निर्णय नं. १११३७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति:२०७९।९।२८

०६७-WO-०१८७

 

विषय:- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक: जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १६, कपिलेश्वर बस्ने तत्काल नेपाल सरकारको सिभिल इन्जिनियर पदबाट सेवा निवृत्त शशिबंशी दत्तको मृत्यु भई निजको मु.स. गर्ने निजको एकाघरकी श्रीमती मोति दत्त

विरूद्ध

विपक्षी: नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मूलतः दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नुपर्ने एवं निर्णयबाट असर पुग्ने पक्षको समेत राय प्रतिक्रिया लिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्दछ । सामान्यतयाः न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले यसको पूर्ण परिपालना गरेकै हुनुपर्दछ भने प्रशासनीय कार्यमा कतिपय अवस्थामा यस सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिएको हुनुपर्दछ । यद्यपि प्रशासनिक निकायले गर्ने सबै निर्णयमा सबै अवस्थामा असर पर्ने व्यक्ति/पक्षको राय प्रतिक्रिया लिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी हुँदैन र सबै प्रशासकीय निर्णयमा त्यसरी प्रतिक्रिया लिन सम्भव पनि नहुने । प्रशासकीय प्रकृतिको निर्णयमा कानूनले बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा बाहेक प्रक्रियागत रूपमा हुने निर्णयमा सरोकारवालालाई बुझ्नैपर्ने जरूरी नहुने । 

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकका तर्फबाट:

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशप्रसाद घिमिरे

अवलम्बित नजिर:

सम्बद्ध कानून:

निजामती सेवा ऐन, २०४९ 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८

 

आदेश

न्या.सुष्मालता माथेमा: तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

संक्षिप्त तथ्य

म निवेदकले मिति २०२४।५।९ देखि निजामती सेवाको सिभिल ओभरसियर प्राविधिकको स्थायी पदमा सेवा प्रवेश गरी सेवा गर्दै आएको थिएँ । २०३७ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्ष लिएको भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३७।६।१४ मा भएको निर्णयअनुसार मलाई पदमुक्त गरियो । उक्त निर्णय विरूद्ध प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा प्रशासकीय अदालतले मिति २०५६।३।१४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३७।६।१४ को निर्णय बदर गरी सेवामा पुनर्बहाली गर्ने र सुविधाहरू दिने गरी फैसला भयो । उक्त फैसलाबमोजिम मिति २०५७।१०।१३ देखि सेवामा बहाल भएँ ।

म मिति २०५७।१०।१३ मा सेवामा हाजिर भए पनि सोको भोलिपल्टदेखि बिदामा बसेको र मिति २०५७।१२।६ गतेबाट उमेरको हदले सेवा निवृत्त भएँ । मिति २०६५।१०।२९ को पत्रबाट नेपाल सरकार सचिवस्तरको मिति २०६५।१०।२७ को निर्णयअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०(क) बमोजिम मिति २०५७।११।६ देखि एक श्रेणी माथिको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, प्रा. इन्जिनियर पदमा बढुवा गरी ऐ. ऐनको दफा ३३(३) बमोजिम मिति २०५७।१२।६ देखि अवकाश दिइएको भनी जानकारी दिइयो ।

मलाई सेवाबाट बद्‌नियतपूर्वक हटाइएको मिति २०३७।६।१४ देखि सेवामा पुनर्बहाली गरिएको मिति २०५७।१०।१३ सम्मको र सेवा निवृत्त भएको मिति २०५७।१२।६ सम्मको सुविधाहरू नपाएको हुँदा दिलाइपाउँ भनी राज्यमन्त्रीसमक्ष मिति २०६६।७।२२ मा निवेदन चढाएकोमा सचिवस्तरको मिति २०६६।१२।२६ को निर्णयअनुसार निवेदकले बहाल टुटेको अवधिमा नगरपालिकामा सेवा गरेकोले दोहोरो तलब सुविधा नपाउने भनी पत्र दिएकोले अन्य उपचारको विकल्प नदेखी सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन पेस गर्न आएको छु ।

