निर्णय नं. १११५९ - अंश चलन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

स.का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

फैसला मिति : २०७९।०२।२७

०७५-CI-००३६

 

मुद्दा : अंश चलन

 

निवेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल परिवर्तित कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा नं. ९ मुलपानी बस्ने रन्जन शाहीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल परिवर्तित कागेश्वरी मनोहरा वडा नं. ९ मुलपानी बस्ने राजन शाही

 

सगोलको सम्पत्ति र सगोलको ऋण सबै अंशियारहरूमा बराबर भाग लगाई बन्डा गर्नुपर्ने । घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले लिएको ऋणलाई सगोलको ऋण 

मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रकाश खनिया

विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामभक्त सुवाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०४३, अङ्क १, नि.नं.२५९४

सम्बद्ध कानून :

प्रमाण ऐन, २०३१

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः 

मा.जिल्ला न्या.श्री पुरूषोत्तम प्रसाद ढकाल

काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौं

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेमराज ढकाल

माननीय न्यायाधीश श्री अनन्तराज डुम्रे

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या.मनोजकुमार शर्मा : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ । 

मूल फिरादीमध्येकी रत्नशोभा शाही हाम्रो आमा र विपक्षी राजन शाही हामीहरूको पति/पिता नाताको हुनुहुन्छ । निजहरूको तर्फबाट रन्जन शाही, सुजन शाही, रश्मी शाहीको जायजन्म भई एकाघर सगोलमै बसी आएकोमा विपक्षी प्रतिवादीले हामीहरूको सगोलको अंशहक लाग्ने सम्पत्ति धमाधम बेचबिखन गर्न थालेको हुँदा किन हामीहरूको अंशहक लाग्ने सम्पत्ति बिक्री गर्न लागेको भनी सोध्दा तिमीहरूलाई अंश पनि दिन्न अंश माग्नेलाई घरमा पनि बस्न दिन्न भनी कुटपिट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरी अन्याय गरेको हुनाले यो फिराद गर्न आएका छौं । बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति विपक्षीको जिम्मामा रहेकोले तायदाती फाँटवारी माग गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी फिरादीमध्येको १ जनाको विवाह नभएको हुनाले विवाह खर्च पर सारी सम्पूर्ण सम्पत्तिको ५ भाग लगाई ५ भागमध्ये ४ भाग अंश हामीलाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने वादीको फिराद दाबी ।

हामीहरूको नाता र अंशियारमा विवाद नभए पनि छोरा छोरीहरूको शिक्षादीक्षा मैले नै दिँदै आएको छु । म व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा घरबाहिर बस्नुपर्ने भएकोले सोही विषयमा श्रीमती रत्नशोभा शाहीले पटकपटक विवाद गर्न आउने र घरमा आउँदा पनि कुनै वास्ता नगरी खानासमेत नखुवाउने गरी समस्या भएकोले मैले मिति २०६५/११/३ गते कान्छी श्रीमती कविता कार्कीसँग विवाह गरी अलग्ग कोठा लिई बसी कान्छी श्रीमतीको तर्फबाट हाल मेरो ६ वर्षको सक्षम राज शाही र ८ महिनाको सभ्य शाहीको जायजन्मसमेत भएको छ । विपक्षीहरूलाई मैले अंश दिनुपर्ने होइन किनभने मेरो नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, मुलपानी गा.वि.स. वडा नं.४ग कि.नं. ६५४ को घर जग्गा विपक्षीहरूले नै कब्जा गरी बस्दै आएका छन् । म विपक्षीहरूसँग २०६५ सालमा मानो छुट्टी बसेको हुँदा सोही मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाऊँ । मेरो कान्छी श्रीमतीसमेतलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझी फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र । 

मेरो पतिको २ श्रीमतीमा जेठीको तर्फबाट २ छोरा १ छोरी र मेरोतर्फबाट २ छोराहरूसमेत हामी ८ अंशियार छौं । मैले ८ भागमध्येबाट ४ भाग अंश पाउनुपर्छ भनी मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका सक्षम शाही, सभ्य शाहीको संरक्षकसमेत भई आफ्नो हकमा समेत कविता कार्कीले गरेको बयान । 

