निर्णय नं. १११४८ - अधिकार पत्र बदर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मिति: २०७९।७।२५

०७३-CI-०२३३

 

मुद्दाः- अधिकार पत्र बदर

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रूपन्देही, मानपकडी गाउँ विकास समिति वडा नं .५ बस्ने ज्ञान्तीदेवी कसौधन

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : रूपन्देही, बुटवल महानगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने जगदम्बाप्रसाद कसौधन

 

सिद्धान्ततः अधिकारपत्र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र त्यस्तो प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने कानूनी साधन वा माध्यम (legal instrument) हो । अर्थात् अधिकारपत्र भन्नाले अधिकारपत्र दिनेवालाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको परिधिभित्र रही निजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जे कार्य गर्नुभनेको छ सोही कार्य गर्नु भन्ने बुझिने । विशेष गरी अधिकारपत्र कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयावधि किटान गरी दिइने र त्यस्तो काम र प्रयोजन वा अवधि समाप्त भएमा, खास घटना वा अवस्था पूरा भएमा, काम हुनुभन्दा अघि नै अधिकारपत्र दिने वा लिनेको मृत्यु भएमा, सम्बन्धित काम गर्नु नपर्ने अवस्था आएमा अधिकारपत्रको कानूनी हैसियत शून्य भएर जाने । 

(प्रकरण नं. २)

अधिकारपत्र गरिदिने व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले गरिदिएको अधिकारपत्र जीवित नरहने र कानूनी मान्यता शून्य भएर जाने । त्यस्तो अधिकारपत्रले अधिकारपत्र दिनेवालाको मृत्युपछि सक्रिय रही कुनै हक अधिकार सिर्जना गर्ने सामर्थ्य 

नराख्ने । अधिकारपत्र दिनेवालको मृत्युपश्चात् शून्यतामा गएको अधिकारपत्रले मृत्यु भइसकेको कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा हक स्थापित गर्न नसक्ने हुँदा शेषपछि लागु हुने गरी सम्पत्तिमाथिको हक हस्तान्तरण अधिकारपत्रमार्फत गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

अधिकारपत्रको कानूनी मान्यता लिखत गरी दिने कर्ताको मृत्यु भएपश्चात् स्वत: शून्य भएर जाने । शेषपछिको बकसपत्र लिखतकर्ता वा बकसपत्रदाताको मृत्युपछि क्रियाशील हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प २०४६, अङ्क २, नि.नं. ३७२०

ने.का.प २०७५, अङ्क १२, नि.नं. १०१६१

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहको फैसला गर्ने

मा. जि. न्या. श्री ॐकार उपाध्याय

रूपन्देही जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने 

मा. न्या. श्री वीरेन्द्र कुमार कर्ण

मा. न्या. श्री निलम पौडेल

पुनरावेदन अदालत बुटवल

 

फैसला

न्या. हरिप्रसाद फुयाल: पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।५।२५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम प्रतिवादीको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७३।३।२१ गते निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः- 

तथ्य खण्ड

मूल पुरूष लक्ष्मीनारायण कसौधन, निजको छोरा तिरथप्रसाद तथा बुहारी अवशेरा भएकोमा निजहरूका तर्फबाट जन्मेका २ भाइ छोराहरूमा जेठा प्रतिवादी परमात्माप्रसाद कसौधन र कान्छा फिरादी जगदम्बाप्रसाद कसौधन र जेठा परमात्माप्रसादको श्रीमती ज्ञान्तीदेवी भएकोमा मूल पुरूष लक्ष्मीनारायण र निजको श्रीमती, तिरथप्रसाद र अवशेरासमेतको मृत्यु भइसकेकोले बाँकी जीवित अंशियाराहरू म वादी जगदम्बाप्रसाद कसौधन र प्रतिवादी परमात्माप्रसाद कसौधन हौं । हामीहरूका बिच आपसमा अंशबन्डा भएको छैन र एकासगोलमा नै रहेका छौं । यस्तैमा दाजुभाउजूले मलाई तथा मेरो परिवारलाई अनावश्यक कुरामा विवाद गर्न थालेकाले हाम्रो भागको अंश गरिदिनुहोस् भनी निजहरूसँग भन्दा पिताको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफूहरूको नाममा रहेकाले आफूहरूले मन लागेको गर्ने र मेरो अंश नदिने भनी हाँक जवाफ दिनुभएपछि मालपोत कार्यालयमा गई बुझ्दा मिति २०६०।२।६ गते मालपोत कार्यालयबाट ज्ञान्तीदेवीको नाउँमा सम्पूर्ण सम्पत्ति शेषपछि लागु हुने गरी अधिकारपत्र पारित गरिदिएको भन्ने जानकारी पाएकाले सो मेरो अंश हक मेटिने गरी भएको अधिकारपत्र पारित भएकाले मेरो हक लाग्ने जति सम्पत्तिमा सो अधिकारपत्र बदर हुनुपर्ने भन्नेसमेत बेहोराको वादी जगदम्बाप्रसाद कसौधनको फिराद दाबी ।