मिति २०५७।९।४ को पत्रबाट पुनर्बहाली गरिएको र मिति २०५७।११।६ देखि एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरेको कुरामा विवाद छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३(१) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाबाट अवकाश दिने, हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई निजको सेवा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले निजामती सेवाबाट अवकाश दिइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि निजामती सेवामा पुनः कायम भएको मितिसम्मको तलब भत्ता, चाडपर्व खर्च र तलब वृद्धि पाउने भनी व्यवस्था गरिएको 

छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५३।२।२१ को निर्णयानुसार पुनर्बहाली भएका कर्मचारीहरूको अवकाशित अवधिको निवृत्तिभरण, तलब भत्ता, दशैं खर्च र बिदाको रकम दिने गरी निर्णय भएकोसमेत देखिन्छ ।

उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मेरो सेवा पुनर्स्थापित हुँदासम्म कायम रहेका छन् । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागु नहुने अपवादात्मक व्यवस्था कानूनमा छैन । ऐनद्वारा दिइएको सुविधालाई कुनै प्रशासकीय निर्णयद्वारा खोस्न, बर्जित वा अपहरण गर्न पाइँदैन । म जनकपुर नगरपालिकाको कोषबाट तलब खाने गरी नगरपालिकाद्वारा नियुक्ति दिइएकोमा सङ्गठित संस्थाको कर्मचारी थिएँ । नेपाल सरकारको काम गर्दा तलब दिएको कुनै प्रमाण छैन । निजामती सेवामा पुनर्स्थापित भएपछि नगरपालिकामा काम गरेकोलाई निजामती सेवाको काम मानिने गरी कुनै ऐन कानूनले व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा विपक्षीद्वारा गरिएको निर्णय स्पष्ट स्वेच्छिक एवं बदनियतपूर्वक मेरो तलब भत्ता र सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हुनाले बदरभागी छ ।

विभागीय मन्त्रालय र सम्बद्ध विभागबाट उठेको टिप्पणीमा मलाई निजामती सेवाको बहाल टुटेको अवधिको तलब, भत्ता सुविधाहरू दिने गरी टिप्पणी पेस भएको जानकारी दिइएको थियो । मेरो तलब सुविधा सम्बन्धमा जुनसुकै निर्णय गर्दा मेरो हकमा प्रभावित हुने भएकोले मेरो प्रतिक्रिया लिनुपर्ने र मलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नदिई बदनियतपूर्वक मेरो तलब, भत्ता र सुविधा अपहरण गरिएको कार्य स्पष्ट गैरकानूनी हुँदा मिति २०६६।१२।२६ मा भएको निर्णय, मिति २०६४।६।१, २०६५।३।६ र मिति २०६६।१२।२४ को राय र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णयहरू भएको रहेछ भने ती निर्णयहरू मौजुदा कानून र कानूनका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(२), (३)(च), १३(१)(२) र १९(१)(२) को मौलिक हकमा आघात पर्न गएको हुँदा सोलाई बदर गराउन अन्य कानूनी उपचारको बाटो नभएकोले धारा १०७(२) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु ।

यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत विपक्षीहरूको उल्लिखित निर्णयहरू, रायहरू र पत्राचारहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३(१) र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५३।२।२१ को निर्णयअनुसार निजामती सेवाबाट बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनर्बहाली भएको मितिसम्मको मेरो सेवाको तहअनुसारको तलब, भत्ता, दशैं खर्च र बिरामी बिदासम्बन्धी सम्पूर्ण तलब सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशलगायतका जुन चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो आघातित हकहरूको संरक्षण तथा प्रचलन गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक शशिबंशी दत्तको तर्फबाट मिति २०६७।५।१७ मा दायर हुन आएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाइदिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।५।२० को आदेश ।

