निर्णय नं. १११७९ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७९।०९।०५
०७३-WO-०४१९
मुद्दाः- उत्प्रेषण
निवेदक : प्रचलित कम्पनी कानूनअन्तर्गत स्थापित भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.३५ तीनकुनेस्थित साना किसान विकास बैंक लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलन शर्मा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रजिस्ट्रारले जारी गर्ने निर्देशिका कम्पनी ऐनको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सोको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने भएकोले ऐनमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने वा कम्पनीको प्रशासन गर्ने निहुँमा सोको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल हुने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उक्त कार्यालयका रजिस्ट्रारबाट जारी भएको निर्देशिकाले पक्षको हकमा प्रभाव पर्ने गरी ऐनको प्रावधानविपरीत कार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री पोषण राज लामिछाने, श्री हरि उप्रेती, श्री बद्रीबहादुर कार्की
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६३, नि.नं.७६६०
सम्बद्ध कानून :
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३
कम्पनी ऐन, २०६३
सहकारी ऐन, २०७४
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३ (२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
निवेदक साना किसान विकास बैंक तत्कालीन विकास बैंक ऐन, २०५२ अन्तर्गत काम गर्ने गरी तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत मिति २०५८।०३।२२ मा स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका साना किसान सहकारी संस्थाहरू र गरिबी निवारणमा संलग्न समान प्रकृतिको अन्य लघुवित्त संस्थाहरूलाई थोक कर्जा र पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने, तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउने बैंकको उद्देश्य रहेको छ । पूर्वका इलामको श्रीअन्तु तथा झापाको पृथ्वीनगरका साना किसान सहकारी संस्थाहरूदेखि सुदूर-पश्चिमको कैलाली, श्रीपुरका साना किसान सहकारी संस्थाहरूसमेत गरी २१ वटा साना किसान सहकारी संस्थाहरू र तत्कालीन श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय-१, कृषि विकास बैंक-१, नेपाल अरब बैंक लि-१, नेपाल बैंक लि.-१ समेत गरी २५ वटा संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा यो बैंकको स्थापना गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ बमोजिम स्थापनाकालको प्रबन्धपत्र खारेज गरी बनाइएको हालको प्रबन्धपत्रबमोजिम यस बैंकको काम कारबाही हुँदै आएको छ ।
निवेदक बैंकले आफ्ना गरिबी निवारणलगायतका काम कारबाहीहरू अघि बढाइरहेकै अवस्थामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरको मिति २०७२।०८।०६ को निर्णयानुसार सोही मितिदेखि लागु हुने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ जारी गरिएको रहेछ । उक्त निर्देशिका औपचारिक रूपमा विपक्षी कार्यालयबाट हालसम्म यस बैंकलाई प्राप्त भएको छैन । तथापि, यस बैंकलाई अनौपचारिक रूपमा प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद २ को दफा ६ को उपदफा (३) मा "सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित सहकारी संस्थाले निर्देशिकाको यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कुनै कम्पनीको सेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको वा कम्पनी स्थापना गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो सहकारी संस्थाले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम योग्य व्यक्ति वा सम्बन्धित संस्थालाई कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । उक्त व्यवस्थाबाट निवेदक कम्पनीलाई स्वीकृत प्रबन्धपत्रबमोजिम कामकाज गर्न प्रत्यक्षतः असर पर्ने हुँदा उक्त व्यवस्था खारेजी वा संशोधनका लागि पटकपटक गई मौखिक अनुरोध एवम् छलफल गरिएको तथा यस बैंकको च.नं. २९७ मिलि २०७३।०६।०५ को पत्र विपक्षीलाई सम्बोधन गरी विपक्षी कार्यालयको दर्ता नं. ५३५, मिति २०७३।०६।०७ मा दर्ता गरी उक्त कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ को उपदफा (३) खारेज वा संशोधन गरिपाउँ भनी पत्राचार गरेकोमा सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट कुनै किसिमको जवाफ प्राप्त नभई मिति २०७३।८।