निर्णय नं. १११५७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी 

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७५।१२।२३

०७८-WH-०१०६

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : जिल्ला रौतहट साबिक औरैया गा.वि.स. वडा नं. ९ को हाल परिवर्तित ईशनाथ नगरपालिका वडा नं.३ पिपरटोल, हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १७ शिवनगरटोल बसोबास गरी हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेका WLC College Nepal का सञ्चालक अध्यक्ष बाकेश्वर झाको छोरा संजयकुमार झा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : श्री उच्च अदालत पाटनसमेत

 

प्रमाणको मूल्याङ्कनको विषय रिट क्षेत्राधिकारको विषय नभए पनि प्रत्यक्ष देखिने समान अभियोग र सजायको माग भएको मुद्दामा कुनै प्रतिवादीका हकमा धरौट माग गरिनु र कुनै प्रतिवादीका हकमा थुनामा नै राख्ने आदेश गर्नुलाई औचित्यपूर्ण र न्यायसम्मत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुनिलकुमार पोखरेल, श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री पवनकुमार जैसवाल, श्री सतिषकुमार झा, श्री भोजराज आचार्य र श्री शैलेन्द्रप्रसाद यादव

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या. कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्यगत बेहोरा र आदेश यसप्रकार छ । 

तथ्यगत बेहोरा

केन्ट ग्रुप प्रा.लि. अन्तर्गतको केन्टकलेज अफ टेक्नोलोजी मेनेजमेन्ट प्रा.लि. समेतको सञ्चालक सेयरधनी रहनुभएको प्रतिवादीहरूसँग नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरू धेरै संख्यामा रहे तापनि सञ्चालनको लागि पुँजी अभाव रहेकोले सञ्चालकहरूमध्येका संजयकुमार झाले म जाहेरवालासँग कम्पनीलाई पुँजी आवश्यकता पर्‍यो भनी रकम माग गरेकोले मैले ऋण सहयोगबापत विभिन्न मितिमा नगद र मेरो NIC Asia बैंकमा रहेको खाताबाट भुक्तानी हुने गरी विभिन्न मितिमा चेकहरू जारी गरी निज संजयकुमार झाले भनेको निजकै लेखा अधिकृत मुकेश महर्जन, अभय श्रीवास्तव, निज संजयकुमार झा र दिपकप्रसाद मिश्रसमेतको नाउँमा चेकहरू खिची संजयकुमार झालाई दिएकोमा ती सबै चेकहरूबाट विपक्षीहरूले रकम भुक्तानी लिएका थिए । पछि मलाई आवश्यक परेको हुँदा रकम फिर्ता माग्दा तपाइँ हाम्रो कम्पनीको सेयरधनी भएर बस्नु, हामी तपाइँलाई कम्पनीको सेयरधनी बनाइदिन्छु भनी मौखिक तथा इमेलसमेतबाट म्यासेज गरी विश्वास दिलाउनु भएकोमा निजले हालसम्म पनि कुनै कम्पनीको सेयरधनी नबनाउनुका साथै हालसम्म रकम माग गर्दा सुरूमा ब्याजसहितको रकम फिर्ता गर्छु भन्ने विश्वास दिलाई रकम सापटी लिई झुठ्ठा कथाको रचना गरी म जाहेरवालालाई गफलतमा पारी पटकपटक गरी रू. ७९,४४,६३४।- रकम लिई कुनै कम्पनीको सेयर नदिई तथा रकमसमेत फिर्ता नगरी आफूहरूले आर्थिक लाभ लिई म जाहेरवालालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रविणकुमार झाको मिति २०७८/४/२२ को जाहेरी दरखास्त परी कारबाही भई सरकारी वकिलबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मउपर ठगी मुद्दाको अभियोग दायर भई म रिट निवेदकलाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिएको र सो आदेशउपर मैले उच्च अदालत पाटनसमक्ष निवेदन दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट समेत सुरूको आदेश सदर भई हाल मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको छु । 

