कानूनको रूपमा नमान्ने र नेपाल बार एसोसिएसनका विरूद्ध रिट निवेदन जारी गर्न नमिल्ने भन्ने सुकदेव गौतम वि. नेपाल वार एसोसिएसन, कम्पनीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षकलाई पदमुक्त गरेको विषयमा कमलबहादुर रानाभाट वि. राजेन्द्रमणि पौडेल लगायतका मुद्दामा यस अदालतले गरेको व्याख्यामा साधारण उपचारको मार्ग विद्यमान नभएमा वा त्यस्तो मार्गबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने भएमा यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी परिवर्तित सन्दर्भमा विस्तारित मौलिक हकको क्षेत्र र राज्य वा राज्य जस्तै सार्वजनिक प्रकृति र कार्य गर्ने निकायबाट हुने व्यक्तिहरूको मौलिक वा कानूनी हकमा स्वेच्छाचारी रूपमा हस्तक्षेप भएमा रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्न यो अदालत अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

१३. नेपालको संविधानमा मौलिक हक कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा भारतको संविधानको धारा १२ जस्तै प्रकृतिको धारा उल्लेख नगरिएको भए तापनि भारतको संविधानको धारा १२ भित्र अन्तरनिहित मान्यतालाई यस अदालतका कतिपय निर्णयहरूमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । मोहन सांशकर वि. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालतले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राज्यकै सहयोगबाट सञ्चालित र स्थापित भएको र राज्यको अभिकर्ताको रूपमा काम गरी आएका संस्थाहरू सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत पर्ने भनी नेपाल वेद विद्याश्रमको सञ्चालन खर्च पनि सार्वजनिक निकायबाट नै भएको तथा त्यसले वितरण (discharge) गर्ने सेवा पनि सार्वजनिक प्रकृतिको भएकाले उक्त संस्था सार्वजनिक संस्थाको बृहत् परिभाषाभित्र पर्ने भनी व्याख्या गरी राज्यको अनुदान रहेको कानूनी तथा सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा जातजातिको आधारमा भेदभाव नगरी समानताको सिद्धान्त र आवश्यक योग्यताको आधारमा स्वच्छ तरिकाले छनौट गरी प्रवेश दिनु भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा नेपाल वेद विद्याश्रमको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

१४. यस अदालतबाट निवेदन भद्र के. सी. विरूद्ध श्रम अदालत भएको रिट निवेदनमा नर्वेको एक गैरसरकारी संस्था  Red Varna (पछि सेभ द चिल्ड्रेन भएको) ले नर्वेको Staff Regulation अन्तर्गत गरेको कारबाही वा निर्णयसम्बन्धी विवादमा यस अदालतले तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्रमा परेको निवेदनमा सेभ द चिल्ड्रेन नर्वेको Staff Regulation नेपाल कानून नभएको र उक्त Regulation अन्तर्गत निर्णय गर्ने अधिकारी पनि नेपाल कानूनअन्तर्गतको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसमेत नभएको कारणले गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन नर्वेको उक्त निर्णय यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नसक्ने तर उक्त विवादमा श्रम कार्यालय र श्रम अदालतबाट भएको निर्णय समावेश भएकाले उक्त कार्यालयहरू सार्वजनिक निकाय (Public Authority) अन्तर्गत पर्ने हुँदा श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिन्छ ।

१५. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको मुख्य प्रशासकीय एवं कानूनी प्रतिनिधि डाइरेक्टर जनरल जे. ग्रावेल काम्वेल विरूद्ध श्रम अदालतसमेत भएको मुद्दामा ICIMOD को Human Resources Policy नेपाल कानून नभएको र यस अदालतले तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत नेपाल सरकारको अङ्ग र नेपाल कानूनबमोजिम गठित राज्यका Instrumentalities द्वारा नेपाल कानून प्रयोग गरी गरिएको निर्णयको मात्र न्यायिक पुनरावलोकन गर्दछ भनी व्याख्या भएको 

