निर्णय नं. १११७६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७९।१२।०६

०७९-WH-००७६

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : धनकुटा जिल्ला, साबिक बोधे गा.वि.स., वडा नं. ४ को हाल चौबिसे गाउँपालिका, वडा नं. ५  घर भई हाल कारागार कार्यालय पर्सा, वीरगन्जमा थुनामा रहेका शेरबहादुर तामाङ

विरूद्ध

विपक्षी : धनकुटा जिल्ला अदालत तहसिल शाखा, धनकुटासमेत

 

वारदात भएको धेरै पछाडि पेस भएको प्रतिलिपि जन्मदर्ताको कागजमा लेखिएको जन्ममिति सही साँचो रहेको भए सो आधिकारिक कागज समयमा नै पेस गर्न सक्नुपर्नेमा सो पेस भएको नदेखिएकाले पछि बनाइएको प्रतिलिपि जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिको आधिकारिक र विश्वसनीयता भरपर्दो प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म स्वीकार्य नहुने ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट सजायलाई प्रभावित पार्ने र आफैँले अदालतसमक्ष दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी सुरू र अन्तिम अदालतसम्म पेस नभएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा कैदमा राखिएको मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामप्रसाद ढुङ्गेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:

 

निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा

मउपर श्री धनकुटा जिल्ला अदालतमा चलेको सिखा सुब्बा लिम्बुसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मसमेत भएको जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०९।०४ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटाले सुरू अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी मिति २०७०।०२।२० मा र साधकको रोहमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत सुरू फैसला सदर गर्ने गरी मिति २०७३।१०।११ मा फैसला भई मुद्दा अन्तिम भएको छ । उक्त मुद्दामा म  मिति २०६९।०५।१३ मा अनुसन्धानका क्रममा आजका मितिसम्म निरन्तर थुनामा रहँदा १० वर्ष १ महिनाभन्दा बढी अवधि भइसकेको छ, जुन प्रचलित कानूनबमोजिम नाबालकलाई हुन सक्ने सजायजतिको अवधि 

हुन्छ । उक्त  मुद्दाको वारदातको समयमा म १५ वर्ष ०१ महिना ०६ दिनको रहेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, बोधे गा.वि.स. बाट मिति २०६३।१०।२८ मा जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट प्रस्ट हुन्छ । सो समयमा मैले जन्मदर्ताको प्रतिलिपि पेस गर्न नसकेको र हालको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम साबालकलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा सोअनुसारको संशोधित कैदीपुर्जी दिलाई पाउँ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी मैले धनकुटा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सम्मानित धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०५।१७ मा आदेश हुँदा मलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने गरी आदेश भई सोहीअनुसारको संशोधित कैदीपुर्जी उपलब्ध गराएको अवस्था छ । 

मैले प्रचलित कानूनबमोजिम नाबालकलाई हुनसक्ने सजाय आधा सजाय १० वर्षबापत भन्दा बढी नै कैदमा बसिसकेको र कैद भुक्तान भई ऐनले निर्धारण गरेभन्दा बढी अवधि कैदमा बसिसकेको प्रथमदृष्टिमा नै देखिएकोले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(३) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) ले चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा माथिको र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम हुने सजायको आधा सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३), बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूसमेतका आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी मलाई अविलम्ब थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक शेरबहादुर तामाङको तर्फबाट यस अदालतमा दायर भएको निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाण र सम्बन्धित मिसिलसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०७।०४ को आदेश । 

सम्बन्धित मिसिल हेर्दा, "फैसलाको प्रतिवादी खण्डमा प्रतिवादीको उमेर वर्ष १७ लेखिएको र निजले अदालतमा बयान गर्दा उमेर १६ लेखाएको देखिँदा यी निवेदक वारदात हुँदाका बखत १६ वर्षदेखि १८ वर्षभित्रकै रहेको मिसिलबाट देखिँदा यी निवेदक वारदात हुँदाका बखत १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षमुनिको नाबालक रहेको देखिएको र कुनै व्यक्ति कसुर गर्दाको अवस्थामा १६ वर्ष नाघेको तर १८ वर्ष नपुगेको रहेछ र निजलाई उमेर पुगेकालाई हुने सजाय भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई भएको सजायलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दुई तिहाइ सजाय हुने गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरिदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।०३।११ को परिपत्र रहेकोले सो परिपत्रबमोजिम यी निवेदकले पनि सोही सुविधा पाउने देखिँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम दुई तिहाई कैद सजाय हुने गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गर्नू । पछि पेस गरेको जन्मदर्ताबाट निवेदकले आधा सजाय आज हुनुपर्ने भन्ने निवेदन मागबमोजिम गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु" भनी यस अदालतको इजलासबाट मिति २०७९।०५।१७ मा भएको आदेशबमोजिम निज प्रतिवादीलाई ठहर भएको कैदको दुई तिहाइ सजाय कार्यान्वयन गर्न अर्थात्‌ वर्ष १३।४।० कैदको हकमा निज प्रतिवादी पक्राउ परेको मिति २०६९।०५।१३ गतेबाट कैद कट्टा हुने गरी अन्य मुद्दा वा बेहोराको निकायबाट कैदमा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट मिति २०८२।०९।१४ गते कैद मुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतको च.नं.०७९-२५-०००३४१ मिति २०७९।०५।२० गतेबाट संशोधित कैदी पुर्जी कारागार कार्यालय पर्सा, वीरगन्जको नाउँमा जारी भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको धनकुटा जिल्ला अदालत, तहसिल शाखाको लिखित जवाफ ।