म निवेदकले जाहेरवालासँग रकम माग्दा सापट मागेको र पछि फिर्ता गर्ने सर्तमा रकम मागेर जाहेरवालाले फिर्ता गर्ने सर्तमा रकम दिएको तथ्य निजले स्वीकार गरेको अवस्थामा गफलतमा पारेर मलाई झुक्याए भन्ने भनाइ निजको भनाइ विश्वासयोग्य मान्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ जाहेरवालाले रकम फिर्ता माग्दा मेरो कम्पनीहरूको सेयर धनी भएर बस्नुहोस् भन्नु भएकोमा सेयर पनि नदिने, ऋण फिर्ता पनि नदिने भन्ने झुट्टा कथाको रचना गरी ठगी भएको उल्लेख गर्नुभएको रहेछ । तर निज जाहेरवालाको एकाघरसँगकी श्रीमती अर्चना कुमारी झाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आई आफ्नो घटना विवरण कागजमा प्रतिवादी सञ्जयकुमार झाले मेरो नाममा केन्ट इन्टरनेसनल कलेज प्रा.लि. को ३० प्रतिशत सेयर दिएको तथ्य उल्लेख गर्नुभएको छ । मिति June २९, २०१७ मा जाहेरवालाले रू.२४,५०,०००/- ओम डेभलपमेन्ट बैंकको चेकमार्फत केन्ट ग्रुपको सिभिल बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरेको July 2, 2017 मा रू.१५,४५,०००/- रकम System Analysis And Software Solutions Pvt को अर्को खाता खाता नं.३२१८१६७७७४५२४००१ मा जाहेरवालाले नै लगिसकेको छ । बाँकिरहेको रकमसमेतबाट केन्ट इन्टरनेसनल कलेज प्रा.लि. को ३० प्रतिशत सेयर दिएको हो । म निवेदकले पनि उल्लिखित कारोबारबापत उक्त कम्पनीको सेयर जाहेरवालाको श्रीमतीलाई दिएको छु भनी सेयर लगतको फोटोकपी साथै पेस गरेको छु । यसरी म निवेदकले गरेको इमेलअनुसारको सेयर रकम जाहेरवालाको श्रीमतीलाई दिएको छु । उल्लिखित सम्पूर्ण रकमबापतको सेयर दिएकोमा कुनै विवाद छैन । निजको जाहेरीबाट नै कम्पनीको यथार्थ नाफा घाटासमेत सम्बोधन हुने गरी कायम हुने मूल्याङ्कनको आधारमा सेयर मूल्य कायम हुने र तपाइँको नाममा सोही अनुपातमा सेयर लगत कायम गर्ने भन्ने पटक पटकको छलफलमा उल्लेख भएको तथ्य स्वयं जाहेरवालाले उल्लेख गर्नुभएको छ । सोहीअनुसारको हामी दुवैबिच छलफलपश्चात् निजले आफ्नो रकम बराबरको सेयर लिन स्वीकार गरेका कारण उक्त कम्पनीको सेयर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट दा.खा. गरिदिएको छु । जाहेरवालाले इमेलमार्फत मिति May७,२०१८ मा कलेज स्थानान्तरण तथा बिक्री गर्न भनी मसमेतलाई जानकारी तथा सम्झौता गर्नलाई विभिन्न आधारहरूसहित आग्रह गरेको अवस्था रहेको छ । मैले जाहेरवालालाई कुनै प्रकारको ठगी नगरेकोले मलाई जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी रहेको छ ।