पाइन्छ । नेपाल कानूनबाहेकका अन्य Document वा विधान वा Charter को आधारमा गरिएको निर्णयको न्यायिक पुनवरालोकन नगर्ने अर्थात्  यस अदालतले धारा ८८ (२) अन्तर्गत ICIMOD को Service Law सरहको Human Resources Policy को व्याख्या र पुनरावलोकन गर्न नसक्ने तर धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन ICIMOD को Human Resource Policy अन्तर्गत ICIMOD को अधिकारीले गरेको निर्णय नभई श्रम कार्यालय र श्रम अदालत नेपालको सार्वजनिक अधिकारी अर्थात् नेपालको Public Authority भएको कारण ती अधिकारीहरूबाट आफूलाई अधिकार नभएको मुद्दा हेरेको कारण अधिकारक्षेत्रविहीन भएको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गरिएको हो भनी उल्लेख गरी नेपाल कानूनबमोजिम स्थापित सार्वजनिक कर्तव्य भएको संस्था जसको कानून नेपाल कानूनसरह लागु हुन्छ, उक्त Regulation अन्तर्गत निर्णय गर्ने अधिकारी पनि नेपाल कानूनअन्तर्गतको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हुन्छन् त्यस्तो संस्था राज्य साधन (instrumentality or agency of the government) अन्तर्गत पर्ने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । 

१६. दोस्रो प्रश्न सहकारी संस्थाहरू रिट क्षेत्राधिकारको विषयभित्र पर्दछन् वा पर्दैनन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, तुलनात्मक क्षेत्राधिकार सहकारी संस्था रिट क्षेत्राधिकारको परिधिमा पनि पर्न सक्छन् जस्तै, सहकारी संस्थाअन्तर्गत सार्वजनिक कर्तव्य अन्तरनिहित भएमा त्यस्तो क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिन्छ भनी  भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाको विरूद्धमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्क्यौलमा पुग्न उक्त संस्थामा सरकारको संलग्नता र नियन्त्रणलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने 

देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट Banabihari v. Registrar, Cooperative Societies को मुद्दामा सहकारी बैङ्क राज्यको परिभाषाभित्र पर्नको लागि विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा ऐनले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारअन्तर्गत बनेको छ, छैन हेरी त्यसले धारा १२ अनुसारको हैसियत प्राप्त गरे वा नगरेको समेत परीक्षण गरी तथा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूले बनाएको आवश्यक परीक्षणहरूलाई पूरा गरे, नगरेको हेरी निर्क्यौल गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरी उक्त सहकारी बैंकको हकमा त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानता नभएको देखिएकाले रिट निवेदन खारेज गर्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

१७. त्यसैगरी Kissan Sahakari Chini Mills Ltd v. Shatrughana Nishad (2003) 8 SCC 578 भएको मुद्दामा कुनै अधिकारी वा व्यक्तिले सार्वजनिक कार्य वा सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गरेको अवस्थामा मात्र भारतको संविधानको धारा २२६ लाई लागु गर्न सकिन्छ र सो आधारमा सहकारी संस्था रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्दछ अन्यथा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