ससुरा तिरथप्रसादको भागमा पर्ने अंश ससुरा तिरथ प्रसादको मृत्युपछि म प्रतिवादी बुहारी ज्ञान्तीदेवीले खान पाउने उहाँको अंश हकजतिको मात्र चल अचल सम्पत्तिमा उक्त लिखत खडा भई निजले म ज्ञान्तीदेवीको नाममा अधिकारपत्र पारित गरिदिएको र बाँकी सम्पत्तिमा वादीको आधा भाग लाग्ने भन्ने निजले उल्लेख गरेको अवस्थामा ससुराको आफ्नो भागमा पर्ने अंश मलाई मेरो नाममा पारित गरिदिएको जतिमा निज वादीको भाग लाग्ने होइन भन्ने प्र. ज्ञान्तीदेवी र बाबुले आफ्नो जीवित अवस्थामा आफ्नो पूर्ण होस हवास छँदा आफ्नो खुसीराजीले प्र. बुहारी ज्ञान्तीदेवीलाई आफ्नो अंश हकको जग्गासम्म अधिकारपत्र लिखत गरिदिएकोले त्यसमा यी वादीको हक पुग्ने कुनै सम्पत्ति नपरेको र वादीको हकमा कुनै प्रतिकूल असर नपरेकोले फिराद दाबीबमोजिम अधिकारपत्र बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी परमात्मा प्रसाद कसौधनसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

तिरथप्रसादले मिति २०६०।२।६ मा गरिदिएको लिखत बदर हुनुपर्ने हो । निजको स्याहार सुसार बुटवलमा हुँदा कान्छी बुहारीले गर्थिन् र मानपकडीमा मात्र ज्ञान्तीदेवीले गरेकी हुन् भन्नेसमेत बेहोराको वादीका साक्षी रविन्द्र वर्णवालको बकपत्र ।

तिरथ प्रसादले आफू होसमा भएको सामान्य अवस्थामा नै सो लिखत पारित गरिदिएका हुन्, यी वादी सो समयमा त्यहाँ नभएको हुँदा लिखतको साक्षीमा नबसेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी असर्फी बानियाको बकपत्र ।

अ.बं.१८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहरी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।२।३ मा फैसला भएको ।

सुरू अदालतबाट मिति २०६२।२।३ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन परेकोमा सुरू फैसला बदर भई पुनः निर्णयका लागि सुरूमा पठाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६३।१०।१५ को 

फैसला ।

यी वादीका पिता तिरथप्रसाद कसौधनले प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई मिति २०६०।२।६ मा अधिकारपत्र पारित गरिदिएकोमा उक्त लिखत पारित गर्दा यी वादी जगदम्बाप्रसाद कसौधनको कुनै मन्जुरी लिएको देखिएन । उक्त लिखत पारित गर्दाको अवस्थासम्म वादी प्रतिवादीहरू एकासँगोलमा नै रहे भएको देखिन्छ, उक्त लिखत मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. तथा अंशबन्डाको १९ नं. अन्तर्गतको लिखत भन्ने पनि खुलेको देखिँदैन, उक्त लिखत गर्दा आफ्ना छोराहरू जगदम्बाप्रसाद कसौधन र परमात्माप्रसाद कसौधनलाई साक्षी राखेकोसमेत देखिँदैन, आफ्नो मन्जुरी नै नभएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा आफ्नो हकसम्मको लिखत बदर गर्न पाउने हक अधिकार यी वादीलाई रहेको छैन भन्न मिल्ने हुँदैन, एकासगोलमै रहेका बाबुले अंशबन्डा गरी आ-आफ्नो हक छुट्याई आफ्नो हकको सम्पत्ति बकसपत्र गरिदिन वा अन्य प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने सहज र कानूनसम्मत मार्गलाई अवलम्बन नगरी कानूनले निर्दिष्ट नगरेको यस प्रकारको अधिकारपत्र पारित गरिदिएको 

देखियो । एकासगोलको बुहारीलाई अधिकारपत्रद्वारा आफ्नो शेषपछि प्राप्त हुने अंशको अंशियार कायम हुने गरी लिखत गरिदिएको देखिए पनि त्यसरी अधिकारपत्र प्राप्त गर्दैमा प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवीले जिकिर लिएझैं मूल अंशियारको रूपमा स्थान प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको हुँदा वादी दाबीबमोजिम अधिकारपत्र बदर हुने ठहर्छ भन्ने सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।२७ को फैसला ।