साधिकार निकायबाट फैसला भई पहिचान खुल्ने कागजातसहित यस कारागारमा कैदमा राख्न पठाइएका कैदीलाई व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम निर्देशिकाबमोजिम कैदमा राख्नेसम्म यस कार्यालयको जिम्मेवारी भएकोले मुद्दासँग सम्बन्धित तथ्यगत एवम् कानूनी प्रश्न तथा प्रक्रियाका विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै पनि कारण नहुनुका साथै उक्त विषय यस कार्यालयको क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय पर्सा, वीरगन्जको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामप्रसाद ढुङ्गेलले प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको समयमा यी निवेदकको उमेर १५ वर्ष ०१ महिना ०६ दिन रहेको तथ्य स्थानीय निकायबाट मिति २०६३।१०।२८ मा जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट प्रस्ट हुन्छ । निवेदकको उमेरलाई दृष्टिगत गरी हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम साबालकलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनुपर्ने अवस्थामा धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०५।१७ मा आदेश हुँदा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने गरी आदेश भई सोहीअनुसारको संशोधित कैदीपुर्जी उपलब्ध गराएको अवस्था छ । यी निवेदकले नाबालकलाई प्रचलित कानूनले हुनसक्ने सजायको आधा सजायभन्दा बढी सजाय भुक्तानी गरिसकेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(३) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूसमेतका आधारमा निवेदक शेरबहादुर तामाङको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी तत्काल थुना गर्नुपर्ने भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदक शेरबहादुर तामाङ १७ वर्ष रहेको भनी निजसमेत उपर दायर भएको मुद्दाको फैसलाको प्रतिवादी खण्डमा उल्लेख भएको र निजले अदालतमा बयान गर्दासमेत आफ्नो उमेर १६ वर्ष भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा  निवेदन दाबीबमोजिम निज हाल १५ वर्षको रहेको मान्न मिल्ने देखिँदैन । वारदात हुँदाका बखत निवेदक १६ वर्षभन्दा बढी उमेरको रहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समेत देखिइरहेको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।०३।११ को परिपत्रबमोजिम दुई तिहाई कैद सजाय हुने गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी भएपश्चात् पेस भएको जन्मदर्ताको आधारमा आधा सजाय हुनुपर्ने भन्ने निवेदन मागबमोजिम गर्न मिल्ने अवस्था कानूनबमोजिम नरहेकाले मिति २०७९।०५।१७ मा धनकुटा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत नै भएकोले निवेदन दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नभई रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

सिखा सुब्बा लिम्बुसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शेरबहादुर तामाङसमेत भएको जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गरी मिति २०६९।०९।०४ मा धनकुटा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०७०।०२।२० मा फैसला भएको र सर्वोच्च अदालतमा साधकको रोहमा पेस हुँदासमेत सदर भई अन्तिम भएको उक्त मुद्दामा निवेदक मिति २०६९।०५।१३ गते पक्राउ परी आजका मितिसम्म निरन्तर थुनामा रही १० वर्ष १ महिनाभन्दा बढी थुनामा बसिसकेको, वारदातको समयमा निवेदकको उमेर १५ वर्ष ०१ महिना ०६ दिन रहेको भन्ने मिसिल संलग्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट पुष्टि भएको, सो समयमा निवेदकले जन्मदर्ता पेस गर्न नसकेको र हाल प्रमाणसहित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम साबालकलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा सोअनुसारको संशोधित कैदीपुर्जी पाउन धनकुटा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा मिति २०७९।०५।१७ मा आदेश हुँदा निवेदकलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने गरी आदेश भई सोहीअनुसारको संशोधित कैदीपुर्जी उपलब्ध गराएको अवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(३) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको आधाभन्दा बढी सजाय भुक्तान गरिसकेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी थुना मुक्त हुनुपर्ने भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । निवेदकसमेत विरूद्ध धनकुटा जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगमा भएको फैसलाको प्रतिवादी खण्डमा निवेदकको उमेर १७ वर्ष लेखिएको, निवेदक स्वयंले अदालतको बयानमा आफ्नो उमेर १६ वर्ष उल्लेख गराएको, निवेदक वारदात हुँदाका बखत १६ वर्ष नाघिसकेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको, मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दुई तिहाइ सजाय हुने गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरिदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०३।११ मा जारी भएको परिपत्रबमोजिम निवेदकलाई संशोधित कैदी पुर्जी जारी गर्ने र सो परिपत्रपश्चात् निवेदकले पेस गरेको जन्मदर्ताको प्रतिलिपिका आधारमा निवेदन दाबीबमोजिम आधा सजाय हुनु नपर्ने भनी धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०५।१७ मा भएको आदेशपश्चात् संशोधित कैदी पुर्जी जारी भइसकेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रत्यर्थीहरूको फरकफरक लिखित जवाफ रहेको देखियो ।  