१८. तेस्रो प्रश्न यस अदालतबाट सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा साझा संस्था ऐन, २०४१ खारेज भई सो ऐनको निरन्तरता सहकारी ऐन, २०४८ ले दिएको हुँदा साबिक साझा संस्था ऐन, २०४१ बमोजिम दर्ता भएका साझा यातायात लिमिटेडसमेतका संस्थाहरू सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम नै सञ्चालित र निर्देशित रहेको देखिन आउँछ । सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम सञ्चालित हुने साझा प्रकाशन केन्द्रीय कार्यालय, साझा स्वास्थ्य सेवा, सहकारी संस्था लिमिटेडसमेतका नियम र विनियमहरूलाई कानूनसरह मान्नुपर्ने भनी यस अदालतबाट २०५२ सालको रिट नं. २२७९ निवेदक रमेश जोशी विरूद्ध साझा प्रकाशन केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएका उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । यसैगरी २०५५ सालको रिट नं. ३८८७, फैसला मिति २०५६।०४।२८ को मुद्दामा साझा स्वास्थ्य सेवा, सहकारी संस्था एक स्वशासित संस्था भएकाले यस संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सो संस्थाको विनियमबमोजिम हुने हुँदा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा सहकारी ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधीनमा रही संस्था वा संघले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न विनियम बनाउन सक्ने छ । यसरी बनाइएका विनियम रजिस्ट्रारले स्वीकृत गरेपछि लागु हुने छ र सो विनियमको दफा १२ को उपदफा (२) मा प्रत्येक संस्था वा संघको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सो संस्था वा संघको विनियमबमोजिम हुने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैअनुरूप साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्य सञ्चालन उक्त संस्थाको विनियम, २०२१ संशोधनसहित २०४४ बमोजिम भई संस्था एक स्वशासित संस्थाको रूपमा सञ्चालन भएको देखिन्छ । निवेदकलाई साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारीको सञ्चालन समितिले नियुक्ति गरेको र सोही सञ्चालक समितिको निर्णयले अवकाश दिएको देखिन्छ । साझा स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५४ को नियम २८ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अधिकार नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले निजलाई कानूनबमोजिम नियुक्ति दिने अधिकारीले नै अवकाश दिएको देखिँदा उक्त कार्यलाई कानूनविपरीत भन्न मिलेन भनी रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ । यद्यपि झलकबहादुर सापकोटा वि. साझा यातायातसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट कानूनले नै स्पष्ट रूपमा कार्यविधि तोकेको अवस्थामा सो कार्यविधिको विपरीत हुने गरी गरेको निर्णय तथा काम कारबाही कानूनसम्मत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने भनी उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई साबिकै पदमा यथावत् बहाल गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको देखिन्छ । साझा यातायात सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित भएको निजी प्रकृतिको संस्था भए पनि यसको काम, कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको, यसमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा विभागलगायतका अन्य अङ्गहरूसमेतको सेयर भएको र यसको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्थापन, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागसमेतको प्रतिनिधि हुने हुँदा साधारण उपचार मात्र नभई रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्ने देखियो । 

१९. यसबाट सहकारी संस्थाको हकमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन उक्त संस्थामा सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिनुपर्ने र त्यस्ता संस्थाको सार्वजनिक कार्य र प्रकृति मौलिक हकमा प्रभाव पार्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्ने 

देखिन्छ । कुनै सहकारी संस्थाले गरेको कार्य सार्वजनिक महत्त्वको हुनुपर्ने, त्यस्ता संस्थाले गर्ने कार्यहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने र सामान्यत: स्वशासित नभई राज्यद्वारा सञ्चालित, राज्यको लगानी वा अनुदान भएको हुनुपर्ने र संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य  र व्यवस्थापनमा राज्यको संलग्नता वा प्रभाव, आर्थिक लगानी र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक कर्तव्य तथा दायित्वसमेतको विचार गर्नुपर्ने 

देखिन्छ ।

२०. यद्यपि प्रस्तुत निवेदनमा किसान सहकारी सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित संस्था रहेको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) मा यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधीनमा रही संस्था वा संघले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न विनियम बनाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैअनुरूप साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन उक्त संस्थाको कर्मचारी नियमावली, २०६५ बमोजिम हुने देखिँदा उक्त संस्था एक स्वशासित संस्थाको रूपमा सञ्चालन भएको देखिन्छ । उक्त सहकारी संस्था निश्चित सदस्यहरू रहेको नियमनकारी ऐन अर्थात् सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावलीअनुसार रजिस्ट्रारले नियमन गर्ने एक स्वतन्त्र, स्वायत्त र स्वशासित संस्थाको रूपमा रहेको देखिन्छ । ऐन र नियमले तोकेको मापदण्डभित्र रही स्थापित सम्बन्धित निकायद्वारा अनुगमन  र नियमन गरिने संस्था भएकोले त्यस्को परिधिभित्र रही आफ्ना कार्यहरूमा आफ्ना सदस्यहरूद्वारा निर्वाचित सञ्चालक समिति वा अन्य निकायहरू रहेको एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा रहेको देखिन्छ । कुनै सहकारी संस्थाको गठन, सदस्यता वा आर्थिक लगानीको हिसाबले त्यस्तो सहकारी संस्थामा राज्य वा राज्यको कुनै निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अवस्थामा बाहेक सामान्य सहकारी संस्थाहरू आफैँमा सञ्चालित र व्यवस्थित रहने तथा आफ्ना कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, कारबाही तथा बर्खास्ती र त्यसको पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था आफैँले निर्धारण गर्न स्वतन्त्र रहेको भन्ने मान्नुपर्ने देखिन्छ । राज्य र राज्य जस्तै कुनै चरित्र, कार्य, संलग्नता वा सार्वजनिक दायित्व संलग्न भएको, सहकारी संस्थाको आवरणमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रम छदम रूपमा कार्यान्वयन गरी in camouflage को अवस्था विद्यमान भएको र वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको र भएको भए पनि प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिन्छ । 