१ देखि लागु हुने गरी उक्त निर्देशिकामा भएको पहिलो संशोधन, २०७३ द्वारा थप गरिएको ऐ. दफा ६ को उपदफा (४) मा "उपदफा (२) र (३) मा तोकिएको अवधिभित्र सेयर वा डिबेञ्चर नामसारी वा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने मनासिब कारणसहित त्यस्तो संस्था वा सहकारीले वा संस्था वा सहकारीको सेयर लगानी रहेको कम्पनीले निवेदन दिएमा कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीको नाममा आवश्यक निर्देशनसहित यो दफा लागु भएको मितिले २ वर्षमा नबढ्ने गरी सेयर वा डिबेञ्चर नामसारी वा हस्तान्तरणको लागि थप समय दिन सक्ने छ" भन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी, "उपदफा (५) मा उपदफा (२), (३) र (४) मा तोकिएको अवधिभित्र तोकिएबमोजिम सेयर वा डिबेञ्चर नामसारी वा हस्तान्तरण नगर्ने फर्म, संस्था वा सहकारीको नाममा सो अवधिपश्चात् कुनै थप सेयर जारी हुन सक्ने छैन । साथै, त्यस्तो सेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीबापत कुनै लाभांश वा प्रतिफलसमेत पाउन सक्ने छैन" भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ । निर्देशिकामा थप गरिएका दफा ६ को उपदफा (४) र (५) मा उल्लिखित व्यवस्था बदनियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी एवम् कठोर भई बैंकको समग्र कामकारबाहीमा असर पर्न गई बैंकको अस्तित्व नै समाप्त हुन जाने स्थिति छ । निर्देशिकाको दफा ६ को उपदफा (३), (४) र (५) मा भएको व्यवस्थाबाट बैंकको स्वीकृत प्रबन्धपत्रको दफा ९ (१६) ले दिएको अधिकार, नेपालको संविधानको धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३०, दफा ४७ (४) बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त कानूनी अधिकारमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गएको हुँदा उक्त कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ (३) र उक्त निर्देशिका मिति २०७३।८।१ देखि लागु हुने गरी भएको पहिलो संशोधनबाट थप गरिएको ऐ. निर्देशिकाको उपदफा (४) र (५) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवम् विपक्षीबाट स्वीकृत प्रबन्धपत्रबमोजिम निर्वाध रूपले काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
साथै, विपक्षीहरूद्वारा जारी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६(३) उक्त निर्देशिकाको पहिलो संशोधन, २०७३ बाट थप गरिएको ऐ. दफा ६ को उपदफा (४) र (५) प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उत्तरबहादुर कार्कीको यस अदालतसमक्ष दायर भएको मिति २०७३।०८।०५ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा हेर्दा, स्वीकृत प्रबन्धपत्र र नियमावलीबमोजिम स्थापित भई लागु भएका कानूनबमोजिम सञ्चालन भएको बैंकले आफ्नो काम कारबाहीसमेत गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति पुग्ने गरी भएको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को संशोधन हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको
छ । सोको सूचना विपक्षीलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।०८।०७ को आदेश ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा "मुनाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न सक्ने छ" भन्ने उल्लेख भएकोमा उपदफा (१) मा उल्लिखित "व्यक्ति" शब्दको अपव्याख्या गर्दै विगतमा प्राकृतिक व्यक्तिबाहेकका सबै प्रकारका कानूनी व्यक्तिहरू जस्तो संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था, सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत दर्ता भएका सहकारी संस्था एवम् प्राइभेट फर्म र साझेदारी फर्मसमेतले कम्पनी संस्थापना गर्ने गरेकोले उपदफा (१) को उक्त प्रावधानलाई स्पष्ट गरी कार्यान्वयन गर्नुपरेकोले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम निर्देशिका जारी गरी उक्त व्यवस्था स्पष्ट गरिएको हो ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एउटा पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको र कम्पनी ऐन, २०६३ को परिच्छेद १३ ले सहायक र मुख्य कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोले एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनी खोल्न सक्ने कुरा स्पष्ट छ । साथै, सोही ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) को प्रावधानले एउटा कम्पनीको सेयर अर्को कम्पनीले खरिद गर्न सक्ने कुरा पनि स्पष्ट गरेको छ । तर कम्पनी ऐनको कुनै पनि प्रावधानले सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाले कम्पनी संस्थापना गर्न सक्ने वा कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कम्पनी ऐनको गलत व्याख्या गर्दै त्यस प्रकारका सङ्गठित संस्थाले समेत मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनी संस्थापना गर्ने वा त्यस्तो कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको दाबी गैरकानूनी छ ।
