निर्णय नं. १११६० - परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति : २०७९।०४।१८

०७७-WO-१११९

 

विषयः परमादेशसमेत

 

निवेदक : कुलप्रसादको नाति टिकारामको छोरा काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं.११ बस्ने वर्ष २१ को सागर पौड्याल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत    

 

आफ्ना नागरिकहरूका निम्ति प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा लोककल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै जनताउपरको दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी फैलिएको अकल्पनीय रोगका लागि राज्यले न्यूनतम आधारभूत सेवासहितको पूर्वतयारी गरेको स्थिति देखिन नआउनुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संवैधानिक मर्म एवं लोककल्याणकारी राज्यसमेतको सन्दर्भमा उचित मान्न नमिल्ने ।

कोभिड-१९ सङ्क्रमण निर्मूल तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नु नागरिकहरूको जनस्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्न र सङ्क्रामक रोग फैलनबाट रोकी रोग नियन्त्रण गर्न लिएको प्रावधानको रूपमा लिनुपर्ने । कसैले यस्ता प्रावधानको उल्लङ्घन गरेमा कानूनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नु राज्यको नियमित कार्यभित्र पर्ने । राज्यले जारी गर्ने यस्ता प्रावधानहरू पालना गर्नु नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुवास पाठक, श्री आवेश अधिकारी, श्री सुवर्ण सापकोटा र श्री अरूण सत्याल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२०

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः

तथ्य खण्ड

म रिट निवेदक कानूनी अध्ययनको प्रादुर्भावदेखि नै नेपालमा नागरिकको मौलिक हकको सुरक्षा र मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका निमित्त विभिन्न (व्यक्तिगत र साङ्गठनिक) रूपमा जनचेनतामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै विशेषतः नेपालमा मौलिक हकको सुरक्षामा हुने चुनौतीहरूको न्यायिक समाधानका निम्ति काम गरिरहेको छु र यसै देशको नागरिक भएका कारण यस रिटको विषयवस्तुसँग मेरो प्रत्यक्ष सरोकार र सार्थक सम्बन्ध छ । वर्तमान अवस्थामा विश्वमै तीव्ररूपमा फैलिएको कोभिड-१९ (COVID-19) भाइरस सङ्क्रमणले आक्रान्त रहेको कुरा सम्मानित बेञ्चलाई अवगत नै छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा फैलिएको यो सङ्क्रमणका कारण विश्वभर ३.३६ मिलियन (३.३६ million) मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने नेपालमा पनि ४६६९ जनाको मृत्यु भएको छ । यसले आगामी दिनमा के कति क्षति पुर्‍याउने हो भन्ने यकिन गर्न नै कठिन छ । कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण नै नेपाल सरकारले २०७६।१२।११ देखि देशव्यापी रूपमा बन्दाबन्दीको (Lockdown) घोषणा गरेको थियो र केही महिनासम्म बन्दाबन्दी जारी रह्यो । पहिलो चरणको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञापछि सङ्क्रमण दर केही मत्थर भएपछि सबै किसिमका बन्दाबन्दी स्थगित गरिएको थियो तर यसको एक वर्ष नबित्दै कोभिड-१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले (second wave) विश्व पुनः यो महासंकटको पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको छ ।

कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै हाल नेपालका त्रिहत्तर (७३) जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले सन् २०२१।०५।१४ को नियमित प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै भारत मात्रै नभई नेपाल, भियतनाम, क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड र इजिप्ट जस्ता देशहरूमा पनि सङ्क्रमण र अस्पताल भर्ना ह्वात्तै बढेको बताएका छन् र आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले (World Health Organization) आफ्नो नियमित प्रेस ब्रिफिङ र जारी गरेका निर्देशिकामा प्रस्टरूपमा कोभिड १९ बाट जोगिन अनिवार्यरूपमा मास्क लगाएर मात्र बाहिर निस्कन र सामाजिक दुरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले विभिन्न सूचना र आदेशहरू जारी गर्दै नागरिकलाई अनिवार्यरूपमा मास्क लगाएर मात्र हिँड्डुल गर्न सूचित गरेको छ भने नेपाल प्रहरीले बाटोमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई नियन्त्रणमा लिई रू.१००/- सम्म जरिवाना लिने गरेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारीमा आएको छ । कोभिड १९ रोगबाट बच्नका लागि मास्क र स्यानिटाइजर आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री भएको तथ्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, अन्य देशहरू र नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने हकको व्यवस्था गरेको हुनाले मास्क र स्यानिटाइजर पनि नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा प्रदान 