वादी दाबीको अधिकारपत्रको लिखत मिति २०६०।२।६ मा रजिस्ट्रेसनको २२ नं.को प्रक्रिया पूरा गरी दाता तिरथप्रसादसमेतलाई परिणाम, मतलबसमेत सम्झाइबुझाइ मालपोत कार्यालयबाट पारित गरिएको हुँदा उक्त लिखत कानूनअनुरूप नै खडा गरिएको हो, दातालाई झुक्याई लिखत पारित गरिएको भन्ने वादी दाबी निराधार रहेको छ । कानूनअनुरूप खडा भएको लिखतलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,८, १३ नं.बमोजिम प्रमाणमा लिनुपर्ने र कुनै कानूनले चुनौती नदिएको अवस्थामा त्यस्तो लिखतलाई झुक्याई गराएको ठहराउन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको ने.का.प.२०२२ अङ्क ९ पृष्ठ २१४ नि.नं.२९८ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको सुरू फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको छ । स्व.तिरथप्रसादले अधिकारपत्रबाट हक हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्ति आफ्नो हकसम्मको भएको हुँदा अंशबन्डाको १९(४) नं.अन्तर्गत कोही कसैको मन्जुरी लिनुपर्ने होइन, वादीको अंशहक सुरक्षित नै रहेको अवस्थामा रजिस्ट्रेसन महलको २२ नं. लाई गलत व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको सुरू फैसला अस्पष्ट, आधारहीन र कानूनविपरीत समेत भएको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरी अधिकारपत्र सदर कायम राखिपाउँ भन्ने प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनको पुनरावेदन पत्र ।

दानबकसको १ नं. र अंशबन्डाको १९(४) नं.समेतले आफ्नो अंशहकको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने व्यवस्था भएबमोजिम ससुरा तिर्थप्रसाद कसौधनले बुहारी ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई गरिदिएको अधिकारपत्र बदर हुने ठहराई रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।८।२७ गते भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा, छलफलका लागि अ.बं.२०२ नं.तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा सोको अवस्था व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।१।१० को आदेश ।

तिरथप्रसाद, आफ्नो छोराहरू र अधिकारपत्र पाउने बुहारीसमेत सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सबै अंशियारको अंश लाग्ने भई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दा, सगोलमै रहेको पिताले मानोसम्म नछुट्टिएको अवस्थामा सबै अंशियारको हकाधिकारको गोश्वारा सम्पत्ति बुहारी ज्ञान्तीदेवीले लिन खान पाउने अधिकार दिई गरिदिएको अधिकारपत्रबाट तिरथप्रसादको सम्पत्तिमा प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवीको हकाधिकार कायम हुन नसक्ने भई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को व्यवस्थाअनुसार सगोलकै सम्पत्ति हुँदासमेत दुवै छोराहरूले बराबर बाँडी लिन खान पाउने देखिन आयो । मृत्युपश्चात् पनि आफ्नो अंश हक छुट्याई लिन पाउने गरी अधिकारपत्र गरिदिने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा अस्वाभाविक परिस्थितिमा ८५ वर्षका वृद्ध तिरथप्रसादले मृत्युको केही दिनपूर्व गरिदिएका अधिकारपत्रलाई कायम राख्न मनासिब नभएको हुँदा उक्त मिति २०६०।२।६ को अधिकारपत्रलाई मान्यता नदिएको र बदर गरेको सुरू फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।५।२५ को फैसला ।

दाता तिरथप्रसाद कसौधनसमेतलाई परिणाम, मतलबसमेत सम्झाइबुझाइ वादी दाबीको अधिकारपत्रको लिखत मिति २०६०।२।६ मा रजिस्ट्रेसनको २२ नं.को प्रक्रिया पूरा गरी मालपोत कार्यालयबाट पारित गरिएको हुँदा उक्त लिखत कानूनअनुरूप नै खडा गरिएको हो, दातालाई झुक्याई लिखत पारित गरिएको भन्ने वादी दाबी निराधार रहेको छ । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १९(४) नं. ले अंश नछुट्याई सगोल रहेका अवस्थामा आफ्नो अंश भागको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने प्रस्ट कानूनी व्यवस्थामा गरेको र दान बकसको १ नं. ले पनि आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति दान वा बकस गर्न पाउने व्यवस्था गरेको साथै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ६ ले पनि जेष्ठ सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा अंश नभई सगोल बसेका अवस्थामा सम्पत्ति विवरण नखोली आफ्नो अंश भागको सम्पत्ति आफ्नो शेषपछि खानपाउने गरी आफूलाई हेरविचार पालताल गरिआएका आफ्ना एकासगोलका अंशियारालाई पनि लेखिदिन पाउने भनी नजिर प्रतिपादन भएको अवस्थामा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट लिखत बदर हुने ठहरी भएको सुरू फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनले यस अदालतमा पेस गरेको दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन ।