सुरू अदालतको मिति २०७२/४/३१ गते भएको आदेशानुसार वादी प्रतिवादीबाट तायदाती फाँटवारी पेस भएको मिसिल सामेल रहेको छ ।

तायदातीमा उल्लिखित कि.नं. १४७ र ६५४ को घर जग्गासमेत बन्डा हुने भई सर्वप्रथम विवाह गर्न बाँकी अंशियारहरूको कानूनबमोजिमको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिमा नरम गरम मिलाई ८ भाग लगाई ८ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश छुट्याई लिन पाउने र निजहरूका नाउँमा दर्ता हुने तथा नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट लिएको संस्थागत ऋण माथि उल्लेख गरिएबमोजिम सबै अंशियारहरूलाई बन्डा हुने हुँदा ८ खण्डको ४ खण्ड सो ऋण वादीहरूसमेतले बेहोरा पर्ने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/५/६ मा भएको फैसला ।

वादी र प्रतिवादीहरूबिच मिति २०७१/५/२४ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको र उल्लिखित ऋणहरू व्यापारिक प्रयोजनको लागि मिति २०७१/५/२४ अघि नै लिएको देखिएकोले अंशबन्डाको १८ नं.बमोजिम उक्त संस्थागत ऋण तिर्ने दायित्व वादीसमेतको हुने देखियो भनी आधार लिएको देखिएको छ । जुन विपक्षीको प्रतिउत्तरभन्दा बाहिर गई फैसला भएको छ । अंशबन्डाको १८ नं.को अपव्याख्या भएको छ । उक्त १८ नं. ले एकासगोलमा हुँदा एकासगोलको अंशियारको सहमति मन्जुरी र एकासगोलको घर व्यवहार सञ्चालन गर्दा लिएको ऋण मात्र एकासगोलको परिवारको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने कानूनी व्यवस्था हो । अंशबन्डाको १८ नं.को आधार लिँदा निरपेक्ष रूपमा १८ नं. मात्रलाई हेरिनु हुँदैन । लेनदेन व्यवहारको ८ नं.समेतको व्याख्या गरिनुपर्दछ । विपक्षीले आफ्नो प्रतिउत्तरको प्रकरण नं. ३ मा स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ । "म राजन शाही व्यापार व्यवसायको क्रममा धेरैजसो घरबाहिर गइराख्नुपर्ने, २/४ दिन बाहिरै बस्नुपर्ने, श्रीमती रत्नशोभा शाही पटकपटक विवाद गर्न आउने, घरमा आउँदा पनि वास्ता नगरी खानासमेत नखुवाउने हुनाले मिति २०६५/११/३ गते कान्छी श्रीमती कविता कार्कीसँग विवाह गरी अलग कोठा लिई बसी आएको भनेबाट पनि हामी पुनरावेदकहरूको सहमतिमा उक्त ऋण नलिएको, हामीलाई थाहा जानकारी नै नदिई हाम्रो अंशहक मार्ने उद्देश्यले ऋण लिएको र निजले उक्त ऋण नतिरेको स्पष्ट छ । उक्त ऋण घरखर्च गर्न लिएको नभई व्यापारिक प्रयोजनको लागि लिएकोमा हाम्रो सम्पत्ति अंशबाट ऋण बेहोर्ने गरी भए गरिएको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी हाम्रो घरमा आउने बस्ने, घर व्यवहार हेर्ने, सञ्चालन गर्ने र हाम्रोसमेत मन्जुरीले उल्लिखित ऋण लिएको भए उक्त ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व एकाघर सगोलको परिवारको हुने स्वसिद्ध हो । तर, सोको विपरीत विपक्षी घरमा नै नआउने, घरमा झगडा गरी हिँड्ने, अर्को आइमाईसँग हिँड्ने र कान्छी श्रीमती राखी हामीलाई अंशहकबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले ऋण लिई नतिर्ने अवस्थामा हामीले विपक्षीले घरमा नै नआई बाहिर बसी आएको अवस्थामा लिएको ऋण तिर्नु नपर्ने हुँदा हाम्रो हकमा समेत हामीले ऋण तिर्नुपर्ने भनी भएको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएका सक्षम राज शाही, सभ्य शाही र कविता कार्की शाहीले उल्लिखित ऋणमा हस्ताक्षर सही नभएको र उल्लिखित ऋण विपक्षी पुनरावेदक राजन शाहीले मात्र आफ्नो हस्ताक्षरमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि ऋण लिएको देखिएको हुँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझिएका विपक्षीहरूलाई प्रत्यर्थी बनाउन आवश्यक नहुने हुँदा प्रत्यर्थी बनाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नै नबुझी प्रमाणको वास्तविक मूल्याङ्कन नै नगरी विपक्षीले घरपरिवारको मन्जुरी नै नलिई बाहिर बाहिरै कान्छी श्रीमती राखी व्यापारिक प्रयोजनको लागि लिएको ऋणमा हामी सहमति मन्जुरी नहुने र हामीले भोगचलनसमेत नगरेको ऋणमा हाम्रो सम्पत्तिबाट समेत तिर्ने बुझाउने भनी भएको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क), १८५ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ८, ३४, ५४ समेत प्रतिकूल भएकोले उक्त कानून प्रतिकूल फैसला उल्ट्याई बदर गरी हाम्रो पुनरावेदन जिकिर तथा फिराद दाबीबमोजिम हुने गरी न्याय पाउँ भन्ने वादी रन्जन शाहीसमेतको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादी राजन शाहीले ऋण लिँदा वादीमध्येको रत्नशोभा जमानी बसी आफ्नो नाउँको कि.नं. १४७ को जग्गा धितो लेखिदिएको भनी सुरू फैसलामा उल्लेख भएकोमा वादीमध्येकी रत्नशोभा जमानी बसेको लिखत नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडको ऋणसम्बन्धी सक्कल फायलबाट नदेखिँदा सुरूको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय देखिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४(२) बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई हाजिर भए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/२/२५ मा भएको आदेश ।

तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. १४७ र ६५४ को घर जग्गासमेत बन्डा हुने भई सर्वप्रथम विवाह गर्न बाँकी अंशियारहरूको कानूनबमोजिमको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिमा नरम गरम मिलाई ८ भाग लगाई ८ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश छुट्याई लिन पाउने र निजहरूका नाउँमा दर्ता हुने तथा नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट लिएको संस्थागत ऋण सबै अंशियारहरूलाई बन्डा हुने हुँदा ८ खण्डको ४ खण्ड सो ऋण वादीहरूसमेतले बेहोरा पर्ने ठहर गरी सुरूबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिन 

आएन । ऋणको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसमेतसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको फैसला ।

हामी निवेदकमध्येको रत्नशोभा शाहीले विपक्षी प्रतिवादी राजन शाहीले मिति २०६५।९।९ र २०६५।९।२२ मा ऋण लिँदाको अवस्थामा रत्नशोभा जमानी बसी आफ्नो नामको कि.नं. १४७ को जग्गा धितो लेखिदिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गर्दा म रत्नशोभा विपक्षी राजन शाहीले ऋण लिँदा जमानीमा पनि नबसेको हाम्रो मन्जुरी सहमतिसमेत नरहेको हामीलाई थाहा जानकारीसमेत नरहेको अवस्थामा हचुवाको भरमा जमानी बसेको भनी विपक्षी राजन शाहीले लिएको ऋण तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलामा ने.का.प. २०४३, अङ्क १, नि.नं. २५९४, पृ. २ लिलाकुमारी कार्की विरूद्ध सूर्यमान रंजितकारसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन, ने.का.प. २०३४, अङ्क ८, नि.नं. १०९०, पृ. २४९ शिवप्रसाद रौनियार विरूद्ध मुकुन्द्रप्रसाद शर्मासमेतको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा र ने.का.प. २०५४, अङ्क १२, नि.नं. ६४८१, पृ. ६९० पञ्चम चमारसमेत विरूद्ध छोटे चमार भएको लेनदेन मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्‍याई हेरी हाम्रो मागबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी रन्जन शाहीसमेतको यस अदालतमा परेको निवेदन । 

