निर्णय नं. १११७४ - जग्गा हक कायम धितो लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।०२।११
मुद्दा : जग्गा हक कायम धितो लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम ।
०७२-CI-०४४३
पुनरावेदक / प्रतिवादी : मायानाथको नाति, वासुदेवको छोरा, मोरङ जिल्ला, गोविन्दपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने विनोदकुमार नेउपाने
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : अब्दुल लतिफ खाँकी पत्नी सिराहा जिल्ला, खिरौना गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने मुनिया खातुन
०७२-CI-१६८१
पुनरावेदक / वादी : अब्दुल लतिफ खाँको पत्नी, सिराहा जिल्ला, खिरौला गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने मुनिया खातुन
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : साबिक जिल्ला सिराहा, खिरौना गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ ठेगाना उल्लेख भएकी हाल गुड्डु खानकी पत्नी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ धुम्बाराही, ओरिएन्टल कोलनी सि ब्लक भुइँ तल्ला १ नं. कोठामा बस्ने रोक्साना बेगमसमेत
कुनै जग्गाधनीको नाममा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाई नक्कली व्यक्ति खडा गरी लिखत पारित गरिन्छ भने त्यस्तो किर्ते जालसाजको कार्यबापत सजाय मात्र हुन्छ, किर्ते जालसाज ठहरेको लिखतको कानूनी मान्यता कायम रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने ।
कुनै लिखत किर्ते जालसाजपूर्वक तयार भएको ठहर्छ भने त्यसरी किर्ते जालसाजपूर्वक तयार भएको ठहरेपछि त्यस्तो लिखत स्वत: किर्ते जालसाजपूर्वक तयार हुनुपूर्वको अवस्थामा कायम रहन गएको मान्नुपर्ने । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा दायर भई सोबमोजिमको कसुर भएको ठहरेकोमा लिखतको कुनै अंश वा भागको मान्यता कायम रहिरहने भनी मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.४)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री विरेन्द्रकुमार ठाकुर
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज नेउपाने
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०३७, नि.नं.१३५०, पृ.५७
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री किरणकुमार पोखरेल
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनबहादुर कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री विदुर विक्रम थापा
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.सुष्मालता माथेमा : पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।११।१७ को फैसलाउपर वादी र प्रतिवादी दुवैतर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
म फिरादकर्ता मुनिया खातुन र विपक्षी रोक्साना बेगम पति अब्दुल लतिफ खाँका दुई पत्नी थियौं । पति अब्दुल लतिफ खाँ नेपाल प्रहरीको सेवामा प्र.स.नि. पदमा इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान सिराहामा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा मिति २०५९।८।१८ मा नेपाल प्रहरी र माओवादीबिच भएको दोहोरो भिडन्तमा परी मृत्यु भएको थियो । स्व. पति अब्दुल लतिफ खाँले आफ्नो कमाई र पैतृक सम्पत्तिसमेतबाट जम्मा गरेको पैसाले काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ नक्सा सिट नं.११०७–३४ को कि.नं. ३९६ को ज.रो. ०–०–०–२, ऐ. कि.नं. ४११ को ज.रो. ०–२–३–१, ऐ. नक्सा सिट नं. ११०७–१९ को कि.नं.१२४ को ज.रो.०–०–२–१, ऐ. कि.नं. ३४८ को ज.रो. ०–०–२–०समेत जम्मा ज.रो. ०–४–०–० जग्गा र सोमा बनेको पक्की दुई तले घरसमेत खरिद गरी तत्कालीन मेरी सौता विपक्षी रोक्साना बेगमका नाउँमा राखिएको थियो । पतिको मृत्युपछि मिति २०५९।१२।२१ मा म र विपक्षी रोक्साना बेगमबिच सगोलनामा लिखत पारित गरी संयुक्त नाममा राखेका थियौं । मेरो र विपक्षी रोक्साना बेगमको संयुक्त नाउँ दर्ताको उपर्युक्त जग्गा घरसमेत मेरो सट्टा किर्ते मानिस खडा गरी निज उनाउ व्यक्ति र विपक्षी रोक्साना बेगम दिने तथा विपक्षी विनोदकुमार नेउपाने भई र.नं. ४८९८ख मिति २०६४।९।३० मा थैली रू.३८,००,०००।–उल्लेख गरी बनाए खडा गरेको राजीनामा लिखत र दिने विपक्षी विनोदकुमार नेउपाने तथा लिने विपक्षी एभरेष्ट बैंक लि. भई थैली रू.३८,००,०००।– उल्लेख गरी र.नं. ४९१६ख मिति २०६४।९।३० मा बनाए खडा गरेको धितो बन्धक लिखत र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही र कागजातसमेत मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. लेनदेन व्यवहारको ४० नं.समेतबमोजिम बदर गरी जारीको महलको ५ नं.समेतको आधारमा उक्त घर जग्गा मेरो एकलौटी नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मुनिया खातुनको फिराद दाबी ।
प्रतिवादी बैंकले विपक्षी वादीको सम्पत्ति लिने खाने नियतले कुनै कार्य गरे गराएको छैन, लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने तथा स्रेस्ता राख्ने कार्यालय मालपोत कार्यालयले लिखत रजिस्ट्रेसन गरी खडा गरेको स्रेस्ता तथा पुर्जाको आधारमा प्रचलित कानून तथा बैंकको नीति नियमको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गरेको