मृत्युपश्चात् पनि आफ्नो अंश हक छुट्याइलिन पाउने गरी अधिकारपत्र गरी दिने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा अस्वाभाविक परिस्थितिमा तिरथप्रसादले मृत्युको केही दिनपूर्व गरिदिएका अधिकारपत्रलाई मान्यता नदिई बदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।५।२५ को फैसला मुलुकी ऐन अ.ब. १८४ क, १८५ मुलुकी ऐन अंशबन्डा महलको १९ नं. को ४ र ऐ. ऐन दानबकसको १ नं. प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३, ८ र ३७ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि हुनुका साथै ने.का.प. २०६६ अङ्क ८ नि.नं. ८२११ पृष्ठ १३८८ तथा ने.का.प. २०५६ अङ्क ६ नि.नं ६७२९ मा प्रकाशित नजिरसमेतको प्रतिकूल भई विचारणीय देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।३।२१ को आदेश । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको सुरू तथा रेकर्ड मिसिलको अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद पाण्डे, अधिवक्ताद्वय श्री रामकुमार श्रेष्ठ र श्री आरति शाक्यले मूल अंशियार स्व. तिरथप्रसाद कसौधनले आफ्नो स्याहार सुसार गरेबापत आफ्नो भागको सम्पत्तिसम्म आफ्नो शेषपछि कानूनबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी जेठी बुहारी ज्ञान्तीदेवी कसौधनले पाउने गरी लिखत गरिदिएको र सो लिखत मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसन महलको २२ नं. को रीत पुर्‍याई भएको लिखित हो । दाता स्व.तिरथप्रसादले अधिकारपत्रबाट हक हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति निजको हकसम्मको भएको हुँदा अंशबन्डाको १९(४) नं. अन्तर्गत कोही कसैको मन्जुरी लिनुपर्ने होइन, वादीको अंशहक सुरक्षित नै रहेको अवस्थामा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट लिखत बदर हुने ठहरी भएको सुरू फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अधिकारपत्र लिखतलाई सदर कायम गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी वादी जगदम्बा प्रसाद कसौधनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामबन्धु शर्माले मिति २०६०।२।६ को अधिकारपत्रको लिखत मुलुकी ऐन दान बकसको महल, लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबन्डाको १९ नं. अन्तर्गतको लिखत 

होइन । तिरथप्रसाद कसौधनबाट प्रतिवादीले पारित गरी लिएको लिखत निजको जीवनकालमा निजले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यसम्म गर्न दिइने अधिकार प्रत्यायोजन, वारेस वा अख्तियारीनामासम्मको अख्तियार प्राप्त गर्ने लिखत मात्र भएकोमा त्यस्तो लिखतले मृत्युपर्यन्त सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्दैन । विवादित अधिकारपत्र पारित हुँदाको 

अवस्थासम्म वादी प्रतिवादी एकासगोलमै रहेको हुँदा एकासगोलकै अशियारलाई जुनसुकै बेहोराबाट गरिदिएको लिखत एकासगोलकै हुने भनी नजिरहरूसमेत प्रतिपादित भएका छन् भने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ मा सगोलमा भएको अवस्थामा गरिएको लिखतबाट प्राप्त सम्पत्ति सगोलकै हुने भनी कानूनी व्यवस्था भएबाट अधिकारपत्र बदर हुने ठहर्‍याएको सुरू फैसला कानूनसङ्गत नै भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

उल्लिखित तथ्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेतको आधारमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः

क. अधिकारपत्रमार्फत शेषपछि हुने गरी सम्पत्तिमाथिको हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने हो होइन ?

ख. मिति २०६०।२।६ र.नं.१३४१७ को अधिकारपत्रको लिखत पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम सदर कायम हुनुपर्ने हो, होइन ? पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।५।२५ को फैसला मिलेको छ, छैन ? 