अर्कोतर्फ, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (च) मा रहेको संस्थापक भएमा "त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र", भन्ने वाक्यांशले कम्पनी संस्थापना गर्दा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने कागजातसम्बन्धी विवरणमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने कुरासम्म गरेकोमा सो प्रावधानसमेतको अपव्याख्या गरी उक्त प्रावधानले सबै प्रकारको सङ्गठित संस्थालाई सबै प्रकारको कम्पनी संस्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्ने अर्थ लगाई विगतमा केही कम्पनीहरू संस्थापना गरेको पाइएकोले सो प्रावधानसमेतलाई कम्पनी निर्देशिकाको दफा ६ मा स्पष्ट पारिएको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रावधान र भावनाको विपरीत उक्त ऐनको गलत व्याख्या गर्दै विगतमा कतिपय गैरसरकारी संस्था र सहकारी संस्थासमेतले कम्पनीको संस्थापना गरेकोले उक्त कार्यलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुरूप कार्यान्वयन गरी व्यवस्थित गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारअन्तर्गत उक्त ऐनको प्रावधानलाई स्पष्ट गर्न कम्पनी निर्देशिका जारी गरिएको र उक्त निर्देशिकामा कम्पनी ऐनको प्रावधानविपरीत उक्त निर्देशिका जारी हुनुपूर्व गरिएको लगानीलाई फिर्ता गर्न सुरूमा एक वर्षको समय दिइएकोमा उक्त समयभित्र लगानी फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएमा दुई वर्षको थप समय दिन सकिने व्यवस्था गरी सजिलो बनाएको हुँदा यस कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशिका जारी गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७३।०९।१७ को लिखित जवाफ ।
यसमा कम्पनी निर्दशिका, २०७२ र प्रस्तुत रिट निवेदनमा बदर गरिपाउँ भनी दाबी लिएको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ लाई संशोधन गरेको (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७३ सहितको प्रमाणित प्रतिलिपि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरबाट झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।०८।१८ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री पोषण राज लामिछाने, श्री हरि उप्रेती, श्री वद्रीबहादुर कार्कीले कम्पनी निर्देशिका, २०७२ जारी हुनुपूर्व स्वीकृत प्रबन्धपत्रको दफा ९ (१६) को व्यवस्थालाई पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी जारी गर्न नमिल्ने भनी उल्लिखित कम्पनी निर्देशिका जारी हुनुपूर्व अर्थात् २०७२।८।६ भन्दा पहिले मिति २०५८।३।२२ मा नै २५ वटा संस्थापक सेयरधनीहरू भई स्थापना भएको निवेदक कम्पनीको २५ वटा संस्थापकमध्ये २१ वटा संस्थापक सेयरधनी साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडहरू र निर्देशिका जारी हुनुपूर्वका अन्य थप साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडहरू संस्थापकसमेत गरी जम्मा २३१ वटा सेयरधनी साना किसान सहकारी संस्थाहरूले एक वर्षभित्र सेयर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक छ । बैंकको प्रबन्धपत्रको दफा ९(१६) समेतको प्रतिकूल हुने गरी जारी भएको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६(३) र उक्त निर्देशिकाको पहिलो संशोधन, २०७३ बाट थप गरिएको ऐ. दफा ६ को उपदफा (४) र (५) कम्पनी ऐन, २०६३ विपरीत भएकोले निर्देशिकाजस्तो प्रत्यायोजित विधायनमा मूल ऐनले निर्दिष्ट गरेको दायराबाहिर गई प्रावधान सिर्जना गर्न नसकिने हुँदा उक्त निर्देशिकाका उक्त प्रावधानहरू उत्प्रेषणको रिटले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार (कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय) बाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रावधानविपरीत कम्पनी संस्थापना गरेकोमा त्यस्तो कम्पनीमा रहेको सेयर बिक्री गरी लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्नु भनी त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा जारी भएको निर्देशनले त्यसरी संस्थापना भएको कम्पनीको काम कारोबार सम्बन्धमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन । कानूनविपरीत भएको काम कारबाहीले काम भइसकेको भन्ने आधारमा मान्यता र निरन्तरता पाउन पनि सक्दैन । कानूनविपरीत कुनै काम भएको रहेछ भने उक्त काम सच्याई, कानूनअनुरूप गर्न गराउन मिल्ने सम्भावना रहेसम्म सच्चाएर कानून कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कर्तव्य
हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८ को उपदफा (५) मा प्रबन्धपत्र यस ऐनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुने छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा यस कार्यालयले प्रबन्धपत्र स्वीकृत गरेकै आधारमा त्यस्तो प्रबन्धपत्रको ऐनसँग बाझिएको प्रावधानले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । साथै, उक्त बैंकको सेयरमा साना किसान सहकारी संस्थाहरूको सेयर स्वामित्व नरहँदैमा उक्त बैंकले साना किसान सहकारी संस्थाहरूसँग कारोबार नै गर्न नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन । रिट निवेदन बेहोरामा उल्लेख भएअनुसार हाल २३१ साना किसान सहकारी संस्थाहरू बैंकको सेयरधनी रहेको र बैंकले ५०० भन्दा बढी साना किसान सहकारी संस्थाहरूसँग कारोबार गरिरहेको र क्रमशः सो संख्या १००० पुर्याउने भन्ने कुराले नै बैंकको सेयर धनी नहुँदैमा बैंकसँग कारोबार गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट छ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी, रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदनमा माग भएबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ को उपदफा (३), (४) र (५); मा भएको व्यवस्थाले नेपालको संविधानको धारा २५ एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३० र दफा ४७ (४), कम्पनी ऐन, २०६३, तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतले स्वीकृति दिएको प्रबन्धपत्रको साबिकको दफा ७ को खण्ड (घ) र हालको प्रबन्धपत्रको दफा ९ को उपदफा (१६) को विपरीत भएकोले बदरभागी छ भन्ने बेहोराको निवेदकको निवेदन जिकिर र विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रावधान र भावनाविपरीत उक्त ऐनको गलत व्याख्या गर्दै विगतमा कतिपय गैरसरकारी संस्था र सहकारी संस्थासमेतले कम्पनीको संस्थापना गरेकोले कम्पनी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्पनी निर्देशिका जारी गरिएको र उक्त निर्देशिकामा कम्पनी ऐनको प्रावधानविपरीत उक्त निर्देशिका जारी हुनुपूर्व गरिएको लगानीलाई फिर्ता गर्न सुरूमा एक वर्षको समय दिइएकोमा उक्त समयभित्र लगानी फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएमा दुई वर्षको थप समय दिन सकिने व्यवस्था गरी सजिलो बनाएको हुँदा यस कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशिका जारी गरिएकोले कानूनी आधारको अभावमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, प्रस्तुत विवादमा कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ को उपदफा ३; कम्पनी निर्देशिकाको पहिलो संशोधन, २०७३ द्वारा थप गरिएको दफा ६ को उपदफा (४) र उपदफा (५); बैंकको स्वीकृत प्रबन्धपत्रको दफा ९ को उपदफा १६; कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६; बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३०, दफा ४७ (४) विपरीत छ भन्ने जिकिर लिइएको देखिन्छ । विपक्षी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कार्यान्वय गरेको विवादित कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ को उपदफा (३) मा "सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम स्थापित सहकारी संस्थाले निर्देशिकाको यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कुनै कम्पनीको सेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको वा कम्पनी स्थापना गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो सहकारी संस्थाले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम योग्य व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । त्यसैगरी, उक्त निर्देशिकामा मिति २०७३।०८।०१ देखि लागु हुने गरी संशोधन गरी थप गरिएको उपदफा (४) मा "उपदफा (२) र (३) मा तोकिएको अवधिभित्र सेयर वा डिबेञ्चर नामसारी वा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने मनासिब कारणसहित त्यस्तो संस्था वा सहकारीले वा संस्था वा सहकारीको सेयर लगानी रहेको कम्पनीले निवेदन दिएमा कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीको नाममा आवश्यक निर्देशनसहित यो दफा लागु भएको मितिले २ वर्षमा नबढ्ने गरी सेयर वा डिबेञ्चर नामसारी वा हस्तान्तरणको लागि थप समय दिन सक्ने छ" भन्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (५) मा "उपदफा (२), (३) र (४) मा तोकिएको अवधिभित्र तोकिएबमोजिम सेयर वा डिबेञ्चर नामसारी वा हस्तान्तरण नगर्ने फर्म, संस्था वा सहकारीको नाममा सो अवधिपश्चात् कुनै थप सेयर जारी हुन सक्ने छैन । साथै, त्यस्तो सेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीबापत कुनै लाभांश वा प्रतिफलसमेत पाउन सक्ने छैन" भन्ने प्रावधान रहेको पाइयो ।
३. कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ र त्यसको प्रथम संशोधनद्वारा थप गरिएको उपदफा (३) र (४) रिट निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम संविधान, कम्पनी ऐन, २०६३, कम्पनीको स्वीकृत प्रबन्धपत्रको दफा ९ (१६) लगायतका कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल छ/छैन वा उक्त कम्पनी निर्देशिकाका उल्लिखित प्रावधानहरू साना किसान विकास बैंकजस्तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालनको लागि बाधक हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा निचोडमा पुग्नुअघि निवेदक संस्थाको संस्थापनसम्बन्धी इतिहासलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदक साना किसान विकास बैंक तत्कालीन विकास बैंक ऐन, २०५२ अन्तर्गत काम गर्ने गरी तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत मिति २०५८।०३।२२ मा स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी रहे भएको देखिन्छ । यो कम्पनीको स्थापनामा २१ वटा साना किसान सहकारी संस्थाहरू र तत्कालीन श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास बैंक, नेपाल अरब बैंक लि., नेपाल बैंक लि.समेत ४ गरी जम्मा २५ वटा संस्थाहरूको संयुक्त लगानी परेको देखिन्छ ।
४. विकास बैंक ऐन, २०५२ लगायतका ५ वटा ऐनहरू खारेज गर्दै एकीकृत कानूनको रूपमा २०६० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको र मिति २०५८।०३।२२ मा स्वीकृत बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई खारेज गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ लागु भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६५।०२।२९ को पत्र, सञ्चालक समितिको मिति २०६५।०५।२३ को निर्णय एवम् कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६६।०१।१० को पत्रबाट स्वीकृत संशोधित प्रबन्धपत्रको दफा ९ को उपदफा (१६) मा साबिक प्रबन्धपत्रको दफा ७ को देहाय (घ) मा भएको "यो वित्तीय संस्था साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको हुँदा कुल सेयर पुँजीको अधिक हिस्सा तथा बहुमत साना किसान सहकारी संस्थाहरूको नभएसम्म कृषि विकास बैंक तथा अन्य संस्थाहरूले आ-आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर क्रमशः साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई बिक्री गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना नाममा रहेको २,००,०००।- (अक्षेरूपी दुई लाख कित्ता सेयर) प्रतिसेयर रू.१००।- का दरले साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई बिक्री एवम् हक हस्तान्तरण गरिसकेको; संस्थापक कृषि विकास बैंकको नामको ७,००,०००।- (सात लाख) कित्ता सेयरमध्ये आंशिक सेयर साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई बिक्री वितरण एवम् हस्तान्तरण गरिसकेपछि बैंकको पुँजी संरचनामा हेरफेर भई हाल साना किसान सहकारी संस्थाहरूको सेयर स्वामित्व ४३.६३ प्रतिशत; कृषि विकास बैंक लि. को सेयर स्वामित्व २२.०१ प्रतिशत; नबिल बैंक लि. को सेयर स्वामित्व ३.०३ प्रतिशत; नेपाल बैंक लि. को सेयर स्वामित्व १.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ३०.११ प्रतिशत रहेको पाइयो । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिमा रहेको प्रतिनिधित्व हेर्दा, साना किसान सहकारी संस्थाहरूमध्येबाट निर्वाचित ३ जना; कृषि विकास बैंक लि. बाट १ जना; सर्वसाधारण समूहबाट २ जना र व्यावसायिक विज्ञबाट १ जना गरी जम्मा ७ जना रहेको देखियो ।
५. त्यसैगरी, संशोधित प्रबन्धपत्रको दफा ९ को उपदफा (२०) को खण्ड (क) मा "बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम लघुवित्त विकास बैंकको प्रबन्धपत्र संशोधन गरी इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा अगावै साना किसान विकास बैंक लिमिटेडबाट मिति २०५८।०३।२२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा संस्थापना भएको यस लघुवित्त विकास बैंकको उक्त प्रबन्धपत्र खारेज गरिएको छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । साथै, ऐ. प्रबन्धपत्रको ऐ. दफा को उपदफा २० को खण्ड (ख) मा "खण्ड (क) अन्तर्गत खारेज गरिएको प्रबन्धपत्रबमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै प्रबन्धपत्रबमोजिम भए गरेको मानिने छ" भनी लेखिएको र ऐ.प्रबन्धपत्रको ऐ.दफा को उपदफा (२०) को खण्ड (ग) मा "खण्ड (क) अन्तर्गत खारेज गरिएको प्रबन्धपत्रबमोजिम लघुवित्त विकास बैंक संस्थापना हुँदाका बखत कायम रहेका संस्थापकहरू र निजहरूले तत्काल लिन कबुल गरेको सेयर संख्या, सहीछाप, साक्षीहरू तथा निजहरूको सहीछाप, सो प्रबन्धपत्र मस्यौदा गर्ने कानून व्यवसायीले प्रमाणित गरेको कुरा तथा निजको सहीछापसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू यसै प्रबन्धपत्रको दफा १२ मा उल्लेख भएबमोजिम कायम रहेको मानिने छ" भन्ने उल्लेख भएको