छ । कानूनबमोजिमको लिखतबाट ऋणी विनोदकुमार नेउपानेको नाममा स्रेस्ता तथा पुर्जा कायम भएको जग्गा नै बैंकले धितो सुरक्षणको रूपमा लिई ऋण कर्जा प्रवाह गरेकोले यस्तो धितो सुरक्षणको लिखत बदर गरिपाउँ भनी फिराद दायर गर्ने हकदैया वादीलाई नरहेकोले फिराद खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी एभरेष्ट बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय, नयाँ बानेश्वर तथा सो बैंकका शाखा प्रमुखको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।
म प्रतिवादी विनोदकुमार नेउपानेले दाता दुवै जना अड्डामा उपस्थित भई ३८ लाख रूपैयाँ थैली बुझाई अड्डाको रोहबरमा बुझिलिई सहीछाप गरी सो घर जग्गाउपरको हक छाडी लिखत पारित गरिदिएको र त्यस्तो रीतपूर्वक पारित गरिदिएको लिखतको आधारमा मेरो नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त भई प्रतिवादी बैंकको नाउँमा मैले दृष्टिबन्धक पारित गरी ऋण उठाएको हुनाले त्यस्तो लिखत बदर गराउन वादीलाई हक नै नपुग्ने हुँदा अ.बं. ८२ नं. तथा हकदैयाको सिद्धान्तविपरीत दायर भएको प्रस्तुत फिराद पत्र अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज गरी वादीको झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विनोदकुमार नेउपानेको प्रतिउत्तर जिकिर ।
प्रतिवादीहरू रोक्साना बेगम र गुड्डु खानका नाउँमा जारी भएका म्याद बेपत्ते तामेल भई आएको र वादीलाई अर्को वतन खुलाउन कागज गराउँदा अर्को वतन थाहा छैन भनी कागज गरिदिएको तथा निजहरूका नाउँमा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिपाउँ भनी वादीले निवेदनसमेत दिएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूका नाउँमा प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको दु.फौ.नं. २२५८ को मुद्दामा समेत पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गराउँदा लाग्ने दस्तुर वादीबाट दाखिल गराई जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क. बमोजिम निज प्रतिवादीहरूका नाउँमा प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको मुद्दामा समेत राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गराउन पठाई प्रतिउत्तर परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी लगाउको मुद्दा साथै राखी पेस गर्नु भनी सुरू अदालतबाट मिति २०६५।९।१३ मा भएको आदेश ।
प्रतिवादीहरू रोक्साना बेगम तथा गुड्डु खानले मिति २०६५।९।१७ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित म्यादभित्र प्रतिउत्तर नफिराई सुरू म्यादै गुजारी बसेका रहेछन् ।
मुनिया खातुनको नाउँको विवादास्पद भनिएको नागरिकता, सक्कल नागरिकता र पारित लिखतमा भएका सहीछापहरू मुनिया खातुनका हुन् होइनन् सोको यकिन गर्न उक्त पारित सक्कल लिखत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाई निज मुनिया खातुनको रेखात्मक एवं लेखात्मक दस्तखत नमुना लिई उक्त दुवै नागरिकताहरू पारित लिखत र नमुना सहीछापसमेत परीक्षण गर्न लाग्ने दस्तुर मुनिया खातुनसँग दाखिल गराई सो लिखत नागरिकताहरू र नमुना सहीछाप परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार ललितपुरमा पठाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०६७।११।५ का आदेशानुसार उल्लिखित कागजातहरू राष्ट्रिय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारवाट परीक्षण भई मिसिल संलग्न रहेको ।
वादी र प्रतिवादी रोक्सान बेगमको पति अब्दुल लतिफ खाँको निधनपश्चात् सरकारी कर्मचारीको हैसियतले निजले पाउने सरकारी सुविधाको रकम पाउँ भनी वादीले निवेदन दिई कारबाही हुँदा कौशीतोषखाना कार्यालयले गृह मन्त्रालय, प्रहरी किताबखाना, सिंहदरबारलाई लेखेको च.नं. ५३४६।०६६।०६७ मिति २०६६।९।८ को पत्र हेर्दा एकलौटी कायम गरिदिनुहुन भनी अ.ब.नं. ५८०६७ को स्व. अब्दुल लतिफ खाँको कान्छी श्रीमती रोक्साना बेगम दोस्रो विवाह गरी गएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाको च.नं. ९८४, मिति २०६५।७।२५ को पत्रबाट र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको च.नं. ३५ मिति २०६५।८।४ को पत्रबाट लेखिआएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी प्रतिवादी रोक्साना बेगमले अर्कोसँग विवाह गरेर गइसकेको देखिँदा पतिले कमाएको सम्पत्तिमा मुलुकी ऐन, जारीको महलको ५ नं. को कानूनी व्यवस्थाले दाबी गर्न पाउने अवस्थाको देखिएन । तसर्थ प्रतिवादीहरूबिच भएको र.नं. ४८४९ख को राजीनामा एवं र.नं. ४९१६ ख को दृष्टिबन्धक लिखतसमेत बदर भई विवादित लिखतमा उल्लेख भएका जग्गा एवं घर वादीको नाममा दा.खा.दर्ता हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।१२ को
फैसला ।
