निर्णय नं. ४२७० - परमादेश
निर्णय नं. ४२७० ने.का.प. २०४८ अङ्क २, ३, ४
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ११८९
आदेश भएको मिति: २०४७।१२।१७।१ मा
निवेदक : केन्द्रीय कारागार भद्रगोलमा थुनामा रहेको खगेन्द्रजंग गुरुङ
विरुद्ध
विपक्षी : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, निर्वाचन आयोगसमेत
विषय : परमादेश
(१) सुनुवाई निवेदकको सुविधा (Convenience) बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने होइन ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) सुनवाइको उचित मौका प्रदान गरिएको छ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिकल्पनालाई यसले पूरा गरेको हुन्छ ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) जनजाती भन्ने नामले कुनै खास वर्गलाई अथ्र्याउने र भिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, नस्ल जातीहरुलाई मातृस्थलको आधारमा स्वशासित प्रान्त कायम गर्दा साम्प्रदायिक प्रकृतिका भई संविधान बमोजिम निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र त्यस्तो राजनैतिक दल दर्ता गर्न समेत नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री तुल्सी भट्ट
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. बिगतको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप दलगत राजनैतिक व्यवस्था स्थापना भएको र नेपाल (साविक पेज नं. ११४) अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ अनुसार सोही संविधानको धारा ४५ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधिसभाको सदस्यको निर्वाचनमा दलगत आधारमा भाग लिन कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था गराएको र सोही अनुकूल निर्वाचन आयोगले मिति २०४७।९।९ मा गोरखापत्रमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनैतिक संगठन वा दल दर्ता गराउन सूचना प्रकाशित गरी ३० दिन भित्र दल दर्ता गराइसक्नु पर्ने र संविधानको धारा ११२ को उपधारा (३) प्रतिकूल दल हुनु नहुने, धारा ११३ को पालना भएको हुनुपर्ने र धारा ११४ मा निर्धारित व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो । नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीले सूचनामा निर्दिष्ट म्याद भित्र अर्थात २०४७।१०।२ मा मिति ०४७।९।९ मा दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको पालना गर्ने कबूल गर्दै आगामी संसदीय निर्वाचनमा राजनैतिक पार्टीको रुपमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउन आवेदन प्रस्तुत गरेकोमा निर्वाचन आयोगले मिति २०४७।१०।१५ मा च.नं. १५०३ को पत्र पठाई मिति २०४७।१०।२ मा यस पार्टीले पेश गरेको आवेदनमा मिति २०४७।९।९ मा प्रकाशित सूचना तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३(३) बमोजिम भएको नभएको हेर्दा निम्न कुरा भेटिएको भनी यस पार्टीको विधानको प्रस्तावनाको केही अंश तथा विधानको भाग ३(क) को केही अंश उल्लेख गरी उक्त पत्रको जवाफ ३ दिन भित्र दिनु होला भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ, परन्तु उक्त पत्रमा संविधानको कुन धारा उपधाराको प्रतिकूल यस पार्टीको विधान भएको हो उल्लेख छैन । यस पार्टीले मिति २०४७।१०।१८ मा निर्वाचन आयोगलाई दिएको जवाफ पत्रमा आफ्नो विधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रतिकूल भएको महसूस नगरेको, तथापी निर्वाचन आयोगलाई त्यसप्रकार संविधानको कुन भाग धारा उपधाराको प्रतिकूल हाम्रो विधान छ भन्ने महसूस भए किटानसाथ उल्लेख गरी पत्र दिएमा सो बमोजिम व्याख्या तथा संशोधन गर्ने भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । हालै निर्वाचन आयोगले विभिन्न ४४ पार्टी दर्ता गरी निर्वाचनको प्रयोजनको निमित्त चिन्ह वितरण गरेको समाचार प्रकाशित भएको हाम्रो पार्टीको चिन्ह उल्लेख नभएको हुँदा बुझ्न जाँदा तपाइको पार्टी दर्ता भएन भनियो के कति कारणले दर्ता भएन भनी जानकारी लिन खोज्दा कुनै प्रकारको जानकारी दिएन । अनुकूल प्रतिवादको मौका समेत नदिई निर्वाचनमा भाग लिने अर्थात् मुलुकको नीति निर्माणमा सहभागी वा सरकारमा जाने जस्तो कामबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरिएबाट प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल भएको स्पष्ट छ ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र धारा ११२ को उपधारा (१), (२), (३) ले राजनैतिक संगठन चलाउन पाउने अधिकार संविधानको धारा ४४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधिसभामा योग्यता पुगेको सम्पूर्ण व्यक्तिले राजनैतिक पार्टीको रुपमा वा व्यक्तिगत रुपमा भाग लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेकोछ । निर्वाचन आयोगले नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीलाई दर्ता नगरी दिएबाट संविधानको धारा ११२, ११३ को उल्लंघन भएको हुनाले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आगामी प्रतिनिधिसभाको लागि हुने निर्वाचनमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीलाई राजनैतिक पार्टीका रुपमा मान्यता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. यसमा विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।११।२३।५ को आदेश ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ अनुसार आम निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त आयोगमा दर्ता हुन चाहने कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठनको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक सम्प्रदाय (साविक पेज नं. ११५) वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको हुनु हुँदैन । सो विपरीत भएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता पार्टीलाई दर्ता नगर्ने भन्ने संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीको नामबाटै पनि देशमा विद्यमान बहुजातीलाई समान स्तरमा नराखी केवल जनजातिका निमित्त मात्र यो दल वा संगठन हो भन्ने जनाउँछ । जनजाती भन्नाले देशको सम्पूर्ण विविध जातिलाई बुझाउँछ भन्ने अर्थ कहींबाट मिल्न सक्दैन । निवेदक पार्टीको विधानले पनि सो कुरा स्पष्ट गरेको छैन । नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली वृहत् शब्दकोषमा जनजातीको अर्थ जंगल, फाँट खनी खोस्री खाने नागा, कोचे, कुसुन्डा जस्ता सभ्यता शिक्षा आदिमा पछि परेको र नजिकको परिवेशसंग पनि प्रभावित नभएको पछौटे जाती अथवा कुनै जनपदको मानव समुदाय भन्ने अर्थ गरेको देखिन्छ । निवेदकको पार्टीको नामले नै नेपाल अधिराज्यका विविध जातीका नागरिकलाई सो दल वा संगठनको माध्यमबाट राजनीतिमा समान स्तरमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराउने र कुनै एक समुदायलाई मात्र अग्राधिकार दिने स्पष्ट गरेको हुँदा उक्त पार्टीको नामको आधारमा ने.रा.जनजाती पार्टीलाई संविधानको धारा ११३(३) को अनुकूल रहेको नपाउँदा सो पार्टीलाई दर्ता गर्न मिलेन । नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीको विधानको प्रस्तावनाबाट सो पार्टीले वर्तमान व्यवस्था अथवा देशमा नवआगन्तुक बहुदलीय व्यवस्थाको ठाउँमा भाषा, संस्कृति, धर्म र नस्लका आधारमा विभिन्न राज्यहरुको स्थापना गराई देशमा संघीय सरकारको परिकल्पना गरेको हुनाले धार्मिक, सांस्कृतिक विखण्डनबाट नेपाली नागरिकहरुमा साम्प्रदायिकता बढाउन सक्ने पार्टी देखिँदा संविधानको धारा ११३(३) अनुकूल मान्न सकिएन । उक्त पार्टीको विधानको भाग १२(क) १ को देहाय २ मा पार्टीको झण्डामा रहेको हरियो रंगको १२ धर्साहरु १२ स्वशासित प्रान्त वा राज्यको प्रतिक हो भन्ने उल्लेख छ । प्रकरण (ख) मा उल्लेख गरे अनुसार भाषा, धर्म, नस्लका आधारमा बनाइने स्वशासित राज्यहरु १२ वटा हुने भन्ने अर्थ गरेको छ जुन संविधानको विपरीत छ । निर्वाचन आयोगले निवेदकको पार्टीको विधानमा संविधानको धारा ११३ संग अनमेल रहेको केही बुँदाहरु उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा पार्टीको मिति २०४७।९।२७ मा राष्ट्रिय समितिको बैठकद्वारा गरेको निर्णय नै यथावत कायम राख्ने राय भएको छ, अतः सोही मितिको निर्णय बमोजिम नै कायम राखी मिति २०४७।१०।