हुनुपर्छ । “नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा” राज्यको Core Minimum Obligation भित्र पर्ने हुनाले सरकारले जनतालाई मास्क र स्यानिटाइजर निःशुल्क प्रदान गर्ने काम बाध्यकारी भएको छ । देशको अधिकांश जनसङ्ख्या दैनिकरूपमा ज्याला मजदुरी गरी बिहान बेलुकाको छाक टार्ने वर्गभित्र पर्ने हुनाले बन्दाबन्दीको समयमा रोजगार गुमाएका नागरिकले नियमित मास्क किन्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसमाथि सरकारले जरिवाना तिराउने कार्यले गरिब जनता दोहोरो रूपमा मारमा पर्ने निश्चित प्राय: छ । सरकारले सर्वप्रथम नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा यी आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेर मात्रै नागरिकलाई मास्क लगाउन आदेश गर्नसक्छ । तसर्थ, जरिवाना लिने सरकारको यो कार्यले नेपाली नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार उल्लङ्घन भएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, भाग ३ मा सूचीकृत मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले ने.का.प. २०७५, अङ्क २, नि.नं ९९५७, पृ.२३६७ प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तले नेपाल एक लोक कल्याणकारी (welfare state) राज्य भएको कुरा परिकल्पना गरेको छ । कल्याणकारी राज्यले मुख्यरूपमा जनतामाथिको सम्पूर्ण दायित्व वहन गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा रहेको छ । नेपाल सरकारले कुनै नीतिगत र कानूनी तर्जुमा नगरी नागरिकलाई अनिवार्य मास्क लगाउन उर्दी जारी गरेको छ । नागरिकलाई मास्क लगाउन आदेश र जरिवाना गर्नुपूर्व सरकारले निःशुल्क रूपमा मास्क (mask) र स्यानिटाइजर (sanitizer) नागरिकलाई प्रदान भने गरेको छैन । नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै खोप, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग आदि निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । विगतमा महामारीको रूपमा फैलिएका रोगको रोकथाम र न्यूनीकरणका निम्ति सरकारले निःशुल्क रूपमा औषधी वितरण गर्ने गरेको छ । आ.व. २०६४/६५ माघ १ गतेदेखि मुलुकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू आम नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्न सुरू गरियो र लक्षित वर्गलाई अन्तरंग, बहिरंग र आकस्मिक सेवा र अत्यावश्यक औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार तथा निरन्तरता दिइयो साथै अञ्चल अस्पतालहरूमा समेत लक्षित वर्गका सबै बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न ७० किसिमका औषधीलाई तथा केही स्वास्थ्य सामग्रीलाई “निःशुल्क अत्यावश्यक औषधी” भनी वर्गीकरण गरी नेपालका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । तर वर्तमान परिस्थितिमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ सङ्क्रमणको रोकथामका अत्यावश्यक मानिने मास्क र स्यानिटाइजर भने सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरेको छैन तथा त्यससम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत र कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको 

छैन । विगतमा जस्तै महामारीको रूपमा फैलिएका रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामार्फत मास्क र स्यानिटाइजर निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । भारत सरकारले १३ मे २०२० मा मास्क र स्यानिटाइजरलाई Essential Commodities Act, १९९५ भित्र समाहित गरी मास्क र स्यानिटाइजरलाई आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री भनेर वर्गीकरण गरेको थियो भने अमेरिकी सरकारले जनवरी २०२१ मा National Strategy for the COVID-19 Response and Pandemic Preparedness कार्यक्रममार्फत पच्चिस मिलियन (25 million) मास्क आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको 

छ । साथै बेल्जियम सरकारले पनि सन् २०२०।०२।२१ मा आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा मास्क वितरण घोषणा गरेको थियो र फ्रान्सेली सरकारले पनि आफ्ना सात मिलियन नागरिकलाई निःशुल्क मास्क प्रदान गरेको थियो । विश्वका धेरै मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई यो महासङ्कटबाट जोगाउन मास्कलाई आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीमा वर्गीकरण गरेर विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरेका छन । नेपाल सरकारले पनि सो विषयमा नीतिगतरूपमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने र नागरिकलाई निःशुल्क मास्क र स्यानिटाइजर प्रदान गर्नुपर्ने काम अत्यावश्यक भएका कारण एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले नेपाल सरकारलाई आफ्नो दायित्व र कर्तव्यप्रति सचेत गराउने उद्देश्यकासाथ प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