मैले मिति २०६४।९।३० मा र.नं.४८९८ख बाट राजीनामा पारित गरी लिएको प्रकरण नं.३(क) मा उल्लिखित घर जग्गा तत्पश्चात् वादी तथा निजको मिलुवा सौता रोक्साना बेगमबिच विवाद खडा भई षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट लोग्नेको सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने क्रममा कथित तयार गरिएका वा गराइएका क्रमशः मिति २०६६।९।८, मिति २०६५।७।२५ र मिति २०६५।८।४ को पत्रलाई निर्णयाधारमा ग्रहण गरी सरकारी निकाय मालपोत कार्यालयको रोहबरमा कानूनबमोजिम पारित राजीनामाको लिखतलाई जालसाज ठहर गर्दै बदर गर्ने गरेको कार्य चरमस्वेच्छिक, गैरन्यायिक, गैरकानूनी रहेको छ । काठमाडौंमा बसी आएकी प्रतिवादीमध्येकी रोक्साना बेगमले दोस्रो विवाह गरिन् गरिनन् भन्ने कुराको आधार प्रमाणबेगर नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाबाट मिति २०६५।७।२५ मा पत्र लेखिएको आफैँमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा रोक्साना बेगमको दोस्रो विवाह भएको हो होइन भन्ने कुराको खोजबिन, तहकिकात तथा विवेचना विश्लेषण नगरी जारीको ५ नं. आकर्षित गरी वादी तथा निजको मिलुवा सौताको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट तयार गरिएका तथाकथित पत्रहरूलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरी भएको फैसला न्यायिक मनको अभाव, षड्यन्त्रकारीलाई संरक्षकत्व प्रदानकारी तथा कानूनबमोजिमको मालपोतमा पारित राजीनामा लिखतलाई अमान्य बदर गरी म पुनरावेदकको साम्पत्तिक हकबाट बञ्चित गर्ने गरेको फैसला चरम स्वेच्छिक, गैरन्यायिक तथा गैरकानूनी हुनुको साथै मुलुकी ऐन, जारीको ५ नं., अ.बं. १८४क, १८५, १८९ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । प्रतिवादीमध्येकी रोक्साना बेगम वादीको सौता र समान पुस्ताकी अंशियार हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको दफा १९(१) मा अचलमा आधीसम्म व्यवहार चलाउनलाई कसैको मन्जुरी नलिनुपर्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अर्थात् वादी वा प्रतिवादीमध्येकी रोक्साना बेगमले व्यवहार चलाउन अचलमा आधी सम्पत्तिसम्म आफूखुस गर्न पाउने नै हुँदा निजको हकको सम्पत्तिसमेतको लिखत बदर गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला अंशबन्डाको १९(१) नं. को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल हुनुका साथै अ.बं. १८४क, १८५, १८९ नं.समेतको विपरीत रहेको हुँदा बदरभागी छ । प्रस्तुत लिखत मिति २०६४।९।३० मा पारित भएको हो । रोक्सानाले दोस्रो विवाह लिखत पारित भएको मितिभन्दा पहिला भएको भन्ने कुरा २०६५।७।२५ को पत्रबाट प्रमाणित छैन । अब्दुल लतिफको सत्यमा नै बसेको बेला संयुक्त नाउँमा रहेको जग्गा बिक्री गरेको हुँदा रोक्सानाको हकसम्मको लिखत सदर नै हुनुपर्नेमा सम्पूर्ण लिखत बदर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । रोक्सानालाई आफ्नो हकको सम्पत्ति बिक्री गर्ने हकदैया छ । रोक्सानाले संयुक्त नाउँको जग्गामा आफ्नो हक छाडेको कुरामा विवाद छैन । सम्पत्तिमा हक हुने व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्व कायम रहेको बखत गरेको व्यवहारलाई बदर गराउने अधिकार यी वादीलाई छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले विवादको मूल विषयमा प्रवेश नै नगरी सतही रूपमा वादी दाबी ठहर गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीमध्येका विनोदकुमार नेउपानेले साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको (०७२-CI-०४४३) पुनरावेदन पत्र ।
फिरादी मुनिया खातुन र प्रतिवादीमध्येकी रोक्साना बेगम मृतक लतिफ खाँकी श्रीमती रहे भएकोमा कुनै विवाद नभएको, रोक्साना बेगम अन्यत्रै विवाह गरी गएकीले सम्पूर्ण सम्पत्तिमा जारीको ५ नं.बमोजिम एकलौटी हक कायम गरिपाउँ भन्ने दाबी रहेकोमा दोस्रो विवाह गरी कहिले कोसँग गएको सोको यकिन नै नगरी २०६६ सालमा कौशीतोषाखाना कार्यालयले गृहलाई लेखेको पत्रको फोटोकपी जुन फोटोकपी कोबाट कसरी पेस गरिएको हो सोसमेत नखुलेको अवस्थामा सोही पत्रको आधारमा जारीको ५ नं.बमोजिम भनी सम्पूर्ण लिखत बदर हुने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कन र कानून व्याख्याको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई उपस्थित भए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।७।३० मा भएको आदेश ।
विवादित उक्त घर जग्गा यी वादी मुनिया खातुन र प्रतिवादी रोक्साना बेगमको संयुक्त नाउँमा रहेको अवस्थामा र.नं. ४८९८ख मिति २०६४।९।३० को राजीनामा लिखतमा लागेको वादी मुनिया खातुनको नाउँको ल्याप्चे सहीछाप नभिडेको भनी राष्ट्रिय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाको मिति २०६८।८।३ को पत्रबाट लेखी आएको देखिँदा वादी मुनिया खातुनको हकसम्म बदर हुन सक्ने देखिन्छ तर रोक्साना बेगमको आफ्नो हकको सम्पत्तिमा आफूखुस गर्न सक्ने नै
