निर्णय नं. १११७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०८०।०५।०१
०८०-WH-००२४
विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
निवेदक : रामहरि श्रेष्ठको छोरा, धादिङ जिल्ला सल्यानटार गा.वि.स. वडा नं. ४ (परिवर्तित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं.१) बाट २०५२ सालमा बसाइँ सरी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वरमा बसोबास रही बैंकिङ कसुर मुद्दामा हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको प्रकाश श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
स्थायी वतन र हालको वतन दुवै रहेको अवस्थामा र निज विरूद्ध परेको जाहेरी दरखास्त, अभियोगपत्रलगायतका कागजातमा निजको स्थायी ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसहित खुलाएको छ भने उक्त व्यक्ति सोही ठेगानामा बसोबास गर्दछ भन्ने बुझ्न तामेलदारको मात्र होइन न्याय प्रशासनको समेत सामान्य समझको विषय हुने । व्यक्तिको बसोबास अस्थायी ठेगाना छ भन्ने यकिन भएमा वा निज बसाइँ सरी आएको भन्ने प्रमाण मिसिल संलग्न भएमा त्यस्ता प्रमाण कागजातहरूलाई अनदेखा गरी म्याद तामेलीको प्रक्रिया पूरा भएको भनी सुनुवाइ गर्न न्यायिक प्रक्रियाको लागि स्वाभाविक कार्य भन्न नमिल्ने ।
म्याद तामेलीसम्बन्धी प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको एक महत्त्वपूर्ण अवयव भएकाले म्याद रीतपूर्वक बुझाउनु अदालत प्रशासन तथा तामेलदारको कर्तव्यभित्रको विषय हुने । यदि पक्षले सुनुवाइमा ढिलाई गर्न वा अदालत वा अर्को पक्षलाई दु:ख झन्झट दिन त्यस्तो कार्य गरेको भएमा निजको त्यस्ता कार्यको तस्वीर चित्रण हुने गरी सम्बन्धित कागजातहरूमा खुलाएको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
यथेष्ट कानूनी प्रावधानले सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने प्रावधानलाई उच्चतम तहमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले संरक्षण गरेको परिप्रेक्ष्यमा म्याद तामेली र आफूले प्रतिरक्षा गर्न पाउने सुनुवाइको हकसम्बन्धी व्यवस्थाका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन त्रुटिरहित तवरले हुनको लागि सम्बन्धित सबै निकायहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
हाल बसोबास गरिआएको वतन स्पष्ट खुलेको अवस्थामा स्थायी वतनमा म्याद जारी गर्नाले सम्बन्धित व्यक्तिले म्याद सूचना बुझ्ने सम्भावना वा उक्त म्याद सूचनाको जानकारी पाउने सम्भावना कति न्यून रहन्छ भन्ने विषयलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कुमार प्रसाद घिमिरे
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोला
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७८, अङ्क ११, नि.नं.१०७८२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
जाहेरवाला न्यू महालक्ष्मी सःमील तथा फर्निचर उद्योगको एकल सञ्चालक पूर्णविलास श्रेष्ठले मेरा विरूद्ध विपक्षी उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता गरेको र विपक्षी नं. १ बाट अपूर्ण कार्यविधि अपनाई म निवेदक तथा मेरो परिवारको मानिससमेत बसोबास नगरेको र हाल घरको अस्तित्वसमेत नभएको पूर्व स्थायी वतनमा म्याद तामेल गरेको जस्तो गरी मिति २०७७।०६।१६ मा घरमा बेपत्तेसरहको म्याद तामेल गरी त्यही म्यादलाई घरदैलोमा रीतपूर्वक टाँस भएको भनी मान्यता दिई सोही बेरितको समाह्वान म्यादलाई निवेदकले सूचना पाएको भन्ने अर्थ गरी मिति २०७८।०३।२९ मा फैसला गरी सोही फैसलाको आधारमा म निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले च.नं. ५०६, मिति २०७८।०५।३० लगत नं.३०००७ बाट कैदी पुर्जी ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको अवस्था छ । श्री उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।०३।२९ मा फैसला हुँदा म निवेदकलाई बिगोबमोजिम रू.११,५०,०००।– (एघार लाख पचास हजार रूपैयाँ) जरिवाना, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति रू.४६,०००।- (छयालिस हजार रूपैयाँ) र कैद दिन ५ (पाँच) भई फैसला भएको छ । म निवेदकले विपक्षीको नाममा जारी गरिएको चेक पनि मेरो सरोकारको श्री साई प्लाइउड एण्ड हार्डवेयरको नामको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, कुलेश्वर काठमाडौं शाखाको भएको उक्त स्थानमा खाता खोल्दाका बखत म निवेदक परिवारसहित मिति २०५२।०६।०२ मा नै धादिङ सल्यानटारबाट बसाइँ सरी आएको र सो बेहोरा मिति २०६३।०३।०४ मा काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १४ को बसाइँसराइको दर्ताको प्रमाणपत्रबाट देखिएको