नेपालको संविधानको धारा ३५(१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३(४)(ग) मा  “प्रत्येक नागरिकलाई सरूवा रोगसम्बन्धी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको र सरकारले विभिन्न ७० किसिमका औषधीलाई तथा स्वास्थ्य सामग्रीलाई “निःशुल्क अत्यावश्यक औषधी” भनी वर्गीकरण गरी नेपालका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको हुनाले कोभिड-१९ रोकथामका लागि मास्क र स्यानिटाइजर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री रहेको कुरा यस परिस्थितिले देखाएको अवस्थामा तत्काल यी सामग्रीहरूलाई राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर “निःशुल्क अत्यावश्यक औषधी” भनी वर्गीकरण गरी नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा माक्स नलगाएको कारणले गरिब जनतालाई आर्थिक भार सिर्जना हुने किसिमले रू.१००/- वा सोभन्दा बढी जरिवाना लिने जस्ता कार्यले नागरिकको मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेको छ । अतः नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको (धारा ३५) प्रचलनको प्रयोजनका लागि तत्काल माक्स र स्यानिटाइजर जस्ता सामग्रीहरूलाई “राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम” अन्तर्गत राखेर “निःशुल्क अत्यावश्यक औषधी” भनी वर्गीकरण गरी विगतमा जस्तै महामारीको रूपमा फैलिएका रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामार्फत मास्क र स्यानिटाइजर निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी नं.७, ८ र सो मातहतमा रहेका प्रहरी कार्यालयहरूले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी माक्स नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना लिने, होल्डिङ सेन्टरमा घण्टौंसम्म बन्दी बनाएर राख्ने गैरकानूनी कार्यबाट महामारीको अवस्थामा आम नागरिकलाई झनै मानसिक तनाव र आर्थिक भार थप्ने हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिकोणका साथै विपक्षीहरूको एकआपसमा तादाम्यता नभई गरिएको यस किसिमको कार्यले आम नागरिकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएका कारणले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म माक्स नलगाउने नागरिकहरूबाट जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा घण्टौंसम्म बन्दी बनाएर राख्ने जस्ता गैरकानूनी कार्यहरू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै विषयवस्तु र समय सापेक्षताको हिसाबले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक सागर पौड्यालको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशको मागसमेत गर्नुभएको सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३५(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भई सोको प्रचलनको प्रयोजनका लागि तत्काल मास्क र स्यानिटाइजरहरूलाई राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा राखी निःशुल्क औषधीहरूको सूचीमा समावेश गरी विगतमा जस्तै महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक नीति र निर्देशिका तयार गरी हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क मास्क वितरण गर्नु, गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन जिकिर भई कानूनले प्रदान नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल प्रहरीले गैरकानूनी तवरले मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना लिने र घण्टौंसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको देखियो । संविधानको उक्त धारा ३५ को व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने हक देखियो । साथै, कोभिड जस्तो महामारीको समयमा मास्क लगाउनुपर्ने नागरिकको कर्तव्यसमेत रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ ले संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने गरी तोकिएको पनि छ । तथापि, विपन्न नागरिकहरूका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा निःशुल्क मास्क वितरण गरेको पनि देखिएन । यस्तो अवस्थामा मास्क नलगाउने नागरिकबाट राज्यले जरिवाना लिने गरेको देखियो भने निजहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यसमेत गरेको देखियो । यस्ता कार्यहरू नेपालको संविधान तथा सङ्क्रामण रोग ऐन, २०२० को दफा ४ को व्यवस्था प्रतिकूल नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यहरू तत्काल नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको 

छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।२।४ को आदेश ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट निषेधाज्ञा जारी भइरहेको अवस्थामा यस महाशाखा तथा मातहत कार्यालयहरूबाट समेत मास्क नलगाउने कुनै पनि नागरिकहरूलाई जरिवाना लिने र घण्टौंसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्य नभएको, नगरेको हुँदा ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुको कुनै औचित्य नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त मौलिक हक, अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सङ्क्रमण नेपालमा पनि तीव्ररूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हालै "कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८” जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र उक्त अध्यादेशबमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कोभिड-१९ प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गरिएको बेहोरासमेत अनुरोध 

गर्दछु । कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षाको लागि अति आवश्यक काममा बाहेक अन्य अवस्थामा हिँड्डुल नगर्न, मानिसको भिडभाड नहोस् र कोरोनाको सङ्क्रमण नफैलियोस् तथा यसलाई नियन्त्रण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट आम नागरिकलाई सचेतना अपनाउन अनुरोध गर्दै आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा जारी गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्दछु । कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

कोभिड १९ को नयाँ सङ्क्रमण तथा मृत्युदर बढिरहेको अवस्था एवं नागरिकको हितलाई मध्यनजर गरेर सङ्क्रमण घरघरमा पुगेर फैलिई विकराल नबनोस् भनी निषेधाज्ञाको समयमा जथाभावी माक्स नलगाई तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी हिँड्डुल गर्नेलाई रू.१००/- जरिवाना वा केही समय होल्ड गरेर अबदेखि यस्तो लापर्बाही नगर्न सल्लाह सुझाव दिएर सचेत गराउँदै छोड्ने गरिएको हो । नागरिकहरूलाई निःशुल्क माक्स र स्यानिटाइजर प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने कुरा तालुक माथिल्लो निकायहरूले नीति निर्णयबाट मात्र गर्न सक्ने अवस्थामा कार्यालयले आफैँ गर्न सक्ने सम्भावनासमेत छैन । सोबाहेक उक्त रिटमा निवेदकले भनेजस्तो कार्यालयले दुःख दिने, असर पार्ने तथा क्षति पुर्‍याउने कार्य नगरेको, नगराएको र गर्ने आदेशसमेत नदिएको एवं त्यस्तो कुनै मनसायसमेत नरहेको र निवेदकले उल्लेख गरेको समग्र विषयहरूमा उच्चतम निकायहरूमै छलफल गर्दा उचित हुन सक्ने आधार र कारणबाट यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन कपोलकल्पित देखिएकोले यस कार्यालयको हकमा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ भेरियन्टको कोभिड-१९ को सङ्क्रमण तीव्ररूपमा बढिरहेको हुँदा उक्त सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय, सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ को दफा ४ र ५, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला स्थित रहेका बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधिहरूलगायत उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायतका सरोकारवालाहरूको राय सल्लाहबमोजिम काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षाकर्मीहरूको बैठक बसी नयाँ भेरियन्ट कोभिड-१९ को सङ्क्रमण व्यक्ति व्यक्तिसम्म नपुगोस् भन्ने उद्देश्यअनुरूप निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । नयाँ भेरियन्ट कोभिड-१९ को सङ्क्रमण तीव्र दरमा बढ्दै गइरहेको र यसबाट बच्च बचाउन पूर्ण सावधानी अपनाउने सन्दर्भमा निश्चित सर्त तोकी निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था रहेको सोहीबमोजिम निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको रसिद प्रयोग गरी जरिवाना तिराउने गरिएको हो र होल्डिङ सेन्टरमा घण्टौंसम्म बन्दी बनाएर राख्ने जस्ता कार्यहरू यस जिल्लामा भए गरेको छैन बरू सम्झाइ बुझाइ गरी पठाउने गरिएको बेहोरासमेत सादर अनुरोध गर्दछु । अतः विपक्षी रिट निवेदकको जिकिरमा कुनै सत्यता नभएकोले कपोलकल्पित झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण भएकोले यस कार्यालयको हकमा खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधानको धारा १६, १८ तथा ३५समेतले प्रत्याभूति गरेको हकको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नमा यस मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको अवस्था छ । कोभिड-१९ को महामारीबाट बच्ने उपायमध्ये मास्क लगाउनु र मानिस मानिसबिचको दूरी कायम गर्नु प्रमुखरूपमा रहेकोले यो प्रभावकारी उपायको अवलम्बन गर्न आमनागरिकमा अनुरोध गरिएको हो । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र गराउनमा जो कोही पनि अग्रसर रही यस महामारीलाई परास्त गर्नमा योगदान दिनुपर्नेमा मास्क नलगाई खुलमखुल्ला सडकमा आवतजावत गरी सङ्क्रमण फैलिने काम गरेबापत त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएको स्वाभाविक उपायबाट तनाव भयो भनी उल्लङ्घन गर्न गराउन लाग्नु आफैँमा हानिकारक 