ठगीको कसुर हुनलाई धोका जालसाज गरी रकम लिए खाएको हुनुपर्दछ । मैले जाहेरवालाको कुनै रकमसमेत बुझेको छैन । जाहेरवाला र मबिच भएको काम कारबाही विल्कुल करारीय दायित्व र ऋण लेनादेनाको विषय रहेको र जाहेरवालाको रकम ठगी खाने मनसायसमेत भएको नहुँदा देवानी प्रकृतिको विषयमा ठगी मुद्दा दायर हुन सक्दैन । यस अवस्थामा मलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरेको उच्च अदालत पाटनसमेतको आदेश प्रचलित कानून, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यक्तिको नागरिक तथा मानव अधिकारसमेतको उल्लङ्घन भएकोले विनाआधार, प्रमाण मलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८।५।२९ को आदेश तथा सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।७।४ को आदेश कानून एवं न्यायसङ्गत नभई पूर्णतया गैरकानूनी रहेको रहेकोले सो आदेश बदर गरी म निवेदकलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य जे जस्तो उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने हो सो आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।९।१४ को आदेश ।

निवेदक प्रतिवादी संजयकुमार झा र जाहेरवालाबिच जाहेरवालालाई सेयर हस्तान्तरणसमेत गर्ने सम्बन्धमा mail आदान प्रदान भएको विवरण, जाहेरवालाबाट KENNT Group Pvt.Ltd. ले रकम प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रतिवादी संजयकुमार झा र लोकेन्द्र श्रेष्ठबिच KENNT College of Technology and Management Pvt. Ltd. समेतको सेयर हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भएको करारनामा लिखत, निवेदक प्रतिवादीउपर आरोपित कसुरमा रहेको जाहेरी बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको विवेचना र विश्लेषण गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।५।२९ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७८।७।४ गते यस अदालतबाट आदेश भएको अवस्था छ । मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी भएको यस अदालतको आदेशउपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने नदेखिँदा निवेदको रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

निवेदक प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको हो । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम संविधान तथा कानूनको प्रतिकूल हुने गरी यी निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामा नराखिएकोले विपक्षी निवेदकको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था होइन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकका विरूद्ध कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान तथा अभियोजन भई तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निजलाई थुनामा राख्ने आदेश सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत निरूपण भई दुई तह अदालतबाट टुङ्गो लागिसकेको र क्षेत्राधिकार सम्पन्न अदालतबाट सामान्य कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत विपक्षी निवेदकलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत रहेको  हुँदा कानूनी आधारहीन रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुनिलकुमार पोखरेल, श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, श्री पवनकुमार जैसवालले हाम्रो पक्ष रिट निवेदक स्वयंले कुनै  रकम बुझेको छैन । निजको कम्पनी र जाहेरवालाको कम्पनीका बिच विशुद्ध करारीय र लेनादेनाको रकम असुलीका देवानी प्रकृतिका विषयमा भएको कारोबार ठगीको परिभाषाभित्र पर्दैन । यस अवस्थामा उच्च अदालत पाटनसमेतले मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त निवेदकलाई थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी छ । यस्तो गैरकानूनी आदेश बदर गरी मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशद्वारा निवेदकलाई थुनामुक्त गरिनुपर्दछ भनी बहस 

गर्नुभयो । जाहेरवालाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सतिषकुमार झा, श्री भोजराज आचार्य र शैलेन्द्रप्रसाद यादवले जाहेरवालाको ठगी भएको भनिएको रकमहरूको विभिन्न भौचरहरू प्रतिवादी रिट निवेदकले भेरिफाइ गर्नुभएको छ । यस अवस्थामा रिट निवेदकलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखी कारबाही गर्ने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्य हेरी मुद्दामा प्रतिवादीलाई धरौट वा जमानत माग्ने वा थुनामा राखी कारबाही गर्न मिल्छ । लगाउमा रहेकै कारण सबै मुद्दामा एकै प्रकृतिको आदेश हुनुपर्दछ भन्ने छैन । कानूनबमोजिम अदालतको आदेशले थुना रहेको कुरालाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अब, प्रस्तुत विवादमा निवेदकको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुने वा होइन ? त्यसतर्फ निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक प्रतिवादीउपर जाहेरवाला प्रविणकुमार झाको जाहेरीले ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दायर भई सो मुद्दामा पुर्पक्षको निमित्त काठमाडौं जिल्ला अदालतले निजलाई थुनामा राखेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशउपर रिट निवेदकको उच्च अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट सुरूको आदेश सदर भएको अवस्था छ । निवेदक र जाहेरवालाबिच कम्पनीको सेयरको विषयमा व्यावसायिक करारीय प्रकृतिको कारोबारसम्म भएको भन्ने देखिन्छ । करारीय प्रकृतिको विषय र रकम लेनदेनको विषयमा ठगी मुद्दा दायर हुन सक्तैन भनी आकर्षित हुन नसक्ने विषयमा ठगी मुद्दा दायर भएको र उच्च अदालत पाटनसमेतको गैरकानूनी आदेशले आफू थुनामा बस्नुपरेकोले त्यस्तो गैरकानूनी आदेश बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले थुनामुक्त गरिपाउँ भनी निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनसमेतले तत्काल प्राप्त सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निवेदकलाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिएको हो । यस्तो थुनालाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन भनी लिखित जवाफ लगाएको देखिन्छ ।

