निर्णय नं. १११३५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति: २०८०।३।६

०७८-WO-०१९८

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक: वनविर तामाङको नाति विरबहादुर तामाङको छोरा दोलखा जिल्ला, साबिक भुषाफेद गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ परिवर्तित ऐ. सेलुङ्ग गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १ मोहन पोखरी बस्ने सिंहबहादुर तामाङ

विरूद्ध

विपक्षी: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत

 

चेक अनादरको विषय हाल बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुरको साथै विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. अन्तर्गतसमेत व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने व्यवस्था रहेकोमा चेक अनादर मुद्दामा व्यक्ति व्यक्ति हुँदा मिलापत्र हुन सक्ने । संस्थाको नामको चेक भएको अवस्थामा संस्था र व्यक्तिले मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र हुन नसक्ने भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय न्यायमा समान स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूबिच असमान व्यवहारको स्थिति देखिने । 

(प्रकरण नं. ५)  

 

निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ता श्री मनिराम उपाध्याय

विपक्षीको तर्फबाट: विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोखरेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण पन्थ

अवलम्बित नजिर:

सम्बद्ध कानून:

नेपालको संविधान

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ 

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-

संक्षिप्त तथ्य

म निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई सिभिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त बोधराज सेढाईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भई उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा दफा १५(१) बमोजिमको सजाय तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को  दफा ४१(२) र (३) बमोजिमको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएकोमा अभियोग दाबीबमोजिम रू.१३,५०,०००।- बिगो सोहीबमोजिम जरिवाना र रू.५४,०००।- क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउने गरी फैसला भएकोले सो फैसलाउपर मैले यसै अदालतमा पुनरावेदन गरेको 

छु । जाहेरवालाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) बमोजिम मिलापत्र गर्न इच्छा जाहेर गरेकाले सो तथ्यमा म निवेदकसमेत सहमत भई मिति २०७८।४।१९ मा जाहेरवालालाई रकम बुझाएको भरपाईसमेत साथै राखी मिलापत्रको संयुक्त निवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दर्ता गरेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८।४।३१ मा “बैंक र व्यक्तिको बिचमा भएको कारोबार सर्वसाधारणको हानि नोक्सानीको विषय नभई बैंक-Public company को हानि नोक्सानीको विषय भएकोले मिलापत्र गराउने गरी आदेश दिन नमिल्ने भनी” गरेको निर्णय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा उल्लेख भएको सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा मिलापत्र गराउनसक्ने आदेश दिनसक्ने कानूनी प्रावधान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८।१।२ को निर्देशनको नं. ५ को साथै संविधानको धारा १८(१) समेतको विपरीत भएको हुँदा यस निवेदनमा अग्राधिकार दिलाई सो मिति २०७८।४।३१ को मिलापत्र नहुने गरी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिलापत्र गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफूसँग भएको प्रमाण कागजातहरूसमेत साथै राखी विपक्षी नं.१ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विपक्षी नं.२ का हकमा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला ।

साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा सन्निहित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरी दिइएको छ भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०५।१३ मा भएको आदेश ।