छ । महामारीको अवस्थामा अपनाइने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण उपायलाई कानूनसँग जोडी अन्य सामान्य अवस्थामा जसरी लिन मिल्दैन । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को व्यवस्थाले यस्तो महामारीमा आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने नै देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १४ को उपधारा (१) बमोजिम “कोभिड- १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८” मिति २०७८/०२/०६ मा जारी भई तत्कालदेखि नै लागु भएको अवस्था विद्यमान 

छ । उक्त अध्यादेशको दफा १२(क) मा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि नीति, योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने, दफा १९ मा कसुर तथा सजायको व्यवस्था र दफा २१ मा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरी दफा २१ को उपदफा (२) मा सुरक्षाकर्मीले देहायबमोजिम तत्काल जरिवाना गर्ने छ भनी खण्ड (क) मा मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रूपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भइसकेको हुँदा रिट निवेदन मागदाबीको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यस महामारी विरूद्ध सावधानी, रोकथाम र उपचारमा यथेष्ठ ध्यान दिइएको छ । कोभिड-१९ को उपचारका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्ने निवेदकको भनाइ सत्य होइन । यो मन्त्रालय र यसका सम्बन्धित निकाय कोभिड-१९ विरूद्धको उपचारमा अहोरात्र खटिएका छन्, स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरिएको छ । यस प्रकारको अकल्पनीय विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण तथा उपचारका लागि जनशक्ति, स्रोत र साधनको केही मात्रामा अभाव हुनुलाई सापेक्षरूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान र ऐन नियममा भएका व्यवस्थाको अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने यस मन्त्रालयबाट कार्य भइरहेको छ । कोभिड-१९ को उपचारका क्रममा अस्पतालले दिने सेवा र लिने शुल्कका सम्बन्धमा निर्देशन र अनुगमन भइरहेकै अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपाल प्रहरीको मुख्य कार्य अपराध अनुसन्धान गर्ने तथा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्ने भएकाले जनताको जिउधनको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल प्रहरी अहोरात्र खटिँदै आएको सर्वविदितै छ । यसर्थ, कोभिड-१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिरहेको हालको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डअनुसारको विभिन्न सावधानी अपनाई यस कार्यालयले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दै गराउँदै आएको छ र कानूनविपरीतका कार्य गरे गराएको छैन । अत: झुट्टा र आधारहीन बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपालमा कोरोना भाइरस (यसपछि “कोभिड-१९ भनिएको) को सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको र मुलुकमा यस रोगको सङ्क्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट उच्च सतर्कताका साथ सोको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको छ । कुनै पनि बेला हुन सक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी विपद् व्यवस्थापन तत्काल गर्न, उत्तरदायी एवं कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट आवश्यक सबै स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, संरक्षण, सुधार र पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ लागु भई सोबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा तत्‌अन्तर्गतका निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट आवश्यक काम कारबाही भइरहेको 

