निर्णय नं. १११५० - अंश चलन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७९।०१।०४

०७६-CI-०९०५

 

मुद्दा : अंश चलन

 

पुनरावेदक/वादी : मंगलप्रसाद श्रेष्ठको छोरा गोरखा जिल्ला गोरखा नगरपालिका वडा नं. ६ पाटेचौर बस्ने राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : मंगलप्रसाद श्रेष्ठको श्रीमती ऐ.ऐ. बस्ने गुनमाया भन्ने मिनकुमारी श्रेष्ठसमेत

 

कानूनद्वारा हदम्याद तोकिएको अवस्थामा हदम्यादलाई अनदेखा गरी जहिलेसुकै पनि निवेदन दिने लिने र मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरिएमा विधायिकाले तोकेको हदम्यादको अस्तित्व नै नरहने । हदम्यादको सिद्धान्त समयसीमामा आधारित हुने । हदम्यादको लागि समयतत्त्व नै महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले तोकिएको समयसीमालाई ध्यान नदिई वा कपटपूर्ण तवरबाट तथ्य लुकाई निवेदकको तर्फबाट दायर हुन आएको निवेदनलाई ग्रहण गरी निर्णयमा पुग्नु न्यायसङ्गत 

नहुने । तोकिएको समयमा नै आफ्नो अधिकारको प्रयोग नगरी समयसीमा बिताई अदालतमा प्रवेश गर्ने पक्षलाई अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र न्यौपाने

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भोजराज भट्ट र श्री मदन रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः 

मा. जि. न्या. श्री बसन्तराज पौडेल

गोरखा जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

मा. न्या. श्री कुमार चुडाल

मा. न्या. श्री नरबहादुर शाही

उच्च अदालत पोखरा

 

फैसला

न्या. अनिलकुमार सिन्हा: उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७५।७।२६ मा भएको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट यस अदालतमा दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहबाट पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

बुबा मंगलप्रसाद श्रेष्ठ र विपक्षी आमा गुनमाया श्रेष्ठको तर्फबाट ३ भाइ छोराहरू जेठो म राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, माइलो विपक्षी भाइ योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कान्छो विरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र छोरीहरू २ जना भएकोमा सबै जनाको विवाह भइसकेको अवस्था छ । बाबु मंगलप्रसादको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मूलतः हामी ३ दाजुभाइ र आमा गरी ४ अंशियारबिच पैतृक सम्पत्ति भाग बन्डा गर्न बाँकी नै हुँदा हामी सगोलमा नै छौं । मेरो अंश हक लाग्ने जग्गा सम्पत्ति विपक्षीकै नाउँमा रहेकोले तायदाती फाँटवारी माग गरी फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई सोको १ भाग अंश म वादीलाई दिलाइपाउँ भन्ने बेहोराको फिरादपत्र । 

विपक्षी आफूले आजभन्दा ४४/४५ वर्षअगाडि हाम्रा श्रीमान् तथा बुबा ससुराबाट अंश बुझी अलग भई बसेको कुरालाई बुबाबाट अंश बुझेको भरपाईमा उल्लेख गरिसक्नुभएको छ । आफूले अंश लिई अलग बसेका विपक्षीले बुबाको मृत्युपश्चात् अदालतसमेतलाई गुमराहमा पार्ने नियतले आफ्नो अंश बुझिसकेको आफूसरहका अंशियारलाई विपक्षी बनाई गरिएको फिराद विरोधाभाषपूर्ण छ । विपक्षी अलग भएपश्चात् फिरादीबाहेकका हामी अंशियारहरू आमा मिनकुमारी श्रेष्ठ र दुई भाइ योगेन्द्र तथा विरेन्द्रकुमार श्रेष्ठसमेतलाई २०४५ साल माघ १६ मा स्व. श्रीमान्/बुबाले जो जे भएको बन्डा गरिदिनुभएको हो । विपक्षी वादीले अंश बुझी अलग भइसकेको अवस्था हो । विपक्षी दाजु राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पिताजीसँग अघि नै बन्डा लिई छुट्टी भिन्न भई चितवनमा स्थायी बसोबास गर्नुभएको कुरालाई आफ्नो फिरादमा लुकाउनु भएको देखिन्छ । वादीले हामीबाट अंश पाउनुपर्ने होइन भन्ने बेहोराको प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