देखियो । यसरी विवादित उक्त घर जग्गामध्ये वादी मुनिया खातुनको आधा हकसम्म मात्र बदर गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण लिखत बदर गरी वादी मुनिया खातुनको नाउँमा दा.खा.दर्ता हुने ठहर गर्ने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । अतः प्रतिवादीहरूबिच भएको र.नं.४८९८ख मिति २०६४।९।३० को राजीनामा एवम् र.नं.४९१६ख को दृष्टिबन्धक लिखत बदर भई विवादित लिखतमा उल्लेख भएको जग्गा एवं घर वादीको नाउँमा दा.खा. दर्ता हुने ठहर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१२।१२ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई विवादित र.नं.४८९८ख मिति २०६४।९।३० को राजीनामा एवम् र.नं. ४९१६ख को दृष्टिबन्धक लिखतको घर जग्गामध्ये वादी मुनिया खातुनको आधा हकसम्म मात्र बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको सो हदसम्म पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१/११/१७ को फैसला ।
काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित कि.नं. ३९६ को क्षे.फ.०-०-०-२, कि.नं. ४११ को क्षे.फ. ०-२-३-१, कि.नं. १२४ को क्षे.फ. ०-०-२-१, र कि.नं. ३४८ को क्षे.फ.०-०-२-० समेत जम्मा ४ आना जग्गा र सोमा बनेको घरसमेतको घर जग्गा मैले मिति २०६४।९।३० मा रू.३८,००,०००।- मा राजीनामा लिखत पारित गरिलिएको हुँ । घर जग्गाको सम्पूर्ण मूल्य मेरोसँग साथ नभएको हुँदा सोही घर जग्गा धितो राखी एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट लिएको ऋण विपक्षी वादी तथा प्रतिवादी रोक्साना बेगमलाई चुक्ता गरेको तथ्यमा विवाद
छैन । वादी र प्रतिवादी रोक्साना बेगमको संयुक्त नाममा उक्त सम्पत्ति राखिएको भए तापनि निजहरू दुवै जना एकासगोलका अंशियार भएकाले उक्त घर जग्गामा वादीको हक हिस्सा कति हो भन्ने तथ्य निजहरूका सगोलका अंशियार संख्याबाट निर्धारण हुने हो । स्व.अब्दुल लतिफ खाँको छोरा जावेद खान हुन् । यसरी वादी मुनिया खातुन, प्रतिवादी रोक्साना खातुन र वादीका छोरा जावेद खान गरी जम्मा तीन जना अंशियार रहेकोमा दाबीको घर जग्गा निज तीन अंशियारबिच बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति रहे भएको तथ्यलाई वादीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा उक्त दाबीको घर जग्गामा ३ भागको १ भाग मात्र वादीको हक हिस्सा रहेको हुँदा वादीको हक हिस्साभन्दा बढी लिखत बदर गरिपाउँ भनी दाबी गर्ने हकदैया वादीलाई छैन । यस अवस्थामा वादीको हकभन्दा बढी आधा लिखत दर्ता नै बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं., अंशबन्डाको १९ नं., रजिस्ट्रेसनको १, अ.बं. १८४ नं. १८५क. को बर्खिलाप हुनुको साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ४, ३४ र दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेतको त्रुटि हुनाले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट आधा लिखत दर्ता बदर गर्ने गरेको फैसला उल्टी गरी लिखत दर्ता सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी विनोदकुमार नेउपानेले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसै लगाउको वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रोक्साना बेगमसमेत भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा यसै अदालतबाट मिति २०७३।१।८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दासमेत उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा समेत मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ६७ बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई हाजिर हुन आए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी पुनरावेदक विनोदकुमार नेउपानेले दायर गरेको पुनरावेदनमा (०७२-CI-०४४३) यस अदालतबाट मिति २०७५/८/१० मा भएको आदेश ।
स्व. पति अब्दुल लतिफ खाँको म वादी मुनिया खातुन पहिलो पत्नी र दोस्रो पत्नी रोक्साना बेगम रहेकोमा विवाद छैन । स्व. पति अब्दुल लतिफ खाँको मिति २०५९।८।१८ मा मृत्य भएपछि विवादित कि नं. ३९६ को ०-०-०-२, कि नं. ४११ को ०-२-३-१, कि.नं. १२४ को ०-०-२-१ र कि.नं. ३४८ को ०-०-२-० समेतको जम्मा ०-४-०-० जग्गा र सोमा बनेको पक्की दुई तल्ले घर मिति २०५९।१२।२१ म वादी मुनिया खातुन र प्रतिवादी रोक्सान बेगमबिच संयुक्त नाउँमा राखेकोमा कुनै पनि हालतमा आफूले गर्नुपर्ने दायित्वसमेत पूरा नगरी बालबच्चालाई छोडी अन्यत्र हिँडेको र पतिको सत्यमा नबसेको विपक्षीले जारीको ५ नं.बमोजिम हाम्रो अचल धनमाल बिक्री गरी लगेको सम्पत्ति फिर्ता लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हाम्रो हक जाने होइन । उक्त कार्यमा विपक्षी विनोद नेउपानेले समेत सहयोग गरेको यथार्थलाई दृष्टिगत नगरी सम्मानित अदालतसमक्ष मैले पेस गरेको वास्तविक तथ्य कानून प्रमाणलाई ग्रहण नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा कानूनी एवं तथ्यगत त्रुटि रहेको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी मुनिया खातुनले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसै लगाउको वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रोक्साना बेगमसमेत भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा यसै अदालतबाट मिति २०७३।१।८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दासमेत उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा समेत मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ६७ बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई हाजिर हुन आए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी पुनरावेदक मुनिया खातुनले दायर गरेको पुनरावेदनमा (०७२-CI-१६८१) यस अदालतबाट मिति २०७५/८/१० मा भएको आदेश ।