नगरपालिका सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत पर्ने निकाय भएकोले कुनै पनि कर्मचारी एउटै अवधिमा दुईवटा सार्वजनिक निकायबाट पारिश्रमिक लिन नमिल्ने भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं. ऐ.नि. ७।०६६।६७ च.नं. ३८६ को पत्रबाट अनुरोध भई आएको छ । एउटै समय र अवधिमा एकै व्यक्ति दुईवटा सार्वजनिक एवं सङ्गठित निकायको कर्मचारी भई पारिश्रमिक तथा सुविधा लिनुलाई कानूनसम्मत भन्न मिल्दैन । दुई अलग अलग निकायको दरबन्दीमा पदाधिकार रहन नसक्ने अवस्थामा रिट निवेदक जनकपुर नगरपालिकाको इन्जिनियर भई सेवा प्रदान गरेको कुरा स्वयंले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजले अवकाश पाई पुनर्बहाली भई नसकेको अवधिसम्म निज अन्य सार्वजनिक निकायमा कामकाज गरी तलब भत्तालगायतको सबै सुविधा सोही संस्थाबाट नियमित रूपले लिई खाइपाइ आएको हुनुपर्दछ । लामो अवधिसम्म बिनापारिश्रमिक सेवा प्रदान गरेँ भन्ने जिकिर तथ्यसम्मत देखिँदैन । आफूले सेवा प्रदान गरेको अवधिको पारिश्रमिक पाइसकेपछि पुनः सोही अवधिको सुविधा अर्को निकायबाट भुक्तानी पाउनुपर्दछ भन्ने माग दाबी कानूनसम्मत नभएकोले रिट निवेदकलाई सोही बेहोराको जानकारी गराइएको हो ।

विपक्षीले अवकाश पाएको अवधिमा जनकपुर नगरपालिका कार्यालयमा काम गरेको रेकर्डबाट देखिएको र नगरपालिका कार्यालय पनि सार्वजनिक निकाय नै भएको हुँदा दुईवटा निकायबाट दोहोरो पारिश्रमिक लिन नमिल्ने गरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय मनासिब रहेको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरी निजामती सेवा कर्मचारीको केन्द्रीय निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको र निज निवेदकको तलब भुक्तानी सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय माग गर्दा दोहोरो भुक्तानी गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएको, उक्त मन्त्रालयको निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(क) अनुरूप भएको र संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन हुने निर्णय यस विभागबाट नभएको अवस्थामा विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीको तर्फबाट मिति २०६७।७।८ मा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक जनकपुर नगरपालिकाको इन्जिनियर पदमा मिति २०४७।१।१ देखि स्थायी नियुक्ति पाएको र सो कुराको पुष्टि निजले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको २०५० सालको रिट नं. ३४५८ को उत्प्रेषणको निवेदनबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यसरी एकै समयमा कुनै पनि व्यक्ति दुईवटा कार्यालयको स्थायी कर्मचारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदकलाई दोहोरो पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णयलाई विपक्षीले कानूनविपरीत र गैरसंवैधानिक भयो भन्ने माग जिकिर कानूनसम्मत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दिप बस्न्यातको तर्फबाट मिति २०६७।७।१० मा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले जनकपुर नगरपालिकामा सेवा गरेको कुरालाई रिट निवेदनमा समेत स्वीकार गरिएको छ । रिट निवेदक सेवा पुनर्बहाली हुनु भएपछि बिचको अवधिको तलब, भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा कारबाही हुँदा एउटै अवधिमा २ वटा सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट दोहोरो तलब भत्ता भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकाले निजले जनकपुर नगरपालिकामा सेवा नगरेको बिचको अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको हो । निजले नगरपालिकातर्फ सेवा गरेबापत सोही निकायमार्फत पारिश्रमिक प्राप्त नगरेको भनी दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा एउटा अवधिको दोहोरो पारिश्रमिक दाबी गर्नु कुनै कानूनी तथा नैतिक दृष्टिले समेत उपयुक्त छैन ।