छ । म निवेदकको वतन धादिङ जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं.१ नभई काठमाडौं १४ हो भन्ने कुरा जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको र अभियोग पत्रमा समेत सोही बेहोरा उल्लेख भई अभियोग दायर भएकोमा प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनले म्याद तामेल गर्दा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कुलेश्वरमा म्याद पुर्जी जारी गर्नुपर्ने र फेला नपरेमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी सूचित गर्नुपर्नेमा एकैचोटि स्थायी वतनमा म्याद जारी गरी अस्वाभाविक रूपमा कार्यविधिगत त्रुटि गरेको अवस्था छ । उच्च अदालतको फैसलाले निवेदकको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौकाको सिद्धान्तमा पूर्ण बन्देज लगाई फैसला भएको हुँदा उल्लिखित ०७६-CB-२७२४ नं. को मुद्दाको मिति २०७८।०३।२९ को फैसलाले सिर्जना गरेका मउपरको दायित्वबोध कैद दिन ५ (पाँच) र जरिवाना रू.११,५०,०००।-, क्षतिपूर्ति रकम रू.४६,०००।- र श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतले च.नं. ५०६, मिति २०७८।०५।३० मा कैद म्याद ठेकी पठाएको भन्ने पत्र, उच्च अदालत पाटनबाट जारी भई धादिङ जिल्ला अदालतले तामेल गरेको भनिएको मिति २०७७।०६।१६ को म्यादसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट निवेदकलाई श्री उच्च अदालत पाटनमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा बयान एवं थुनछेक आदेशको लागि उपस्थित गराउन कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै जाहेरी दरखास्त एवं अभियोग पत्रमा हालको ठेगाना देखाइरहेको अवस्थामा गलत वतनमा म्याद तामेल गरी फैसला भएकोले मलाई लागेको अभियोगको जानकारी नपाई प्रतिरक्षा गर्नबाट वञ्चित भएकोले गैरकानूनी हिरासतमा बस्न बाध्य भएबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त हुन पाउनसमेत माग गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको प्रकाश श्रेष्ठले यस अदालतमा मिति २०८०।०४।१२ मा पेस गरेको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाको सक्कल मिसिलसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति प्रतिलिपि सथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०८०।०४।१५ मा भएको आदेश ।
निवेदक प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठले अभियोग दाबीअनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम रू.११.५०,०००।- (एघार लाख पचास हजार रूपैयाँ) बिगो कायम भई बिगो रकम जाहेरवालालाई भराई प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र ५ (पाँच) दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवानाको ४% ले हुने रकम रू.४६,०००।- (छयालिस हजार रूपैयाँ) प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति शुल्कबापत बेहोर्नुपर्ने गरी मिति २०७८।०३।२९ मा यस अदालतबाट फैसला भएको हो । हाल यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा फैसलासमेत भइसकेको विषय हुँदा यस अदालतबाट निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने, सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्ने कार्य यस अदालतबाट नभए नगरेको साथै निजको नाममा कानूनबमोजिमको नै प्रक्रिया अवलम्बन गरी रीतपूर्वक नै म्याद तामेल भएको हुँदा यस अदालतको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