अदालतको ठहर
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मूल विषयवस्तुलाई हेर्दा स्व. अब्दुल लतिफ खाँका २ श्रीमतीहरू मुनिया खातुन र रोक्साना बेगम रहेकोमा स्व. पतिको आर्जन र पैतृक सम्पत्तिसमेतबाट जोडेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९ को कि.नं. ३९६, ४११, १२४ र ३४८ को जम्मा ०-४-०-० क्षेत्रफल जग्गा तथा सो जग्गामा बनेको घरसमेत सौता रोक्साना बेगमको नाउँमा रखिएकोमा निज पतिको मृत्युपछि मिति २०५९।१२।२१ मा सौता मुनिया खातुन र रोक्साना बेगमको संयुक्त नाममा कायम गराइएको रहेछ । उक्त घर जग्गा मुनिया खातुनको सट्टामा किर्ते मानिस खडा गरिदिने निज किर्ते व्यक्ति र रोक्साना बेगम तथा लिने विनोदकुमार नेउपाने भई र.नं ४८९८ख मार्फत मिति २०६४।९।३० मा थैली रू. ३८,००,०००।- राखी राजीनामाको लिखत गरेका तथा सोही घर जग्गा सोही मितिमा र.नं. ४९१६ख मार्फत विनोदकुमार नेउपानेले एभरेष्ट बैंक लि. शाखा कार्यालय बानेश्वरमा धितो बन्धक लिखत गरी राखेको भनी जावेद खानको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा-१, वादी मुनिया खातुन भएको किर्ते जालसाज मुद्दा-१ र वादी मुनिया खातुन र प्रतिवादीहरू रोक्साना बेगम-१, गुड्डु खान-१, विनोदकुमार नेउपाने-१ र एभरेष्ट बैङ्क शाखा कार्यालय बानेश्वर-१ समेतलाई प्रतिवादी बनाई प्रस्तुत जग्गा हक कायम, धितो लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दा-१ समेतका जम्मा ३ थान मुद्दाहरू दायर भएको रहेछ । सुरू जिल्ला अदालतबाट राजीनामाको लिखत र दृष्टिबन्धकको लिखतसमेत पूरै बदर हुने र लिखतमा उल्लिखित घर जग्गा वादीको नाममा दा.खा. दर्ता हुने ठहराई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादी विनोदकुमार नेउपानेको पुनरावेदन परेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी वादी मुनिया खातुनको आधा हकसम्मको मात्र लिखत बदर हुने ठहराई भएको फैसलामा चित्त नबुझाई वादी मुनिया खातुन र प्रतिवादी विनोदकुमार नेउपाने दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दोहोरो पुनरावेदन पर्न आएको
रहेछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा आज बहसको क्रममा पुनरावेदक वादी मुनिया खातुनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री विरेन्द्रकुमार ठाकुरले मूलत: पुनरावेदनमा उल्लिखित विषयहरूमै केन्द्रित रही किर्ते नागरिकता बनाई किर्ते व्यक्ति खडा गरी घर जग्गाको लिखत गरी लिए दिएको तथ्य प्रमाणित भइरहेको, किर्ते ठहर भएको दूषित लिखतबाट सम्पत्तिमा हक सिर्जना हुने अवस्था नरहेको, रोक्साना बेगम २०६३ सालदेखि नै अर्को विवाह गरी गइसकेको, मुलुकी ऐन, जारीको महलको ५ नं. ले पनि अर्कोसँग विवाह गरी गएकी महिलाले लगेको सम्पत्ति फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको र वादीका दुई सन्तान रहेकोमा पालन पोषण वादीले नै गरी आएको अवस्था रहेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी विनोदकुमार नेउपानेका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज नेउपानेले आफ्नो बहसको क्रममा विवादित घर जग्गा प्रतिवादी विनोदकुमार नेउपानेले रू. ३८,००,०००।- मूल्यमा वादी तथा प्रतिवादी रोक्साना बेगमलाई चुक्ता गरी खरिद गरेको, लिखत अड्डाबाट पारित भएको हुँदा वादीको समेत सहीछाप नगराई पारित हुने अवस्था नरहेको, अड्डाका कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी नबनाएको, वादीको सहीछाप नमिलेको भनी आधा हक वादीको ठहर गर्न मिल्ने नदेखिएको, वादीको छोरा जावेद खानसमेत ३ अंशियार रहेकोमा विवादित घर जग्गामा वादीको ३ भागको १ भाग मात्र हक हिस्सा पर्ने देखिएको, आफ्नो हक हिस्साभन्दा बढी लिखत बदर गरिपाउन माग गर्ने हकदैया मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. ले वादीसँग नरहेको हुँदा आधा लिखत र दर्ता बदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने तर्क राख्नुभएको देखिएको छ । यसैगरी एभरेष्ट बैङ्क लि. का तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले बैङ्कलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने कुनै तर्कसङ्गत कारण नरहेको भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदक वादी र प्रतिवादी दुवैका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू र मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:
क. जुन लिखतको माध्यमबाट घर जग्गा लिने दिने क्रिया सम्पन्न भएको हो सो लिखत किर्ते जालसाजी ठहर भएकोमा त्यस्तो लिखतबाट लिने दिने कार्य भएको सम्पत्तिको वैधताको अवस्था के हुने हो ? र,
ख. किर्ते जालसाज ठहरेको लिखत बदर हुने हो भने त्यस्तो लिखतको माध्यमबाट लिने दिने कार्य भएको पूरै सम्पत्तिको हदसम्म बदर हुने हो वा वादीको हक हिस्साको हदसम्म मात्रको लिखत बदर हुने हो ?