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, अधिकारपत्रको परिभाषा के रहेछ र के-कस्तो कार्यको लागि प्रयोग हुने रहेछ भनेर हेर्नुपर्ने देखिन 

आयो । साबिक मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा “धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको लिखत अचल सम्पत्ति भएकाको मानो छुट्टिएको वा मानो जोरिएको लिखत र अरू गैह्र अचल सम्पत्तिको देहायमा लेखिएबमोजिमको लिखत गर्दा गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्छ, बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो हक छोडिदिएको लिखत, जुनसुकै किसिमको बन्धकी तमसुक, भोग वा दृष्टिबन्धकको लिखत सारेको तमसुक, शेषपछिको बकसपत्र, सट्टापट्टाको लिखत र अंशबन्डाको लिखत” भनी व्यवस्था गरेको 

पाइन्छ । मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसनको महलले अधिकारपत्रको लिखतलाई परिभाषित गरेको देखिएन । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा अधिकारपत्रलाई “कुनै काम गर्नका निम्ति पाएको लिखत हकपत्र, अख्तियारनामा” भनी परिभाषित गरेको 

देखिन्छ । त्यसैगरी अख्तियार नामालाई “कसैलाई आफ्नातर्फबाट काम गर्नु भनी लेखिदिएको कागत, अधिकारपत्र, वारिसनामा” भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित परिभाषाबाट अधिकारपत्र, हकपत्र, अख्तियारनामा र वारिसनामालाई अधिकार प्रत्यायोजनको लागि प्रयोग हुने लिखतको रूपमा परिभाषित गरिएको देखियो । सिद्धान्ततः अधिकारपत्र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र त्यस्तो प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने legal instrument (कानूनी साधन वा माध्यम) हो । अर्थात् अधिकारपत्र भन्नाले अधिकारपत्र दिनेवालाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको परिधिभित्र रही निजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जे कार्य गर्नुभनेको छ सोही कार्य गर्नु भनेर बुझिन्छ । विशेष गरी अधिकारपत्र कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयावधि किटान गरी दिइन्छ र त्यस्तो काम र प्रयोजन वा अवधि समाप्त भएमा, खास घटना वा अवस्था पूरा भएमा, काम हुनुभन्दा अघि नै अधिकारपत्र दिने वा लिनेको मृत्यु भएमा, सम्बन्धित काम गर्नु नपर्ने अवस्था आएमा अधिकारपत्रको कानूनी हैसियत शून्य भएर 

जान्छ । यस अदालतबाट भएको पुनरावेदक हरिहर भक्त शर्मासमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी नारायणभक्त शर्मा भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामाः

“कुनै कामको लागि अख्तियार दिएकोमा अख्तियारनामा दिने व्यक्तिको मृत्यु भएपछि सो अख्तियारनामा स्वतः निष्क्रिय हुने ।”

“अख्तियारनामा दिने व्यक्तिको जीवनकालसम्म मात्रै अख्तियारनामा प्रभावकारी हुने, मरिसकेपछि निजको अख्तियारनामाको आधारमा लिखत गरिदिन लिन नमिल्ने ।” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । 

 

३. उक्त नजिर सिद्धान्तको आधारमा समेत अधिकारपत्र गरिदिने व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले गरिदिएको अधिकारपत्र जीवित नरहने र कानूनी मान्यता शून्य भएर जाने देखिन्छ भने त्यस्तो अधिकारपत्रले अधिकारपत्र दिनेवालाको मृत्युपछि सक्रिय रही कुनै हक अधिकार सिर्जना गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । अधिकारपत्र दिनेवालाको मृत्युपश्चात् शून्यतामा गएको अधिकारपत्रले मृत्यु भइसकेको कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा हक स्थापित गर्न नसक्ने हुँदा शेषपछि लागु हुने गरी सम्पत्तिमाथिको हक हस्तान्तरण अधिकारपत्रमार्फत गर्न मिल्ने 

देखिएन । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा नजिर सिद्धान्तबाट नेपाल कानूनले सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रयोजनको लागि अधिकारपत्रको व्यवस्था नगरेको र सम्पत्तिमाथिको हक हस्तान्तरण गर्ने कानूनी हैसियत अधिकारपत्रलाई नभएको पाइयो । 