२ मा पेश भएको यस पार्टीको विधान अनुरुप नै पार्टीले मान्यता पाउनु पर्ने भन्ने जवाफ पठाएको हुँदा पार्टीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण अस्पष्ट छ भनी स्पष्ट गरी सोधी रहनु पर्ने आवश्यकता नै भएन । अतः निवेदकको पार्टीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११२ को उपधारा (३) बमोजिम राजनैतिक संगठनको रुपमा मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०४७ को दफा १७ को उपदफा (२) अनुसार निवेदकलाई सफाईको उचित र पर्याप्त मौका दिई निजबाट प्राप्त मन्तव्य समेतलाई मध्यनजर राखी संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा दर्ता नगर्ने निर्णय मिति २०४७।११।३ मा निवेदकलाई जानकारी समेत गराएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयोगको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री तुल्सी भट्टले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११२ ले राजनैतिक उद्देश्य भएको पार्टी खोल्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, सो अन्तर्गत गठन भएको नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीलाई दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको संविधानको विपरीत छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल राष्ट्रिय जन पार्टीको विधानमा पनि यसै राष्ट्रिय जनजाती पार्टी सहर (साविक पेज नं. ११६) संघीय प्रणालीको उल्लेख गरेकोछ, तर उक्त पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । कुनै पार्टी दर्ता गर्ने र कुनै पार्टी दर्ता नगर्ने निर्णय कानुनको समान प्रयोगमा भेदभावपूर्ण भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीको सदस्यता ग्रहण गर्न कुनै पनि जाती विशेषलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । अतः जनजाती भन्ने नामाकरण संवैधानिक दृष्टिबाट आपत्तीजनक छैन, प्रस्तुत नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीलाई दर्ता नगर्ने हो भने के कति कारणले दर्ता गर्न नमिल्ने हो सो खोली प्रस्तुत पार्टीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु पर्ने हो । तर त्यसरी प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरिएन । त्यस्तो मौका प्रदान नगर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भयो । अतः उक्त पार्टीको विधानमा प्रजातान्त्रिक भावनाको प्रतिकूल कुनै पनि कुरा नभएकोले दर्ता नगर्ने गरेको निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी निर्वाचन अयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले राजनैतिक पार्टी हुनको लागि संविधानको धारा ११३(३) मा नै पार्टी दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगबाट निवेदकको पार्टीसंग पार्टीको विधानको प्रस्तावना झण्डा र छाप सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०४७।१०।१५ गते तीन दिनको स्पष्टीकरण माग गरिएको छ तर त्यसरी सोधनी हुँदा पनि सो विधानलाई नै कायम राख्ने निर्णय भएको भनी लेखी आएपछि मिति ०४७।११।३ मा उक्त पार्टी दर्ता नगर्ने निर्णय भएको हो । अतः भन्ने मौका दिइएको छ यस्तोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्न मिल्दैन, उक्त पार्टीको नाम उद्देश्य र झण्डा नै संविधानको विपरीत छ । संघात्मक व्यवस्थाको माग गर्न संविधानको विपरीत हुने होइन । तर जाती वा धर्म, भाषा, नश्ल, संस्कृतिको आधारमा प्रान्त बनाउने भन्न मिल्दैन । उक्त कुरा संविधानको धारा ११२(३) र धारा ११३(३) को विपरीत हुन्छ । नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीको विधानमा उक्त आधारमा संघीय व्यवस्था कायम गर्ने भनेको हुँदा त्यस्तो पार्टी संविधान एवं कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा दर्ता नगरिएको हो । यस्तोमा भेदभाव गरियो भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदकको पार्टीलाई उचित मौका समेत दिई संविधान अनुसार निर्णय गरेको हुनाले निर्वाचन आयोगको निर्णय कायमै रहनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
८. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिटनिवेदन जिकिर बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि राजनैतिक पार्टी दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित मिति २०४७।९।९ को सूचना बमोजिम मिति ०४७।१०।२ मा पार्टी दर्ता गर्न आवेदन गरेकोमा सफाइको लागि उचित मौका नै नदिई नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टी दर्ता नगर्ने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११२, ११३ को उल्लघंन भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आगामी प्रतिनिधिसभाको लागि हुने निर्वाचनमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीलाई राजनैतिक पार्टीका रुपमा मान्यता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ को उपधारा (१) मा “निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित गरिएको कार्यविधि अनुसार सो आयोगको कार्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्छ । सो बमोजिम दर्ताको लागि दिइने निवेदनपत्रमा सो राजनीतिक संगठन वा दलको नाम, त्यसको कार्यकारिणी समिति वा त्यस्तै अन्य कुनै समितिको सदस्यहरुको नाम (साविक पेज नं. ११७) र ठेगाना स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ र आफ्नो नियमावली तथा घोषणापत्र पनि साथै पेश गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम पार्टी दर्ता गराउन नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीले निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिएको रहेछ । दर्ता सम्बन्धी उक्त आवेदन उपर कारवाही भई निर्वाचन आयोगबाट उक्त नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीलाई दर्ता नगर्ने निर्णय भएको रहेछ ।
११. निर्वाचनको प्रयोजनको निमित्त पार्टी दर्ता गराउन दिएको उक्त आवेदन उपर छानविन गरी संविधानको प्रतिकूल भए सफाइको लागि उचित र पर्याप्त कारण दिनु पर्नेमा सो दिइएन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्ने रिटनिवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताको बहस भएकोमा, निर्वाचन आयोगले मिति २०४७।१०।१५ गते नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीलाई लेखेको पत्र हेर्दा सो पत्रमा “आयोगले पार्टी दर्ताका निमित्त मिति २०४७।९।९ मा प्रकाशित गरेको सूचना एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम भए नभएको हेर्दा पार्टीको विधानमा निम्नलिखित व्यहोरा पनि देखिन आएको हुँदा” भन्दै तपसीलमा “नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीको विधान, २०४७ को प्रस्तावना र पार्टीको झण्डा र छाप सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त व्यहोरालाई यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र पार्टीको निर्णय सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्नु होला । सो अवधि भित्र पेश गर्नु नभएमा पेश भएको कागजातको आधारमा संविधान एवं कानुन बमोजिम दर्ता सम्बन्धी कारवाही गरी अन्तिम जानकारी दिइने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।
१२. उक्त स्पष्टीकरण पत्रको सम्बन्धमा निवेदक पार्टीले २०४७।१०।१८ मा निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस पार्टीको मिति २०४७।९।२७ मा बसेको राष्ट्रिय समितिको विधिवत बैठकद्वारा गरेको निर्णय नै यथावत कायम राख्ने राय भएको छ । अतः सोही मितिको निर्णय बमोजिम नै कायम राखी मिति २०४७।१०।२ मा पेश भएको यस पार्टीको विधान अनुरुप नै पार्टीले मान्यता पाउनु पर्ने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्ने लेख्दै हाम्रो पार्टीले पेश गरेको विधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को कुनै पनि धारासंग प्रतिकूलता राख्दैन भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । त्यस्तो कुनै प्रतिकूल हुने किसिमको अवस्था भएको आयोगलाई लागेको यदि छ भने किटानी उल्लेख गरी दिनु भएको खण्डमा हामीलाई आफ्नो विधानको व्याख्या गर्न सजिलो पर्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
उपरोक्त सन्दर्भमा मुख्य रुपले दुई प्रश्नको निरोपण गर्नपर्ने हुन आएको छ ।
(१) निवेदकलाई भन्ने सुन्ने मौका अर्थात प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरिएको छ छैन ?
(२) निर्वाचन आयोगको दर्ता नगर्ने निर्णय संविधानको धारा ११२ र ११३ को विपरीत छ छैन ?