पूर्णविलास श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठ भएको उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नं. ०७६-CB-२७२४ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।०३।२९ गतेको फैसलाअनुसार निज प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम ०।०।५ (पाँच दिन) कैद र बिगोबमोजिम रू.११,५०,०००।- (एघार लाख पचास हजार रूपैयाँ) जरिवाना तथा निज प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति शुल्कबापत रू.४६,०००।- (छयालिस हजार रूपैयाँ) पीडित राहत कोषमा भराइदिनेसमेत ठहरेकोमा निज प्रतिवादीलाई ठहरेको कैद तथा जरिवानाबापत बेरूजु रही फरार रहेकोमा निज प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पिलर-५ का प्रहरी कर्मचारीहरूले पक्राउ गरी सो ब्युरोको च.नं.१७०९ को पत्रसहितको प्रतिवेदनसाथ मिति २०७८।०५।३० गते यस अदालतमा पेस गरेकाले निज प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठलाई ठहरेको बेरूजु कैद ०।०।५ (पाँच दिन) बापत कैद ठेक्नुपर्दा निज प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठ पक्राउ गरेको मिति २०७८।०५।३० गतेदेखि नै कैद कट्टा हुने हुँदा मिति २०७८।०६।०३ गतेसम्म नियमानुसारको सिधा खान दिई थुनामा राखी निजलाई लागेको जरिवाना रू.११,५०,०००।- (एघार लाख पचास हजार रूपैयाँ) दाखिला गरे अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दा नं.०७६-CB-२७२४ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको हकमा मात्र निज प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठलाई मिति २०७८।०६।०४ गते थुनाबाट मुक्त गरिदिनू । उल्लिखित जरिवाना रू.११,५०,०००।-(एघार लाख पचास हजार रूपैयाँ) दाखिला नगरे सो जरिवानाबापतमा कैद ठेक्नुपर्दा मिति २०७८।०६।०४ देखि मिति २०८८।०६।३ गतेसम्म थुनामा राखी मिति २०८८।६।४ गते थुनामुक्त गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनी यस अदालतको लगत नं. ३०००७ कैदी ढड्डा नं. २२१ च.नं. ५०६ मिति २०७८।०५।३० गतेको कैदी पुर्जीमार्फत कैद ठेकी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा पठाइएको हो । तसर्थ, निज प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठलाई उल्लिखित मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा ठहरेको कैद तथा जरिवाना र बिगोबापत समेत कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूननी नभई कानूनसम्मत भएकोले यस अदालतको नाममा निवेदकको माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री कुमार प्रसाद घिमिरेले निवेदक प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठ मिति २०५२।६।२ मा नै स्थायी वतन धादिङबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ मा बसाइँ सरी काठमाडौंमा नै बसोबास गरिआएको अवस्था छ । मु.नं. ०७६-CB-२७२४ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको जाहेरी दरखास्त र अभियोगपत्रमा निवेदकको वतन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएकोमा उच्च अदालत पाटनले निवेदक प्रतिवादी तथा निजको परिवार बसोबास नगर्ने स्थायी ठेगाना धादिङ जिल्ला साबिक सल्यानटार गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. १ मा घरदैलोमा म्याद तामेल गरी सोको आधारमा निवेदकले सूचना पाएको भनी उच्च अदालत पाटनले मिति २०७८।३।२९ मा निवेदकको सुनुवाइविना एकतर्फी फैसला गरेको छ । निवेदकलाई निजउपर लागेको अभियोगको जानकारी पाउने हकबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत सुनुवाइको मौका नदिई उच्च अदालतले कार्यविधि, कानूनी प्रक्रिया र पद्धतिको उल्लङ्घन गरी निवेदकको नाममा मिति २०७७।६।१६ गते गरेको म्याद तामेली र सोही म्याद तामेलीको आधारमा निवेदकलाई सजाय हुने गरी गरेको फैसला र फैसला कार्यान्वयनको क्रममा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद म्याद ठेकी पठाएको भन्ने पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी कानूनबमोजिम रीत प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दाको कारबाही गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी उच्च अदालत पाटनसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोलाले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निवेदक प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठको स्थायी ठेगानामा निजको नामको म्याद घरदैलोमा टाँस गरी रीतपूर्वक म्याद तामेलीको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा निवेदकलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गराउने कार्य नभएको हुँदा उक्त तामेली म्याद र सोही तामेली म्यादको आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला निवेदन मागबमोजिम बदर हुनुपर्ने