४. अब, दोस्रो प्रश्न मिति २०६०।२।६ र.नं. १३४१७ को अधिकारपत्रको लिखत पुनरावेदन जिकिरबमोजिम सदर हुनुपर्ने हो होइन र पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।५।२५ को फैसला मिलेकै छ, छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा मूल अंशियार स्व. तिरथप्रसाद कसौधनका वादी जग्दम्बाप्रसाद कसौधन र प्रतिवादी परमात्माप्रसाद कसौधन गरी दुई सन्तान भई सबै अशियारहरू सगोलमा भएको अवस्थामा आफूले गरेको कार्यको परिणाम थाहा नपाउने वृद्ध अवस्थाका बाबुलाई झुक्याई जाल परिपञ्च गरी शेषपछि आफ्नो भागमा पर्ने गरी जेठी बुहारी ज्ञान्तीदेवी कसौधनले खान पाउने गरी अधिकारपत्र खडा गरी मिति २०६०।२।६ मा मालपोत कार्यालयबाट पारित गरेकोले सो लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी भएकोमा बाबु तिरथप्रसाद कसौधन जीवित छँदै वहाँको हेरविचार पालनपोषण गरेबापत बुहारी ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई शेषपछि खान पाउने गरी अधिकारपत्र रजिस्ट्रेसन गरिदिनुभएको हो । सो लिखतबाट यी वादीको हक मेट्ने गरी कुनै सम्पत्ति लिनु दिनुभएको नहुँदा झुठ्ठा वादी दाबीबाट फुर्सद दिलाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा वादी दाबीबमोजिम अधिकारपत्र बदर हुने ठहराई रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोले उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनले स्व. तिरथप्रसाद कसौधनले निजको स्याहार सुसार गरेबापत आफ्नो भागको सम्पत्तिसम्म शेषपछि कानूनबमोजिम म पुनरावेदक प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनले पाउने गरी लिखत गरिदिएको र सो लिखत मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसन महलको २२ नं. को रीत पुर्‍याई भएको लिखित हुँदा उक्त लिखत सदर कायम गरिपाउँ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन परेकोमा सुरू जिल्ला अदालतको फैसाल सदर हुने गरी फैसला भएको रहेछ । प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला चित्त नबुझेकोले दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा मिति २०७३।३।२१ मा दोहोर्‍याई पाउँको निस्सा प्रदान गरेको देखिन आयो ।

५. वादी प्रतिवादीबिचको नाता सम्बन्धमा र सो लिखत गर्दासम्म वादी प्रतिवादी एकासगोलमा नै रहेको तथ्यमा कुनै विवाद नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विवेचना गरिरहन आवश्यक देखिएन । “...मसमेत तीन अंशियार छुटी भिन्न नभई एकासगोलमा रही बसी आएकोमा...मेरो अंश भागमा पर्ने तीन भागको एक भागलगायत मेरो शेषपछि बाँकी रहेको मेरो हकपुग्ने सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिमा हक प्रचलन गराई मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने र प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भए गरी हक कायम गराई लिन खानसम्मका लागि तिमी मेरो बुहारी... ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई मेरो शेषपछि लागु हुने गरी यो अधिकार पत्र लेखिदिएको छु...” भनी मूल अंशियार स्व. तिरथप्रसाद कसौधनले मिति २०६०।२।६ मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट अधिकारपत्रको लिखत पारित गरी पुनरावेदक प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई दिएको देखिन्छ । स्व. तिरथप्रसाद कसौधनले प्रस्तुत अधिकारपत्रमार्फत आफ्नो शेषपछि लागु हुने गरी निजको भागमा पर्ने चल अचल सम्पत्तिमाथिको हक ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई हस्तान्तरण गरेको देखिन आयो । साबिक मुलुकी ऐनमा सम्पत्ति हक हस्तान्तरणको लागि बकसपत्र, दानपत्र, हालैदेखिको बकसपत्र, शेषपछिको बकसपत्र आदिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दान बकसको महलको १ नं. मा “आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति दान वा बकस गरिदिन हुन्छ । सोबमोजिम दान वा बकस गरिदिँदा हकवालालाई बकस भनी र अरूलाई दान वा बकस जुन बेहोराले दिए पनि 

हुन्छ । आफ्नो खुस गर्न पाउनेबाहेक अरूमा अंशियार र हक पुग्नेहरूको मन्जुरीको लिखत नलिई वा साक्षी नराखी दान बकस गरिदिन हुँदैन ।” भन्ने व्यवस्था रहेबाट स्व. तिरथप्रसाद कसौधनले आफ्नो अंश भागमा पर्ने सम्पत्ति आफ्नो स्याहार सुसार गर्ने पुनरावेदक प्रतिवादी बुहारी ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई शेषपछिको बकसपत्रबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । शेषपछिको बकसपत्रमार्फत हक हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिमा मात्र बकसपत्र दिनेवालाको मृत्युपश्चात् बकसपत्र पाउनेवालाको हक सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । अधिकारपत्रमार्फत त्यस्तो हक सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनले गरेको देखिँदैन । पुनरावेदक प्रतिवादीको आफूले ससुरालाई स्याहर सुसार गरेबापत अधिकारपत्रको लिखत गरी निजको भागको सम्पत्ति दिएको भन्ने जिकिर छ आफूलाई स्याहार गरेबापत दान बकसको महलको उद्देश्यबमोजिम बुहारीलाई बकसपत्र गरिदिनसक्ने अवस्थामा त्यसो नगरी अधिकारपत्रबाट यस्तो सम्पत्ति बुहारीमा दिने कार्यको कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नभएको । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(४) नं. मा “...आफूखुसी गर्न नपाउने अवस्थामा पनि आफ्नो हकको अंशजति भने आफूखुसी गर्न पाउँछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

६. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा मूल पुरूषको रूपमा रहेका तिरथप्रसाद कसौधनको 

जीवनकालसम्ममा वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डा नभएको र एकासगोलामा नै बसी आएको अवस्था छ । उक्त १९(४) नं. मा भएको आफ्नो भागको अंश आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था अंशबन्डा भएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने हो । यदी अंशियारहरूबिचमा अंशबन्डा भएको छैन भने अधिकारपत्रको आधारमा अंशबन्डाको १ नं. मा उल्लेख भएको बाहेकको अंशियार अप्राकृतिक रूपमा सिर्जना गर्न मिल्दैन । अंशबन्डा महलको १ नं. मा “...बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जियजियैको अंश गर्नुपर्छ” र सोही महलको ३ नं. मा “...अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अधिकारपत्रले दुई अंशियार परमात्माप्रसाद कसौधन र जग्दम्बाप्रसाद कसौधन भएकोमा मृत्यु भइसकेको स्व. तिरथप्रसाद कसौधनलाई तेस्रो अंशियार बनाएको देखिन्छ । अंशबन्डा जीवित रहेका अंशियारहरूबिच बराबर ढङ्गमा हुन्छ । प्राकृतिक रूपमा रहेका अंशियारहरू नै फेरबदल गर्ने गरिदिएको अधिकारपत्रले हकहिस्सा स्थापना गर्न सक्दैन । यस अदालतबाट भएको पुनरावेदक उमादेवी ढुंगेलसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी उमादेवी ढुंगेलसमेत भएको अंश चलन मुद्दामा “संयुक्त रूपमा हा.व.को लिखत पारित गरी हक हस्तान्तरण गरिएको भए तापनि सगोलका ती सम्पत्ति परिवारभित्रै रहेकोले एकले अर्कालाई हक हस्तान्तरण गरेकै आधारमा ती सम्पत्तिलाई बन्डा हुने सम्पत्तिबाट बाहेक वा अलग गर्न नमिल्ने” भनी नजिर प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तबाट परिवारभित्रको अंशियारको हक लाग्ने सम्पत्ति बन्डा नभएको अवस्थामा कसैको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र सगोलको सम्पत्तिलाई परिवारभित्रै हकहस्तान्तरण गरेको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिलाई बन्डा हुने सम्पत्तिबाट बाहेक वा अलग गर्न नमिल्ने भन्ने देखियो । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा समेत पुनरावेदक ज्ञान्तीदेवी कसौधनलाई स्व. तिरथप्रसादले अधिकारपत्रमार्फत हकहस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति सगोलको रहेको र हकहस्तान्तरण हुँदाको बखत अंशियारहरू बाबु तिरथप्रसाद कसौधन, छोराहरू परमात्माप्रसाद कसौधन र जगदम्बाप्रसाद कसौधनबिच अंशबन्डासमेत भएको नदेखिँदा उक्त सम्पत्ति सगोलकै रहेबाट बाबु तिरथप्रसाद कसौधनको मृत्युपश्चात् बाँकी जीवित रहेका दुई अंशियारहरू परमात्माप्रसाद कसौधन र जगदम्बाप्रसाद कसौधनबिच बन्डा लाग्ने देखियो । पुनरावेदक प्रतिवादी ज्ञान्तीदेवी कसौधनले आफ्नो पति परमात्माप्रसाद कसौधनको भागबाट अंश पाउने देखियो । 

७. पुनरावेदक प्रतिवादीले पेस गरेको संवत् २०५३ सालको दे.पु.इ.नं. ५९ मा भएको नजिर यस मुद्दामा आकर्षित हुँदैन उक्त मुद्दाको मूल विवादको विषय विधुवाको हकमा आधा सम्पत्तिसम्म हस्तान्तरण गर्न मिल्ने हो वा आफ्नो हक पुग्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न मिल्ने हो भन्ने रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दाको अधिकारपत्रको प्रकृति र यस मुद्दाको अधिकारपत्रको प्रकृति भिन्न छ । उक्त मुद्दामा दमयन्तीले निज जीवित रहँदैको अवस्थादेखि लागु हुने गरी अधिकारपत्र पारित गरिदिएको देखिन्छ भने यस मुद्दाको विवादित अधिकारपत्र लिखतकर्ताको मृत्यु भएपछि मात्र लागु हुने र हक अधिकार सिर्जना गर्ने भनी पारित भएको देखिँदा लिखतकर्ताको मृत्युपश्चात् अधिकारपत्रको कानूनी मान्यता समाप्त हुने हुँदा त्यस्तो अधिकारपत्रले हक अधिकार सिर्जना गर्छ भनी व्याख्या गर्नु कानूनविपरीत हुन्छ । उक्त नजिर यस मुद्दामा आकर्षित हुँदैन । 