उल्लिखित तथ्य तथा लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तथा प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक शेरबहादुर तामाङउपर धनकुटा जिल्ला अदालतमा दायर भएको जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती चोरी मुद्दामा निवेदकले अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा निजको उमेर १७ वर्ष रहेको र अदालतमा हाजिर भई बयान गर्दा आफ्नो उमेर १६ वर्ष रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ भने फैसलामा निज निवेदकको उमेर १७ वर्ष रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही आधारमा निवेदकलाई अभियोग दाबीको कसुरमा कसुरदार ठहर्‍याई धनकुटा जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई मिति २०६९।०९।०४ मा भएको फैसलालाई सदर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०२।२० मा भएको फैसला तथा सोहीबमोजिम पेस भएको साधक सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३।१०।११ मा सदर भएको देखिन्छ । 

३. सोपश्चात् निवेदकले मिति २०७९।०४।०६ मा नाबालिगको सुविधा दिलाई संशोधित कैदी पुर्जी दिलाइपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा निवेदकको उमेर १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्ष मुनिको रहेको मिसिल संलग्न निवेदकको बयानलगायतका कागजातहरूबाट देखिएको र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०३।११ मा "कुनै व्यक्ति कसुर गर्दाको अवस्थामा १६ वर्ष नाघेको तर १८ वर्ष नपुगेको रहेछ र निजलाई उमेर पुगेकालाई हुने सजाय भएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई भएको सजायलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३६(४) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दुई तिहाइ सजाय हुने गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरिदिनु भनी लेखी पठाउने" भनी जारी भएको परिपत्रका आधारमा निवेदकका हकमा संशोधित कैदी पुर्जी जारी हुने र नाबालिगको सुविधा दिन मिल्ने भनी धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०५।१७ मा आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशबमोजिम निवेदक शेरबहादुर तामाङका हकमा लगत नं.२४० को मिति २०७९।०५।२० च.नं.०७९-२५-०००३४१ को संशोधित कैदीपुर्जीसमेत जारी भइसकेको देखिन्छ । 

४. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) मा "सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोहीबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ ले पनि "सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू तथा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।०३।११ मा जारी परिपत्रका आधारमा निवेदकका हकमा मिति २०७९।०५।२० च.नं.०७९-२५-०००३४१ को संशोधित कैदी पुर्जी जारी भइसकेको मिसिल संलग्न कैदी पुर्जीको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । धनकुटा जिल्ला अदालतबाट संशोधित कैदी पुर्जी जारी भइसकेको स्थितिमा निवेदकले पुन: सुविधा प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय निकायबाट मिति २०६३।१०।२८ मा जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि भनी वारदात मिति २०६९।०५।०५ भन्दा १० वर्षपछाडि मिति २०७९।११।०५ मा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेको देखिन्छ । वारदात भएको धेरै पछाडि पेस भएको प्रतिलिपि जन्मदर्ताको कागजमा उल्लिखित जन्ममिति सही साँचो रहेको भए सो आधिकारिक कागज समयमा नै पेस गर्न सक्नुपर्नेमा सो पेस भएको देखिँदैन । यसरी पछि बनाइएको प्रतिलिपि जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिको आधिकारिक र विश्वसनीयता भरपर्दो प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म स्वीकार्य मान्न मिल्ने हुँदैन । वारदातपछि सुरू र अन्तिम अदालतसम्म पेस नभएको कागज बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट सजायलाई प्रभावित पार्ने हिसाबबाट आफैँले अदालतमा समेत दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी पेस भएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा कैदमा राखिएको मान्न मिल्ने देखिएन । 

५. अत: माथि विवेचित तथ्यगत आधार, कारणसमेतबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम दुई तिहाइ कैद सजाय हुने गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी भएपश्चात् यी निवेदकले पेस गरेको अप्रमाणित जन्मदर्ताको कागजको आधारमा अगाडि निवेदक स्वयंबाट खुलेको उमेर विपरीत हुने गरी आधा सजाय गर्नु कानूनसम्मत नहुने भएकाले नाबालकको सुविधा दिन नपर्ने देखिएको हुँदा धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०५।१७ मा भएको आदेश कानूनसम्मत देखिएकाले निवेदकलाई कैदमा राखिएको कार्य कानूनविपरीत मान्न नमिल्ने भएकाले निवेदकको दाबीबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत: कृष्णशोभा सुवाल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र ६ गते रोज २ शुभम् ।