यी वादीले पहिले नै छुट्टी भिन्न भई अंश लगेका हुँदा चितवनमा आफ्नो नाउँमा जग्गा जमिनसमेत जोडी विभिन्न कामहरूसमेत गरेका छन् । मिति २०६४ सालमा भाइ योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठबाट ०-१२-०-०  जग्गा हालैदेखिको बकसपत्रबाट समेत लिइसकेका छन् । अब अंश पाउनुपर्ने होइन भन्ने बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी बाबुराम श्रेष्ठले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीले सुरू अदालतमा पेस गरेको मिति २०४५।१०।१६ को अंशबन्डाको लिखत कागज नक्कली हो, किर्ते हो, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अगाडि नै छुट्टी भिन्न भएको भनी उल्लेख गरेको बेहोरा झुठा हो भन्ने बेहोराको वादी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको बयान ।

वादीको कुरा झुट्ठा हो । मसमेतले आज पेस गरेको कागजको बेहोरा सत्य हो । मिति २०५७ सालमा माइली भाउजू योगमाया श्रेष्ठलाई कि.नं.३१ को जग्गा बुबाले बकसपत्र पारित गरिदिँदा यी वादी पनि साक्षी थिए भन्ने बेहोराको प्रतिवादी वारेससमेत रहेका विरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले गरेको बयान ।

मिति २०४५।१०।१६ मा अंशबन्डामा प्राप्त गरेको जग्गा प्रतिवादी योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठबाट वादी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले हालैको बकसपत्र गरी मिति २०६४।६।३ मा कि.नं.१८०८ को जग्गा लिएको देखिँदा वादीले उक्त बन्डापत्रलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिति २०४५।१०।१६ को उक्त अंशबन्डाको लिखतउपर किर्ते जालसाजीमा उजुर गरेको देखिएको छैन । मिति २०४५।१०।१६ को लिखतको सम्बन्धमा वादीले मुलुकी ऐन, अ.बं.७८ नं. बमोजिम बयान गर्दा उक्त लिखत किर्ते हो भनेको भए तापनि मिति २०६४।६।३ मा पारित हालैको बकसपत्रको लिखतको कैफियत बेहोराबाट लिखत किर्ते भन्ने वादीको भनाइ खण्डित भइरहेको र मिति २०४५।१०।१६ को अंशबन्डाको लिखत यथास्थितिमा रहिरहेको परिप्रेक्ष्यमा वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलका अंशियार मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा अंश दिलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने बेहोराको गोरखा जिल्ला अदालतको मिति २०७५।२।२४ को फैसला ।     

सुरू फैसलामा चित्त बुझेन । बुबा आमाको नामबाट आजसम्म अंश लिएको छैन । अंशबन्डा विपक्षी र मेराबिचमा कहिले भएको हो भन्ने उल्लेख भएको छैन । अंशबन्डाको कागज प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतोमा घरसारमा नै तयार पारिएको हो । प्रत्यर्थीले पेस गरेको मिति २०४५।१०।१६ को बन्डापत्रको प्रतिलिपिको अदालतमा पेस भएको प्रति र मालपोतमा भएको प्रति नै एकआपसमा मिल्दैन । सुरू अदालतको फैसलाले म छुट्टिएको मिति यकिन गर्न सकेको छैन । बुबा मंगलप्रसाद श्रेष्ठको मृत्यु भए पनि आमा गुनकुमारी भन्ने मिनकुमारी श्रेष्ठ जीवितै हुनुहुन्छ । मिति २०४५।१०।१६ को बन्डापत्र आमालाई पनि देखाएर सोधिएको भए म पुनरावेदक वादीले अंश पाए नपाएको स्पष्ट हुनेमा मेरो दाबीलाई मनन नै नगरी केवल भाइसँग बकसपत्र लिएको कागजमा उल्लिखित बेहोरालाई आधार मानी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो फिराद दाबीबमोजिम अंश दिलाइपाउँ भन्ने बेहोराको वादी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको उच्च अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन पत्र । 