नगरपालिका कुनै निजी संस्था होइन । नगरपालिकामा काम गरेबापत कुनै पनि कर्मचारीले सरकारको तर्फबाट नै रकम वा राजस्वबाट उठेको रकमबाट पारिश्रमिक पाउने हो । यसरी सरकारी स्रोतबाट पारिश्रमिक लिइसकेपछि सोही अवधिको पुनः पारिश्रमिक माग गरिएको कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस सम्बन्धमा निज रिट निवेदकले नगरपालिकामा काम गरेबापत पारिश्रमिक प्राप्त गरेको अवधिबाहेकको अन्य अवधिको पारिश्रमिक नपाउने गरी निर्णय भएको अवस्था छैन । दोहोरो पारिश्रमिक दिन नमिल्ने गरी गरिएको निर्णयले रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात भएको अवस्था छैन ।

अदालतको आदेशानुसार मिति २०५७।१०।१३ मा निजामती सेवामा पुनर्बहाली हुनुभएकोमा तत्पश्चात्‌समेत नगरपालिकातर्फको सेवालाई निरन्तरता दिई एउटै समयमा दुई वटा निकायमा बहाल रही प्रत्यक्ष रूपमा कानूनको बर्खिलाप गरेको अवस्था हुँदा विभागीय सजायकै हकदार रहेको र यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै काम कारबाही नभएको/नगरेकोले रिट निवेदकले दोहोरो पारिश्रमिक पाउने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट मिति २०६७।७।१६ मा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्ष भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेश प्रसाद घिमिरेले रिट निवेदकले जनकपुर नगरपालिकामा इन्जिनियरको रूपमा करिब २० वर्ष सेवा गरी राज्यकोषबाट सुविधा लिनुभएको हुँदा राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सुविधा दिन मिल्दैन भनेको छ भने २०५७ सालमा अवकाश भएका यी निवेदकले २०६७ सालमा उपचार खोज्न आउनुभएको देखिएकोले विलम्बको सिद्धान्त लागु हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा मिति २०२४।५।९ देखि निजामती सेवाको सिभिल ओभरसियर प्राविधिकको स्थायी पदमा सेवा प्रवेश गरेका यी निवेदक २०३७ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्ष लिएको भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३७।६।१४ को निर्णयअनुसार पदमुक्त गरिएउपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा प्रशासकीय अदालतले मिति २०५६।३।१४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३७।६।१४ को निर्णय बदर गरी सेवामा पुनर्बहाली गर्ने र सुविधाहरू दिने गरी फैसला भएको; सो फैसलाबमोजिम पुनर्बहाली भई मिति २०५७।१०।१३ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा हाजिर भई बिदा बसेका यी निवेदक २०५७।११।६ बाट एक श्रेणीमाथि इन्जिनियर पदमा बढुवा गरी मिति २०५७।१२।६ देखि निवृत्तिभरण पाउने गरी अनिवार्य अवकाश दिइएको; सेवाबाट हटाइएको मिति २०३७।६।१४ देखि सेवामा पुनर्बहाली गरिएको मिति २०५७।१०।१३ सम्मको र सेवा निवृत्त भएको मिति २०५७।१२।६ सम्मको सुविधाहरू नपाएको हुँदा दिलाइपाउँ भनी राज्यमन्त्रीसमक्ष मिति २०६६।७।२२ मा निवेदन दिएकोमा कारबाही हुँदा जनकपुर नगरपालिकामा अधिकांश समय काम गरेको देखिएकोले जनकपुर नगरपालिकामा काम नगरेको बिचको अवधिको मात्र पारिश्रमिक दिने भन्ने नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६४।५।२७ मा भएको निर्णय सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा पत्राचार भई एउटै अवधिमा दुईवटा सार्वजनिक निकायबाट पारिश्रमिक लिन नमिल्ने बेहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मिति २०६६।१२।२६ मा निर्णय (सचिवस्तरको) भई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३(१) एवं तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५३।२।२१ को पुनर्बहाली भएका कर्मचारीहरूको अवकाशित अवधिको निवृत्तिभरण, तलब भत्ता, दशैं खर्च र बिदाको रकम दिने गरी भएको निर्णयको विपरीत भएको र आफ्नो विरूद्धमा हुन गएको निर्णयमा आफ्नो कुरा भन्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराई मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले ती सबै निर्णय, राय एवं पत्रहरू बदर गरी निजामती सेवाबाट बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनर्बहाली भएको मितिसम्मको तलब, भत्ता, दशैं खर्च र बिरामी बिदासम्बन्धी सम्पूर्ण तलब सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशलगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।