यसमा प्रतिउत्तरको बेहोरा हेर्दा प्रतिवादी राजन शाही व्यापार व्यवसायको क्रममा मिति २०६५।११।३ मा कान्छी श्रीमती कविता कार्कीसँग विवाह गरेको भनी उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवादी राजन शाहीले मिति २०६५।९।२२ मा आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ६५४ को जग्गा धितो राखी कर्जा लिएको भन्ने देखिन्छ । सो कर्जा लिँदा जेठी पत्नी रत्नशोभा शाहीको मन्जुरी जमानी बसेको भन्ने देखिन नआएको व्यापार व्यवसायको क्रममा कान्छी श्रीमती विवाह गरी बेग्लै बसी आएको अवस्थामा सो लिएको कर्जासमेत बन्डा लगाइदिने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।८।११ मा भएको फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क र १८५ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।९।१९ को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रकाश खनियाले मिति २०६५।९।९ र २०६५।९।२२ मा यी प्रतिवादी राजन शाहीले कर्जा लिँदा मेरो पक्ष रत्नशोभाको मन्जुरी लिएको छैन । सो ऋणको लिखतमा मेरो पक्षले हस्ताक्षर गरेको पनि छैन । उक्त ऋण घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनको लागि पनि लिएको नभई यी विपक्षी घर नआई बाहिर नै बस्ने गरेको हुँदा बाहिर नै कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न लिएको ऋण सगोलको सम्पत्तिबाट तिर्नु बुझाउनु नपर्ने हुँदा उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर भई प्रतिवादीले लिएको ऋणको दायित्व मेरो पक्ष वादीहरूले वहन गर्नु नपर्ने गरी इन्साफ हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत 

गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामभक्त सुवालले सुरू जिल्ला अदालतमा तायदाती फाँटवारी पेस हुँदा मेरो पक्षले लिएको ऋण देखाउँदा विपक्षी वादीहरूले उजुर नगरी स्वीकार गरी बस्नुभएको छ । अहिले आएर ऋण बन्डा लाग्नु हुँदैन भन्ने दाबी लिने अधिकार विपक्षी वादीहरूलाई छैन । साबिक मुलुकी ऐनको अंशबन्डाको १८ नं.बमोजिम घर मुलीले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा बन्डा लाग्ने भएपछि घर व्यवहार चलाउन लिएको ऋणको दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुँदा उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

पुनरावेदक वादी तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी दुवै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा उच्च अदालत पाटनको फैसला मिले, नमिलेको के रहेछ ? र पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने, नसक्ने के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा, फिरादीमध्येकी रत्नशोभा शाही हाम्रो आमा र विपक्षी राजन शाही हामीहरूको पति/पिता नाताको हुनुहुन्छ । निजहरूको तर्फबाट रन्जन शाही, सुजन शाही, रश्मी शाहीको जायजन्म भई एकाघर सगोलमै बसी आएकोमा विपक्षी प्रतिवादीले हामीहरूको सगोलको अंशहक लाग्ने सम्पत्ति धमाधम बेचबिखन गर्न थालेको हुँदा किन हामीहरूको अंशहक लाग्ने सम्पत्ति बिक्री गर्न लागेको हो, हाम्रो अंश दिनुस् भनी सोध्दा तिमीहरूलाई अंश पनि दिन्न अंश माग्नेलाई घरमा पनि बस्न दिन्न भनी कुटपिट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरी अन्याय गरेको हुनाले यो फिराद गर्न आएका छौं । बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति विपक्षीको जिम्मामा रहेकोले तायदाती फाँटवारी माग गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी फिरादीमध्येको १ जनाको विवाह नभएको हुनाले विवाह खर्च पर सारी सम्पूर्ण सम्पत्तिको ५ भाग लगाई ५ भागमध्ये ४ भाग अंश हामीलाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने फिराद दाबी र हामीहरूको नाता र अंशियारमा विवाद नभए पनि छोरा छोरीहरूको शिक्षादीक्षा मैले नै दिँदै आएको छु । म व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा घरबाहिर बस्नुपर्ने भएकोले सोही विषयमा श्रीमती रत्नशोभा शाहीले पटकपटक विवाद गर्न आउने र घरमा आउँदा पनि कुनै वास्ता नगरी खानासमेत नखुवाउने गरी समस्या भएकोले मैले मिति २०६५/११/३ गते कान्छी श्रीमती कविता कार्कीसँग विवाह गरी अलग्गै कोठा लिई बसी कान्छी श्रीमतीको तर्फबाट हाल मेरो ६ वर्षको सक्षम राज शाही र ८ महिनाको सभ्य शाहीको जायजन्मसमेत भएको 