यस सिभिल बैंक लिमिटेडका ऋणी 

सिंहबहादुर तामाङले कर्जा भुक्तानीका लागि मिति २०७५।११।२८ मा सिभिल बैंकको नाममा जारी गर्नुभएको नबिल बैंक लिमिटेडको चेक नं.००२३४५२३२० को रू.१३,५०,०००।- (अक्षेरूपी तेह्र लाख पचास हजार रूपैयाँ मात्र) चेक पटक पटक भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्दा भुक्तानी हुन नसकेको कारण बैंकले निज सिंहबहादुर तामाङ विरूद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुसमक्ष बैंकिङ कसुरको जाहेरी दरखास्त दिई निजउपर चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।९।१४ मा फैसला हुँदा रू.१३,५०,०००।- बिगो, सोहीबमोजिम जरिवाना र रू.५४,०००।- क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउने गरी फैसला भएको हुँदा विपक्षीले अदालतको फैसलाद्वारा कायम बिगो रू.१३,५०,०००।- बुझाई मुद्दा मिलापत्र गर्न इच्छा जाहेर गरेको र आफ्नो लेना रकम असुलउपर गरिलिनु नै बैंकको मुख्य ध्येय रहेकोले उक्त बिगो रकम बैंकसमक्ष दाखिला गर्न लगाई साधिकार निकायबाट प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा मिलापत्र हुनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेमा मिलापत्र गर्न बैंक सहमत भई मिति २०७८।४।१९ मा मिलापत्रको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन पेस गरिएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८।४।३१ मा “बैंक र व्यक्तिको बिचमा भएको कारोबार सर्वसाधारणको हानि नोक्सानीको विषय नभई बैंक (public company) को हानि नोक्सानीको विषय भएकोले मिलापत्र गराउने गरी आदेश दिन नमिल्ने भनी” निर्णय भएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा प्रयुक्त भएको सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भन्ने वाक्यांशले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षाको विषयलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । बैंकले आफ्नो लेना रकम असुलउपर गरी निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित भइसकेको हुँदा मुद्दा मिलापत्र गर्न सम्भव भए मिलापत्र गरौं भनी बैंकले सहमति जनाई विपक्षीलाई सहयोग गरेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा मिलापत्र गराउने गरी आदेश दिन नमिल्ने भनी भएको निर्णयमा यस कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको हुँदा विपक्षी नै नबनाउनुपर्ने बैंकलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन बैंकको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सिभिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिलकुमार पोखरेलले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले साबिक इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स लि. हालको सिभिल बैंक लिमिटेडबाट लिनुभएको अटो कर्जाबापतको बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रू.१३,५०,०००।- उक्त बैंकलाई भुक्तानी गर्ने प्रयोजनार्थ रिट निवेदक सिंहबहादुर तामाङको आफ्नो नाउँमा सञ्चालनमा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडको खाताको चेक काटिदिएकोमा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण उक्त चेक बाउन्स भएको छ । यो मुद्दा व्यक्ति व्यक्तिबिचको सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको विषयको मुद्दा होइन, न त सेयर होल्डरहरूको सीमित दायित्व रहने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा नै हो । यो त आम व्यक्ति, कम्पनी, सरकारी निकाय जोसुकैले निक्षेप जम्मा गर्नेसमेतका कामसँग सम्बन्धित बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जाबापतको रकमबापत आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा बैंकलाई झुक्याउन चेक काटिदिएको चेक अनादरअन्तर्गतको गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो । तसर्थ यस्तो कसुरमा मिलापत्र गरिएको खण्डमा कसुरदारलाई यस्तो कसुर पुनः गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था हुन सक्छ । यही पक्षलाई ध्यानमा राखेर नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) र सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ३३ को उपनियम (४) ले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका सरकारी वकिललाई मनासिब लागेमा माग मिलापत्र गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट मिति २०७७।१२।२६ मा भएको निर्णयानुसार च.नं. १७६३ मिति २०७८।०१।०२ को पत्रबाट जारी गरिएको निर्देशन नं. ५ बाट पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाअर्न्तगत सर्वसाधारणको बिगोको चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा मात्र उक्त दफाअनुसार मिलापत्र गराउन आदेश माग गरी कसुरदार र पीडितको निवेदन परेमा तत्सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन जारी भएको हो । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको मुद्दा सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा नभई बैंकको सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा भएको हुँदा सोही आधार, कारण खुलाई यस कार्यालयबाट अभियोजनात्मक स्वविवेक (Prosecutorial Discretion) प्रयोग गरी भएको निर्णयउपर रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन तथा प्रत्यर्थीहरूबाट पेस भएका लिखित जवाफसहित मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहससमेत सुनियो ।

निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री मनिराम उपाध्यायले मेरो पक्षले फैसलाबमोजिमको बिगो रकम जाहेरवालालाई बुझाई सोको भरपाईसमेत साथै राखी मिलापत्रको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दर्ता गरेकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा उल्लेख भएको सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा मिलापत्र गराउन आदेश दिनसक्ने भन्ने कानूनी प्रावधानको विपरीत र यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूमा मिलापत्र भइरहेको अवस्थाको प्रतिकूल निवेदन मागबमोजिम मिलापत्र नहुने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८।४।३१ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिलापत्र गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी सिभिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण पन्थले विपक्षी निवेदकले यस बैंकलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाइसकेको र निज निवेदकले मिलापत्र गर्न इच्छा जाहेर गरेको हुँदा आफ्नो लिनुपर्ने रकम असुलउपर गरिसकेको अवस्थामा साधिकार निकायबाट प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा मिलापत्र हुनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेमा मिलापत्र गर्न बैंक सहमत भई मिलापत्रको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन पेस गरिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा मिलापत्र गराउने गरी आदेश दिन नमिल्ने भनी भएको निर्णयमा यस बैंकको कुनै भूमिका नरहेको हुँदा बैंकको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोखरेलले निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय व्यक्ति व्यक्तिबिचको सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको विषय नभई प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्तिबिचको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको विषय हो । व्यक्ति र बैंकिङ संस्थाजस्तो कानूनी व्यक्तिको बिचमा समेत मुद्दाको फैसला भइसकेपश्चात् पनि मिलापत्र गर्ने गरेमा त्यसले समाजमा दुरगामी असर निम्त्याउँछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाअर्न्तगत सर्वसाधारणको बिगोको चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा मात्र उक्त दफाअनुसार मिलापत्र गराउन आदेश माग गरी कसुरदार र पीडितको निवेदन परेमा तत्सम्बन्धी प्रक्रिया यस कार्यालयले अगाडि बढाउने हो । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको मुद्दा सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा नभई बैंकको सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा भएकोले निवेदन मागबमोजिम मिलापत्र गराउन नमिल्ने भनी निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न निवेदन, लिखित जवाफसहितका प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा 

होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा निवेदन मागबमोजिम मिलापत्र गर्न नसकिने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको आदेश न्यायोचित छ, छैन ? निवेदक र प्रत्यर्थी बैंकबिचमा मिलापत्र गराउन मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले विद्यमान कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा “सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा त्यस्तो बेहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उल्लिखित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी योभन्दा पहिले पनि बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिलापत्र गराउने गरी आदेश भइरहेकै देखिन्छ ।

३. नेपाल पक्ष भई अनुमोदन गरेका 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले समेत समानताको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights), 1948 को धारा ७ ले “प्रत्येक व्यक्तिहरू कानूनको दृष्टिमा समान र कुनै पनि भेदभावबिना कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन्” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (International Covenant on Civil and Political Rights),1966 को धारा १६ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई सबै ठाउँमा कानूनको अगाडि व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार हुने छ” (Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law) भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।

४. व्यक्ति व्यक्तिबिचको वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाअन्तर्गत सर्वसाधारणको बिगोको चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा मात्र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) अनुसार मिलापत्र गराउन आदेश माग गरी कसुरदार र पीडितको निवेदन परेमा तत्सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाई मिलापत्रको आदेश दिइने हो तर निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको मुद्दा सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा नभई बैंकको सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा भएको हुँदा मिलापत्र गराउन नमिल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्णयको सम्बन्धमा विचार गर्दा, सर्वप्रथम व्यक्ति (Person) को सम्बन्धमा प्रस्ट हुनुपर्ने 