२१. यस अर्थमा कुनै प्रकारले राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको वा सार्वजनिक दायित्व संलग्न भएको अवस्थामा बाहेक सहकारी संस्थाहरू राज्य वा सार्वजनिक निकायअन्तर्गत नपर्ने हुँदा तथा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु नयाँ श्रम ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडिको भए तापनि हाल प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को दफा २(ञ) बमोजिम सहकारी संस्थालाई पनि प्रतिष्ठानकै रूपमा परिभाषित गरेको देखिँदा अब उप्रान्तको अवस्थामा पनि वैकल्पिक उपचारको मार्ग प्रशस्त हुने भएकोले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा समेत रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिएन । यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने अवस्थामा निवेदकले के कस्तो उपचार प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्कालीन श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० तथा परिवर्तित अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनमा प्रासङ्गिक नभए तापनि  प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६३, १६५,  १६५(४) अनुसार रोजगारीको अन्त्य भएमा यस्तो सहकारी श्रम ऐनको प्रयोजनको लागि प्रतिष्ठान भएकाले आन्तरिक पुनरावेदनपश्चात् सम्बन्धित श्रम अदालतमा जान सक्ने नै 

देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले “प्रतिष्ठान भन्नाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित दस जना वा सोभन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै कम्पनी संगठन, संस्था, फर्म वा तिनको समूह सम्झनुपर्छ..” भनी संस्थालाई पनि प्रतिष्ठानकै रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को दफा २(ञ) ले “प्रतिष्ठान” भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनुपर्छ भनी सहकारी संस्थालाई पनि प्रतिष्ठानकै रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५ मा श्रम कार्यालय वा विभागको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन, २०४८ मा वैकल्पिक उपचारका व्यवस्थाहरू रहे भएकै देखिन आएको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५८ मा “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गतको नियममा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै काम कुरा भए गरेको रहेछ भने सो काम कारबाही श्रम विभागको आदेशले बदर हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा ६० को खण्ड (ग) ले व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेशउपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । यसरी तत्कालीन सहकारी ऐन, २०४८ को प्रावधानअनुसार नै वैकल्पिक उपचारको उपलब्धता रहेको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गरी उपचार माग गर्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिएन ।

२२. अब चौथो प्रश्न निवेदकको सेवामा पुनर्बहाली गरिपाउँ भन्ने मागदाबी पुग्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्यर्थी सहकारी संस्था रहेको, सहकारी ऐनअन्तर्गत गठन भई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विधानद्वारा सञ्चालित संस्था रहेको, राज्यको कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्ने नदेखिएको तथा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को  प्रावधानअन्तर्गत यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको मार्ग प्रसस्त रहेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी उत्प्रेषण आदेश जारी गरी मिति २०७३।३।१ को निर्णय बदर हुने अवस्था देखिएन तथा अन्य सेवा सुविधालगायतको मागको सम्बन्धमा पनि परमादेशको आदेशसमेत जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन ।

२३. अतः माथि विवेचित आधार र कारणसमेतबाट निवेदक प्रत्यर्थी सहकारी संस्था रहेको, सहकारी ऐनअन्तर्गत गठन भई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विधानद्वारा सञ्चालित संस्था रहेको, राज्य र राज्य जस्तै कुनै चरित्र, कार्य, संलग्नता वा सार्वजनिक दायित्व संलग्न भएको र वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको र भएको भए पनि प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिएन । साबिक श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० बमोजिमको प्रक्रियामा नगई कानूनद्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रात्रिकारमा प्रवेश गरेकोसमेत देखिएबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत:- लोकनाथ पराजुली / लक्ष्मी राना 

इति संवत् २०७९ साल फागुन २ गते रोज ३ शुभम् ।