२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम जुन लिखतको माध्यमबाट घर जग्गा लिने दिने क्रिया सम्पन्न भएको हो सो लिखत किर्ते जालसाजी ठहर भएकोमा त्यस्तो लिखतबाट लिने दिने कार्य भएको सम्पत्तिको वैधताको अवस्था के हुने हो भन्ने पहिलो प्रश्नमा विचार गरौं । प्रस्तुत मुद्दामा राजीनामाको लिखत पारित गर्दाका बखत जग्गाधनीको रूपमा पेस भएको वादी मुनिया खातुन नामको नागरिकताको प्रमाणपत्र किर्ते रहेको कुरा यसैसाथ लगाउको ०७२-CR-१८०१ नं. को सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको र आज सो मुद्दामा यस इजलासबाट फैसला हुँदासमेत सोही फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोबाट प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ । साथै पुनरावेदक मुनिया खातुन वादी भई दायर भएको लगाउको ०७२-CR-१७९६ नं. को किर्ते जालसाज मुद्दामा पनि सुरू जिल्ला अदालतबाट किर्ते जालसाजी ठहरी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा पनि किर्ते जालसाज ठहराएको हदसम्मको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई फैसला भएको र सो मुद्दा पनि आज यसै इजलासबाट फैसला हुँदा किर्ते जालसाज ठहर्याएको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । किर्ते जालसाज ठहरी सजाय भएउपर प्रतिवादी रोक्साना बेगमको पुनरावेदन पर्न आएको अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा जुन लिखतबाट घर जग्गा लिने दिने कार्य भएको हो सो लिखत पारित गर्दाका बखत वादीको नामको किर्ते नागरिकता पेस गरी वादीको सट्टामा अर्कै नक्कली व्यक्ति खडा गरी लिखत भएको कुरा प्रमाणित भइरहेकै मान्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थप विवेचना हुनुपर्ने देखिएन ।
३. अब यस्तो किर्ते जालसाजपूर्ण लिखतबाट लिने दिने कार्य भएको सम्पत्तिको वैधता के हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गरौं । प्रस्तुत मुद्दामा मेरोसमेत मन्जुरी लिई जग्गा बिक्री गर्नुपर्नेमा मन्जुरी नलिई जग्गा बिक्री गरेको र त्यस्तो कार्यबाट मेरो हक मेटिन गएको भन्ने प्रश्न उठाइएको होइन । आफूखुसी गर्न पाउने हदभन्दा बढी सम्पत्ति बिक्री गरी लिखत गरिदिएको भनी मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं.बमोजिमको प्रश्न उठाइएको अवस्था पनि होइन । अन्य अंशियारहरू पनि रहेकोमा मेरो हकसम्मको लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने माग दाबी रहेको अवस्था पनि होइन । वादी मुनिया खातुनसमेतको संयुक्त नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा मुनिया खातुनको नाममा नक्कली किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र निकाली पारित राजीनामाको लिखतमा पनि मुनिया खातुनको नामबाट नक्कली व्यक्तिको सहीछाप गराई लिने दिने कार्य भएको भनी प्रश्न उठाइएको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले मुनिया खातुनका छोरा जावेद खानको जाहेरीबाट सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी र जग्गा बिक्रीकर्ता रोक्साना बेगमसमेतका विरूद्धमा दायर भएकोमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले सम्म अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेको भए पनि रोक्साना बेगमसमेतका अरू प्रतिवादीले कसुर गरेको ठहराई विवादित लिखत किर्ते जालसाज ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । सोही किर्ते जालसाज ठहरेको लिखतबमोजिमको जग्गा हक कायम, धितो लिखत बदर हक कायम भनी मुनिया खातुन वादी भई मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको महलको १७ नं., जारीको महलको ५ नं. र लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं.समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन आएको अवस्था देखिन्छ ।
४. माथि उल्लेख भएअनुसार जग्गाधनी मुनिया खातुनको नाममा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाई निजको सट्टामा नक्कली व्यक्ति खडा गरी विवादित घर जग्गा लिने दिने गरी राजीनामाको लिखत पारित भएकोमा विवाद देखिएन । जब कुनै जग्गाधनीको नाममा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाई नक्कली व्यक्ति खडा गरी लिखत पारित गरिन्छ भने त्यस्तो किर्ते जालसाजको कार्यबापत सजाय मात्र हुन्छ, किर्ते जालसाज ठहरेको लिखतको कानूनी मान्यता कायम रहिरहन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । सामान्यतया कुनै लिखत किर्ते जालसाजपूर्वक तयार भएको ठहर्छ भने त्यसरी किर्ते जालसाजपूर्वक तयार भएको ठहरेपछि त्यस्तो लिखत स्वत: किर्ते जालसाजपूर्वक तयार हुनुपूर्वको अवस्थामा कायम रहन गएको मान्नुपर्ने
हुन्छ । खास गरेर सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा दायर भई सोबमोजिमको कसुर भएको ठहरेकोमा लिखतको कुनै अंश वा भागको मान्यता कायम रहिरहने भनी मान्न सकिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा यो यति भाग आंशिक किर्ते जालसाज गरेको भनी अभियोग पत्र परेको अवस्था होइन । पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट अप्रत्यक्ष रूपमा वादी मुनिया खातुनको भागसम्म मात्र बदर हुनुपर्ने भन्ने तर्क राखिएको देखिन्छ । सायद यो मुद्दामा मुनिया खातुनको तर्फबाट मात्र फिराद परेको अवस्थालाई लिएर यो तर्क उठाइएको पाइन्छ तर यदि निज मुनिया खातुनको तर्फबाट प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन नआई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा मात्र दायर हुन आएको भए र उक्त सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा कसुर ठहर भएको भए के विवादित लिखतको वैधता कायमै रहिरहन्थ्यो त भन्ने प्रश्न उठ्दछ । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा सरकार वादी हुने मुद्दा भई जोसुकै व्यक्तिको जाहेरीबाट पनि चल्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । जग्गाधनी वा हकवालाबाहेक अरू तेस्रो व्यक्तिको जाहेरीबाट अभियोग पत्र दायर भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई किर्ते जालसाजीमा सजाय मात्र हुन्छ, लिखतको कानूनी अस्तित्व कायम रहिरहन्छ भन्न मनासिब होला ? कार्य कानूनविपरीतको भई किर्ते जालसाजपूर्ण कसुर ठहर्ने तर त्यस्तो कानूनविपरीतको अवैध क्रियाको परिणामको रूपमा सिर्जित लिखतको वैधता कायम रहिरहन्छ भनी मान्न न्याय र कानून दुवै दृष्टिले उचित मान्न सकिन्न । यस सम्बन्धमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि पनि लिखत जालसाजी ठहरेकोमा त्यस्तो लिखत आंशिक रूपमा पनि कायम नरहने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ (ने.का.प. २०३७, नि.नं. १३५० पृष्ठ ५७) । लिखत किर्ते जालसाज ठहरेकोमा लिखतको स्थिति किर्ते जालसाजपूर्वक तयार हुनुअघिको पूर्वावस्थामा कायम रहन जाने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट को कसको हक हिस्सा कति कायम हुने हो वा विवादित जग्गाको हकवाला अंशियारहरू को-को थिए भनी बुझ्ने वा फिराद माग दाबी लिएर आउने पक्षको हक हिस्साको हकमा मात्र बोल्ने कुरा पनि सामान्य न्यायिक प्रक्रियाको मान्यताभित्र पर्न आउने देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा यो मुद्दा मुनिया खातुन वादी भई दायर भएको देखिएको छ भने सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा मुनिया खातुनका छोरा जावेद खानको जाहेरीबाट प्रारम्भ भएको देखिएको छ । मिसिलबाट वादी मुनिया खातुनको अर्को सन्तान जरिना खातुन पनि रहेको भन्ने देखिएको छ । त्यसैले यी जावेद खान र जरिना खातुन विवादित सम्पत्तिको हकवाला हुन् वा होइनन् वा अरू पनि हकवालाहरू को-को छन् भन्ने कुरा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको रोहबाट विचार हुने विषय रहेको देखिँदैन ।
५. यसका अतिरिक्त वादीका तर्फबाट पुनरावेदनमा जिकिर लिँदा संयुक्त दर्तावाला रोक्साना बेगम विवादित लिखत हुनुभन्दा अगावै अर्कै व्यक्ति गुड्डु खानसँग विवाह गरी गइसकेको भन्ने बेहोरा पनि उल्लेख गरेको देखिएको छ । रोक्साना बेगम र गुड्डु खानसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको देखिएकोमा निजहरूको तर्फबाट प्रतिउत्तर पर्न आएको
देखिँदैन । रोक्साना बेगमले गुड्डु खानसँग विवाह गरी गएको भन्ने प्रमाणको रूपमा पति अब्दुल लतिफ खाँको निधनपछि सरकारी कर्मचारीको हैसियतले निजले पाउने सरकारी सुविधाको रकम पाउँ भनी यी वादीले निवेदन दिई कारबाही हुँदा कौशीतोषखाना कार्यालयले गृह मन्त्रालय, प्रहरी किताबखानालाई लेखेको च.नं. ५३४६ मिति २०६६।९।८ को पत्र पेस भएको देखिन्छ । उक्त पत्रमा अब्दुल लतिफ खाँकी कान्छी श्रीमती रोक्साना बेगम दोस्रो विवाह गरी गएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाको च.नं. ९८४ मिति २०६५।७।२५ को पत्रबाट र प्रहरी प्रधान कार्यालयको च.नं. ३५ मिति २०६५।८।४ को पत्रबाट लेखी आएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसै गरी रोक्साना बेगम २०६३ सालदेखि नै अर्को विवाह गरी गइसकेको भन्ने बेहोरा जिल्ला सिराहा, खिरौना गा.वि.स. को मिति २०६६।८।११।५ को पत्रबाट पनि देखिएको छ । निज रोक्साना बेगम अर्को विवाह गरी गएको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा मिति २०६६।८।११।५ मा सर्जमिन मुचुल्का भएकोमा सो मुचुल्काबाट पनि निज रोक्साना बेगम अर्कोसँग विवाह गरी गएको देखिएको छ । यो स्थितिमा विवादित लिखत पारित हुँदाका बखत रोक्साना बेगम निजका पति अब्दुल लतिफ खाँकै सत्यमा रहेको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । रोक्साना बेगम मुद्दामा हाजिर भई आफू अब्दुल लतिफ खाँकै सत्यमा रहेको र अर्कोसँग विवाह गरी नगएको भनी जिकिर लिन सकेको पनि देखिँदैन । रोक्साना बेगम लिखत हुँदाको मितिमा अर्कोसँग विवाह भएको थिएन भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले पनि कुनै प्रमाण गुजार्न सकेको देखिँदैन । रोक्साना बेगम अर्कोसँग विवाह गरी गइसकेको भन्ने पक्षमा केही प्रमाणहरू पेस हुन आएको अवस्थामा ती प्रमाणहरूलाई तथ्ययुक्त रूपमा खण्डन गरी अन्यथा प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा रहने
हुन्छ । तर प्रतिवादीबाट सोबमोजिमको प्रमाणको भार वहन हुन सकेको पनि देखिँदैन । केवल अर्कोसँग विवाह गरी गएको कुराको शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि नभएको सम्मको जिकिर लिएको देखिन्छ । वादी पक्षबाट कुनै जिकिर लिइएकोमा सो कुराको शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्ने मान्यता फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको रोहमा विचारणीय हुने विषय हो तर यो मान्यता देवानी न्यायका सन्दर्भमा लागु हुँदैन । देवानी मुद्दामा दुवै पक्षबाट पेस हुन आएको प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रमाणको सन्तुलन जसको पक्षमा बढी रहेको देखिन्छ उसैको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित लिखत हुँदाको अवस्थामा रोक्साना बेगम अर्कोसँग विवाह गरी गएकी थिइनन् भन्ने पक्षमा कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस हुन आएको नदेखिएको तर अर्कोसँग विवाह गरी गइसकेको पक्षमा वादीले सर्जमिन मुचुल्का र गा.वि.स. को सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रलगायतका प्रमाणहरू पेस गरेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रमाण सन्तुलनको आधारमा हेर्दा वादीको भनाइ जिकिरलाई मान्यता नदिन सकिने अवस्था देखिएन । मुलुकी ऐन, जारीको महलको ५ नं. मा स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह गरी जाँदा निजले आफूखुसी गर्न पाउनेबाहेकको साधुको अरू धनमालसमेत लगेमा हकदारले फिर्ता गराइलिनपाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रतिवादीतर्फका विद्वान् अधिवक्ताले रोक्साना बेगमले लोग्ने हुँदाहुँदै अर्को विवाह गरेको नभई लोग्नेको मृत्युपछि अर्को विवाह गरेको हुँदा जारीको कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्ने जिकिर पनि लिनुभएको देखिन्छ तर जारीको महलको ५ नं. को व्यवस्था हेर्दा साधु मरेको अवस्थामा पनि निजका हकदारले देवानी मुद्दासरह नालिस गरी धनमाल फिर्ता लिन पाउँछ भनी उल्लेख भएको देखिँदा प्रतिवादीतर्फका विद्वान् अधिवक्ताको यो जिकिरमा सहमत हुन सकिने