८. पुनरावेदक वादी पुरूषोत्तमप्रसाद मानन्धर विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी उमा मानन्धरसमेत भएको शेषपछिको बकसपत्र लिखत बदर मुद्दामा “वृद्ध र बिरामी भई रोगले सिकिस्त भएका व्यक्तिले गरिदिएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको लिखतलाई त्यस्तो लिखत गर्नुपर्नाको कारणको पृष्ठभूमिसहितको परिस्थिति, कुल सम्पत्तिको अवस्था, उक्त सम्पत्तिसँग अंशियार एवं हकवालाको आबद्धता र संलग्नताको स्थिति, सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिदिने व्यक्तिप्रति निजका अंशियार एवं हकवालाले पालन पोषण स्याहार सम्भार एवं उचित देखरेखसहितको उपचार र साथै मृत्युपर्यन्त सद्गत एवं काजक्रिया आदिको सम्बन्धमा गरेको जिम्मेवारी एवं कर्तव्यहरू, त्यसरी हक हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिलाई सोको भौतिक संरचना एवं प्रकृतिबाट दुवै पक्षले भोग एवं प्रयोग गर्नमा हुने सहजता र असहजता इत्यादिसमेतलाई मध्यनजर राखेर लिखत गरिदिने व्यक्तिको उमेर र स्वास्थ्यको अवस्थासँग जोडेर नै न्यायोचित रूपमा हेर्नुपर्ने ।” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा समेत उक्त नजिर आकर्षित हुने हुँदा उक्त विवादित अधिकारपत्रको लिखत हुँदाको परिस्थितिलाई समेत विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । मिसल संलग्न स्व. तिरथप्रसाद कसौधन लिखतकर्ता रहेको मिति २०६०।२।६ र.नं. १३४१७ को अधिकारपत्रको लिखतको साक्षी किनारामा कुल बहादुर चौधरी र असर्फी बानिया रहेको देखिन्छ । ८५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध अवस्थाका तिरथप्रसाद कसौधनले गरिदिएको कागजमा निजको अभिभावक र संरक्षकको रूपमा रहेका छोराहरू साक्षी बसेको नदेखिँदा निज छोराहरूको मन्जुरी सहमतिबाट सो लिखत भएको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत अधिकारपत्रको लिखतमा एका सगोलको अंशियारलाई साक्षीसमेत नराखेको र कर्ता/दाताको शेषपछि लागु हुने गरी सम्पत्ति हस्तान्तरणको लागि कानूनले स्पष्ट रूपमा शेषपछिको बकसपत्रको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा अधिकारपत्रको लिखतमार्फत उक्त सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुको उद्देश्य के रहेको भन्नेसमेत अस्पष्ट रहेको छ । अधिकारपत्रको कानूनी मान्यता लिखत गरिदिने कर्ताको मृत्यु भएपश्चात् स्वत: शून्य भएर जान्छ । शेषपछिको बकसपत्र लिखतकर्ता वा बकसपत्रदाताको मृत्युपछि स्वतः क्रियाशील भएर आउँछ । 

९. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि अधिकारपत्रको व्यवस्था नेपाल कानूनले गरेको देखिँदैन । उक्त अधिकारपत्र रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. ले परिभाषा गरेको लिखतभित्र पर्दैन । साथै, कानूनले शेषपछि लागु हुने गरी सम्पत्ति हस्तान्तरणको लागि बकसपत्रको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा अधिकारपत्रमार्फत हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्ति दान बकसको महलको १ र २ नं. तथा अंशियार नै परिवर्तन गर्ने गरी पारित भएको उक्त अधिकारपत्र अंशबन्डाको महलको १ नं. र १९(४) नं. को समेत विपरीत छ । अधिकारपत्र लिखतको प्रकृतिसमेतको आधारमा लिखतकर्ताको मृत्युपश्चात् उक्त लिखतको कानूनी मान्यता शून्य भई निष्क्रिय भई जाने र उक्त लिखतले सम्पत्तिउपर स्वामित्व स्थापना गर्न नसक्ने हुँदा उक्त मिति २०६०।२।६ र.नं. १३४१७ को अधिकारपत्र बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।५।२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २५ गते रोज ६ शुभम् ।