प्रश्न नं. १ तर्फ विचार गर्दा निर्वाचन आयोगले नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीको प्रस्तावना, झण्डा र छाप सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न तीनदिनको मौका प्रदान गर्दै सो अवधि भित्र स्पष्टीकरण पेश नभएमा संविधान, ऐन कानुन बमोजिम दर्ता सम्बन्धी कारवाही गर्ने र सो को जानकारी दिने समेतको जानकारी दिइएको पाइन्छ । उपरोक्त स्पष्टीकरण सम्बन्धी पत्रबाट निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुभन्दा अघि निवेदकलाई भन्ने मौका प्रदान गर्यो गरेन सो तर्फ हेर्दा कसैको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा अघि सुनवाइको मौका प्रदान गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । सुनवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा विवाद छैन । तर सुनवाई निवेदकको (Convenience) सुविधा बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने (साविक पेज नं. ११८) होइन ।
१३. सुनवाईको उचित मौका प्रदान गरिएको छ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिकल्पनालाई यसले पूरा गरेको हुन्छ ।
१४. निर्वाचन आयोगले प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका उद्देश्य, झण्डा र छापको सम्बन्धमा भन्ने मौका दिई स्पष्टीकरण माग गरेको र सो स्पष्टीकरण नआएमा संविधान बमोजिम दर्ता सम्बन्धी कारवाही हुने जानकारी समेत गराएकोमा विवाद देखिन्न । उक्त स्पष्टीकरण पत्र बमोजिम रिट निवेदकले स्पष्टीकरणको जवाफमा ०४७।१०।२ मा पेश भएको यस पार्टीको विधान अनुरुप नै पार्टीले मान्यता पाउनु पर्छ र पार्टीको विधान संविधानको धाराको प्रतिकूल छैन भनी आफ्नो धारणा एवं निर्णय राय समेत व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
१५. निवेदकको स्पष्टीकरण बमोजिम प्रदान गरिएको भन्ने मौकालाई (Avail) आत्मसात गरी आफ्नो धारणा एवं निर्णय समेत व्यक्त गरेकोले भन्ने मौका पाइन भन्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्ने रिट निवेदक भनाई र सो तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताको बहसमा सार्थकता देखिन्न ।
१६. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११२ को उपदफा (३) मा “धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता दिने छैन” भन्ने र सोही संविधानको धारा ११३ को उपदफा (३) मा “कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक, देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको हुनु हुँदैन” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।
१७. निवेदक राष्ट्रिय जनजाती पार्टीको उद्देश्य के रहेछ भनी हेर्दा सो पार्टीको प्रस्तावनामा नेपालको व्यवस्थाको ठाउँमा भिन्न भिन्न भाषा संस्कृति धर्म नश्लको जातिहरुलाई आ–आफ्नो मातृस्थललाई संघीय आधारमा स्वशासित प्रान्तीय राज्यहरुको रुपमा स्थापित गराउने उद्देश्य राखेको र झण्डामा आधा भागमा रहने हरियो रंगको १२ धर्साहरु १२ स्वशासित प्रान्त वा राज्यको प्रतिक हो भन्ने राखेको पाइन्छ । यसबाट उक्त पार्टीको उद्देश्य धार्मिक साम्प्रदायिक रहनको साथै सो आधारमा भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म नश्ल जातिहरुलाई आ–आफ्नो मातृस्थललाई स्वशासित प्रान्तीय राज्यहरु स्थापना गर्नेतर्फ लक्षित रहेको देखिन्छ ।
१८. नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो भनी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ । जनजाती शब्दले बहुजातीय भित्रको खास वर्गलाई औंल्याएको भन्नु पर्ने हुन्छ । राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह, झण्डा धार्मिक साम्प्रदायिक हुन हुँदैन भनी संविधानको धारा ११२(३) ले र कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम साम्प्रदायिक वा देशलाई बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको हुनु हुँदैन भनी संविधानको धारा ११३(३) ले बन्देज गरेको छ । जनजाती भन्ने नामले कुनै खास वर्गलाई अथ्र्याउने र भिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, नस्ल, जातिहरुलाई मातृस्थलको आधारमा स्वशासित प्रान्त कायम गर्दा साम्प्रदायिक प्रकृतिको भई संविधान बमोजिम निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यस्तो राजनैतिक दल दर्ता गर्न समेत मिल्ने देखिन्न ।
१९. अतः निर्वाचन आयोगले मिति २०४७।११।३ मा नेपाल राष्ट्रिय जनजाती पार्टीलाई निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगर्ने गरी गरेको निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११२(३), ११३(३) को व्यवस्था एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा १७(२) को कार्यविधि बमोजिम भए गरेको देखिँदा रिटनिवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने (साविक पेज नं. ११९) ठहर्छ । निर्णयको जानकारीको लागि एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र १७ गते रोज १ शुभम् ।