देखियो । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० दफा २(ध) मा “व्यक्ति- यो शब्दले संयुक्त भएको वा नभएको कुनै कम्पनी, संघ वा जनसमूहसमेतलाई जनाउँछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सामान्यतयाः कानूनी अर्थात् विधिशास्त्रीय रूपमा व्यक्तिलाई प्राकृतिक व्यक्ति (Natural Person) र कानूनी व्यक्ति (Legal Person) गरी दुई किसिमले विभाजन गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको सिर्जना प्राकृतिक रूपमा नै हुने गर्दछ भने कानूनी व्यक्तिको सिर्जना प्राकृतिक व्यक्तिले विद्यमान कानूनको अधीनमा रही गरेको देखिन्छ । व्यक्तिले प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति दुवैलाई समेटेको देखियो । निवेदक सिंहबहादुर तामाङले बैंकबाट ऋण लिँदा प्राकृतिक व्यक्तिको संलग्नताबिना निजले ऋण पाउने सम्भावना रहँदैन । बैंकको सञ्चालक समितिबाट बैंकको सञ्चालन र संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले निवेदक सिंहबहादुर तामाङले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने बिगो बराबरको रकम बुझाइसकेको अवस्थामा निवेदकले मुद्दा मिलापत्र गर्न इच्छा जाहेर गरेको र आफ्नो लेना रकम असुलउपर गरी लिनु नै बैंकको मुख्य ध्येय रहेकोले उक्त बिगो रकम बैंकसमक्ष दाखिला गर्न लगाई साधिकार निकायबाट प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा मिलापत्र हुनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेमा मिलापत्र गर्न बैंक सहमत भई मिलापत्रको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन पेस गरिएको हो भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिएबाट ऋण प्रवाह गर्नेले ऋण असुलउपर गर्न र कानूनी व्यक्तिको हितअनुकूल मिलापत्रसमेत गर्न पाउने नै देखियो । ऋण दिने र ऋण लिने दुवै पक्ष मिलापत्र गर्न सहमत रहेको साथै मिलापत्र गर्दा कसैलाई पनि मर्का नपर्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्नु न्यायोचित देखिएन ।

५. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा रहेको “सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा त्यस्तो बेहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्ताले अभियोजनात्मक स्वविवेक प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारी तवरबाट गर्न पाउने भनी उल्लेख गरेको नभई तथ्य (Fact) र अवस्था (Context) मा आधारित भई मनासिब र विवेकसम्मत, न्यायसङ्गत ढङ्गले निर्णयमा पुग्नुपर्दछ । मिलापत्रले पक्षहरूको जित जित (Win-Win) को अवस्था सिर्जना गर्ने र छिटोछरितो विवाद समाधानको बाटोसमेत हो । मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नु पक्षहरूको छनौट र न्यायको समान पहुँच तथा समान सरोकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तसर्थ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट भएको निर्णयानुसार जारी गरिएको निर्देशनअनुसार सर्वसाधारणको बिगोको चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा रहेको “आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिने वा दिने कार्य गर्न हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत बैंकिङ कसुर मुद्दामा समेत मिलापत्र गराउन आदेश माग गरी कसुरदार र पीडितको निवेदन परेकोमा वादी प्रतिवादीबिच थुप्रै मिलापत्र भइसकेको सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी रहेका समान अवस्थाको यी रिट निवेदकलाई मात्र संस्थासँग अर्थात् कानूनी व्यक्ति (बैक) सँग जोडिएको मुद्दा हो भनी मिलापत्र गर्नबाट वञ्चित गराउँदा न्यायमा असमान पहुँचको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । तसर्थ निवेदनमा उल्लिखित बैंकिङ कसुर मुद्दामा निवेदक र बैंकबिच मिलापत्र गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८।०४।३१ मा भएको निर्णयलाई न्यायोचित मान्न मिलेन । चेक अनादरको विषय हाल बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुरको साथै विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. अन्तर्गतसमेत व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा  चल्ने व्यवस्था रहेकोमा चेक अनादर मुद्दामा व्यक्ति व्यक्ति हुँदा मिलापत्र हुन सक्ने तर संस्थाको नामको चेक हुनासाथ संस्था र व्यक्तिले मिलापत्र गर्न चाहेमा पनि मिलापत्र हुन नसक्ने भन्दा न्यायमा समान स्थितिका व्यक्तिहरूबिच असमान पहुँचको स्थिति आउने देखिन्छ ।

६. अत: उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त तथा विवेचनासमेतको आधारबाट निवेदक र प्रत्यर्थी बैंकको बिचमा मिलापत्र गराउने गरी आदेश दिन नमिल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०७८।०४।३१ मा भएको निर्णय न्यायोचित देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदक र विपक्षी बैंकले मिलापत्रका लागि रीतपूर्वकको संयुक्त निवेदन दिन ल्याए दुवै पक्षबिच मिलापत्र गर्ने प्रयोजनार्थ पुनः निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहित आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.कुमार रेग्मी     

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव) : दामोदर रेग्मी

इति संवत् २०८० साल असार ६ गते रोज ४ शुभम् ।