मिति २०४५।१०।१६ को बन्डापत्रको लिखतको सम्बन्धमा मिति २०७५।१।३१ मा थाहा पाएको हुँ भनी वादीले जिकिर लिए तापनि निजको सो भनाइ मिति २०६४।६।३ मा निज वादीका पिताले योगमाया श्रेष्ठलाई दिएको हालैको बकसपत्रको लिखतमा स्वयं वादीसमेत साक्षी बसेको अवस्थामा निज वादीले सोही समयमा नै आफ्नो अंश भाग सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिन सकेको पाइँदैन । मिति २०४५।१०।२६ को उक्त अंशबन्डाको लिखतउपर किर्ते जालसाजीमा वादीले उजुरी नगरेकोले उक्त मितिमा भएको बन्डापत्रलाई वादीले स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू गोरखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।२।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।७।२६ को फैसला ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१५(४) मा अंशबन्डापत्र गर्दा वा अंश बुझिलिनुपर्दा अंशियार आफैँ उपस्थित हुनुपर्दछ । सो कुरा भएको छैन । ८ कित्तामध्ये ३ कित्ता जग्गा जमिन सम्पत्तिको मात्र अंशबन्डा गरिएको छ भने अरू दपोट गरी भोगचलन र गैरकानूनी तरिकाबाट कान्छा छोरा र माइला छोरा मिली बेचबिखन गरिएको अवस्था छ । मिति २०४५।१०।१६ को अंशबन्डा कागज घरसारमा भएको र सो कागजमा म साक्षी बसेको पनि छैन । भाइ योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट पारित मिति २०६४।६।३ को बकसपत्रको कैफियत महलमा बेहोरा खोली भाइले पाएको सम्पत्तिको केही भाग खुसीले सहयोग गरेबापत दिएको हो, अंशबन्डापत्र गरिएको होइन । कानूनी रीतपूर्वक सम्पत्ति लिनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । उक्त कार्य नभएको लिखतको अवधि बढीमा दश वर्षको हुने छ भनिएकोमा १७ वर्षपछि अर्थात् बुबाको निधन भएपछि मिति २०६२।१०।२३ मा दा.खा. गरिएकोले उक्त कार्य गैरकानूनी भएको हुँदा अंशबन्डाको लिखतबमोजिमको दा.खा. बदर गरी उच्च अदालत पोखराको फैसला उल्टी गरी मेरो फिराद दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादीको यस अदालतमा परेको दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन । 

यसमा प्रस्तुत पुनरावेदक वादी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अंशियार नाता भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । मिति २०४५।१०।१६ मा भएको बन्डापत्रमा निजलाई समेत रोहबरमा साक्षी राखी अंशियारको बिचमा बन्डापत्र भएको पनि देखिन आउँदैन । निज वादीले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गरेको स्पष्ट प्रमाणबाट देखिन नआएको स्थितिमा अंश पाउँ भन्ने वादीको दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।७।२६ को फैसलामा साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबन्डाको महलको १ र २ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा अ.बं. १८४ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।१०।२० को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र न्यौपानेले वादीले अंशबन्डा गरी लिएको छैन । अंश लिएको बन्डापत्रसमेतको कुनै प्रमाण छैन । कानूनबमोजिम अंश नै नलिएको व्यक्तिले आफ्नो भाग अंश पाउनुपर्ने निजको अधिकार नै हो । दाजुभाइबिचमा भएको बकसपत्र लेनदेन गर्दैमा अंश लिएको भन्न मिल्दैन । अंश नै नगरेको अंशियारले अंश नपाउने गरी भएको सुरू अदालतको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा बदर गरी वादी दाबीबमोजिम बन्डा गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र अधिवक्ताहरू श्री भोजराज भट्ट र श्री मदन रेग्मीले यी वादीले उच्च अदालतको फैसलाको नक्कल मिति २०७५।१०।२३ मा नै लिएको तर सो फैसलाउपर यस अदालतमा दोहोर्‍याइपाउँको निवेदन दिँदा कानूनबमोजिमको हदम्याद नघाई दर्ता गराएको हुँदा प्रथमदृष्टिमै निवेदन खारेजभागी छ । निज वादीले बाबुबाट छुट्टी भिन्न भई पहिले नै अंश लगिसकेका 

