निर्णय नं. १११७० - बैंकिङ कसुर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

फैसला मिति : २०७८।०३।२२

०७७-RB-०१९१

 

मुद्दाः- बैंकिङ कसुर

 

पुनरावेदक / वादी : सुनिलकुमार कर्णको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : महोत्तरी जिल्ला, रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं. १ घर भई हाल पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने रामनारायण लाल कर्णको छोरा मनिलकुमार कर्ण

 

व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यकोषमा राख्नुसमेत लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने हुँदा असुल भइसकेको बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नु मनासिब नहुने । व्यक्तिलाई बिगो भराइदिन बाँकी नरहेको अवस्थामा सो बिगोबमोजिम जरिवाना गरी राज्यकोषमा राख्ने अवस्था राज्यका लागि पनि अनुचित सम्बृद्धि (unlawful enrichment) सरह हुन जाने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरि शंकर ज्ञवाली

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२४१

सम्बद्ध कानून :

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः-

मा. न्यायाधीश श्री डिल्लीराज आचार्य

मा. न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास 

वीरगन्ज

 

फैसला

न्या.सपना प्रधान मल्ल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाउपर पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र इजलासको ठहर यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

विपक्षी मनिलकुमार कर्णले किस्ता तिर्नुपर्ने छ भनी रू.१,००,०००।- सापटी रकम लिएकोमा सो सापटी लिएको रकमबापत म जाहेरवालालाई बैंकबाट भुक्तानी लिनु भनी बैंक खातामा रकम नभएको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै आफ्नो नाममा रहेको NMB बैंकको खाता नम्बर ०९०२४९००७२८३०००००००१ बाट चेक थान-२ काटिदिएकोमा सो चेक लिई रकम भुक्तानीको लागि बैंकमा जाँदा खातामा रकम नभएको भनी बैंकले चेक बाउन्स गरिदिएकोले बैंकिङ कसुर मुद्दामा कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला सुनिलकुमार कर्णको जाहेरी दरखास्त । 

म तथा जाहेरवाला सहोदर दाजुभाइ रहेकोमा मलाई बैंकमा किस्ता तिर्नको लागि पैसा आवश्यक रहेको हुनाले दाजु जाहेरवालासँग रू.१,००,०००।- रकम सापटी मागेकोमा मैले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको कुरा जानी जानी NMB बैंकमा रहेको खाता नं.०९०२४९००७२८३०००००००१ बाट रू.५०,०००।- का २ थान चेक काटिदिएको 

हुँ । उक्त चेक साट्न भनी बैंकमा जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी बैंकले चेक बाउन्स गरिदिएको हुँदा जाहेरवाला दाइले मउपर प्रहरीमा जाहेरी दिई प्रहरीले मलाई पक्राउ गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नरहेको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै जाहेरवालालाई चेकमा रकम उल्लेख गरी चेक सटहीको लागि दिएको हुनाले निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको हुनाले निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको घटना विवरण कागज गर्ने अनिल प्रसाद यादवसमेतको घटना विवरण कागज ।

प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बर्खिलापको बैंकिङ कसुर अपराध गरेको देखिँदा उक्त कसुरमा बिगो जाहेरवालालाई एक लाख रूपैयाँ दिलाई भराई प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णलाई ऐ.ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग मागदाबी ।

मेराउपरको किटानी जाहेरीको बेहोरा सुनेँ । मैले यी जाहेरवाला मेरो दाजुसँग रूपैयाँ सापटी लिएको हुँ । जाहेरीमा उल्लेख भएको रकम रू.१,००,०००।- (एक लाख) यी जाहेरवालाको नाउँमा २ थान चेक NMB बैंकमा रहेको खाता नं. ०९०२४९००७२८३०००००००१ बाट काटिदिएको हुँ । चेकमा भएको सहीछाप मेरो 

हो । जाहेरवालालाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाइसकेको हुनाले मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन । मेरो साक्षी प्रमाणसमेत केही रहेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गरेको बयान कागज ।