पाइयो । प्रबन्धपत्रका यी व्यवस्थाहरू साबिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३०, ३१ र ४७ ले अनुमति दिएको भई उक्त ऐनको परिधिभित्र नै रहेको देखिन्छ । साथै यी प्रावधानहरूलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वीकृत गरेको भन्ने पनि देखिएन । वर्तमान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३४ (२) अनुसार साबिक ऐनबमोजिम भए गरेका कार्यले मान्यता पाउने नै देखिन आयो ।
६. अब, प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित अन्य कानूनी प्रावधानहरू हेर्दा, तत्काल सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७ (३) मा "संस्था वा संघले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न वा कुनै प्रकारले बन्दोबस्त गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोही प्रावधानअनुरूप सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १७ (३) मा पनि "सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त, उपभोग, बिक्री वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छ" भन्ने प्रावधान रहेबाट सहकारी संस्थाहरूले सेयर खरिद गरेको कार्यलाई कानूनअनुरूप नै भए गरेको मान्नुपर्ने
हुन्छ । त्यसैगरी, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ मा "संस्था वा संघको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई संस्था वा संघ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई सहकारी बैंकहरू गठन गर्न सक्ने छन्" भन्ने उल्लेख भएबाट सहकारी विकास बैंकको स्थापनालाई अन्यथा भन्न
मिलेन । त्यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ५० (६) मा "सहकारीले बचत रकम सदस्यबिच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा कुनै बैंकको (सहकारी बैंकबाहेक) सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्नु हुँदैन" भन्ने उल्लेख भएबाट सहकारी संस्थाहरूले साना किसान विकास बैंक (सहकारी बैंक) को सेयर खरिद गर्न सक्ने नै
देखियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३० अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकबाट सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम 'घ' वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई ऐ.ऐनको दफा ४७ (४) बमोजिम तोकिएबमोजिमको कर्जा प्रदान गर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त वा स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्था आदिबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने... लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने अधिकार भएकै अवस्था पनि देखियो ।
७. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ मा "मुनाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न सक्ने छ" भन्ने प्रावधान रहेबाट समूहबद्ध रूपमा उद्देश्य प्राप्त गर्न साना किसान विकास बैंक नामक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको स्थापना हुन सक्ने नै देखिन्छ । अर्को शब्दमा ऐनको दफा ३ बमोजिम मुनाफाको उद्देश्य लिई कम्पनीको स्थापना गर्ने वा ऐ. ऐनको दफा १६६ बमोजिम लाभांश बाँडी लिन नपाउने गरी कम्पनीको स्थापना गर्ने भन्ने प्रावधान नितान्त कम्पनी स्थापना गर्न चाहने पक्षको रोजाइको कुरा हो भन्ने देखिन्छ । जहाँसम्म कम्पनीको प्रबन्धपत्र ऐनको व्यवस्थासँग बाझियो कि भन्ने कुरा छ, सो विषय मूलत: कम्पनी स्थापनाको अवस्थामा हेरिने विषय हो । यहाँ प्रबन्धपत्र कम्पनी ऐनसँग बाझियो भन्ने जिकिर विपक्षीबाट लिएको अवस्था पनि छैन ।