३. सामान्यतया तह तहको अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरिएका आदेश वा फैसला यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी न्यायिक परीक्षण गर्दैन । यदाकदा अधिकारक्षेत्रको उल्लङ्घन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना नभएको, न्यायिक सिद्धान्तको परिपालना नभएको वा मौलिक हक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा कानूनको गम्भीर त्रुटि  वा कानूनको गलत प्रयोग गरिएको आदि जस्ता गम्भीर प्रश्न टड्कारो रूपमा देखिएमा असामान्य अवस्थाको रूपमा असाधारण अधिकार ग्रहण गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।

४. काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको उक्त ठगी मुद्दाको जाहेरी हेर्दा केन्ट ग्रुप प्रा.लि. अन्तर्गतको केन्ट कलेज अफ टेक्नोलोजी मेनेजमेन्ट प्रा.लि.समेतको सञ्चालक सेयरधनीमध्येका संजयकुमार झाले पुँजी अभाव रहेकोले म जाहेरवालासँग कम्पनीलाई पुँजी आवश्यकता पर्‍यो भनी रकम माग गरेकोले मैले ऋण सहयोगबापत विभिन्न मितिमा नगद र मेरो NIC Asia बैकमा रहेको खातावाट भुक्तानी हुने गरी विभिन्न चेकहरू जारी गरी निज संजयकुमार झाले भनेका लेखा अधिकृत मुकेश महर्जनलगायतका व्यक्तिसमेतका नाममा चेकहरू खिची संजयकुमार झालाई दिएको र ती सबै चेकहरूबाट संजयकुमार झासमेतले भुक्तानी लिएका थिए । पछि मलाई रकमको आवश्यकता परेको हुँदा मेरो रकम फिर्ता माग्दा तपाइँ हाम्रो कम्पनीको सेयरधनी भएर बस्नु तपाइँलाई सेयरधनी बनाइदिन्छौं भनी मौखिक आश्वासनसमेत दिएकोमा सेयरधनी नबनाई मेरो रकमसमेत फिर्ता नगरेकोले म जाहेरवालालाई गफलतमा पारी पटक पटक ७९,४४,६३४।– रकम लिई निज संजयकुमार झाले हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोले निजलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाऊँ । मैले दिएको रकम र सोको कानूनबमोजिमको ब्याज दिलाई भराइपाउँ भनी जाहेरवालाले जाहेरी दरखास्त दिएको देखिन्छ । जाहेरी दरखास्तबाटै जाहेरवालाले प्रतिवादी निवेदकबाट रकम र सोको कानूनबमोजिमको ब्याज माग गरेको देखिन्छ ।