प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर गरेको देखिँदा निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम हुनसक्ने कैदमध्ये दिन ७(सात) तजबिजी कैद सजाय हुने ठहर्छ । दाबीबमोजिमको बिगो जाहेरवालालाई बुझाइसकेको भनी भरपाई पेस गरेको र जाहेरवाला स्वयं इजलाससमक्ष उपस्थित भई सो भरपाई (सनाखत) समेत गरेकोले बिगो भराइरहन र बिगोबमोजिम जरिवानासमेत गर्नुपर्ने नदेखिँदा सोसम्बन्धी अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन । प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णलाई ठहरेको कैद सजायमध्ये दिन ४ अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेको अवधिबाट कट्टा हुने गरी, बाँकी कैद ३(तीन) दिनको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सर्तबन्दीको कागज गराई सोहीबमोजिमको लगत कायम रहने गरी तत्काल निजलाई कैदबाट छाडिदिँदा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएकोले असुल गर्नुपर्ने बाँकी कैद दिन ३(तीन) बापत रकम तिरी कैदमा नबस्ने गरी प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णलाई छाडिदिनेसमेत ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।१०।२६ मा भएको फैसला ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम कसुर ठहर भएको एवम् बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कसुर ठहर गरी यी प्रतिवादीलाई ७ दिन कैद गर्ने तर जाहेरवालाले आफ्नो रकम फिर्ता पाएको आधारमा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना नगर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।१०।२६  मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर भागी छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरि शंकर ज्ञवालीले  बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) मा कसुर गरेको ठहरेमा कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जाहेरवालाले चेकबमोजिमको रकम प्राप्त गरिसकेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई कैद मात्र गर्ने र जरिवाना नगर्ने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत गरी पाउनुपर्ने हुँदा प्रत्यर्थी झिकाउने अनुमति पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. को १५(१) बमोजिम तजबिजी ७ दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ र दाबीको बिगो जाहेरवालाले पाइसकेको हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराउन र प्रतिवादीलाई जरिवाना गरिरहनुपरेन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य, मिसिल संलग्न कागजात, एवं विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहससमेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले जाहेरवाला सुनिलकुमार कर्णलाई आफ्नो नाममा रहेको NMB बैंकको खाता नम्बर ०९०२४९००७२८३०००००००१ बाट रू.५०,०००।- का दुई थान चेक काटिदिएकोमा सो चेक लिई रकम भुक्तानीको लागि बैंकमा जाँदा खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको हुँदा उक्त चेक सटही नभएको कारणबाट जाहेरी परेको देखिन्छ । जाहेरवालाको उक्त जाहेरीलाई रोशनकुमार लाल कर्ण र विजय प्रसाद जैसवालले गरिदिएको घटना विवरण कागजबाट समेत समर्थन भइरहेको पाइन्छ । त्यसैगरी मिसिल संलग्न Cheque Information Report मा Return Reason-Insufficient Fund भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

३. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिन हुँदैन भन्ने कानून व्यवस्था प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष स.ज. ९ मा "मैले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको कुरा जानीजानी जाहेरवालाको रकम फिर्ता दिन भनी मिति २०७६।२।६ मा आफ्नो नाममा रहेको NMB बैंकको खाता नं. ०९०२४९००७२८३०००००००१ को चेक नं. १००८२९१८६८ र १००८२९१८६९ चेक थान २ काटिदिएको हो" भनी र अदालतसमक्षको बयानको स.ज. ५ मा "मैले मेरो जाहेरवालादाइसँग रू.१,००,०००।– लिएको हो । सोबापत मैले मेरो NMB बैंकमा रहेको खाता नं. ०९०२४९००७२८३०००००००१ बाट २ थान चेक काटिदिएको र दाइ उक्त चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुरा सत्य साँचो हो" भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले आफ्नो NMB बैंकमा रहेको ०९०२४९००७२८३०००००००१ नं. को खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको जानकारी हुँदाहुँदै जाहेरवालालाई सोही खाताबाट २ थान चेक काटिदिनुले प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको होइन भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । 

४. यसै सम्बन्धमा “खातामा चेकमा उल्लेख गरिएबमोजिम पर्याप्त रकम नभएको भन्ने चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेक जारी गर्ने बेलामा थाहा जानकारी भएको र उक्त तथ्य थाहा हुँदाहुँदै निजले दोस्रो व्यक्तिलाई रकम उल्लेख गरी चेक जारी गरेको हो भने त्यस्तो कार्य जानी जानी गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः चेक जारी गरिने तर चेक भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थाको पूर्वजानकारीसहित चेक काट्ने तथा त्यसको आधारमा भुक्तानी लिने दिने कार्यले नै कसुरलाई स्थापित गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा भूमिका खेल्ने ।” (ने.का.प २०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२४१) भनी मन्दिरादेवी धुजु श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । 