हुन् । वादीले चितवनमा आफ्नो नाउँमा जग्गा जमिनसमेत जोडी आफ्नो विभिन्न घर व्यवहारका कामहरूसमेत गरेका छन् । यी वादीले २०६४ सालमा हाम्रो पक्ष प्रतिवादी योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठबाट ०-१२-०-० जग्गा हालैदेखिको बकसपत्र पारित गरी आफ्नो नाममा लिइसकेका छन् । अंश लिई आफ्नो आफ्नो घर व्यवहार गरी बसेको र अंशबन्डा भएको तथ्य २०५७ साल र २०६४ सालको हालैदेखिको बकसपत्रमा समेत लेखिएको र सो लिखतहरूमा यी वादीले हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उक्त बन्डा भएको मलाई थाहा थिएन र बन्डा नै भएको होइन भनी लिइएको दाबी विश्वसनीय देखिँदैन । तसर्थ, कानूनी रूपमा बन्डा भइसकेको अवस्थामा वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलका अंशियार मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा अंश दिलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला मिलेको हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा उच्च अदालत पोखराले गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले गोरखा जिल्ला अदालतमा आफैँले मिति २०७५।१०।२३ मा नक्कल माग गरेको निवेदन बेहोरामा “मिति २०७५।७।२६ को उच्च अदालत पोखराको फैसलाको नक्कलको लागि अड्डैतर्फबाट लिन पाउँ” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त नक्कलको लागि निवेदनसाथ निजले दस्तुरसमेत बुझाएको देखिन्छ । यिनै वादी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको तर्फबाट पुनः मिति २०७५।११।१७ मा नक्कलको लागि निवेदन दिँदा “जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलाको र प्रतिवादीले पेस गरेको अंशबन्डाको लिखतसमेत” भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी दस्तुर बुझाई नक्कल माग गरेको देखियो । यी वादीले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउनका लागि मिति २०७६।१।१५ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । 

३. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा “उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यी निवेदकले मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नको लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने 

हुन्छ । तर, यी निवेदकले सुरूमा मिति २०७५।१०।२३ मा नक्कल माग गरेको तथ्यलाई लुकाई कुनै यथार्थ आधार र कारणबिना कानूनले तोकेको हदम्याद (पैंतालिस दिन) नघाई मिति २०७६।१।१५ मा मात्र यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निवेदन दिएको पाइयो । यस्तै सन्दर्भमा रामरतीदेवी यादवसमेत विरूद्ध रेणुकुमारी यादवसमेत भएको लिखत बदर दर्ता बदर मुद्दामा “कानूनमै थाहा पाइसक्नुपर्ने समयावधि किटान गरी हदम्याद सम्बन्धमा व्यवस्था भएकाले तथ्ययुक्त भरपर्दो आधार र कारणको अभावमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने पनि नदेखिने” भन्ने नजिर सिद्धान्तसमेत कायम रहेको देखिन्छ । 

४. स्पष्ट रूपमा कानूनद्वारा हदम्याद तोकिएको अवस्थामा उक्त हदम्यादलाई अनदेखा गरी जहिलेसुकै पनि निवेदन दिने लिने र मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरिएमा विधायिकाले तोकेको हदम्यादको कुनै अस्तित्व नै नरहने हुन्छ । हदम्यादको सिद्धान्त समयसीमामा आधारित हुन्छ । यसको लागि समयतत्त्व नै महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले तोकिएको समयसीमालाई ध्यान नदिई वा कपटपूर्ण तवरबाट तथ्य लुकाई निवेदकको तर्फबाट दायर हुन आएको निवेदनलाई ग्रहण गरी निर्णयमा पुग्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । तोकिएको समयमा नै आफ्नो अधिकारको प्रयोग नगरी समयसीमा बिताई अदालतमा प्रवेश गर्ने पक्षलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । 

५. तसर्थ, मिति २०७५।७।२६ को उच्च अदालतको फैसलाबारे पहिले नै मिति २०७५।१०।२३ मा नक्कलको लागि निवेदन दिँदा उल्लेख गरेको तथ्यलाई नदेखाई मिति २०७५।११।१७ मा नक्कल सारी लिएको भन्ने तथ्य बेहोरा खुलाई कानूनबमोजिमको म्याद गुजारी मिति २०७६।१।१५ मा वादीले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँको निवेदन दिएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यतर्फ प्रवेश गर्नुपरेन, वादीको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

६. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्र राज रेग्मी र सुमेधा खनाल

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ४ गते रोज १ शुभम् ।