८. यहाँ जुन निर्देशिकाको विधि सम्मतताको प्रश्न उठेको छ; सोबारेमा हेर्दा कम्पनी ऐनमा रहेको रजिस्ट्रारको काम र कर्तव्य शीर्षकको दफा १६ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा रजिस्ट्रारले ऐनको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्नको लागि निर्देशिका बनाउने, जारी गर्ने र पालना गराउने काम र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को अख्तियारीअन्तर्गत रही कम्पनी निर्देशिका, २०७२ जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । कुनै कानूनले प्रदान गरेको प्रत्यायोजित शक्ति प्रयोग गरी निर्माण भएको कानून प्रत्यायोजित विधायनको रूपमा रहेको हुन्छ । यस्तो विधायनको दायरा मूल ऐनको भन्दा बढी हुन सक्दैन । प्रसिद्ध विधिशास्त्री साल्मण्ड (Salmond) ले प्रत्यायोजित विधायनलाई "that which proceeds from any authority other than the sovereign power and is therefore dependent for its continued existence and validity on some superior supreme authority" भनी विधायिकाबाहेकको अन्य कुनै अख्तियारीअन्तर्गत निर्मित विधायनको अस्तित्व र वैधता पनि सोही अख्तियारीमा निर्भर हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसैगरी प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७५ को दफा २ को खण्ड (च) को व्यवस्था हेर्दासमेत, "निर्देशिका भन्नाले नेपाल सरकार वा कुनै निकायबाट सङ्घीय ऐनबमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनाइएको निर्देशिका सम्झनुपर्छ ।" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तोमा कम्पनी निर्देशिका मूल ऐन कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुरूप सोही ऐनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा बनेको हुँदा निर्देशिका उक्त ऐनको प्रत्यायोजित विधायन हो भन्नेमा विवाद देखिएन ।
९. प्रत्यायोजित विधायन मूल ऐनको सीमाभित्र रही निर्माण भएको हुन्छ । यसकारण प्रत्यायोजित विधायनसँग मूल ऐनभन्दा बाहिरको विधायिकी अधिकार हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रत्यायोजित विधायनको कुनै प्रावधानको वैधताको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अदालतले मूलत: प्रत्यायोजित विधायनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने मूल ऐन संविधानको विपरीत भए-नभएको, प्रत्यायोजित विधायन संविधानविपरीत भए-नभएको र प्रत्यायोजित विधायन मूल ऐनविपरीत भए-नभएको भनी जाँच गर्दछ । यसरी जाँच गर्दा यसरी प्रत्यायोजित विधायन विधायिकाद्वारा निर्मित मूल ऐनको १) सारभूत व्यवस्था (substance) २) कार्यविधि (procedure) र ३) स्वरूप (form) अनुरूप भए-नभएको हेरिन्छ र नभएमा यस्ता व्यवस्थालाई अवैध घोषणा गरिन्छ ।
१०. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६ को व्यवस्थाअनुसार ऐनको सर्वमान्यताको प्रतिकूल हुने गरी रजिस्ट्रारले कुनै कार्य गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट नै छ । रजिस्ट्रारलाई कानूनको विपरीत हुने गरी निर्देशिका जारी गर्ने र जारी गरिएको निर्देशिकामार्फत कानूनबमोजिम स्थापित निकायले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका कारोबार वा व्यवहारमा प्रतिकूल असर पार्ने अधिकार रहने देखिँदैन । चाहे प्रत्यक्ष आदेश गरिएको अवस्था होस् वा निर्देशिकामार्फत गरिएको होस् कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार कुण्ठित वा नियन्त्रित गर्ने अधिकार रजिस्ट्रारमा रहे भएको सम्झन मिल्ने देखिँदैन । कम्पनी निर्देशिका, २०७२ बनाँउदा रजिस्ट्रारले कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भएको प्रावधानविपरीत कम्पनीको स्थापना र सञ्चालनमा नै असर पार्ने गरी अधिकार प्राप्त भनी सम्झनु प्रशासकीय कानूनको सिद्धान्तसमेत विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।
११. प्रत्यायोजित विधायनले मूल कानूनले प्रदान गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गई कुनै प्रावधानको व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रशासकीय कानूनको Doctrine of Ultra Vires को सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानूनले निर्दिष्ट गरिदिएको हदसम्म मात्र आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्न सक्दछ भन्ने अवधारणा रहेको Doctrine of Ultra Vires को सिद्धान्तबाट पनि रजिस्ट्रारको सीमित अधिकार रहेको स्पष्ट छ । जब प्रत्यायोजित विद्यानको कुनै भाग ultra vires (आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा बढी) भनी घोषित गरिन्छ, त्यो void ab initio (सुरूदेखि नै बदरयोग्य) रहेको भन्ने बुझिन्छ र यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनयोग्य हुँदैन । मूल ऐनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारबाहिर गई बनेको निर्देशिका (प्रत्यायोजित विधायन) ले सिर्जना गरेको हक अधिकारको कानूनी हैसियत हुँदैन र यसले कसैको कर्तव्य र अधिकारलाई असर गर्न सक्दैन । अख्तियारभन्दा बाहिर गई बनाइएको निर्देशिकाको कुनै कानूनी हैसियत नहुने कुरा स्थापित नै छ । यसै सन्दर्भमा, विनोद ढुंगेल विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको उत्प्रेषणसमेत रिटमा "प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को न्यायिक पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रशासकीय कानूनको अवधारणाअनुसार प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियम विनियम वा उपनियमले मुलुकको मूल कानूनको रूपमा रहेको संविधान तथा आफूलाई जन्म दिने ऐन (Parent Act) ले तोकिदिएको सीमारेखालाई नाघ्न नसक्ने" भन्दै "प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियममा ऐनमा व्यवस्थित सारवान् कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषयमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ । विधायिका निर्मित ऐनले परिकल्पना नै नगरेको विषयमा उक्त ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा कुनै व्यवस्था गर्न नसकिने" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । त्यसैगरी शर्मिला महर्जनसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत (०७३-WO-०४२२) भएको रिटमा यस अदालतले "प्रत्यायोजित विधायनको मुख्य मान्यता भनेको यो संशोधनको हिसाबले नरम (Flexible) हुन्छ भने यो नियन्त्रित (Controlled) कानून हो । जहिले पनि प्रत्यायोजित विधायन जनक कानून (Parent Law) को विपरीत बनाउन नसकिने हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा जहिले पनि प्रशासनिक कानूनका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेरै बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च विधायनले प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिँदैन । प्रत्यायोजित विधायन सर्वोच्च विधायनको उद्देश्यअनुसारको हुनुपर्ने ।" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोसमेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवादको निरूपणको लागि उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तहरू सान्दर्भिक हुने देखिन्छन् ।
१२. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ मा प्रयोग भएको "व्यक्ति" शब्दभित्र सहकारी र वित्तीय संस्था पर्ने भएको र सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि चल अचल सम्पति खरिद गर्न पाउनेसमेत सन्दर्भमा कम्पनीको सेयर लिन नपाउने व्यवस्था उक्त ऐनले नगरेको अवस्थामा ऐ.ऐनको दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रजिस्ट्रारले जारी गर्ने निर्देशिका कम्पनी ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने हेतुले सो ऐनको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सोको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्नको लागिसम्म जारी गर्न सक्ने भएकोले कम्पनी ऐनमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न वा कम्पनीको प्रशासन गर्ने निहुँमा सोको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल हुने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उक्त कार्यालयका रजिस्ट्रारबाट जारी भएको निर्देशिकाले पक्षको हकमा प्रभाव पर्ने गरी ऐनको प्रावधानविपरीत कार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न मिल्ने देखिएन । यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम सहकारी संस्थाले आफ्नो सेयर डिबेञ्चर हस्तान्तरण गर्न पर्ने र तोकेको अवधिभित्र हस्तान्तरण नगरेको सेयर वा डिबेञ्चरमा लगानीबापत कुनै लाभांश वा प्रतिफल नपाउने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ को उपदफा (३), (४) र (५) को व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३, दफा १३ को व्यवस्थाविपरीत देखिन आयो । ऐनको अख्तियारीबाहिर निर्मित सो व्यवस्था अवैध देखिन आयो । यस्तो अवस्थालाई ऐनको सारभूत व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने हुँदा प्रत्यायोजित विधायन मूल ऐनले निर्धारण गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएमा त्यस्तो विधान अवैध हुने भएबाट पनि मूल ऐनविपरीतको उक्त निर्देशिकाको कुनै कानूनी हैसियत नहुने कुरा स्थापित हुने नै देखियो ।
१३. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ को उपदफा (३) र उक्त निर्देशिकाको पहिलो संशोधन २०७३ बाट थप गरिएको ऐ. दफा ६ को उपदफा (४) र (५) का प्रावधानहरू कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ र दफा १३ समेत विपरीत देखिएकोले उक्त कम्पनी निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७३ को दफा (३), (४) र (५) उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भ भएको मितिबाट शून्य घोषित भई बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत: दीपशिखा मुनाकमी
अनुसन्धान सहयोगी: श्रेया संजेल (शाखा अधिकृत)
इति संवत् २०७९ साल पुस ५ गते रोज ३ शुभम् ।