होइन । यस्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उच्च अदलत पाटनबाट भएको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन सिलसिलामा च.नं. ५०६ मिति २०७८।०५।३० मा कैद म्याद ठेकी निज निवेदकलाई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा राख्न पठाएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, निवेदक प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठले म बसाइँ सरी आएको वास्तविक ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ मा म्याद तामेल नभई कोही बसोबास नगर्ने स्थायी ठेगानामा बेरितको बेपत्ते म्याद तामेल भएको कारण मैले जानकारी नपाई प्रतिवाद गर्ने अवसर नपाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित भएकोले उक्त म्याद र सोसँग सम्बन्धित भएको उल्लिखित फैसला र सो फैसलाबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ५०६, लगत नं. ३०००७ को कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिई बयान एवं थुनछेक आदेशका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीको कारणले निवेदक गैरकानूनी हिरासतमा बस्न बाध्य भएबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य मागदाबी रहेको देखिन्छ ।
उपर्युक्त तथ्य एवं बहस जिकिर भएको प्रस्तुत विवादमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा, निवेदक बसाइँ सरी गइसकेको निज बसोबास गर्ने वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नगरी नागरिकताको ठेगाना उल्लेख भएको स्थानमा गरिएको म्याद तामेलीसमेतको अवस्था देखिएकोमा निवेदन मागदाबीबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुने हो,
होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, न्यू महालक्ष्मी स:मिल तथा फर्निचर उद्योगका अख्तियार प्राप्त सञ्चालक पूर्ण विलास श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरूद्ध निवेदक प्रकाश श्रेष्ठ प्रतिवादी भई उच्च अदालत पाटनमा चलेको मु.नं. ०७६-CB-२७२४ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको जाहेरी दरखास्त र अभियोगपत्रमा उल्लिखित निवेदक प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठ बसाइँ सरी आएको बासस्थान काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वरमा म्याद तामेली नभई निज बसोबास नै नगर्ने स्थायी वतन धादिङमा म्याद तामेल भएकाले निज निवेदकले आफू विरूद्ध चलेको मुद्दाको जानकारी नपाई प्रतिरक्षा गर्न नसकी फैसला भएकोले सुनुवाइको मौका नदिई गरेको काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर होस् भन्ने प्रस्तुत निवेदनको मुख्य दाबी रहेको देखिन्छ । निवेदकले कार्यविधि कानूनसँग सम्बन्धित रहेको म्याद तामेली र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको मौका जस्ता दुई गहन र गम्भीर विषयमा उपचारको माग गरेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिका नाममा जारी हुने समाह्वान म्याद केवल कार्यविधि पुर्याउने कार्य मात्र नभई उक्त समाह्वान म्यादले प्रतिवादीलाई आफू विरूद्ध दायर भएको मुद्दाको विषयमा जानकारी गराई प्रतिवाद गर्ने प्रतिवादीको कानूनी हकलाई समेत समेटेको हुन्छ । यसर्थ, म्याद तामेली र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको हक एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेको हुन्छ भन्दा फरक पर्ने
देखिँदैन ।
३. अब मिति २०७७।६।१६ मा निवेदक प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठको नाममा तामेल भएको म्याद कानूनबमोजिम रीतपूर्वक भए नभएको भन्ने विवादको मूल विषयलाई हेर्दा, निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा निजको ठेगाना धादिङ जिल्ला साबिक सल्यानटार गा.वि.स. वडा नं.४ भन्ने देखिए तापनि अन्य विभिन्न प्रमाण कागजातबाट निज उक्त स्थायी ठेगानामा बसोबास गरेको भन्ने देखिँदैन । उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दाको जाहेरी दरखास्तलाई हेर्दा, निवेदक प्रतिवादीको वतन का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १४ कुलेश्वर स्थित Shree Sai Plywood & Hardware को सञ्चालक भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने अभियोग पत्रमा धादिङ जिल्ला साबिक सल्यानटार गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४ बल्खु स्थित श्री साई प्लाइउड एण्ड हार्डवेयर फर्मका प्रोपाइटर भनी स्थायी र हालको वतन दुवै खुलाएको देखिन्छ । यस्तै निवेदक धादिङ जिल्ला साबिक सल्यानटार गा.