निर्णय नं. १५५५ - परमादेश

निर्णय नं. १५५५    ने.का.प. २०३९ अङ्क ४

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज गुरुघराना

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १२४१

आदेश भएको मिति : २०३९।२।१४ मा

निवेदक      : जुगल राइस एण्ड आयल मिल्स विराटनगरको साझेदार विराटनगर न.प.वार्ड नं.९    बस्ने बर्ष ४५ को मूलचन्द्र राठीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री कर कार्यालय, विराटनगर

विषय : परमादेश

(१)   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) को देहाय ५ अन्तर्गत पर्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा ९ (ख) ले १० बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) नं.यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यस ऐनबमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ । ०३५।९।१८ मा संशोधन भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) ले सो संशोधन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको यो उद्योगले तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनले पाउने सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउने स्पष्ट छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९ (१) (ख) ले दर्शाएको वर्गीकरणको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार रु.१००,०००।–भन्दा बढी पूँजी भएकोमा आधारभूत उद्योगले ४ चार बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्थात निवेदकको आधुनिक उद्योग भएको हुँदा मिति ०२९।८।२७ देखि चार बर्ष सम्मको आयकर छुट पाउनु पर्नेमा सो छुट नदिई निजबाट आय निर्धारण गरी धरौट लिएको कानून विरुद्व देखिन आएको छ । अतः उक्त रकम धरौटी लिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

आदेश

न्या.जोगन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : उद्योग विभागबाट मिति ०२९।२।२ मा हाल स्टिम छाटी सेलर सिस्टमको स्वचालित आधुनिक राइस मिलको इजाजत प्राप्त गरी जुगल राईस एण्ड आयल मिल्सको स्थापना रु.१५००,०००।–को पूँजीमा गरेको र सो आधुनिक राईस मिलबाट ०२९।७।२ मा ट्रायल उत्पादन गरी नियमित रुपले ०२९।८।२७ देखि उत्पादन गर्दै आएकोमा कर कार्यालय विराटनगरले यस उद्योगलाई आयकरको सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने हो । किनभने औ.व्य.ऐन, २०१८ को दफा (क) को देहाय ५ अन्तर्गत पर्ने यो उद्योग भएकोले ऐ.को दफा ९ (१) बमोजिम १० बर्ष सम्म आयकर छुट पाउनु पर्नेमा सो सुविधाबाट बञ्चित राख्नु भई यस उद्योगले आयकरको सुविधा पाएको छैन ।

२.    त्यसपछि ०३०।१२।११ देखि लागू भएको औ.व्य.ऐन, २०३० प्रकाशित भएको दफा १४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यसै ऐन बमोजिम सहुलियत वा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छ भनी संशोधित रुपमा प्रकाशित भएको दफा १४(२) अनुसार पनि सुविधा वा सहुलियत पाउने छ भन्ने पूर्वदर्शी कानूनी व्यवस्था भयो । औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा ३ को देहाय (ख) मा चामल बनाउने उद्योग आधुनिक किसिमको भएमा जुन वर्गीकरण अन्तर्गत यस्ता उद्योग पर्ने हो सोही अनुसार सो उद्योगले गरेको खूद आयमा आयकर मिन्हा दिइने छ भन्ने प्रष्ट रुपमा विशिष्ट कानूनी व्यवस्था अनुसार पनि यस मिलले सुविधा पाउनु पर्ने प्रस्ट छ ।

३.    औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(१) (ख) ले निर्दिष्ट गरेको वर्गीकरणको अनुसूचिमा रु.१०,००,०००।–भन्दा बढीको आधारभूत उद्योगले अनुसूची १ बमोजिम ४ बर्ष सम्म आयकर छूट पाउनु पर्ने कुरामा विवाद नहुँदा यस युगल राईस एण्ड आयल मिल्सले मिति ०२९।८।२७ देखि ४ बर्ष अवधिको आयकर लाग्नु नपर्ने देखिएको र आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४२(२) ले औ.व्य.सम्बन्धि कानूनमा पूर्ण वा आंशिक रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यवस्था भएको उद्योगमा आयकर लाग्ने छैन भन्ने कानूनी संरक्षण एवं सहुलियत दिएको हुँदा सो बमोजिम आयकर लाग्नु नपर्नेमा यस उद्योगमा उत्पादन मिति ४ बर्ष तकको अवधीमा पनि आयकर लगाई असुल गर्नु भएकोबाट संविधानको धारा ५८ तथा धारा १२ (२) (ङ) र धारा १५ समेत विपरीत भएको प्रष्ट छ।

४.    उल्लिखित बर्षका अवधिको आ.ब.हरुमा वास्तविक आर्जनको खूद आय भन्दा बढी खूद आय कायम गरी कर लगाइएको सम्बन्धमा पनि आयकर ऐन अन्तर्गत यस उद्योगको पुनरावेदन परी पू.क्षे.अदालतमा कारवाही चलिरहेको छ भन्ने तथ्य रहेको छ ।

५.    औ.व्य.ऐन, ०३१ अन्तर्गत अन्य यसै सरहको चामल मिलले आयकरको सुविधा पाएको हुँदा कानून सबैको लागि समान हुँदा यस उद्योगले पनि सो सुविधा पाउने हुँदा अनाधिकार आयकर लगाई आधी नगद धरौटी र जमानत दाखिल गराई लिनु भएको फुकुवा गरी फिर्ता हुनु पर्ने वा कानूनले आयकर सुविधा पाउनु पर्ने अवधि पछिको आर्थिक बर्षहरुमा लाग्ने आयकरमा मिन्हा हुनु पर्ने ।