छ । विपक्षीहरूलाई मैले अंश दिनुपर्ने होइन किनभने मेरो नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला, मुलपानी गा.वि.स. वडा नं.४ग कि.नं. ६५४ को घर जग्गा विपक्षीहरूले नै कब्जा गरी बस्दै आएका छन् । म विपक्षीहरूसँग २०६५ सालमा मानु छुट्टी बसेको हुँदा सोही मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाऊँ । मेरो कान्छी श्रीमतीसमेतलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझी फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझी प्रतिवादी कायम भएका कविता कार्की शाही, सक्षमराज शाही र सभ्य शाहीसमेत गरी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलका जम्मा ८ अंशियार देखिन आएकोले तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. १४७ ६५४ को घर जग्गासमेत बन्डा हुने भई विवाह गर्न बाँकी अंशियारहरूको कानूनबमोजिमको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिमा नरम गरम मिलाई ८ भाग लगाई ८ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश छुट्याई लिन पाउने र नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट लिएको ऋणसमेत बन्डा लाग्ने र सोही ऋणहरूबाट ८ भागको ४ भाग ऋणसमेत वादीहरूले बेहोर्नुपर्ने भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादीहरूको चित्त नबुझी आफूहरूको सहमति र मन्जुरी नभएको र नलिए नखाएको ऋणसमेत बन्डा लाग्ने ठहर गरेको हदसम्मको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने जिकिरसहित वादी रन्जन साहीसमेतको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । 

३. तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. १४७ र ६५४ को घर जग्गासमेत बन्डा हुने भई सर्वप्रथम विवाह गर्न बाँकी अंशियारहरूको कानूनबमोजिमको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिमा नरम गरम मिलाई ८ भाग लगाई ८ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश छुट्याई लिन पाउने र निजहरूका नाउँमा दर्ता हुने तथा नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट लिएको संस्थागत ऋण माथि उल्लेख गरिएबमोजिम सबै अंशियारहरूलाई बन्डा हुने हुँदा ८ खण्डको ४ खण्ड सो ऋण वादीहरूसमेतले बेहोरा पर्ने ठहर गरी सुरूबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिन आएन । ऋणको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसमेतसँग सहमत हुन सकिएन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।८।११ मा फैसला भएकोमा प्रतिवादी राजन शाहीले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणको दायित्वसमेत हामी वादीहरूले वहन गर्नुपर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ र ने.का.प. २०४३ अङ्क १ नि.नं. २५९४समेतको त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति पाउँ भनी वादीहरूको यस अदालतमा निवेदन परेको र कर्जा लिँदा जेठी पत्नी रत्नशोभा शाहीको मन्जुरी जमानी बसेको भन्ने देखिन नआएको, व्यापार व्यवसायको क्रममा कान्छी श्रीमती विवाह गरी बेग्लै बसी आएको अवस्थामा सो लिएको कर्जासमेत बन्डा लगाइदिने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।८।११ मा भएको फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क र १८५ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भनी मिति २०७५।३।१९ मा यस अदालतबाट आदेश भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो । 

४. प्रतिवादी राजन शाहीको प्रतिउत्तरपत्र परेपश्चात् प्रतिउत्तर पत्रमा प्रतिवादी राजन शाहीले मेरो कान्छी श्रीमती कविता कार्की शाही तथा दुई छोरा सक्षम शाही र सभ्य शाहीसमेत रहेको भनी खुलाएको देखिँदा निजहरूको वतन सम्बन्धमा प्रतिवादीबाट कागज गराई खुलाई अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझी पेस गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।३।९ मा भएका आदेशबमोजिम उपस्थित भई बयान गर्दा म राजन शाहीको कान्छी श्रीमती हुँ, छोरा सक्षम र सभ्य नाबालक हुँदा निजहरूको समेत संरक्षक भई बयान गर्न आएको छु । हामीबिचमा अंशबन्डा भएको छैन भनी कविता कार्की शाहीले मिति २०७२।४।१८ मा लेखाइदिएको देखिन्छ । 