वि.स. वडा नं. ४ बाट मिति २०५२।६।२ मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वर वतनमा बसाइँ सरी आएको भनी मिसिल सामेल मिति २०६३।३।४ गतेको बसाइँसराई दर्ताको प्रमाणपत्रबाट समेत देखिन्छ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा सिद्धार्थ बैंक लि. कुलेश्वर शाखामा निवेदकले सञ्चालन गरेको Shree Sai Plywood & Hardware को खाताबाट भुक्तानी हुने गरी मिति २०७५।१२।०८ मा रू.११,५०,०००।– (एघार लाख पचास हजार) को चेक निवेदक प्रतिवादीले काटिदिएकोमा उक्त चेक बाउन्स (Cheque Bounce) भएको भन्ने विवाद रहेबाट समेत निवेदकको व्यावसायिक ठेगाना काठमाडौं कुलेश्वरमा रहेको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी निवेदक बसोबास गर्दै आएको वतन निजको नागरिकतामा उल्लिखित स्थायी ठेगाना नभई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वर भन्ने स्पष्ट देखिएको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले म्याद तामेली गर्ने क्रममा निवेदकको हालको वतनमा म्याद तामेल नै नगरी स्थायी ठेगाना धादिङ जिल्ला साबिक सल्यानटार गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. १ मा म्याद तामेल गरेको पाइयो । यस प्रकार प्रस्तुत रिट निवेदनको विवाद तामेलदारले म्याद तामेल गर्दाको प्रक्रिया जस्तै म्याद बुझाउँदा वा घरदैलोमा टाँस गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवाद नभई तामेल गर्नुपर्ने म्यादमा खुलाउनुपर्ने प्रतिवादीको यथार्थ वतनसँग विवाद केन्द्रित रहेको देखियो ।
४. म्याद तामेलीको कार्य गर्ने क्रममा अदालतले प्रतिवादीको कुन वतनमा म्याद जारी गरी तामेल गर्दा वास्तवमै निजले सूचना प्राप्त गर्न सक्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्थायी वतन र हालको वतन दुवै रहेको अवस्थामा र निज विरूद्ध परेको जाहेरी दरखास्त, अभियोगपत्रलगायतका कागजातमा निजको स्थायी ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसहित खुलाएको छ भने उक्त व्यक्ति सोही ठेगानामा बसोबास गर्दछ भन्ने बुझ्न तामेलदारको मात्र होइन न्याय प्रशासनको समेत सामान्य समझको विषय हो । व्यक्तिको बसोबास अस्थायी ठेगाना छ भन्ने यकिन भएमा वा निज बसाइँ सरी आएको भन्ने प्रमाण मिसिल संलग्न भएमा त्यस्ता प्रमाण कागजातहरूलाई अनदेखा गरी म्याद तामेलीको प्रक्रिया पूरा भएको भनी सुनुवाइ गर्न न्यायिक प्रक्रियाको लागि स्वाभाविक कार्य भन्न मिल्ने देखिँदैन । कानून वा कानूनी कार्यविधि आफैँ सञ्चालित हुँदैनन्, त्यसमा सम्बन्धित पक्ष जस्तै अदालत प्रशासन, म्याद तामेलीका सम्बन्धमा तामेलदार र सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीशले जीवन्तता प्रदान गर्नुपर्दछ । म्याद तामेलीको कार्यविधि रीत वा प्रक्रिया मात्र पूरा भएको हो वा यथार्थमा सम्बन्धित व्यक्तिले सुनुवाइको मौका पाएको छ वा छैन भन्ने विषयलाई एकतर्फी सुनुवाइ गर्नुभन्दा अघि गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ यदि निजको यकिन बसोबास भएको स्थानमा म्याद तामेल हुन नसकेमा मात्र स्थायी ठेगाना र सार्वजनिक सूचनाको प्रक्रियामा जानु उपयुक्त देखिन्छ । म्याद प्रतिवादीको ठेगानालाई होइन सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्दछ । यदि कुनै पक्षले म्याद तामेली नहोस् भन्ने नियतबाट म्याद नबुझ्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको भए त्यस्तो बेहोरा सम्बन्धित कागजातमा खुलाउनुपर्दछ । यकिन अस्थायी ठेगाना नखुलेमा, भएमा सम्पर्क नम्बरहरूमा फोन गर्न वा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना गर्दा त्यस्ता प्रत्येक कार्यको विवरण राखी निजले गरेको व्यवहारसमेत खुलाई अभिलेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस प्रक्रियाबाट पनि म्याद तामेल नभएमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न स्थायी ठेगानामा म्याद पठाउने