५. यसप्रकार जाहेरवालाको किटानी जाहेरी र सोलाई समर्थन गर्ने गरी भएको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीको अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्षको साबिती बयानलगायत मिसिल संलग्न अन्य कागजातबाट यी प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको कुरामा कुनै विवाद रहेन ।

६. अब प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादी विरूद्ध मिति २०७६।१०।२६ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुर गरेकोले बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने बेहोराको अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । उक्त अभियोग दायर हुनुअगावै भएको मिति २०७६।१०।२३ मा “मनिलकुमार कर्णले मलाई दिएको चेक बराबरको रकम रू. १,००,०००।– र सोको क्षतिपूर्तिसमेत निज मनिलकुमार कर्णकी श्रीमती कुमारी ज्योति कर्णसँग आजका मितिमा नगदै म सुनिलकुमार कर्णले बुझेँ'' भन्ने बेहोराको भरपाई कागज मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ र जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट काटिदिएको चेक बराबरको रू. १,००,०००।– (एक लाख) रूपैयाँ पाइसकेको भनी यस अदालतमा निवेदन दिई उक्त भरपाई कागजलाई सनाखतसमेत गरेको देखिन्छ । 

७. साथै प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णले अदालतसमक्ष स.ज. ८ मा " मैले जाहेरवालालाई पैसा बुझाइसकेको छु” भनी बयान गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट सापटी लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको र जाहेरवालाले दाबी बिगो पाइसकेको हुँदा बिगो कायमै रहेको भनी अर्थ लगाउनु न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित देखिँदैन । जाहेरवालालाई दाबीको बिगो भराइरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा बिगो कायमै रहेको मानी प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्नुसमेत न्यायोचित हुँदैन ।

८. फौजदारी कानूनको मुख्य उद्देश्य भनेकै अभियुक्तलाई सजाय गर्नु र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनु हो । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित जाहेरवालाले आफ्नो कानूनबमोजिमको उपचार स्वरूप आफूले सापटी दिएको रकम प्रतिवादीबाट फिर्ता पाइसकेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादीलाई सजाय स्वरूप ७ दिन कैद सजायसमेत गरेको 

देखिन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ (ख) मा सजाय निर्धारण गर्ने क्रममा सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेभन्दा चर्को सजाय हुन नहुने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी जाहेरवालाले आफूले प्रतिवादीलाई सापटी दिएको रकम फिर्ता पाइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई जरिवाना नगरी ७ दिन कैद गर्दा पनि निजले गरेको कसुर र कसुरबापत गरिएको सजायमा सन्तुलन कायम भई न्यायको मकसद पूरा हुने नै देखिन्छ । 

९. ''कसैले पनि अरूलाई हानि हुने गरी आफूलाई सम्बृद्ध बनाउनु हुँदैन'' भन्ने Principle of Unjust Enrichment अर्थात् अनुचित सम्बृद्धिको सिद्धान्त रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा सहोदर दाजुभाइबिचको लेनदेनको विषय रहेकोमा चेकअनुसारको रकम (बिगो) जाहेरवालाले पाइसकेको अवस्था छ । व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यकोषमा राख्नुसमेत लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने हुँदा जाहेरवालालाई असुल भइसकेको बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नु मनासिब 

हुँदैन । व्यक्तिलाई बिगो भराइदिन बाँकी नरहेको अवस्थामा सो बिगोबमोजिम जरिवाना गरी राज्यकोषमा राख्ने अवस्था राज्यका लागि पनि अनुचित सम्बृद्धि (unlawful enrichment) सरह हुन जान्छ । यसरी यी प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले रकम फिर्ता पाइसकेको तथा यी प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना नगर्दा पीडितको हक अधिकारमा कुनै तात्त्विक वा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थासमेत नहुँदा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१०. अतः प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. को १५(१) बमोजिम तजबिजी ७ कैद सजाय हुने र दाबीको बिगो जाहेरवालाले पाइसकेको हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालालाई बिगो भराउन र प्रतिवादीलाई जरिवाना गरिरहनु नपर्ने साथै प्रतिवादीबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कागज गराई ७ (सात) दिन कैदमध्ये बाँकी रहेको ३ (तीन) दिनबापत रकम तिरी कैदमा नबस्ने गरी प्रतिवादी मनिलकुमार कर्णलाई छाडिदिने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।१०।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी झिकाउने अनुमति दिनुपर्ने देखिएन । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत : मतिना शाक्य

इति संवत् २०७८ साल असार २२ गते रोज ३ शुभम् ।