देखिँदैन । एकछिनलाई निज रोक्साना बेगमलाई विधवा मानी विधवा विवाह गरी गएकै मानी जारीको महलको कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुने भनी मान्दा पनि मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १२ नं. मा विधवाले चाहेमा जुनसुकैबेला अंश लिई भिन्न हुन पाउनेसम्मको व्यवस्था भई यसरी अंश लिई भिन्न बसेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा आफूखुस गर्न पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ तर प्रस्तुत मुद्दाको स्थितिलाई हेर्दा रोक्साना बेगमले उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार अंश लिई भिन्न भइसकेको अवस्था रहेको देखिँदैन । अंश लिई भिन्न भई बसेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेको हो भने पनि नाबालक सन्तान भए सोही सम्पत्तिबाट पालन पोषण र शिक्षा दीक्षा गर्नुपर्ने तथा सो काममा बाहेक त्यस्तो सम्पत्ति बन्डा र बेचबिखन गर्न नपाइने गरी व्यवस्था भएको पनि देखिन्छ । साथै अर्को विवाह गरी कुनै सन्तान नभएमा निजको शेषपछि त्यस्तो सम्पत्ति अघिल्लो लोग्नेपट्टिको सन्तान भए त्यस्ता सन्तानले र सन्तान नभए अघिल्लो लोग्नेपट्टिको हकवालाले पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो कानूनी स्थितिलाई हेर्दा विधवाको रूपमा विवाह भएको मान्दा पनि निजले अंश लिई छुट्टी भिन्न भई नसकेको अवस्थामा निजको नामको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने अधिकार निजलाई नरहने देखिएको छ भने अंश लिई भिन्न भइसकेको अवस्था भएको भए पनि निजको शेषपछि निजको अंश हकको सम्पत्ति अघिल्लो लोग्नेपट्टिको सन्तान वा हकवालाले पाउने व्यवस्था भएको देखिँदा विवादित लिखतबमोजिमको आधा सम्पत्तिमा निजको हक पुगेको वा निजले आफूखुसी गर्न पाउने हदभित्रको रहेको देखिन आएन । बहसको क्रममा प्रतिवादीतर्फका विद्वान् अधिवक्ताले विवादित घर जग्गा प्रतिवादी विनोदकुमार नेउपानेले रू.३८,००,०००।- मूल्य वादी तथा प्रतिवादी रोक्साना बेगमलाई चुक्ता गरी खरिद गरेको, लिखत अड्डाबाट पारित भएको हुँदा वादीको समेत सहीछाप नगराई पारित हुने अवस्था नरहेको तथा अड्डाका कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी नबनाएको भन्नेसमेतको जिकिर पनि लिनुभएको देखिन्छ । तर माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार घर जग्गाको रकम वादी मुनिया खातुनले पाएको भन्ने पक्षमा कुनै पनि प्रमाण पेस हुन आएको देखिँदैन । किर्ते नागरिकता बनाई नक्कली व्यक्ति खडा गरी लिखत पारित गराएको कुरा लिखत परीक्षणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा लिखत अड्डाबाट पारित भएको वा अड्डाका कर्मचारीलाई प्रतिवादी नबनाएको भन्ने मात्र कुरालाई आधार बनाई विवादित लिखत र व्यवहारलाई सद्दे मान्न सकिने अवस्था पनि देखिएन ।
६. यस प्रकार माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम र.नं.४८९८ख मिति २०६४।९।३० को राजीनामाको लिखत र सोही मितिको र.नं.४९१६ख को दृष्टिबन्धक लिखतको घर जग्गामध्ये वादी मुनिया खातुनको आधा हकसम्म मात्र बदर हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।११।१७ मा भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी भई उल्लिखित राजीनामाको लिखत र दृष्टिबन्धकको लिखत पूरै बदर भई लिखतमा उल्लिखित घर जग्गा वादीको नाममा दा.खा. दर्तासमेत हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न
सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम र. नं ४८९८ख मिति २०६४।९।३० को राजीनामाको लिखत र सोही मितिको र.नं. ४९१६ख को दृष्टिबन्धक लिखतको बदर भई कि.नं. ३९६, ४११, १२४ र ३४८ मा रहेको घर जग्गा वादीको नाममा दा.खा. दर्तासमेत हुने ठहरेकोले उल्लिखित घर जग्गा यस फैसलाबमोजिम गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउनु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लगत
दिनू---------------------------------------------------१
प्रतिवादीमध्येका विनोदकुमार नेउपानेले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा मिति २०६९।८।१२ मा रू.७५४।– धरौटी राखेको हुँदा उक्त धरौटी रकम वादीले सुरू अदालतमा फिराद दर्ता गर्दा राखेको अदालती शुल्क (कोर्ट फी) बापतको रकम भराइपाउँ भनी दरखास्त दिएमा सो रकम वादीलाई भराइदिनु भनी उच्च अदालत पाटनलाई
लेखिपठाउनू -----------------------------------------२
सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डको नं. ४ मा रहेको भराई पाउने ठहरेको अदालती शुल्क (कोर्ट फी) रू.३,७७०।- को सट्टा रू.३,०१६।– कायम गर्नु भनी सुरू अदालतलाई लेखिपठाउनू -----३
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ---------४
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- लोकनाथ पराजुली
इति संवत् २०७९ साल जेठ ११ गते रोज ४ शुभम् ।