६.    निवेदकलाई संविधानको धारा ११ (२) (ङ) धारा १५ र धारा १० (१) को हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउनु भएकोले आधुनिक राइस मिलबाट उत्पादन भएको मिति ०२९।८।२७ देखि बर्ष ४ तकको अवधिको आयकर निर्धारण आदेश अनाधिकार हुँदा स्वतः बदरभागी भएकोले सो कर नलाग्ने अवधिको आयकर धरौटी फिर्ता गरी जमानत फुकुवा गर्नु वा सो अवधि पछिका आर्थिक बर्षमा लाग्ने आयकरमा मिन्हा गरी दिनु भनी विपक्षी कर कार्यालय विराटनगरका नाममा परमादेशको रिट वा अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी कानूनी हकको सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेछ ।

७.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश अनुसार प्राप्त लिखितजवाफको जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार छ :

८.    औ.व्य.ऐन, २०१८ को दफा ६ (क) बमोजिम चामल, तेल, पिठो जस्तो बस्तुहरुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई आयकर मिन्हा दिइने छैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि गैरकानूनी तवरले हाल आयकरको सुविधा माग गर्नु भएको हुँदा आयकरबाट पाउनु पर्ने सुविधाबाट बञ्चित नभएको र औ.व्य.ऐनको संशोधनसहितको दफा १४ (२) बमोजिम आयकर छूट पाउने र लिने भन्ने कुरा निजले पूर्व ऐन अनुसार प्रश्न नै आउँदैन । औ.व्य.ऐन, ०३० मिति ०३०।१२।११।१ मा लागू भएको र विपक्षी निवेदकले उत्पादन भएको भनी लेख्नु भएको ०२९।७।२ मा हुँदा औ.व्य.ऐन, ०१८ ले प्रदान गरेको भन्दा बढी सुविधा उपभोग गर्न नपाउने प्रष्ट छ । यसरी कानूनले प्रदान नगरेको सुविधालाई उपलब्ध भएन भन्ने कानूनी सिद्धान्तको विपरीत देखिन आउँछ । यसरी एकातिर कानूनसंगत देखिँदैन भने अर्कोतिर सम्बन्धित सुविधा प्रदान गर्ने इकाईसँग सुविधा उपलब्ध गराउन माग नगरी यस कर कार्यालय समक्ष उक्त मिलेको आयकर छूट पाउनु पर्ने भन्ने व्यहोरा कर निर्धारण सम्बन्धि कारवाही हुँदा समेत नलिएकोले कर निर्धारण भई सकेपछि सो जिकिर लिन पाउने निजको हक कुन ऐनको कुन दफाले प्रदान गरेको छ । विपक्षी तर्फबाट आ.ब.४ बर्षको कारोवार सम्बन्धि आय विवरण यस कार्यालयमा आयकर अनुसार दाखिल गर्नु भई विपक्षी स्वयंले कानूनी व्यवस्था अनुसार आफूले कर तिर्नुपर्ने नै सम्झी करदाताको रुपमा यस कार्यालयमा उपस्थित हुनु भएको छ । यदि विपक्षी निवेदक औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(३) (ख) अनुसार सुविधाको पाउनु पर्ने भए यस कार्यालयमा कर तिर्नु पर्ने सम्झी उपस्थित कर तिर्नु पर्ने कुरामा आफूकै बयान आदिमा स्वीकार हुने थिएन, सो गरेबाट पनि हाललाई नाजायज फाइदा पाउँला कि भन्ने उद्देश्य लिई रिट निवेदन दिनु भएको कुरा उपरोक्त बँुदाहरुबाट प्रष्ट हुन्छ भन्ने कर कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    यसमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा र विपक्षी तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद बिजयीको समेत बहस सुनियो । यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदकले ०२९।७।२ गतेदेखि टायल उत्पादन गरेको भन्ने अन्तः शुल्क विभागबाट ०३८।४।२२ मा र सेलर प्रणालीबाट मिलको आधुनिकरण गरी ०२९।८।२७ देखि नियमित रुपले चालू गरेको भन्ने कारखाना निरीक्षणबाट ०३१।२।२४।५ मा दिएका पत्रहरुले आधुनिक राइस मिल्सको इजाजत भनी श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट मिति ०२९।२।२ मा आधुनिकीकरण गर्न इजाजत दिएकोभन्ने प्रमाणित इजाजतपत्र नं.४७ ले प्रमाणित भएको छ ।

१०.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) को देहाय ५ अन्तर्गत पर्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा ९ (ख) ले १० बर्षसम्म आयकर छुट पाउनु पर्ने देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४ (२) नं.यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यस ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ । ०३४।९।१८ मा संशोधन भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४ (२) ले सो संशोधन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको यो उद्योगले तत्काल प्रचलित नेपाल कानूनले पाउने सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न पाउने स्पष्ट छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९ (१) (ख) ले दर्शाएको वर्गीकरणको अनुसूचिमा उल्लेख भए अनुसार रु.१०,००,०००।–भन्दा बढी पूँजी भएकोमा आधारभूत उद्योगले ४ चार बर्ष सम्मको आयकर छुट पाउनु पर्नेमा सो छुट नदिई निजबाट आय निर्धारण गरी धरौटी लिएको कानून विरुद्ध देखिन आएको छ । अतः उक्त रकम धरौटी लिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब सो धरौटी रकम निवेदक मिल्सलाई लाग्ने पछिका बर्षहरुका आयकरमा कट्टी हुने गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु। मिसिल नियमबमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हेरम्बराज गुरुघराना

इतिसम्वत् २०३९ साल जेष्ठ १४ गते रोज ६ शुभम् ।