उल्लिखितबमोजिमको तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा इजलासबाट पटकपटक पुकार गर्दासमेत निवेदक एवं निजको कानून व्यवसायी उपस्थित नभई विपक्षी कार्यालयहरूका तर्फबाट प्रस्तुत भएको उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी देहायको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

क) नगरपालिका सार्वजनिक संस्था हो, होइन ? 

ख) रिट निवेदक नगरपालिकाका कर्मचारी थिए, थिएनन् ? र सो संस्थाबाट निजले तलब तथा भत्तासमेतका रकम लिए, लिएनन् ?

ग) निवेदकले राज्य कोषबाट दोहोरो तलब सुविधा पाउन सक्ने हो, होइन ? 

घ) दोहोरा सुविधा पाउन नसक्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने थियो, 

थिएन ? र 

ङ) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

२. अब निर्णय गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न अर्थात् नगरपालिका सार्वजनिक संस्था हो, होइन ? भन्नेतर्फ हेर्दा, मिति २०१९ साल भाद्र ५ गते नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ जारी भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा, "राष्ट्रिय जीवनको सर्वाङ्गीण विकास शक्तिको विकेन्द्रीकरणबाट मात्र सम्भव हुन आउने भएको र सो विकेन्द्रीकरण पञ्चायत पद्धतिको विकास गर्दै गएमा मात्र जग मजबुत बन्न गई पूर्णता हासिल हुन सक्ने छ भन्ने अभिप्रायबाट गाउँमा गाउँ पञ्चायत जस्तै नगरहरूमा नगर पञ्चायतहरूको गठन गर्ने र गठन गरिएका नगर पञ्चायतहरूलाई आवश्यकतानुसार समयोचित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न पाउने व्यवस्था गरी स्थानीय प्रशासनमा जनतालाई अझै अधिक मात्रामा सरिक गराई देश, समाज र आधुनिक परिस्थिति सुहाउँदो सही पञ्चायती प्रजातान्त्रिक प्रणालीको जग बलियो तुल्याउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, .... " भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै गरी उक्त ऐनमा भएमा विविध व्यवस्थाहरू र यसको कार्य प्रकृति हेर्दासमेत नगर पञ्चायत राज्यको व्यवस्थापिकाबाट जारी भएको कानूनले स्थापना गरेको (State Instrumentality) निकाय भई राज्यशक्तिको स्थानीय स्तरको विकेन्द्रित रूप भएको राज्य संयन्त्र भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ ।

३. यस्तै नगरपञ्चायतको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रधान अफिसर (कार्यकारी अधिकृत) को व्यवस्था रहेको र निज निजामती सेवाको कर्मचारी हुनुपर्ने गरी उक्त ऐनले तोकेको पाइन्छ । त्यसै गरी उक्त नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३३ मा प्रत्येक नगर पञ्चायत (नगरपालिका) मा श्री ५ को सरकारले सामान्य वा विशेष रूपले स्वीकृत गरेको दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारीहरू नियुक्त हुन सक्ने गरी तोकेको पाइन्छ । यस्तै उक्त ऐनको दफा ३५(४) मा नगर पञ्चायतको कोषबाट कुनै काममा पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु परेमा श्री ५ को सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेसमेत व्यवस्था देखिन्छ । ऐनको दफा ५९ ले नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको र नियममा तोकिएबमोजिम नगर पञ्चायतले आफ्नो आम्दानी खर्चको हिसाब किताब दुरूस्त राख्नुपर्ने एवं हिसाब किताबको जाँच श्री ५ को सरकारबाट नियुक्त गरिएको व्यक्तिले गर्ने गरी दफा ४३ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