छ । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै सङ्क्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने छ । त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै सङ्क्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा २ को उपदफा (३) से उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफर गर्ने यात्रुको जाचबुझ गर्न र त्यस्ता पशुपंक्षी वा यात्रुलाई कुनै सङ्क्रामक रोग लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरिराख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान या सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।१।६ को निर्णयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त दफा २ को उपदफा (२) बमोजिमको अधिकारी मुकरर गरी उक्त अधिकारीबाट माक्स नलगाउनेका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही हुनेसहितका कार्य भएको छ । कोभिड-१९ का विकसित भेरियन्टबाट बच्ने उपाय सामाजिक दूरी कायम गर्ने, माक्सको प्रयोग गर्ने, नियमित साबुन पानीले हात धुने र साबुन पानी नहुँदा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य मानिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको पद्धतिबमोजिम नै यी वस्तुको प्रयोगका लागि व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ । सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरू परिचालन गरिएको छ । माक्सको प्रयोगबाट यसका भाइरस अर्कोमा नसर्ने भएकोले यसको कारण कोभिडको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ । त्यस्तै नियमित हात धुने अवस्था नभएकोमा स्यानिटाइजरको उपयोग हुने हो । यी आफैँ स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने औषधी नभई सङ्क्रमणबाट जोगाउन सहयोगी सामग्री हुन् । तसर्थ, निःशुल्क रूपमा सरकारले उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने दाबीलाई उचित मान्न मिल्दैन ।

जहाँसम्म जरिवानाको विषय छ यो विषय ऐनको प्रावधानबमोजिम जारी आदेशबमोजिम कारबाही भएको र यो विशेष अवस्थाको लागि ऐनबमोजिम चालिएको कदम हो । नेपालको संविधानको धारा ३५ बमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संरक्षण गरी सर्वसाधारणको जीवन संरक्षणको लागि गरिएको विशेष अवस्थाको लागि भएकोले यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । नेपाल सरकारबाट सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम आदेश जारी भई अधिकारी मुकरर हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रस्तुत विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुगमनमा रहने अधिकारीबाट हुने कार्यलाई कानूनको अख्तियारभन्दा बाहिरको भन्न मिल्दैन । जरिवाना र दण्ड फरक कुरा हुन् । माक्स नलगाउनेलाई दण्ड गरिएको होइन । यो कानूनी व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको हकहित र स्वास्थ्यको लागि गरिएको हुँदा त्यसरी जरिवाना लिन नहुने भन्ने विषय कानूनसम्मत हुँदैन । जहाँसम्म रिटमा जरिवानाको प्रसङ्ग छ प्रथमतः यो रिटको विषयवस्तु नै होइन । रिट निवेदकले कहाँ कसलाई जरिवाना गरियो तथा कहाँ कसलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको विषय स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि गरेको अवस्था छैन । त्यस्तै सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ वा व्यवस्थाविपरीत कुनै कारबाही भएको अवस्थामा उक्त ऐनको परिधिभित्र रही उपचार खोज्नुपर्छ । सम्बन्धित ऐनले नै उपचारको व्यवस्था गरेकोमा सोलाई अन्यथा हुने गरी दायर निवेदन अनुचित छ । वैकल्पिक उपचारको प्राप्तिमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन । मनोगत आधारमा विषय उठान गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको लागि अहोरात्र खटिने जिम्मेवार निकायको मानमर्दन हुने गरी हावादारी आधार तथा कारण उल्लेख गरी दायर निवेदन तथ्यसम्मत छैन । कोभिड १९ मानव सभ्यताकै खतरा तथा जोखिमयुक्त रोग भएकाले यसबाट बच्न अदालत, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सबैको सकारात्मक पहल भएमा जतिसक्दो छिटो यसबाट मुक्त हुन सकिने विश्वास गरिन्छ । सम्बद्ध सबै निकायबाट कोभिड-१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि उपलब्ध सबै प्रयासहरू गरी नागरिकको जीवन संरक्षणको लागि सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह भइरहेको कार्यलाई अनदेखा गरी दायर हुन आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोभिड-१९ महामारी नेपालमा समेत फैलिएको र पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा समेत तीव्ररूपमा बढिरहेको हुँदा उक्त सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८।१।१६ गतेदेखि लागु हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले संयुक्तरूपमा जिल्लाभर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ । उक्त आदेशको पालना गर्नु गराउनु सबै व्यक्ति सङ्घ संस्था पेशाकर्मी व्यवसायी तथा जाम नागरिकको कर्तव्य हुने र उक्त आदेशको उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुने बेहोरासहितको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको सर्वविदितै छ । उक्त सूचनामा प्रत्येक व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाहिर निस्कन नपाउने गरी रोक लगाइएको अवस्था 

देखिन्छ । नेपालमा तीव्ररूपमा महामारीको रूपमा बढ्दै गएको नयाँ भेरियन्टको कोभिड-१९ सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनको लागि मानिसको आवतजावत रोक लगाएको अवस्था 

छ । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०३८ को दफा २१ को उपदफा (२)(क) मा मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई तत्काल सुरक्षाकर्मीले पटकैपिच्छे रू.१००/- जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानूनबमोजिम नै मास्क नलगाउने नागरिकलाई रू.१००/- जरिवाना गर्ने गरी भएको कार्य कानूनसम्मत नै छ ।

जिल्ला स्तरमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहज छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा १७ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति गठन गरेको र उक्त समितिले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधी, स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आपत्‌कालीन आपूर्ति व्यवस्थासमेत गर्दै आएको सर्वविदितै रहेको अवस्थामा मास्क र स्यानिटाइजर अत्यावश्यक निःशुल्क रूपमा उपलब्ध नगराएको भनी हचुवाको आधारमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