५. वादी रत्नशोभा शाहीसमेतले जम्मा ५ अंशियार मात्र रहेकोले ५ भागको ४ भाग अंश दिलाइपाउँ भनी फिराद दाबी लिएकोमा प्रतिवादी राजन शाहीको प्रतिउत्तर बेहोराबाट निजको कान्छी श्रीमती कविता कार्की, छोराहरू सक्षम र सभ्यसमेत रहेको भन्ने देखिएपश्चात् वादी प्रतिवादीबिचमा ८ जना अंशियार देखिएकोले तायदातीमा उल्लिखित कि.नं. १४७ र ६५४ को घर जग्गासमेत बन्डा हुने भई विवाह गर्न बाँकी अंशियारहरूको कानूनबमोजिमको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिमा ८ भाग लगाई ८ भागको ४ भाग अंश छुट्टयाई लिन पाउने र नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट लिएको संस्थागत ऋण सबै अंशियारहरूलाई बन्डा हुने हुँदा ८ खण्डको ४ खण्ड ऋण वादीहरूले पनि बेहोर्नुपर्ने ठहर्छ भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।५।६ मा फैसला भएको देखिन्छ । 

६. यी पुनरावेदक वादीहरूले सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दिँदा जम्मा ५ अंशियार मात्र रहेकोले ५ भागको ४ भाग अंश पाउँ भनी दाबी लिए तापनि प्रतिवादी राजन शाहीको प्रतिउत्तर बेहोराबाट निज राजन शाहीको कान्छी श्रीमती कविता कार्की, छोरा सक्षम र सभ्यसमेत रहेको देखिएपश्चात् मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझी फिराद परेको अघिल्लो दिन मिति २०७१।५।२४ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी जम्मा अंशियार ८ कायम भई अविवाहित अंशियारको विवाह खर्च पर सारी ८ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहर्‍याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।५।६ मा भएको फैसलामा यी वादीहरूको विमति रहेको 

देखिएन । प्रतिवादी राजन शाहीले मिति २०६५।९।९ र मिति २०६५।९।२२ मा जम्मा रू. ३०,००,०००।- (तिस लाख) नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट लिएको ऋणमा सबै अंशियारबिच बन्डा हुने हुँदा ८ खण्डको ४ खण्ड ऋण वादीहरूसमेतले बेहोर्नुपर्ने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त फैसलामा प्रतिवादीले लिएको ऋणमा बन्डा लगाएको हदसम्म यी वादीहरूको चित्त नबुझी उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । 

७. तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं.१४७ र ६५४ को घर जग्गासमेत बन्डा हुने भई सर्वप्रथम विवाह गर्न बाँकी अंशियारहरूको कानूनबमोजिमको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिमा नरम गरम मिलाई ८ भाग लगाई ८ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश छुट्टयाई लिन पाउने र निजहरूका नाउँमा दर्ता हुने तथा नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिएको संस्थागत ऋण सबै अंशियारहरूलाई बन्डा हुने हुँदा ८ खण्डको ४ खण्ड सो ऋण वादीहरूसमेतले बेहोर्नुपर्ने ठहर गरी सुरूबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिँदा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।८।११ मा फैसला भएको देखिन्छ । 

८. उच्च अदालत पाटनबाट प्रतिवादी राजन शाहीले मिति २०६५।९।९ र २०६५।९।२२ मा नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट लिएको रू. ३० लाख ऋण ८ भागको ४ भाग यी वादीहरूले समेत तिर्नुपर्ने गरी भएको फैसलामा चित्त नबुझी यी वादीहरूले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति पाउँ भनी निवेदन परेकोमा कर्जा लिँदा जेठी पत्नी रत्नशोभा शाहीको मन्जुरी जमानी बसेको भन्ने देखिन नआएको व्यापार व्यवसायको क्रममा कान्छी श्रीमती विवाह गरी बेग्लै बसी आएको अवस्थामा सो लिएको कर्जासमेत बन्डा लगाइदिने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।८।११ मा भएको फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क र १८५ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।३।१९ मा आदेश भएको देखिन्छ । 