४. उक्त ऐनको दफा ४४ ले श्री ५ को सरकारले कुनै नगर पञ्चायतलाई खारेज गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएको पाइन्छ भने दफा ५८ ले कुनै नगर पञ्चायत खारेज भएमा त्यसको सबै जायजेथा श्री ५ को सरकारको हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यी विविध कानूनी व्यवस्थाबाट स्थानीयस्तरमा जनताको नजिक रही समयानुसार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न कानूनद्वारा स्थापना भएको नगर पञ्चायत जस्ता स्थानीय निकाय/तहलाई सार्वजनिक संस्था होइन भन्न सकिएन । त्यसै गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १(ङ) ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तहलाई सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत राखेको पाइएको समेतबाट तत्कालीन जनकपुर नगर पञ्चायत (जनकपुर नगरपालिका) सार्वजनिक संस्था भएकोमा विवाद देखिँदैन ।

५. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदक शशिवंशी दत्तले जनकपुर नगरपालिका बोर्डसमेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतमा मिति २०५०।३।४ मा रिट नं. ३४५८ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गरेको भन्ने यस अदालतको आदेशबमोजिम साथै रहेको मिसिलबाट देखिन आउँछ । उक्त रिट निवेदन हेर्दा यी निवेदक तत्कालीन जनकपुर नगर पञ्चायत कार्यालयको रिक्त इन्जिनियर पदमा २०३७।१०।१५ देखि ज्यालादारीमा नियुक्ति भई काम गर्दै मिति २०४२।५।१६ देखि सोही पदमा अस्थायी नियुक्ति भई मिति २०४७।१।१ देखि स्थायी इन्जिनियर पदमा नियुक्ति पाई इमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्दै आइरहेको भन्ने बेहोरा देखिन्छ । यसै गरी उक्त रिट निवेदनमा जनकपुर नगरपालिकाको मिति २०४९।१२।३० को अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी निर्णय तथा सोबमोजिम आफूलाई अवकाश दिने गरी कार्यकारी अधिकृतले मिति २०५०।१।२७ मा दिइएको अवकाश पत्रबाट संवैधानिक मौलिक हक हनन हुन गएकोले सो कार्य बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा देखिन आउँछ । उल्लिखित बेहोराको रिट निवेदनबमोजिम यी निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको मिति २०४९।१२।३० को जनकपुर नगरपालिकाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई अवकाश दिएको कानूनअनुरूप नदेखिई बदर भएकोले निवेदकलाई पूर्ववत् सेवामा राख्नु भनी जनकपुर नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०५१।२।२९ मा आदेश भएबमोजिम सो सेवामा पुनः जोडिएको अवस्था हुँदा यी निवेदकले मिति २०३७।१०।१५ देखि ज्यालादारी, अस्थायी, स्थायी गरी अनिवार्य अवकाश नभएसम्म अनवरत रूपमा जनकपुर नगरपालिकामा इन्जिनियर पदमा रही काम गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद गर्नुपर्ने देखिएन ।

६. यी रिट निवेदकले मिति २०३७।१०।१५ देखि जनकपुर नगर पञ्चायत / नगरपालिकाको इन्जिनियर पदमा ज्यालादारी, अस्थायी हुँदै मिति २०४७।१।१ देखि स्थायी नियुक्ति पाई उमेर हदसम्म सेवा गरी अवकाश हुँदा उपदानसमेत प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । सो संस्थामा उक्त अवधिमा रही तोकिएको सेवा गरेबापत नियमानुसार प्राप्त हुने तलब, भत्तासमेतका रकम नपाएको वा नलिएको भनी निवेदनमा जिकिर लिएको नदेखिएको अवस्थामा निजले सो पदमा काम गरेबापत जनकपुर नगरपालिकाबाट तोकिएको तलब, भत्तासमेतका रकम प्राप्त गरेकै मान्नुपर्ने हुन आयो ।

७. तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कुनै कर्मचारीले कुनै संस्थामा काम गरेबापत निजले सो संस्थाबाट तोकिएबमोजिमको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने गर्दछ । मिति २०३७।६।१४ मा यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाएपश्चात् सो निर्णयउपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा २०५६।३।१४ मा प्रशासकीय अदालतबाट सरकारको निर्णय बदर गरी यी निवेदकलाई सेवामा पुनर्बहाली गरेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐनले कुनै कर्मचारी कुनै अदालतको निर्णयबमोजिम पहिलेको पदमा पुनर्बहाली भएमा निजले सो अवधिको पूरा तलब भत्तासमेतका रकम पाउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अदालतको निर्णयअनुसार पुनर्बहाली भएका कर्मचारीले निलम्बन वा हटाइएको अवधिभरको तलब, भत्तासमेतका रकम पाउने कुरामा विवाद छैन । यद्यपि यी निवेदक मिति २०३७।१०।१५ मा तत्कालीन जनकपुर नगरपञ्चायतको इन्जिनियर पदमा ज्यालादारीमा नियुक्ति लिई मिति २०५७।१२।३१ सम्म काम गरेको देखिँदा माथि उल्लेख भएबमोजिम उक्त नगरपञ्चायत (नगरपालिका) सार्वजनिक संस्था भई एकै समयमा एउटा सार्वजनिक संस्थामा कामकाज गरी राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने गरी तलब भत्ता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा प्रशासकीय अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको वा निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेको छ भन्ने कारणले मात्र दोहोरो आर्थिक सुविधा पाउनुपर्छ भन्नु न्यायिक एवं नैतिक सदाचारको दृष्टिले समेत उचित देखिँदैन ।

८. यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को चौथो संशोधन हुनुअघि कायम रहेको दफा ४८(१) को खण्ड (ग) मा निजामती कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी स्वीकार गर्न नहुने प्रावधान रहेकोमा मिति २०७२।३।२९ मा भएको चौथो संशोधनले सो प्रावधान झिकी दफा ४९(क) थप भई सो थप भएको दफा ४९(क) मा, " निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन" भनी निजामती कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी स्वीकार गर्न नहुने एवं आर्थिक लाभ वा अन्य कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको 

देखिन्छ । अन्य कुनै कार्य गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाउने गरी भएको यस किसिमको कानूनी व्यवस्थाले समेत कुनै निजामती कर्मचारीले एकै पटक दुई सार्वजनिक निकायबाट तलब भत्तासमेतका आर्थिक लाभ र सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

९. निर्णय गर्दा निवेदकको राय प्रतिक्रिया लिनुपर्ने नपर्ने भन्ने चौथो प्रश्नतर्फ हेर्दा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मूलतः दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नुपर्ने एवं निर्णयबाट असर पुग्ने पक्षको समेत राय प्रतिक्रिया लिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्दछ । सामान्यतयाः न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले यसको पूर्ण परिपालना गरिएकै हुन्छ भने प्रशासनीय कार्यमा कतिपय अवस्थामा यस सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिएको पनि पाइन्छ । यद्यपी प्रशासनिक निकायले गर्ने सबै निर्णयमा सबै अवस्थामा असर पर्ने व्यक्ति/पक्षको राय प्रतिक्रिया लिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी हुँदैन र त्यसरी प्रतिक्रिया लिन सम्भव पनि हुँदैन । कानूनले बाध्यकारी बनाएको अवस्थामा बाहेक प्रक्रियागत रूपमा हुने निर्णयमा सरोकारवालालाई बुझ्नैपर्ने जरूरी हुँदैन । यी निवेदकले यो कानूनले विपक्षीले निर्णय गर्दा आफ्नो राय प्रतिक्रिया लिन अनिवार्य गरिएकोमा सो कानूनको बर्खिलाप हुने गरी निर्णय गरिएको भनी उल्लङ्घन भएको कानूनी व्यवस्था देखाउन सक्नुभएको समेत छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(क.) मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तहरू तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको विधि प्रक्रियाबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राय माग गरिएको र सोही रायबमोजिम सचिवस्तरबाट निर्णय भएकोले सो निर्णयले आफूलाई असर परेको भन्ने मात्र आधारमा निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइएको वा सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने जिकिर मनासिब र कानूनसङ्गत मान्न मिलेन ।