र त्यसमा पनि म्याद तामेलीको प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सम्पन्न गरी तामेल भएको म्यादमा निज हाजिर हुन नआएमा सार्वजनिक सूचना प्रक्रियामा जानु उपयुक्त देखिन्छ । म्याद तामेलीसम्बन्धी प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको एक महत्त्वपूर्ण अवयव भएकाले म्याद रीतपूर्वक बुझाउनु अदालत प्रशासन तथा तामेलदारको कर्तव्यभित्रको विषय हो । यदि पक्षले सुनुवाइमा ढिलाई गर्न वा अदालत वा अर्को पक्षलाई दु:ख झन्झट दिन त्यस्तो कार्य गरेको भएमा निजको त्यस्ता कार्यको तस्वीर चित्रण हुने गरी सम्बन्धित कागजातहरूमा खुलाएको हुनुपर्दछ ।
५. म्याद तामेल त्रुटिरहित तवरले होस र जुन व्यक्तिको नाममा म्याद जारी गरी तामेल गरिएको हो उक्त व्यक्तिले आफू विरूद्धको अभियोगबारे सूचना पाई न्यायिक प्रक्रियामा समावेश होस् भन्ने उद्देश्यले समाह्वानको तामेलीसम्बन्धी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ र ६२ एवं बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २२ र २३ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अदालत प्रशासनले गर्ने म्याद तामेलीको कारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थित बनाउनको लागि जारी भएको म्याद तामेली निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ मा “.... समाह्वान जारी गर्दा समाह्वान जारी गर्नुपर्ने व्यक्तिको पूरा नाम र ठेगाना तथा समाह्वान जारी गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी तीन प्रतिका दरले समाह्वान जारी गर्नुपर्दछ” भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तै म्याद तामेलले व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई सुनिश्चित गर्ने हुँदा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने (you hear before you condemn someone) भन्ने सिद्धान्तलाई संविधानलगायत विभिन्न ऐन कानूनले सुरक्षित गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा २०(८) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने छ” र धारा २०(९) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई फौजदारी न्यायको आधारभूत र सामान्य सिद्धान्तअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १० मा “कुनै व्यक्ति सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित हुने छैन” भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी यथेष्ट कानूनी प्रावधानले सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने प्रावधानलाई उच्चतम तहमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले संरक्षण गरेको परिप्रेक्ष्यमा म्याद तामेली र आफूले प्रतिरक्षा गर्न पाउने सुनुवाइको हकसम्बन्धी व्यवस्थाका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन त्रुटिरहित तवरले हुनको लागि सम्बन्धित सबै निकायहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
६. बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूमा म्याद तामेली रीतपूर्वकको नहुँदा आफूले प्रतिवाद गर्न नपाएको र सुनुवाइको हकबाट वञ्चित हुन पुगेको भनी फैसला कार्यान्वयनको क्रममा थुनामा परेका प्रतिवादीहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट यस अदालतमा उपचारको माग गरी थुप्रै निवेदनहरू परेको अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन उक्त निवेदनहरूमध्येको एक प्रतिनिधिमूलक निवेदन भएको देखिन्छ । प्रतिवादी बसोबास गर्ने सही र वास्तविक वतनमा म्याद तामेल नभएको कारणले यस्ता रिट निवेदनबाट उपचारको खोजी गरी प्रतिवादी अदालतमा प्रवेश गरेको
पाइन्छ । यसका कारणले साधिकार अदालतबाट भइसकेको म्याद तामेली प्रक्रियालगायत सो तामेली म्यादको आधारमा भएको एकतर्फी फैसलाहरू बदर गराई पुन: मुद्दाको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता रही आएको तथ्यलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने
देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा ने.का.प. २०७८, अङ्क ११, नि.नं. १०७८२ वरूण ढकाल वि. उच्च अदालत पाटनसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा “आरोप लागेको व्यक्तिको वतनको उल्लेख गर्दा विशेष ख्याल गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । म्याद सूचना जारी गर्दा वा तामेल गर्दा हुने सानोभन्दा सानो त्रुटिले व्यक्तिको हकहितमा गम्भीर असर पर्न जाने हुनुका साथै मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा समेत असर पर्न गई न्याय सम्पादनमा गम्भीर प्रभाव पार्दछ“ भनी गरिएको व्याख्या प्रस्तुत निवेदनमा समेत सान्दर्भिक देखिन्छ । हाल बसोबास गरिआएको वतन स्पष्ट खुलेको अवस्थामा स्थायी वतनमा म्याद जारी गर्नाले सम्बन्धित व्यक्तिले म्याद सूचना बुझ्ने सम्भावना वा उक्त म्याद सूचनाको जानकारी पाउने सम्भावना कति न्यून रहन्छ भन्ने विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा मुद्दा नं. ०७६-CB-२७२४ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीको हालको ठेगाना जाहेरी दरखास्त र अभियोगपत्र दुवैमा स्पष्ट खुलेको अवस्था र बैंकिङ कसुरमा विवादित चेक बाउन्स (Cheque Bounce) को चेक कुलेश्वर स्थित सिद्धार्थ बैंक लि. मा निवेदक सञ्चालक रहेको Shree Sai Plywood & Hardware को खाता भएकोमा समेत निवेदकको हालको वतनमा समाह्वान जारी नगरी निजको साबिकको स्थायी वतनमा जारी गरेबाट यी निवेदकले आफूउपरको मुद्दाको सम्बन्धमा सूचना नपाई प्रतिवाद गर्न नपाएको देखिँदा निवेदकले सुनुवाइको मौका पाउनुपर्ने हकबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिन आयो । यसरी निवेदक बसाइँ सरी बसोबास गरी आएको निजको हालको वतन स्पष्ट खुलेको अवस्थामा निवेदक हाल बसोबास नै नगर्ने निजको स्थायी वतनमा म्याद तामेल गरेबाट निवेदकलाई आफू विरूद्ध चलेको मुद्दाको सुनुवाइको जानकारी हुन नसकी सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित भएको देखिएकोले निजको स्थायी ठेगानामा मिति २०७७।६।१६ मा तामेल भएको निजको नामको म्याद कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । त्यस्तो बेरितको म्याद तामेलीका आधारमा मुद्दा नं. ०७६-CB-२७२४ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको काम कारबाही तथा फैसला उपर्युक्त उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिँदा कायम रहन सक्ने अवस्था देखिएन ।
७. जहाँसम्म निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा निज विरूद्ध दर्ता भएको अभियोगपत्रका आधारमा तथा बेरितपूर्वक तामेल भएको र सोसमेतका आधारमा फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।५।३० मा कैदी पुर्जी जारी भई थुनामा रहेको अवस्थामा निजको थुना गैरकानूनी नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिहाल्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।
८. तसर्थ, माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, निवेदनको बेहोरा, विपक्षीहरूको लिखित जवाफको बेहोरा र मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट मुद्दा नं. ०७६-CB-२७२४ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको जाहेरी दरखास्त र अभियोगपत्रमा उल्लिखित निवेदक प्रकाश श्रेष्ठको हालको वतनमा म्याद तामेल नगरी उच्च अदालत पाटनबाट निवेदकको स्थायी वतनमा म्याद तामेल भई निजलाई आफू विरूद्ध चलेको मुद्दाको सुनुवाइको जानकारी हुन नसकी सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित भएको देखिएकोले उक्त मिति २०७७।६।१६ मा तामेल भएको निजको स्थायी ठेगानाको नामको म्याद बेरितको देखिएकोले त्यस्तो बेरितको म्याद र सो म्यादसँग सम्बन्धित मुद्दा नं. ०७६-CB-२७२४ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला र उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी मिति २०७८।०५।३० को कैद म्याद ठेकिएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निज निवेदक प्रतिवादी प्रकाश श्रेष्ठलाई थुनामा रहेको कारागारबाट अदालतमा झिकाई बयान लिई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनछेक आदेश गर्नेलगायतका प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत विषयमा यस अदालतबाट संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेकोले थप केही गरिरहनुपरेन । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
इजलास अधिकृत : रेश्मा बुद्धाचार्य
इति संवत् २०८० साल भाद्र १ गते रोज ६ शुभम् ।