९. साबिक मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं. मा मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं.बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । सो बाहेक कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंशधनको महलको ५ नं.बमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउँछ । बन्डा गर्न कर लाग्दैन । अंश नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बसेका वा रजिस्ट्रेसन नगरी खती उपती आफ्नो आफ्नो गरी आफ्नो हिस्सासँग मात्र राखी खानु पिउनु गरेकोमा एक ठाउँमा भए पनि मानो छुट्टिई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन लाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

१०. त्यस्तै मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा घरको मुख्य भई कामकाज गर्ने वा सगोलमै बसी विभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरू कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्ने मानिस वा स्वास्नी मानिस आफू बसी काम गरेको मुख्य ठहर्छ । त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरूले गरेकोमा मुख्य जानकारीको पनि सहीछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

११. अंशबन्डा सम्बन्धमा रहेको विद्यमान कानूनी व्यवस्था हेर्दा सगोलको सम्पत्ति र सगोलको ऋण सबै अंशियारहरूमा बराबर भाग लगाई बन्डा गर्नुपर्ने र घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले लिएको ऋणलाई सगोलको ऋण मान्नुपर्ने देखिन्छ । यी प्रतिवादी राजन शाही घरका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । वादीहरूले जम्मा ५ जना मात्र अंशियार भएकोले सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई ५ भागको ४ भाग अंश पाउँ  भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दिएकोमा प्रतिवादी राजन शाहीले प्रतिउत्तर पत्रमा २०६५ सालमा कविता कार्कीसँग विवाह गरेकोले कान्छी श्रीमती कविता र निजका तर्फबाट दुई छोरा सक्षम र सभ्यसमेतको जायजन्म भएकोले हाल जम्मा ८ जना अंशियार रहेको भनी उल्लेख गरेको र प्रतिवादी राजन शाहीको कान्छी श्रीमती कविता कार्कीलाई मुलुकी ऐन अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझी ८ अंशियार कायम गरी फिराद परेको अघिल्लो दिन मिति २०७१।५।२४ लाई मानो छुट्टिएको मिति मानी सम्पूर्ण सम्पत्तिको ८ भागको ४ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।५।६ मा भएको फैसलामा यी वादीहरूको असहमति रहेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहन परेन । 

१२. प्रतिवादी राजन शाहीले व्यापार व्यवसाय गर्न भनी मिति २०६५।९।९ र मिति २०६५।९।२२ मा नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट लिएको ऋण रू.३००००००।- (तिस लाख) र सोको ब्याजसमेत निजले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिएको हुँदा सगोलको सम्पत्तिबाट ऋण तिर्नु नपर्ने र वादीहरूको हकमा ऋण बन्डा नहुनुपर्ने भन्ने वादीहरूको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी राजन शाही नाम दर्ताको जिल्ला काठमाडौं गा.वि.स. मुलपानी वडा नं. ४ग कि.नं. ६५४ को ०-९-१-० जग्गा र.नं. ४८३३ग मिति २०६५।९।८ को राजीनामा पारितले कि.नं. ६६४ ठेली नं. ५०।१६१ मोतीराम चापागाईको नामबाट कायम हुन आएको भन्ने बेहोरा मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले मिति २०६५।९।८ मा खरिद गरेको जग्गासमेत बन्डा लाग्ने ठहरेको अवस्थामा उक्त जग्गा खरिद गरेको भोलिपल्ट नै मिति ०६५।९।९ मा र त्यसको करिब १५ दिनभित्रै मिति २०६५।९।२२ मा धितो राखी व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि घरका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति प्रतिवादी राजन शाहीले लिएको ऋण बन्डा लाग्नु नपर्ने भन्ने वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर न्यायसङ्गत मान्न मिल्ने देखिन आएन । अर्कातर्फ वादी रत्नशोभा शाही नाम दर्ताको जिल्ला काठमाडौं गा.वि.स. बाडभज्याङ्ग वडा नं. ९।ङ कि.नं. १४७ को १-०-०-९ जग्गा धितो राखी मिति २०७०।१।३ मा सोही नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटीबाट रू. सात लाख ऋण लिएको मिसिल संलग्न कर्जाको तमसुकको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । मिति २०७०।१।३ मा ऋण लिँदा वादी रत्नशोभा शाहीले आफ्नो नाम दर्ताको कि.नं. १४७ को जग्गा धितोमा दिई ऋणको तमसुकमा सहीछापसमेत गरेको र वादीमध्येका सुजन शाही साक्षी बसेकोसमेत देखिन्छ । प्रतिवादी राजन शाहीले सगोलमा व्यापार व्यवसाय गर्न नभई व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उक्त ऋण निकालेको अवस्था भए वादीमध्येका रत्न शोभा शाहीले आफ्नो नाम दर्ताको जग्गा धितो दिई तमसुकमा मन्जुरीको सहीछाप गर्ने र वादीमध्येका सुजन शाही उक्त ऋणको तमसुकमा साक्षी बसी सहीछाप गर्ने अवस्था नहुने हुँदा यी प्रतिवादी राजन शाहीले मिति २०७०।१।३ मा लिएको ऋण व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिएको नभई सगोलमै व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रयोजनले लिएको रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । 