१०. अब, अन्तिम एवं निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्नेतर्फ हेर्दा, मिति २०३७।६।१४ मा निजामती सेवाबाट बर्खास्त गरिएका यी निवेदक प्रशासकीय अदालतको मिति २०५६।३।१४ को फैसलाले पुनर्बहाली भएको 

देखिन्छ । निजामती सेवाबाट बर्खास्त भएको केही समयपश्चात् मिति २०३७।१०।१५ देखि जनकपुर नगरपञ्चायतमा इन्जिनियर पदमा नियुक्ति पाई २०५७।१२।२५ सम्म अनवरत रूपमा सेवा गरेको अवस्थामा प्रशासकीय अदालतको फैसला एवं तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम मिति २०५७।१०।१३ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा हाजिर भएका यी निवेदक सोको भोलिपल्टदेखि बिदा लिई पुनः जनकपुर नगरपालिकामा सेवा गरेकोसमेत देखिन आउँछ । यी निवेदकले मिति २०५७।१२।६ गतेदेखि ५८ वर्षीय उमेर हदका कारण एक श्रेणी बढुवा भई इन्जिनियर पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको च.नं. ६५७ मिति २०६५।१२।२९  को अनिवार्य अवकाश विषयको पत्रबाट देखिन्छ । 

११. मिति २०६६।७।२२ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी निजामती सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाशको मितिसम्मको तलब भत्ता, दशैं खर्चसमेतका रकम दिलाइपाउँ भनी दिएको निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम कारबाही अघि बढेको देखिन 

आउँछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई लेखिएको च.नं. ३८६ मिति २०६६।१२।२४ को दोहोरो पारिश्रमिक सम्बन्धको पत्रमा यस सम्बन्धमा च.नं. ९८ मिति २०६४।६।१ र च.नं. ५३३ मिति २०६५।३।६ मा राय प्रदान भइसकेको भन्ने देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ९८ मिति २०६४।६।१ को तत्‌सम्बन्धमा श्री शशीवंशी दत्तले अवकाशित अवधिमा अधिकांश समय जनकपुर नगरपालिकामा काम गरेको देखिएकोले जनकपुर नगरपालिकामा काम नगरेको बिचको अवधिको मात्र पारिश्रमिक निजलाई भुक्तानी दिने भन्ने नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६४।५।२७ मा निर्णय भएको भन्ने बेहोराको पत्रबमोजिम नगरपालिकासमेत सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत पर्ने निकाय भएकोले कुनै पनि कर्मचारीले एउटै अवधिमा दुईवटा सार्वजनिक निकायबाट पारिश्रमिक लिन नमिल्ने भन्ने नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६६।१२।२६ को निर्णयानुसार भनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई सम्बोधन गरी लेखिएको च.नं. १४४७ मिति २०६६।१२।२६ को सुविधा सम्बन्धको पत्रबाट देखिन आयो । यी निवेदकले मिति २०३७।१०।१५ देखि निजामती सेवाको अवकाश मितिसम्म जनकपुर नगरपालिकामा इन्जिनियर पदमा नियुक्ति पाई सेवा गरी तलब, भत्ता एवं उपदानसमेतका रकम पाएको र उक्त नगरपालिकासमेत सार्वजनिक निकाय भई एकै पटक दुई सरकारी एवं सार्वजनिक निकायबाट तलब भत्तासमेतका आर्थिक सुविधा दिन नमिल्ने गरी भएका विपक्षीहरूका विभिन्न मितिका निर्णय, राय एवं पत्रहरू कानूनसम्मत नै देखियो । कानूनबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीले निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको भन्ने नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल पुस २८ गते रोज ५ शुभम् ।