यस अदालतबाट भएको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक सागर पौड्यालले र निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुवास पाठक, श्री आवेश अधिकारी, श्री सुवर्ण सापकोटा र श्री अरूण सत्यालले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्राप्त हुने हक प्रत्याभूत गरेको छ । यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितता भन्ने कानूनी व्यवस्था भई सोको उपदफा (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षकअन्तर्गतका तोकिएबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने उल्लेख छ भने सोको देहाय (ग) मा सरूवा रोगसम्बन्धी सेवा भन्ने उल्लिखित छ । कोभिड-१९ पनि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको अकल्पनीय सरूवा रोग हो । कोभिड-१९ को महामारीबाट नेपाल पनि आक्रान्त रहेको अवस्थामा राज्यले मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू नागरिकहरूलाई निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराई नागरिकउपरको आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै मास्क प्रयोग नगरी हिँड्ने नागरिकलाई एक सय रूपैयाँ जरिवाना गर्ने तथा होल्डिङ सेन्टरमा राख्नेसमेत कार्य गरेको छ । नागरिकलाई निःशुल्क मास्क प्रदान नै नगरी मास्क नलगाएकै भरमा जरिवाना तिराउनु र होल्डिङ सेन्टरमा घण्टौंसम्म कैदबन्दी गर्ने विपक्षीको यस कार्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने नागरिक हकको हनन भएको हुँदा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सुरक्षा र प्रत्याभूतिका लागि मास्क र स्यानिटाइजरलाई निःशुल्क अत्यावश्यक औषधीका रूपमा वर्गीकरण गरी निःशुल्क वितरण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ साथै अब पनि कोभिड महामारी जस्ता सङ्क्रामक रोगहरू जुनसुकै समयमा फैलन सक्ने हुँदा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि राज्य सधैँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सम्बन्धमा उचित प्रबन्ध गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा जो चाहिने आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ मा सरकार सजक रहेको छ । हाल बन्दाबन्दीको अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको विषय प्रयोजनहीन भइसकेको छ । निःशुल्क मास्क वितरण गर्ने कार्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट छैन । नेपालको संविधानको धारा-४८ बमोजिमका नागरिकका कर्तव्यको परिपालना गर्न नागरिकहरू पनि अग्रसर रहनुपर्ने 

हुन्छ । हाल बन्दाबन्दीको अवस्था नभएकोले नागरिकहरू निर्वाधरूपमा बिनामास्क हिँड्डुल गर्नसक्ने र बिनामास्क  हिँड्दा जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यसमेत नभएको स्थितिमा रिट निवेदन औचित्यहीन भइसकेको हुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको बहस, रिट निवेदनको बेहोरा, विपक्षीहरूको लिखित जवाफलगायतका कागजातहरूसमेतको अध्ययनबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको नाममा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा नेपालको संविधानको धारा ३५(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था एवम् जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४)(ग) बमोजिम सरूवा रोगसम्बन्धी सेवा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा रही नि:शुल्क सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेतको प्रचलनको प्रयोजनका लागि तत्काल मास्क र  स्यानिटाइजरहरूलाई राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा राखी निःशुल्क औषधीहरूको सूचीमा समावेश गरी विगतमा जस्तै महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक नीति र निर्देशिका तयार गरी हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयसमेतका नाममा परमादेशलगायतका जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ साथै मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना लिने र घण्टौंसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने विपक्षीको गैरकानूनी कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना लिने र घण्टौंसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिसिल संलग्न विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफको बेहोरा हेर्दा, कोभिड- १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ मिति २०७८/०२/०६ मा जारी भई तत्कालदेखि नै लागु भएको, उक्त अध्यादेशको दफा १२(क) मा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि नीति, योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने, दफा १९ मा कसुर तथा सजायको व्यवस्था र दफा २१ मा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरी दफा २१ को उपदफा (२) मा सुरक्षाकर्मीले देहायबमोजिम तत्काल जरिवाना गर्ने छ भनी खण्ड (क) मा मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रूपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोबमोजिम आवश्यक कार्यहरू भएको हुँदा रिट निवेदन मागदाबीको औचित्य समाप्त भइसकेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै कोभिड-१९ को महामारी विरूद्ध सावधानी, रोकथाम र उपचारमा मन्त्रालय र यसका सम्बन्धित निकाय कोभिड-१९ विरूद्धको उपचारमा अहोरात्र खटिएका, स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरिएको तथा यस प्रकारको अकल्पनीय विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण तथा उपचारका लागि जनशक्ति, स्रोत र साधनको केही मात्रामा अभाव हुनुलाई सापेक्षरूपमा हेर्नुपर्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । अन्य विपक्षीहरूले समेत आफूहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको, कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहज छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी भइसकेपछि मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई एक सय रूपैयाँ जरिवाना एवं सचेतनाका लागि केही बेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्य गैरकानूनी कार्य भन्न नमिल्ने, जारी भएको अध्यादेशको दफा १७ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति गठन भई उक्त समितिले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधी, स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आपतकालीन आपूर्ति व्यवस्थासमेत गर्दै आएको, कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि सबैको सामूहिक प्रयासको आवश्यकता पर्ने, मास्क र स्यानिटाइजर निःशुल्क उपलब्ध गराउनु राज्यको स्रोत साधनले भ्याउने नभ्याउने विषयसमेत रहेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी करिब एकै बेहोराको लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ ।

३. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको धारा ३५(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ ले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पँहुच तथा सुनिश्चितताका लागि कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोको उपदफा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षकअन्तर्गतका तोकिएबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरी सोको देहाय (ग) मा सरूवा रोगसम्बन्धी सेवा उल्लेख भएको पाइन्छ । उपर्युक्त उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको प्रयोजनार्थ कोभिड-१९ रोगको महामारीका समयमा मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता सामग्रीहरूलाई राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर तत्काल निःशुल्क अत्यावश्यक औषधीका रूपमा वर्गीकरण गरी नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्ने र महामारीको रूपमा फैलिएका रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामार्फत मास्क र स्यानिटाइजर निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि परमादेशको मागसहित प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिए तापनि हालको स्थितिमा कोभिड-१९ विरूद्धको खोप नेपाल सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध गराई अत्यधिक संख्यामा नागरिकहरूले खोपसमेत लगाइसकेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र सोही बेहोराको बहस जिकिरलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारबाट निषेधाज्ञा एवं बन्दाबन्दीको (lockdown) घोषणा भइरहेको स्थितिमा मास्क लगाउनु अनिवार्य गरेको र सोको पालना नगरेका व्यक्तिहरूलाई गैरकानूनी जरिवाना गरी होल्डिङ सेन्टरमा समेत राख्ने कार्य गरेको भन्ने प्रस्तुत विवादको विषयवस्तुमा हाल परिवर्तन आइसकेको देखिन्छ । अहिले बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको नदेखिएको स्थिति र हाल मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको स्थितिसमेत रहेको 

देखिँदैन । यसरी परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसमेतबाट यस अदालतको अन्तरिम आदेश स्वयम् निष्क्रिय भएको वर्तमान अवस्थामा कोभिड १९ को कारणले गरिएको बन्दाबन्दी हटिसकेको स्थिति हुँदा नागरिकहरूले मास्क नलगाएमा जरिवाना गर्नुपर्ने र होल्डिङ गरी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएन । सो कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी कोभिड-१९ विरूद्धको खोपसमेतबाट धेरै नागरिक लाभान्वितसमेत भइसकेको भन्ने देखिएको स्थितिमा सोही विषय भएन वा गरिएन भनी विपक्षीहरू विरूद्ध परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको मागदाबी हालको स्थिति परिवर्तनको सन्दर्भमा सान्दर्भिकसमेत नदेखिएको विषय हुँदा सोतर्फ थप विवेचना गरिरहनुपर्ने देखिएन । यस स्थितिमा उपर्युक्त उल्लिखित विषयमा परमादेशको माग गर्ने निवेदकको रिट निवेदन बेहोरा र निजका तर्फबाट रहनुभएका कानून व्यवसायीको बहस जिकिरको सान्दर्भिकता परिस्थितिमा परिवर्तन भएको कारण यथावत् नरहेका कारण प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज भएसँगै यस अदालतबाट मिति २०७८।२।४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ ।

४. रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भए पनि रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारीसँगसमेत सरोकार भएको देखियो । कोभिड-१९ जस्ता महामारीको उपस्थिति भविष्यमा समेत सिर्जना हुन सक्ने भन्ने निवेदन बेहोरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । निवेदकको मुख्य गरी कोभिड महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता सामग्रीहरू प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क रूपमा पाउने गरी अत्यावश्यक औषधीका रूपमा वर्गीकरण हुनुपर्ने भन्ने माग रहेकोमा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन आयो । नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने हक हुने” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ ले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पँहुच तथा सुनिश्चितताका लागि कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोको उपदफा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायका शीर्षकअन्तर्गतका तोकिएबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरी सोको देहाय (ग) मा सरूवा रोगसम्बन्धी सेवा उल्लेख भएको पाइन्छ । मौलिक हकको रूपमा रहेको यस व्यवस्थाको रोहबाट नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु राज्यको न्यूनतम दायित्व हुने हुँदा नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य रक्षाका लागि स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरी जस्तोसुकै महामारीको सामना गर्न राज्य हरदम तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा राज्यको उपस्थितिका सम्बन्धमा खासगरी महामारी वा विपद् व्यवस्थापनमा विद्यमान व्यवस्थाकोसमेत विवेचना गरी हेर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ र विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०७८समेत जारी भएको देखिन्छ । त्यस्तै सोभन्दा अगावै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा २ को (घ) ले महामारीलाई गैरप्राकृतिक विपद्को रूपमा अग्रस्थानमा राखी परिभाषा गरेको पाइन्छ । कोभिड-१९ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेकोले यसलाई उक्त ऐनको गैरप्राकृतिक विपद्को रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । यस स्थितिमा कोभिड जस्ता महामारीको व्यवस्थापनका लागि उक्त ऐनले दफा ३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, दफा ६ मा गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, दफा १३क मा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, दफा १६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र दफा १७ मा सम्बन्धित पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने गरी संस्थागत प्रबन्ध गरेको देखियो । उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा महामारीको कारण आउने विपद्को उचित व्यवस्थापनका लागि ३ तहकै सरकारको जिम्मेवारी र दायित्वसमेत निर्दिष्ट गरेको स्थितिमा सरकारले महामारी वा विपद् व्यवस्थापनका लागि कानूनमा व्यवस्थित यी संरचनाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सक्रिय गराई आइपर्ने विपद्को सामना 