१३. यी वादीहरू र प्रतिवादीबिच मेलमिलाप को वातावरण भई प्रतिवादी राजन शाहीलाई सगोलमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि वादीमध्येका रत्नशोभा शाहीको नाम दर्ताको कि.नं. १४७ को जग्गा धितो दिई तमसुकमा मन्जुरीको सहीछाप गरी वादीमध्येका सुजन शाही साक्षी बसी मिति २०७०।१।३ मा रू. सात लाख नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटीबाट ऋण लिएको देखिँदा सो मितिभन्दा अगाडि यी प्रतिवादीले लिएको ऋण यी वादीहरूलाई थाहा जानकारी नदिई वादीहरूको सहमति नलिई र व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिएको रहेछन् भनी मान्न न्यायसङ्गत देखिन आउँदैन । 

१४. यी वादी र प्रतिवादीहरूबिचमा फिराद परेको अघिल्लो दिन अर्थात् मिति २०७१।५।२४ मानो छुट्टिएको मिति कायम भएकोमा र प्रतिवादी राजन शाही घरको मुख्य व्यक्ति रहेकोमा विवाद नरहेको देखिँदा यी वादी प्रतिवादीहरूबिच मानो छुट्टिएको मिति अगाडि घरका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति प्रतिवादी राजन शाहीले वादीमध्येका रत्नशोभा शाहीको मन्जुरी लिई वादीमध्येका सुजन शाहीसमेत साक्षी बसी सगोलमा व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटीबाट मिति २०७०।१।३ मा लिएको ऋण र सो मितिअगाडि लिएको ऋणसमेत वादीहरूलाई बन्डा लाग्ने नै हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट प्रतिवादीले लिएको ऋणसमेत बन्डा लगाइदिने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।८।११ मा भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन । मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७५।९।१९ मा भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । 

१५. तसर्थ, प्रतिवादी राजन शाहीले नेसनल डेभलपमेन्ट को-अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि ऋण लिँदा वादीमध्येकी रत्नशोभा शाहीले आफ्नो नाम दर्ताको कि.नं. १४७ को जग्गा धितो दिई ऋणको तमसुकमा मन्जुरीको सहीछाप गरेको, अर्का वादी सुजन शाही उक्त ऋणको तमसुकमा साक्षी बसेको, प्रतिवादी राजन शाही घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति भएकोमा विवाद नरहेको र प्रतिवादी राजन शाहीले लिएका ऋणहरू मानो छुट्टिएको मिति अर्थात् मिति २०७१।५।२४ अगाडि नै लिएको देखिँदा सगोलमा लिएको ऋण सबै अंशियारहरूबिच बन्डा लाग्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।५।६ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।८।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । फैसला अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत : मोहन सुवेदी

इति संवत् २०७९ साल जेष्ठ २७ गते रोज ६ शुभम् ।