५. रिट निवेदक प्रतिवादी स्वयंको खातामा जाहेरवालाले रकम जम्मा गरेको हो भनी जाहेरवालाले दाबी गरेको वा प्रतिवादीको संलग्नतामा रकम लिनु दिनु गरेको लिखतहरू भएको भनी अभियोगपत्रमा उल्लेख नभएबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट कसुरदार हो भनी थप प्रमाण बुझी निजको संलग्नताबारे यथोचित विवेचना हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिँदैन । यो अवस्थामा निवेदकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा नै राख्नुपर्नेसम्मको अपरिहार्यता विचारणीय हुन आउने देखिन्छ । जाहेरवालाको रकम ठगी गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीको संलग्नता के कस्तो थियो वा के कसरी निजले जाहेरवालासमेतलाई कस्तो विश्वास दिलाएको हो ? वा अन्य किसिमले धोका दिई बेइमानीपूर्वक हानि नोक्सानी पुर्‍याए भन्ने सम्बन्धमा सुरू अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट निरूपण हुने नै छ । यहाँ थप विवेचना गर्नुपरेन तर यिनै जाहेरवालाले यिनै प्रतिवादीउपर दायर गरेको लगाउको प्रतिवेदन नं.०७८-RE-०३४२ को ठगी मुद्दामा प्रतिवादीसँग धरौटी माग भएको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामै राख्नुपर्नेसम्मको औचित्यता स्पष्ट नदेखिएको अवस्थामा तत्काल प्राप्त प्रमाणको अस्पष्ट बेहोरा उल्लेख गरी त्यसको आधारमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नु न्यायको रोहमा उचित र न्यायपूर्ण 

देखिँदैन । प्रमाणको मूल्याङ्कनको विषय रिट क्षेत्राधिकारको विषय नभए पनि प्रत्यक्ष देखिने समान अभियोग र सजायको माग भएको ठगी मुद्दामा कुनैमा धरौट माग गरिनु र कुनैमा तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी थुनामा नै राख्ने आदेश गर्नुलाई औचित्यपूर्ण र न्यायसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन । उच्च अदालतले सुरू अदालतको आदेश सदर गर्दासमेत पुर्पक्षका लागि निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामा नै राख्नुपर्ने कारणको औचित्यता दर्साउन सकेको पाइएन । तसर्थः तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार देखिएको भन्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश तथ्यगत र कानूनको प्रयोग र पालनाको दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।

६. मुद्दामा पुर्पक्षका लागि प्रतिवादीलाई थुना, धरौटी वा साधारण तारेखमा राख्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कानूनले दिएका यी विकल्पहरूमध्ये कुन विकल्प उचित र कानूनसम्मत छ भनी हेर्दा तथ्यगत र कानूनी आधार कारणतर्फ ध्यान दिई कसुरको गाम्भीर्यको विश्लेषण गरी अभियुक्तलाई थुनामा नै राख्नुपर्ने कानूनी आधार र सोको अपरिहार्यता सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु अपेक्षित हुन जान्छ । थुनामा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नगरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तत्काल अपहरित हुने स्थितिप्रति अदालत सचेत रहेर सो अवस्था सिर्जना हुन नदिनेतर्फ गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने विषय अपूरणीय क्षति प्रकृतिको हुने हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसायसमेत रहेको देखिन्छ ।

७. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट रिट निवेदकलाई प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।७।४ को आदेशमा प्रत्यक्षतः कानूनको त्रुटि भएको देखिएकोले रिट निवेदक (प्रतिवादी) संजयकुमार झाको हकमा उल्लिखित आदेश बदर गरिदिएको 

छ । अब, तत्काल प्राप्त प्रमाणको पुनः मूल्याङ्कन गरी निजबाट धरौट वा जमानत लिई तारिखमा राखी कारबाही हुनुपर्ने हो ? धरौट वा जमानत लिनुपर्ने भए के कति लिनुपर्ने हो अथवा तारेखमा राख्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ वा ६९ समेतका कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनः आदेश गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकलाई न्यायिक प्रक्रियाको रोहमा थुनामा राखिएको र तल्लो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न 

मिलेन । आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखी पठाउनू । निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत:- विनोदप्रसाद घिमिरे

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २३ गते रोज ४ शुभम् ।