गर्नुपर्दछ । उल्लिखित कानूनी र नीतिगत एवम् संस्थागत तथा वित्तीय व्यवस्था रहेभएको देखिए पनि कोभिड १९ को महामारीमा यी संयन्त्रहरू समन्वयात्मक ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेको देखिएन । एकातर्फ राज्यले नीति, कानून एवम् संरचनाहरू खडा गर्ने तर ती निकायको उद्देश्यबमोजिम परिचालन हुन नसक्दा राज्यको उपस्थिति कमजोर भई कोभिड १९ जस्ता महामारीमा धनजनको क्षति हुनाको साथै राज्यको स्रोत साधनको कुशलतम परिचालनसमेत हुनसकेको अवस्था देखिएन ।

५. कोभिड-१९ जस्ता महामारीहरू अप्रत्याशित रूपमा फैलिन सक्ने (outbreak) हुँदा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि राज्यले इन्कार गर्न मिल्दैन । आफ्ना नागरिकहरूका निम्ति प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा लोककल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै जनताउपरको दायित्व वहन गरेको देखिनुपर्नेमा कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी फैलिएको अकल्पनीय रोगका लागि राज्यले न्यूनतम आधारभूत सेवासहितको पूर्वतयारी गरेको स्थिति देखिन नआउनुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संवैधानिक मर्म एवं लोककल्याणकारी राज्यसमेतको सन्दर्भमा उचित मान्न मिल्दैन । लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था रहेको मुलुकमा नागरिकहरूको पहिलो तथा अन्तिम अभिभावक भनेको राज्य नै हुन्छ । संविधान तथा कानूनले निर्दिष्ट गरेको नागरिकका मौलिक हक तथा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको मूल दायित्व रहन्छ । जुनसुकै परिस्थिति सिर्जना भए तापनि राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यसै सन्दर्भमा विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीबाट नेपाल पनि प्रभावित हुन गएको अवस्थामा यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोकथामको लागि सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (२)(३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य जस्तै निषेधाज्ञा जारी गर्ने, लकडाउन गर्ने, भिडभाड हुन नदिने, माक्स तथा स्यानिटाइजरको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता नियमहरू जारी गरेको देखिन्छ । यस्ता नियमहरू पालना गर्नु नागरिकहरूको दायित्व तथा कर्तव्यभित्रसमेत पर्न जान्छ । नागरिकहरूको सुरक्षा र बृहत्तर हितको लागि राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा राज्यतर्फबाट जारी ऐन, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसको इमान्दारीपूर्वक परिपालना गर्नु नागरिकको कर्तव्यसमेत हुन जान्छ । कोभिड-१९ सङ्क्रमण निर्मूल तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नु नागरिकहरूको जनस्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्न र सङ्क्रामक रोग फैलनबाट रोकी रोग नियन्त्रण गर्न लिएको प्रावधानको रूपमा लिनुपर्ने 

हुन्छ । कसैले यस्ता प्रावधानको उल्लङ्घन गरेमा कानूनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नु राज्यको नियमित कार्यभित्र पर्न जान्छ । राज्यले जारी गर्ने यस्ता प्रावधानहरू पालना गर्नु नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्दछ । यसबाट नेपालको संविधानको धारा ४८ ले गरेको नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको समेत परिपालना र सम्मान भएको ठहरिने देखिन्छ । 

६. अतः कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको भए पनि यो पूर्णरूपमा अझै निर्मूल भएको भनी घोषणा भई नसकेको र यस्तै प्रकारका अन्य महामारी अनपेक्षित, अकल्पनीय रूपमा आउनसक्ने कुरामा सदैव सचेत रही सोको सामना गर्न न्यूनतम आधारसहितका पूर्वतयारी गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई काम गर्नुपर्नेतर्फ राज्य सदैव तैयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ । कोभिड-१९ जस्ता विश्वव्यापी महामारी सकेसम्म आउन नै नदिन उचित सतर्कता अपनाउने र आइहालेमा समेत कमभन्दा कम जनधनको क्षतिमा चाँडोभन्दा चाँडो संकट व्यवस्थापन गर्न राज्य तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ । राज्यले सोतर्फ ध्यान पुर्‍याई आजैदेखि तयारी रही भएका ऐन, नियम नीति, रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट एवम् साधन स्रोतको व्यवस्थापनलगायत जो जे गर्नुपर्ने हो गरी ३ तहका सरकारबिच उपयुक्त सहयोग र समन्वय गरी रहेभएको संयन्त्रहरू सबलीकरण गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरी कोभिड १९ जस्ता महामारी आउन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सचेत रहनु, महामारी आइहालेमा नियन्त्रणका लागि यथासमयमा परिचालन हुनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु र कोभिड १९ जस्ता अप्रत्यासितरूपमा आइलाग्ने महामारी सरूवा रोगको उपचार रोकथामका लागि तीनै तहका सरकारमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण, प्रविधि एवम् आधारभूत आवश्यकताका औषधीको व्यवस्था गर्नेतर्फ आवश्यक प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत आदेश यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या.हरिकृष्ण कार्की 

 

इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद खतिवडा / कमलकान्त जोशी

इति संवत् २०७९ साउन १८ गते रोज ४ शुभम् ।